यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने आज यूरोप में एक सशस्त्र सेना के निर्माण का आह्वान किया, यह कहते हुए कि रूस के खिलाफ़ उनके देश की लड़ाई ने इसकी नींव रखी है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए ज़ेलेंस्की ने एक एकीकृत यूरोपीय सैन्य बल की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि यूरोप को इस संभावना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि अमेरिका प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर समर्थन वापस ले सकता है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पश्चिमी देशों पर लोकतंत्र को अपनी विशेषता मानने और वैश्विक दक्षिण में गैर-लोकतांत्रिक ताकतों का समर्थन करने का आरोप लगाया।

म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कल एक पैनल चर्चा के दौरान जयशंकर ने कहा कि यदि पश्चिमी देशों को लोकतंत्र को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है, तो उन्हें अपने क्षेत्र के बाहर भी सफल लोकतांत्रिक मॉडलों को पहचानना और अपनाना चाहिए। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए कहा कि भारत अपने क्षेत्र के कई देशों के विपरीत लोकतांत्रिक मॉडल के प्रति सच्चा है।

जयशंकर ने अमेरिकी सीनेटर एलिसा स्लोटकिन द्वारा किए गए उस बयान का भी विरोध किया, जिसमें कहा गया था कि लोकतंत्र "खाने की व्यवस्था नहीं करता"। उन्होंने भारत के बारे में उदाहरण देते हुए कहा कि भारत 800 मिलियन लोगों को पोषण सहायता प्रदान करता है।

चर्चा के बारे में विचार करते हुए, जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत को एक ऐसे लोकतंत्र के रूप में प्रस्तुत किया, जो परिणाम देता है, राजनीतिक निराशावाद से असहमत हुए और विदेशी हस्तक्षेप पर अपने विचार साझा किए।

इस पैनल में नॉर्वे के प्रधान मंत्री जोनास गहर स्टोरे, अमेरिकी सीनेटर स्लोटकिन और वारसॉ के मेयर राफेल ट्रज़ास्कोव्स्की भी शामिल थे। 

अमेरिका में, ट्रम्प प्रशासन ने एसोसिएटेड प्रेस (एपी) को ओवल ऑफिस और एयर फोर्स वन से अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि समाचार एजेंसी ने मैक्सिको की खाड़ी को "अमेरिका की खाड़ी" के रूप में संदर्भित करने से इनकार कर दिया था।

एपी ने पारंपरिक नाम का उपयोग जारी रखने का समर्थन किया, यह बताते हुए कि उन्हें अपने वैश्विक दर्शकों और नए शब्द के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता की कमी का सामना है। व्हाइट हाउस ने इसे अवज्ञा के रूप में लिया और एपी की पहुंच को रद्द करने का निर्णय लिया।

अमेरिकी डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, टेलर बुडोविच ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि जबकि मुक्त अभिव्यक्ति का अधिकार संरक्षित है, सीमित स्थानों तक पहुंच की गारंटी नहीं दी जा सकती।

उन्होंने यह भी बताया कि इस कदम से अन्य पत्रकारों को राष्ट्रपति के कार्यक्रमों तक पहुंच प्राप्त हो सकेगी। वहीं, एपी की प्रवक्ता लॉरेन ईस्टन ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि नामकरण के मुद्दे पर कवरेज को प्रतिबंधित करना प्रेस की स्वतंत्रता को कमजोर करता है, जो अमेरिकी संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 

ब्राजील सरकार ने घोषणा की है कि अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अन्य सदस्य देश शामिल होंगे, 6-7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा।

इस शिखर सम्मेलन में 20 सदस्य और सहयोगी देशों के नेता भाग लेंगे।

ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा ने बताया कि इस बैठक में सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, सहयोग और जीवन स्तर सुधारने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा की जाएगी।

ब्रिक्स समूह, जिसमें ईरान, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हैं, का उद्देश्य विकासशील देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना और ब्राजील के नेतृत्व में वैश्विक संस्थाओं में सुधार करना है।

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्रा में लेनदेन को बढ़ावा देने की बात की है। हालांकि अमेरिकी डॉलर को बदलने की कोई योजना नहीं है, ब्रिक्स देश वैकल्पिक उपायों की तलाश कर रहे हैं।

यह जानकारी उस समय आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर को कमजोर करेंगे, तो उन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा।

ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा की गई थी, और दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसे शामिल हुआ।

पिछले साल, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को जोड़कर इस समूह का विस्तार किया गया। सऊदी अरब को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, जबकि तुर्की, अज़रबैजान और मलेशिया ने सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन किया है। कई अन्य देशों ने भी इसमें रुचि दिखाई है।

हाल ही में, इस संगठन ने इंडोनेशिया को अपने 11 सदस्यों में से एक के रूप में और नाइजीरिया को साझेदार देश के रूप में स्वीकार किया, यह घोषणा पिछले वर्ष कज़ान में आयोजित शिखर सम्मेलन में की गई थी।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि यूरोप यूक्रेन की शांति वार्ता में भाग नहीं लेगा। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति के सहायक और रूस-यूक्रेन के लिए विशेष दूत कीथ केलॉग ने कल जर्मनी के म्यूनिख में वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन के दौरान दिया।

श्री केलॉग 22 फरवरी तक यूरोपीय दौरे पर हैं, जहां वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य को आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं।

यह बयान वाशिंगटन द्वारा यूरोपीय देशों को भेजे गए एक प्रश्नावली के बाद आया, जिसमें उनसे पूछा गया था कि वे यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी के लिए क्या योगदान दे सकते हैं।

इससे पहले, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने एक यूरोपीय सेना की आवश्यकता की बात की थी, यह तर्क देते हुए कि महाद्वीप अब अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर नहीं रह सकता, और वाशिंगटन से सम्मान पाने के लिए उसे एक मजबूत सेना की आवश्यकता है।

नाटो महासचिव मार्क रूटे ने भी यूरोपीय देशों से यूक्रेन का समर्थन करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है।

काठमांडू, 15 फरवरी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शनिवार को सत्तारूढ़ गठबंधन की बैठक बुलाकर शामिल दलों का अध्यादेश का विरोध नहीं करने का आग्रह किया है।

प्रधानमंत्री ओली ने अपने सरकारी निवास पर बुलाई बैठक में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल मधेशी दलों के शीर्ष नेताओं से अध्यादेश का विरोध करने की बजाय इसे सदन से पारित करने में सहयोग का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ओली के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार विष्णु रिमाल ने इसकी पुष्टि की है।

रिमाल के मुताबिक जिस भूमि आयोग के विधेयक को लेकर मधेशी दलों ने विरोध किया है, उसके कुछ प्रावधानों को आने वाले समय में बदलने का प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन भी किया गया है। उन्होंने बताया कि एक बार अध्यादेश पास हो जाने के बाद जब उस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो उस समय विवादित प्रावधानों को हटाने दिया जाएगा।

प्रमुख राजनीतिक सलाहकार ने बताया कि प्रधानमंत्री के आग्रह और आश्वासन के बाद भी विधेयक का विरोध कर रहे मधेशी दलों ने अपने रुख में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। प्रधानमंत्री निवास पर हुई बैठक में शामिल होने गए जनमत पार्टी के उपाध्यक्ष अब्दुल खान ने कहा कि सिर्फ आश्वासन देने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। उन्होंने बताया कि मधेशी दलों की तरफ से प्रधानमंत्री ओली को इस अध्यादेश को वापस लेने को कहा गया है और सबकी सहमति से एक विधेयक लाने की मांग की गई है।

आज की बैठक में अध्यादेश का विरोध करने वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल का कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था, जबकि जनमत पार्टी के अध्यक्ष ने इस बैठक में खुद सहभागी न होकर अपने उपाध्यक्ष को भेज दिया था। इसी तरह लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार में सहभागी शरद सिंह भंडारी बैठक में शामिल नहीं हुए लेकिन पार्टी अध्यक्ष महंत ठाकुर ने बैठक में सहभागी होने के बावजूद अपना विरोध जताया।

नेपाल सरकार के लाए गए 6 अध्यादेश के संसद के दोनों सदनों से पारित कराने के लिए सरकार पिछले 15 दिन से प्रयासरत है। प्रतिनिधि सभा में दो तिहाई बहुमत होने के बाद भी राष्ट्रीय सभा में सामान्य बहुमत के अभाव में ये सभी अध्यादेश लटका हुआ है। जब तक यह अध्यादेश संसद के दोनों सदनों से पारित नहीं होता तब तक इसका कार्यान्वयन नहीं हो सकता है।

ढाका, 15 फरवरी। मुसलमानों के बड़े धार्मिक आयोजन विश्व इज्तेमा की मेजबानी कर रहे बांग्लादेश के गाजीपुर जिले के औद्योगिक शहर टोंगी में एक बुजुर्ग जायरीन का इंतकाल हो गया। 58वें विश्व इज्तेमा के दूसरे चरण का आगाज टोंगी में तुराग नदी के तट पर इज्तेमा मैदान में शुक्रवार को हुआ है। इसके पहले चरण में भी दो श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है।

द डेली स्टार समाचार पत्र के अनुसार, विश्व इज्तेमा के दूसरे चरण में एक और जायरीन की मौत के साथ इस आयोजन के दोनों चरणों में मरने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर तीन हो गई । शुक्रवार रात लगभग 10ः30 बजे जिस जायरीन का निधन हुआ, उसका नाम 60 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल अजीज है। साद अनुयायियों के मीडिया समन्वयक मोहम्मद सईम ने आज सुबह यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे पहले दो और जायरीनों की मौत हो चुकी है।

ढाका ट्रिब्यून समाचार पत्र के अनुसार, विश्व इज्तेमा का दूसरा चरण शुक्रवार सुबह शुरू हुआ। मोहम्मद सईम ने कहा कि इज्तेमा फज्र की नमाज के बाद प्रसिद्ध इस्लामी विद्वानों ने उपदेश दिए। भारत से आए मौलाना साद के सबसे बड़े बेटे मौलाना यूसुफ बिन साद कांधलवी ने इज्तेमा मैदान में जुमा की नमाज का नेतृत्व किया। अब तक 47 देशों से 1,500 विदेशी जायरीन विश्व इज्तेमा में शामिल होने के लिए मैदान में आ चुके हैं। नमाज में ढाका, गाजीपुर और सावर और आसपास के इलाकों से आए लाखों मुसलमान शामिल हुए। आज इज्तेमा में दहेज मुक्त शादी कराई जाएंगी। रविवार को आखिरी मुनाजात (अंतिम प्रार्थना) के साथ इज्तेमा का समापन होगा। उन्होंने कहा कि सेना और बांग्लादेश अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण ने जायरीनों की सुचारू आवाजाही के लिए नदी पर एक तैरता हुआ पुल बनाया है। 

पोप फ्रांसिस को ब्रोंकाइटिस के इलाज और जांच के लिए रोम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वेटिकन ने पोप के स्वास्थ्य संबंधित नवीनतम स्थिति की पुष्टि की है। वेटिकन ने बताया कि आज सुबह अपने दर्शनों के समापन के बाद पोप फ्रांसिस को कुछ जरूरी नैदानिक परीक्षणों और ब्रोंकाइटिस के उपचार के लिए जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, उनकी हालत के बावजूद, 88 वर्षीय पोप ने अपने वेटिकन होटल सुइट में अपने दैनिक दर्शनों को जारी रखा। उनके कार्यक्रम में बदलाव करते हुए, सोमवार तक के लिए कुछ गतिविधियाँ रद्द कर दी गई हैं। पोप फ्रांसिस 2013 से दुनिया भर में 1.4 बिलियन कैथोलिकों के धार्मिक नेता हैं।

जर्मनी के म्यूनिख में 61वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जारी है, जहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूरोप से अवैध प्रवासन को रोकने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता की बात की, इसे महाद्वीप की सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए। उन्होंने यूरोपीय देशों से अपनी सुरक्षा जिम्मेदारी खुद उठाने का आह्वान किया, ताकि वाशिंगटन अन्य वैश्विक खतरों पर ध्यान केंद्रित कर सके।

हालांकि, वेंस ने यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौते की वार्ता के सबसे प्रमुख विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने यूरोपीय संघ को अपनी रक्षा खर्च में भारी वृद्धि करने की आवश्यकता जताई और इसके लिए ब्लॉक के सख्त ऋण नियमों में ढील देने का सुझाव दिया।

नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा कि यूरोपीय सहयोगियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे रूस और यूक्रेन के बीच किसी संभावित शांति समझौते को बनाए रखने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में 60 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुखों की उपस्थिति है, जिसे सुरक्षा नीति के लिहाज से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मंच माना जाता है। सम्मेलन के प्रमुख विषयों में यूक्रेन युद्ध, गाजा संकट और वैश्विक सुरक्षा की बदलती परिस्थितियां शामिल हैं।

कीव, 14 फरवरी । रूस ने यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर रात को ड्रोन हमला किया। इससे संयंत्र की एक इकाई में आग लग गई। यह दावा आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक्स पोस्ट पर किया। उन्होंने कहा कि रूस ने रात भर तबाही मचाई।

जेलेंस्की ने याद दिलाया कि 1986 में चेर्नोबिल में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा हुआ था। इसके चार रिएक्टर में अचानक हुए विस्फोट से हड़कंप मच गया था। इसलिए इन रिएक्टर को अब सुरक्षा कारणों से बंद रखा गया है। इसका मकसद विकिरण को रोकना है। रूस के ड्रोन हमले में संयंत्र की नष्ट हो चुकी बिजली इकाई के प्लांट को निशाना बनाकर आग के गोले में बदल दिया। हालांकि अब आग बुझा दी गई है।

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अच्छी बात यह है कि परमाणु रिएक्शन का स्तर नहीं बढ़ा है। हमले के बाद लगातार निगरानी की जा रही है। शुरुआती आकलन में काफी नुकसान हुआ है। दुनिया दखल दे। रूस दुनिया का इकलौता देश है जो इस तरह के स्थलों पर हमला करता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर कब्जा करता है।

उन्होंने कहा कि रूस ने संयंत्र की नष्ट हो चुकी चौथी बिजली इकाई पर विकिरण से दुनिया की रक्षा करने वाले आश्रय पर हमला किया है। इस आश्रय का निर्माण यूक्रेन ने यूरोप और दुनिया के अन्य देशों और अमेरिका के साथ मिलकर किया था। यह आश्रय मानवता की वास्तविक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस हर रात यूक्रेन के बुनियादी ढांचे और शहरों पर ऐसे हमले करता है।