भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क द्वारा जिनेवा में मानवाधिकार परिषद में अपने वैश्विक अद्यतन वक्तव्य में की गई टिप्पणियों को दृढ़ता से खारिज कर दिया।

संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, श्री अरिंदम बागची ने टिप्पणियों को निराधार और निराधार बताया और कहा कि वे जमीनी हकीकत को नहीं दर्शाते हैं।

बागची ने इस बात पर जोर दिया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसका समाज जीवंत और विविधतापूर्ण है। उन्होंने तुर्क द्वारा कश्मीर और मणिपुर का जिक्र करने और जम्मू-कश्मीर की जगह कश्मीर शब्द का इस्तेमाल करने की आलोचना की। श्री बागची ने जम्मू-कश्मीर में मतदान प्रतिशत में भारी वृद्धि, पर्यटन में तेजी और तेजी से हो रहे विकास पर प्रकाश डाला।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अतिसरलीकरण और मुद्दों को मनमाने ढंग से चुनने पर भी चिंता व्यक्त की। श्री बागची ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से आईने में गहराई से देखने का आग्रह किया।

तुर्क के अपडेट में यूक्रेन और गाजा सहित विभिन्न वैश्विक संघर्षों को शामिल किया गया, लेकिन पाकिस्तान का उल्लेख नहीं किया गया।

 राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पुष्टि की है कि कनाडाई और मैक्सिकन उत्पादों पर टैरिफ योजना के अनुसार लागू किए जाएंगे। ट्रम्प ने कल व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि मंगलवार से कनाडा और मैक्सिको पर 25 प्रतिशत टैरिफ लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संवाददाताओं से कहा कि व्यापार वार्ता के संबंध में मैक्सिको या कनाडा के लिए कोई जगह नहीं बची है।

इस घोषणा के बाद अमेरिका के शेयर बाजारों में गिरावट आई। टैरिफ की संभावना महीनों से थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर आज से इसकी शुरुआत हो रही है।

इसके अलावा, चीन से आने वाले सामानों पर 10 प्रतिशत कर भी जल्द ही लागू होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि अमेरिका अपने तीन सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के लिए व्यापार लागत बढ़ा रहा है।

टैरिफ पिछले महीने से लागू होने वाले थे, लेकिन अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको के लिए एक महीने की देरी पर सहमति जताई, जिससे उसके उत्तरी अमेरिकी पड़ोसी संभावित रूप से नुकसानदेह व्यापार युद्ध के कगार से बाहर आ गए। लेकिन ट्रंप ने फरवरी में चीनी आयात पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला किया, जिसका मतलब है कि अब उस देश से आने वाले सामानों पर कम से कम 20 प्रतिशत का शुल्क लगेगा।

तीनों देश पहले ही कह चुके हैं कि वे टैरिफ के जवाब में अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे, जिससे व्यापार युद्ध बढ़ने की संभावना बढ़ गई है।

कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि टैरिफ हमारे लिए अस्तित्व का खतरा है, क्योंकि इससे कनाडा में हजारों नौकरियां दांव पर लगी हैं।

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कल ट्रम्प को एक संदेश भेजा था, जब उन्होंने कोलिमा शहर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि मेक्सिको का सम्मान किया जाना चाहिए।

काठमांडू, 03 मार्च। नेपाल के स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता अभियान में भारत ने पूर्ण सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके लिए दोनों देशों ने एक सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर भी किये हैं। तीन दिनों के भारत दौरे पर गए नेपाल के पेयजल मंत्री प्रदीप यादव और भारत के जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल के बीच दिल्ली के दीनदयाल अंत्योदय भवन में बीच मुलाकात के दौरान यह करार हुआ है। दोनों नेताओं के बीच नेपाल के हर नागरिक के लिए स्वच्छ पेयजल के अभियान में पूर्ण सहयोग देने की बात हुई है।

भारत की यात्रा से लौटे नेपाल के पेयजल मंत्री प्रदीप यादव ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो दोनों देशों के बीच सहकार्य को एक नई दिशा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह समझौता दोनों देशों के बीच जल संरक्षण, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में तकनीकी सहयोग, अनुभवों के आदान-प्रदान और संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि भारत के जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहलों के अनुभवों को साझा करते हुए समुदाय-आधारित समाधान विकसित किए जाएंगे, जिससे जल एवं स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।

इस द्विपक्षीय बैठक के दौरान नेपाल सरकार के पेयजल मंत्री प्रदीप यादव, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव, भारत में नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की सचिव देबश्री मुखर्जी, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव अशोक कुमार मीणा सहित दोनों देशों के वरिष्ठअधिकारियों की उपस्थित थी।

काठमांडू, 03 मार्च। नेपाल के पूर्व युवराज पारस वीर विक्रम शाह को बीती रात हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजपरिवार से जुड़े सदस्यों ने बताया कि रविवार की रात को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों ने हार्ट अटैक होने की पुष्टि की है।

पूर्व राजपरिवार की तरफ से उनके संवाद सचिव फणींद्र पाठक ने बताया कि बीती रात को खाना खाने के बाद अचानक ही पूर्व युवराज पारस शाह ने सीने में तेज दर्द की शिकायत की, जिसके बाद निजी चिकित्सकों की सलाह पर देर रात ही काठमांडू के नॉर्विक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के आईसीयू में वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम उनका इलाज कर रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व राजकुमार की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई है।

इस समय पूर्व युवराज के पिता एवं नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अपनी पत्नी कोमल शाह के साथ पोखरा में हैं। पारस के हार्ट अटैक की खबर मिलने के बाद वो सोमवार को सुबह पोखरा से काठमांडू के लिए रवाना हुए हैं। 

ढाका, 03 मार्च। बांग्लादेश की अंतरिम सलाहकार के मुख्य सलाहकार डॉ. मोहम्मद यूनुस ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के कार्यकाल के दौरान हुए मानवाधिकार उल्लंघनों के व्यापक दस्तावेजीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया है। यूनुस की टिप्पणी रविवार को संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक ग्विन लुईस और संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक कार्यालय की वरिष्ठ मानवाधिकार सलाहकार हुमा खान के साथ चर्चा के दौरान आई। यह मुलाकात राज्य अतिथि गृह जमुना में हुई।

ढाका ट्रिब्यून की खबर के अनुसार उन्होंने शापला चत्तर में प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई, डेलवर हुसैन सईदी के खिलाफ फैसले के बाद पुलिस की बर्बरता और वर्षों में गैर-न्यायिक हत्याओं जैसी घटनाओं की विशेष रूप से चर्चा की। यूनुस ने कहा कि देश के लोगों के खिलाफ किए गए सभी तरह के अत्याचारों के उचित दस्तावेजीकरण की आवश्यकता है। जब तक यह दस्तावेज तैयार नहीं हो जाता, न्याय सुनिश्चित करना मुश्किल है।

लुईस ने उन्हें आश्वासन दिया कि संयुक्त राष्ट्र बांग्लादेश को इन उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण करने की क्षमता बनाने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। यूनुस ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट प्रकाशित की है।

लुईस ने मुख्य सलाहकार को बताया कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क पांच मार्च को मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र के दौरान सदस्य देशों को रिपोर्ट के निष्कर्षों के बारे में जानकारी देंगे।

उन्होंने उम्मीद जताई कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की 13 से 16 मार्च तक बांग्लादेश की यात्रा रोहिंग्या संकट पर नए सिरे से वैश्विक ध्यान आकर्षित करेगी। लुईस ने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए खाद्य आपूर्ति और अन्य बुनियादी जरूरतों को बनाए रखने के लिए प्रति माह 15 मिलियन डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी। 

श्रीलंका में कोलंबो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीसीपीआई) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति इस वर्ष फरवरी में और घटकर -4.2% हो गई है।

जनगणना और सांख्यिकी विभाग के अनुसार, जनवरी 2025 में मुद्रास्फीति -4.0% दर्ज की गई थी। संकटग्रस्त द्वीप में केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए गए सख्त मौद्रिक रुख के कारण तीव्र अपस्फीति देखी गई है। पिछले छह महीनों से मुद्रास्फीति नकारात्मक क्षेत्र में है, हालांकि, केंद्रीय बैंक को उम्मीद है कि मुद्रास्फीति धीरे-धीरे वर्ष के मध्य तक बढ़ेगी और 5% के लक्ष्य की ओर बढ़ेगी।

वर्ष 2022 में संकट के चरम पर, श्रीलंका में मुद्रास्फीति की दर 70% तक पहुंच गई थी, साथ ही विदेशी मुद्रा की तीव्र कमी के कारण आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कम हो गई थी।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ निरस्त खनिज सौदे पर हस्ताक्षर करने की अपनी तत्परता व्यक्त की है। यह ब्रिटिश प्रधान मंत्री कीर स्टारमर द्वारा यूक्रेन का समर्थन करने के लिए "इच्छुक लोगों के गठबंधन" की घोषणा के बाद हुआ है। हालांकि, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने सुझाव दिया है कि रूस के साथ शांति समझौता पहले होना चाहिए। यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका समझौते के साथ आगे बढ़ेगा या नहीं।

इस बीच, ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध विराम योजना पर काम कर रहे हैं। वे स्थायी शांति की दिशा में एक कदम के रूप में एक महीने के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखते हैं। दोनों देशों ने यूक्रेन में शांति सेना भेजने की भी पेशकश की है। एक शिखर सम्मेलन में, यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के लिए अधिक समर्थन का वादा किया। नाटो के महासचिव ने रक्षा खर्च बढ़ाने का आग्रह किया।

राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ ओवल ऑफिस में हुई तनावपूर्ण बैठक के बाद यूक्रेन और वाशिंगटन के बीच तनाव स्पष्ट हो गया, लेकिन किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो सके।

लंदन, 03 मार्च । ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कल यहां अहम घोषणा की। उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध पर कहा कि हम इतिहास में चौराहे पर हैं। यूरोपीय देश रूस से यूक्रेन की रक्षा करेंगे। जरूरत पड़ने पर रूस के खिलाफ गठबंधन तैयार किया जाएगा।

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, स्टार्मर ने यह घोषणा लंदन में 18 यूरोपीय नेताओं की बैठक के बाद की। बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी हिस्सा लिया। स्टार्मर ने कहा कि इस मसले पर कई अन्य देशों ने संकेत दिया है कि वह ब्रिटेन और फ्रांस के साथ हैं। कीव और मॉस्को के बीच संघर्ष विराम की स्थिति में यूक्रेन में सेना तैनात कर सकते हैं। उन्होंने यूक्रेन को 5,000 से अधिक वायु रक्षा मिसाइलें खरीदने के लिए ब्रिटिश निर्यात वित्तपोषण में 1.6 बिलियन पाउंड का उपयोग करने की अनुमति देने की योजना की भी घोषणा की।

स्टार्मर ने कहा कि उन्होंने शनिवार रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। उनका मानना ​​​​है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आने पर सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता सकता है। सीएनएन के अनुसार, लंदन के लैंकेस्टर हाउस में आयोजित शिखर सम्मेलन में कीर स्टार्मर ने कीव और वाशिंगटन के बीच मौजूदा तनाव महाद्वीप के लिए चिंता का विषय है। इसलिए यह अधिक बातचीत का क्षण नहीं है। यह कार्रवाई करने का समय है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका के ओवल ऑफिस में जेलेंस्की के साथ जो हुआ, उससे मास्को का खुश होना स्वाभाविक है। स्टार्मर ने पत्रकारों से कहा कि वह लड़ाई रोकने की योजना तैयार करने के लिए फ्रांस और कुछ अन्य देशों के साथ काम कर रहे हैं। योजना के अंतिम रूप लेते ही उसे अमेरिका के सामने रखा जाएगा। जेलेंस्की को लंदन यात्रा में खूब महत्व दिया गया है।किंग चार्ल्स ने रविवार को अपने सैंड्रिंघम एस्टेट में जेलेंस्की से मुलाकात की।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन पर सफल शांति समझौते के लिए चार सूत्री योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन अन्य यूरोपीय सहयोगियों के साथ "ज़मीन पर सैनिकों और हवा में विमानों" के साथ इसका समर्थन करने के लिए तैयार है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यूक्रेन का समर्थन करने के लिए किसी भी नए समझौते को मज़बूती से समर्थित होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक देश ज़िम्मेदारी लेते हुए और अपना हिस्सा बढ़ाते हुए यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे।

कल लंदन शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, स्टारमर ने कहा कि यूरोपीय नेताओं ने चार प्रमुख कदमों पर सहमति व्यक्त की है। सबसे पहले, युद्ध जारी रहने के दौरान यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रहनी चाहिए और रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, किसी भी स्थायी शांति के लिए यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, जिसमें सभी शांति वार्ताओं में यूक्रेन की भागीदारी होनी चाहिए। तीसरा, शांति समझौते की स्थिति में, यूरोपीय नेता यूक्रेन पर भविष्य में रूस के किसी भी आक्रमण को रोकने के लिए काम करेंगे। चौथा, यूक्रेन की रक्षा करने और क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए "इच्छुक लोगों का गठबंधन" बनाया जाएगा। स्टारमर ने एक ऐसे सौदे की भी घोषणा की, जो यूक्रेन को 5,000 से अधिक वायु रक्षा मिसाइलों की खरीद के लिए लगभग 2 बिलियन डॉलर के निर्यात वित्त तक पहुँचने की अनुमति देगा।

शिखर सम्मेलन में तुर्की के विदेश मंत्री, नाटो महासचिव तथा यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद के अध्यक्षों ने भाग लिया।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की सहित यूरोपीय नेताओं की लंदन में मेज़बानी कर रहे हैं, ताकि यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन हासिल किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूरोपीय नेता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में हुई तीखी नोकझोंक के बाद बिगड़ते ट्रांसअटलांटिक सुरक्षा संबंधों पर भी चर्चा करेंगे।

लंदन में होने वाली इस बैठक में फ्रांस और जर्मनी के साथ-साथ तुर्की, नाटो और यूरोपीय संघ सहित पूरे यूरोप के नेता एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित होते हैं।

इससे पहले, स्टारमर ने कहा कि यू.के., फ्रांस और यूक्रेन अमेरिका के सामने पेश करने के लिए युद्ध विराम योजना का मसौदा तैयार करेंगे। कल एक संबंधित घटनाक्रम में, स्टारमर और ज़ेलेंस्की ने रूसी हमलों के खिलाफ यूक्रेन की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2.8 बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।