काठमांडू, 24 मार्च । प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के साथ संबंध सुधारने को उच्च प्राथमिकता में रखने की बात कही है। उनकी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवाद (एमाले) की तरफ से सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया कि संबंध सुधार के लिए भारत के साथ विभिन्न स्तरों पर लगातार संवाद का प्रयास भी किया जा रहा है।

नेपाल और भारत की मीडिया में प्रधानमंत्री ओली की अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक में भारत की ओर से राजा के समर्थन में प्रदर्शन करवाने की बात कहते हुए ख़बरें प्रकाशित की गई थी। इस पर अपना विरोध प्रकट करते हुए एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में इस तरह की गलत खबरों पर आपत्ति जताते हुए भारत के साथ संबंध सुधार पार्टी और सरकार दोनों की उच्च प्राथमिकता में रहने की बात कही गई है। शंकर पोखरेल ने कहा कि नेपाल और भारत की कुछ मीडिया प्रधानमंत्री ओली और भारत के साथ संबंध को बिगाड़ने में लगे हैं, इसलिए इस तरह की बेबुनियादी और मनगढ़ंत खबरें प्रकाशित की गई है।

एमाले महासचिव ने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ओली के नेतृत्व में रही सरकार और एमाले पार्टी दोनों ही भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर सदा सजग है और संबंध को और अधिक ऊंचाई तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि संबंध सुधार के लिए भारत के साथ विभिन्न स्तरों पर लगातार संवाद का प्रयास भी किया जा रहा है।

ओटावा, 24 मार्च । कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए संघीय चुनाव की घोषणा कर दी। उन्होंने रविवार को गवर्नर-जनरल मैरी साइमन से मुलाकात कर संसद को भंग करने का अनुरोध किया। साइमन ने कार्नी के अनुरोध स्वीकार कर लिया। कनाडा में चुनाव 28 अप्रैल को होंगे। कार्नी का मुकाबला उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलीवर से होगा।

सीएनएन की खबर के अनुसार, कार्नी ने चुनाव की घोषणा करते हुए देश के लोगों से कहा कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से निपटने और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जनादेश मांग रहे हैं। जनवरी में अपने पूर्ववर्ती जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की घोषणा के बाद लिबरल नेता कार्नी प्रधानमंत्री बने हैं। सर्वेक्षणों से संकेत मिला है कि अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध और कनाडा की संप्रभुता के लिए ट्रंप की धमकी के बाद लिबरल पार्टी की लोकप्रियता में उछाल आया है। कार्नी ने कहा कि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका कनाडा पर कब्जा कर ले। हम ऐसा नहीं होने देंगे।

लाल सागर में तैनात अमेरिकी सेना ने यमन के उत्तरी प्रांत सादा पर ताजा हवाई हमले किए। हमलों ने प्रांत के केंद्रीय शहर सादा के आसपास के इलाकों को निशाना बनाया, जो हूथियों का गढ़ है। हताहत होने की कोई खबर नहीं थी। हवाई हमले हूथियों द्वारा उत्तरी लाल सागर में यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन विमान वाहक और मध्य इज़राइल में बेन गुरियन हवाई अड्डे पर ताजा हमले करने का दावा करने के कुछ घंटों बाद हुए। यमन में हूथी-नियंत्रित क्षेत्रों के खिलाफ मध्य मार्च में अमेरिकी सेना द्वारा शुरू किए गए हवाई अभियान के बीच गोलीबारी हुई। सादा प्रांत हूथी समूह का मुख्य गढ़ है। नवीनतम हमले राजधानी सना सहित उत्तरी यमन में हूथी-नियंत्रित क्षेत्रों पर अमेरिकी हमलों का लगातार सातवां दिन है। 

इजरायली सेना ने कल दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर हवाई हमले में हमास के पोलित ब्यूरो सदस्य इस्माइल बरहूम और कम से कम चार अन्य फिलिस्तीनियों को मार गिराया। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि एक इजरायली ड्रोन ने कॉम्प्लेक्स में आपातकालीन इमारत की दूसरी मंजिल को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने कहा कि उन्होंने दक्षिणी गाजा में नासिर अस्पताल परिसर पर हमला किया, उनका दावा है कि उन्होंने हमास के एक अधिकारी को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने पिछले सप्ताह की शुरुआत में गाजा में हवाई और जमीनी अभियान फिर से शुरू किया, जिसका आरोप हमास पर लगाया गया कि उसने युद्ध विराम के पहले चरण को बढ़ाने की संशोधित शर्तों पर सहमत होने से इनकार कर दिया।

यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने कहा है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिका और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के बीच वार्ता संपन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि चर्चा उत्पादक और केंद्रित रही, जिसमें ऊर्जा सहित प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई।
यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले उमरोव ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की यूक्रेन और यूरोप के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह बैठक जेद्दा में हुई पिछली वार्ता के बाद हुई, जहाँ यूक्रेन ने अमेरिकी सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने की बहाली के बदले में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 30-दिवसीय युद्धविराम को स्वीकार कर लिया था।

इस बीच, अमेरिका और रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच आज की निर्धारित वार्ता इन कूटनीतिक प्रयासों को और अधिक महत्व देती है। अपने शाम के संबोधन में, ज़ेलेंस्की ने दोहराया कि रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जो इस युद्ध को खींच रहा है। 

काठमांडू में भारतीय दूतावास ने छात्रवृत्ति द्वारा समर्थित नेपाल के लगभग 200 छात्रों की भागीदारी के साथ 23वें स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति दिवस का जश्न मनाया। प्रतिष्ठित स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की स्थापना 2002 में भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग के 50 वर्षों के उपलक्ष्य में की गई थी। इन वर्षों में छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं की संख्या सालाना 200 तक बढ़ गई है। नेपाल के सभी 77 जिलों के 3500 से अधिक नेपाली छात्र इस छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित हुए हैं। छात्रवृत्ति पुरस्कार विजेताओं का वर्तमान बैच नेपाल के 75 जिलों से है, जिसमें लगभग एक तिहाई विद्वान लड़कियां हैं। इस वर्ष तीन विकलांग छात्रों का भी चयन किया गया है।

डॉ देव राज अधिकारी, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल; डॉ अच्युत वागले, कुलपति, काठमांडू विश्वविद्यालय; डॉ अमर प्रसाद यादव, कुलपति, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय; बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान के कुलपति डॉ ज्ञानेंद्र गिरि और कृषि एवं वानिकी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ शारदा थापलिया ने स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति दिवस समारोह की शोभा बढ़ाई। विभिन्न संस्थानों के डीन और प्रतिष्ठित स्कूलों के प्रिंसिपल भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
स्वर्ण जयंती के मेधावी विद्वानों के दूसरे बैच को नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने राजदूत की स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति रोल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। राजदूत श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना के 23वें बैच के पुरस्कार विजेताओं के साथ-साथ राजदूत रोल ऑफ ऑनर के दूसरे संस्करण के मेधावी छात्रों को बधाई दी। उन्होंने छात्रों को अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया
<नेपाल में भारत के राजदूत श्री नवीन श्रीवास्तव द्वारा लिखित>
प्रत्येक वर्ष, भारत सरकार नेपाली छात्रों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, प्रबंधन, वाणिज्य, नर्सिंग, आयुर्वेद, नृत्य, रंगमंच और प्रदर्शन कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 1,500 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है। ये छात्रवृत्तियाँ छात्रों को भारत में शैक्षणिक संस्थानों तक पहुँच प्रदान करती हैं और उन्हें नेपाल में स्नातक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहायता करती हैं। 2001 से, नेपाल के लिए भारत सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति पहलों से लगभग 40,000 छात्र लाभान्वित हुए हैं।
भारत और नेपाल के बीच शैक्षिक सहयोग, क्षमता निर्माण और अकादमिक भागीदारी दोनों देशों की स्थायी मित्रता को और गहरा कर रही है, नए संबंधों को बढ़ावा दे रही है और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत कर रही है। छात्रवृत्ति और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पहल नेपाल की प्रगति, ज्ञान और साझा समृद्धि के लिए मानव संसाधन विकास में भागीदारी करने के भारत के प्रयास का एक अभिन्न अंग है।

जापान में सरकार द्वारा नियुक्त एक पैनल ने माउंट फ़ूजी के बड़े पैमाने पर विस्फोट की तैयारी के लिए कदम उठाए हैं, जिसका आखिरी विस्फोट 300 साल पहले हुआ था। ज्वालामुखी वैज्ञानिकों और आपदा-तैयारी विशेषज्ञों द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि बड़े पैमाने पर विस्फोट से टोक्यो और कानागावा प्रान्त जैसे क्षेत्रों में 10 सेंटीमीटर से अधिक राख फैल सकती है।

माउंट फ़ूजी के आस-पास घनी आबादी वाले इलाकों को देखते हुए, पैनल का कहना है कि टोक्यो और उसके पड़ोसी क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर लोगों को निकालना अवास्तविक होगा। इसके बजाय, 30 सेंटीमीटर से कम राख वाले क्षेत्रों में लोगों को घर या अन्य सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी चाहिए और कम से कम दो सप्ताह के लिए आपूर्ति का स्टॉक करना चाहिए।

जिन क्षेत्रों में राख का जमाव 30 सेंटीमीटर से अधिक हो, वहां से लोगों को निकालने की सिफारिश की जाती है, क्योंकि गीली राख के भार से इमारतों के ढहने का खतरा रहता है, खासकर यदि बारिश हो।

पैनल ने ज्वालामुखीय राख के पूर्वानुमानों को प्रसारित करने के लिए एक प्रणाली बनाने और सरकारों से सुरक्षित निकासी मार्ग सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। पैनल का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर फुजी तोशित्सुगु ने जापान को ऐसी घटना के लिए तैयारी शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि देश ने पिछली शताब्दी में व्यापक रूप से राख वितरण का सामना नहीं किया है। 

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आज कहा कि उनके देश का एक प्रतिनिधिमंडल आज रात सऊदी अरब में अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात करेगा, जिसमें कीव और मॉस्को के बीच आंशिक युद्धविराम के विवरण पर चर्चा की जाएगी। यूक्रेन आंशिक युद्धविराम के विवरण पर चर्चा करने के लिए तकनीकी दल भेज रहा है।

यह बैठक सऊदी अरब में युद्ध विराम वार्ता से पहले निर्धारित की गई है, जिसमें यूक्रेन और रूस के बीच कल अमेरिका की मध्यस्थता में अप्रत्यक्ष वार्ता होने की उम्मीद है। इस वार्ता में ऊर्जा सुविधाओं और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए जाने वाले लंबी दूरी के हमलों पर रोक लगाने पर चर्चा की जाएगी।

इस बीच, वार्ता से पहले, रूस द्वारा आज रात यूक्रेन में ड्रोन से हमला किए जाने के बाद कम से कम सात लोगों की मौत हो गई। स्थानीय यूक्रेनी अधिकारियों और आपातकालीन सेवाओं के अनुसार, रूस ने यूक्रेन में 147 ड्रोन दागे। सोशल मीडिया पर एक बयान में, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि कीव में हुए हमले जैसे हमले यूक्रेन के लिए रोज़मर्रा की घटना है।

दूसरी ओर, रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 59 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जिसमें रोस्तोव में एक व्यक्ति और सीमावर्ती गांव नोवोस्त्रोयेवका-पेरवाया में एक महिला की मौत हो गई।

अमेरिका ने तालिबान के तीन लोगों पर से इनाम हटा लिया है, जिनमें गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी भी शामिल हैं, जो एक शक्तिशाली नेटवर्क का भी मुखिया है, जिस पर अफगानिस्तान की पूर्व पश्चिमी समर्थित सरकार के खिलाफ हमलों का आरोप है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने आज कहा कि अमेरिकी सरकार ने अब्दुल अजीज हक्कानी और याह्या हक्कानी पर रखे गए इनाम भी हटा दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये तीनों व्यक्ति दो भाई और एक चचेरे भाई हैं।

विदेश मंत्रालय के अधिकारी ज़ाकिर जलाली ने कहा कि शुक्रवार को तालिबान द्वारा अमेरिकी कैदी जॉर्ज ग्लीज़मैन की रिहाई और इनामों को हटाने से पता चलता है कि दोनों पक्ष युद्धकालीन चरण के प्रभावों से आगे बढ़ रहे हैं और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए रचनात्मक कदम उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अफ़गानिस्तान-अमेरिका संबंधों में हाल के घटनाक्रम दोनों सरकारों के बीच व्यावहारिक और यथार्थवादी जुड़ाव का एक अच्छा उदाहरण हैं।

तालिबान इसे अलगाव से बाहर निकलने का एक रास्ता मानता है। 2001 में अमेरिका के नेतृत्व में अफगानिस्तान पर आक्रमण के बाद हक्कानी नेटवर्क तालिबान के सबसे घातक हथियारों में से एक बन गया। इस समूह ने सड़क किनारे बम, आत्मघाती बम विस्फोट और अन्य हमले किए, जिनमें भारतीय और अमेरिकी दूतावास, अफगान राष्ट्रपति कार्यालय और अन्य प्रमुख लक्ष्य शामिल हैं।

काठमांडू, 22 मार्च। नेपाल निर्वाचन आयोग ने संसद को चुनाव संबंधी कानून में व्यापक फेरबदल की सलाह देते हुए राजनीतिक दलों के किसी भी प्रकार के चंदा लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है। नए प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि सरकार ही चुनाव खर्च का प्रबंधन करे। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया ने इसकी पुष्टि की है। संसद की राज्य व्यवस्था संसदीय समिति के समक्ष आयोग के पदाधिकारियों ने इस संबंध में आज चुनाव संबंधी कानून में संशोधन विधेयक पर अपना पक्ष रखा। साथ ही विधेयक को संसद में पेश करने का आग्रह किया।

समिति के समक्ष प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया ने कहा कि राजनीतिक दलों को किसी भी व्यक्ति, संस्था, व्यापारी या अन्य किसी से भी आर्थिक सहायता लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। सभी राजनीतिक दलों का चुनाव खर्च के लिए निर्धारित धन सरकार उपलब्ध कराए, जिससे चुनाव के दौरान होने वाले धन के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने चुनाव में धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए आयोग को और अधिक अधिकार देने का भी प्रस्ताव किया है।

इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने पूरे कार्यकाल में किसी भी सांसद को दल विभाजन का अधिकार नहीं देने का भी प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र रूप से निर्वाचित होकर आने वाले सांसदों को पूरे कार्यकाल के दौरान किसी भी राजनीतिक दल में सहभागी होने पर भी प्रतिबंध लगाया जाए।

हालांकि पार्टी की आधिकारिक केंद्रीय समिति के 40 प्रतिशत सदस्य और उस दल के संसद में निर्वाचित कुल सांसदों की संख्या के 40 प्रतिशत सांसदों द्वारा एक साथ आग्रह करने के बाद नए दल की मान्यता देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। थपलिया का मानना है कि जनता के मत का सम्मान करने के लिए भी दल विभाजन और दल बदल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आयोग ने प्रत्यक्ष चुनाव में 33 प्रतिशत महिलाओं की उम्मीदवारी अनिवार्य करने, समावेशी सिद्धांत को लागू करने के लिए आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, दलित को भी प्रत्यक्ष निर्वाचन में सहभागी कराने का प्रस्ताव किया है।