काठमांडू, 04 अप्रैल। बैंकाक में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुलाकात हुई है। बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है।

यह मुलाकात अब से थोड़ी देर पहले स्थानीय समय अनुसार अपराह्न 4 बजे बैंकाक के होटल मैंडरिन ओरियंटल में मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक वार्ता होने की जानकारी प्रधानमंत्री ओली के प्रमुख सलाहकार विष्णु रिमाल ने दी है।

नेपाल की तरफ से इस बैठक में प्रधानमंत्री ओली के अलावा विदेश मंत्री डॉ. आरजू राणा देउबा, ओली के प्रमुख सलाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक सलाहकार डॉ. युवराज खतिवड़ा, मुख्य सचिव एकणारायण अर्याल और विदेश सचिव अमृत राई मौजूद रहे।

इसी तरह भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के अलावा विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, विदेश सचिव विक्रम मिस्री मौजूद रहे।

मोदी और ओली के बीच यह दूसरी बार वार्ता हुई है। इससे पहले सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में हुई थी। मुलाकात जब दोनों नेता संयुक्त राष्ट्र महासभा में सहभागी होने गए थे। ओली को सत्ता संभाले 8 महीने होने के बावजूद अब तक भारत भ्रमण पर नहीं बुलाया गया है। 

बेरूत/गाजा पट्टी। इजराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान के सिडोन क्षेत्र में ड्रोन हमला करके आतंकवादी समूह हमास कमांडर हसन फरहत को मार गिराने का दावा किया है। आज तड़के शहर के दला’आ इलाके में हुए इस हमले में फरहत के बेटे और बेटी की भी मौत हो गई।

अल जजीरा न्यूज चैनल ने कुद्स न्यूज नेटवर्क के हवाले से बताया कि हसन फरहत लेबनान में हमास के पश्चिमी क्षेत्र का कमांडर था। वह इजराइल के खिलाफ लंबे समय से साजिश रचता रहा है। पिछले साल फरवरी में उत्तरी इजराइल में रॉकेटों की बड़ी शृंखला लॉन्च करने के लिए जिम्मेदार था। इस हमले में एक निगरानी चौकी में एक इजराइली सैनिक मारा गया था।

अल जजीरा की खबर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में 15 सहायताकर्मियों की मौत पर आपातकालीन बैठक बुलाई है। यह बैठक तीन घंटे चली। इस दौरान कई राजदूतों ने इजराइल की कड़ी निंदा की। इस बीच कहा गया है कि पिछले दिनों गाजा में इजराइली हमलों में कम से कम 112 फिलिस्तीनियों के मारे गए। इनमें से अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। इनमें से 33 लोग तो गाजा शहर में विस्थापित फिलिस्तीनियों को आश्रय देने वाले स्कूलों पर तीन अलग-अलग हमलों में मारे गए।

इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर जानकारी दी कि कुछ घंटे पहले सैनिकों ने उत्तरी गाजा के शेजाया क्षेत्र में जमीनी हमला शुरू कर दिया है। इस दौरान सैनिकों ने हमास के कई आतंकवादियों को खत्म कर उसके बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। हमास के एक कमांड सेंटर और एक कंट्रोल सेंटर को मिट्टी में मिला दिया गया।

काठमांडू, 04 अप्रैल। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के तीन स्तंभ 'समृद्धि, लचीलापन और खुलापन' न केवल सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं, बल्कि नेपाल की समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली की राष्ट्रीय आकांक्षा के साथ गहराई से प्रतिध्वनित भी होते हैं।

थाईलैंड के बैंकॉक में शुक्रवार को बिम्सटेक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि बिम्सटेक को न केवल बदलते समय के साथ खुद को ढालना चाहिए, बल्कि हमारे क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के अवसर का भी लाभ उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, "बंगाल की खाड़ी क्षेत्र का निर्माण हमारी क्षमता को और अधिक उपयोग करने और हमारे पास मौजूद संसाधनों के सही उपयोग के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह मानते हुए कि हमारे क्षेत्र की सभी अर्थव्यवस्थाएं समान नहीं हैं, हमें सदस्य राज्यों को विशेष जरूरतों के साथ तरजीही समर्थन देना चाहिए, ताकि वे आम समृद्धि साझा कर सकें।

उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन ने पूरी मानवता के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा कर दिया है, इसलिए नेपाल की विशेष जिम्मेदारी बनती है। ओली ने कहा कि हमारे उच्च हिमालय बारहमासी जल टावर और एशिया के कूलिंग स्टेशन हैं।

काठमांडू, 04 अप्रैल। भारत ने नेपाल में निर्मित सीमेंट, नालीदार चादरें और प्लाई लकड़ी सहित विभिन्न वस्तुओं पर भारतीय मानक प्रमाण पत्र ब्यूरो के नए सिरे से लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है। बैंकाक में शुक्रवार की शाम को दोनों देशों के प्रधानमंत्री की साइडलाइन मुलाकात से पहले भारत की तरफ से प्रतिबंध को हटाना एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

नेपाल के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने शुक्रवार को बताया कि भारत को नेपाली वस्तुओं के निर्यात और भारतीय बाजारों में माल की बिक्री और वितरण के लिए सुविधा प्रदान करने के भारत सरकार से किए गए आग्रह को उधर से स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कुछ महीने पहले अपनी भारत यात्रा के दौरान भारतीय समकक्ष पीयूष गोयल के साथ नेपाल की वस्तुओं पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए आग्रह किया था। मंत्री भंडारी ने कहा कि गत 11 और 12 जनवरी को नेपाल-भारत वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा हुई थी। इसके बाद भारतीय पक्ष ने समस्याओं को हल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। भारत ने सीमेंट, नालीदार चादरें, सैनिटरी पैड और जूते सहित वस्तुओं के निर्यात पर बीआईएस को अनिवार्य कर दिया है।

नेपाल ने पांच महीने से भारत को सीमेंट का निर्यात रोक दिया था और एक महीने पहले से प्लाईवुड के आयात पर भी रोक लगा दी थी। भारत के नए प्रावधानों के मुताबिक बीआईएस का नवीनीकरण नहीं करने पर नेपाल की वस्तुओं का आयात नहीं किया जा सकता है। बैंकाक में शुक्रवार की शाम को दोनों देशों के प्रधानमंत्री की साइडलाइन मुलाकात से पहले भारत की तरफ से प्रतिबंध को हटाना एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

नेपाल प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष होम प्रसाद घिमिरे ने कहा कि बीआईएस प्राप्त करने के बाद माल का निर्यात करना आसान होगा। लगभग एक दर्जन उद्योगों ने पहले ही बीआईएस का नवीनीकरण कर दिया है। उन्होंने कहा कि नेपाल से प्लाईवुड ले जा रहे 34 ट्रक कुछ दिन पहले काकडविटा पहुंचे और बीआईएस की कमी के कारण चेक प्वाइंट में फंस गए।

बैंकॉक, 04 अप्रैल । भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की। उन्होंने हाल ही में आए भूकंप के कारण हुई जान-माल की हानि पर एक बार फिर संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी एक्स पोस्ट पर कहा, '' भारत इस कठिन समय में म्यांमार के भाइयों और बहनों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।''

उन्होंने लिखा, '' हमने भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य क्षेत्रों पर भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा से मुलाकात की। उन्होंने रक्षा, व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में भारत और थाईलैंड के बीच सहयोग की अपार संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर शिनावात्रा से हुई मुलाकात का विवरण साझा किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, ''थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री श्री थाकसिन शिनावात्रा से मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्हें शासन और नीति निर्माण से संबंधित मामलों में व्यापक अनुभव है। वे भारत के बहुत अच्छे मित्र भी हैं और अटल जी के साथ उनके बहुत मधुर संबंध थे।'' प्रधानमंत्री ने कहा, '' श्री शिनावात्रा और मैंने भारत-थाईलैंड सहयोग और इससे हमारे संबंधित देशों के लोगों को किस तरह लाभ होता है, इस बारे में विस्तार से बात की। हमने रक्षा, व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में अपार संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया।''

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने म्यांमार में क्रूर गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए दुखद क्षण को अवसर में बदलने का आह्वान किया है। भूकंप से तबाह हुए देश के लिए अंतरराष्ट्रीय मदद की अपील करते हुए, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस संकट के पैमाने से मेल खाने के लिए तत्काल आवश्यक धन जुटाने के लिए कहा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में संवाददाताओं से कहा कि म्यांमार की सरकार और लोग दुख में एकजुट हैं, इसलिए क्रूर संघर्ष को समाप्त करने के लिए राजनीतिक समाधान के लिए एकजुट होने का भी समय आ गया है।

श्री गुटेरेस ने घोषणा की कि वे आपातकालीन राहत समन्वयक टॉम फ्लेचर को म्यांमार भेज रहे हैं और उनकी विशेष दूत जूली बिशप शांति और संवाद के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए देश का दौरा करेंगी। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने कहा कि भूकंप ने 17 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। म्यांमार की आबादी लगभग 55 मिलियन है।

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या ने आज बैंकॉक में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय और आपसी हितों के विभिन्न मामलों पर चर्चा की। उसी दिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने म्यांमार के प्रधानमंत्री मिन आंग हलिंग के साथ बातचीत की। बातचीत म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित रही। प्रधानमंत्री ओली बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) के छठे शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड में हैं।

बैठक में विदेश मंत्री डॉ. आरज़ू राणा देउबा, प्रधानमंत्री के मुख्य राजनीतिक सलाहकार बिष्णु प्रसाद रिमल और विदेश सचिव अमृत बहादुर राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ओली ने वरिष्ठ थाई व्यापारियों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर नेपाली व्यापार प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी मौजूद थे। थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा के भाग के रूप में निर्धारित अपने कार्यक्रमों के समापन के बाद, प्रधानमंत्री ओली बिम्सटेक सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय समूह के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां पहुंचे हैं।

हंगरी की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) से हटने की घोषणा की है, ठीक उससे पहले जब प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान अपने इज़रायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने पहुंचे, जिन पर ICC की गिरफ़्तारी वारंट है। ओरबान के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ गेरगेली गुलियास ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि हंगरी आज वापसी की प्रक्रिया शुरू करेगा। इससे पहले ओरबान ने कहा था कि उनका देश इसलिए हट रहा है क्योंकि ICC बहुत ज़्यादा राजनीतिक हो गया है, जिसमें इज़राइल पर उसके फ़ैसलों का हवाला दिया गया था।

वापसी बिल को हंगरी की संसद द्वारा मंज़ूरी मिलने की संभावना है, जिसमें ओरबान की फ़ाइड्ज़ पार्टी का प्रभुत्व है। ICC ने अभी तक हंगरी की घोषणा पर कोई टिप्पणी नहीं की है। न्यायालय से किसी राज्य की वापसी संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यालय में वापसी पत्र जमा करने के एक वर्ष बाद ही प्रभावी होती है। अब तक, केवल बुरुंडी और फिलीपींस ही न्यायालय से हटे हैं। 

बीजिंग, 03 अप्रैल। चीन ने आज अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ का कड़ा विरोध किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को चीन के 438 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आयात पर 34 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की। चीन अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चीन ने कहा कि वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ता से जवाब देगा।

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि चीन अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ का दृढ़ता से विरोध करता है और अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए दृढ़तापूर्वक जवाबी उपाय अपनाएगा। प्रवक्ता ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि इतिहास बताता है कि टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका की अपनी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इससे अमेरिकी हितों को ही नुकसान पहुंचता है। इस टैरिफ से वैश्विक आर्थिक विकास के साथ-साथ औद्योगिक और आपूर्ति शृंखला की स्थिरता को भी खतरा होता है।

मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ''व्यापार युद्ध में कोई विजेता नहीं होता है।पारस्परिकता के बहाने अपने सभी व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ बढ़ाना हितों के संतुलन की उपेक्षा करता है। ट्रंप इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लंबे समय से लाभ मिल रहा है।'' प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने व्यक्तिपरक और एकतरफा मूल्यांकन के आधार पर तथाकथित पारस्परिक टैरिफ निर्धारित किया है। यह टैरिफ अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन है। इससे संबंधित पक्षों के अधिकारों और हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। यह एकतरफा चालाकी का उच्च प्रदर्शन है।उन्होंने कहा कि कई व्यापारिक साझेदारों ने अमेरिकी कदम के प्रति गहरा असंतोष व्यक्त किया है।

उन्होंने ने कहा कि चीन संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने एकतरफा टैरिफ को तुरंत रद्द करने और समान बातचीत के माध्यम से अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ मतभेदों को हल करने का आग्रह करता है। इस बीच चीन ने मूल्य शासन तंत्र में सुधार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। यह दिशा-निर्देश चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के जनरल कार्यालय और राज्य परिषद के जनरल कार्यालय ने जारी किया है। इसका उद्देश्य मूल्य मार्गदर्शन तंत्र, उचित मूल्य स्तर बनाए रखने के लिए मूल्य विनियमन तंत्र, पारदर्शी एवं पूर्वानुमानित बाजार मूल्य पर्यवेक्षण तंत्र को बढ़ावा देना है।

वाशिंगटन, 03 अप्रैल। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार अपनी नई व्यापारिक नीति की घोषणा कर दी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में अपने 'मुक्ति दिवस' की घोषणा के अंतर्गत टैरिफ दरें निर्धारित कर दी। कई देशों पर भारी टैरिफ लगाया गया है। इनमें चीन पर सबसे अधिक 34 प्रतिशत भारत पर 26 फीसदी टैरिफ लगाया गया है। इस घोषणा के कुछ देरबाद अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई।

दूरगामी पारस्परिक टैरिफ

सीएनबीसी की खबर के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपनी आक्रामक और दूरगामी "पारस्परिक टैरिफ" नीति पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने कहा कि उनकी योजना सभी देशों पर 10 प्रतिशत बेसलाइन टैरिफ निर्धारित करेगी। इस योजना में कई देशों पर भारी टैरिफ दरें लगाई गई हैं। इनमें चीन पर 34 प्रतिशत, भारत पर 26 फीसदी, यूरोपीय संघ पर 20 प्रतिशत, वियतनाम पर 46 प्रतिशत और ताइवान पर 32 प्रतिशत शामिल हैं।

चीन पर सबसे ज्यादा, कनाडा की तीखी प्रतिक्रिया

व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि बीजिंग पर टैरिफ दर चीन के आयात पर मौजूदा 20 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त है। यानी चीन पर वास्तविक टैरिफ दर 54 प्रतिशत है। ट्रंप की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद शेयरों में भारी गिरावट आई। इस पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ओटावा गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ का जवाब देगा। कैबिनेट की बैठक से पहले उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हम टैरिफ का बलपूर्वक मुकाबला करेंगे।अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में एक कानून पारित किया है जो कनाडा पर नए टैरिफ को समाप्त कर देगा।

दक्षिण कोरिया बात करेगा, ऑस्ट्रेलिया तटस्थ

दक्षिण कोरिया के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय के बयान के अनुसार, दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू ने उन उद्योगों और व्यवसायों के लिए आपातकालीन सहायता उपायों का आदेश दिया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक टैरिफ से प्रभावित होंगे। हान ने मंत्रालय से अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ के विवरण और प्रभाव का बारीकी से विश्लेषण करने और टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए वाशिंगटन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करने का आग्रह किया।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा कि ट्रंप का निर्णय 'किसी मित्र का कार्य नहीं है'। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पारस्परिक शुल्क लगाने की संभावना से इनकार किया।

180 देश और क्षेत्रों में पड़ेगा असर

आज ट्रंप की घोषणा के बाद स्टॉक वायदा बाजार में भारी गिरावट आई। डॉउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़े वायदा में 1,007 अंक या 2.3 फीसद, एसएंडपी 500 वायदा में 3.4 प्रतिशत और नैस्डैक-100 वायदा में 4.2 फीसद की गिरावट आई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शेयरों में लंबे समय तक गिरावट रही। नाइकी और एप्पल के शेयरों में करीब 7 प्रतिशत की गिरावट आई। आयातित वस्तुओं के बड़े विक्रेताओं के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई। फाइव बिलो में 15 प्रतिशत, डॉलर ट्री में 11 प्रतिशत, गैप में 8.5 प्रतिशत की गिरावट आई। टेक शेयरों में कुल मिलाकर जोखिम-रहित मूड में गिरावट आई। इसमें एनवीडिया में 4.5 प्रतिशत और टेस्ला में 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस ने यूएस पारस्परिक टैरिफ दरों को रेखांकित किया है। ट्रंप की व्यापक नई व्यापार नीति का 180 से अधिक देशों और क्षेत्रों को सामना करना होगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए टैरिफ चार्ट में कहा गया है कि अन्य देश भी अमेरिकी वस्तुओं पर अपने तरीके से टैरिफ लगाते हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में अपनी टैरिफ नीति की घोषणा की।