काठमांडू, 09 जनवरी । भारतीय सेना के मिलिट्री इंटेलिजेंस के महानिदेशक (डीजीएमआई) लेफ्टिनेंट जनरल आरएस रमन गुरुवार को लुम्बिनी के भ्रमण पर नेपाल पहुंचे । उनका लुम्बिनी विकास कोष के सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठ ने स्वागत किया।

लेफ्टिनेंट जनरल रमन ने लुम्बिनी के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया। उन्होंने मायादेवी मंदिर, पुष्करिणी सरोवर तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोपे गए पीपल के वृक्ष का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सदस्य सचिव श्रेष्ठ ने रमन को भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट की।

सदस्य सचिव ने लुम्बिनी के संरक्षण, पर्यटन विकास, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों एवं उपलब्धियों पर भी चर्चा की। लेफ्टिनेंट जनरल रमन ने भी लुम्बिनी के महत्व, सांस्कृतिक आदान–प्रदान तथा द्विपक्षीय सहयोग को लेकर अपने विचार साझा किए।

 काठमांडू, 09 जनवरी । प्रधानमंत्री सुशीला कार्की और नेकपा (एमाले) के अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बीच गुरुवार को तीन घंटे से अधिक समय तक वन टूव वन वार्ता हुई। इस बैठक का मुख्य विषय आगामी पांच मार्च को होने वाले चुनाव रहे।

ओली गुरुवार सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री के सरकारी आवास बालुवाटार पहुंचे थे। प्रधानमंत्री कार्की के प्रेस सलाहकार राम रावल ने बताया कि शुरुआत में वह प्रधानमंत्री के पति दुर्गा सुबेदी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने आए थे, लेकिन जल्द ही यह मुलाकात दोनों नेताओं के बीच लंबी राजनीतिक बातचीत में बदल गई।

रावल के मुताबिक, बातचीत सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुई और दोपहर लगभग 2:30 बजे तक चली। रावल ने बताया कि चर्चा का मुख्य फोकस पांच मार्च को होने वाले चुनाव रहे। रावल ने कहा, “दोनों नेताओं के बीच तीन घंटे से अधिक समय तक एकांत संवाद हुआ। इस बातचीत से दोनों पक्षों के बीच विश्वास का माहौल बना है।”

वार्ता के दौरान ओली ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी एमाले चुनाव में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। रावल के अनुसार, “ओली ने सरकार को भरोसा दिलाया कि एमाले की ओर से चुनाव के दौरान किसी भी तरह का अवरोध या हिंसा नहीं होगी।” उन्होंने यह भी कहा कि ओली ने पार्टी की ओर से चुनाव में भाग लेने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में उतरने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

रावल ने बताया कि बैठक के दौरान ओली ने प्रधानमंत्री कार्की के पति के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। इसके अलावा, उन्होंने चुनावी तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई, जिस पर प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार ने सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए हैं और एमाले से आत्मविश्वास के साथ चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया।

उल्लेखनीय है कि 08 और 09 सितंबर को हुए ‘जेन-जी आंदोलन’ के बाद ओली सत्ता से बाहर हुए थे और 12 सितंबर को सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनी थीं। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच लंबे समय तक सीधा संवाद नहीं हो पाया था। हालांकि प्रधानमंत्री कार्की ने पद संभालने के दो महीने बाद विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत शुरू की थी, लेकिन ओली के साथ यह उनकी पहली विशुद्ध एकांत बैठक थी।

 काठमांडू, 09 जनवरी । भारतीय अभिनेता संजय दत्त गुरुवार देरशाम विशेष विमान से नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे। त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक और नेपाली फिल्म जगत से जुड़े कलाकार मौजूद रहे।

संजय दत्त नेपाल में एक बहुप्रतीक्षित हिंदी-नेपाली फिल्म परियोजना तथा एक निजी व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग लेने काठमांडू आए हैं। काठमांडू के दरबार मार्ग स्थित पांच सितारा होटल बाराही में नवनिर्मित बादशाह कैसिनो का शुक्रवार को उदघाटन करने का कार्यक्रम है। उनकी टीम ने बताया कि वे यहां दो दिन तक रहेंगे।

हवाई अड्डे पर मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में संजय दत्त ने कहा कि उन्हें नेपाल आकर हमेशा विशेष खुशी महसूस होती है। उन्होंने नेपाली दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नेपाल से उनका भावनात्मक जुड़ाव रहा है और वे भविष्य में नेपाली फिल्म उद्योग के साथ भी काम करना चाहते हैं। फिल्म उद्योग से जुड़े जानकारों का मानना है कि संजय दत्त की यह यात्रा नेपाल और भारत के फिल्म उद्योग के बीच सहयोग को और मजबूत कर सकती है।

 काठमांडू, 08 जनवरी । नेपाली कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच पार्टी के दोनों महासचिवों- गगन कुमार थापा एवं विश्वप्रकाश शर्मा के नेतृत्व वाले खेमे ने 11-12 जनवरी को अलग से विशेष महाधिवेशन आयोजित करने की गुरुवार को घोषणा की। इसके जवाब में पार्टी अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के खेमे ने केंद्रीय समिति के सदस्यों की अलग से बैठक बुलाने का निर्णय किया है।केंद्रीय समिति के सदस्य एनपी साउद के अनुसार यह बैठक शुक्रवार सुबह 10:30 बजे न्यू बानेश्वर में आयोजित की जाएगी। साउद ने बताया कि पार्टी के केंद्रीय सदस्य शुक्रवार सुबह 10:30 बजे बैठक करेंगे। इसमें वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है। देउबा गुट से लगभग 25 केंद्रीय समिति सदस्य इसमें भाग लेंगे।पार्टी के विशेष महाधिवेशन आयोजित करने अथवा नियमित 15वें महाधिवेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर दोनों गुटों में विवाद लगातार गहराता रहा है। देउबा गुट से जुड़े केंद्रीय सदस्यों ने इस विषय पर कई दौर की आंतरिक चर्चाएं की हैं और वरिष्ठ नेताओं से भी कई बार मुलाकात की है। देउबा गुट इस रुख पर कायम है कि 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा के चुनाव से पहले 15वां महाधिवेशन नहीं होना चाहिए।दो दिन पहले हुई पार्टी की केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक ने दोनों महासचिवों द्वारा घोषित विशेष महाधिवेशन को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया था। नेपाली कांग्रेस के बहुमत वाले पक्ष ने 15वें महाधिवेशन की नई तिथियां 11 से 14 मई तय की हैं। उधर, थापा और शर्मा गुट ने भी विशेष महाधिवेशन की तैयारियां जारी रखी हैं और हस्ताक्षर अभियान के जरिए 54 प्रतिशत प्रतिनिधियों के समर्थन होने का दावा किया है।विशेष महाधिवेशन के आयोजन के लिए 18 उप-समितियां भी गठित की जा चुकी हैं। पार्टी के अंदरुनी सूत्रों ने कहा कि यदि विशेष महाधिवेशन में बहुमत मिलता है तो वहीं से नई केंद्रीय कार्यसमिति की घोषणा की जा सकती है। उधर, देउबा गुट भी जवाबी रणनीति पर काम कर रहा है। विशेष महाधिवेशन के जवाब में देउबा खेमे ने 11 जनवरी को काठमांडू में एक युवा सभा आयोजित करने की योजना बनायी है। यह सभा सुबह 11:30 बजे ललितपुर के सानेपा स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन पार्टी के भातृ संगठनों द्वारा किया जा रहा है, जिसका समन्वय नेपाल तरुण दल के अध्यक्ष बिद्वान गुरुंग कर रहे हैं।

 काठमांडू, 08 जनवरी । ‘पेट्रोल में इथानोल मिलाने’ की प्रक्रिया को अब नेपाल सरकार ने अंततः आगे बढ़ा दिया है। लगभग दो दशक से नीतिगत चर्चा ं के बावजूद इस पर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। मंत्रिपरिषद की बुधवार को हुई बैठक ने ‘पेट्रोल में इथानोल मिश्रण संबंधी आदेश–2082’ को स्वीकृति देकर व्यावहारिक रूप से लागू करने का रास्ता खोल दिया है।

नेपाल ऑयल निगम के कार्यकारी निदेशक डॉ. चण्डिकाप्रसाद भट्ट के अनुसार, यह मंजूरी दो दशख स अटकी हुई थी। अब राजपत्र में प्रकाशित होने वाले आदेश जारी किए जाने से इसके कार्यान्वयन के लिए मजबूत आधार तैयार हो गया है। निगम का निष्कर्ष है कि खनिज ईंधन (पेट्रोल) में जैविक ईंधन (इथेनॉल) मिलाने से देश की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और स्वदेशी उद्योग को बहुआयामी लाभ होगा। कार्यकारी निदेशक भट्ट ने इथेनॉल को ‘बायो फ्यूल’ और पेट्रोल को ‘मिनरल फ्यूल’ बताते हुए कहा कि इनके मिश्रण से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

पर्यावरण संरक्षण और नेपाल ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वर्ष 2045 तक ‘नेट-जीरो कार्बन’ (शून्य कार्बन उत्सर्जन) हासिल करने की प्रतिबद्धता के संदर्भ में इस योजना को अत्यंत सहायक बताया गया है।

आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह योजना नेपाल के व्यापार घाटे को कम करने में मददगार होगी। वर्तमान में नेपाल में पेट्रोल का शत-प्रतिशत आयात भारत से किया जाता है। निगम की योजना के अनुसार यदि पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाता है तो पेट्रोल के आयात में सीधे 10 प्रतिशत की कटौती हो जाएगी।

डॉ. भट्ट ने कहा, “इससे पेट्रोल खरीदने के लिए विदेश जाने वाली बड़ी राशि देश में ही बच सकेगी और विदेशी मुद्रा भंडार में भी सुधार होगा।

उन्होंने बताया, “एक इथेनॉल प्लांट स्थापित करने में लगभग दो अरब रुपये का निवेश के निवेश की जरूरत होगी। । एक ही उद्योग से 300 से 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल सकता है, जिससे रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।”

 तेहरान/वाशिंगटन, 08 जनवरी। ईरान में 10 दिन से महंगाई के खिलाफ शुरू प्रदर्शन से निपटना इस्लामिक गणराज्य के लिए चुनौती बना हुआ है। जनता ने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। दक्षिणी ईरान के एक शहर में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सामने से गोलियां दागी हैं। कोम के बाद दूसरे पवित्र शहर मशहद में हालात बेकाबू हो गए हैं। गुस्साए लोगों ने ऊंचा और विशाल झंडा उतार दिया। खोरासान प्रांत के एक गवर्नर हाउस को फूंक दिया गया है। लोगों ने खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी की है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी बंद नहीं हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान इंटरनेशनल ने घटनाओं के सामने आए वीडियो के आधार पर मौजूदा सूरत-ए-हाल पर दी गई रिपोर्ट में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया है।

दक्षिणी ईरान के कंगन में सुरक्षा बलों ने गोली चलाईः एक वीडियो के अनुसार, बुधवार शाम दक्षिणी ईरान के बुशहर प्रांत के कंगन में विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोली चलाई। मशहद में प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा उतार दिया है। मशहद उत्तर-पूर्वी ईरान का पवित्र शहर है।

पूर्वोत्तर शहर में गवर्नर का ऑफिस फूंका गयाः ईरान इंटरनेशनल को भेजे गए एक वीडियो के अनुसार, पूर्वोत्तर ईरान के नॉर्थ खोरासान प्रांत के अशखानेह में मानेह और समालकन की गवर्नर ऑफिस की बिल्डिंग बुधवार शाम को आग की लपटों में घिरी दिखी। इस बीच एक ईरानी बलोच राजनीतिक समूह बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी ने दक्षिण-पूर्वी ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के लोगों से देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों में शामिल होने का आग्रह किया।समूह ने कहा, "देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों में सक्रिय भागीदारी कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता, न्याय और सम्मानजनक जीवन प्राप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक आवश्यकता है।"

निर्वासित राजकुमार का प्रदर्शन जारी रखने का आग्रहः पश्चिमी ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारेबाजी की है। वीडियो के अनुसार, बुधवार शाम को पश्चिमी ईरान के इलम में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और खामेनेई मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस बीच निर्वासित प्रिंस पहलवी ने इंटरनेट बंद करने की धमकियों के बीच ईरानियों से विरोध प्रदर्शन जारी रखने का आग्रह किया है। उन्होंने इस विद्रोह के लिए प्रत्येक ईरानी का आभार जताया है। पहलवी ने बुधवार को एक्स पर एक वीडियो संदेश पोस्ट किया। इसमें कहा, "हमें रिपोर्ट मिली है कि शासन बहुत डरा हुआ है और एक बार फिर इंटरनेट बंद करने की कोशिश कर रहा है।" उन्होंने कहा, "जान लें कि हमारा संवाद बंद नहीं होगा। चाहे ईरान में लाखों स्टारलिंक डिवाइस ही क्यों न भेजनी पड़ें।"

अमेरिका पर अशांति भड़काने आरोपः ईरान के विदेश मंत्रालय ने देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर अमेरिका की टिप्पणियों को "हस्तक्षेप करने वाला" और "अशांति भड़काने के मकसद से किया गया" बताया। बयान में कहा गया है, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को मान्यता देता है।" बयान में कहा गया, आर्थिक कठिनाइयों के लिए बहुत हद तक अमेरिका जिम्मेदार है।"

हालात संभालने की जिम्मेदारी सबकीः राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने अधिकारियों और शिक्षाविदों के साथ बैठक में कहा कि मौजूदा स्थिति संभालने की जिम्मेदारी सबकी है। उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन और मजलिस दोनों ही उन विफलताओं के लिए जिम्मेदार हैं जिनके कारण अशांति फैली। खास बात यह है कि आधिकारिक बयानों में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की भूमिका का कोई जिक्र नहीं किया गया है। विरोध प्रदर्शन पर अब तक अपने एकमात्र हस्तक्षेप में खामेनेई ने अधिकारियों से नियंत्रण और कड़ा करने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि प्रदर्शनकारियों ने खामेनेई को मुख्य निशाना बनाया है। उन पर सैन्य दुस्साहस और क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों को वित्तपोषित करके देश को दिवालिया करने का आरोप लगाया है।

व्हाइट हाउस की चेतावनीः व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन को ताकत से कुचलने का प्रयास करता है तो बहुत बुरा होगा। अधिकारी ने कहा, "राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है तो अंजाम बहुत बुरा होगा।" इस अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व से यह साबित कर दिया है कि वह जो कहते हैं, वही करते हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले दस दिन में हुई झड़पों में कम से कम 36 लोग मारे गए हैं। इनमें 34 प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के दो जवान शामिल हैं। 2,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

 इस्लामाबाद, 08 जनवरी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकार और अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के बीच बातचीत के लिए मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ने स्पीकर सरदार अयाज सादिक को बातचीत का नेतृत्व करने के लिए अधिकृत किया है। सरकारी प्रतिनिधिमंडल भी इसमें शामिल होगा।

दुनिया न्यूज की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार, बातचीत सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ होगी। स्पीकर कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि अभी तक किसी भी पीटीआई नेता ने वार्ता के लिए औपचारिक रूप से संपर्क नहीं किया है। अगर विपक्ष संपर्क करता है तो स्पीकर अयाज सादिक तुरंत बैठक बुलाएंगे। यह बातचीत स्पीकर के चैंबर में होगी। उल्लेखनीय है कि पीटीआई की स्पीकर के साथ आखिरी बैठक महमूद अचकजई को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए हुई थी।

इस बीच, प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के सलाहकार और सीनेटर राणा सनाउल्लाह खान ने कहा है कि सरकार विपक्ष के साथ राजनीतिक बातचीत और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सनाउल्लाह ने कहा कि अब यह पीटीआई पर निर्भर करता है कि वह बातचीत करना चाहती है या नहीं।

 पेरिस (फ्रांस), 08 जनवरी । फ्रांस के दौरे पर पहुंचे भारत के विदेशमंत्री डॉ. एस जयशंकर ने पहली बार अपने वाइमर (जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड) के समकक्षों के साथ वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने इस दौरान अपने समकक्षों से भारत-यूरोपियन यूनियन संबंधों को मजबूत करने के अलावा इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत) की चुनौतियों पर चर्चा की।

डॉ. जयशंकर ने एक्स पोस्ट पर फोटो के साथ यह जानकारी दी। उन्होंने कहा इस दौरान यूक्रेन संघर्ष पर विचारों को साझा किया गया। भारत ने खुली और स्पष्ट चर्चा में इन मुद्दों पर अपने विचार रखे। बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन दुनिया को वाइमर और भारत के रुख से अवगत कराया गया।

भारतीय विदेशमंत्री डॉ. जयशंकर ने इससे पहले फ्रांस के विदेशमंत्री जीन नोएल बैरट से मिलने के बाद कहा कि यूरोप वैश्विक स्तर पर अहम खिलाड़ी है और जरूरी है कि भारत और यूरोप के रिश्ते मजबूत हों। भारत और फ्रांस वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में स्थिरता ला सकते हैं। जयशंकर ने बताया कि भारत अगले कुछ हफ्तों में, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं की मेजबानी करेगा।

उल्लेखनीय है कि इंडो-पैसिफिक उभरता हुआ भू-राजनीतिक और आर्थिक केंद्र है। इसमें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के आसपास के देश और जलक्षेत्र शामिल हैं। यह पूर्वी अफ्रीका तट से पश्चिमी प्रशांत महासागर तक फैला है और विश्व की अधिकांश आबादी और अर्थव्यवस्था का केंद्र है। इसमें भारत, चीन, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह क्षेत्र व्यापार, सुरक्षा और समुद्री मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है।

यह वैश्विक शक्ति संतुलन और समुद्री सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत इसे 'मुक्त, खुला और समावेशी' क्षेत्र मानता है। आईपीओआई (इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव) भारतीय पहल है। इसका लक्ष्य समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करना है। अमेरिका की भी इस पर दिलचस्पी है। उसने आईपीईएफ (इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क) की पहल की है। एक तरह से यह आर्थिक सहयोग ढांचा है। इसमें 14 देश शामिल हैं।

 काठमांडू, 07 जनवरी। अमेरिका ने अपने वीज़ा बॉन्ड पायलट प्रोग्राम में नेपाल को भी शामिल कर दिया है। अब यात्रियों को अमेरिकी वीज़ा हासिल करने से पहले अधिकतम 15 हजार डॉलर तक का आर्थिक बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है।

अमेरिकी सरकार ने उन देशों की सूची में 25 नए देशों को जोड़ा है, जिनके नागरिकों से बी-1 (व्यापार) या बी-2 (पर्यटन/अत्यावश्यक यात्रा) वीज़ा के आवेदन के समय बॉन्ड जमा करने की मांग की जा सकती है। इन देशों में नेपाल भी शामिल है। अब इस पायलट कार्यक्रम में कुल 38 देश शामिल हो गए हैं।

अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार नेपाल जैसे देशों के लिए यह नई नीति अगस्त, 2025 में शुरू हुए पायलट प्रोग्राम के तहत 21 जनवरी से लागू होगी। इसके तहत वीज़ा के इंटरव्यू के दौरान कांसुलर अधिकारी यह निर्धारित करेगा कि आवेदक को 5,000, 10,000 या अधिकतम 15,000 डॉलर का बॉन्ड देना है या नहीं। आवेदकों को बॉन्ड के लिए डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का फॉर्म I-352 पूरा करना होगा और भुगतान अमेरिकी ट्रेज़री विभाग की आधिकारिक ऑनलाइन साइट Pay.gov के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। तीसरे पक्ष की साइटों से भुगतान को सरकार जिम्मेदार नहीं मानेगी।


अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार यह पायलट प्रोग्राम उन देशों को लक्षित करता है, जहां वीज़ा की अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहना आम माना जाता है। बॉन्ड जमा करने वाले वीज़ा धारकों को अमेरिका में प्रवेश और निकास केवल निर्दिष्ट एयरपोर्ट्स जैसे बोस्टन लोगन, न्यूयॉर्क का जॉन एफ. केनेडी या वाशिंगटन दुलेस के माध्यम से ही करना होगा। नियमों का उल्लंघन होने पर प्रवेश रोका जा सकता है या निकास रिकॉर्ड सही ढंग से दर्ज नहीं होगा।

अगर यात्री अनुमोदित वीज़ा की अवधि के भीतर अमेरिका छोड़ देता है या वीज़ा की समाप्ति से पहले यात्रा नहीं करता या वीज़ा पोर्ट ऑफ एंट्री पर प्रवेश से इनकार कर दिया जाता है, तो बॉन्ड अपने आप रद्द हो जाएगा और रिफंड कर दिया जाएगा। इस नीति के तहत नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, नाइजीरिया, वेनेजुएला, तंज़ानिया, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे समेत कई और देशों के नागरिक शामिल हैं।

 काठमांडू, 07 जनवरी। नेपाली कांग्रेस के असंतुष्ट गुट ने पार्टी के भीतर जारी मतभेदों के बीच विशेष महाधिवेशन आयोजित करने की घोषणा की है। दूसरे गुट ने पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा पर नियमित महाधिवेशन नहीं करने का आरोप लगाते हुए विशेष महाधिवेशन करने का फैसला लिया है। इस निर्णय के साथ ही नेपाल की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई है।

विशेष महाधिवेशन संचार एवं प्रचार समिति ने बुधवार को एक प्रेस सम्मेलन करके बताया कि यह विशेष महाधिवेशन 11 और 12 जनवरी को काठमांडू में होगा। पार्टी ने पहले 12 जनवरी तक 15वां नियमित महाधिवेशन कराने का कार्यक्रम सार्वजनिक किया था, लेकिन वह समय पर नहीं हो सका। ऐसी परिस्थिति में विशेष महाधिवेशन अपने आप में एक अनिवार्य विकल्प बन गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय बाध्यकारी परिस्थितियों में लिया गया है। सभी केंद्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधियों से काठमांडू में होने वाले विशेष महाधिवेशन में शामिल होने का अनुरोध किया गया है। महाधिवेशन स्थल के रूप में काठमांडू के भृकुटी मंडप को बुक किया गया है। विशेष महाधिवेशन के लिए विभिन्न उपसमितियों का गठन पहले ही किया जा चुका है।

पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा के नेतृत्व वाले पक्ष ने भी यह रुख दोहराया है कि 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव से पहले किसी भी स्थिति में विशेष महाधिवेशन आयोजित नहीं किया जा सकता।