कुछ दिन पहले फ्रांस में प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल का भव्य आगाज़ हुआ, जिसमें दुनियाभर से कई नामी हस्तियों ने शिरकत की। इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर भी नजर आईं। रेड कार्पेट पर उनकी सादगी और गरिमा ने सभी का ध्यान खींचा। शर्मिला टैगोर ने ट्रेडिशनल रेशमी साड़ी पहनकर शुद्ध भारतीय अंदाज़ में शिरकत की, जिसे देख दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। फैन्स खासतौर पर इस बात से प्रभावित हुए कि उन्होंने वेस्टर्न ड्रेस की बजाय एक साधारण और खूबसूरत साड़ी को प्राथमिकता दी। उनकी यह उपस्थिति भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को ग्लोबल मंच पर बखूबी दर्शा रही थी।

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2025 के रेड कार्पेट पर भारतीय सिनेमा की दो दिग्गज अभिनेत्रियों, शर्मिला टैगोर और सिमी गरेवाल ने अपनी अद्भुत उपस्थिति से सभी का ध्यान आकर्षित किया। वे सत्यजीत रे की प्रतिष्ठित फिल्म 'अरण्येर दिन रात्रि' की स्क्रीनिंग के अवसर पर वहां मौजूद थीं। यह फिल्म जाने-माने निर्देशक वेस एंडरसन द्वारा प्रस्तुत की गई, जो स्वयं सत्यजीत रे के प्रशंसक हैं। शर्मिला टैगोर ने पारंपरिक हरे रंग की साड़ी पहनी थी, उन्होंने अपने लुक को एक सुनहरे क्लच और नाजुक बालियों के साथ पूरा किया। उनकी सादगी और शाही अंदाज़ ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं, सिमी गरेवाल सफेद रंग की एक आकर्षक पोशाक में नजर आईं। उन्होंने गुलाबी गाउन के ऊपर एक लंबा कोट पहना हुआ था और एक खूबसूरत हार से अपने लुक को सजाया। रेड कार्पेट पर इन दोनों अभिनेत्रियों की गरिमामयी उपस्थिति को देख कर प्रशंसकों और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों ने उनकी खूबसूरती, शालीनता और भारतीय सिनेमा की गरिमा की खूब सराहना की।

शर्मिला टैगोर की बेटी सबा पटौदी ने फ्रेंच रिवेरा से अपनी मां के साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। इंस्टाग्राम पर उन्होंने इन पलों को यादगार बताते हुए कैप्शन में लिखा, "कान्स 2025, माँ और मैं... अविस्मरणीय क्षण।"

शर्मिला टैगोर का कान्स फिल्म फेस्टिवल से पुराना नाता रहा है। वह वर्ष 2009 में बतौर जूरी सदस्य इस प्रतिष्ठित समारोह का हिस्सा रह चुकी हैं। अब वर्षों बाद 78वें कान्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर उनकी एक बार फिर भव्य वापसी हुई है। उनकी इस उपस्थिति ने न केवल भारतीय सिनेमा को गौरवान्वित किया, बल्कि फैशन और संस्कृति के क्षेत्र में भी एक प्रभावशाली छाप छोड़ी। 

नेपाल में राजसंस्था की पुनर्बहाली को लेकर 29 मई से शुरू होने जा रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन से गणतंत्र को समाप्त करने का दावा करते हुए आरपीपी के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से भागने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इस बार का अनिश्चितकालीन आंदोलन देश में राजसंस्था की पुनर्बहाली के बिना नहीं रुकने वाला है।

राजशाही पक्षधर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन ने कहा कि जब जनता सड़कों पर आएगी तो सत्ता पर बैठे लोगों को भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। बांग्लादेश में शासन पर बैठे लोगों को जनता ने कैसे भगाया, इस बात की याद दिलाते हुए लिंगदेन ने कहा कि हालांकि, हम उस तरह का कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य और उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें हेलीकॉप्टर से भागने का मौका दिया जाएगा। लिंगदेन का कहना है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन अगर सरकार ने बल प्रयोग किया तो जनता के आक्रोश को वो संभाल नहीं पाएगी।

आरपीपी के नेतृत्व में 29 मई से 40 से अधिक संगठनों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा की है। नेपाल में 29 मई को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और आरपीपी के अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन ने दावा किया है कि गणतंत्र दिवस के दिन से ही गणतंत्र को खत्म कर राजसंस्था पुनर्बहाली के लिए संघर्ष की शुरुआत की जा रही है और इसे अंजाम तक पहुंचा कर ही विराम दिया जाएगा। 

काठमांडू, 20 मई । नेपाल में एक बार फिर से प्रमुख वामपंथी दलों के बीच एकता की चर्चा और बहस शुरू हुई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और प्रमुख विपक्षी नेता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड की पार्टी के बीच एकता कराने की मध्यस्थता के लिए चीन सक्रिय हो गया है। इसी बीच बीजिंग ने देश की पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी को बीजिंग भ्रमण का न्यौता दिया है।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल से सक्रिय राजनीति में आने के लिए तैयार पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी को 24 मई से एक सप्ताह के चीन भ्रमण पर बीजिंग का न्यौता मिला है जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। यूएमएल पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के साथ बीजिंग जा रही विद्या भंडारी की वहां कई खास राजनीतिक मुलाकात होना तय है।

चीन में नेपाल के राजदूत कृष्ण प्रसाद ओली ने पूर्व राष्ट्रपति भंडारी के चीन भ्रमण की पुष्टि की है। काठमांडू आए राजदूत ओली ने बताया कि कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) के अंतरराष्ट्रीय विभाग की तरफ से निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजिंग दौरे के समय चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात तय है।

चीन की पहल पर और पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी के प्रयास से पिछली बार हुई कम्युनिस्ट एकता को सुप्रीम कोर्ट ने अवैधानिक करार देते हुए खत्म कर दिया था। बाद में ओली और प्रचंड की व्यक्तिगत टकराव की वजह से वह नहीं हो पाया। चीन एक बार फिर से नेपाल के प्रमुख वामपंथी दलों खास कर ओली और प्रचंड की पार्टी के बीच एकता कराने के लिए सक्रिय हो गया है।

इसी वजह से ओली की पार्टी से सक्रिय राजनीति में कदम रखने के लिए तैयार पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी को चीन बुलाकर एक बार फिर से दोनों प्रमुख वामपंथी दलों के बीच एकता कराने के अपने प्रयास में चीन ने भंडारी को बीजिंग बुलाया है।

बांग्लादेश की मशहूर अभिनेत्री नुसरत फारिया के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। उन्होंने जेल जाने के 24 घंटे बाद ढाका की अदालत ने आज सुबह जमानत प्रदान कर दी। 31 वर्षीय फारिया को हत्या के प्रयास के एक केस में हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। द डेली स्टार अखबार के अनुसार, फारिया के वकील मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि ढाका की एक अदालत ने आज सुबह अभिनेत्री को जुलाई विद्रोह से जुड़े हत्या के प्रयास के एक मामले में जमानत दे दी।

वकील हुसैन ने बताया कि ढाका के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। कल उन्हें इस मामले के सिलसिले में जेल भेज दिया गया। अदालत ने कल जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख तय की थी, क्योंकि उनके वकील इफ्तिखार ने उनके यात्रा दस्तावेज प्रस्तुत किए और कहा कि वह नौ जुलाई से 13 अगस्त के बीच कनाडा में थीं, जब ढाका के भटारा इलाके में अपराध हुआ था। अभिनेत्री की गिरफ्तारी की कलाकारों और सांस्कृतिक हस्तियों, खासकर जुलाई के विद्रोह के दौरान मुखर रहे लोगों ने व्यापक आलोचना की थी।

अभिनेत्री को कल सुबह करीब 10:00 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच ढाका में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में ले जाया गया, इससे एक दिन पहले उन्हें हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान में चढ़ने से पहले गिरफ्तार किया गया था। वह थाईलैंड जा रही थीं। पिछले साल 19 जुलाई को भटारा में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से घायल इनामुल हक ने इस साल 27 मार्च को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, 17 अभिनेता-अभिनेत्री और 265 अन्य के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया था। 29 अप्रैल को भटारा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने अदालत के निर्देशानुसार इस पर प्राथमिकी दर्ज की थी।

उल्लेखनीय है नुसरत फारिया का पूरा नाम नुसरत फारिया मजहर है। वह मॉडलिंग, गायन, टेलीविजन प्रस्तोता और रेडियो जॉकी के रूप में भी काम कर चुकी हैं। सोशल मीडिया पर नुसरत फारिया अकसर अपने लुक और पोस्ट की वजह से चर्चा में रहती हैं। दिलचस्प यह है कि नुसरत को 2023 की फिल्म 'मुजीब: द मेकिंग ऑफ ए नेशन' में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भूमिका निभाने के बाद प्रसिद्धि मिली। यह फिल्म बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान के जीवन पर आधारित थी।

'मुजीब: द मेकिंग ऑफ ए नेशन' फिल्म भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त उद्यम थी और इसे दिवंगत दिग्गज निर्देशक श्याम बेनेगल ने निर्देशित किया था। नुसरत ने 2015 में धालीवुड फिल्म 'आशिकी' से अपने अभिनय की शुरुआत की। इसमें उन्होंने प्रशंसित बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा के साथ स्क्रीन शेयर की। उन्होंने कई हिट फिल्मों में अभिनय किया।इनमें 'हीरो 420', 'बादशा- द डॉन', 'प्रेमी ओ प्रेमी' आदि शामिल हैं।
 

अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले की मुखर आलोचक और प्रमुख वकील रूथ एलोनोरा लोपेज को गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रपति नायब बुकेले के इशारे पर की गई गिरफ्तारी की अधिकार समूहों ने तीखी आलोचना की है। समूहों का कहना है कि यह देश में अधिनायकवाद की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने लोपेज पर राज्य के खजाने से धन की चोरी में सहयोग करने का आरोप जड़ा है।

सीएनएन चैनल की खबर के अनुसार, अल साल्वाडोर में अधिकारियों ने राष्ट्रपति नायब बुकेले की आलोचना करने वाली प्रमुख वकील रूथ एलोनोरा लोपेज गिरफ्तार किया है। अल साल्वाडोर के अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने कहा कि अधिकार संगठन क्रिस्टोसल की भ्रष्टाचार विरोधी और न्याय इकाई की प्रमुख रूथ एलोनोरा लोपेज पर राज्य के खजाने से धन की चोरी में सहयोग करने का आरोप है। उनकी गिरफ्तारी छापेमारी के दौरान की गई जांच और एकत्रित जानकारी के आधार पर की गई।

पीड़ित लोपेज की मां और उनके पति ने सोमवार को क्रिस्टोसल के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसे कहां रखा गया है कि यह तक नहीं बताया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी उसके घर पर झूठे बहाने से आए और उसे बाहर निकालने के लिए एक यातायात दुर्घटना का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया और वारंट देखने की अनुमति तक नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि वह अभी भी अटॉर्नी जनरल कार्यालय के एक्स पर पोस्ट किए गए औपचारिक आरोपों के अलावा कुछ नहीं जानते हैं।

क्रिस्टोसल में रणनीतिक मुकदमेबाजी के निदेशक अब्राहम एब्रेगो ने कहा कि इससे यह संदेश जाता है कि सरकार दमन करने और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह तक नहीं बताया जा रहा कि वकील और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लोपेज को कहां रखा गया है। लोपेज ने बुकेले सरकार की पारदर्शिता की कमी की आलोचना की है। अपराध पर नकेल कसने के लिए चल रही आपातकालीन स्थिति के दौरान दमन की निंदा की है।

लोपेज को 2024 में बीबीसी ने 100 प्रभावशाली और प्रेरक महिलाओं की सूची में शामिल किया था। वो 2009 और 2014 के बीच सुप्रीम इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल के पूर्व अध्यक्ष यूजेनियो चिकास की सलाहकार थीं। चिकास को पिछले फरवरी में गिरफ्तार किए जाने के बाद मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है।

वर्ष 2019 में पदभार ग्रहण करने के बाद से बुकेले ने देश में वर्षों से व्याप्त अपराध और गिरोह हिंसा को रोकने के लिए विवादास्पद उपाय लागू किए हैं। 2022 में सांसदों के समर्थन से उन्होंने आपातकाल घोषित किया था। यह उपाय 30 दिन तक चलने वाला था, लेकिन इसे दर्जनों बार बढ़ाया गया और आज भी जारी है। अधिकारियों के अनुसार, आपातकाल घोषित किए जाने के बाद से अब तक सुरक्षा बलों ने देश भर में लगभग 87,000 लोगों को गिरफ्तार किया है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित अंतरराष्ट्रीय समूहों ने सोमवार को संयुक्त बयान में लोपेज की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि अल साल्वाडोर में आपातकाल का इस्तेमाल "न केवल गिरोह से संबंधित हिंसा को समाप्त करने के लिए किया गया है, बल्कि आलोचनात्मक आवाजों को चुप कराने के लिए भी किया गया है।" 

गाजा पट्टी, 20 मई । इजराइली सेना ने पिछले सात दिन में आतंकी समूह हमास के 670 से अधिक पर भीषण हमला किया है। पिछले 24 घंटों में इजराइल के हमलों में कम से कम 136 लोगों की जान चली गई। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने गाजा में खाद्य पदार्थों की बुनियादी मात्रा को प्रवेश करने की अनुमति दी है।

सीएनएन चैनल की खबर के अनुसार, इजराइली सेना ने कहा कि पिछले हफ्ते उसने पूरे एन्क्लेव में प्रारंभिक हवाई हमलों में हमास के 670 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। यूके स्थित संगठन के अनुसार, सोमवार सुबह इजराइली सेना ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मेडिकल सप्लाई गोदाम पर हमला किया।

गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में इजराइल के हमलों में कम से कम 136 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार से सोमवार तक 400 से अधिक लोग मारे गए और 1,000 से अधिक लोग घायल हुए। सात अक्टूबर, 2023 को इजराइल के युद्ध शुरू किए जाने के बाद से गाजा में 53,000 से अधिक लोग मारे गए हैं।

इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को कहा कि गाजा में अकाल को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों की एक बुनियादी मात्रा को प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। हालांकि इससे उसका सैन्य अभियान खतरे में पड़ सकता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी संकेत दिया है कि यदि इजराइल 11 सप्ताह की नाकाबंदी नहीं हटाता है तो इजराइल संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अपने सबसे करीबी सहयोगियों का समर्थन खो सकता है।

यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल से गाजा में अपने सैन्य अभियानों को रोकने और मानवीय सहायता के प्रवेश की अनुमति देने का आह्वान किया है। इन देशों के नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा है कि अगर इजराइल ने आक्रमण बंद नहीं किया और मानवीय सहायता पर अपने प्रतिबंध नहीं हटाए तो जवाब में और ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसमें लक्षित प्रतिबंध भी शामिल हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जवाब में इन नेताओं पर सात अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने वाले हमास के आतंकियों को इनाम देने और इनके अत्याचारों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। उधर, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके सहित 23 देशों के विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने इजराइल से आग्रह किया कि वह गाजा में संयुक्त राष्ट्र और मानवीय संगठनों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने में मदद करे।
 

वाशिंगटन, 20 मई। व्हाइट हाउस में दूसरे कार्यकाल के लिए इस साल जनवरी में धमाकेदार एंट्री करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के बदलाव से अमेरिकी जीवन का हर पहलू प्रभावित हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में ट्रंप ने अपनी आक्रामक नीति और ध्रुवीकरण में अपने सभी पूर्ववर्तियों को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति ने ऐसे बदलावों की झड़ी लगा दी है, जिन्होंने अमेरिकी जीवन के शायद ही किसी पहलू को अछूता छोड़ा है।

अमेरिका के समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अब तक की संक्षप्ति अवधि का विश्लेषण किया है। अखबार कहता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल का उपयोग कच्ची राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने और देश को अपनी छवि में बदलने के इरादे से कार्यालय में वापसी की। चार महीने हो चुके हैं और उन्होंने पहले ही ऐसा कर लिया है। राष्ट्र ने पहले ऐसा कभी नहीं देखा।

ट्रंप के बदलावों का असर अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीयता, शिक्षा और सरकार पर पड़ा है। उनके इन कदमों ने उनके सहयोगियों और कट्टर आलोचकों को समान रूप से आश्चर्यचकित किया। यह अव्यवस्थित है और अकसर इसका अनुसरण करना काफी मुश्किल है। ऐसा लगता है यह सब जानबूझकर किया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स का मानना है कि चाहे आप राष्ट्रपति के कार्यों से प्रसन्न हों या अचंभित, उनके पहले 100 दिनों का सदमा शायद अब कम हो रहा है।

साम्राज्यवाद के साथ खिलवाड़

ट्रंप ने वैश्विक व्यवस्था और अमेरिका के गठबंधनों को उलट दिया है। राष्ट्रपति ने खुले तौर पर साम्राज्यवाद के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने देश को कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा नहर हासिल करने का सुझाव दिया है। लेकिन विदेश नीति पर उनका प्रभाव इससे कहीं आगे तक जाता है। उन्होंने पूरी तरह से सत्ता पर आधारित विदेश नीति अपनाई है। रूस और चीन जैसे देशों के साथ मजबूत व्यवहार के पक्ष में लंबे समय से सहयोगी रहे देशों को किनारे कर दिया है। उनके लिए अब यूरोप और इजराइल जैसे करीबी सहयोगी महत्वपूर्ण नहीं हैं।

कानून की सीमा

वह कानून की सीमाओं का परीक्षण कर रहे हैं। प्रशासन ने बार-बार अदालती आदेशों का विरोध किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि सरकार गलत तरीके से निर्वासित व्यक्ति को वापस लाने के लिए कदम उठाए। ट्रंप ने उन न्यायाधीशों पर हमला किया है जिन्होंने उनके खिलाफ फैसला सुनाया है। रिपब्लिकन नियंत्रित कांग्रेस द्वारा बहुत कम निगरानी की पेशकश और उनकी शक्ति पर अपने संवैधानिक नियंत्रण को लागू करने से परहेज करने के कारण, कुछ कानूनी विद्वान पहले से ही संवैधानिक संकट की चेतावनी दे रहे हैं। यह स्पष्ट है कि प्रशासन शक्तियों के पृथक्करण के सबसे बुनियादी सिद्धांतों का परीक्षण कर रहा है।

निरंकुशता का अलार्म

वह समाज में अपना प्रभाव डाल रहे हैं। कानूनी फर्में। विश्वविद्यालय। वैज्ञानिक अनुसंधान। मीडिया कंपनियां। विविधता, समानता और समावेश की नीतियां। ट्रम्प ने कार्यकारी आदेशों, अंतरराष्ट्रीय छात्रों के निर्वासन, मुकदमों और फंडिंग में कटौती का इस्तेमाल करके अमेरिकी संस्थानों के एक बड़े हिस्से पर अपना एजेंडा थोपा है। इनमें से कई ने दबे स्वर से इसे स्वीकार कर लिया है। आलोचक निरंकुशता की ओर बढ़ने के बारे में अलार्म बजा रहे हैं।

डर को बदला उपकरण में

ट्रंप ने डर को एक उपकरण में बदल दिया है। ट्रंप ने निर्वासन में वृद्धि का वादा किया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अप्रवासियों के लिए उचित प्रक्रिया के अधिकारों को खत्म करने और उनके खिलाफ असंबंधित सरकारी डेटा का उपयोग करने से अप्रवासी समुदायों, उनके नियोक्ताओं और यहां तक कि उनके बच्चों में भी डर फैल गया है। ट्रंप और उनके सहयोगियों ने सरकार के अंदर और बाहर अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए अभियोजन या प्रतिशोध का डर भी पैदा किया है।

दोनों हाथ में लड्डू

वो राष्ट्रपति होने से लाभ कमा रहे हैं। कई राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद पैसे कमाते हैं। लेकिन ट्रंप के व्यवसाय उनके ब्रांड से खुलेआम लाभ कमा रहे हैं। विदेशों में सौदे कर रहे हैं। अपने परिवार की क्रिप्टोकरेंसी के कुछ खरीदारों को निजी डिनर और व्हाइट हाउस के दौरे के साथ पुरस्कृत कर रहे हैं। और फिर कतर से आया वह आलीशान विमान, इस बात का एक उल्लेखनीय उदाहरण है कि कैसे यह राष्ट्रपति विदेशी उपहार स्वीकार करने के खिलाफ लंबे समय से चले आ रहे मानदंड से मुक्त महसूस कर रहे हैं।

वाशिंगटन/मॉस्को/कीव, 20 मई। वर्षों से युद्ध में उलझे रूस और यूक्रेन के बीच संघर्घ विराम कराने के वैश्विक प्रयास कुछ हद तक कामयाब होते दिख रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल चली दो घंटे की टेलीफोनिक बातचीत काफी हद तक सफल रही। पुतिन को ट्रंप काफी हद तक समझाने में सफल रहे। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की बातचीत शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद तक ट्रंप के संपर्क में रहे। जेलेंस्की का कहना है कि युद्ध विराम पर अगले दौर की वार्ता तुर्किये, स्विट्जरलैंड या वेटिकन में से किसी एक स्थान पर हो सकती है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, रूस के राष्ट्रपति पुतिन कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बाद यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन उन्होंने व्यापक रियायतों की अपनी मांग दोहराई है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि दो घंटे तक चली कॉल बहुत अच्छी रही। अब रूस और यूक्रेन तुरंत युद्ध समाप्त करने की दिशा में बातचीत शुरू करेंगे। ट्रंप ने बताया कि पुतिन से वार्ता के बाद उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूरोपीय नेताओं से भी बात की है। हालांकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दिन की शुरुआत में पुतिन की स्थिति पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें यकीन नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन के पास युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई रणनीति है।

सीएनएन चैनल की खबर के अनुसार, पुतिन ने ट्रंप से फोन पर बातचीत के लिए सोची तट पर स्थित एक संगीत विद्यालय को चुना। ट्रंप ने अपने ओवल ऑफिस से बातचीत की। पुतिन ने अपनी टिप्पणियों में स्पष्ट किया कि वह हिंसा को समाप्त करने की अपनी अधिकतम मांगों से पीछे नहीं हट रहे हैं। पुतिन ने भी ट्रंप से हुई बातचीत को सार्थक बताया। ट्रंप ने कहा कि पुतिन शांति में रुचि रखते हैं।

ट्रंप ने पुतिन से बातचीत शुरू करने से पहले संवाददाताओं से कहा कि उन्हें और पुतिन को संघर्ष के समाधान पर चर्चा करने के लिए जल्द ही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम की शर्तें यूक्रेन और रूस ही तय करेंगे। इसमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं। ऐसा इसलिए कि दोनों को अपनी-अपनी स्थिति मालूम है। इससे पहले ट्रंप ने रविवार शाम यूरोपीय नेताओं से मॉस्को पर युद्ध विराम के लिए दबाव बनाने के तरीकों के बारे में बात की थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि रूस यदि इसे गंभीरता से नहीं लेता तो नए प्रतिबंध लगाने चाहिए।

ट्रंप ने पुतिन से बातचीत करने से पहले जेलेंस्की, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति, इतालवी प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फिनिश राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से बातचीत की। ट्रंप ने कहा कि वेटिकन भी वार्ता की मेजबानी करने के लिए तैयार है।

जेलेंस्की ने सोमवार को ट्रंप से दो बार बात की। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने सोमवार शाम प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अगले दौर की वार्ता के लिए स्थान तय नहीं हुआ है। मगर यह वार्ता तुर्किये, स्विट्जरलैंड या वेटिकन में से किसी एक स्थान पर होगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप का लक्ष्य इस संघर्ष को समाप्त होते देखना है।

तेल अवीव/गाजा। लगभग तीन महीने की नाकाबंदी के बाद गाजा पट्टी में सोमवार को पहली बार राहत सामग्री लेकर पांच ट्रक पहुंचे। इस सहायता में शिशु आहार सहित अत्यंत आवश्यक वस्तुएं शामिल रही। जानकारी के अनुसार, ये ट्रक इजराइल और संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बाद केरम शालोम सीमा चौकी के जरिए गाजा में प्रवेश कर सके।

इजराइली रक्षा समन्वय निकाय (सीओजीएटी) ने बताया कि यह आपूर्ति गाजा में फंसे 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों के लिए एक राहत की किरण है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने स्पष्ट किया है कि स्थिति बेहद विकट है और इतनी कम मात्रा में मदद "समंदर में एक बूंद" के समान है।

‘भुखमरी की कगार पर गाजा’

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा, “गाजा में हालात इतने भयावह हैं कि कुछ ट्रकों से कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। भुखमरी की आशंका बनी हुई है और जमीनी हालात बेहद अस्थिर हैं।”

सीओजीएटी के अनुसार, मंगलवार को चार और यूएन ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी गई है। हालांकि, युद्धविराम के दौरान पहले प्रति दिन लगभग 600 ट्रक गाजा में प्रवेश करते थे।

राहत की आस, लेकिन खतरे भी बरकरार

यूएन का कहना है कि जमीनी हालात इतने अराजक और असुरक्षित हैं कि राहत सामग्री लूटी जा सकती है। फ्लेचर ने इजराइल से अपील की है कि वह गाजा के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में कई राहत मार्ग खोलें, ताकि सहायता नियमित रूप से और सुरक्षित तरीके से पहुंचाई जा सके।

इजराइल ने फिर शुरू किया सैन्य अभियान

इस राहत वितरण के बीच, इजरायल ने गाजा में नए सिरे से जमीनी और हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। सेना ने गाजा के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनुस को खाली करने का आदेश दिया है। पहले इसी शहर में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की गई थी, जिससे पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया था।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इज़रायल का लक्ष्य पूरे गाजा पर नियंत्रण स्थापित करना है और एक ऐसी राहत वितरण प्रणाली बनाना है, जिसमें हमास की कोई भूमिका न हो। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल गाजा की बड़ी आबादी को अन्य देशों में ‘स्वेच्छा से पलायन’ के लिए प्रोत्साहित करेगा।

ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (ईयू) ने एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 2040 तक ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए लगभग 12.02 बिलियन डॉलर का सृजन होने की उम्मीद है। लंदन में आयोजित पहली यूके-ईयू शिखर सम्मेलन से पहले इस समझौते का अनावरण किया गया, इस बैठक को दोनों पक्षों ने ऐतिहासिक क्षण के रूप में सराहा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस समझौते को संबंधों में एक नया अध्याय बताया, क्योंकि दोनों पक्ष ब्रेक्सिट के बाद के वर्षों के तनाव के बाद संबंधों को फिर से स्थापित करना चाहते हैं।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि इस समझौते से निर्यातकों के लिए लालफीताशाही कम होगी और ब्रिटिश सुपरमार्केट में खाद्य पदार्थों की कीमतें कम होंगी, और इसका सीधा असर पूरे देश में काम करने वाले लोगों पर पड़ेगा।

इस समझौते में सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) डील शामिल है, जिसका उद्देश्य खाद्य और कृषि वस्तुओं के व्यापार को आसान बनाना है। यह पशु और पौधों के उत्पादों पर कई नियमित जांचों को समाप्त कर देगा, लागत में कटौती करेगा, लालफीताशाही को कम करेगा और बर्गर और शेलफिश जैसे ब्रिटिश निर्यातों के लिए यूरोपीय संघ के बाजारों को फिर से खोल देगा। यह विंडसर फ्रेमवर्क के तहत ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच माल की आवाजाही को भी सुव्यवस्थित करेगा।

मत्स्य पालन क्षेत्र में, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने 12 साल के ढांचे पर सहमति व्यक्त की जो यूरोपीय संघ के जल में ब्रिटिश पहुंच को संरक्षित करता है और यूरोपीय संघ के जहाजों के लिए वर्तमान कोटा बनाए रखता है। ब्रिटिश सरकार अपने बेड़े को आधुनिक बनाने और प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए 360 मिलियन पाउंड का निवेश करेगी।