बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र डेली स्टार के सूत्रों के अनुसार, अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस हाल के घटनाक्रमों से निराश होकर अपने पद से इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। डेली स्टार ने बताया कि सलाहकार परिषद की कल शाम हुई बैठक में अनौपचारिक बातचीत के दौरान यूनुस ने इस्तीफा देने और टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करने की इच्छा जताई। उन्होंने सरकार के प्रदर्शन और कर्तव्यों को लेकर अपनी चिंता भी व्यक्त की।

इसी बीच, सोशल मीडिया पर अटकलें बढ़ने लगीं। सूचना सलाहकार महफूज आलम, स्थानीय सरकार सलाहकार आसिफ महमूद शोजिब भुइयां और नेशनल सिटिजन पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम — जो जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता हैं — शाम करीब 6:30 बजे ढाका में अपने आधिकारिक निवास स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में यूनुस से मिले। नाहिद ने बाद में बीबीसी बांग्ला को बताया कि यूनुस इस्तीफा देने पर गंभीरता से विचार कर रहे थे और वर्तमान परिस्थितियों में काम जारी रखने को लेकर आशंकित थे। 

ट्रम्प प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को विदेशी छात्रों को नामांकन देने से रोक दिया है। अमेरिकी गृह विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम ने इस फैसले की जानकारी देते हुए हार्वर्ड विश्वविद्यालय को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि विदेशी छात्रों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाना एक विशेषाधिकार है, न कि उनका अधिकार। 

बांग्लादेश में आखिरकार ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन के आंदोलनरत कर्मचारियों की इशराक हुसैन को मेयर पद की शपथ दिलाने की मांग पूरी हो गई है। हाई कोर्ट ने आज चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।

द डेली स्टार अखबार की खबर के अनुसार इशराक हुसैन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेता हैं। चुनाव आयोग ने बीएनपी नेता हुसैन को ढाका साउथ सिटी कॉर्पोरेशन का मेयर नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की थी। चुनाव आयोग की अधिसूचना को अदालत में चुनौती देने से हुसैन शपथ नहीं ले सके थे। जस्टिस मोहम्मद अकरम हुसैन चौधरी और जस्टिस देबाशीष रॉय चौधरी की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया।

बैरिस्टर एएम महबूब उद्दीन खोकन ने इशराक के पक्ष में दलीलें पेश कीं। उन्होंने अदालत के आदेश जारी करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि अब ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन के मेयर के रूप में इशराक को शपथ दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों के लिए कोई कानूनी रोक नहीं है।

उन्होंने कहा कि यह उन्हें शपथ नहीं दिलाई जाती तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा।

इस बीच, चुनाव आयोग की अधिसूचना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद हुसैन लिपु ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय प्रभाग के समक्ष रखा जाएगा। आज दोपहर या रविवार को इस संबंध में याचिका की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस मसले पर बांग्लादेश की राजधानी में कल दोपहर ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन (डीएससीसी) के कर्मचारियों ने अपने मुख्यालय नगर भवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया था। साथ ही कई विभागों के कार्यालयों में ताले लगाकर कामकाज रोक दिया था। इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे मत्स्य भवन चौराहे पर जाम लगा दिया था।
 

काठमांडू, 22 मई। आतंकवादियों की घुसपैठ की खुफिया सूचना के मद्देनजर भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दोनों देशों के सुरक्षाकर्मी 24 घंटे संयुक्त निगरानी में जुटे हुए हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी के नेपाल में रह रहे 37 पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकवादियों के भारत में प्रवेश करने के प्रयास की जानकारी साझा करने के बाद सीमा पार करने वाले एक-एक व्यक्ति की सख्ती से जांच की जा रही है।

दिल्ली में गिरफ्तार नेपाली नागरिक अंसारुल मियां अंसारी की गिरफ्तारी के बाद उसने जो खुलासा किया है उसके बाद नेपाल में आईएसआई के स्लीपर सेल के एक्टिव होने की जानकारी मिली है जिसे भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) ने नेपाली सुरक्षा बलों के साथ साझा किया है। इसके बाद से ही नेपाल पुलिस के विशेष ब्यूरो और एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड उनको ढूंढने के प्रयास में जुटे हैं।

उधर नेपाल भारत खुली सीमा पर भारतीय एसएसबी और नेपाल के सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) के साथ सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। एपीएफ सीमा सुरक्षा के प्रभारी डीआईजी कमल गिरी ने कहा कि सीमा क्षेत्र के दोनों तरफ हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस समय एसएसबी और एपीएफ की टीम सीमा पर कड़ी निगरानी कर रही है। डीआईजी ने बताया कि 24x7 सीमा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को निष्कासित कर दिया। उसे 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया है। पाकिस्तान की संघीय सरकार ने यह घोषणा गुरुवार को की।

पाकिस्तान के दुनिया न्यूज के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस भारतीय उच्चायोग के इस अधिकारी की गतिविधियां राजनयिक दर्जे के अनुरूप नहीं हैं। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, अधिकारी को 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान छोड़ने का निर्देश दिया गया है। भारतीय उच्चायोग के प्रभारी को निर्णय के बारे में अवगत करा दिया गया है। इससे पहले, भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक राजनयिक को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया था। 

वाशिंगटन, 22 मई । अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के कैपिटल यहूदी संग्रहालय के पास हुई गोलीबारी से सनसनी फैल गई। गोली इजराइल के दूतावास के कर्मचारियों को लगी है। गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। बुधवार रात यह गोलीबारी एफबीआई के वाशिंगटन फील्ड ऑफिस के सामने सड़क पर हुई। दूतावास के प्रवक्ता ने साफ किया है कि राजदूत सुरक्षित हैं। वह गोलीबारी के समय वहां पर नहीं थे।

सीएनएन चैनल की खबर के अनुसार, माना जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति इजराइल के दूतावास के कर्मचारी हैं। इनको कैपिटल यहूदी संग्रहालय के पास गोली मारी गई। कानून प्रवर्तन सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों ने बताया कि दो लोगों की मौत हो गई और उनमें से एक व्यक्ति के दूतावास से जुड़े होने की आशंका है। वाशिंगटन डीसी पुलिस ने कहा कि वह एफबीआई के वाशिंगटन फील्ड ऑफिस के सामने सड़क पर हुई गोलीबारी की जांच कर रही है। यह स्थान कैपिटल यहूदी संग्रहालय के पास स्थित है। इजराइली दूतावास के मिलकर कानून प्रवर्तन एजेंसी जांच कर रही है।

दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि इजराइल के राजदूत सुरक्षित हैं। वह गोलीबारी के समय उस स्थान पर नहीं थे। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सूचना मिलते ही वह कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन पिरो के साथ कैपिटल यहूदी संग्रहालय पहुंचे।

संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने एक्स हैंडल पर बयान में कहा, ''वाशिंगटन डीसी में यहूदी संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम के बाहर हुई घातक गोलीबारी में इजराइली दूतावास के कर्मचारी भी घायल हुए हैं। यह यहूदी विरोधी आतंकवाद का घृणित कृत्य है।'' अमेरिकी यहूदी समिति के सीईओ टेड ड्यूच ने कहा कि उनके संगठन ने बुधवार शाम संग्रहालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उन्होंने कहा कि इस घटना से वह स्तब्ध हैं। कार्यक्रम स्थल के बाहर हिंसा की यह अकल्पनीय घटना है। 

वॉशिंगटन, 21 मई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ हुई एक हाई-प्रोफाइल मुलाकात के दौरान उन पर तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार श्वेत किसानों की लक्षित हत्याओं को नजरअंदाज कर रही है।

ट्रंप ने बैठक के दौरान ओवल ऑफिस की लाइट्स बंद कर एक विवादित वीडियो चलाया जिसमें एक चरमपंथी नेता "किसान को मारो" जैसे बोल वाला गीत गा रहा था। साथ ही उन्होंने कुछ समाचार लेख दिखाकर यह दावा किया कि श्वेत किसानों को "मौत, भयानक मौत" का सामना करना पड़ रहा है।

ट्रंप पहले ही दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली समस्त अमेरिकी सहायता काट चुके हैं और दर्जनों श्वेत दक्षिण अफ्रीकी किसानों को अमेरिका में शरण दी है, यह दावा करते हुए कि कहा कि वहां "नस्लीय नरसंहार" चल रहा है।

दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ट्रंप के आरोपों का खंडन करते हुए कहा, "हम इस प्रकार की हिंसा और सोच के पूरी तरह खिलाफ हैं। यह हमारी सरकार की नीति नहीं है।"

रामाफोसा ने बैठक का उद्देश्य "अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच संबंधों को पुनः स्थापित करना" बताया, लेकिन ट्रंप के तेवर नरम नहीं हुए। उन्होंने दोहराया, "जब वे जमीन लेते हैं, तो वे श्वेत किसान की हत्या करते हैं।"

इससे पहले, फरवरी माह में ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली समस्त अमेरिकी सहायता रोक दी थी। आदेश में दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर "गैर-श्वेत" नीतियां अपनाने और ईरान व हमास जैसे "दुष्ट तत्वों" का समर्थन करने का आरोप लगाया गया था।

इस विवाद में ट्रंप के दक्षिण अफ्रीका में जन्मे सलाहकार एलन मस्क की टिप्पणियों ने आग में घी का काम किया। मस्क का कहना है कि उनके स्टारलिंक प्रोजेक्ट को इसलिए लाइसेंस नहीं मिल रहा क्योंकि वह अश्वेत नहीं हैं। जबकि दक्षिण अफ्रीकी सरकार का कहना है कि स्टारलिंक ने अभी तक कोई आधिकारिक आवेदन ही नहीं दिया है।

प्रतिनिधिमंडल में खेल और व्यापारिक हस्तियों की मौजूदगी

रामाफोसा अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रसिद्ध गोल्फर एर्नी एल्स और रेटीफ गुसेन को भी लेकर गए थे, जो ट्रंप की गोल्फ के प्रति दीवानगी को ध्यान में रखते हुए एक रणनीतिक प्रयास था। साथ ही लक्जरी गुड्स टायकून जोहान रूपर्ट को भी शिष्टमंडल में शामिल किया गया ताकि भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर संतुलन बनाया जा सके।

राजनयिक समीकरण और अमेरिका की नाराजगी

ट्रंप प्रशासन दक्षिण अफ्रीका के अंतरराष्ट्रीय रुख से भी नाखुश है, खासकर गाजा संकट को लेकर इजराइल पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार का आरोप लगाने को लेकर। साथ ही, रामाफोसा की पूर्व भूमिका टेलीकॉम कंपनी एमटीएन के साथ, जो ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी है, ने भी वाशिंगटन में संदेह पैदा किया है। 

येरुशलम, 21 मई। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार रात एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इजराइल ने हमास के खिलाफ अपने “स्पष्ट और न्यायसंगत लक्ष्य” में अब तक काफी कुछ हासिल किया है, लेकिन अभी “काम पूरा नहीं हुआ है”।

नेतन्याहू ने बताया कि इजराइली सेना ने हमास के शीर्ष नेता याह्या सिनवार और उनके भाई मोहम्मद सिनवार को मार गिराया है। सिनवार को 07 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले का मुख्य मास्टरमाइंड माना जाता है।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने गाजा के दक्षिणी हिस्से में दुश्मन पर जबरदस्त प्रहार किया है और भारी अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद युद्ध को जारी रखा है। उन्होंने खुलासा किया कि ऑपरेशन गिडीऑन के तहत इजराइल ने युद्ध के अगले चरण की शुरुआत कर दी है। उनके अनुसार, “इस अभियान के अंत में गाजा पट्टी का संपूर्ण क्षेत्र इजराइल की सुरक्षा नियंत्रण में होगा।”

नेतन्याहू ने ईरान को “इजराइल के लिए अब भी एक बड़ा खतरा” बताते हुए कहा कि उनकी सरकार अमेरिका के साथ पूर्ण समन्वय में है ताकि ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोका जा सके। उन्होंने दो टूक कहा, “अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल अपनी रक्षा खुद करेगा।”

प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने गाजा में एक नई तीन-चरणीय मानवीय सहायता योजना की घोषणा की, जिसे अमेरिका के सहयोग से लागू किया जाएगा। इसके तहत आवश्यक खाद्य सामग्री की आपूर्ति; अमेरिकी कंपनियों द्वारा स्थापित वितरण केंद्र, जिनकी सुरक्षा इजराइली बलों द्वारा की जाएगी और दक्षिणी गाजा में एक ‘स्टरल जोन’ स्थापित करना जहां नागरिकों को संपूर्ण मानवीय सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा, “हमारे सबसे करीबी मित्र भी हथियार भेजने को तैयार हैं, लेकिन मानवीय संकट को बर्दाश्त नहीं कर सकते।”

नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल युद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार है, लेकिन केवल तभी जब इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित हो, बंधकों की वापसी हो और और हमास नेतृत्व गाजा छोड़ दे। उन्होंने यह भी कहा कि गाजा को “पूरी तरह से निरस्त्र” किया जाना चाहिए और इजराइल “ट्रम्प योजना” का अधिकतम लाभ उठाएगा। इस योजना के अंतर्गत, जो गाजा निवासी बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें बाहर जाने दिया जाएगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में नेतन्याहू ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि “जो लोग हमसे युद्ध रोकने की मांग कर रहे हैं, वे दरअसल हमास को गाजा में बनाए रखने की वकालत कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे।”
 

पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में आज हुए एक भीषण बम धमाके में चार बच्चों सहित कम से कम छह लोगों की जान चली गई। यह हमला खुजदार कस्बे के पास उस समय हुआ जब सेना द्वारा संचालित एक स्कूल की बस अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। इस हमले में बस चालक और सहायक की भी मौत हो गई, जबकि कई अन्य छात्र घायल हो गए हैं।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बस में लगभग 40 स्कूली बच्चे सवार थे जब खुजदार के बाहरी इलाके में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

बलूचिस्तान लंबे समय से अस्थिरता और हिंसा का केंद्र रहा है। यहां के निवासियों का आरोप है कि उन्हें पाकिस्तानी सरकार द्वारा भेदभाव और शोषण का शिकार बनाया गया है। अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगे इस प्रांत में दशकों से अलगाववादी आंदोलन सक्रिय हैं। हाल ही में कई बलूच उग्रवादी गुटों के एकजुट होकर एक साझा सशस्त्र मोर्चा बनाने के बाद क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है।

यह हमला न केवल क्षेत्र की संवेदनशीलता को उजागर करता है, बल्कि बच्चों को निशाना बनाए जाने से इसकी क्रूरता भी स्पष्ट होती है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और जांच जारी है।

भारत और श्रीलंका के बीच लोकतांत्रिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 24 सदस्यीय श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचा है। नई दिल्ली में आयोजित एक सप्ताह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लेने आए प्रतिनिधिमंडल से भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त संतोष झा ने मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल में श्रीलंकाई संसद के उपसभापति डॉ. रिजवी सालेह, विभिन्न राजनीतिक दलों के 20 सांसद, और संसद के चार वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इंडिया हाउस में हुई इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के साझा प्रयासों पर चर्चा की गई।

प्रतिभागी इस कार्यक्रम के तहत भारतीय संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में विधायी प्रक्रियाओं, बजटीय प्रणाली और संसदीय समितियों से जुड़े विशेष सत्रों में भाग लेंगे। साथ ही वे भारत की संस्कृति, डिजिटल प्रगति, आईटी, ऊर्जा और शहरी गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में हुई विकास यात्रा को भी समझने का अवसर पाएंगे।

यह कार्यक्रम पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान की गई उस घोषणा का हिस्सा है, जिसमें श्रीलंकाई पेशेवरों के लिए 700 वार्षिक प्रशिक्षण स्लॉट की पेशकश की गई थी। यह पहल मौजूदा समझौता ज्ञापन का पूरक है, जिसके अंतर्गत पांच वर्षों में 1500 श्रीलंकाई सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया जाना है।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत-श्रीलंका के संबंधों में बढ़ते विश्वास और संस्थागत सहयोग को दर्शाता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और साझा विकास लक्ष्यों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।