इजराइल के हवाई हमलों से ईरान में हाहाकार मच गया है। इजराइल की सेना ने परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के साथ कई सैन्य अफसरों और वैज्ञानिकों को मार गिराया है। इस पर इस्लामी क्रांति के नेता अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई ने शुक्रवार सुबह संदेश में तीखी प्रतिक्रिया दी । उन्होंने कहा कि ईरानी प्रतिशोध सहने के लिए इजराइल तैयार हो जाए।

तेहरान टाइम्स अखबार के अनुसार, खामेनेई ने आधिकारिक संदेश में शुक्रवार सुबह तेहरान में इजराइल के हमलों में कम से कम चार ईरानी सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या का बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने कहा कि ईरान के इस्लामी क्रांति रक्षक कोर (आईआरजीसी) के कमांडर मेजर जनरल होसैन सलामी, खतम अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के कमांडर मेजर जनरल घोलम अली राशिद, ईरान के परमाणु वैज्ञानिक, पूर्व परमाणु प्रमुख फेरेदून अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची की हत्या का बदला लिया जाएगा।

सैय्यद अली खामेनेई ने कहा कि आज सुबह के शुरुआती घंटों में जायोनी शासन ने ईरान में अपराध कर अपने हाथ खून से सान लिए हैं। आवासीय केंद्रों को निशाना बनाया है। जायोनी शासन को कड़ी सजा का इंतजार करना चाहिए। इस्लामी गणतंत्र ईरान के सशस्त्र बलों का शक्तिशाली हाथ उठेगा।

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना के अनुसार, खामेनेई ने कहा कि इजराइली शासन ने ईरान पर रात भर के हमलों के साथ अपने लिए एक कड़वी और दर्दनाक नियति तय कर ली है। उसे अब कठोर दंड का इंतजार करना होगा। तस्वीरों में राजधानी के कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त आवासीय इमारतें दिखाई दे रही हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और सरकारी टीवी के रिपोर्टरों ने बताया कि उन्होंने पीड़ितों में महिलाओं और बच्चों के शव देखे हैं। 

इजराइल ने आज तड़के ईरान में कई स्थानों पर बम बरसाए। इस हमले से ईरान सकते में है। बम धमाकों से राजधानी तेहरान के बाशिंदे सहम गए। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी की खबर के अनुसार, इजराइल की सरकार ने शुक्रवार सुबह ईरान के रिहायशी इलाकों पर हमला किया। ईरान की राजधानी तेहरान में कई जोरदार धमाके सुने गए। इसके कुछ ही देरबाद इजराइली सरकार ने घोषणा की कि उसने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है।

इजराइल में आपातकाल, तेल अवीव में बजे सायरन

इस बीच अमेरिका के 'एबीसी न्यूज' चैनल की खबर में इजराइल के रक्षामंत्री इजराइल कैट्ज के हवाले से कहा गया है कि इजराइल ने शुक्रवार सुबह स्थानीय समयानुसार ईरान के विरुद्ध दर्जनों हमले किए। साथ ही इजराइल में आपातकाल की घोषणा की। कैट्ज ने बयान में कहा, "ईरान के विरुद्ध इजराइल के पूर्वव्यापी हमले के बाद निकट भविष्य में इजराइल और उसके नागरिक आबादी के विरुद्ध मिसाइल और ड्रोन हमला होने की आशंका है।" उनकी इस घोषणा के बाद तेल अवीव में हवाई हमले के सायरन बजने शुरू हो गए हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने वाशिंगटन में कहा कि अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं है।

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स प्रमुख होसैन सलामी मारे गए

अमेरिका के सीबीएस न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, इजराइल की सेना ने शुक्रवार सुबह ईरानी परमाणु सुविधा केंद्रों और शोध वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है। ईरानी राज्य टेलीविजन ने कहा कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख होसैन सलामी हमलों में मारे गए।

अमेरिका का हाथ नहीं

संयुक्त राज्य अमेरिका का इस हमले से कोई लेना-देना नहीं है। विदेशमंत्री मार्को रुबियो ने बयान में कहा कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की है। अमेरिका ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल नहीं हैं। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता मध्यपूर्व क्षेत्र में अमेरिकी सेना की सुरक्षा करना है। रुबियो ने कहा कि ईरान को अमेरिकी हितों या कर्मियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। ईरान के सरकारी मीडिया ने राजधानी तेहरान में जोरदार विस्फोटों और कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना दी है। सरकारी टेलीविजन ने तेहरान के दक्षिण में स्थित शहर नतांज में हमलों की सूचना दी। नतांज यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं का बड़ा केंद्र है। 

ईरान में भारतीय दूतावास ने आज अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सलाह जारी की है।

इसमें कहा गया है, "ईरान में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ईरान में सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें। अनावश्यक गतिविधियों से बचें। दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करें और स्थानीय अधिकारियों के सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें।"

उल्लेखनीय है कि इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में बमबारी शुरू कर दी है। ईरानी मीडिया ने कहा कि तेहरान में विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। इजराइली रक्षामंत्री इजरायल काट्ज ने ईरान पर हमले की पुष्टि की है।
 

लंदन। बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व पति और जाने-माने व्यापारी संजय कपूर का गुरुवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 53 वर्षीय संजय कपूर उस समय पोलो खेल रहे थे जब उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। यह दुखद घटना यूके में घटी, जहां वे इन दिनों रह रहे थे।

संजय कपूर ने कुछ समय पहले ही अहमदाबाद (गुजरात) में हुए विमान हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर संवेदनाएं जताई थीं। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा था, "अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना की दुखद खबर। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं सभी प्रभावित परिवारों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे।"

संजय कपूर ने साल 2003 में बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर से विवाह किया था। यह रिश्ता लगभग 13 साल चला और वर्ष 2016 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। तलाक के बाद संजय ने मॉडल और उद्यमी प्रिया सचदेव से दूसरी शादी की। संजय कपूर और प्रिया सचदेव के एक सात वर्षीय बेटे अजारियस हैं, जिनका जन्म 2018 में हुआ था।

संजय कपूर के असामयिक निधन की खबर से बॉलीवुड और बिजनेस जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। कई हस्तियों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है।

 

अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर चल रही अप्रत्यक्ष वार्ता के बीच इजराइल ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी अधिकारियों को बताया गया है कि इजराइल, ईरान में सैन्य अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका को लगता है कि ईरान पड़ोसी इराक में कुछ अमेरिकी साइटों पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है।

यही कारण है कि अमेरिका ने बुधवार को कुछ अमेरिकियों को इस क्षेत्र को छोड़ने की सलाह दी। एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि विदेश विभाग ने गैर-आपातकालीन सरकारी अधिकारियों को "बढ़े हुए क्षेत्रीय तनाव" के कारण इराक छोड़ने का आदेश दिया। पेंटागन ने सैन्य परिवार के सदस्यों को स्वेच्छा से मध्य पूर्व को छोड़ने के लिए अधिकृत किया है।

दो अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ आने वाले दिनों में देश के परमाणु कार्यक्रम पर छठे दौर की वार्ता के लिए ईरान से मिलने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने बुधवार को कैनेडी सेंटर में एक कार्यक्रम में ईरान के बारे में बात की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करे।

इस बीच, ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादेह ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि यदि परमाणु वार्ता विफल हो जाती है और हम पर संघर्ष थोपा जाता है तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स "मेजबान देशों में सभी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। इस घटनाक्रम के बीच यूके समुद्री व्यापार संगठन ने बुधवार को जहाजों को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी में सावधानी बरतने की सलाह दी है।

इजराइल के अधिकारियों और व्हाइट हाउस के प्रवक्ताओं ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के साथ किसी भी समझौते को लेकर बहुत संशय में रहे हैं। ईरान की 1979 की क्रांति के बाद से ही दोनों देश दुश्मन बने हुए हैं। नेतन्याहू के कार्यालय का कहना है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विकास को रोकने के लिए "अनगिनत प्रत्यक्ष और गुप्त अभियानों" का संचालन किया है।

पिछले महीने ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने नेतन्याहू से आग्रह किया था कि जब तक उनका प्रशासन ईरान के साथ बातचीत जारी रखे, तब तक वह ईरान पर हमला न करें। उल्लेखनीय है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दशकों पुराना है। 2015 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ एक समझौता किया था। इसमें देश के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम के दायरे को सीमित किया गया था। इस पर नेतन्याहू ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि ईरान अविश्वसनीय है और उसने गुप्त रूप से समझौते का उल्लंघन किया है। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में इस समझौते से बाहर निकले। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों को बढ़ाया। बावजूद इसके ईरान अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के अपने भंडार का विस्तार किया।

दो सप्ताह पहले एक रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अनुमान लगाया था कि ईरान ने 408.6 किलोग्राम यूरेनियम को 60 प्रतिशत शुद्धता तक समृद्ध किया है। यह परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक 90 प्रतिशत संवर्धन स्तर के बेहद करीब है। 

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ढाका के सभी प्रमुख स्थानों के आसपास सार्वजनिक सभा करने और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) आयुक्त ने आज इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी। यह प्रतिबंध शनिवार से अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।

ढाका ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार यह प्रतिबंध बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आधिकारिक आवास, न्याय भवन, न्यायाधीश परिसर,सुप्रीम कोर्ट के मुख्य द्वार, मजार गेट, जामे मस्जिद गेट, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण 1 और 2 के प्रवेश द्वार और न्यायिक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान भवन सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर भी लागू रहेगा।

डीएमपी ने गुरुवार को सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया है। डीएमपी आयुक्त एसएम सजात अली ने ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस अध्यादेश (अध्यादेश संख्या III/76) की धारा 29 में निहित शक्तियों के आधार पर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के हित में क्षेत्रों में सभी प्रकार की बैठकें, रैलियां, जुलूस और प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें कहा गया है कि विभिन्न मांगों और विरोध कार्यक्रमों के नाम पर सड़कों को अवरुद्ध करके यातायात को बाधित न करें। 

उत्तरी पड़ोसी चीन की दस दिवसीय यात्रा से लौटने के कुछ दिनों बाद पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय हो गई हैं। राजनीति में अपनी सक्रियता के लिए अभियान शुरू करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के गृह जिला को चुना, जिससे ओली ने अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से जाहिर की है।

पूर्व राष्ट्रपति भंडारी ने सीपीएन-यूएमएल की नेता के रूप में अपनी उत्तर की यात्रा पूरी करने के बाद तुरंत झापा की यात्रा की। उनकी सक्रियता से नाराज ओली ने पार्टी कैडर और नेताओं को सख्त हिदायत दी है। ओली ने पिछले दिनों कई बार अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी के बाहर के व्यक्ति को पार्टी के बैनर पर कार्यक्रम कराना उचित नहीं है। भंडारी की सक्रिय राजनीति में वापसी के लिए पार्टी के कई नेता पैरवी कर रहे हैं। हालांकि, भंडारी ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे संकेत दिए हैं कि वह जल्द ही राजनीति में लौटेंगी।

भंडारी 2015 में देश की राष्ट्रपति बनने से पहले नेकपा एमाले की निर्वाचित उपाध्यक्ष थीं। उन्होंने वैश्विक सभ्यता पहल के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए 24 मई से 2 जून तक उद्योग मंत्री दामोदर भंडारी सहित यूएमएल नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए चीन का दौरा किया था। चीन की यात्रा करने से पहले उन्होंने गंडकी, कोशी और लुम्बिनी जैसे प्रांतों का दौरा किया, जहां उन्होंने राजनीतिक बैठकें कीं। नेताओं के एक समूह में स्थायी समिति और पोलित ब्यूरो के सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने पहले ओली का समर्थन किया था, लेकिन अब उनसे असंतुष्ट हैं। इनमें कर्ण थापा, गोकुल बास्कोटा, कृष्णा राय, बिनोद ढाकल और कृष्णा दहाल शामिल हैं। इन सभी ने खुले तौर पर भंडारी की सक्रिय यूएमएल राजनीति में वापसी का समर्थन करके मांग की है कि भंडारी को पार्टी महाधिवेशन में अध्यक्ष पद पर उम्मीदवारी देनी चाहिए।

नेपाल और चीन मामलों के जानकर और पूर्व प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार रूपक सपकोटा ने कहा कि जब कुछ पार्टी नेता भंडारी को अपना संभावित नेता बनाने की पैरवी करते हैं, तो चीन ने भी उन्हें यूएमएल के संभावित प्रमुख के रूप में भ्रमण कराया है। सपकोटा का मानना है कि चीन ने भंडारी को पार्टी के संभावित नेता के रूप में नामित करने के बाद उनसे जुड़ने की कोशिश की। पूर्व राष्ट्रपति भंडारी ने कहा कि राष्ट्रपति बनने के पूर्व वो यूएमएल की उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया ही है और वो पार्टी के तरफ से राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी थी। उन्होंने कहा "मुझे व्यापक मान्यता प्राप्त है और मैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों से परिचित हूं। उस दृष्टिकोण से, मुझे देश की यात्रा करने के लिए सीपीएन-यूएमएल समितियों या नेताओं से अनुमति की आवश्यकता नहीं है।" 

पाकिस्तान में सीनेट के चेयरमैन, सीनेट के डिप्टी चेयरमैन, नेशनल असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वेतन में की गई भारी वृद्धि के लिए हुकूमत को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिलहाल वृद्धि को रोकते हुए रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में वेतन वृद्धि के आधार और तर्कों को विस्तृत रूप से उनके सामने रखा जाए।

पाकिस्तान के दुनिया न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आलोचना के बाद सीनेट के चेयरमैन, सीनेट के डिप्टी चेयरमैन, नेशनल असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वेतन में हाल ही में हुई बढ़ोतरी को गंभीरता से लिया है। चैनल ने सूत्रों के हवाले से कहा कि प्रधानमंत्री ने सीनेट के चेयरमैन और नेशनल असेंबली के स्पीकर से इस वृद्धि के पीछे के तर्कों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री ही इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। शहबाज ने सरकारी व्यय पर बढ़ती सार्वजनिक जांच और वित्तीय मामलों में पारदर्शिता की मांग के बीच यह कदम उठाया है।

एक दिन पहले रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी नेशनल असेंबली के स्पीकर और सीनेट के चेयरमैन के वेतन में बढ़ोतरी की कड़ी आलोचना की थी। एक्स पर पीएमएल-एन के वरिष्ठ नेता ख्वाजा आसिफ ने कहा था, ''दोनों सदनों के संरक्षकों के वेतन में वृद्धि 'वित्तीय अश्लीलता' है।'' रक्षामंत्री आसिफ ने सभी सांसदों से आम आदमी की दुर्दशा पर विचार करने का आग्रह करते हुए कहा, ''हमारी गरिमा और सम्मान पूरी तरह से आम नागरिक की भलाई पर निर्भर करता है।''

यह आलोचना ऐसे समय पर हुई है जब हुकूमत ने संघीय बजट से ठीक पहले एक अधिसूचना जारी की। इसमें नेशनल असेंबली के स्पीकर और सीनेट के चेयरमैन के मासिक वेतन में 500 प्रतिशत की भारी वृद्धि की घोषणा की गई। उनका वेतन 205,000 रुपये से बढ़ाकर 1.3 मिलियन रुपये (13 लाख रुपये) कर दिया गया है। इसे 01 जनवरी, 2025 से प्रभावी माना जाएगा।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पिछले महीने संघीय मंत्रियों के वेतन में 140 प्रतिशत तक की वृद्धि की अनुमति देने वाले अध्यादेश पर भी हस्ताक्षर किए थे। परिणामस्वरूप उनका वेतन 218,000 रुपये से बढ़ाकर 519,000 रुपये कर दिया गया। इसे भी जनवरी 2025 से प्रभावी किया गया है।

इस साल की शुरुआत में हुकूमत ने नेशनल असेंबली के सदस्यों और सीनेटरों के मासिक वेतन में 300 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी थी। इसके बाद उनका वेतन 180,000 रुपये से बढ़कर 519,000 रुपये हो गया। संसदीय सूत्रों ने खुलासा किया कि सांसदों ने शुरू में प्रति माह 1 मिलियन रुपये की और वृद्धि की मांग की, लेकिन स्पीकर अयाज सादिक ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और वेतन को 519,000 रुपये पर अंतिम रूप दिया। 

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और नेपाली अधिकारियों ने विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) के तहत नेपाल के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की छठी समीक्षा पर कर्मचारी स्तर के समझौते पर पहुंच गए हैं, जिससे 42.7 मिलियन डॉलर आर्थिक सहयोग देने की सहमति हुई है। आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड की मंजूरी लंबित समझौते का उद्देश्य नेपाल के विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।

निजी निवेश और बुनियादी ढांचे के खर्च को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपायों द्वारा समर्थित वित्त वर्ष 2022-26 में नेपाल की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का अनुमान है। हालांकि, बढ़ते गैर-निष्पादित ऋणों और वैश्विक अनिश्चितताओं जैसी चुनौतियों का सामना करना अभी भी बाकी है।आईएमएफ मिशन प्रमुख सरवत जहां ने कहा, "ईसीएफ समर्थित सुधार व्यापक आर्थिक स्थिरता को संरक्षित करने और नेपाल के नीतिगत ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।" वित्तीय क्षेत्र में सुधारों सहित सुधारों का समय पर निष्पादन महत्वपूर्ण होगा।

इस फंडिंग से ईसीएफ के तहत कुल आईएमएफ समर्थन 331.8 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जिससे सतत विकास और गरीबी में कमी की दिशा में नेपाल के प्रयासों में सहायता मिलेगी। 

नेपाल की विदेश मंत्री डॉ. आरजू राणा ने इस बात पर जोर दिया कि नेपाल और भारत गहरी कनेक्टिविटी और संयुक्त साझेदारी के माध्यम से साझा समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। काठमांडू में गुरुवार को नेपाल-भारत रणनीतिक वार्ता में उन्होंने मजबूत आर्थिक और बुनियादी ढांचे के संबंधों के माध्यम से व्यापार, पारगमन और निवेश संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

डॉ. राणा ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की, जहां अदरक जैसे नेपाली उत्पाद 24 घंटों के भीतर भारतीय बाजारों तक पहुंच जाएं और भारतीय पर्यटक एक दिन में दिल्ली से पोखरा के लिए उड़ान भर सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध घनिष्ठ सहयोग और संपर्क की नींव बनाते हैं, जो आपसी समृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं।

सड़क मार्गों, रेलवे, जलमार्गों, हवाई मार्गों और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि निर्बाध कनेक्टिविटी से सीमा पार व्यापार, पारगमन और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को लाभ होगा। उन्होंने अगले दशक में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने की भारत की प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए ऊर्जा सहयोग को एक प्रमुख सफलता के रूप में इंगित किया।

डॉ. राणा ने दोनों देशों से डिजिटल अर्थव्यवस्था, आधुनिक शिक्षा और कौशल विकास पर संयुक्त रूप से ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने तकनीकी केंद्रों और स्टार्टअप में सहयोग के लिए भारत की तकनीकी क्षमता और नेपाल के युवा क्षमता को मजबूत परिसंपत्तियों के रूप में उजागर किया।

नेपाल के हाल के सागरमथा सम्बाद का समर्थन करने के लिए भारत को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के मंच द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करेंगे, विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करेंगे।