नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी आज शनिवार को सक्रिय राजनीति में वापसी की घोषणा करने जा रही हैं। इसके लिए काठमांडू में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और देशभर से उनके समर्थकों को काठमांडू बुलाया गया है।

विद्या भंडारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) यानी नेकपा एमाले की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। अब दोबारा वह इसी पार्टी से अपनी सक्रिय राजनीति में वापसी करने जा रही हैं। इसके लिए काठमांडू के राष्ट्रीय सभागृह में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें अब पार्टी का नेतृत्व ही विद्या भंडारी को सौंपने संबंधी बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। विद्या भंडारी के दिवंगत पति मदन भंडारी, जो कि नेकपा एमाले के संस्थापक नेताओं में से एक थे और वर्षों तक इस पार्टी का नेतृत्व भी किया था, उनका आज जन्म दिवस है और इसी अवसर पर विद्या अपनी राजनीति की दूसरी पारी की शुरुआत करने जा रही हैं।

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को प्रमुख अतिथि बनाया गया है और उन्हीं के सामने विद्या भंडारी के दोबारा राजनीति में आने की औपचारिक घोषणा की जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री ओली कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को दोबारा सक्रिय राजनीति में आने के विरोध में अपनी दलील देते रहे हैं। आज जिस तरह का पोस्टर और बैनर कार्यक्रम स्थल के चारों ओर लगा हुआ है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं होने की भी उतनी ही संभावना है।

विद्या पक्षधर नेता और नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष रहे सुरेन्द्र पांडे का कहना है कि मदन भंडारी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को अवश्य आना चाहिए और विद्या भंडारी की सक्रिय राजनीति की घोषणा का उनको भी स्वागत करना चाहिए।

सरकारी स्वामित्व वाली मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) ने श्रीलंका स्थित कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी में 52.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करने का निर्णय लिया है। यह एमडीएल का पहला अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण है, जिसे घरेलू स्तर पर कार्यरत कंपनी से वैश्विक स्तर पर विस्तार करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

एमडीएल ने अपने बयान में कहा कि कोलंबो बंदरगाह में स्थित यह शिपयार्ड उसे हिंद महासागर क्षेत्र में एक रणनीतिक उपस्थिति प्रदान करेगा, जो वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण गलियारा है। अधिकारियों का मानना है कि यह अधिग्रहण क्षेत्र में जहाज निर्माण और मरम्मत उद्योग की तस्वीर बदल सकता है।

इस कदम को भारत द्वारा श्रीलंका में चीन के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी, जो कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, श्रीलंका का सबसे बड़ा शिपयार्ड है और यह एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के वाणिज्यिक और सरकारी ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है।

यह अधिग्रहण न केवल भारत की समुद्री क्षमताओं को सुदृढ़ करेगा, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी रणनीतिक उपस्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगा।

भारत ने जम्मू-कश्मीर स्थित किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं पर कथित मध्यस्थता न्यायालय द्वारा दिए गए पूरक निर्णय को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे 1960 की सिंधु जल संधि के तहत "अवैध रूप से गठित मंच" का फैसला बताते हुए पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है।

मंत्रालय के अनुसार, भारत ने इस मध्यस्थता न्यायालय की वैधता को कभी मान्यता नहीं दी है और इसके गठन को सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन बताया है। मंत्रालय ने कहा कि इस मंच पर की गई कोई भी कार्यवाही और उसके परिणाम भारत के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।

इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। यह निर्णय पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के चलते लिया गया था। भारत ने यह स्पष्ट किया कि वह अब इस संधि के अंतर्गत किसी दायित्व के पालन के लिए बाध्य नहीं है, और किसी भी बाहरी मंच को उसके संप्रभु निर्णय पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है।

विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह कथित मध्यस्थता प्रक्रिया उसकी पुरानी आदतों का हिस्सा है, जिसके तहत वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर धोखाधड़ी और हेरफेर से काम लेता है। मंत्रालय ने इसे आतंकवाद को बढ़ावा देने की अपनी भूमिका से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का एक और हताश प्रयास बताया।

मंगोलिया में खसरे के मामलों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई है। नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेबल डिज़ीज़ के अनुसार, आज ही के दिन 200 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण के अधिकांश शिकार स्कूली बच्चे हैं, जिन्हें खसरे के टीके की केवल एक ही खुराक दी गई थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, खसरा एक अत्यंत संक्रामक वायरसजनित बीमारी है, जो संक्रमित व्यक्ति के सांस लेने, खांसने या छींकने से आसानी से फैलती है। यह बीमारी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं, जटिलताओं और यहां तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकती है।

हालांकि खसरे का टीका उपलब्ध है, फिर भी 2023 में अनुमानित तौर पर एक लाख से अधिक लोगों की इस बीमारी से मौत हो सकती है, जिनमें से अधिकांश पांच साल से कम उम्र के बच्चे होंगे।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि टीकाकरण की पूरी दो खुराकें ही इस घातक संक्रमण से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करती हैं।

वाशिंगटन ने तेहरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए बेहद गोपनीय कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। ईरान और इजराइल में सैन्य हमलों के बीच भी अमेरिका और मध्य पूर्व के प्रमुख खिलाड़ियों ने पर्दे के पीछे ईरानियों से बात की है। ईरान और इजराइल के युद्धविराम समझौते के बाद ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने कई प्रस्ताव पेश किए हैं।

सीएनएन चैनल की खबर के अनुसार, प्रारंभिक मसौदा प्रस्ताव संभवतः ईरान को पसंद आएगा। ईरान लगातार कहता रहा है कि यूरेनियम के शून्य संवर्धन की उसे जरूरत नहीं है। मसौदा में ऐसा करने पर तमाम तरह की राहत देने का वादा किया गया है। पिछले शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और खाड़ी भागीदारों के बीच इस पर घंटों विचार-विमर्श हुआ।

प्रस्ताव के मसादे में कहा गया है कि नए ईरानी गैरसंवर्धन परमाणु कार्यक्रम में अनुमानित 20-30 बिलियन डालर का निवेश शामिल है। इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ नागरिक ऊर्जा उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। यही नहीं हाल के महीनों में परमाणु वार्ता के पिछले दौर में ईरान की परमाणु ऊर्जा सुविधाओं में निवेश पर चर्चा हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी का दावा है कि ईरान के साथ इन वार्ताओं का नेतृत्व करने के लिए अमेरिका तैयार है।

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ईरान पर लगे कुछ प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। तेहरान को विदेशी बैंक खातों में जमा 6 बिलियन डॉलर तक पहुंच की अनुमति प्रदान की जाएगी। पिछले सप्ताह एक और विचार सामने आया कि खाड़ी में अमेरिका समर्थित सहयोगी फोर्डो परमाणु सुविधा को बदलने के लिए भुगतान करें।

अमेरिका ने कहा है कि ईरान के पास शांतिपूर्ण नागरिक उद्देश्यों के लिए बेशक परमाणु कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन वह उस कार्यक्रम के लिए यूरेनियम को समृद्ध नहीं कर सकता। अमेरिका ने सुझाव दिया है कि ईरान समृद्ध यूरेनियम आयात कर सकता है। ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अमेरिका और ईरान अगले सप्ताह बैठक करेंगे। हालांकि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने कहा कि उन्हें इस वार्ता के बारे में जानकारी नहीं है।

न्यूयॉर्क, 27 जून। अमेरिका के वरिष्ठ टीवी पत्रकार और व्हाइट हाउस के पूर्व सहयोगी बिल मोयर्स का 91 वर्ष की आयु में गुरुवार को यहां निधन हो गया। टेलीविजन संवाददाता और टिप्पणीकार के रूप में पहचाने जाने से पहले उनका तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन से लंबा जुड़ाव रहा है।

लॉस एंजिल्स टाइम्स की खबर के अनुसार, मोयर्स के बेटे विलियम ने बताया कि उनके पिता का लंबी बीमारी के बाद मेमोरियल स्लोन केटरिंग अस्पताल में निधन हो गया। मोयर्स ने 1971 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉनसन के प्रमुख सलाहकार और प्रेस सचिव के रूप में काम करने के बाद अपने टीवी करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1970 और 80 के दशक में सीबीएस न्यूज में 10 साल बिताए। वह नेटवर्क की प्रतिष्ठित डॉक्यूमेंट्री सीरीज सीबीएस रिपोर्ट्स के संपादक और सीबीएस इवनिंग न्यूज के विश्लेषक थे। उन्होंने एनबीसी नाइटली न्यूज पर एक टिप्पणीकार के रूप में भी काम किया और 1996 में एमएसएनबीसी कार्यक्रम इनसाइट के होस्ट भी थे।

पीबीएस में बिल मोयर्स जर्नल सेवा पर पहला समाचार कार्यक्रम था। इसे 1972 में लॉन्च किया गया। यह वही वक्त है जब वाटरगेट कांड से भूचाल आया हुआ था। उन्होंने 30 से अधिक एमी पुरस्कारों सहित टेलीविजन पत्रकारिता में शीर्ष पुरस्कार अर्जित किए। पीबीएस के लिए उनका अंतिम कार्यक्रम 2013 में प्रसारित हुआ। मोयर्स ने रीगन प्रशासन के दौरान द सीक्रेट गवर्नमेंट जैसे खोजी कार्यक्रमों का भी नेतृत्व किया। पीबीएस अध्यक्ष पाउला केर्गर ने एक बयान में कहा, "बिल मोयर्स हमेशा पीबीएस के लिए चैंपियन के रूप में याद किए जाएंगे।

किंगदाओ (चीन), 27 जून। भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगदाओ शहर में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षामंत्रियों की बैठक के दौरान चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डॉन जून के साथ बातचीत की है। सिंह ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल में फोटो के साथ इस बातचीत का संक्षिप्त विवरण किया है।

सिंह ने कहा कि हम दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित मुद्दों पर रचनात्मक और दूरदर्शी विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, '' लगभग छह वर्षों के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर मैंने अपनी खुशी व्यक्त की। दोनों पक्षों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस सकारात्मक गति को बनाए रखें और द्विपक्षीय संबंधों में नई जटिलताओं को जोड़ने से बचें।"

उल्लेखनीय है कि शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में राजनाथ सिंह कल आतंकवाद पर जमकर गरजे। सिंह ने कहा कि एससीओ को आतंकवाद की निंदा करनी चाहिए। सिंह ने कहा कि सीमापार आतंकवाद सहित आतंकवाद के अन्य निंदनीय कृत्यों के अपराधियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता है। आतंकवाद का हर कृत्य आपराधिक और अनुचित है। एससीओ सदस्यों को इस बुराई की स्पष्ट रूप से निंदा करनी चाहिए।

व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर सटीक हमलों के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन 'मिडनाइट हैमर' पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इस सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य ईरानी शासन की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना और अमेरिका, इजरायल तथा विश्व समुदाय पर मंडरा रहे परमाणु खतरे को समाप्त करना था।

लेविट ने कहा, "ऑपरेशन मिडनाइट हैमर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक रणनीतिक प्रयास था ताकि क्षेत्र को अराजकता और रक्तपात से निकालकर स्थायी शांति की दिशा में ले जाया जा सके।" उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई के 48 घंटों के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने इजरायल और ईरान के बीच ऐतिहासिक युद्धविराम सुनिश्चित कर दिया, जिससे 12 दिनों से जारी संघर्ष का औपचारिक अंत हुआ।

व्हाइट हाउस का मानना है कि यह ऑपरेशन न केवल परमाणु खतरे को रोकने में सफल रहा, बल्कि उसने पश्चिम एशिया में स्थायित्व और कूटनीतिक संतुलन की एक नई शुरुआत की है।

संयुक्त राज्य अमेरिका 1 जुलाई को वाशिंगटन डीसी में क्वाड (QUAD) विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी करेगा। इस संबंध में जानकारी अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने एक प्रेस ब्रीफिंग में दी। उन्होंने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो इस महत्वपूर्ण बैठक में ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्रियों की मेज़बानी करेंगे।

इससे पहले, भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि क्वाड बैठक के लिए रवाना होने से पूर्व उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनेलोप यिंग-येन वोंग के साथ एक सकारात्मक बातचीत की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

इससे पहले 18 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष के अंत में नई दिल्ली में प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण को स्वीकार किया था।

क्वाड—जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं—एक रणनीतिक कूटनीतिक साझेदारी है, जो एक स्वतंत्र, समावेशी, स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी नींव 2004 में हिंद महासागर में आई विनाशकारी सुनामी के दौरान राहत और सहयोग प्रयासों के तहत रखी गई थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक "बहुत बड़ी" व्यापारिक डील होने के संकेत दिए हैं। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने हाल ही में चीन के साथ एक समझौता किया है, और अब भारत के साथ भी एक अहम समझौता शीघ्र हो सकता है।

ट्रंप ने यह स्पष्ट किया कि अमेरिका हर देश के साथ सौदे नहीं करेगा, लेकिन भारत एक अहम साझेदार है, और उसके साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर काम चल रहा है। हालांकि, उन्होंने चीन के साथ हुई डील के ब्योरे साझा नहीं किए।

ट्रंप की यह टिप्पणी भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को और प्रगाढ़ करने की दिशा में एक संभावित संकेत मानी जा रही है।