यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। फ्रांस, स्पेन, इटली, पुर्तगाल और जर्मनी में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं। फ्रांस के कई इलाकों, जिनमें पेरिस भी शामिल है, में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। गर्मी के कारण एफिल टॉवर का ऊपरी हिस्सा बंद कर दिया गया है।

इटली में तापमान के खतरनाक स्तर पर पहुंचने से दो लोगों की जान चली गई है। वहीं, पश्चिमी तुर्की में जंगलों में लगी भीषण आग के चलते 50,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है।

पुर्तगाल और स्पेन के कुछ हिस्सों में जून महीने का अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है, जो 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड में आज तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, हालांकि ब्रिटेन के अन्य हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत परिवर्तनशील बना रहेगा।

इस्लामाबाद, 01 जुलाई । पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा के निकट उत्तर पश्चिमी बलूचिस्तान के नोशकी जिले में एक चेक पोस्ट पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान लेवी जवान तमाशबीन बने रहे। इनमें से पांच को अपने कर्तव्यों का पालन न करने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

पाकिस्तान के प्रमुख समाचार पत्र डॉन की खबर के अनुसार, यह हमला पिछले सप्ताह हुआ था। आतंकवादियों ने किशिंगी चेक पोस्ट पर कब्जा करने के लिए स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल किया। पोस्ट पर कब्जा करने के बाद उन्होंने जवानों के हथियार और उपकरण छीन लिए। मौके से भागने से पहले लेवी के वाहनों में आग लगा दी। अधिकारियों ने कहा है कि चेक पोस्ट पर तैनात लेवी जवान आतंकवादियों के हमले के दौरान प्रतिरोध करने में विफल रहे।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में लेवी कर्मचारियों को दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सीमा शुल्क संग्रह करने के लिए तैनात किया जाता है। यह जवान पुलिस की पहुंच से दूर सीमावर्ती जिलों और आदिवासी क्षेत्रों में पदस्थ किए जाते हैं। लेवी जवान खतरनाक और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं।

बगदाद, 01 जुलाई। इराक का किरकुक शहर भीषण विस्फोट की आवाज से दहल गया। उत्तरी इराक स्थित किरकुक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सैन्य खंड पर दो रॉकेट गिरे हैं। इनमें एक से दो सुरक्षा कर्मचारियों के घायल होने की बात कही जा रही है। तीसरा रॉकेट शहर में एक घर पर गिरा है। अभी तक किसी समूह ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है।

ईरान की मेहर और तुर्किये की अनादोलु न्यूज एजेंसी ने इराक की समाचार एजेंसी आईएनए के हवाले से किरकुक में हमले की जानकारी दी है। आईएनए के अनुसार, एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि सोमवार देररात किरकुक एयरपोर्ट पर तीन (रॉकेट) प्रक्षेपास्त्र दागे गए।

बताया गया है कि इस हमले में एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हो गया। स्थानीय समयानुसार रात 11.30 बजे (2030 जीएमटी) दो रॉकेट हवाई अड्डे के सैन्य खंड और एक नागरिक क्षेत्र में गिरा। इससे सैन्य क्षेत्र से सटे एक गेट के पास झाड़ियों में आग लग गई। अग्निशमन विभाग ने आग को तुरंत बुझा दिया। रन-वे या हवाई अड्डे की सुविधाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

अधिकारियों के बयान में कहा गया कि हवाई अड्डे के सभी घटक पूरी तरह से चालू हैं। किरकुक ऑपरेशन कमांड के सुरक्षा बलों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और हवाई अड्डे के चारों ओर कर्मियों को तैनात किया। बयान के अनुसार, उन्होंने यह भी पुष्टि की कि कोई खतरा नहीं है और इस घटना से निर्धारित उड़ानों में कोई बाधा नहीं आएगी। इससे पहले, एक इराकी सुरक्षा सूत्र ने कहा कि इराक के किरकुक एयरबेस और एक नागरिक घर पर दो रॉकेट गिरे, लेकिन कोई हताहत या भौतिक क्षति नहीं हुई।

उल्लेखनीय है कि इस एयरपोर्ट को आधिकारिक तौर पर 16 अक्टूबर 2022 को नागरिकों के लिए खोला गया। 2003 से इसका उपयोग अमेरिकी वायुसेना सैन्य हवाई अड्डे के रूप में कर रही थी। इसे नवंबर 2011 में इराकी सेना को वापस किया गया था।

मध्य पूर्व के रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, इराक लंबे समय से ड्रोन और रॉकेट हमलों का युद्धक्षेत्र रहा है। यही नहीं, इराक छद्म युद्धों के लिए उपजाऊ जमीन भी साबित हुआ है। दशकों के विनाशकारी संघर्ष और उथल-पुथल के बाद हाल ही में इसने स्थिरता की झलक हासिल की है।

पिछले हफ्ते 12 दिवसीय ईरान-इजराइल युद्ध को समाप्त करने वाले युद्धविराम से कुछ घंटे पहले अज्ञात ड्रोन ने बगदाद और दक्षिणी इराक में दो सैन्य ठिकानों पर रडार सिस्टम पर हमला किया था। यह हमला किसने किया, उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। इराक सरकार ने कहा कि उसने ड्रोन हमलों की जांच शुरू कर दी है, लेकिन उसने अभी तक किसी भी अपराधी की पहचान नहीं की है।

वाशिंगटन, 01 जुलाई। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में घरेलू नीति विधेयक (बिग ब्यूटीफुल बिल) पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उनकी रिपब्लिकन पार्टी के कई सीनेटर इस बिल के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। इस बीच व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति के इस विधेयक को पारित करने के लिए सीनेटरों पर दबाव डाला है। ट्रंप ने फेडरल रिजर्व पर एक हस्तलिखित नोट जारी किया है। इसमें फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल पर देश का बहुत सारा पैसा खर्च करने का आरोप लगाया गया है। ट्रंप ने मांग की कि वे ब्याज दरों में बहुत अधिक कटौती करें।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, उत्तरी कैरोलिना के रिपब्लिकन सीनेटर थॉम टिलिस ने राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षरित घरेलू नीति विधेयक का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। इसे पार्टी के लिए खतरे की घंटी के रूप में लेना चाहिए। वह 2011 से रिपब्लिकन पार्टी में सक्रिय हैं। पार्टी के अंदर उनका बहुत अधिक सम्मान है। उन्होंने इसी वर्ष उत्तरी कैरोलिना में स्टेट हाउस का स्पीकर बनने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा।

रविवार को सीनेट में टिलिस ने कहा, "रिपब्लिकन स्वास्थ्य सेवा के मामले में गलती करने वाले हैं और वादा तोड़ रहे हैं।" उन्होंने व्हाइट हाउस में "शौकिया लोगों" को ट्रंप को एक ऐसे बिल का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करने का दोषी ठहराया, जिससे अकेले उत्तरी कैरोलिना में लगभग 663,000 लोग मेडिकेड से बाहर हो जाएंगे। टिलिस ने कहा कि राष्ट्रपति मतदाताओं की स्वास्थ्य सेवा के साथ खिलवाड़ न करें। टिलिस ने फैसला किया कि उनके पास केवल एक ही विकल्प है। वह है वाशिंगटन से स्व-निर्वासन (सेवानिवृत्ति)।

इससे पहले ट्रंप के मुखर आलोचक, नेब्रास्का के प्रतिनिधि रिपब्लिकन डॉन बेकन ने भी कहा कि मतदान करने से अच्छा है कि आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त हो जाएं। बेकन ओमाहा क्षेत्र की पांचवीं बार जीते हैं। उन्होंने इससे पहले कहा था, "मैं अपनी पार्टी की आत्मा के लिए लड़ना चाहता हूं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता जो बांसुरी बजाने वाले का पीछा करते हुए चट्टान से गिर जाए। मुझे लगता है कि अभी यही हो रहा है।"

सदन में उदारवादी रिपब्लिकन अलास्का की सीनेटर लिसा मुर्कोव्स्की इस बिल से काफी उलझन में हैं। वह सेवानिवृत्ति का इरादा तो नहीं रखतीं पर उनके पार्टी बदलने की अटकलें तेज हैं। ऐसे रिपब्लिकन जो विद्रोह कर सकते हैं, उनमें प्रमुख हैं-फ्लोरिडा के रिक स्कॉट, विस्कॉन्सिन के रॉन जॉनसन, यूटा के माइक ली और व्योमिंग की सिंथिया लुमिस। मेन की सुसान कोलिन्स ने संशोधन तक पेश करने की योजना बनाई है।

केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने दुबई में भारत के दो प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों—एनएमडीसी लिमिटेड और मेकॉन लिमिटेड—के अंतरराष्ट्रीय कार्यालयों का उद्घाटन किया। यह पहल मध्य पूर्व में भारत की औद्योगिक उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मंत्री कुमारस्वामी के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल दुबई पहुंचा, जहां उन्होंने यूएई में कार्यरत प्रमुख भारतीय मूल की कंपनियों के सीईओ और प्रबंध निदेशकों से मुलाकात कर औद्योगिक सहयोग, निवेश और भारत-यूएई आर्थिक साझेदारी को लेकर विचार-विमर्श किया।

एनएमडीसी लिमिटेड: वैश्विक खनिज रणनीति का नया केंद्र

भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी का नया दुबई कार्यालय अंतरराष्ट्रीय खनिज बाजारों में कंपनी की उपस्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यह कार्यालय MENA क्षेत्र, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में खनिज संपत्तियों की निगरानी, नियामकीय परिवर्तनों पर विश्लेषण और रणनीतिक भागीदारी के अवसरों की पहचान का केंद्र बनेगा।

एनएमडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अमिताभ मुखर्जी ने कहा, “दुबई वैश्विक अवसरों के लिए प्रवेश द्वार है। यह विस्तार भारत की खनन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा देगा।”

मेकॉन लिमिटेड: भारत की इंजीनियरिंग विशेषज्ञता का वैश्विक मंच

इस्पात मंत्रालय के तहत कार्यरत मेकॉन लिमिटेड का दुबई कार्यालय इंजीनियरिंग, तेल और गैस, इस्पात और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में भारत की कंसल्टिंग क्षमता को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उद्देश्य से खोला गया है। 800 से अधिक विशेषज्ञों की टीम के साथ, मेकॉन अब मध्य पूर्व में रणनीतिक परियोजनाओं में परामर्श और टर्नकी समाधान प्रदान करने के लिए तैयार है।

रणनीतिक दृष्टिकोण और भविष्य की योजनाएं

एनएमडीसी और मेकॉन दोनों ही अपनी-अपनी वैश्विक विस्तार रणनीति के तहत खनिज अधिग्रहण, तकनीकी सहयोग, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में गहरी भागीदारी की दिशा में कार्य कर रहे हैं। एनएमडीसी 10 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण की संभावनाएं तलाश रहा है।

समारोह में प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति

इस उद्घाटन समारोह में यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर, दुबई में महावाणिज्यदूत सतीश कुमार सिवन, इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव विनोद कुमार त्रिपाठी, साथ ही सेल और मेकॉन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

यह आयोजन भारत की "मेक इन इंडिया" और "ग्लोबल भारत" दृष्टि को आगे बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत संकेत देता है, जो औद्योगिक नवाचार और वैश्विक साझेदारी पर आधारित है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत-अमेरिका संबंधों में चुनौतियाँ अवश्य हैं, लेकिन यह किसी भी जटिल द्विपक्षीय साझेदारी का स्वाभाविक हिस्सा है। वाशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए पहुंचने के बाद एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों की समग्र दिशा सकारात्मक बनी हुई है।

उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका के संबंधों ने पिछले 25 वर्षों में लगातार विकास का रुख दिखाया है और यह साझेदारी और मजबूत हो रही है। व्यापार से जुड़े मुद्दों पर बोलते हुए मंत्री जयशंकर ने स्वीकार किया कि वे एक जटिल व्यापार वार्ता के बीच में हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि यह वार्ता सफल निष्कर्ष तक पहुंचेगी।

जयशंकर ने यह भी रेखांकित किया कि रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में भारत-अमेरिका साझेदारी को आगे ले जाने के लिए निरंतर संवाद और समझ आवश्यक है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सीरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस ने इसे "स्थिरता और शांति के मार्ग का समर्थन करने" के लिए उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम बताया है। हालांकि यह आदेश अधिकांश प्रतिबंध हटाता है, लेकिन सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद पर लगे प्रतिबंध अभी भी प्रभावी रहेंगे।

व्हाइट हाउस के अनुसार, इस आदेश के तहत कुछ वस्तुओं के निर्यात पर नियंत्रण को आसान किया गया है और सीरिया को मिलने वाली कुछ विदेशी सहायता पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। इसके अलावा, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को यह निर्देश दिया गया है कि वे संयुक्त राष्ट्र में सीरिया पर लगे प्रतिबंधों में राहत दिलाने के संभावित रास्तों की तलाश करें ताकि वहां स्थिरता बहाल की जा सके।

यह कार्यकारी आदेश राष्ट्रपति ट्रम्प की उस घोषणा के बाद आया है, जो उन्होंने मई में अपनी मध्य पूर्व यात्रा के दौरान की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका सीरिया पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने की योजना बना रहा है।

जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक व्यापक, सत्यापन योग्य और टिकाऊ समझौते पर पहुँचने के लिए वार्ता फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। हेग में आयोजित बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में मंत्रियों ने ईरान से आग्रह किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ पूर्ण सहयोग तत्काल बहाल करे और ईरान में मौजूद सभी परमाणु सामग्री के बारे में सत्यापन योग्य जानकारी एजेंसी को उपलब्ध कराए।

बयान में यह भी ज़ोर दिया गया कि ईरान IAEA निरीक्षकों को पूरी पहुंच प्रदान करे ताकि पारदर्शिता और वैश्विक परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जी-7 ने स्पष्ट किया कि ईरान को परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और अपने सभी अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को लागू करना चाहिए।

बैठक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री, साथ ही यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।

सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड समेत देश के 18 शहरों में जल्दी संसदीय चुनाव की मांग को लेकर छात्रों के नेतृत्व में चल रहा विरोध प्रदर्शन और तेज़ हो गया है। हज़ारों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों और प्रमुख यातायात इंटरचेंजों को अवरुद्ध कर दिया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, छात्र और विपक्षी समूह संसद भवन के सामने लगे सरकार समर्थक तंबुओं को हटाने की भी मांग कर रहे हैं, जो राजधानी के अहम हिस्सों में रास्ता रोक रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों ने उन सभी लोगों की रिहाई की भी मांग की है जिन्हें बीते दो दिनों के प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिया गया था। ये विरोध प्रदर्शन 25 जून को सरकार को दिए गए अल्टीमेटम की अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुए हैं।

हालांकि सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सर्बिया के आंतरिक मंत्री इविका डेसिक ने बताया कि बेलग्रेड में हुई झड़पों में 48 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 77 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से 22 को आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी, जिनमें दो की हालत गंभीर है।

इस बीच, रूस ने इन प्रदर्शनों को लेकर चिंता जताई है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि मॉस्को स्थिति पर करीबी नज़र रखे हुए है और उम्मीद करता है कि विरोध शांतिपूर्ण ढंग से, देश के संविधान और कानूनों के अनुसार सुलझेगा। लावरोव ने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया कि वे अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को साधने के लिए अन्य देशों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं और "रंग-बिरंगी क्रांतियों" से सर्बिया को दूर रखने की चेतावनी दी।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी मानसूनी बारिश से जुड़ी घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 11 बच्चे शामिल हैं। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA) ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि बीते 24 घंटों में बारिश से संबंधित हादसों में 57 लोग घायल हुए हैं। अधिकांश मौतें जर्जर इमारतों और छतों के गिरने के कारण हुईं।

बारिश से कुल 27 घरों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने लाहौर, सियालकोट, फ़ैसलाबाद और गुजरांवाला जैसे शहरों में शहरी बाढ़ की चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने जनता से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है।