अमेरिका का चर्चित चैनल 'सीबीएस न्यूज' एक रिपोर्ट पर दायर मुकदमे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से न तो माफी मांगेगा और न ही खेद जताएगा। वह इसके लिए भारी भरकम रकम 16 मिलियन डॉलर का भुगतान करेगा। सीबीएस न्यूज की पैरेंट कंपनी पैरामाउंट ग्लोबल की इसके लिए आलोचना भी हो रही है।

सीएनएन की खबर के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल शरद ऋतु में सीबीएस न्यूज के '60 मिनट्स' समाचार रिपोर्ट पर पैरामाउंट ग्लोबल के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। पैरामाउंट ग्लोबल ने कानूनी रूप से मुकदमे को हल करने के लिए 16 मिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है। पैरामाउंट ने स्पष्ट किया, "समझौते में माफी या खेद का बयान शामिल नहीं है।"

पैरामाउंट ग्लोबल ने घोषणा की है, '' भविष्य में, '60 मिनट' जैसे साक्षात्कारों के प्रसारण के बाद पात्र अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के साक्षात्कारों की प्रतिलिपियां जारी करेगा, जो कानूनी या राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के लिए आवश्यक संशोधनों के अधीन होंगे।''

पैरामाउंट ग्लोबल के इस फैसले पर कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि ट्रंप का मुकदमा बहुत कमजोर था। सीबीएस के पास अदालत में मामला लड़ने और जीतने के लिए ठोस आधार था। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि कॉर्पोरेट प्राथमिकताओं ने पत्रकारिता के सिद्धांतों को पीछे छोड़ दिया है। पैरामाउंट महीनों से स्काईडांस मीडिया के साथ महत्वपूर्ण विलय को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इस विलय के लिए ट्रंप प्रशासन से मंजूरी की आवश्यकता होगी। ऐसा इसलिए कि सीबीएस के पास स्थानीय स्टेशन हैं। इसे सरकार ने लाइसेंस प्रदान किया है।

पैरामाउंट ने मंगलवार रात कहा, "यह मुकदमा स्काईडांस लेनदेन और एफसीसी अनुमोदन प्रक्रिया से पूरी तरह से अलग है। हम अपने मामले का बचाव करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे।" एफसीसी के अध्यक्ष ब्रेंडन कैर ने जोर देकर कहा है कि उनकी विलय समीक्षा प्रक्रिया अलग है। प्रेस स्वतंत्रता फाउंडेशन ने पिछले सप्ताह कहा था, "हर कोई जानता है कि यह मामला कानूनी रूप से बहुत कमजोर है। यह 20 मिलियन डॉलर या 20 सेंट के लायक भी नहीं है।"

उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने दोबारा चुनाव जीतने से पहले यह मुकदमा दायर किया था। उनकी शिकायत तत्कालीन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ एक लंबे "60 मिनट" साक्षात्कार में एक सवाल और जवाब के बारे में थी। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने के लिए इसे संपादित किया गया। सीबीएस ने गाजा में युद्ध के दौरान इजराइल के साथ बिडेन प्रशासन के संबंधों के बारे में संवाददाता बिल व्हिटेकर के सवाल के जवाब में हैरिस के दो अलग-अलग साउंडबाइट प्रसारित किए। एक क्लिप "फेस द नेशन" पर प्रसारित हुई और दूसरी क्लिप "60 मिनट" पर। ट्रंप ने इसे "प्रसारण इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला" कहा था।

वाशिंगटन, 02 जुलाई । संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि इजराइल ने गाजा युद्ध विराम की शर्तों पर सहमति जताई है। उसने हमास के साथ युद्ध में दो महीने के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

अमेरिका के सीबीएस न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ''इजराइल ने 60 दिन के युद्ध विराम को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक शर्तों पर सहमति व्यक्त की है। इस अवधि में हम सब युद्ध को समाप्त करने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करेंगे।" उन्होंने उम्मीद जताई है कि मध्य पूर्व की भलाई के लिए हमास भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। चैनल के अनुसार, ट्रंप ने प्रस्तावित प्रस्ताव का कोई विवरण नहीं दिया। साथ ही अभी तक न तो इजराइल और न ही हमास ने इस पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी की है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमास के साथ पूर्व की बातचीत में मध्यस्थता कर चुके कतर और मिस्र यह यह अंतिम प्रस्ताव पेश करेंगे। ट्रंप ने कहा कि वह अगले सोमवार को वाशिंगटन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने वाले हैं। इस दौरान गाजा और ईरान के मसले पर चर्चा होने की उम्मीद है। ट्रंप ने यह भी कहा कि गाजा में युद्धविराम अगले सप्ताह कभी भी शुरू हो सकता है।

ऐसा नहीं है कि गाजा में युद्धविराम के लिए पहले कोशिश नहीं की गई। मई के अंत में ट्रंप के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ ने 60 दिवसीय युद्धविराम का प्रस्ताव रखा था। इजराइल ने इसका समर्थन किया, लेकिन हमास ने शर्तें रखीं। इसलिए यह कोशिश विफल हो गई।

युद्ध की पृष्ठभूमि

हमास ने अक्टूबर 2023 में दक्षिणी इजराइल पर आतंकवादी हमला किया।हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए और 250 बंधकों को गाजा पट्टी ले जाया गया। इजराइल ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में तीव्र हवाई और जमीनी हमले के साथ जवाब दिया। अनुमान है इस युद्ध में 56,000 से अधिक लोग मारे गए। 21 महीने के संघर्ष की शुरुआत के बाद से दोनों पक्ष दो पूर्व युद्धविराम और बंधक रिहाई सौदों पर सहमत भी हुए।

इस्लामाबाद, 02 जुलाई । प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मानहानिक केस का सामना कर रहे और लंबे समय से जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान ने मामले की सुनवाई करने वाली अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है।

पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, याचिका में पीटीआई संस्थापक ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि जब तक उनकी अपील पर कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक मानहानि मामले में कार्यवाही स्थगित कर दी जाए। उनका तर्क है कि कानून के तहत केवल जिला और सत्र न्यायालय को ही ऐसे मानहानि के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है।

याचिका में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती दी गई है, जिनके फैसले को पहले लाहौर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। खान की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और लाहौर हाई कोर्ट दोनों के आदेशों को रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा, याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील पर निर्णय होने तक मामले में आगे की कार्यवाही को रोकने का आग्रह किया गया है।

साल 2017 में शहबाज शरीफ ने तत्कालीन विपक्षी नेता इमरान खान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। खान पर प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देने का आरोप लगाया गया था। मुकदमे के अनुसार, ये "निराधार और दुर्भावनापूर्ण" बयान मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित किए गए। इससे शरीफ की सार्वजनिक छवि खराब हुई। उन्हें अत्यधिक मानसिक यातना, पीड़ा और चिंता के दौर से गुजरना पड़ा।

शरीफ की कानूनी टीम ने अदालत से मानहानि और बयानों से हुए नुकसान के लिए 10 अरब रुपये के मुआवजे की वसूली के लिए आदेश जारी करने की मांग की है। प्रधानमंत्री का तर्क है कि आरोप झूठे थे और इससे उनकी प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचा। इस पर खान ने 2021 में एक जवाब दाखिल किया। इसमें दावा किया गया कि यह जानकारी उन्हें एक दोस्त ने दी थी, जिसे कथित तौर पर शरीफ परिवार के एक सदस्य ने पनामा मामले को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए प्रस्ताव दिया था। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक हित में घटना का खुलासा किया। उनके बयान में आरोप के किसी भी हिस्से में विशेष रूप से शहबाज शरीफ को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया।

अमेरिका के यूटा राज्य में स्थित इस्कॉन श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर पर हाल ही में संदिग्ध घृणा अपराध के तहत हमला हुआ है। इस्कॉन के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जारी एक घोषणा के अनुसार, मंदिर परिसर पर बीते कुछ दिनों में 20 से 30 गोलियां चलाई गईं। ये हमले रात के समय हुए, जब भक्त अभी भी मंदिर परिसर में मौजूद थे।

हमले से मंदिर की इमारत, विशेषकर हाथ से नक्काशीदार मेहराबों सहित कई संरचनात्मक हिस्सों को गंभीर क्षति पहुंची है। स्थानीय समुदाय और भक्तजन इन हमलों से बेहद आहत हैं और सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं।

घटना की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी निंदा हुई है। सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने हमले की तीव्र भर्त्सना की है और इसे धार्मिक सहिष्णुता के खिलाफ एक गंभीर हमला बताया है। दूतावास ने समुदाय को अपना पूरा समर्थन देने के साथ-साथ स्थानीय अधिकारियों से मांग की है कि वे दोषियों को शीघ्र न्याय के कठघरे में लाएं।

यह घटना अमेरिका में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और बढ़ते घृणा अपराधों को लेकर एक बार फिर चिंता का विषय बन गई है।

अमेरिका ने यूक्रेन को कुछ हथियारों की आपूर्ति अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है, क्योंकि अमेरिकी सैन्य भंडार में संभावित कमी को लेकर चिंताएं सामने आई हैं। यह फैसला यूक्रेन के लिए एक झटका है, जो वर्तमान में रूसी हमलों का मुकाबला कर रहा है और सुरक्षा सहायता पर काफी हद तक निर्भर है।

यह निर्णय रक्षा विभाग द्वारा अमेरिकी सैन्य भंडार की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया, जिसमें भंडारण स्तरों को लेकर चिंता जताई गई थी। साथ ही, यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में विदेश नीति और रक्षा प्राथमिकताओं में हो रहे बदलाव को भी दर्शाता है।

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने एक बयान में कहा कि यह कदम अमेरिका के दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय सैन्य और विदेशी सहायता प्रतिबद्धताओं की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है।

गौरतलब है कि फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से अब तक अमेरिका ने कीव को 66 अरब डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता प्रदान की है। नई नीति के तहत, आने वाले समय में सहायता को अधिक रणनीतिक और प्राथमिकता आधारित बनाने की योजना है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कार्यकारी बोर्ड ने श्रीलंका की विस्तारित निधि सुविधा (EFF) कार्यक्रम की चौथी समीक्षा को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ श्रीलंका को 344 मिलियन डॉलर की अगली किश्त प्राप्त होगी।

यह निर्णय कोलंबो में अप्रैल में हुई चर्चाओं और वाशिंगटन डी.सी. में IMF-वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग मीटिंग के दौरान हुए कर्मचारी-स्तरीय समझौते के बाद लिया गया।

मार्च 2023 में शुरू किया गया यह EFF कार्यक्रम कुल 2.9 बिलियन डॉलर का है, जिसे 48 महीनों में श्रीलंका की आर्थिक स्थिरता और सुधारों का समर्थन करने के लिए मंजूर किया गया था। हालिया संवितरण के साथ, श्रीलंका को अब तक इस कार्यक्रम के तहत कुल 1.7 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि प्राप्त हो चुकी है।

हालांकि अप्रैल की समीक्षा के दौरान IMF ने चिंता जताई थी कि श्रीलंका की बिजली दरें अब भी लागत-आधारित मूल्य निर्धारण के अनुरूप नहीं हैं, जैसा कि कार्यक्रम की शर्तों में निर्धारित किया गया है।

IMF की मंजूरी से श्रीलंका को अपनी आर्थिक नीतियों और ढांचागत सुधारों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में आवश्यक सुधारों को लागू करने में।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इजरायल गाजा में 60 दिनों के युद्धविराम पर सहमत हो गया है। उन्होंने हमास से इस प्रस्ताव को जल्द स्वीकार करने की चेतावनी दी, ताकि हालात और अधिक न बिगड़ें।

राष्ट्रपति ट्रंप ने यह घोषणा ऐसे समय की, जब वे इस महीने की 7 तारीख को व्हाइट हाउस में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मेजबानी की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन इजरायल और हमास दोनों पर युद्ध को समाप्त करने के लिए युद्धविराम और बंधक समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का दबाव बना रहा है।

हालांकि, इजरायल और हमास के बीच वार्ता अब तक एक अहम बिंदु पर बार-बार टूटती रही है — क्या युद्ध को एक औपचारिक युद्धविराम समझौते के तहत समाप्त किया जाना चाहिए। इस बीच, गाजा में लगभग 50 बंधक अब भी बंदी हैं, जिनमें से अनुमानतः आधे से कम ही जीवित हैं।

युद्धविराम योजना के सफल कार्यान्वयन की संभावनाएं इस बात पर निर्भर करेंगी कि दोनों पक्ष प्रस्तावित समझौते पर किस हद तक लचीलापन दिखाते हैं।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच ढाई साल से अधिक समय बाद पहली बार फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में यूक्रेन संघर्ष और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

राष्ट्रपति मैक्रों ने वार्ता के दौरान यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति फ्रांस के अटल समर्थन को दोहराया और युद्धविराम की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि एक स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त हो सके। इसके विपरीत, राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों पर रूस की सुरक्षा चिंताओं की लंबे समय से अनदेखी करने और यूक्रेन को एक "रूस विरोधी गढ़" में बदलने के प्रयासों का आरोप लगाया।

क्रेमलिन द्वारा जारी बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने हाल ही में इजरायल और ईरान के बीच 12 दिन चले संघर्ष की पृष्ठभूमि में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की। मैक्रों ने क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए रूस और फ्रांस के बीच सहयोग का प्रस्ताव रखा।

करीब दो घंटे तक चली यह बातचीत सौहार्दपूर्ण रही, और दोनों पक्षों ने यूक्रेन और ईरान के हालात पर भविष्य में संवाद जारी रखने पर सहमति जताई।

अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के महत्वाकांक्षी बजट प्रस्ताव "वन बिग ब्यूटीफुल बिल" को एक तनावपूर्ण 50-50 वोट के बाद पारित कर दिया। निर्णायक वोट उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने डाला, जिससे ट्रम्प प्रशासन को घरेलू नीति पर बड़ी जीत मिली।

बिल ने बहस शुरू करने के लिए पहले 59-41 के वोट से प्रारंभिक बाधा पार की, लेकिन अंतिम सीनेट वोट में स्थिति पूरी तरह से बंटी रही। डेमोक्रेट्स के साथ कुछ रिपब्लिकन सदस्यों के विरोध के बावजूद, यह विधेयक पास हो गया।

अब यह विधेयक प्रतिनिधि सभा में अंतिम वोट के लिए जाएगा, जहां स्पीकर माइक जॉनसन के सामने ट्रम्प की राजनीतिक विरासत के सबसे बड़े विधायी प्रस्तावों में से एक को पारित कराने की चुनौती होगी। उन्हें पार्टी के भीतर मौजूद मतभेदों के बीच रिपब्लिकन बहुमत को एकजुट करना होगा।

विधेयक में सीमा सुरक्षा, रक्षा और ऊर्जा उत्पादन के लिए फंडिंग बढ़ाने का प्रस्ताव है। हालांकि, इसमें स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सहायता कार्यक्रमों में कटौती की बात कही गई है, जो इसे लेकर गंभीर विवाद का कारण बनी हुई है।

श्रीलंका के सरकारी स्कूलों में हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक पहली बार भारत में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यह विशेष कार्यक्रम आगरा स्थित केंद्रीय हिंदी संस्थान (केएचएस) में आयोजित किया जाएगा। इस पहल को कोलंबो स्थित स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र (SVCC) ने केएचएस के सहयोग से शुरू किया है।

प्रशिक्षण से पहले, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने चुने गए 35 शिक्षकों से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दीं। यह भारत में श्रीलंका के सरकारी स्कूलों के हिंदी शिक्षकों के लिए अपनी तरह की पहली प्रशिक्षण पहल है।

वर्तमान में श्रीलंका के 88 स्कूलों में हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों के हिंदी शिक्षण कौशल को निखारना और भारत-श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक समझ को मजबूत करना है। उच्चायुक्त झा ने इस अवसर पर शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने पर बल दिया।