भारत और श्रीलंका के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग को और सशक्त बनाते हुए कोलंबो स्थित जनरल सर जॉन कोटेलावाला रक्षा विश्वविद्यालय (KDU) ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र (SVCC) के सहयोग से हिंदी भाषा सीखने का एक नया कार्यक्रम शुरू किया है।

इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा और KDU के कुलपति रियर एडमिरल एच. जी. यू. दम्मिका कुमारा ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे।

अपने उद्घाटन भाषण में उच्चायुक्त झा ने कहा कि 600 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि भारत के साहित्य, सिनेमा, मीडिया और रोजगार के अवसरों तक पहुँच का माध्यम भी है। कुलपति कुमारा ने भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक निकटता को रेखांकित करते हुए कहा कि बॉलीवुड फिल्मों और हिंदी संगीत ने द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को गहराई दी है।

यह हिंदी पाठ्यक्रम KDU में स्नातक स्तर पर एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, जो सैन्य और नागरिक दोनों छात्रों के लिए खुला रहेगा। कोर्स में भाषा कौशल, सांस्कृतिक संदर्भ, और व्यावहारिक उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

गौरतलब है कि इस वर्ष की शुरुआत में श्रीलंका के मुक्त विश्वविद्यालय ने भी SVCC के सहयोग से पहला दूरस्थ शिक्षा हिंदी कार्यक्रम शुरू किया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि श्रीलंका में हिंदी भाषा के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है।

यह पहल दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक कूटनीति और शैक्षिक सहयोग को नई ऊर्जा प्रदान करती है और भविष्य में आपसी समझ को और प्रगाढ़ बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

दुबई में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के नए प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय इस्पात, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी द्वारा किया गया। यह कदम भारत और यूएई के बीच मजबूत होते आर्थिक संबंधों का प्रतीक है और भारत की इस्पात क्षेत्र की वैश्विक पहुंच को सशक्त करने की दिशा में एक निर्णायक पहल माना जा रहा है।

नया कार्यालय दुबई के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र, लेक सेंट्रल, बिजनेस बे में स्थित है। उद्घाटन समारोह में भारत के महावाणिज्यदूत सतीश कुमार सिवन, सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अमरेंदु प्रकाश, इस्पात मंत्रालय के अधिकारी, एनएमडीसी और मेकॉन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

मंत्री कुमारस्वामी ने अपने संबोधन में कहा, “सेल, मेकॉन और एनएमडीसी जैसी तीन प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कार्यालय खोलना यह दर्शाता है कि भारत यूएई के साथ मजबूत कूटनीतिक संबंधों का उपयोग अपने औद्योगिक विस्तार के लिए कर रहा है। दुबई का अनुकूल व्यापारिक वातावरण और रणनीतिक स्थिति इन प्रयासों को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।”

दुबई, जो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA) क्षेत्र का प्रवेश द्वार माना जाता है, सेल के लिए इस क्षेत्र में निर्यात, साझेदारी और निवेश के नए अवसर खोलता है। यह पहल भारत सरकार के उस दृष्टिकोण से मेल खाती है, जिसके तहत वर्ष 2030 तक देश का इस्पात उत्पादन 300 मिलियन टन तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

दुबई में सेल कार्यालय की स्थापना से न केवल कंपनी की वैश्विक उपस्थिति में इजाफा होगा, बल्कि भारत-यूएई द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्ते भी नई मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे।

अमेरिका के हथियार भंडार में कमी की चिंता के बीच पेंटागन ने यूक्रेन को कुछ महत्वपूर्ण हथियारों की आपूर्ति फिलहाल रोक दी है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने बताया कि यह निर्णय अमेरिकी सैन्य सहायता की वैश्विक समीक्षा के बाद लिया गया है, जिसमें अमेरिका के रणनीतिक हितों को प्राथमिकता दी गई है।

रोक गई सैन्य आपूर्ति में वायु रक्षा प्रणालियाँ और सटीक-निर्देशित हथियार जैसे संवेदनशील उपकरण शामिल हैं, जो यूक्रेन की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं।

फरवरी 2022 से अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को 66 बिलियन डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता प्रदान की है। हालिया निर्णय के बाद यूक्रेन ने वाशिंगटन में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख से आपात बैठक का अनुरोध किया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की सहायता में देरी से रूस को रणनीतिक बढ़त मिल सकती है।

इसी बीच, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच दो घंटे की एक दुर्लभ फ़ोन बातचीत हुई, जिसमें मैक्रोन ने युद्धविराम की अपील की। यह वार्ता फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की पहली सीधी बातचीत थी।

यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब यूक्रेन को पश्चिमी सहयोग की निरंतरता की सख्त ज़रूरत है, और अमेरिका की प्राथमिकता में बदलाव के संकेत उसके संघर्ष को और चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं।

घाना ने खाद्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत के सहयोग से जलवायु-अनुकूल गेहूं पहल की शुरुआत की है। इस परियोजना को भारत की अरिमा फ़ार्म्स और घाना के सीएसआईआर-फसल अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर शुरू किया गया है।

घाना हर साल 400 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि गेहूं आयात पर खर्च करता है। इस पहल का उद्देश्य देश की आयात निर्भरता को कम करना और स्थानीय स्तर पर टिकाऊ गेहूं उत्पादन को बढ़ावा देना है।

अरिमा फ़ार्म्स की प्रबंध निदेशक सालाई मणिकम ने बताया कि यह परियोजना दक्षिण-दक्षिण सहयोग के माध्यम से कृषि नवाचार को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने यह भी साझा किया कि कई घानावासी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व शैली से प्रभावित हैं और उसे प्रेरणा के रूप में देखते हैं।

यह पहल भारत-घाना सहयोग का एक नया अध्याय है, जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक और कृषि संबंधों को और मजबूत करेगा।

इजराइल की सेना ने सीरिया में विशेष खुफिया अभियान के तहत की गई कार्रवाई में ईरानी आतंकवादी सेल के अनेक संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस सेल के सदस्यों के पास से बड़ी मात्रा में आग्नेयास्त्र और ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने आज सुबह एक्स पोस्ट में जारी संक्षिप्त सूचना में इसकी पुष्टि की है।

इजराइल के 'वाई नेट ग्लोबल' न्यूज पोर्टल ने इसका विस्तृत विवरण अपनी रिपोर्ट में दिया है। वाई नेट ग्लोबल के अनुसार, आईडीएफ ने इस आतंकी सेल के ठिकाने को भी ध्वस्त कर दिया। इस सेल के सदस्यों को गोलानी ब्रिगेड बलों ने इजराइल की सेना की मानव खुफिया शाखा यूनिट 504 के फील्ड ऑपरेटिव्स की सहायता से पकड़ा गया। इन संदिग्धों को उम्म अल-लक्स और ऐन अल-बत्सली के इलाकों से गिरफ्तार किया गया।

इस अभियान में शामिल 474वीं ब्रिगेड के बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) एम. ने कहा कि हमारे ऑपरेशन की एक और रात सफल रही। ईरान के आतंकवादी तत्वों की मौजूदगी को रोकने के लिए अभियान जारी रहेगा।

पाकिस्तान के सर्वाधिक अशांत प्रांतों में शुमार खैबर पख्तूनख्वा (केपी) में आज हुए विस्फोट में चार सरकारी अफसर समेत पांच लोगों की जान चली गई। मारे गए अधिकारियों में सहायक आयुक्त भी शामिल हैं। यह विस्फोट केपी के बाजौर जिले के खार तहसील के सिद्दीकाबाद रेलवे क्षेत्र में नवागई रोड पर सरकारी कार में हुआ।

पाकिस्तान के प्रमुख समाचार पत्र डॉन अखबार की खबर के अनुसार इस विस्फोट में 11 अन्य लोग घायल हो गए। अभी तक इस वाकये की किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। हमलावरों ने सरकारी कार में बम फेंका। यह अधिकारी इसी कार में सवार थे। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कार के परखच्चे उड़ गए और सवाल लोगों के शरीर के हिस्से आसपास दूर तक बिखर गए।

बाजौर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वकास रफीक ने बताया कि मृतकों में दो पुलिसकर्मी और एक नागरिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विस्फोट इतना तीव्र था कि निशाना बनाया गया वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया। विस्फोट में 11 घायलों को तुरंत खार अस्पताल ले जाया गया। रफीक ने बताया कि इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मृतकों में नवागई के सहायक आयुक्त फैसल इस्माइल, तहसीलदार अब्दुल वकील, सूबेदार नूर हकीम और पुलिस कांस्टेबल राशिद शामिल हैं।

प्रांत के स्वास्थ्य सलाहकार इहतिशाम अली ने विस्फोट की कड़ी निंदा करते हुए सहायक आयुक्त और अन्य की मौत पर दुख जताया। केपी सरकार के प्रवक्ता बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने भी घटना की कड़ी निंदा की है। सैफ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने घटना की जांच कराने की घोषणा की है।

अमेरिका और इजराइल से दो-दो हाथ कर चुके ईरान के तेवर और कड़े हो गए हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की आज घोषणा से यही संकेत उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेहरान फिलहाल अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ सहयोग को स्थगित कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बमबारी के बाद बंद हुए ईरान-इजराइल सैन्य संघर्ष के बाद ऐसी घोषणा की उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं रही होगी।

ईरान सरकार के इस्लामिक डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन की न्यूज एजेंसी 'मेहर' राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की घोषणा की पुष्टि की है। मेहर की खबर के अनुसार, पेजेशकियन ने आईएईए के साथ तेहरान के सहयोग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ईरान ने इस बीच अपने फोर्डो संवर्धन संयंत्र में एक नई परमाणु सुविधा और सेंट्रीफ्यूज को उन्नत स्तर पर अपग्रेड करने की घोषणा की है।

इससे पहले 25 जून को ईरान की संसद (मजलिस) ने इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रस्ताव के बाद अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ तेहरान के सहयोग को निलंबित करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। संसद के पीठासीन बोर्ड के सदस्य अलीरेजा सलीमी ने आज कहा कि आईएईए के साथ सहयोग को निलंबित करने के विधेयक के सामान्य और विशिष्ट प्रावधानों को सांसदों नेअनुमोदित किया है।

संसद के प्रस्ताव के अनुसार आईएईए निरीक्षकों को ईरान में तब तक प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि देश की परमाणु सुविधाओं और शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती है। प्रवेश के लिए ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मंजूरी जरूरी होगी।

मेहर के अनुसार ईरान अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी प्रमुख राफेल ग्रॉसी पर भी प्रवेश प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। ईरान ने इजराइल और अमेरिकी आक्रमण के समय दिए गए ग्रॉसी के बयानों को गंभीरता से लिया है। ईरान एजेंसी के पिछले दिनों तेहरान के खिलाफ पारित प्रस्ताव से भी काफी खफा है। वरिष्ठ सांसद कोवसारी ने पिछले सप्ताह सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से ग्रॉसी पर प्रवेश प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था। उल्लेखनीय है कि इजराइल के साथ सैन्य टकराव में ईरान का नेतृत्व ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका से बेहद नाराज है।

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 (आईसीटी-1) ने आज न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने वाली टिप्पणी को लेकर अदालत की अवमानना ​​के लिए छह महीने के कारावास की सजा सुनाई। जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मोजुमदार की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण ने हसीना से संबंधित एक लीक फोन बातचीत की समीक्षा के बाद यह आदेश पारित किया।

दे डेली स्टार की आईसीटी-1 के आदेश संबंधी खबर के अनुसार, यह बातचीत पिछले साल सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई थी। इसे मुख्यधारा के कई मीडिया ग्रुप ने छापा या प्रसारित किया था। ऑडियो क्लिप में हसीना कथित तौर पर गोविंदगंज उपजिला के पूर्व अध्यक्ष शकील अकांदा बुलबुल से कहती सुनाई दे रही हैं, "मेरे खिलाफ 227 मामले दर्ज हैं, इसलिए मुझे 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है।"

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 ने इस बयान को अपमानजनक और अदालत को कमजोर करने का सीधा प्रयास माना है। बुलबुल को बातचीत में उसकी भूमिका के लिए दो महीने की जेल की सजा सुनाई गई। आईसीटी-1 के सूत्रों के अनुसार, यह सजा तभी प्रभावी होगी जब दोषी अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे या कानून प्रवर्तन अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करेंगे।

आईसीटी के मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने इस मामले को 30 अप्रैल को न्यायाधिकरण के समक्ष उठाया था। उन्होंने इस बातचीत को पिछले साल जुलाई में हुए सामूहिक विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों से संबंधित चल रहे मुकदमों में पीड़ितों और गवाहों को डराने का प्रयास बताया था। ताजुल का कहना था कि अगर इस तरह की टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इससे कानूनी कार्यवाही में बाधा आ सकती है।

ताजुल ने न्यायाधिकरण को बताया कि आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने फॉरेंसिक विश्लेषण किया है। इसमें पुष्टि हुई है कि ऑडियो में आवाज हसीना की ही है। न्यायाधिकरण ने 30 अप्रैल को ही हसीना और बुलबुल को 25 मई तक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। इनमें से कोई भी 25 मई को अदालत में पेश नहीं हुआ और न ही तय तिथि पर कोई बयान दिया गया। इस पर न्यायाधिकरण के आदेश पर समाचार पत्रों में दोनों के खिलाफ समन प्रकाशित कराए गए।

नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होने के पहले सप्ताह में ही करीब साढ़े पांच सौ भारतीय श्रद्धालु पवित्र कैलाश मानसरोवर का दर्शन करके वापस आ चुके हैं। पांच 5 सालों बाद यह यात्रा शुरू होने के कारण भारतीय श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है।

चीन प्रशासन की ओर से इस वर्ष जुलाई से अक्टूबर तक के महीने के लिए करीब 25 हजार भारतीय श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आने की अनुमति दी गई है। कोरोना महामारी के बाद चीन सरकार ने नेपाल-चीन की सीमा से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की अनुमति दी है।भारतीय श्रद्धालुओं के लिए हिलसा सीमकोट के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरु हुई है। 5 सालों के बाद यह यात्रा सुचारू होने के कारण भारतीय श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है।

नेपाल के पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक हिलसा नाका होते हुए नेपाल के सिमकोट विमानस्थल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वालों की संख्या 546 हो गई है। पिछले हफ्ते से शुरू हुई इस धार्मिक यात्रा में अब तक 248 महिला एवं 298 पुरुष यानी कुल 546 भारतीय श्रद्धालुओं कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर चुके हैं। नेपाल की विभिन्न घरेलू विमान कंपनियां नेपालगंज से सिमकोट होते हुए हिल्सा पहुंचने तक के लिए मौसम के अनुकूल होने पर दिन भर में एक दर्जन से अधिक विमानों का संचालन कर रही हैं।

इसके अलावा हेलीकॉप्टर के माध्यम से करीब 289 लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए हैं। इसी तरह सैकड़ों की संख्या में भारतीय श्रद्धालु सड़क मार्ग से भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे हैं। एक जुलाई को ही नेपालगंज से सिमकोट जाने वाले विमान के माध्यम से करीब 103 भारतीय श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए हैं। इस समय नेपाल की समिट एयर, सीता एयर तथा तारा एयर कंपनियां नेपालगंज से सिमकोट तक विमान का संचालन कर रही हैं। सिमकोट विमानस्थल से हिलसा तक जाने के लिए इस समय कैलाश हेली सेवा, माउंटेन हेली तथा प्रभु एयरलाइंस के हेलीकॉप्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

 ढाका, 02 जुलाई । अभियोजन पक्ष ने आज सुबह अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) -2 के समक्ष छह प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के मामले में औपचारिक आरोप पत्र दाखिल किया। पिछले वर्ष 05 अगस्त को अशुलिया में इनमें से पांच प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या करने के बाद उन्हें फूंक दिया गया था। गोली लगने से घायल छठे व्यक्ति को भी आग के हवाले कर दिया गया था।

द डेली स्टार की खबर के अनुसार, आईसीटी की जांच टीम ने इस घटना में पूर्व अवामी लीग नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद सैफुल इस्लाम, पूर्व पुलिस अधीक्षक (एसपी) अब्दुल्ला हिल काफी और सावर सर्किल के पूर्व अतिरिक्त एसपी शाहिदुल इस्लाम सहित 16 लोगों की संलिप्तता पाई। अभियोजन पक्ष ने इससे पहले 19 जून को न्यायाधिकरण के समक्ष पेश जांच रिपोर्ट में आठ आरोपितों की पहचान बताई थी।

अभियोजन पक्ष ने कहा था पहचाने गए आरोपितों में अशुलिया पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी अधिकारी एएफएम सईद (रोनी), पूर्व इंस्पेक्टर मोहम्मद अराफात हुसैन, पूर्व एसआई अब्दुल मालेक, अराफात उद्दीन, शेख अबजलुल हक, बिश्वजीत साहा, कमरुल हसन और पूर्व कांस्टेबल मुकुल चोकदर हैं।

जांच अधिकारियों ने कहा कि 6 आरोपितों में से आठ काफी, शाहिदुल, अराफात हुसैन, मालेक, अराफात उद्दीन, अबजालुल, बिश्वजीत, कमरुल और मुकुल हिरासत में हैं। घटना के दौरान मारे गए लोगों में सज्जाद हुसैन (सजल), अस सबूर, तंजील महमूद सुजॉय, बायजिद बोस्तामी, अबुल हुसैन और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं।