दुनिया के नौवें सबसे ऊंचे पर्वत नंगा की चढ़ाई के लिए पहुंचे चेक गणराज्य के एक पर्वतारोही की बेस कैंप के पास खड्ड में गिरने से मौत हो गई। यह हादसा गुरुवार को हुआ। दुनिया में किलर माउंटेन के नाम से कुख्यात नंगा पर्वत गिलगित-बाल्टिस्तान (जीबी) में है। अधिकारियों के अनुसार, खोज अभियान आज शुरू हो सकता है।

डॉन समाचार पत्र की खबर के अनुसार, जीबी मुख्यमंत्री के समन्वयक मोहम्मद कासिम ने बताया कि नंगा पर्वत बेस कैंप में गुरुवार सुबह लगभग चार बजे यह दुखद घटना घटी। इस घटना में चेक गणराज्य की पर्यटक कोलोचावा क्लारा की मौत हो गई। उन्होंने क्लारा की मौत का कारण ऑक्सीजन सिलेंडर विस्फोट बताया।

डायमर के अतिरिक्त उपायुक्त निजामुद्दीन कासिम के अनुसार, महिला पर्वतारोही कोलोचावा क्लारा कैंप वन और कैंप टू के बीच की ऊंचाई से गिरी। वह जिस स्थान पर वह गिरीं उसका पता लगाने के बाद शुक्रवार को खोज अभियान शुरू किया जा सकता है। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि महिला पर्वतारोही के साथ गई टीम इस हादसे के बाद बेस कैंप लौट आई और क्लारा की मौत की सूचना वहीं से दी।

अतिरिक्त उपायुक्त निजामुद्दीन ने साफ किया कि प्रारंभिक सूचना में बताया गया था कि विदेशी महिला की मौत ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हुई, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि वह एक खड्ड में गिर गई थीं, जो उनकी मौत का कारण बना। कासिम ने कहा कि वह 15 जून से अपनी टीम के साथ चिलास में रह रही थीं और 16 जून को बेस कैंप के लिए रवाना हुई थीं। सभी 17 जून को बोनर बेस कैंप पहुंचे। उन्होंने कहा कि क्लारा की खोज के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि नंगा पर्वत को किलर माउंटेन उपनाम तब मिला जब 1953 में 30 से अधिक पर्वतारोहियों की इस पर चढ़ने की कोशिश में मौत हो गई थी। नंगा पर्वत की चोटी से सिंधु नदी बिलकुल साफ दिखती है। सिंधु नदी नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर दक्षिण-पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिन-का-बाब जलधारा को माना जाता है।

रूस ने अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि उसने तालिबान द्वारा नियुक्त अफ़गान राजदूत के परिचय पत्र स्वीकार कर लिए हैं, जिससे रूस तालिबान शासन को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है।

मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि रूस को अफ़गानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विकास की अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। मास्को, काबुल को सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी उपायों और मादक पदार्थों के अपराध से निपटने में समर्थन देना जारी रखेगा। साथ ही रूस ने ऊर्जा, परिवहन, कृषि और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में व्यापार और निवेश के अवसर भी देखे हैं।

अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने रूस के इस कदम को "साहसी" बताते हुए इसकी सराहना की और उम्मीद जताई कि यह निर्णय अन्य देशों के लिए भी प्रेरणा बनेगा।

गौरतलब है कि अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अब तक किसी भी देश ने औपचारिक रूप से उन्हें मान्यता नहीं दी थी। हालांकि, चीन, यूएई, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान ने तालिबान सरकार के साथ राजनयिक संवाद को आगे बढ़ाते हुए काबुल में अपने राजदूत तैनात किए हैं।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रम्प के साथ फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि यूक्रेन के खिलाफ उनका अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते। दोनों नेताओं के बीच लगभग एक घंटे तक चली यह वार्ता ईरान और यूक्रेन के मुद्दों पर केंद्रित रही।

वार्ता के बाद क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने पत्रकारों को बताया कि मॉस्को वर्तमान संघर्ष का कूटनीतिक समाधान खोजने के प्रयास जारी रखेगा, लेकिन युद्ध के मूल कारणों को नजरअंदाज नहीं करेगा। पुतिन ने ट्रम्प के युद्धविराम के आह्वान को अस्वीकार करते हुए कहा कि करीब साढ़े चार साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए जल्दबाजी नहीं की जा सकती। हालांकि, उन्होंने कीव के साथ राजनीतिक वार्ता के जरिए समाधान खोजने की इच्छा ज़रूर जताई।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को जिबूती में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर कई सप्ताह से बंधक बनाए गए आठ लोगों को युद्धग्रस्त दक्षिण सूडान वापस भेजने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इन आठ में से अधिकांश लोग वियतनाम, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, लाओस, क्यूबा और म्यांमार जैसे देशों से हैं, जबकि केवल एक व्यक्ति दक्षिण सूडान का निवासी है।

यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के पिछले महीने के फैसले के बाद आया है, जिसमें रूढ़िवादी बहुमत ने यह निर्णय दिया था कि आव्रजन अधिकारी उन देशों में अप्रवासियों को तुरंत निर्वासित कर सकते हैं जिनसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। इससे पहले एक जिला न्यायाधीश ने यह आदेश दिया था कि तीसरे देशों में निर्वासित किए जाने वाले लोगों को पहले यह साबित करने का मौका मिलना चाहिए कि उन्हें वहां भेजे जाने पर यातना, उत्पीड़न या मौत का खतरा होगा।

ट्रंप प्रशासन ऐसे समझौते करने का प्रयास कर रहा है ताकि जिन निर्वासितों को तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता, उन्हें उन देशों द्वारा स्वीकार किया जा सके। यह कदम अमेरिकी आव्रजन नीति में बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है।

रूसी संघीय सुरक्षा सेवा (FSB) ने सेंट पीटर्सबर्ग में एक 23 वर्षीय रूसी महिला को हिरासत में लिया है, जिस पर आरोप है कि वह यूक्रेनी विशेष सेवाओं के आदेश पर आतंकवादी हमले की योजना बना रही थी। महिला को एक रक्षा कर्मचारी की कार में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) लगाने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया।

FSB ने बताया कि हिरासत में ली गई महिला ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूक्रेनी विशेष सेवा के प्रतिनिधि के साथ सक्रिय संपर्क रखा था। इसके अलावा, उस पर रेलवे बुनियादी ढांचे को आग लगाने का प्रयास करने और मास्को के कई सार्वजनिक स्थलों पर यूक्रेन के समर्थन में नारे लिखने का भी आरोप है, जो उसने अपने क्यूरेटर के निर्देशानुसार किया था।

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारतीय कृषि उत्पादों, विशेषकर आमों की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए अबू धाबी में ‘इंडियन मैंगो मेनिया 2025’ कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम यूएई में भारतीय दूतावास और लुलु समूह के सहयोग से आयोजित एक जीवंत इन-स्टोर आम उत्सव है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं और विशेषकर खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में बसे भारतीय प्रवासियों को भारत की बेहतरीन आम किस्मों से परिचित कराना है।

इस उत्सव में बनारसी लंगड़ा, दशहरी, चौसा, आम्रपाली, मालदा और मल्लिका जैसी प्रीमियम भारतीय आम की विविध किस्मों का प्रदर्शन किया गया। भारत ने पिछले वर्ष यूएई को 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के 12,000 टन से अधिक आमों का निर्यात किया था, जो देश की आम निर्यात क्षमता और गुणवत्ता का प्रमाण है। यह पहल भारतीय आमों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने और उनकी मांग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

पाकिस्तान में कई मानवाधिकार संगठनों ने बलूचिस्तान के विभिन्न जिलों से पाकिस्तानी सेना द्वारा छह बलूच युवाओं को जबरन गायब किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग, पांक ने यह घटना पिछले दो दिनों में बलूचिस्तान में बढ़ती हुई जबरन गायब किए जाने की प्रवृत्ति के बीच हुई बताई है। मानवाधिकार संगठनों ने कहा है कि ये अपहरण बलूच युवाओं को लक्षित कर किए जा रहे संगठित उत्पीड़न की एक गंभीर और खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

इसके अलावा, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कल पंजगुर जिले में बलूच यकजेहती समिति (BYC) के एक सदस्य की न्यायेतर हत्या के खिलाफ विरोध रैली भी आयोजित की। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में जारी प्रेस विज्ञप्ति में देश में बढ़ते दमन और उत्पीड़न का चिंताजनक चित्र प्रस्तुत किया है, जिसमें बताया गया है कि मानवाधिकार रक्षक अब पाकिस्तान में काम करना बेहद जोखिम भरा मान रहे हैं।

मानवाधिकार संगठनों ने सभी हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं की बिना शर्त रिहाई, बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में जबरन गायब किए जाने और न्यायेतर हत्याओं को रोकने, तथा सभी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया है।

एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी का सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क स्टारलिंक ने श्रीलंका में अपनी सेवाएं आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी हैं। जापान, फिलीपींस, मलेशिया, मंगोलिया और इंडोनेशिया के बाद श्रीलंका अब एशिया के उन देशों में शामिल हो गया है जहां स्टारलिंक का नेटवर्क सक्रिय है। पूरे द्वीप में अब कवरेज लाइव है, जो ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को कम करने में मदद करेगा।

इस लॉन्च के साथ, श्रीलंका के आवासीय और व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए मासिक योजनाएं उपलब्ध हैं, जिससे उन्हें बेहतर और तेज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। यह सेवा अगस्त 2024 में प्राप्त विनियामक अनुमोदन के बाद शुरू हुई है, जब श्रीलंका ने अपने दूरसंचार कानूनों में संशोधन कर सैटेलाइट इंटरनेट ऑपरेटरों को अनुमति दी थी। एलन मस्क ने एक्स (ट्विटर) पर इस रोलआउट की पुष्टि करते हुए कहा, "स्टारलिंक अब श्रीलंका में उपलब्ध है!" यह कदम देश के डिजिटल भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

अमेरिकी विदेश विभाग की उप प्रवक्ता मिग्नॉन ह्यूस्टन ने घोषणा की है कि अमेरिका के लिए छात्र वीज़ा आवेदन अब खुले हैं, और उन्होंने योग्य छात्रों से जल्द आवेदन करने का आग्रह किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी वीज़ा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं, और छात्रों को केवल शिक्षा के उद्देश्य से अमेरिका आने की सलाह दी।

ह्यूस्टन ने कहा, "हम चाहते हैं कि छात्र अध्ययन के लिए आएं, न कि कैंपस में अव्यवस्था या संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि अमेरिकी आव्रजन नीतियाँ स्थानीय नागरिकों और अंतरराष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं।

अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता में गति

भारत-अमेरिका संबंधों पर बोलते हुए ह्यूस्टन ने भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने पुष्टि की कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता जारी है और टैरिफ पर 90-दिवसीय विराम की समाप्ति से पहले, 9 जुलाई की समयसीमा तक किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है।

उप प्रवक्ता ने अमेरिका की टैरिफ नीतियों का बचाव करते हुए कहा कि वे अनुचित व्यापार प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिए हैं, जो अमेरिकी किसानों और उद्योगों को नुकसान पहुँचा रही थीं। वहीं, भारत ने कृषि उत्पादों और बाजार पहुंच जैसे मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाया है, जिससे वार्ता में जटिलताएं बनी हुई हैं।

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में आशा जताई थी कि भारत के साथ व्यापार समझौता जल्द ही संभव है, जिसमें टैरिफ में कटौती की उम्मीद है। इस दिशा में भारत के वार्ताकारों ने वाशिंगटन में अपने प्रवास को आगे बढ़ाया है ताकि संभावित अंतरिम समझौते पर सहमति बनाई जा सके।

इस तरह, एक ओर जहां अमेरिकी विश्वविद्यालयों के दरवाजे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए फिर से खुल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत-अमेरिका व्यापार संबंध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जो आने वाले हफ्तों में दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को गहराई दे सकते हैं।

पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर जिले में आज एक घातक आईईडी (तात्कालिक विस्फोटक उपकरण) हमले में चार लोगों की मौत और 11 अन्य घायल हो गए। मरने वालों में दो वरिष्ठ प्रांतीय सरकारी अधिकारी और दो पुलिसकर्मी शामिल हैं।

यह हमला उस समय हुआ जब एक सरकारी काफ़िला, जिसमें एक सहायक आयुक्त समेत अन्य अधिकारी शामिल थे, क्षेत्र का दौरा कर रहा था। हमलावरों ने सड़क किनारे IED लगाकर वाहन को निशाना बनाया, जिससे धमाका इतना शक्तिशाली था कि अधिकारियों की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य सुरक्षाकर्मियों व स्टाफ को गंभीर चोटें आईं।

इस हमले की ज़िम्मेदारी प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के उसूद-उल-हर्ब नामक धड़े ने ली है। TTP पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों और सरकारी अधिकारियों पर हमलों में लगातार सक्रिय रहा है, खासकर अफगान सीमा से सटे इलाकों में।

घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और घायलों को निकटवर्ती अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने जांच शुरू कर दी है, जबकि हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान में बढ़ती आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है।