बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने थलसेना, नौसेना और वायुसेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को दी गई मजिस्ट्रेटी शक्तियों की अवधि को एक बार फिर 60 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इस संबंध में लोक प्रशासन मंत्रालय ने रविवार को अधिसूचना जारी की, जो सोमवार से प्रभावी हो गई है।

अधिसूचना के अनुसार, अब कैप्टन और उससे ऊपर के पदों पर कार्यरत सैन्य अधिकारियों को पूरे देश में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त होंगे। यह निर्णय तटरक्षक बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) में प्रतिनियुक्त अधिकारियों पर भी लागू होगा।

गौरतलब है कि पहली बार यह शक्तियाँ 17 सितंबर 2023 को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दी गई थीं। इसके बाद यह अवधि क्रमशः 12 जनवरी, 13 मार्च और 13 मई 2024 को आगे बढ़ाई गई थी। अब यह चौथी बार है जब इन शक्तियों को आगे बढ़ाया गया है।

यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ बांग्लादेश (यूएनबी) की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम आंतरिक सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। हालांकि, इस निर्णय को लेकर मानवाधिकार संगठनों और राजनीतिक दलों ने चिंता भी व्यक्त की है, क्योंकि इससे सैन्य और असैन्य प्रशासन के बीच की सीमा धुंधली हो सकती है।

फिलहाल, बांग्लादेश में चुनाव पूर्व की स्थिति और संक्रमणकालीन राजनीतिक माहौल को देखते हुए यह निर्णय सरकार की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने इस वर्ष के 34 मैत्री अनुदान, फैलोशिप और छात्रवृत्तियों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच तकनीक, व्यापार, शिक्षा और संस्कृति जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।

रविवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में पेनी वोंग ने कहा कि ये पहल ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंध केंद्र द्वारा संचालित की जा रही है और इसका मकसद जनसंपर्क, ज्ञान-विनिमय और आपसी समझ को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा:

"ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध आज पहले से कहीं अधिक घनिष्ठ और महत्वपूर्ण हैं।"

विदेश मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि दोनों देश रक्षा, व्यापार, शिक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में तेजी से सहयोग बढ़ा रहे हैं, जो दोनों देशों के भविष्य की समृद्धि और सुरक्षा के लिए अहम हैं।

यह कदम उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ कर वैश्विक स्तर पर एक स्थिर और समावेशी साझेदारी को बढ़ावा देना चाहता है।

अमेरिका में प्रवासी नीतियों को लेकर बहस तेज हो गई है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) की सचिव क्रिस्टी नोएम ने घोषणा की है कि वह पाँच रिपब्लिकन-शासित राज्यों के साथ प्रवासी हिरासत केंद्र स्थापित करने के लिए बातचीत कर रही हैं। हालाँकि, उन्होंने इन राज्यों के नाम उजागर नहीं किए।

कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोएम ने फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस की प्रशंसा की, जिन्होंने "एलीगेटर अल्काट्राज़" नामक हिरासत केंद्र को सफलतापूर्वक लॉन्च करने में डीएचएस के साथ सहयोग किया। यह सुविधा फ्लोरिडा एवरग्लेड्स क्षेत्र में, डेड-कोलियर प्रशिक्षण एवं संक्रमण हवाई अड्डे की जगह पर स्थापित की गई है। 100 वर्ग किलोमीटर में फैला यह केंद्र मात्र आठ दिनों में बनाया गया था, और जुलाई की शुरुआत में पहले प्रवासी बंदियों को वहाँ ले जाया गया।

हालांकि, यह केंद्र कई विवादों के घेरे में आ गया है। डेमोक्रेट नेताओं और मानवाधिकार संगठनों ने कल पॉप-अप टेंट डिटेंशन सेंटर का दौरा करने के बाद एलीगेटर अल्काट्राज़ को बंद करने की माँग की। एक अजीब विवाद भी उभरा है—ऐसी अफवाहें हैं कि हिरासत केंद्र में एक मगरमच्छ को जेल के भीतर रखा गया है, लेकिन इस दावे की पुष्टि करने वाला कोई पुख्ता सबूत अब तक सामने नहीं आया है।

मानवाधिकार संगठनों ने हिरासत केंद्रों में संभावित अमानवीय स्थितियों को लेकर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि अवैध आव्रजन पर नियंत्रण के प्रयासों के नाम पर प्रवासियों के साथ अनुचित व्यवहार और बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है।

सचिव नोएम की यह पहल राष्ट्रपति प्रशासन की आक्रामक इमिग्रेशन नीति का हिस्सा मानी जा रही है, जो चुनावी वर्ष में एक प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है।

अमेरिका में संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए देशभर से आठ खालिस्तानी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर पवित्तर सिंह बटाला भी शामिल है, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से जुड़ा हुआ है। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बटाला को कई आतंकी मामलों में वांछित घोषित कर रखा है।

एनआईए ने हाल ही में दाखिल किए गए आरोपपत्र में बटाला के नाम को बीकेआई के नामित आतंकवादी लखबीर लांडा और जतिंदर जोती के साथ शामिल किया था। यह गिरफ्तारियाँ एक बहु-एजेंसी संयुक्त जांच के बाद की गई हैं, जिसमें स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स (SWAT) टीमों ने भी हिस्सा लिया।

भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी एक गैंगस्टर-आतंकी गठजोड़ का हिस्सा हैं। एफबीआई ने इन आतंकियों के ठिकानों पर तलाशी के दौरान हथियार, गोला-बारूद और भारी मात्रा में नकदी भी जब्त की है।

इन आतंकवादियों पर अपहरण, यातना, गैरकानूनी हिरासत, आपराधिक साजिश, गवाहों को धमकाने और अर्ध-स्वचालित हथियारों से हमले जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इसके अलावा, इनके पास से गिरोह से संबंधित अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं।

एफबीआई और भारतीय एजेंसियों के बीच इस कार्रवाई को लेकर घनिष्ठ समन्वय बना हुआ है, और माना जा रहा है कि यह नेटवर्क अमेरिका, कनाडा और भारत सहित कई देशों में सक्रिय था।

काठमांडू, 13 जुलाई । प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कैबिनेट के सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामलों के मंत्री राजकुमार गुप्ता पर 78 लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगा है। मंत्री के साथ एक महिला तथा एक पुरुष के बीच बातचीत का ऑडियो इस समय विभिन्न सोशल मीडिया तथा ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर वायरल हो रहा है। नेपाल के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसकी जांच शुरू कर दी है।

ऑडियो में एक सरकारी नियुक्ति और एक ट्रांसफर रुकवाने के बदले 78 लख रुपये रिश्वत मांगने का जिक्र सुनाई दे रहा है। करीब 10 मिनट के इस हालांकि, ऑडियो की सत्यता अभी जांची नहीं गई है, लेकिन इसमें मंत्री राजकुमार गुप्ता की ओर से जिला भूमि आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति करने के लिए 25 लाख रुपये मांगने की बात सामने आ रही है। इसी तरह सामान्य प्रशासन मंत्रालय के एक प्रदेश स्तर के सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर रुकवाने के लिए 53 लाख रुपये रिश्वत मांगने की बात भी इस वायरल ऑडियो में सुनी जा सकती है।

एंटी करप्शन ब्यूरो के आयुक्त जयबहादुर चंद्र ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की लिखित शिकायत ब्यूरो को मिली है। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और उस कथित ऑडियो को जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया है।

ऑडियो वायरल होने के बाद विपक्षी पार्टियों सहित सत्तारूढ़ दल के नेता भी सामान्य प्रशासन मंत्री राजकुमार गुप्ता के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं।

विपक्षी दल माओवादी के प्रवक्ता अग्नि सापकोटा ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी राजकुमार गुप्ता को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। सापकोटा ने कहा है कि वायरल ऑडियो में राजकुमार गुप्ता की आवाज स्पष्ट है और रिश्वत लेने की बात सामने आने पर यदि मंत्री अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री को उन्हें तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। इसी तरह सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस ने भी सामान्य प्रशासन मंत्री राजकुमार गुप्ता और पार्टी के कई नेताओं ने अलग-अलग बयान देकर नैतिकता के आधार पर राजकुमार गुप्ता से इस्तीफा देने की मांग की है।

लंदन। ब्रिटेन सरकार द्वारा 'पैलेस्टाइन एक्शन' को आतंकी संगठन घोषित किए जाने के खिलाफ शनिवार को लंदन के केंद्रीय हिस्से में हुए प्रदर्शन में 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह प्रदर्शन उस निर्णय के विरोध में था, जिसमें समूह को "टेररिज्म एक्ट 2000" के तहत प्रतिबंधित किया गया है।

मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि इन गिरफ्तारियों में से अधिकांश प्रतिबंधित संगठन का समर्थन करने के आरोप में की गईं। इसमें नारे लगाना, कपड़े पहनना, झंडे या प्रतीक दिखाना जैसी गतिविधियां शामिल थीं। एक व्यक्ति को सामान्य हमले (कॉमन असॉल्ट) के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

यह लगातार दूसरा सप्ताह था जब प्रदर्शनकारियों ने 'पैलेस्टाइन एक्शन' के समर्थन में प्रदर्शन किया। पिछले सप्ताह भी इसी तरह के प्रदर्शन में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

प्रदर्शनकारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की प्रतिमाओं के नीचे एकत्रित हुए। शांतिपूर्वक हुए इस प्रदर्शन में कुछ लोगों के हाथों में "आई अपोज जेनोसाइड, आई सपोर्ट पेलेस्टाइन एक्शन” जैसे संदेश लिखे पोस्टर थे। पुलिस और मीडियाकर्मियों की भारी मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों को घेरे रखा गया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी जमीन पर लेट गए, जिन्हें पुलिस ने उठाकर वेटिंग पुलिस वैन में बैठाया। इस दौरान उनके बैग्स की तलाशी ली गई और पोस्टर-जैसे सामग्री जब्त की गई।

इस प्रदर्शन के साथ ही मैनचेस्टर, कार्डिफ और उत्तरी आयरलैंड के लंडनडेरी में भी इसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए।

ब्रिटेन सरकार ने 20 जून को ऑक्सफोर्डशायर स्थित ब्राइज नॉर्टन आरएएफ बेस में हुए एक घुसपैठ और तोड़फोड़ की घटना के बाद 'पैलेस्टाइन एक्शन' पर प्रतिबंध लगाया। कार्यकर्ताओं ने लाल पेंट और लोहे की छड़ों से दो विमानों को क्षति पहुंचाई थी, जिससे अनुमानित 07 मिलियन पाउंड (लगभग 79 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ।

इस घटना में 22 से 35 वर्ष की उम्र के चार लोगों को गिरफ्तार कर आपराधिक साजिश और राष्ट्रहित के खिलाफ प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश के आरोपों में अभियुक्त बनाया गया है। इन्हें 18 जुलाई को सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन के टेररिज्म एक्ट 2000 के तहत 81 संगठनों को आतंकी सूची में रखा गया है, जिनमें हमास और अल-कायदा जैसे संगठन भी शामिल हैं। अब 'पैलेस्टाइन एक्शन' के समर्थन को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए अधिकतम 14 वर्षों की सज़ा का प्रावधान है।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर 15 जुलाई तक सिंगापुर और चीन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दो देशों की यात्रा का पहला चरण सिंगापुर में होगा, जहाँ वे भारत-सिंगापुर के बीच नियमित द्विपक्षीय संवाद के तहत अपने समकक्ष और देश के अन्य प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे।

यात्रा के दूसरे चरण में डॉ. जयशंकर चीन के तियानजिन शहर जाएंगे, जहाँ वे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बहुपक्षीय मंच पर भागीदारी के दौरान वे कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे।

यह यात्रा क्षेत्रीय सहयोग, रणनीतिक संवाद और बहुपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम मानी जा रही है।

भारत और श्रीलंका ने अनुराधापुरा ज़िले के एलापथगामा गाँव में 'श्री शोभिता नाहिमिगामा' परियोजना के तहत 90 नवनिर्मित घरों का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉ. हरिनी अमरसूर्या और भारत के उच्चायुक्त संतोष झा मौजूद थे। यह परियोजना भारत द्वारा वित्तपोषित है और इसका उद्देश्य वंचित समुदायों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास प्रदान करना है।

इस उद्घाटन समारोह में भारतीय उच्चायुक्त ने भारत और श्रीलंका के बीच समावेशी विकास की साझी दृष्टि को रेखांकित किया। उन्होंने भारत समर्थित रेलवे उन्नयन, सेक्रेड सिटी कॉम्प्लेक्स जैसे अन्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का भी उल्लेख किया जो द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाते हैं।

प्रधानमंत्री अमरसूर्या ने कार्यक्रम में श्रद्धेय मदुलुवावे शोभिता थेरो की सामाजिक सेवा को सम्मानपूर्वक याद किया और भारत द्वारा श्रीलंका के सामाजिक उत्थान में दिए गए योगदान के लिए आभार जताया।

करीब 450 मिलियन श्रीलंकाई रुपयों की लागत वाली इस परियोजना के अंतर्गत कुल 115 घरों और आवश्यक नागरिक सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिससे एलापथगामा गाँव को 'श्री शोभिता नाहिमिगामा' के रूप में विकसित किया जाएगा। यह प्रयास भारत-श्रीलंका के विकास सहयोग को एक नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।

ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत के लिए हमेशा से तैयार रहा है और आगे भी तैयार रहेगा। कल विदेशी राजदूतों और प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि वार्ता दोबारा शुरू होती है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका उपयोग अमेरिका या किसी अन्य पक्ष द्वारा युद्ध भड़काने के लिए न किया जाए।

अराघची ने हाल में हुई इज़राइल-ईरान टकराव की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह स्थिति यह दिखाती है कि कूटनीति, संवाद और समझौते के माध्यम से समाधान निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा, "अमेरिका ने इज़राइल को ईरान और उसके परमाणु ठिकानों पर हमले में सहयोग देकर कूटनीति की प्रक्रिया को धोखा दिया है।"

विदेश मंत्री ने यह भी ज़ोर दिया कि किसी भी संभावित बातचीत में ईरानी जनता के परमाणु अधिकारों — विशेष रूप से घरेलू स्तर पर यूरेनियम संवर्धन — का पूरी तरह सम्मान होना चाहिए।

फ्रांस और न्यू कैलेडोनिया के बीच एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की गई है, जिसके तहत दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में स्थित यह विदेशी क्षेत्र फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा। पेरिस में हुई वार्ता के बाद तैयार किए गए 13 पृष्ठों के इस समझौते में न्यू कैलेडोनिया को एक स्वतंत्र पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

प्रस्तावित योजना के अनुसार, न्यू कैलेडोनिया को फ्रांसीसी संविधान में एक राज्य के रूप में शामिल किया जाएगा, और वहां के नागरिकों को फ्रांसीसी राष्ट्रीयता के साथ-साथ एक अलग कैलेडोनियन राष्ट्रीयता भी प्राप्त होगी।

समझौते में क्षेत्र के आर्थिक विकास पर भी बल दिया गया है, जिसमें निकल प्रसंस्करण क्षमताओं के आधुनिकीकरण और वित्तीय सुधारों की योजनाएं शामिल हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस समझौते को "ऐतिहासिक" करार दिया है, हालांकि इसे अंतिम रूप देने के लिए न्यू कैलेडोनिया के निवासियों की मंज़ूरी अभी बाकी है। इस पर फरवरी में जनमत संग्रह कराए जाने की संभावना है।

गौरतलब है कि फ्रांस ने 1850 के दशक में न्यू कैलेडोनिया को उपनिवेश बनाया था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे एक विदेशी क्षेत्र का दर्जा मिला। 1957 में सभी मूल निवासी कनक लोगों को फ्रांसीसी नागरिकता दी गई थी। क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए आखिरी जनमत संग्रह 2021 में आयोजित किया गया था।