एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की सातवीं क्षेत्रीय समिति बैठक (RCM) कोलंबो, श्रीलंका में प्रारंभ हो गई है। इस बैठक का औपचारिक उद्घाटन कल श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉ. हरिनी अमरसूर्या और आईएसए के महानिदेशक आशीष खन्ना करेंगे।

"विविधता और अवसर से भरे क्षेत्र में सौर सहयोग को बढ़ावा देना" विषय पर आधारित यह सम्मेलन क्षेत्रीय सौर ऊर्जा के विकास को गति देने हेतु सरकारी अधिकारियों, संस्थानों और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक साझा मंच प्रदान कर रहा है।

बैठक में निम्न बिंदुओं पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी:

• क्षेत्रीय मंचों का विस्तार

• सौर निवेश में जोखिम को कम करना

• हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण तकनीकों को अपनाना

• सीमा पार सौर व्यापार को बढ़ावा देना

• क्षेत्रीय स्टार केंद्रों की स्थापना

• छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) के लिए एक सौर बाज़ार का संचालन

आईएसए के महानिदेशक आशीष खन्ना ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण बताया और निवेश योग्य, मापनीय समाधानों के निर्माण में इस बैठक की भूमिका को रेखांकित किया।

इस अवसर पर विभिन्न देशों और संस्थानों के साथ साझेदारी समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि भारत, जिसने 2015 में आईएसए की सह-स्थापना की थी, सौर ऊर्जा को वैश्विक स्तर पर सुलभ और सस्ता बनाने के लिए गठबंधन के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है।

कीव, 15 जुलाई । यूक्रेन की अगली प्रधानमंत्री यूलिया अनातोलीवना स्विरीडेन्को होंगी। सोवियत संघ के चेर्निगोव में 25 दिसंबर, 1985 को जन्मीं यूलिया इस समय यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री (प्रथम) हैं। वो मौजूदा प्रधानमंत्री डेनिस श्म्यहाल का स्थान लेंगी। उनके जन्मस्थान का नाम बदलकर चेर्निहीव हो चुका है। चेर्निहीव अब यूक्रेन में है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने उनकी नई जिम्मेदारी तय की है। जेलेंस्की ने एक्स पोस्ट में लिखा, '' मैंने प्रस्ताव दिया है कि यूलिया स्विरीडेंको यूक्रेन सरकार का नेतृत्व करें। वह प्रधानमंत्री कार्यालय के कामकाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाएं। मैं निकट भविष्य में नई सरकार की कार्ययोजना के प्रस्तुतीकरण की प्रतीक्षा कर रहा हूं।''

जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने यूलिया स्विरीडेंको के साथ बैठक की। हम दोनों ने यूक्रेन को समर्थन देने के संबंध में यूरोपीय और अमेरिकी साझेदारों के साथ हुए समझौतों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट पर चर्चा की। हम दोनों ने यूक्रेन की आर्थिक क्षमता बढ़ाने, यूक्रेनवासियों के लिए सहायता कार्यक्रमों का विस्तार करने और घरेलू हथियारों के उत्पादन को बढ़ाने के ठोस उपायों पर भी चर्चा की।

राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा, '' इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैंने यूक्रेन की कार्यपालिका में परिवर्तन की पहल की है। मैंने प्रस्ताव दिया है कि यूलिया स्विरीडेंको यूक्रेन सरकार का नेतृत्व करें।'' सनद रहे यूलिया 04 नवंबर, 2021 से यूक्रेन की प्रथम उपप्रधानमंत्री और आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्री हैं। उन्होंने 2008 में कीव नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स से एंटीमोनोपॉली मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की।

इसके बाद एंडोरा संयुक्त उद्यम जेएससी में अर्थशास्त्री के रूप में अपना करियर शुरू किया। 2011 में वह वूशी शहर में चेर्निहीव की स्थायी प्रतिनिधि और 2015 में चेर्निहीव ओब्लास्ट के आर्थिक विकास विभाग की प्रमुख बनीं । इसके बाद चेर्निहीव क्षेत्रीय राज्य प्रशासन की कार्यवाहक प्रमुख रहीं। जेलेंस्की ने उन्हें 22 दिसंबर 2020 को यूलिया कोवालिव की जगह राष्ट्रपति कार्यालय का उप प्रमुख नियुक्त किया।

काठमांडू, 15 जुलाई)। काठमांडू स्थित चीनी दूतावास की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए वीजा प्रक्रिया में देरी करने के कारण करीब 5000 से अधिक भारतीय श्रद्धालु काठमांडू में फंसे हुए हैं।

नेपाल में कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराने वाले टूरिस्ट और ट्रैकिंग कंपनियों ने चीनी दूतावास से अनुरोध किया है कि वो वीजा प्रक्रिया में देरी किए बिना भारतीय श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सहज बनाने में मदद करे। भारतीय श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराने वाले टूर ऑपरेटरों के संगठन एसोसिएशन ऑफ कैलाश टूर ऑपरेटर्स नेपाल के महासचिव प्रदीप पंडित ने बताया कि चीनी दूतावास की तरफ से वीजा प्रक्रिया में विलंब किए जाने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

नेपाल और चीन को जोड़ने वाला तातोपानी नाका और रसुवा नाका दोनों ही इस बार बाढ़, बारिश तथा भूस्खलन के कारण बंद हो गए हैं। इस कारण से भी सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले भारतीय श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। प्रमोद पंडित ने बताया कि इस समय पांच हजार से अधिक भारतीय तीर्थयात्री काठमांडू में ही फंसे हुए हैं।

उन्होंने बताया कि नेपाल सरकार के माध्यम से तथा स्वयं टूर ऑपरेटर्स भी चीनी दूतावास के अधिकारियों से वीजा प्रक्रिया में देरी नहीं करने के लिए बार-बार आग्रह कर रहे हैं लेकिन चीनी दूतावास की तरफ से सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है।

नेपाल के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी चीनी दूतावास से समन्वय का काम किए जाने की जानकारी दी गई है। विदेश सचिव अमृत राय ने बताया कि वो खुद चीनी राजदूत से मिल कर इस समस्या को यथाशीघ्र समाधान करने के लिए आग्रह कर चुके हैं।

न्यूयॉर्क, 15 जुलाई। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क और पांच उपनगरों में तूफान से भारी तबाही हुई है। सब-वे और राजमार्गों पर पानी भर गया है। प्रशासन ने भारी बारिश की सभी पांच उपनगरों में बाढ़ की चेतावनी जारी की । न्यू जर्सी के गवर्नर फिलिप डी. मर्फी ने हालात के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, सोमवार रात न्यूयॉर्क शहर और उसके उपनगरों में भारी बारिश हुई है। इससे मेट्रो सिस्टम के कुछ हिस्सों में पानी भर गया। प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गईं। इसका असर विमानों के आगमन और प्रस्थान पर भी पड़ा। धीमी गति के इस तूफान ने मध्य-अटलांटिक के बड़े हिस्से को पानी-पानी कर दिया। इस वजह से मध्य वर्जीनिया से न्यूयॉर्क शहर तक अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी मेट्रो ट्रेन के डिब्बों में घुस गया। इस दौरान वाहन जलमग्न हो गए। बाढ़ के पानी ने एक पेट्रोल पंप के ईंधन पंपों को तहस-नहस कर दिया।

मौसम विज्ञानी जो वेगमैन ने बताया कि कुछ इलाकों में सात इंच तक बारिश हुई। सोमवार देर रात तूफान कमजोर पड़ गया। सोमवार रात राष्ट्रीय मौसम सेवा ने न्यूयॉर्क के सभी पांच उपनगरों में बाढ़ की चेतावनी जारी की। आपातकालीन प्रबंधन विभाग ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए आगाह किया। न्यूयॉर्क शहर के आपातकालीन प्रबंधन विभाग के अनुसार, क्वींस के रिचमंड हिल इलाके में बिजली गुल होने से लगभग 1,000 लोग प्रभावित हुए।

मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ने रात लगभग 11 बजे से पहले बताया कि मैनहट्टन में कई सब-वे स्टेशनों में पानी भर जाने के कारण निलंबित की गई 1, 2 और 3 सब-वे लाइनों पर सेवा बहाल कर दी गई है। एमटीए ने बताया कि स्टेटन आइलैंड रेलवे ने भी दोनों दिशाओं में परिचालन फिर से शुरू कर दिया है। इस दौरान एमटीए ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से आने-जाने वाली हार्लेम और न्यू हेवन रेल लाइनों पर देरी और संभावित निलंबन की चेतावनी दी।

न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बीच एनजे ट्रांजिट के कई बस मार्गों को परिवर्तित कर दिया गया है। एनजे ट्रांजिट के अनुसार, न्यूयॉर्क के पेन स्टेशन और न्यू जर्सी के ट्रेंटन के बीच रेल सेवा अब निर्धारित समय पर चल रही है। उधर, न्यू जर्सी के गवर्नर फिलिप डी. मर्फी ने राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ के बीच आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है।

मौसम सेवा ने मध्य न्यू जर्सी और दक्षिण-पूर्वी पेन्सिलवेनिया के कुछ हिस्सों में मंगलवार सुबह तक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की। मिडलसेक्स काउंटी के प्लेनफील्ड के मेयर ने कहा कि शहर का रेलवे स्टेशन जलमग्न हो गया है। न्यूयॉर्क की सीमा से लगे उत्तर-पूर्वी बर्गेन काउंटी में सैडल नदी उफान पर है।

आपातकालीन प्रबंधन टीम के समन्वयक फिलिप कॉल्विन ने बताया पेंसिल्वेनिया के लैंकेस्टर काउंटी के माउंट जॉय में पांच घंटे से भी कम समय में सात इंच से ज़्यादा बारिश हुई। न्यूयॉर्क राज्य पुलिस ने बताया कि टैकोनिक स्टेट पार्क-वे में बाढ़ के कारण सभी रास्ते बंद करने पड़े। स्प्रैन ब्रुक पार्क-वे भी बाढ़ के कारण माउंट प्लेजेंट में दोनों दिशाओं में बंद कर दिया गया है।

ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटअवेयर के अनुसार, सोमवार रात को हवाई यात्रा भी बाधित रही। कैनेडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रस्थान करने वाली उड़ानों में तीन घंटे से अधिक की देरी हुई। नेवार्क लिबर्टी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रस्थान करने वाली उड़ानों में दो घंटे तक की देरी हुई।

नई दिल्ली, 15 जुलाई । संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि वैश्विक वकास से जुड़े केवल 35 प्रतिशत सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) ही तय समय तक हासिल होने की दिशा में हैं, जबकि शेष लक्ष्य या तो धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। उन्होंने इसे वैश्विक विकास का आपातकाल बताया।

महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने न्यूयॉर्क में 'सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025' जारी करते हुए संवाददाता सम्मेलन में उक्त बातें कहीं। उन्होंने बताया कि बीते दस वर्षों में शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल पहुंच और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बाल विवाह में कमी आई है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

उन्होंने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि 80 करोड़ से अधिक लोग अब भी अत्यधिक गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। लगभग 18 प्रतिशत लक्ष्य पीछे की ओर जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, ऋण संकट और संघर्षों ने विकास की गति को बाधित किया है। महासचिव ने गाजा, यूक्रेन, सूडान और पश्चिम एशिया में शांति की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

अर्थव्यवस्था और सामाजिक मामलों के अवर महासचिव ली जुनहुआ ने रिपोर्ट के आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए बताया कि 2010 के मुकाबले नए एचआईवी संक्रमण में 40 प्रतिशत की गिरावट आई है और 2000 से अब तक मलेरिया रोकथाम से 1.2 करोड़ जीवन बचाए गए हैं। 2015 से अब तक 11 करोड़ से अधिक बच्चों का स्कूलों में नामांकन हुआ है।

उन्होंने बताया कि विश्व की 92 प्रतिशत आबादी को अब बिजली की पहुंच है और इंटरनेट उपयोग 70 प्रतिशत बढ़ चुका है। लेकिन जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं और महिलाओं की समान भागीदारी जैसे क्षेत्रों में अभी भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। रिपोर्ट में छह बदलावों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है—खाद्य, ऊर्जा, डिजिटल पहुंच, शिक्षा, रोजगार और जलवायु।

उल्लेखनीय है कि सतत विकास लक्ष्य वर्ष 2015 में तय किए गए थे, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। ये लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई सहित 17 मुख्य क्षेत्रों में वैश्विक विकास को दिशा देने हेतु बनाए गए हैं।

वाशिंगटन, 15 जुलाई । ट्रंप प्रशासन अब संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा विभाग में अपने हिसाब से छंटनी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने फैसले में ट्रंप प्रशासन को शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर छंटनी की योजना को अनुमति प्रदान कर दी। इस योजना पर पहले एक संघीय न्यायाधीश ने रोक लगा दी थी। रूढ़िवादी बहुमत वाली शीर्ष अदालत ने बिना किसी स्पष्टीकरण के प्रशासन की आपातकालीन अर्जी को स्वीकार कर लिया।

एनबीसी न्यूज की खबर के अनुसार, शीर्ष अदालत के तीन उदारवादी सदस्यों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति सोनिया सोतोमयोर ने तो तीखी असहमति व्यक्त की। उन्होंने लिखा, " कार्यपालिका ने सार्वजनिक रूप से कानून तोड़ने की अपनी मंशा की घोषणा की है। न्यायपालिका का कर्तव्य यह है कि उसे ऐसा करने से रोके ना कि मनमानी करने की छूट दे।" सोतोमयोर ने कहा, "न्यायालय का बहुमत या तो जानबूझकर अपने फैसले के निहितार्थों के प्रति अंधा है या फिर नासमझ है। यह फैसला संविधान के शक्तियों के पृथक्करण के लिए गंभीर खतरा है।" उन्होंने कहा कि यह फैसला संविधान की "स्पष्ट अवहेलना" करता है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शीर्ष अदालत के फैसले की सराहना की। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा करके देश भर के अभिभावकों और छात्रों को एक बड़ी जीत दिलाई है। अब ट्रंप प्रशासन शिक्षा विभाग को राज्यों को सौंपने की दिशा में आगे बढ़ेगा। अब शिक्षा सचिव लिंडा मैकमोहन इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया की शुरू कर सकती हैं।"

सनद रहे, इस साल की शुरुआत में पदभार ग्रहण करने के बाद ट्रंप ने इस संबंध में कार्यकारी आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि प्रशासन शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। इसके बाद लिंडा मैकमोहन ने बड़े पैमाने पर छंटनी का आदेश दिया था।

इसके बाद डेमोक्रेसी फॉरवर्ड की मुख्य कार्यकारी स्काई पेरीमैन के नेतृत्व में समूहों ने कानून की चौखट पर दस्तक दी। पैरीमैन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सार्वजनिक शिक्षा के लिए विनाशकारी बताया है। पेरीमैन ने कहा कि शीर्ष अदालत ने एक बार फिर बिना किसी तर्क के दो निचली अदालतों के फैसले को पलटा है। यह निराशाजनक है। कांग्रेस स्थापित शिक्षा विभाग को खत्म करने की ट्रंप-वेंस प्रशासन की कार्रवाई असंवैधानिक है।

शिक्षा विभाग के इस मामले में मैसाचुसेट्स स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश म्योंग जॉन ने 22 मई के अपने फैसले में लिखा था कि सबूत यह दर्शाते हैं कि प्रतिवादियों का असली इरादा बिना किसी अधिकृत कानून के विभाग को प्रभावी ढंग से खत्म करना है। सॉलिसिटर जनरल डी. जॉन सॉयर ने इस पर कहा था कि जॉन की टिप्पणी राष्ट्रपति के अधिकारों पर अतिक्रमण करती है।

न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने कहा कि चुनौती देने वालों ने दिखाया है कि ट्रंप का कदम मनमाना और असंवैधानिक था।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इतना तो तय है कि शिक्षा विभाग के 1,400 कर्मचारियों को फिर से काम पर रखने का निचली अदालत का आदेश रद्दी हो चुका है। इस फैसले ने ट्रंप को शिक्षा विभाग को खत्म करने की खुली छूट दे दी है। उदारवादी जस्टिस सोनिया के साथ जस्टिस एलेना कागन और केतांजी ब्राउन जैक्सन ने भी इस फैसले को संविधान की शक्तियों के बंटवारे के लिए खतरा बताया है।

ताइपे (ताइवान), 15 जुलाई। चीन अपनी विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आ रहा। आज सुबह चीन के सैन्य विमानों ने ताइवान में घुसपैठ की। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने एक्स पोस्ट में कहा कि मंगलवार सुबह 6 बजे (स्थानीय समय) तक ताइवान के आसपास 26 चीनी सैन्य विमानों, सात नौसैनिक जहाजों और एक आधिकारिक जहाज को सक्रिय होते देखा गया।

ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार, चीन के 26 सैन्य विमानों में से 21 ने मध्य रेखा पार करके ताइवान के उत्तरी, दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी वायु रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया। ताइवान के सशस्त्र बलों ने माकूल जवाब देने के लिए अपने विमान, नौसैनिक जहाज और तटीय मिसाइल प्रणालियां तैनात कीं। एक अन्य एक्स पोस्ट में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सशस्त्र बलों ने रात्रिकालीन रन-वे मरम्मत अभ्यास किया। साथ ही दूरस्थ द्वीपों पर सैनिकों ने आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाने के लिए भोर में लाइव फायर अभ्यास किया।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले 12 जुलाई को भी चीन ने ताइवान में घुसपैठ की थी। तब ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि सुबह ताइवान के आसपास चीन के 14 सैन्य विमानों, नौ नौसैनिक जहाजों और एक आधिकारिक जहाज को देखा गया। मंत्रालय ने एक्स पोस्ट पर यह विवरण साझा करते हुए कहा था कि ताइवान के सशस्त्र बल स्थिति पर नजर रख रहे हैं। ताइपे टाइम्स अखबार की हालिया खबर के अनुसार, चीन अपने जहाजों के माध्यम से ताइवान इलाके में गुआम के आसपास समुद्री तल का मानचित्रण कर रहा है। इससे उसे समुद्र के नीचे केबल बिछाने में मदद मिल सकती है और वह इसका सैन्य उपयोग भी कर सकता है।

अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) ने एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI के साथ 200 मिलियन डॉलर का महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस अनुबंध के तहत अमेरिकी सरकार के विभिन्न कार्यों में xAI के एआई चैटबॉट 'ग्रोक' का उपयोग किया जाएगा।

यह समझौता 'ग्रोक फॉर गवर्नमेंट' कार्यक्रम के तहत हुआ है, जो संघीय एजेंसियों को ग्रोक 4 के नवीनतम संस्करण तक विशेष पहुंच देगा। इस संस्करण को राष्ट्रीय सुरक्षा और वर्गीकृत (classified) वातावरणों के अनुरूप विशेष रूप से तैयार किया गया है।

पेंटागन का यह कदम सरकारी और सैन्य कार्यों में एआई तकनीक के एकीकरण को बढ़ावा देने की उसकी व्यापक योजना का हिस्सा है। इसी क्रम में, पेंटागन ने अन्य प्रमुख एआई कंपनियों — Anthropic, Google और OpenAI — को भी समान रूप से 200 मिलियन डॉलर के अनुबंध दिए हैं।

ग्रोक, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था, को एक अनफ़िल्टर्ड और स्वतंत्र शैली के चैटबॉट के रूप में देखा जाता है। यह X (पूर्व में ट्विटर) में एकीकृत है और एलन मस्क के नेतृत्व में तेजी से उभरती एआई क्षमताओं का प्रतीक बन चुका है।

यह साझेदारी न केवल अमेरिका के रक्षा और प्रशासनिक तंत्र में एआई की भूमिका को मजबूत करेगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर एआई के रणनीतिक उपयोग की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शिक्षा विभाग के आकार को छोटा करने की योजना पर आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से दिए गए फैसले में उस निचली अदालत के आदेश को पलट दिया, जिसने पहले लगभग 1,400 कर्मचारियों की छंटनी पर रोक लगाई थी।

इससे पहले मई में, जिला न्यायाधीश म्योंग जौन ने अपने फैसले में कहा था कि इतने बड़े पैमाने पर छंटनी से शिक्षा विभाग की कार्यक्षमता पर गंभीर असर पड़ सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा निर्णय से ट्रंप प्रशासन को अपने प्रस्तावित सुधारों को लागू करने की छूट मिल गई है।

यह फैसला ट्रंप के लिए एक हफ्ते में दूसरी बड़ी कानूनी जीत है। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने संघीय कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की उनकी व्यापक योजना को भी मंजूरी दी थी।

ट्रंप प्रशासन का उद्देश्य शिक्षा विभाग के अधिकारों को सीमित कर, शिक्षा नीति का अधिक नियंत्रण राज्यों को सौंपना है। हालांकि, इस फैसले का डेमोक्रेटिक राज्यों के 21 अटॉर्नी जनरल, शिक्षक संघों और स्कूल जिलों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे छात्र ऋण प्रबंधन, नागरिक अधिकार प्रवर्तन, स्कूली फंडिंग और विशेष जरूरतों वाले छात्रों को मिलने वाली सहायता जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

गौरतलब है कि अमेरिकी शिक्षा विभाग की स्थापना 1979 में की गई थी और यह देश की शिक्षा प्रणाली के लिए केंद्रीय भूमिका निभाता रहा है।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बीजिंग में अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने सीमा पार नदियों के संदर्भ में जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों को साझा करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि इस क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ किया जा सके।

उन्होंने आर्थिक सहयोग में आ रही बाधाओं और प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों पर भी चर्चा की, जिससे भारत-चीन व्यापारिक संबंधों को अधिक संतुलित और सहज बनाया जा सके।

जयशंकर ने सीमा पर शांति और सौहार्द के महत्व को रेखांकित किया और दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के लिए सीमा प्रबंधन तथा तनाव कम करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने का समर्थन किया। उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा को पुनः आरंभ करने में चीन के सहयोग की सराहना की।

दोनों पक्षों ने नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए आपसी यात्राओं और सीधी उड़ानों जैसे अतिरिक्त कदम उठाने पर सहमति जताई, जिससे लोगों के बीच संवाद को प्रोत्साहन मिलेगा।

बैठक के दौरान अपने उद्घाटन भाषण में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत-चीन संबंध धीरे-धीरे सकारात्मक दिशा में अग्रसर हैं। उन्होंने बताया कि पिछले नौ महीनों में द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों के बीच आपसी संपर्क को सामान्य बनाना परस्पर लाभकारी सहयोग को बढ़ावा दे सकता है।