अमेरिकी विदेश विभाग ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए ज़िम्मेदार द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (SDGT) घोषित कर दिया है। इस संगठन को पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का फ्रंट और प्रॉक्सी संगठन माना जाता है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा, आतंकवाद से लड़ाई, और पहलगाम हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने की अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

TRF ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। इसके अलावा, इस संगठन ने भारतीय सुरक्षा बलों और नागरिकों पर 2024 में कई अन्य हमलों की भी जिम्मेदारी ली है।

भारत की प्रतिक्रिया और अंतरराष्ट्रीय समर्थन

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस हमले का हवाला देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अडिग रुख ज़रूरी है।
उन्होंने चीन के तियानजिन में हुई शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के विदेश मंत्रियों की बैठक में यह टिप्पणी की। उन्होंने ज़ोर दिया कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद – ये तीनों बुराइयाँ अक्सर एक साथ पनपती हैं और इनसे मिलकर निपटना होगा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पहले ही पहलगाम हमले की कड़ी निंदा कर चुका है।

यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को आतंकवाद के खिलाफ समर्थन मिलने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

इराक के अल-कुत शहर में आज एक हाइपरमार्केट और रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग में कम से कम 60 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं।

वासित प्रांत के गवर्नर ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि दमकलकर्मियों ने समय रहते कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन घटना में भारी जनहानि हुई है।
उन्होंने बताया कि हाइपरमार्केट और इमारत के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जांच जारी, कारण अज्ञात

• आग किस कारण से लगी, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है।

• स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

यह हादसा इराक में हाल के वर्षों की सबसे भीषण आग की घटनाओं में से एक माना जा रहा है। अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों को उचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

नेपाल सरकार ने बीमा प्राधिकरण (Nepal Insurance Authority - NIA) के अध्यक्ष शरद ओझा को फर्जी दस्तावेज़ों के आरोप और उनके आचरण की जांच के चलते निलंबित कर दिया है। ओझा पर यह आरोप है कि उन्होंने अपनी नियुक्ति के लिए जाली दस्तावेज़ पेश किए थे। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर की गई है।

सरकार ने ओझा के प्रदर्शन और आचरण की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश कृष्ण गिरि की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति में कपिल देव ओली और जीवन प्रकाश सितौला को भी शामिल किया गया है।
इस बीच, भ्रष्टाचार निरोधक निकाय (CIAA) ने भी बीमा प्राधिकरण में कथित दुरुपयोग की स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है।

एक और भ्रष्टाचार मामला: मंत्री राजकुमार गुप्ता पर गंभीर आरोप

संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन मंत्री राजकुमार गुप्ता को एक लीक ऑडियो रिकॉर्डिंग में कथित रूप से भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाने के बाद इस्तीफ़ा देने के लिए कहा गया।
रिकॉर्डिंग में मंत्री को:

• कास्की जिले में भूमि राजस्व कार्यालय के तत्कालीन प्रमुख के तबादले को रोकने के लिए ₹53 लाख की रिश्वत लेते

• और भूमि आयोग में एक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए ₹25 लाख की रिश्वत लेते सुना गया।
  इस प्रकार उन पर कुल ₹78 लाख की अवैध लेन-देन का आरोप है।

इसके बाद, यूएमएल पार्टी की नेता भगवती न्यौपाने को नए संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया।

सरकार का रुख: "भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस"

नेपाल सरकार के प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 'शून्य सहिष्णुता' (Zero Tolerance) की नीति अपनाई है।
उन्होंने आश्वासन दिया कि भ्रष्टाचार से जुड़े किसी भी मामले में सरकार आँखें मूंदे बिना निष्पक्ष कार्रवाई करेगी।

यह घटनाक्रम नेपाल में राजनीतिक और संस्थागत पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है।

नेपाल को वित्तीय वर्ष 2024/25 के लिए कुल ₹273.04 अरब रुपये की विदेशी सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त हुई है, जो उस वर्ष के बजट में घोषित अनुमान से अधिक है। नेपाल के वित्त मंत्रालय (MoF) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, इसमें से ₹215.54 अरब रुपये ऋण के रूप में और ₹57.50 अरब रुपये अनुदान के रूप में प्राप्त हुए हैं।

प्रमुख विकास साझेदार और सहयोग क्षेत्र:

नेपाल के प्रमुख विकास साझेदारों (DPs) में शामिल हैं:

• एशियाई विकास बैंक (ADB)

• विश्व बैंक

• यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, यूरोपीय संघ, चीन, नॉर्वे (FCDO)

• स्विट्जरलैंड, जापान, सामरिक जलवायु कोष और वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल

इन साझेदारों ने नेपाल को बुनियादी ढाँचा, परिवहन, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, सिंचाई, जल, कृषि, शिक्षा और शासन जैसे विविध क्षेत्रों में सहायता प्रदान की है।

ADB और विश्व बैंक की भूमिका:

• ADB ने ₹118 अरब रुपये से अधिक की सहायता प्रतिबद्धताओं के साथ नेपाल का सबसे बड़ा विकास साझेदार बनने का स्थान बरकरार रखा है।

• विश्व बैंक ने लगभग ₹100 अरब रुपये की सहायता प्रतिबद्धता के साथ दूसरा सबसे बड़ा साझेदार बना रहा।

  • इसका फोकस सड़क और पुल सुधार, आपदा प्रतिरोधक ढाँचा, बिजली ग्रिड और व्यापारिक सुधार पर रहा।

क्षेत्रवार सहायता प्रतिबद्धताएँ:

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में सहायता का उद्देश्य हरित, लचीला और समावेशी विकास (GRID), जलवायु-अनुकूल परिदृश्य और आजीविकाएँ, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन और वन आधारित समृद्धि को बढ़ावा देना है।

पिछले वर्ष की तुलना:

वित्त वर्ष 2023/24 में भी ADB सबसे बड़ा दाता रहा था, इसके बाद विश्व बैंक, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, और फिनलैंड का स्थान रहा।

यह बढ़ी हुई विदेशी सहायता प्रतिबद्धता नेपाल की विकास आवश्यकताओं के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर समर्थन को दर्शाती है, विशेष रूप से हरित विकास और जलवायु लचीलापन की दिशा में।

काठमांडू, 17 जुलाई । नेपाल सरकार संसद में एक नया विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालत तक के सभी न्यायाधीशों को अपना संपत्ति विवरण सार्वजनिक करने को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है।

अब तक अदालत के न्यायाधीशों को संपत्ति का खुलासा करने का नियम तो था, लेकिन यह अनिवार्य नहीं था। अब नेपाल के कानून मंत्रालय ने संसद सचिवालय में एक विधेयक को टेबल करने के लिए प्रस्तावित किया है, जिसमें सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों, उच्च अदालत तथा जिला अदालत के मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों को संपत्ति विवरण सार्वजनिक करने को अनिवार्य बनाया गया है।

कानून मंत्री अजय चौरसिया ने कहा कि जिस तरह से नेपाल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सभी मंत्री एवं सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति विवरण को सार्वजनिक करना अनिवार्य है, उसी तरह से अब न्यायाधीशों को भी इस दायरे में लाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है।

उन्होंने बताया कि इस समय भी न्यायाधीशों का संपत्ति विवरण न्याय परिषद में देना अनिवार्य है, पर उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इसलिए सरकार के इस नए विधेयक से इसे सार्वजनिक करना अनिवार्य हो जाएगा। नए विधेयक में न्यायाधीशों को अपनी नियुक्ति और स्थानांतरण के 30 दिनों के भीतर ही संपत्ति विवरण को संबंधित अदालत के वेबसाइट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य बनाया जा रहा है।

वाशिंगटन, 17 जुलाई । अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट ने गुरुवार सुबह व्हाइट हाउस के विदेशी सहायता और सार्वजनिक प्रसारण खर्च पर कटौती के विधेयक को मामूली अंतर से पारित कर दिया। सीनेट के इस कदम से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 9.4 बिलियन डॉलर की कटौती करने का रास्ता साफ हो गया।

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, रिपब्लिकन ने कांग्रेस की खर्च करने की शक्ति के सामने समर्पण करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए। 51-48 के मतों से यह प्रस्ताव दो रिपब्लिकन की आपत्तियों के बावजूद पारित हुआ। दोनों ने तर्क दिया कि उनकी पार्टी संघीय वित्त पोषण पर कांग्रेस के संवैधानिक अधिकार का हनन कर रही है। इस प्रस्ताव का विरोध करने वालों में रिपब्लिकन मेन की सीनेटर सुजैन कोलिन्स और अलास्का की लिसा मुर्कोव्स्की शामिल हैं।

उम्मीद है कि सदन इस सप्ताह के अंत में इसे अंतिम मंजूरी देते हुए ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजेगा। इस विधेयक पर बहस ने कांग्रेस की धन-संपत्ति पर चल रही खींचतान को उजागर कर दिया। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से व्हाइट हाउस ने संघीय खर्च पर कटौती के लिए कठोर कदम उठाए हैं। बजट कार्यालय निदेशक रसेल टी. वॉट के नेतृत्व में व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारियों ने संघीय सरकार के आकार पर लगाम लगाने की कोशिश की है। यह राष्ट्रपति के संघीय खर्च पर दूरगामी अधिकार हासिल करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है।

दक्षिण डकोटा के सीनेटर जॉन थून ने मतदान से पहले कहा, "मैं फिजूलखर्ची रोकने की पहल की सराहना करता हूं। अब समय आ गया है कि सीनेट बजट से इस फिजूलखर्ची को कम करने के लिए अपनी भूमिका निभाए। यह वित्तीय विवेक की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।" उत्तरी कैरोलिना के सीनेटर थॉम टिलिस मतदान में हिस्सा लेने से पहले असहज दिखे।

इस बीच 20 रिपब्लिकन सीनेटरों ने वॉट के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ज्ञापन में मांग की गई कि शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस से अनुमोदित लगभग 7 बिलियन डॉलर की फंडिंग रोकने के फैसले को वापस लिया जाए। ज्ञापन में कहा गया कि इस धनराशि को रोकने का फैसला राष्ट्रपति ट्रंप के लक्ष्य के विपरीत है।

दक्षिण डकोटा के सीनेटर माइक राउंड्स ने पहले संकेत दिया था कि वे सार्वजनिक प्रसारण में कटौती के कारण इस विधेयक का विरोध करेंगे। आखिरी समय में उन्होंने कटौती के पक्ष में मतदान किया। नेटिव पब्लिक मीडिया के अध्यक्ष लोरिस टेलर ने इस विधेयक पर असंतोष व्यक्त किया है। डेमोक्रेट्स ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

काठमांडू, 17 जुलाई। नेपाल और चीन की सीमा पर 8 जुलाई को आई बाढ़ से पुल बह जाने के बाद चीन की तरफ फंसे करीब 1200 नेपाली नागरिकों की वापसी के लिए गुरुवार को कूटनीतिक प्रयास तेज किये गए हैं। बाढ़ से प्रभावित रसुवा सीमा नाका पर बने नेपाल-चीन मैत्री पुल के बह जाने से केरुंग में असहाय हुए नेपाली नागरिकों को जल्द वापस लाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने चीनी विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है।

रसुवा जिले के प्रमुख जिला अधिकारी अर्जुन पौडेल के अनुसार विदेश मंत्रालय ने चीनी सरकार से फंसे हुए 1,200 लोगों की वापसी की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। चीनी पक्ष ने केरुंग में असहाय नेपालियों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था की है। फंसे हुए लोगों में 91 वाहन चालक और सहायक शामिल हैं। पौडेल ने बताया कि बुधवार को उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्रालय को कूटनीतिक पहल शुरू करने का अनुरोध करते हुए पत्र भेजा था।

उन्होंने बताया कि गुरुवार को सुबह विदेश मंत्री डॉ. आरजू देउवा ने काठमांडू स्थित चीनी राजदूत को बुलाकर नेपाली नागरिकों की वापसी के लिए सहयोग करने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों बताया है कि चीन में फंसे नेपाली नागरिकों को जल्द ही वैकल्पिक मार्ग से वापस लाया जाएगा।

ढाका, 17 जुलाई । शेख हसीना सरकार के पतन के बाद सुलग रहे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गोपालगंज में कल आगजनी और हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। यहां जम्मू विद्रोह के नेताओं की राजनीतिक गतिविधियों से जनता में असंतोष फैल गया। बिगड़ती स्थिति के बीच गोपालगंज जिला मुख्यालय में कर्फ्यू लगा दिया गया। गोपालगंज में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। बख्तरबंद गाड़ियां शहर में गश्त कर रही हैं।

ढाका ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार, जम्मू विद्रोह के बड़े नेता और अंतरिम सरकार का हिस्सा रहे नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) संयोजक नाहिद इस्लाम ने कर्फ्यू के बीच राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। कल एनसीपी की रैली को लेकर अवामी लीग कार्यकर्ताओं और कानून प्रवर्तकों के बीच हुई हिंसा से उपजे तनाव को नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया। मुख्य सलाहकार के प्रेस विंग के एक बयान के अनुसार, कर्फ्यू गुरुवार शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। अगर हालात नहीं सुधरते तो इसकी मियाद बढ़ाई जा सकती है।

गोपालगंज शहर में बुधवार को दिनभर अशांति रही। नाहिद की पार्टी की रैली के दौरान अवामी लीग, उसकी छात्र शाखा छात्र लीग और अन्य संबद्ध संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर कब्जा कर लिया। जगह-जगह लाठियां भांजीं और पथराव किया। सेना, रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी), पुलिस और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की चार प्लाटून ने भी स्थिति को नहीं संभाल पाई। आखिर में उपायुक्त मुहम्मद कमरुज्जमां ने गोपालगंज सदर में धारा 144 लागू करने की घोषणा की।

अंतरिम सरकार ने गोपालगंज हिंसा को "पूरी तरह से अक्षम्य" बताया है।एनसीपी की रैली पर हुए हमले पर सरकार ने कहा, " देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।" रात 9:30 बजे खुलना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) संयोजक नाहिद इस्लाम ने अवामी लीग और उसके प्रतिबंधित सहयोगियों पर जान से मारने के इरादे से आतंकवादी शैली का हमला करने का आरोप लगाया। एनसीपी ने हमले के विरोध में गुरुवार को देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की।

वाशिंगटन, 17 जुलाई । उत्तर अमेरिका के पश्चिमोत्तरी सीमा पर स्थित अलास्का प्रांत का ल्यूशियन द्वीप समूह बुधवार दोपहर भूकंप के तेज झटकों से हिल गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.3 दर्ज की गई। इसके बाद अलास्का तट के बड़े हिस्से पर कई घंटों तक सुनामी की आशंका के मद्देनजर नजर रखी गई।

एनबीसी न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि सुनामी की चेतावनी को बाद में परामर्श में बदल दिया गया। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं है। अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र के अनुसार, भूकंप स्थानीय समयानुसार दोपहर 12:38 बजे (पूर्वी समयानुसार शाम 4:38 बजे) आया और इसका केंद्र पोपोफ द्वीप पर स्थित सैंड पॉइंट से 55 मील दक्षिण में था। इसकी गहराई 12 मील थी। सतर्क रहने के लिए जारी परामर्श में अल्यूशियन द्वीप समूह में यूनिमक दर्रे से लेकर कैनेडी प्रवेश द्वार तक का हिस्सा शामिल किया गया।

लगभग 5,500 की आबादी वाले शहर कोडियाक में आपातकालीन अधिकारियों ने घोषणा की कि भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अगर सुनामी आती है तो आश्रय स्थल खोल दिए जाएंगे और सायरन बजाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि दोपहर 2:45 बजे सुनामी का खतरा टल गया।

सैंड पॉइंट की नगर प्रशासक डेबी श्मिट ने बताया कि यह अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। उन्होंने कहा, "मैं दोपहर के भोजन के लिए घर पर थी। घर हिल रहा था। सामान गिर रहा था। अलमारियों के दरवाजे खुल रहे थे। हालांकि, कोई नुकसान नहीं हुआ।"

अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र के अनुसार 1900 से इस क्षेत्र में 12 शक्तिशाली भूकंप आ चुके हैं। 7 मई, 1996 को 8.0, 10 जून, 1996 को 7.9, 17 नवंबर, 2003 को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। पहला सबसे शक्तिशाली भूकंप 17 अगस्त, 1906 को पश्चिमी अल्यूशियन चाप में अमचिटका द्वीप आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.3 दर्ज की गई थी। इसके बाद 10 नवंबर, 1938 को शुमागिन द्वीप पर 8.6 तीव्रता का भूकंप आया था था। इस भूकंप ने कोडियाक द्वीप के दक्षिणी छोर से शुमागिन द्वीप समूह के उत्तरी छोर तक लगभग 300 किलोमीटर लंबे हिस्से को तहस-नहस कर दिया था।

वाशिंगटन, 17 जुलाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोका कोला कंपनी ने उनके आग्रह को मान लिया है। कोका कोला कंपनी अमेरिका में अपने प्रमुख पेय में मिठास के लिए असली गन्ने की चीनी का इस्तेमाल करेगी। उन्होंने इसके लिए कोका कोला कंपनी के अधिकारियों का आभार जताया है। अमेरिकी समाचार वेबसाइट द हिल ने यह जानकारी दी।

द हिल के अनुसार, ट्रंप ने सोशल ट्रुथ में कहा, '' "मैंने अमेरिका में कोक में असली गन्ने की चीनी के इस्तेमाल के बारे में कोका कोला से बात की है। उन्होंने ऐसा करने पर सहमति जताई है। मैं कोका-कोला के सभी अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप देखेंगे, यह उनका एक बहुत अच्छा कदम होगा। ऐसा होने से कोका कोला और बेहतर होगा। " इस पर कोका कोला ने बुधवार को अपनी वेबसाइट पर कहा, "हमारे प्रतिष्ठित कोका कोला ब्रांड के प्रति राष्ट्रपति ट्रंप का उत्साह सराहनीय है। कोका कोला के नए उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी।"

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ट्रंप को डाइट कोक का शौक रहा है। ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उनके पास ओवल ऑफिस में एक बटन था। इससे कोका कोला में सोडा मिलाने में मदद मिलती थी। तब ट्रंप एक दिन में डाइट कोक के 12 कैन पी जाते थे। ट्रंप के लंबे समय से सहयोगी मार्गो मार्टिन के अनुसार, शपथ ग्रहण समारोह से पहले ट्रंप को कोका कोला की सीईओ ने पहली बार राष्ट्रपति पद के स्मारक उद्घाटन समारोह के लिए डाइट कोक प्रदान किया था।