ब्रिटिश रॉक म्यूजिक में धूम मचाने वाले और हेवी मेटल बैंड ब्लैक सब्बाथ के संस्थापक सदस्य ओजी ऑस्बॉर्न का यहां निधन हो गया। उन्होंने 76 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। उनके परिवार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। परिवार ने मृत्यु के कारणों का खुलासा नहीं किया है।

द गार्डियन अखबार ने दिवंगत सिंगर के परिवार के हवाले से खबर में बताया कि ऑस्बॉर्न ने 2020 में खुलासा किया था कि उन्हें पार्किंसंस रोग हो गया था। इस बीमारी के कारण वह चलने-फिरने में असमर्थ हो गए थे। गार्डियन के अनुसार, उन्होंने अपना अंतिम संगीत कार्यक्रम पांच जुलाई, 2025 को बर्मिंघम में एक काले सिंहासन पर बैठकर प्रस्तुत किया।

ऑस्बॉर्न परिवार ने बयान में कहा, "यह शब्दों से परे दुःख की बात है कि हमें यह सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे प्रिय ओजी ऑस्बॉर्न का आज सुबह निधन हो गया। हम सभी से इस समय परिवार की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं। उल्लेखनीय है कि ऑस्बॉर्न ने लगभग तीन हफ्ते पहले संगीत की दुनिया से संन्यास लेने की घोषणा की थी।

ऑस्बॉर्न रॉक जगत में सर्वाधिक कुख्यात भी रहे हैं। उनकी भयानक चीख ने हेवी मेटल को जन्म दिया। एक बार उन्होंने मंच पर एक चमगादड़ के सिर पर काट लिया था। वह मादक द्रव्यों के सेवन के लिए बदनाम रहे। उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या का प्रयास भी किया। ऑस्बॉर्न 2005 के बाद इसी साल पांच जुलाई को पहली बार ब्लैक सब्बाथ के अपने मूल बैंडमेट्स के साथ "बैक टू द बिगिनिंग" के मंच पर नजर आए। यह एक तरह से ऑल-स्टार विदाई संगीत कार्यक्रम था।

उन्होंने इस मौके पर कहा था, "मैं छह साल से बिस्तर पर रहा हूं। आपको अंदाजा नहीं है कि इस समय मैं कैसा महसूस कर रहा हूं।" उन्होंने इस दौरान पार्किंसंस की बीमारी, अपनी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कराने और स्वास्थ्य समस्याओं का जिक्र भी किया था। आखिर में कहा, "आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।" उनका जन्म 1948 में बर्मिंघम के एस्टन में हुआ था। परिवार ने उनका नाम जॉन माइकल ऑस्बॉर्न रखा था।

उन्होंने साल 2014 में स्वीकार किया था कि उन्हें 2003 में चोरी के आरोप में जेल भी हवा खानी पड़ी। पत्नी की हत्या के प्रयास के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। ऑस्बॉर्न ने अपने बैंड के साथ पांच एलबम रिकॉर्ड किए। इस दौरान वह शराब और ड्रग्स के इतने आदी हो गए कि उन्हें 1979 में बैंड से बाहर निकाल दिया गया। ऑस्बॉर्न की 2013 में दोबारा वापसी हुई। इसके बाद बाजार में आया उनका एलबम अमेरिका और यूके के चार्ट में शीर्ष पर रहा।

ऑस्बॉर्न की पत्नी शेरोन से दो बच्चे जैक (39), ऐमी (41) और पहली पत्नी थेल्मा से दो बच्चे जेसिका और लुई हैं। 1982 में उन्होंने शेरोन से शादी की थी। 1996 के बाद उन्होंने अमेरिका, इग्लैंड और जापान के दौरे किए। यहां के कार्यक्रमों से उन्हें अच्छी खासी आय हुई। ओजी 2003 में बकिंघमशायर स्थित अपने घर में क्वाड बाइकिंग दुर्घटना का शिकार हो गए थे। इसके 10 साल बाद उन्होंने शराब से तौबा कर ली। 2023 में उन्होंने बीमारी की वजह से यूरोप का दौरा रद्द कर दिया था।

भारत भ्रमण के शौकीन चीन के नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय दूतावास ने बुधवार को घोषणा की कि 24 जुलाई से चीन के नागरिक पर्यटन वीजा के आवेदन कर सकते हैं। भारत के इस फैसले पर चीन के विदेश मंत्रालय ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

ग्लोबल टाइम्स अखबार की खबर के अनुसार, चीन स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट सिना वीबो अकाउंट के माध्यम से यह घोषणा की। भारतीय दूतावास ने कहा कि 24 जुलाई से चीन के नागरिक पर्यटन वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही समय लेकर बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझू स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्रों में व्यक्तिगत रूप से अपना पासपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं।

चाइना डेली अखबार की खबर के अनुसार, चीन के विदेश मंत्रालय ने इस पर तत्काल प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने पांच साल के अंतराल के बाद यह सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। चीन अब दोनों देशों के बीच कार्मिक आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए भारत के साथ संवाद और परामर्श जारी रखने को तैयार है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन ने भारत के इस कदम को सकारात्मक लिया है। भारत का यह निर्णय दोनों पक्षों के साझा हितों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि चीन स्थित भारतीय दूतावास ने पर्यटन वीजा आवेदन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया कि 24 जुलाई से चीन के नागरिक भारत जाने के लिए पर्यटन वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कोलंबो, 23 जुलाई । श्रीलंका की सरकारी 'एयरलाइंस लिमिटेड और एयरपोर्ट एंड एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' में हुए भ्रष्टाचार की परतें जल्द खुल सकती हैं। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने नए सिरे जांच कराने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जांच से दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। जांच के दायरे में 2010 से 2025 के बीच हुए सौदों को भी शामिल किया गया है।

डेली मिरर अखबार की खबर के अनुसार, श्रीलंका की सरकार ने सरकारी एयरलाइंस में हुई धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के गंभीर आरोपों की जांच के लिए विशेष राष्ट्रपति जांच समिति गठित की है। इस समिति ने बीते कल राष्ट्रपति सचिवालय में बैठक के दौरान दिसानायके से मुलाकात की।

राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि लंबे समय से चल रहे कुप्रबंधन और उचित जांच के अभाव ने दोनों संस्थानों ने विश्वसनीयता खो दी है। प्रभावी अंकुश न होने के कारण बेधड़क गोलमाल होता रहा। उन्होंने समिति से कहा कि तत्काल जांच करकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इस रिपोर्ट में कदाचार रोकने के उपाय भी शामिल किए जाएं।

इस समिति में राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव केएनएम कुमारसिंघे को सचिव और संयोजक नियुक्त किया गया है। समिति के सदस्यों में सेवानिवृत्त महालेखा परीक्षक एचएम गामिनी विजेसिंघे, सेवानिवृत्त अतिरिक्त महानिदेशक सीमा शुल्क ज्ञानसिरी सेनानायके, राष्ट्रीय बचत बैंक के अध्यक्ष दुशांत बसनायके, अटॉर्नी-एट-लॉ, डॉन चामिंडा जे. अथुकोराला और सार्वजनिक उद्यम विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक एनएएचके विजेरत्ने हैं।

जांच के दायरे में श्रीलंकाई एयरलाइंस और हवाई अड्डे एवं विमानन सेवाओं को शामिल किया गया है।

यह समिति जेसी वेलियामुना समिति की रिपोर्ट और महालेखा परीक्षक की विशेष जांच रिपोर्ट सहित पिछली जांचों के निष्कर्षों की भी जांच करेगी। इसका मुख्य कार्य वित्तीय और प्रशासनिक कदाचार के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की पहचान करना भी है।

इस्लामाबाद, 23 जुलाई। पाकिस्तान मानसून से त्राहिमाम-त्राहिमाम है। बरसात, बाढ़ और भूस्खलन से रास्ते बंद हो गए हैं। बादलों के फटने से बड़ी तबाही हुई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के ताजा आंकड़े हृदयविदारक हैं। इन आंकड़ों में 26 जून से अब तक कम से कम 234 लोगों की मौत होने की जानकारी दी गई है। कहा गया है कि 596 लोग घायल हुए हैं और 826 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। राहत, बचाव और खोज अभियान में सेना को शामिल किया गया है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की खबर में एनडीएमए के ताजा आंकड़े साझा किए गए हैं। कहा गया है कि अब तक 203 पशुओं की मौत हो चुकी है। बड़े पैमाने पर परिवार विस्थापित हुए हैं। मुल्क में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ। राहत, बचाव और खोज अभियान के तहत 450 लोगों को बचाया गया है। प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 27 राहत और चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए हैं।

प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि खतरा अभी टला नहीं है। उत्तरी और पहाड़ी क्षेत्रों में कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। गिलगित-बाल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में स्थिति गंभीर है। डायमर के उपायुक्त अत्ता-उर-रहमान के अनुसार, सोमवार को बादल फटने से बाबूसर में चार पर्यटकों और एक स्थानीय निवासी सहित कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई। एक दर्जन से अधिक लोग लापता हैं। बचाव और खोज अभियान जारी है। बाबूसर रोड का सात-आठ किलोमीटर का हिस्सा ध्वस्त हो गया है। 200 से अधिक फंसे हुए पर्यटकों को बचाकर चिलास लाया गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि हताहतों की संख्या का ब्यौरा देश भर में बारिश से जुड़ी घटनाओं से हुई तबाही की एक भयावह तस्वीर पेश करता है। इसमें बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मानसून के कहर से पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित प्रांत है। प्रांत में 48 पुरुषों, 24 महिलाओं और 63 बच्चों सहित 135 लोगों की मौत हो चुकी है। 470 लोग घायल हुए हैं। खैबर-पख्तूनख्वा में 56 लोगों की जान गई है। इनमें 16 पुरुष, 10 महिलाएं और 30 बच्चे शामिल हैं।

इस बीच पिछले 24 घंटे में सिंध में 24, बलूचिस्तान में 16, पीओके में दो और इस्लामाबाद में एक बच्चे की मौत हो गई। मलम जब्बा के सुर ढेराई में दो छोटे लड़के अपनी मां के साथ नाला पार करते समय डूब गए। गूजर बंद शांको में मकान ढहने से तीन बच्चों की मौत हो गई। देशभर में हजारों विस्थापित नागरिकों की सहायता के लिए लाइफ जैकेट, स्वच्छता किट, प्लास्टिक मैट और जेरी कैन सहित अतिरिक्त आपूर्ति की जा रही है।

पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बल्गेरियाई, अजरबैजान, इस्लामाबाद और पीओके में तेज बारिश जारी रहने की चेतावनी जारी की है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला और अन्य प्रमुख शहरों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। मुर्री, गलियात, चित्राल और हुंजा में भूस्खलन होने की आशंका है।

पाकिस्तान के लाहौर और सरगोधा की दो अदालतों ने रात करीब साढ़े नौ बजे अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कई नेताओं को 10 वर्ष के जेल की सजा सुनाई। इन सभी के खिलाफ 09 मई, 2023 को इमरान की भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद देश में फैली हिंसा के आरोप में दर्ज मामलों पर यह फैसला आया है।

डान अखबार की खबर के अनुसार, लाहौर आतंकवाद-रोधी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में रात करीब साढ़े नौ बजे शेरपाओ ब्रिज हिंसा मामले में फंसे पीटीआई नेताओं की मौजूदगी में यह फैसला सुनाया। अदालत ने डॉ. यास्मीन राशिद, सीनेटर एजाज चौधरी, पूर्व गवर्नर उमर सरफराज चीमा और पूर्व प्रांतीय मंत्री मियां महमूदुर राशिद को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पीटीआई के चार वरिष्ठ नेताओं के अलावा जज ने अफजाल अजीम पहाट, अली हसन, खालिद कयूम और रियाज हुसैन समेत कई आरोपितों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

हालांकि, अदालत ने पीटीआई के उपाध्यक्ष और पूर्व विदेशमंत्री शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। लाहौर में 09 मई को हुए दंगों से जुड़े किसी भी मामले में यह पहला फैसला है। जज ने कुरैशी सहित छह आरोपितों को बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अनुसार कथित हिंसा के दिन उनके मुवक्किल कराची में थे। पीटीआई कार्यकर्ता हमजा अजीम, ऐतजाज रफीक, राणा तनवीर, इफ्तिखार अहमद और जायस खान को भी बरी कर दिया गया।

सुरक्षा कारणों से जेल में चले मुकदमे के दौरान 14 आरोपितों पर अभियोग लगाया गया था। अभियोजन पक्ष ने 28 सितंबर, 2023 को चालान (आरोप-पत्र) पेश किया था। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि '09 मई की साजिश' 07 मई को इमरान खान के आवास जमान पार्क में रची गई थी।

बचाव पक्ष के वकील मलिक ने तर्क दिया कि प्राथमिकी में 400 आरोपितों का उल्लेख है, लेकिन मुकदमा 14 पर ही चलाया जा रहा है। वकील ने यह भी बताया कि 09 मई को किसी भी व्यक्ति के घायल होने का कोई मेडिकल प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष कथित घटनास्थल पर पीटीआई नेताओं की मौजूदगी साबित करने में विफल रहा। कुरैशी के बारे में उन्होंने कहा कि पूर्व विदेश मंत्री 9 मई, 2023 को कराची में थे। सरवर रोड पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें दावा किया गया कि आरोपियों ने 09 मई के व्यापक हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान शेरपाओ ब्रिज पर भड़काऊ भाषण दिए और दंगे भड़काए।

सरगोधा आतंकवाद-रोधी अदालत ने भी कारागार में मूसाखेल पुलिस स्टेशन में दर्ज 09 मई के एक दंगा मामले में पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता अहमद खान भाचर सहित दर्जनों पीटीआई नेताओं को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जज नईम शेख ने मौजूदा सांसद अहमद चट्ठा और पूर्व सांसद राणा बिलाल एजाज समेत 32 आरोपितों को दोषी ठहराया। इस मामले में नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब खान समेत 70 से अधिक आरोपितों को भगोड़ा घोषित किया गया था।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक दर्जन से ज्यादा अभियुक्तों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गई। 09 मई के मामलों में दोषी ठहराए गए पीटीआई सांसदों को संविधान के अनुच्छेद 63(1) (जी) के तहत स्वतः अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सजा पर टिप्पणी करते हुए उमर अयूब खान ने कहा कि सरगोधा अदालत का फैसला गैरकानूनी है। एक्स अकाउंट पर एक बयान में उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों को पिछले ट्रायल जज ने अविश्वसनीय घोषित किया था। पीटीआई नेताओं को अन्यायपूर्ण तरीके से दोषी ठहराया गया। उन्होंने कहा कि पीटीआई नेता उच्च न्यायालयों में इस सजा को चुनौती देंगे। उन्होंने डॉ. यास्मीन राशिद, मियां मोहम्मद उर रशीद, सीनेटर एजाज चौधरी और पूर्व राज्यपाल उमर चीमा व अन्य को सजा सुनाए जाने की निंदा की। खान ने कहा कि पाकिस्तान में कानून का राज दफन हो चुका है।

चीन ने अमेरिका के एक सरकारी कर्मचारी को देश छोड़ने से रोक दिया है, जिसकी पुष्टि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को की। यह कर्मचारी निजी यात्रा पर चीन गया था, लेकिन अब उसे वहां से निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यह घटना अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच सामने आई है।

विदेश विभाग ने कर्मचारी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन बताया कि वह अमेरिकी पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय से जुड़ा है, जो कि वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "हम इस मामले पर बहुत नजदीकी से निगरानी रखे हुए हैं और जल्द समाधान के लिए चीनी अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है।"

विदेश विभाग ने बयान में कहा, “अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा और उनकी रिहाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

दरअसल, चीन में यदि कोई व्यक्ति किसी जांच या कानूनी विवाद में शामिल होता है, तो उसके देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया है कि चीन इस नीति का मनमाने ढंग से दुरुपयोग करता है और विदेशी नागरिकों को भी इससे प्रभावित किया जाता है। इसी नीति के चलते हाल ही में वेल्स फारगो बैंक की एक अमेरिकी कर्मचारी चेन्युए माओ को भी चीन छोड़ने से रोका गया था, जिसके बाद बैंक ने चीन के लिए सभी यात्राएं स्थगित कर दी हैं।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने माओ के मामले पर कहा कि वह एक आपराधिक जांच का हिस्सा हैं और कानून के तहत उनके बाहर जाने पर रोक है। हालांकि उन्होंने अमेरिकी सरकारी कर्मचारी के मामले में कहा, “इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।”

अमेरिका पहले भी चीन में लागू इस तरह की नीतियों को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है और अपने नागरिकों को वहां यात्रा करने से पहले सोचने की सलाह दी थी। हालांकि नवंबर 2024 में तीन अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के बाद यात्रा चेतावनी को थोड़ी राहत दी गई थी।

अमेरिका ने एक बार फिर यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) से बाहर निकलने की घोषणा की है। इस बार, अमेरिका ने यूनेस्को पर जागृति (wokeness) और विभाजनकारी सांस्कृतिक-सामाजिक मुद्दों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।

यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अज़ोले ने इस फैसले को "खेदजनक लेकिन अपेक्षित" बताया।

यह कदम ट्रंप प्रशासन की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका की दूरी बढ़ाई जा रही है। इससे पहले अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर हो चुका है, साथ ही विदेशी सहायता फंडिंग में भी कटौती की गई थी।

यूनेस्को, जिसके वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं, विश्व धरोहर स्थलों को सूचीबद्ध करने और वैश्विक शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है।

यह निर्णय दिसंबर 2026 से प्रभावी होगा। उल्लेखनीय है कि 2017 में भी ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका को यूनेस्को से अलग कर दिया था, जिसे बाद में जो बाइडेन सरकार ने पलट दिया और अमेरिका की सदस्यता बहाल की गई थी।

अब ट्रंप की वापसी के साथ, यह निर्णय एक बार फिर अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से दूरी की नीति को रेखांकित करता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव (संख्या 2788) सर्वसम्मति से पारित किया है।

यह प्रस्ताव सभी सदस्य देशों से आग्रह करता है कि वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 33 में उल्लिखित उपायों जैसे कि बातचीत, मध्यस्थता, सुलह, पंचनिर्णय, न्यायिक समाधान और क्षेत्रीय व्यवस्था के माध्यम से विवादों का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करें।

प्रस्ताव 2788 यह भी स्पष्ट करता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका केवल विवादों को हल करने की सिफारिशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रक्रियाओं और उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण है।

इसके तहत सदस्य देशों से यह अपेक्षा की गई है कि वे यूएनएससी के प्रस्तावों को प्रभावी ढंग से लागू करें और ऐसे प्रयासों में महासचिव के नेतृत्व और निवारक कूटनीति का समर्थन करें।

यूएन महासचिव को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने, मध्यस्थता और कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ावा देने और सदस्य राष्ट्रों से आवश्यक सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

यह प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को एक बार फिर सुदृढ़ करता है।

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा है कि अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाता है और तेहरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के अधिकार का सम्मान करता है, तो ईरान अप्रत्यक्ष वार्ता फिर से शुरू करने को तैयार है।

उन्होंने यह टिप्पणी ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के सदस्यों के साथ हुई एक बैठक में की।

अराघची ने यह भी बताया कि ईरान और रूस के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर संभावित वार्ता की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के प्रतिनिधियों के साथ इस्तांबुल में इसी विषय पर शुक्रवार को बैठक निर्धारित है।

ईरान का यह रुख इस ओर संकेत करता है कि वह बातचीत के लिए तैयार है, यदि उसकी संप्रभुता और परमाणु अधिकारों का सम्मान किया जाए, साथ ही अमेरिका एकतरफा प्रतिबंधों को समाप्त करे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जापान के साथ लंबे समय से प्रतीक्षित व्यापार समझौते की घोषणा की है।

अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर उन्होंने बताया कि अमेरिका और जापान ने "अब तक का सबसे बड़ा समझौता" किया है। इस समझौते के तहत, अमेरिकी आयातक जापानी वस्तुओं के आयात पर 15 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क का भुगतान करेंगे।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह भी कहा कि जापान अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करेगा। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह निवेश किस क्षेत्र में होगा या अमेरिका को मिलने वाले 90 प्रतिशत लाभ की गणना कैसे की गई है।

वर्तमान में कोई आधिकारिक टर्म शीट जारी नहीं की गई है।

ट्रम्प के अनुसार, इस समझौते के बाद जापान अपने बाजार को अमेरिकी व्यापार के लिए और अधिक खोलेगा, जिसमें कारें, ट्रक, चावल, अन्य कृषि उत्पाद और विभिन्न अन्य वस्तुएं शामिल होंगी।

यह समझौता अमेरिका और जापान के बीच आर्थिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने वाला माना जा रहा है, हालांकि इसकी विवरणात्मक पुष्टि और आर्थिक प्रभावों का आकलन अभी बाकी है।