पेरिस,25जुलाई।फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि उनका देश फिलिस्तीन को इसी साल सितंबर में आधिकारिक तौर पर मान्यता देगा।उन्होंने कहा कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में वे इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 140 से ज्यादा देशों की ओर से मान्यता प्राप्त है।

गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि इस समय सबसे जरूरी है कि गाजा में जारी युद्ध तत्काल खत्म हो और नागरिकों की जान बचाई जा सके। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मध्य पूर्व में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के प्रति ऐतिहासिक प्रतिबद्धता के तहत मैंने फैसला लिया है कि फ्रांस, फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। हमें हमास को हथियार मुक्त कर गाजा को सुरक्षित बनाना और उसका पुनर्निर्माण करना होगा। उन्होंने लिखा है कि तत्काल युद्धविराम, सभी बंधकों की रिहाई और गाजा में व्यापक स्तर पर मानवीय मदद की जरूरत है।

खास बात यह है कि मैक्रो इससे पहले इजराइल के रुख के समर्थक थे। 7 अक्तूबर 2023 को जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था, तब राष्ट्रपति मैक्रों ने इजराइल का समर्थन किया। हालांकि हाल के महीनों में गाजा में इजराइल की व्यापक सैन्य कार्रवाई में आम लोगों के निशाना बनने और वहां खाद्यान्न संकट को लेकर मैक्रों चिंतित हैं।

एक दिन पहले भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में गाजा संकट पर बोलते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा कि गाजा पट्टी में व्याप्त भीषण मानवीय संकट का समाधान केवल संघर्ष विराम में अस्थायी विराम से नहीं किया जा सकता। गाजा में लोग रोजाना भोजन, ईंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों की भारी कमी से जूझ रहे हैं।

काठमांडू। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की सरकार को आज उस समय तगड़ा झटका लगा जब राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संवैधानिक परिषद (कर्तव्य, कार्य, अधिकार और प्रक्रिया) अधिनियम, 2006 से संबंधित संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए प्रतिनिधि सभा को वापस कर दिया है।

राष्ट्रपति के प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल के अनुसार, विधेयक को आगे की समीक्षा के लिए गुरुवार को वापस भेज दिया गया था। पोखरेल ने कहा कि राष्ट्रपति ने विधेयक को मूल सदन को यह कहते हुए वापस कर दिया कि प्रस्तावित संशोधन संविधान की भावना और सिद्धांतों, लोकतांत्रिक मानदंडों और मूल्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्रथाओं के विपरीत है। राष्ट्रपति की तरफ से यह कदम संविधान के अनुच्छेद 113 (3) के तहत उठाया गया है।

प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा द्वारा पारित संशोधन विधेयक 15 जुलाई को प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचा था।एक सप्ताह की लंबी समीक्षा के बाद, राष्ट्रपति पौडेल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं करने का विकल्प चुना और इसे संसद के निचले सदन को वापस कर दिया।

नेपाल के संविधान की अनुच्छेद 113 राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक (धन बिलों को छोड़कर) को यदि वह इसे पुनर्विचार के लिए आवश्यक समझते है तो 15 दिनों के भीतर मूल सदन को वापस भेजने की अनुमति देता है।

प्रधानमंत्री की पहल पर सदन से पारित हुए इस विधेयक को लेकर सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस का एक बड़ा खेमा इसके विपक्ष में दिखा। नेपाली कांग्रेस ने चिंता व्यक्त की थी कि निचले सदन द्वारा पारित संशोधन में नेशनल असेंबली का संशोधन लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और इसके पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।

नेपाल के संविधान में छह सदस्यीय संवैधानिक परिषद की परिकल्पना की गई है जिसमें प्रधानमंत्री, प्रतिनिधि सभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश और प्रमुख प्रतिपक्षी दल का नेता शामिल है। प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

लौटाए गए विधेयक में एक प्रावधान शामिल था जिसमें कहा गया था कि संवैधानिक निकायों में नियुक्तियां परिषद के भीतर सर्वसम्मति के माध्यम से की जानी चाहिए। यदि सर्वसम्मति नहीं बन पाती है, तो निर्णय बहुमत से लिए जा सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष के रूप में) और वर्तमान में सेवारत सदस्यों का कम से कम 50 प्रतिशत शामिल है।

इसमें संशोधन करते हुए सभी राजनैतिक और संवैधानिक नियुक्ति करते समय सिर्फ प्रधानमंत्री और कोई भी एक सदस्य चाहे तो इस परिषद के तरफ से कोई फैसला ले सकते हैं। गठबंधन बचाने के लिए तो दोनों सदनों से इसे पारित कर दिया गया लेकिन ओली की नीयत को देखते हुए कांग्रेसी सांसदों और नेताओं ने ही राष्ट्रपति पर दबाव बनाकर उसे अस्वीकृत करवाया है।

इस समय संवैधानिक परिषद में प्रधानमंत्री ओली अल्पमत में हैं। उनके अलावा सिर्फ प्रतिनिधि सभा का स्पीकर ही उनके पक्ष में है, बाकी डिप्टी स्पीकर, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दल के नेता सभी उनके विरोधी ही हैं। प्रधान न्यायाधीश भी हर निर्णय में प्रधानमंत्री का साथ देंगे ही यह आवश्यक नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चार दिवसीय विदेश यात्रा के दूसरे चरण में मालदीव की राजधानी माले पहुंच गए हैं। इससे पहले वे यूनाइटेड किंगडम की सफल यात्रा पूरी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव में दो दिन बिताएंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी की प्रगति की संयुक्त समीक्षा करेंगे।

इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की मुलाकात मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज़्ज़ू से होगी, जहां द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी भाग लेंगे। यह समारोह भारत-मालदीव के 60 वर्षों के राजनयिक संबंधों की उपलब्धि को भी रेखांकित करता है।

यह प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी मालदीव यात्रा है और इसे दोनों देशों के संबंधों में साहसिक और सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है।

भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को उद्योग जगत ने एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में सराहा है। प्रमुख उद्योग संगठनों का मानना है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (EEPC India) ने समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि यह भारत के इंजीनियरिंग निर्यात को और मजबूती देगा। परिषद के अनुसार, ब्रिटेन को भारत का इंजीनियरिंग निर्यात वर्ष 2023-24 में 3.59 अरब डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 11.7% वृद्धि के साथ 4.01 अरब डॉलर हो गया है, जो ब्रिटेन को एक अहम निर्यात बाजार के रूप में स्थापित करता है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) ने भी एफटीए को अग्रणी और लाभकारी अवसरों से भरा कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, सेवाओं, ऑटो कंपोनेंट्स जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों के द्वार खोलेगा और भारतीय व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए मजबूत बनाएगा।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने अपने बयान में इस समझौते को भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय बताया। CII ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह एफटीए प्रौद्योगिकी निवेश, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का विविधीकरण, और व्यापार सुगमता जैसे क्षेत्रों में नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगा।

कुल मिलाकर, उद्योग संगठनों का मानना है कि यह भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आर्थिक सहयोग, निवेश प्रवाह, और नवाचार को बढ़ावा देने वाला एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे दोनों देशों को दीर्घकालिक लाभ होने की उम्मीद है।

दुनियाभर में मशहूर कुश्ती दिग्गज हल्क होगन का 71 वर्ष की आयु में अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित अपने घर पर हृदय गति रुकने (हार्ट अटैक) से निधन हो गया। उनके निधन की खबर से WWE और उनके प्रशंसकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है।

हल्क होगन, जिनका असली नाम टेरी जीन बोलेया था, ने अपने करियर में छह बार WWE चैंपियनशिप जीती और 1980 के दशक में WWE को वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। WWE ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि होगन सिर्फ एक रेसलर नहीं, बल्कि एक युग थे।

कुश्ती के अलावा, होगन ने हॉलीवुड फिल्मों, टेलीविज़न शोज़ और अपनी एनिमेटेड सीरीज़ में भी काम किया, जिससे वे दुनिया भर के दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुए। उन्हें 2005 में WWE हॉल ऑफ फ़ेम में शामिल किया गया था।

हल्क होगन की विरासत न केवल रिंग में उनकी जीतों से जुड़ी है, बल्कि उनके करिश्माई व्यक्तित्व और WWE को मेनस्ट्रीम मनोरंजन का हिस्सा बनाने में उनके योगदान के लिए हमेशा याद की जाएगी।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने घोषणा की है कि उनका देश सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देगा। सोशल मीडिया पर दिए गए बयान में मैक्रों ने कहा कि यह कदम मध्य पूर्व में न्याय और स्थायी शांति की दिशा में फ्रांस की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

राष्ट्रपति मैक्रों ने गाज़ा में जारी हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा कि सबसे जरूरी जरूरत युद्धविराम, बंधकों की रिहाई और व्यापक मानवीय सहायता की है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि शांति संभव है, लेकिन इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को हमास का विसैन्यीकरण, साथ ही गाज़ा की सुरक्षा और पुनर्निर्माण की गारंटी देनी होगी।

इस घोषणा की इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे एक "गंभीर भूल" करार दिया और कहा कि मैक्रों हमास और अन्य चरमपंथी समूहों के खतरों को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद ऐसा कोई कदम इज़राइल की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।

वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 140 से अधिक देश फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दे चुके हैं, और अब फ्रांस भी इस सूची में शामिल होने जा रहा है।

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद ने एक बार फिर उग्र रूप ले लिया है। हाल की झड़पों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं। दोनों देशों ने हिंसा के लिए एक-दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराया है, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कंबोडिया ने थाईलैंड पर तोपों और रॉकेटों से हमला किया, जबकि जवाब में थाईलैंड की वायु सेना ने F-16 लड़ाकू विमानों से हवाई हमले किए। थाई स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मरने वालों में 11 नागरिक शामिल हैं, जिनमें एक 8 वर्षीय बच्चा भी है। अधिकांश लोगों की मौत सिसाकेट प्रांत में एक गैस स्टेशन के पास हुए रॉकेट हमले में हुई।

आज सुबह भी दोनों सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई। दोनों पक्षों ने आरोप लगाया कि पहली गोली दूसरे पक्ष ने चलाई थी। इसने हालात को और बिगाड़ दिया और थाईलैंड ने कंबोडिया पर जानबूझकर रॉकेट हमलों का आरोप लगाते हुए कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए।

थाईलैंड ने अपनी सीमा बंद कर दी है, जबकि कंबोडिया ने थाई सेना पर अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है और संबंधों में कटौती की है।

इस विवाद की जड़ें सदियों पुरानी हैं, लेकिन 2008 में तब और गहराईं जब कंबोडिया ने एक 11वीं सदी के मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्ज कराने की कोशिश की। मई में एक कंबोडियाई सैनिक की हत्या के बाद तनाव फिर से बढ़ गया, जिसके चलते दोनों देशों ने व्यापार और सीमा प्रतिबंध लगाए और सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी। यह स्थिति अब दोनों देशों के संबंधों के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने की ओर इशारा कर रही है।

फिलीपींस में हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय तूफ़ानों और मूसलधार बारिश के कारण भयानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, जिनमें अब तक कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इस आपदा के चलते 27 लाख से अधिक लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है।

तूफ़ानों की शुरुआत उष्णकटिबंधीय तूफ़ान विफा से हुई, जिसे दक्षिण-पश्चिमी मानसून ने और भी गंभीर बना दिया। इस हफ्ते दो और तूफ़ानों — को-मे और फ्रांसिस्को — ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। तूफ़ान को-मे के जल्द ही इलोकोस क्षेत्र में दस्तक देने की आशंका है, जबकि फ्रांसिस्को तूफ़ान के आज रात देश से निकलने की उम्मीद है।

सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, इन प्राकृतिक आपदाओं से कृषि और बुनियादी ढांचे को लगभग 73 मिलियन डॉलर (लगभग 610 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ है। राजधानी मेट्रो मनीला और इसके आस-पास के क्षेत्रों में अभी भी बाढ़ की चेतावनी जारी है, और राहत-बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं।

बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एबीएम खैरुल हक को आज ढाका में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का करीबी माना जाता है। हसीना सरकार के पतन के बाद गठित अंतरिम सरकार अब तक अवामी लीग और उसके दर्जनों समर्थकों को गिरफ्तार कर चुकी है।

बांग्लादेश के समाचार पोर्टल बीडीन्यूज24डॉटकॉम की खबर के अनुसार पूर्व मुख्य न्यायाधीश एबीएम खैरुल ने उस अपीलीय पीठ का नेतृत्व किया, जिसने 2011 में चुनाव के लिए कार्यवाहक सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया था। खैरुल हक को आज ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूसी शाखा ने ढाका के धानमंडी स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया है।

बांग्लादेश के न्याय विभाग के संयुक्त आयुक्त नसीरुल इस्लाम ने खैरुल की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि खैरुल को गुरुवार सुबह घर से गिरफ्तार कर मिंटो रोड स्थित बांग्लादेशी न्याय विभाग के कार्यालय लाया गया। बांग्लादेश के 19वें मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कम से कम दो मामले दर्ज किए गए हैं। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि खैरुल को किस मामले में गिरफ्तार किया गया है।

पिछले साल 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के वकील मुजाहिदुल इस्लाम शाहीन ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश और विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष खैरुल के खिलाफ भ्रष्टाचार और फैसलों में जालसाजी के आरोपों को लेकर शाहबाग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था। इससे पहले, 25 अगस्त को खैरुल के खिलाफ नारायणगंज के फतुल्ला पुलिस स्टेशन में एक और मामला दर्ज किया गया था।

यह मामला फतुल्ला थाना बीएनपी के महासचिव और नारायणगंज जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल बारी भुइयां ने 13 साल पहले कार्यवाहक सरकार प्रणाली को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले के संबंध में दर्ज कराया था। खैरुल पर संविधान के 13वें संशोधन को रद्द करने के फैसले को बदलने और जालसाजी का आरोप लगाया गया था।

खैरुल 01 अक्टूबर, 2010 से 17 मई, 2011 तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। 10 मई, 2011 को उनके नेतृत्व वाली एक अपीलीय पीठ ने संविधान के 13वें संशोधन को रद्द कर दिया था। सेवानिवृत्त होने के बाद खैरुल को 23 जुलाई, 2013 को तीन साल के लिए विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें कई बार इस पद पर पुनर्नियुक्ति दी गई। पिछले साल 05 अगस्त को अवामी लीग सरकार के पतन के बाद उन्होंने 13 अगस्त को इस पद को छोड़ दिया था।

बांग्लादेश में चट्टोग्राम की एक अदालत ने हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। चिन्मय ब्रह्मचारी पिछले साल नवंबर से सलाखों के पीछे हैं। अदालत ने सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता और इस्कॉन से संबद्ध रहे हिंदू संत चिन्मय को वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की हत्या के केस सहित पांच मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया।

ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, हिंदू संत की जमानत याचिका पर गुरुवार को चट्टोग्राम मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश हसनुल इस्लाम की अदालत ने सुनवाई की। हिंदू संत के वकीलों ने कोतवाली में दर्ज कई मामलों में जमानत मांगी। इन मामलों में हत्या, पुलिस पर हमला, तोड़फोड़ और न्याय में बाधा डालने जैसे आरोप शामिल हैं।

सहायक लोक अभियोजक रेहानुल वाजेद चौधरी ने बताया कि अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। ढाका के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक कानूनी टीम ने चिन्मय का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान अदालत में बड़ी संख्या में पुलिस और सैन्य बल के जवान तैनात रहे।

एक जुलाई को पुलिस ने वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की हत्या के सिलसिले में चिन्मय और 38 अन्य लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इससे पहले दो जनवरी को अदालत ने हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उल्लेखनीय है कि चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूसी शाखा ने 25 नवंबर की शाम 4:30 बजे हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हिरासत में लिया था। तब से ब्रह्मचारी जेल में बंद हैं।

उनकी गिरफ्तारी के विरोध में ढाका के शाहबाग और चटगांव में कई दिनों तक लोगों ने प्रदर्शन किया था। 38 वर्षीय हिंदू संत चिन्मय को देशद्रोह के गंभीर आरोप का सामना करना पड़ा रहा है। चिन्मय मूल रूप से चटगांव के सतकनिया उपजिला के रहने वाले हैं। वह 2007 से चटगांव के हथाजारी स्थित पुंडरीक धाम के प्रमुख रहे हैं। वह सनातन जागरण मंच के संस्थापक हैं। मंच ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है।