जर्मनी की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बायथलीट लॉरा डाहलमेयर की पाकिस्तान में पर्वतारोहण के दौरान हुए हादसे में मौत हो गई। 31 वर्षीय लॉरा पाकिस्तान के काराकोरम पर्वत शृंखला की लैला चोटी पर अचानक हुए भू-स्खलन की चपेट में आकर संभल नहीं पाईं। दो बार ओलंपिक चैंपियन रहीं लॉरा के निधन पर जर्मन ओलंपिक खेल परिसंघ (डीओएसबी) और परिवार ने गहरा दुख जताया है।

सीएनएन चैनल की खबर के अनुसार डीओएसबी ने लॉरा के निधन की पुष्टि की है। लॉरा डाहलमेयर 2018 के शीतकालीन ओलंपिक में स्प्रिंट और पर्स्यूट स्पर्धा में अलग-अलग स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बायथलीट बनीं। अगले साल 2019 में वह विश्व चैंपियनशिप में पांच स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली बायथलीट बनीं। इसके बाद उन्होंने इस खेल से संन्यास ले लिया। बुधवार को जारी बयान में उनकी प्रबंधन टीम ने कहा, " अलविदा लॉरा। आपने हमारे और कई अन्य लोगों के जीवन को समृद्ध बनाया है। आप बहुत याद आएंगी। आपने अपने कार्यक्रमों के समन्वय के लिए हम पर भरोसा जताया, इसके लिए आपका आभार। आपका संघर्ष हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता रहेगा।" डीओएसबी के अध्यक्ष वीकेर्ट ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, "लॉरा डाहलमेयर अपने पीछे समृद्ध विरासत छोड़ गई हैं। खेल के प्रति उनका समर्पण, प्रकृति के प्रति उनका जुनून और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाती है।"

थॉमस वीकेर्ट ने कहा कि वह सोमवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर के आसपास कराकोरम पर्वत श्रृंखला में लैला चोटी पर चढ़ते समय गिर गईं।उनके साथी पर्वतारोही दल नेमंगलवार को इंस्टाग्राम पर यह दुखद सूचना साझा की। उन्होंने बुधवार को कहा कि डीओएसबी और पूरा जर्मन खेल जगत लॉरा डाहलमेयर के निधन पर शोक व्यक्त करता है। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं।

गिलगित-बाल्तिस्तान की क्षेत्रीय सरकार के प्रवक्ता फैजुल्लाह फराक ने बताया कि कम दृश्यता और खराब मौसम के कारण अभियान अपने सैन्य हेलीकॉप्टर तैनात नहीं कर पाया। साथी पर्वतारोहियों ने कहा कि बचाव अभियान में शामिल हेलीकॉप्टर मंगलवार सुबह घटनास्थल पर पहुंच सका। डाहलमेयर के प्रबंधन के बयान के अनुसार, इस एथलीट ने विशेष रूप से अनुरोध किया था कि दुर्घटना की स्थिति में कोई भी उसे बचाने या उसके शव को बरामद करने के लिए अपनी जान जोखिम में न डाले।

नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा 'ओली' ने अपने मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों के कामकाज में प्रदर्शन के आधार पर व्यापक फेरबदल करने की तैयारी कर ली है और सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक दल नेपाली कांग्रेस की सहमति मिलते ही मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर ओली मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारियों गुरुवार की सुबह एक बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में प्रधानमंत्री ओली और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेरबहादुर देउबा और दोनों पार्टियों के अन्य शीर्ष नेता शामिल हुए ।

नेपाली कांग्रेस के नेता तथा सरकार में गृहमंत्री रमेश लेखक ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में फेरबदल के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल फेरबदल के लिए कुछ आधार तय किए गए हैं जिसके मुताबिक दोनों ही दलों अपने अपने संगठन में आंतरिक विचार विमर्श करने के बाद फिर से बैठक करने पर सहमति जताई है।

नेपाली कांग्रेस के तरफ से अध्यक्ष देउबा और गृह मंत्री रमेश लेखक के साथ साथ उपाध्यक्ष पूर्ण बहादुर खड़का उपस्थित थे जबकि नेकपा यूएमएल के तरफ से प्रधानमंत्री ओली के अलावा उनकी पार्टी उपप्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री विष्णु पौडेल, प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार विष्णु रिमाल मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार रिमाल ने कहा कि बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि सभी मंत्रियों को बदला जाए या कुछ मंत्रियों को। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के कामकाज एवं प्रदर्शन के आधार पर बदलने को लेकर लगभग सहमति बनी है। गठबंधन के अन्य दलों के तरफ से नए मंत्रियों की सूची आ चुकी है। बस कांग्रेस के तरफ से निर्णय आते ही मंत्रिमंडल में फेरबदल कर दिया जाएगा।

नेपाली कांग्रेस के भीतर सभी मंत्रियों को बदलने के लिए पार्टी अध्यक्ष पर दबाव दिया जा रहा है जबकि ओली सरकार में पार्टी अध्यक्ष देउबा की पत्नी आरजू राणा विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत हैं इसलिए सभी मंत्रियों के बदलने की संभावना कम बताई जा रही है।

अमेरिकी नौसेना का एफ-35 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान हादसा बुधवार को मध्य कैलिफोर्निया में नेवल एयर स्टेशन लेमूर के पास हुआ। इस लड़ाकू विमान का पायलट सुरक्षित है। नौसेना का कहना कि जांच शुरू कर दी गई है।

नौसेना के बयान के अनुसार यह विमान मध्य कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो शहर से लगभग 40 मील दूर दक्षिण-पश्चिम में नेवल एयर स्टेशन के पास खेत में गिर गया। इस दौरान उसमें आग लग गई। हादसे के दौरान पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया। शाम लगभग 6:30 बजे हुई इस दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

फ्रेस्नो काउंटी शेरिफ कार्यालय ने कहा कि कैलिफोर्निया फायर ने पायलट की मदद की। नौसेना ने कहा कि विमान को स्ट्राइक फाइटर स्क्वाड्रन वीएफ-125 (रफ रेडर्स) को सौंपा गया था। रफ रेडर्स पायलटों और एयरक्रू को प्रशिक्षित करते हैं। एफ-35 पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकूऔर दुनिया के सबसे उन्नत युद्धक विमानों में से एक और अमेरिकी सेना के बेड़े का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इसकी कीमत लगभग 10 करोड़ डॉलर है। इससे पहले जनवरी में एक प्रशिक्षण मिशन के दौरान अलास्का के आइल्सन वायुसेना अड्डे पर एक ए-35ए विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। इस हादसे में भी सकुशल बच गया था। लॉकहीड मार्टिन कंपनी का कहना है कि दुनिया भर में 17 से अधिक देश एफ-35 प्रयोग करते हैं। हाल के वर्षों में रखरखाव और परिचालन के मुद्दों पर इस जेट को अधिक जांच का सामना करना पड़ा है।

अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बुधवार को घोषणा की कि वे अगले साल कैलिफोर्निया के गवर्नर पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगी। पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद उन्होंने एक और चुनाव अभियान छोड़ते हुए इस दौड़ में शामिल होने के बारे में महीनों से चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया।

द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की खबर के अनुसार, कमला हैरिस ने बयान में कहा कि वह अब लोगों की बात सुनेंगी। ऐसे डेमोक्रेट्स उम्मीदवारों का चयन करेंगी, जो निडर होकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वह कैलिफोर्निया के गवर्नर पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगी। पूर्व अमेरिकी सीनेटर और कैलिफोर्निया की पूर्व अटॉर्नी जनरल हैरिस जनवरी में लॉस एंजिल्स लौटने के बाद से ही राज्य के शीर्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की संभावना तलाश रही थीं। उनके गर्वनर पद की दौड़ से हटने का मतलब है कि वह अब 2028 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकती हैं।

कमला हैरिस नवंबर के बाद से जनता के बीच कम नजर आई हैं। वह अपने कुछ प्रसिद्ध दोस्तों की शादियों में जरूर शामिल हुई हैं। पिछले हफ्ते एप्पल की उत्तराधिकारी ईव जॉब्स की शादी के लिए इंग्लैंड में थीं। ईव मां लॉरेन पॉवेल जॉब्स उनकी करीबी दोस्त हैं। जून में वह हिलेरी क्लिंटन के सहयोगी और डेमोक्रेटिक मेगाडोनर के बेटे की शादी में शामिल हुईं। मई में उन्हें न्यूयॉर्क में मेट गाला में देखा गया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने ब्राजील पर 50 प्रतिशत टैरिफ (शुल्क) लगाने की घोषणा की है। यह ट्रंप के वर्तमान कार्यकाल में किसी देश पर लगाया गया सबसे अधिक टैरिफ है। यही नहीं, अमेरिका ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के आपराधिक मामले की निगरानी कर रहे उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जायर बोल्सोनारो, ट्रंप के सहयोगी हैं और उन पर 2022 के चुनाव हारने के बाद तख्तापलट की कोशिश करने का आरोप है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, अमेरिका का कल का यह कदम ट्रंप प्रशासन और लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील के बीच संकट को और बढ़ा देने वाला है। साथ ही यह कदम राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला डि सिल्वा के लिए कड़ा संदेश है। ट्रंप ने पिछले शुक्रवार को कहा था कि अगर ब्राजील बोल्सोनारो के खिलाफ आरोप वापस नहीं लेता तो वह 50 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे।

अमेरिका की नए टैरिफ की घोषणा पर लूला ने ट्रंप पर ब्राजील को दबाने और बातचीत के प्रस्तावों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। रियो टाइम्स के अनुसार, टैरिफ 6 अगस्त से प्रभावी होगा। अमेरिका के इस कदम से राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के सामने देश की अर्थव्यवस्था को संभालन और नौकरियों की रक्षा करने की असली चुनौती है।

अमेरिकी वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट ने ब्राजील के उच्चतम संघीय न्यायालय के विवादास्पद न्यायाधीश एलेक्जेंडर डी मोरेस के विरुद्ध प्रतिबंधों की घोषणा कर लूला को कड़ा संदेश दिया है। लूला ने अपनी प्रतिक्रिया में बोल्सोनारो समर्थकों पर ट्रंप के कदमों का समर्थन करने के लिए देशद्रोही होने का आरोप लगाते हुए ब्राजील की संप्रभुता की रक्षा करने का आह्वान किया है।

इस्लामाबाद, 31 जुलाई । पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आजादी की लड़ाई में शामिल सशस्त्र समूहों के समन्वयक संगठन 'बलूच राजी आजोई संगर' (बीआरएएस) ने जमुरान क्षेत्र में पाकिस्तान के सैन्य बलों और उनको रसद सामग्री की आपूर्ति करने वाले वाहनों पर हमला करने का दावा किया है। बीआरएएस के प्रवक्ता बलूच खान ने स्वीकार किया कि यह हमला उसके लड़ाकों ने किया। लड़ाकों ने सुरक्षा बल के कई जवानों को ढेर कर दिया।

द बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, बीआरएएस के प्रवक्ता बलूच खान ने 30 जुलाई को जारी बयान में यह दावा किया है। प्रवक्ता खान ने कहा कि 28 जुलाई की रात संगठन के लड़ाकों ने जमुरान के नवानो के पास पाकिस्तान सेना के लिए रसद सामग्री ले जा रहे वाहनों को रोककर उनमें आग लगा दी और चेतावनी देने के बाद ड्राइवरों को छोड़ दिया।

बयान में कहा गया कि बीआरएएस के लड़ाके रातभर इलाके में जमे रहे और 29 जुलाई को दूसरा हमला किया। पाकिस्तान सेना के वाहनों और मोटरसाइकिलों के काफिले पर कथित तौर पर रिमोट-नियंत्रित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल कर हमला किया गया। इसके बाद स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की। बीआरएएस ने दावा किया कि हमले में पांच सैन्यकर्मी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

बीआरएएस ने जमुरान के कुछ स्थानीय निवासियों पर सेना की मदद करने का आरोप लगाया है। समूह ने चेतावनी दी है कि लोग ऐसा न करें, वरना उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस दौरान होने वाले जान-माल के नुकसान की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की होगी। बीआरएएस ने बयान में बलूचिस्तान की मुक्ति तक पाकिस्तान की सेना और उसके सहयोगियों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

बांग्लादेश के बेतगारी संघ के अलदादपुर बालापारा गांव में हिंदुओं पर हमले के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर बुधवार शाम रंगपुर डिवीजन की एक अदालत में पेश किया। अदालत ने पांचों को जेल भेज दिया। अलदादपुर बालापारा गांव रंगपुर के गंगाचारा उपजिले में आता है।

द डेली स्टार की खबर के अनुसार, किशोरगंज पुलिस थाना के प्रभारी अशरफुल इस्लाम ने बताया कि रंगपुर की अदालत ने यासीन अली (25), स्वाधीन मिया (28), अशरफुल इस्लाम (28), अतीकुर रहमान खान (30) और सद्दाम हुसैन सलीम (22) को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। सभी आरोपित निलफामारी के किशोरगंज उपजिले के अंतर्गत मगुरा गांव के निवासी हैं।

पुलिस अधीक्षक अशरफुल ने बताया कि संयुक्त बलों के सदस्यों ने बुधवार तड़के आरोपितों को उनके घरों से दबोचा। इससे पहले मंगलवार रात पीड़ितों में से एक रवींद्र नाथ रॉय ने गंगाचारा मॉडल पुलिस थाने में तोड़फोड़ और लूटपाट का मामला दर्ज कराया था। प्राथमिकी में 1,200 अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। रॉय का आरोप है कि उनके पांच मवेशी, नकदी और सोने के आभूषण लूट लिए गए हैं। पुलिस के अनुसार, अलदादपुर बालापारा गांव में हिंदू समुदाय पर हमला शनिवार रात और रविवार दोपहर किया गया था।

फ्रांस और ब्रिटेन के बाद कनाडा और माल्टा ने भी फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने की घोषणा की है।सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में कनाडा, फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता देगा।

पिछले दस दिनों के भीतर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सितंबर में फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की। फिलिस्तीन के मुद्दे पर फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा के साथ आने से जी-7 के तीन महत्वपूर्व देश एकसाथ आ गए हैं।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा 23 सितंबर से शुरू हो रही संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश का दर्जा देने संबंधी कदम उठाएगा। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें जोड़ते हुए कार्नी ने कहा कि फिलिस्तीन को साल 2026 में आम चुनाव कराने होंगे, जिसमें हमास को कोई भूमिका नहीं होगी। साल 2006 के बाद से वहां चुनाव नहीं हुए हैं। साथ ही हथियार मुक्त फिलिस्तीन की शर्त जोड़ी गई है।

कार्नी ने इस संबंध में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात कर इन शर्तों का उल्लेख किया। कार्नी के मुताबिक फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने शर्तों को लेकर अपनी सहमति दे दी है।

उधर, माल्टा के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव क्रिस्टोफर कटाजार ने कहा कि उनका देश सितंबर में फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता देगा।

खास बात यह है कि ब्रिटेन और कनाडा ने फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए शर्तें रखी हैं। ब्रिटेन का कहना है कि इजराइल अगर हमास के साथ सीजफायर पर सहमत नहीं होता है तो वह सितंबर में फिलिस्तीन को मान्यता देगा। कनाडा ने अगले साल चुनाव कराने और हथियारमुक्त फिलिस्तीन की शर्त रखी है। जबकि फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता देने की मुहिम शुरू करते हुए बिना शर्त समर्थन दिया है।

फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश का दर्जा दिए जाने की इन घोषणाओं का इजराइल कड़ा विरोध करता रहा है। कनाडा की घोषणा के बाद इजराइल के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि यह गाजा में संघर्षविराम और बंधकों की रिहाई की कोशिशों को बाधित करेगा। इजराइल ने इसे पाखंड और समय की बर्बादी करार दिया है।

फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में 147 देशों का समर्थन है लेकिन संयुक्त राष्ट्र से उसे अभीतक अलग देश की मान्यता नहीं मिली है। फिलिस्तीन 70 के दशक से ही संयुक्त राष्ट्र में स्वतंत्र देश की मान्यता के लिए प्रयासरत है।

गाजा में इजराइल और हमास के बीच करीब दो साल से जारी संघर्ष में अब तक 60 हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहां खाद्यान्न संकट के साथ शरणार्थी शिविरों पर हमले से गहरा मानवीय संकट पैदा हो गया है। इसे लेकर इजराइल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है।

न्यूजीलैंड के आपातकालीन प्रबंधन अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि देश के तटवर्ती क्षेत्रों में सुनामी की गतिविधि शुरू हो चुकी है। बुधवार देररात देशभर में मोबाइल फोन पर अलर्ट प्रसारित कर लोगों को समुद्र, तटों, बंदरगाहों, नदियों और खाड़ियों से दूर रहने की सलाह दी गई।

हालांकि अब तक किसी इलाके में अनिवार्य निकासी आदेश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मजबूत समुद्री धाराएं और लहरों का अचानक उठना लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

न्यूजीलैंड, भूकंप के केंद्र से लगभग 6,000 मील दूर है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भूकंप के कारण उत्पन्न लहरों की पहली श्रृंखला सबसे बड़ी नहीं हो सकती। आने वाले समय में और भी बड़ी लहरें तटों से टकरा सकती हैं।

अधिकारियों ने कहा है कि यह खतरा गुरुवार दोपहर तक बना रह सकता है और तब तक लोग समुद्री इलाकों से पूरी तरह दूर रहें।

आपातकालीन विभाग ने लोगों से सावधानी और संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि जब तक आधिकारिक रूप से अलर्ट रद्द नहीं किया जाता, तब तक सभी को इस खतरे को वास्तविक और गंभीर मानना चाहिए।

पूर्वी रूस के कामचटका प्रायद्वीप के तट पर आए एक शक्तिशाली भूकंप के बाद उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में जारी सुनामी की चेतावनियों को अब कम कर दिया गया है। यह भूकंप क्षेत्र के अब तक के सबसे तीव्र भूकंपों में से एक माना जा रहा है, जिसके बाद शुरू में जापान, रूस और हवाई में व्यापक रूप से अलर्ट जारी किए गए थे।

हालांकि अधिकारियों ने अब स्थिति की समीक्षा के बाद इन चेतावनियों को घटा दिया है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी बड़े नुकसान या हताहत की कोई सूचना नहीं मिली है।

दूसरी ओर, चिली ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अपने प्रशांत तटीय इलाकों में सुनामी चेतावनी को उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया है और लोगों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया है।