काठमांडू, 10 अगस्त। नेपाल और भारत के बीच चलने वाली एक मात्र ट्रेन के जनकपुर-जयनगर रेलवे ट्रैक पर रविवार सुबह एक कार से टकराने के बाद से इस रूट पर रेल सेवा बाधित हो गया है। कार सवार तीन लोगाें काे मामूली चोटें आईं, लेकिन कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। रेलवे लाइन से कार

  संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शुक्रवार को गाजा पर पूर्ण कब्जे (नियंत्रण) के इजराइल के फैसले पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता के बयान के अनुसार, इजराइल के गाजा शहर पर नियंत्रण करने से लाखों फिलिस्तीनियों पर विनाशकारी परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। साथ ही शेष बंधकों समेत और भी लोगों के जीवन को खतरा हो सकता है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने कहा कि इजराइल का यह फैसला खतरनाक उग्रता का प्रतीक है। महासचिव ने चेतावनी दी है कि इससे जबरिया विस्थापन बढ़ेगा। खूनखराबा और बड़े पैमाने पर विनाश होगा। इसलिए गाजा में फिलिस्तीनी आबादी की अकल्पनीय पीड़ा और बढ़ जाएगी। उन्होंने स्थायी युद्धविराम, गाजा में निर्बाध मानवीय पहुंच और सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की अपनी अपील दुहराई। उन्होंने इजराइल से अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने का आग्रह किया।

उन्होंने याद दिलाया कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 19 जुलाई 2024 को अपनी सलाह में कहा था कि इजराइल का दायित्व है कि वह सभी नई बस्तियां बसाने की गतिविधियों को तुरंत रोके। साथ ही कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपनी अवैध उपस्थिति को यथाशीघ्र समाप्त करे। गुटेरेस ने कहा कि इसके बिना इस संघर्ष का स्थायी समाधान नहीं होगा। गाजा फिलिस्तीनी राज्य का अभिन्न अंग है और उसे बना रहना चाहिए।

 मॉस्को, 9 अगस्त । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के लिए यूक्रेन में युद्धविराम समझौते पर सहमत होने के लिए 8 अगस्त की समय सीमा निर्धारित की थी, जो शुक्रवार को बिना किसी औपचारिक घोषणा के खत्म हो गई लेकिन ठीक इसी दिन ट्रंप ने पुतिन के साथ अपनी बैठक की घोषणा की।ट्रंप ने कहा है कि उनकी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ 15 अगस्त को अलास्का में बैठक होगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसकी जानकारी दी।

राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि वे जल्द ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे जिसमें यूक्रेन-रूस दोनों के हितों में कुछ क्षेत्रों की अदला-बदली को लेकर बातचीत होगी।

रूस ने भी यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ होने वाली इस बैठक की पुष्टि की है। रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं के बीच महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन अलास्का में आयोजित होगा।

दी मॉस्को टाइम्स के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ शिखर सम्मेलन से पहले शुक्रवार को चीन और भारत के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया। पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी तक अतिरिक्त शुल्क की घोषणा की। बातचीत में भारत-रूस द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के साथ प्रधानमंत्री ने शांति के प्रति भारत की नीति को दोहराया।

पुतिन के साथ हुई इस बातचीत के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि अपने "मित्र" पुतिन के साथ यूक्रेन के ताजा घटनाक्रम पर बहुत अच्छी और विस्तार से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की और अपनी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। उन्होंने उन खबरों की पुष्टि भी की जिसमें कहा गया था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अगले साल भारत का दौरा करेंगे।

पुतिन ने इस मुद्दे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हाल ही में रूस का दौरा करने वाले अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ हुई बातचीत से अवगत कराया। क्रेमलिन के मुताबिक जिनपिंग ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के दीर्घकालिक समाधान के लिए समर्थन व्यक्त किया।

हालांकि ट्रंप और पुतिन की बातचीत के नतीजे पर यूक्रेन सहित दुनिया भर की निगाहें लगी हैं। क्षेत्रों की अदला-बदली के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन कहां तक राजी होते हैं, इस बैठक का परिणाम बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। उल्लेखनीय है कि 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया जिसमें दोनों तरफ से हजारों की संख्या में सैन्य कर्मियों की मौत हुई है और यूक्रेन को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। इस युद्ध को खत्म कराने के लिए कई बार कोशिशें हुईं लेकिन वे बेनतीजा रही हैं।

 काठमांडू, 8 अगस्त। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 40 नेपाली महिलाओं के एक समूह को उस समय डिपोर्ट किया गया, जब वो बिना उचित अनुमति यात्रा वीजा पर विभिन्न खाड़ी देशों में रोजगार के लिए जाने वाली थी। इन महिलाओं के पास विदेश में नौकरी के लिए नेपाली दूतावास के नाम का फर्जी अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मिला है, इसलिए इन्हें नई दिल्ली में नेपाली दूतावास के समन्वय से हिरासत में ले लिया गया।

नेपाली दूतावास के उपनियोग प्रमुख डॉ. सुरेन्द्र थापा ने बताया कि सामान्य पूछताछ के बाद इन सभी महिलाओं को सड़क मार्ग से वापस नेपाल भेजने की तैयारी की जा रही है। नेपाल के सुनौली भैरहवा सीमा पर इनको नेपाली अधिकारियों को सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि नेपाल के एयरपोर्ट पर कड़ाई किए जाने के बाद अधिकांश महिला अब दिल्ली पहुंचकर वहां से खाड़ी मुल्कों में जाने के लिए विमान पकड़ती हैं। डॉ. थापा ने बताया कि गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट से डिपोर्ट की गई महिलाएं दुबई, कतर, ओमान, इराक आदि देशों में जाने की तैयारी में थी।

इससे पहले भी पिछले हफ्ते ही नेपाल की 47 महिलाओं को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर उन्हें नेपाल वापस भेज दिया गया था। उस घटना के बाद गृह मंत्री रमेश लेखक ने नेपाल में सक्रिय गिरोह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जो महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर दिल्ली के रास्ते खड़ी मुल्कों में भेजने का काम करते हैं।

काठमांडू, 08 अगस्त। गृह मंत्रालय के सचिव गोकर्ण मणि दवाडी ने उत्तराखंड के धाराली में बादल फटने की घटना के बाद आई भीषण बाढ़ में जाजरकोट के पांच लोगों की मौत होने की पुष्टि भारतीय पक्ष से जानकारी मिलने के बाद की है। इसी तरह लापता हुए व्यक्तियों की संख्या 23 तक पहुंच गई है।

नेपाल के विभिन्न जिलों से जानकारी इकट्ठा करने के बाद गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उत्तराखंड में बुधवार को आई बाढ़ में अब तक 5 नेपाली नागरिकों के मौत की पुष्टि हुई है। मरने वालों में सभी जाजरकोट जिला के रहने वाले हैं। इसी तरह बर्दिया, धादिंग और जाजरकोट जिले के 23 नेपाली नागरिक लापता हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक बर्दिया के जिला प्रशासन ने 5 लोगों के लापता होने की जानकारी दी है।इसी तरह जाजरकोट जिले के 13 लोगों के लापता होने की जानकारी गुरुवार को स्थानीय जिला प्रशासन ने दी। शुक्रवार की सुबह धादिंग जिला प्रशासन ने भी 5 लोगों के लापता होने की सूचना गृह मंत्रालय को दी है।

बर्दिया जिला के प्रमुख जिला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल के मुताबिक इस जिले के विभिन्न परिवारों ने अपने रिश्तेदारों के लापता होने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पांच लोगों के लापता होने की पुष्टि उत्तराखंड में रहे अन्य नेपाली नागरिकों से भी की गई है। इस घटना में तीन नेपाली नागरिकों के गंभीर रूप से घायल होने की भी जानकारी मिली है। इसी तरह जाजरकोट जिले के कुशे गांव के प्रधान हरिचंद्र बस्नेत ने इस गांव के 13 लोगों के लापता होने की बात कही है। बस्नेत ने अपने बयान में कहा है कि यह संख्या और अधिक बढ़ सकती है।

उत्तराखंड के धाराली में रहने वाले एक नेपाली परिवार के सात लोग भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कुशे गांव के ही रहने वाले नवीन सिंह नामक युवक ने बताया कि उसके पिता मान बहादुर सिंह सहित सात सदस्य बाढ़ की चपेट में आने के बाद से ही लापता हैं।

नई दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास के कार्यवाहक राजदूत डॉ. सुरेन्द्र थापा ने बताया कि नेपाल के विदेश मंत्रालय से नेपाली नागरिकों के लापता होने की जानकारी मिलने के बाद यहां दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय करके लापता नेपाली नागरिकों के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

काठमांडू, 08 अगस्त। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और विदेश मंत्री डॉ. आरजू राणा ने भारत के उत्तराखंड में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ में कई नेपाली नागरिकों के लापता होने की खबर पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ओली ने भारतीय विदेश मंत्रालय और दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास को लापता नागरिकों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं।

तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री ओली ने उत्तराखंड की बाढ़ में दो दर्जन नेपाली नागरिकों के लापता होने पर दुख व्यक्त करते हुए उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए भारत सरकार के साथ समन्वय किए जाने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ओली शुक्रवार की शाम तक नेपाल लौटने वाले हैं। उन्होंने एक संदेश जारी करते हुए उत्तराखंड में आई बाढ़ से हुए जनधन के नुकसान पर दुख व्यक्त जताया। साथ ही इस घटना में लापता हुए नेपाली नागरिकों की वास्तविक स्थिति को लेकर विदेश मंत्रालय और दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास को निर्देश दिए जाने की बात कही गई है।

इसी तरह विदेश मंत्री डॉ. आरजू राणा ने कहा कि नेपाल सरकार लापता नागरिकों का पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए राजनयिक उपाय शुरू कर चुकी है। उन्होंने नई दिल्ली में नेपाली दूतावास को खोज और बचाव कार्यों के लिए भारत सरकार के साथ तत्काल समन्वय करने का निर्देश दिया है।मंत्री राणा ने बाढ़ और भूस्खलन में अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की और इस कठिन समय में प्रभावित लोगों के साथ नेपाल की एकजुटता पर जोर दिया।

इस्लामाबाद, 08 अगस्त। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दक्षिण वजीरिस्तान कबायली जिले के एक व्यस्त बाजार में गुरुवार को एक पुलिस वाहन पर बम विस्फोट किया गया, जिसमें कम से कम चार नागरिकों की मौत हो गई और दो पुलिसकर्मियों सहित 14 अन्य घायल हो गए। अभी तक किसी ने भी बम विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार पुलिस ने बताया कि बम विस्फोट में पुलिस वाहन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। मृतकों में राहगीर और दुकानदार हैं। यह विस्फोट वाना बाजार में मुख्य टैक्सी स्टैंड के पास भीड़भाड़ वाले समय में हुआ। विस्फोट होते ही बाजार में अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस वाहन के टैक्सी स्टैंड के पास रुकने के कुछ ही देर बाद बम विस्फोट हुआ। इससे कई दुकानों के शीशे टूट गए और भगदड़ मच गई। घायलों को जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया गया।

अस्पताल के चिकित्सकों ने पुष्टि की कि चार नागरिकों की मौत हो गई, जबकि दो घायलों की हालत भी गंभीर है। घायलों में दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। वाना के डीएसपी शकीरुल्लाह ने बताया कि यह विस्फोट इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) से किया गया। दक्षिण वजीरिस्तान लोअर के उपायुक्त ने घटना की गहन जांच के आदेश दिए हैं।

हालांकि, पूर्व में ऐसे हमले प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने किए हैं, लेकिन अधिकारियों का दावा है कि टीटीपी सीमा पार अफगानिस्तान में अपने सुरक्षित ठिकानों से पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। अधिकारियों का कहना है कि हाल के महीनों में इस अशांत जिले के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा बलों, पुलिस और नागरिकों को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमलों में तेजी से वृद्धि हुई है। वाना, बिरमल, शाकाई और लाधा जैसे इलाकों में अब ऐसी घटनाएं नई नहीं हैं।

तेल अवीव, 08 अगस्त। इजराइल में सुरक्षा मंत्रिमंडल की कई घंटे तक चली बैठक के दौरान देशभर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए । सुरक्षा मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गाजा पर पूर्ण कब्जे के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। यह बैठक देररात खत्म हुई। शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि बैठक में गाजा पर पूर्ण कब्जे को मंजूरी दी गई।

सीएनएन चैनल के अनुसार, गाजा में हमास की कैद में रह रहे 50 बंधकों में से कुछ के परिवारों ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन कर सरकार से इस योजना को वापस लेने की गुहार लगाई। बंधक और लापता परिवार मंच ने जारी विज्ञप्ति में कहा, " गाजा पर पूर्ण कब्जे का फैसला बंधकों को बलिदान करने जैसा है। फैसला लेते समय हमारी आंखों में झांकते। यह समय सभी 50 बंधकों को वापस लाने के लिए समझौता करने का था।"

इस बीच गाजा में बचे बंधकों के परिवारों ने युद्ध को बढ़ाने की सरकार की योजना की कड़ी आलोचना की है। येहुदा कोहेन के बेटे निम्रोद अभी भी गाजा में बंदी हैं। येहुदा ने कहा, "नेतन्याहू बंधकों के खिलाफ काम कर रहे हैं। जिस इलाके में बंधकों को रखा गया है, वहां की स्थिति को खराब कर रहे हैं।" बंधक और लापता परिवार मंच से संबद्ध लियोर होरेव का कहना है कि "युद्ध को लंबा खींचने का फैसला उन लोगों के लिए मौत की सजा होगा जो जिंदा हैं। जीवित और मृत बंधकों को हमास के पंजों से छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा।"

यरुशलम में प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने टखनों और कलाइयों में मोटी जंजीरें पहने बंधकों के कुछ परिवारों ने मांग की कि कोई भी फैसला लेने से पहले उनकी आवाज सुनी जाए। यहां मीरान-लावी भी मौजूद थीं। उनके पति ओमरी मीरान 22 महीनों से गाजा में बंधक हैं। मीरान-लावी ने कहा, जब लड़ाई बढ़ाने की योजना का खुलासा हुआ, तो मैंने देश के नेतृत्व से मिन्नतें कीं। मैं यहां यह कहने आई हूं कि हमें अंदर आने दो, हमारी आंखों में देखो और बताओ कि तुम क्या करने वाले हो? एक बार फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।" उधर, तेल अवीव में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। इजराइल के कई कस्बों और शहरों में लोगों ने नुक्कड़ सभाएं की हैं।

नेतन्याहू की गाजा में पूर्ण कब्जे की योजना से दक्षिणी इजराइल के किबुत्ज नीर ओज में एक पुनर्निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सात अक्टूबर, 2023 को हमास के लड़ाकों ने किबुत्ज नीर ओज में कब्जा कर लिया था। किबुत्ज उन समुदायों में से एक है जो आतंकवादी हमलों से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। इस समुदाय का हर चार में से एक सदस्य या तो मारा गया या उसका अपहरण कर लिया गया। इस समुदाय के नौ लोग अभी भी गाजा में बंधक हैं। किबुत्ज के प्रतिनिधियों ने एक बयान में कहा, "कैबिनेट के इस फैसले की हमेशा निंदा की जाएगी। अब समय आ गया है कि कहा जाए-बस। "

हमास ने गुरुवार को इजराइली सुरक्षा मंत्रिमंडल की बैठक से पहले कहा, "नेतन्याहू की आक्रामक योजना से लगता है कि वह बंधकों को बलिदान करना चाहते हैं।" इससे पहले इजराइल रक्षा बल (आईडीएफ) प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने मंगलवार शाम नेतन्याहू के साथ एक बैठक में चेतावनी दी कि गाजा पर पूर्ण नियंत्रण से सेना उस परिक्षेत्र में फंस जाएगी और शेष बंधकों को खतरा बढ़ जाएगा। यही नहीं जमीर ने गुरुवार को सेना और राजनीतिक नेतृत्व के बीच मतभेदों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया।

बोगोटा (कोलंबिया), 08 अगस्त । देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरीबे को शुक्रवार को धोखाधड़ी और गवाहों को रिश्वत के केस में 12 साल तक नजरबंद रखने की सजा सुनाई गई। उरीबे ने खुद को निर्दोष बताया है। बचाव पक्ष के वकील ने बोगोटा के 44वें आपराधिक न्यायालय की न्यायाधीश सैंड्रा हेरेडिया के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की घोषणा की है।

सीएनएन चैनल की खबर के अनुसार, 73 वर्षीय उरीबे को न्यायाधीश सैंड्रा हेरेडिया ने चार दिन पहले इस केस में दोषी ठहराते हुए एक अभियोजक को कथित तौर पर रिश्वत देने के एक अन्य आरोप से बरी कर दिया था। उरीबे 2002 से 2010 तक कोलंबिया के राष्ट्रपति रहे हैं। वह देश के पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें आपराधिक रूप से दोषी ठहराया गया है।

यह मामला 2012 का है। विपक्षी सेंट्रो डेमोक्रेटिको पार्टी के उरीबे ने सत्तारूढ़ हिस्टोरिक पैक्ट के सीनेटर इवान सेपेडा पर एक अर्धसैनिक समूह के गठन से जोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। सेपेडा ने इन आरोपों से इनकार किया था। 2018 में नया मोड़ तब आया जब कोलंबियाई उच्चतम न्यायालय ने कथित गवाहों से छेड़छाड़ के लिए उरीबे के खिलाफ जांच शुरू करने का फैसला किया। मई 2024 में अभियोजक कार्यालय ने औपचारिक रूप से उन पर तीन अपराधों का आरोप लगाया। इसके बाद 67 दिनों तक मुकदमा चला। उरीबे ने अदालत की पूरी कार्यवाही के दौरान अपनी बेगुनाही का दावा किया।

तेल अवीव, 08 अगस्त। इजराइल की सेना समूचे गाजा पर पूर्ण नियंत्रण (कब्जे) के विरोध में है। इजराइली सुरक्षा अधिकारियों का अनुमान है ऐसा करने के लिए पांच साल तक लगातार युद्ध की आवश्यकता हो सकती है। बंधकों के परिवारों को चिंता है कि हमास उनके प्रियजनों को मार सकता है या इजराइली सेना अनजाने में उनकी हत्या कर सकती है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, इजराइली सेना ने कहा है कि उसने गाजा के लगभग 75 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इजराइल के नियंत्रण से बाहर का मुख्य क्षेत्र उत्तर में गाजा शहर से दक्षिण में खान यूनिस तक फैली एक तटीय पट्टी है। गाजा में रहने वाले 20 लाख फिलिस्तीनियों में से कई इन इलाकों में तंबुओं, अस्थायी आश्रयों और अपार्टमेंटों में सिमट गए हैं।

इजराइल की सेना की यह टिप्पणी सुरक्षा मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गाजा पर कब्जे के प्रस्ताव को मंजूरी के बीच आई है। सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए पांच सिद्धांतों को अपनाया है। इनमें सबसे प्रमुख हैं गाजा पट्टी में इजराइली सुरक्षा बलों का नियंत्रण और नया नागरिक प्रशासन। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को सुरक्षा मंत्रिमंडल की बैठक के फैसले की जानकारी दी।

सीएनएन चैनल की खबर के अनुसार, पांच सिद्धांतों में हैं- आतंकवादी समूह हमास का निरस्त्रीकरण। सभी बंधकों की वापसी वह चाहे जीवित हों या मृत। गाजा का पूरी तरह विसैन्यीकरण। गाजा में इजराइली सुरक्षा बलों का नियंत्रण और एक ऐसे नागरिक प्रशासन की स्थापना जिसमें हमास और फिलिस्तीनी प्राधिकरण नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा, "सुरक्षा मंत्रिमंडल ने पांचों सिद्धांतों को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।"

सुरक्षा मंत्रिमंडल की बैठक से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इज़राइल गाजा पर शासन नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा, "हम इसे अरब ताकतों को सौंपना चाहते हैं जो हमें धमकी दिए बिना इसका उचित शासन करेंगी और गाजावासियों को एक अच्छा जीवन प्रदान करेंगी। यह सब हमास के साथ संभव नहीं है।" प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान में साफ किया है, "सुरक्षा मंत्रिमंडल ने हमास को हराने के लिए प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।"