ऑस्ट्रेलिया ने मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया में एक निर्णायक कूटनीतिक कदम उठाते हुए, फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने कहा कि यह औपचारिक मान्यता सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान दी जाएगी। यह ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है और उसे उन पश्चिमी देशों की श्रेणी में ला खड़ा करता है—जैसे फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा—जो दो-राज्य समाधान की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

प्रधानमंत्री अल्बानीज़ ने यह घोषणा विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने बताया कि यह निर्णय लेबर सरकार के भीतर लंबे समय से चल रही बहस और गाज़ा में लगातार बिगड़ती मानवीय स्थिति के संदर्भ में लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मान्यता "फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण की प्रतिबद्धताओं" पर आधारित होगी—जिसमें गाज़ा का विसैन्यीकरण, आम चुनाव कराना, और भावी सरकार में हमास की कोई भूमिका न होना शामिल है।

अल्बानीज़ ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने हाल ही में इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से विस्तार से बातचीत की, जिसमें उन्होंने सैन्य समाधान के बजाय राजनीतिक समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। हालांकि नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया के फैसले की तीखी आलोचना की और इसे "शर्मनाक" कहते हुए इज़राइल की सुरक्षा के लिए ख़तरा बताया, लेकिन अल्बानीज़ ने इसे खारिज करते हुए कहा कि यह निर्णय "केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक" है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह कदम वैश्विक सहमति का हिस्सा है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूज़ीलैंड और जापान जैसे देशों के साथ हालिया वार्ताएं शामिल हैं।

ऑस्ट्रेलिया में फिलिस्तीन के महावाणिज्य दूतावास ने इस घोषणा का गर्मजोशी से स्वागत किया और इसे फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय और न्याय आधारित स्थायी शांति की दिशा में "एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम" बताया।

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब गाज़ा में इज़राइली सैन्य कार्रवाइयों की वैश्विक स्तर पर तीखी आलोचना हो रही है। गाज़ा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अब तक 61,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि लाखों लोग भुखमरी और जबरन विस्थापन का सामना कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने हाल ही में गाज़ा में इज़राइल द्वारा प्रस्तावित नए सैन्य अभियान की भी निंदा की है।

यह पहल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दो-राज्य समाधान की दिशा में बढ़ाए जा रहे प्रयासों को नई गति देने की संभावना रखती है।

जर्मनी ने गाजा पट्टी में इज़राइल के सैन्य अभियानों के विस्तार को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, इज़राइल को हथियारों का निर्यात रोकने का निर्णय लिया है। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम गाजा में तेजी से बिगड़ते मानवीय हालात और संभावित नागरिक हताहतों की आशंका को देखते हुए उठाया गया है।

चांसलर मर्ज़ ने चेताया कि इज़राइली सैन्य विस्तार से गाजा शहर की पूरी आबादी को जबरन हटाना पड़ सकता है, जिससे एक बड़ा मानवीय संकट उत्पन्न हो सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इज़राइल के प्रति जर्मनी की मूलभूत नीतियाँ और रणनीतिक समर्थन अब भी कायम हैं।

गौरतलब है कि जर्मनी, अमेरिका के बाद इज़राइल का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है। ऐसे में इस निर्यात पर रोक को एक निर्णायक और प्रभावशाली कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में पश्चिम एशिया की राजनीति और युद्धनीति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉ. सुहेल खान, जो यमन में भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने हाल ही में यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद (PLC) के अध्यक्ष डॉ. रशद अल-अलीमी से मुलाकात की। इस बैठक में मिशन के उप प्रमुख श्री अबू माथेन और प्रथम सचिव श्री ऋषि त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। चर्चा का मुख्य विषय भारत और यमन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करना तथा आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना रहा।

राजदूत डॉ. खान ने कहा, "भारत और यमन के लोगों के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं। हमारा उद्देश्य इस परंपरा को आगे बढ़ाना और साझेदारी के नए आयाम तलाशना है।" उन्होंने यमन को दी जा रही भारत की मानवीय और शैक्षिक सहायता का उल्लेख करते हुए बताया कि भारत हर साल यमनी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है, और फरवरी 2025 में यमन को चिकित्सा सहायता की खेप भी भेजी गई थी।

भारत, जो यमन संघर्ष में तटस्थ रुख अपनाए हुए है, यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के साथ पूर्ण समर्थन बनाए रखता है। भारत यमन के नेतृत्व में एक समावेशी और टिकाऊ शांति प्रक्रिया की पैरवी करता है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास, यमन में भारतीय राजनयिक गतिविधियों का संचालन करता है क्योंकि संघर्ष के कारण अधिकांश विदेशी मिशनों ने यमन से अपने कार्यालय हटा लिए हैं।

अगस्त 2024 में, राजदूत खान ने अदन में राष्ट्रपति डॉ. अल-अलीमी को औपचारिक रूप से अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए, जिससे भारत की ओर से PLC सरकार की मान्यता की पुष्टि हुई। इसके बाद से, भारत और यमन के अधिकारी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों, जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा, में नियमित संवाद बनाए हुए हैं।

भारत की यमन में भागीदारी का एक प्रमुख स्तंभ मानवीय सहायता है, जिसमें संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में भोजन, दवाइयाँ और राहत सामग्री की आपूर्ति शामिल है। आर्थिक दृष्टि से भी दोनों देशों के संबंध सक्रिय हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और यमन के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा। भारत मुख्यतः चावल, गेहूँ, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और पेट्रोलियम उत्पाद यमन को निर्यात करता है।

पीएलसी की स्थापना अप्रैल 2022 में राष्ट्रपति अब्दराबुह मंसूर हादी के इस्तीफे के बाद की गई थी। यह परिषद यमन की कार्यकारी सत्ता के रूप में कार्य करती है और इसके पास सशस्त्र बलों की कमान, राज्यपालों की नियुक्ति जैसे व्यापक अधिकार हैं। डॉ. अल-अलीमी की अध्यक्षता वाली इस आठ सदस्यीय परिषद में यमन के विभिन्न राजनीतिक और क्षेत्रीय गुटों का प्रतिनिधित्व है, जिनमें दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद, सैन्य नेता तारिक सालेह और प्रभावशाली जनजातीय नेता सुल्तान अल-अरदा शामिल हैं।

पीएलसी शासन के साथ-साथ सैन्य रणनीति, लोक प्रशासन और विदेश नीति में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है, और भारत इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉ. सुहेल खान, जो यमन में भी कार्यरत हैं, ने यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद (पीएलसी) के अध्यक्ष डॉ. रशद अल-अलीमी से मुलाकात की। मिशन के उप प्रमुख श्री अबू माथेन और प्रथम सचिव श्री ऋषि त्रिपाठी के साथ, राजदूत खान ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की और देश की लगातार चुनौतियों के बावजूद यमन के साथ भारत के निरंतर सहयोग पर ज़ोर दिया।

राजदूत खान ने कहा, "यमन के लोगों के साथ हमारे सदियों पुराने रिश्ते हैं। हमारा लक्ष्य इस रिश्ते को और मज़बूत बनाना और सहयोग के नए रास्ते तलाशना है। हम यमन के छात्रों को भारत में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। इसी फरवरी में, हमने यमन को चिकित्सा सहायता की एक खेप पहुँचाई। भारत यमन के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। हम सभी क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के साथ सक्रिय रूप से काम करते हैं।"

यमन में चल रहे संघर्ष के कारण अधिकांश विदेशी मिशनों के स्थानांतरण के बाद, भारत रियाद स्थित अपने दूतावास के माध्यम से यमन के साथ अपने राजनयिक संबंधों का प्रबंधन करता है। अगस्त 2024 में, राजदूत खान ने अदन में पीएलसी अल-अलीमी के अध्यक्ष को औपचारिक रूप से अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए, जिससे यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के प्रति भारत की मान्यता और पुष्ट हुई। तब से, भारतीय और यमनी अधिकारी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्रों और अन्य बहुपक्षीय मंचों सहित नियमित रूप से उच्च-स्तरीय संपर्क बनाए हुए हैं।

भारत यमन संघर्ष में तटस्थ रुख बनाए हुए है और पीएलसी के नेतृत्व वाली सरकार की वैधता का समर्थन करता है और एक समावेशी, यमन-नेतृत्व वाली शांति प्रक्रिया की वकालत करता है। मानवीय सहायता भारत की भागीदारी का एक प्रमुख स्तंभ बनी हुई है, जिसमें संघर्ष से प्रभावित आबादी को भोजन, दवाइयाँ और राहत सामग्री की निरंतर आपूर्ति शामिल है।

आर्थिक संबंध, हालांकि मामूली हैं, फिर भी मज़बूत बने हुए हैं। भारत और यमन के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 1.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें भारतीय निर्यात में चावल, गेहूँ, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं।

राष्ट्रपति अब्दराबुह मंसूर हादी के इस्तीफे के बाद अप्रैल 2022 में स्थापित राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद, यमन की कार्यकारी शक्ति के रूप में कार्य करती है। डॉ. अल-अलीमी की अध्यक्षता वाली इस परिषद के पास सशस्त्र बलों की कमान और राज्यपालों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति सहित व्यापक अधिकार हैं। इसके आठ सदस्य यमन के विभिन्न राजनीतिक और क्षेत्रीय गुटों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद, तारिक सालेह जैसे सैन्य नेता और सुल्तान अल-अरदा जैसे प्रभावशाली आदिवासी नेता शामिल हैं। शासन के अलावा, पीएलसी सैन्य रणनीति, लोक प्रशासन और राजनयिक संपर्क का सक्रिय रूप से समन्वय करती है।

 पश्चिमी तुर्की के सिंदिरगी में कल 6.1 तीव्रता का भूकंप आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 29 अन्य घायल हो गए और 16 इमारतें ढह गईं। कल शाम आए इस भूकंप का असर देश के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल और पर्यटन स्थल इज़मिर सहित कई प्रांतों में महसूस किया गया। तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने कहा कि सभी AFAD टीमों और संबंधित संस्थानों ने तुरंत ज़मीनी स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। खोज और बचाव अभियान अब समाप्त हो गया है और उन्होंने आगे कहा कि गंभीर क्षति या किसी के हताहत होने के कोई अन्य संकेत नहीं हैं।

दक्षिण कोरिया, चीन और जापान के कृषि मंत्रियों ने आज सियोल, दक्षिण कोरिया में बैठक की, जिससे त्रिपक्षीय वार्ता में सात साल का अंतराल समाप्त हो गया। यह बैठक आंशिक रूप से कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। यह वार्ता इंचियोन में पहले आयोजित 2025 APEC खाद्य सुरक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद हुई।

मंत्रीगण खाद्य सुरक्षा, पशु रोगों से निपटने और टिकाऊ खेती सहित कृषि संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। आज की बैठक, इंचियोन में सप्ताहांत में आयोजित 2025 APEC खाद्य सुरक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद हुई। त्रिपक्षीय बैठक में, मंत्रियों ने कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने और सहयोग के महत्व पर सहमति व्यक्त की।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के उप महानिदेशक आज ईरान के दौरे पर हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य इस वर्ष जून में ईरानी संसद द्वारा अनुमोदित एक नए ढाँचे के तहत भविष्य के सहयोग पर बातचीत करना है। हालाँकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस यात्रा के दौरान ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने की कोई योजना नहीं है।

यह यात्रा ईरान द्वारा अपने परमाणु स्थलों पर इज़राइली-अमेरिकी हमलों और अपने परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या के बाद आईएईए के साथ सहयोग निलंबित करने के फैसले के बाद हो रही है। ईरान का कहना है कि सहयोग तभी बहाल होगा जब उसके परमाणु स्थलों और वैज्ञानिकों की सुरक्षा की जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज एक आपात बैठक बुलाई ताकि इज़राइल द्वारा अपने सैन्य अभियानों का विस्तार करने और गाजा शहर पर नियंत्रण करने के निर्णय पर विचार किया जा सके। इस कदम की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना हुई है। कई यूरोपीय सदस्यों के अनुरोध पर आयोजित इस बैठक में बिगड़ते मानवीय संकट और गाजा के बीस लाख निवासियों तथा शेष बंधकों पर पड़ने वाले संभावित परिणामों पर चर्चा की गई।

शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025 को, इज़राइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा शहर पर कब्ज़ा करने की योजना को मंज़ूरी दे दी, जिससे इस क्षेत्र में 22 महीने से चल रहा संघर्ष और बढ़ गया। इस फ़ैसले की दुनिया भर में तीखी आलोचना हुई है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे एक "ख़तरनाक वृद्धि" बताया है जिससे गाजा के नागरिकों के लिए मानवीय तबाही और गहरी हो सकती है और हमास व अन्य फ़िलिस्तीनी उग्रवादी समूहों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की जान को ख़तरा हो सकता है।

यूरोप, मध्य एशिया और अमेरिका के लिए संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव मिरोस्लाव जेनका ने परिषद को बताया कि गाजा में हालात "असहनीय" हैं और अगर अभियान आगे बढ़ा तो "विनाशकारी परिणाम" भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने स्थायी युद्धविराम, सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई और अप्रतिबंधित मानवीय पहुँच की संयुक्त राष्ट्र की माँग दोहराई। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने बताया कि गाजा में भुखमरी "पूरी तरह से भुखमरी" तक पहुँच गई है, और असुरक्षा और पहुँच प्रतिबंधों के कारण सहायता वितरण में भारी बाधा आ रही है।

परिषद के सदस्य इस पर विभाजित थे। फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य देशों ने चेतावनी दी कि यह योजना अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन कर सकती है और नागरिकों की पीड़ा को और बढ़ा सकती है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने इज़राइल को सैन्य निर्यात रोकने की घोषणा की, जिसका इस्तेमाल गाजा में किया जा सकता था, जिससे जर्मनी के इज़राइल के पारंपरिक रूप से मज़बूत समर्थन में एक उल्लेखनीय बदलाव आया।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस योजना पर सीधे टिप्पणी करने से परहेज किया, इसके बजाय उसने कहा कि संघर्ष के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी हमास पर है तथा उसने समूह पर सभी बंधकों को रिहा करने के लिए दबाव डालने का आग्रह किया।

फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के प्रतिनिधि रियाद मंसूर ने इज़राइल की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इच्छा का उल्लंघन बताया। कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित मध्य पूर्वी देशों ने भी इस योजना की आलोचना की, जबकि ईरान ने इज़राइल पर जातीय सफ़ाया करने का आरोप लगाया। सत्र बिना किसी प्रस्ताव के समाप्त हुआ, जो परिषद के भीतर लगातार मतभेदों को दर्शाता है।

10 जून 2024 को अपनाए गए अंतिम प्रमुख प्रस्ताव में हमास से तीन चरणीय युद्धविराम को स्वीकार करने का आह्वान किया गया था, लेकिन इसका कार्यान्वयन रुका हुआ है।

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, गाजा में स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहाँ संघर्ष शुरू होने के बाद से 60,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। मई से अब तक सहायता प्राप्त करने की कोशिश करते हुए 1,200 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं और 8,100 घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों ने कुपोषण में भारी वृद्धि की सूचना दी है, जहाँ सीमित सहायता वितरण के कारण बच्चे और परिवार भुखमरी का सामना कर रहे हैं।

 पूर्व उप्रधानमंत्री तथा राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी के अध्यक्ष राजेन्द्र महतो ने रविवार को कहा कि नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा से सबसे अधिक फायदा सीमावर्ती क्षेत्र की जनता को होता है। खुली सीमा ही दोनों देशों के बीच मजबूत पारिवारिक, वैवाहिक संबंधों का आधार है। इसलिए इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की सर्वाधिक है और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका दुरुपयोग न हो पाए।