काबुल (अफगानिस्तान), 21 अगस्त। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बुधवार को यहां अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त प्रयासों को मजबूत करने का संकल्प लिया।

पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री त्रिपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए कल काबुल पहुंचे। तालिबान के अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा करने के बाद से वांग यी की यह पहली काबुल यात्रा रही। डार और वांग ने त्रिपक्षीय बैठक से इतर अफगान अधिकारियों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय वार्ता की। चीन के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला अखुंद से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तालिबान सरकार बीजिंग की सुरक्षा चिंताओं पर गौर करेगी।

अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ मुलाकात में पाकिस्तान के विदेश मंत्री डार ने अफगानिस्तान की धरती पर टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड की मौजूदगी का मुद्दा उठाया। इस्लामाबाद स्थित विदेश कार्यालय के बयान में कहा गया कि विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी समूहों के पाकिस्तान के अंदर हाल ही में किए गए आतंकवादी हमलों में वृद्धि पर चिंता जताई और अफगान अधिकारियों से टीटीपी, बीएलए और मजीद के खिलाफ ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।

बयान के अनुसार, "अफगानिस्तान ने प्रतिबद्धता दोहराई कि उसके क्षेत्र का इस्तेमाल कोई भी आतंकवादी समूह पाकिस्तान या अन्य देशों के खिलाफ नहीं करेगा।" विदेश मंत्री ने सुरक्षा समस्या पर चिंता व्यक्त की, लेकिन दोनों मंत्रियों ने अपने देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की सकारात्मक प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। बाद में डार अपने चीनी और अफगान समकक्षों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान टीटीपी, बीएलए और सहित अन्य आतंकवादी समूहों के खिलाफ संयुक्त प्रयास करने पर सहमत हुए हैं।

अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात ने अर्थव्यवस्था को अपनी विदेश नीति का केंद्रीय स्तंभ बनाया है और अफगानिस्तान को केवल सुरक्षा चुनौतियों के चश्मे से देखने वाले देश से क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में बदलने के प्रयास जारी हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ चीन के संबंध समय के साथ और मजबूत होते जा रहे हैं। डार ने आशा व्यक्त की कि तीनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग और गहरा होगा।

इजराइल गाजा शहर पर हमले के लिए तैयार है। इजराइली सुरक्षा बलों (आईडीएफ) के सैनिक बाहरी इलाके में पहंच चुके हैं। इजराइली अधिकारियों ने कल कहा कि सेना गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना पर आगे बढ़ रही है। लगभग दो साल के युद्ध के बाद भी शहर और उसके आसपास के इलाके आतंकवादी समूह हमास का गढ़ बने हुए हैं।

द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजराइल के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा कि सैनिक शहर के बाहरी इलाके में पहुंच चुके हैं। सैन्य अभियान शुरू होने के बाद विस्थापित होने वाले लोगों के लिए दक्षिणी गाजा में तंबू लगाए जा रहे हैं। योजना में शहर को घेरने, आबादी को आतंकवादियों से मुक्त कराने, हमास लड़ाकों को पकड़ने के लिए सैनिक चौकियों से होते हुए दक्षिण की ओर बलपूर्वक बढ़ेंगे। गाजा शहर में भेजे गए सैनिकों की मदद के लिए लगभग 60,000 आरक्षित सैनिकों को तैयार रखा गया है। इस समय 20,000 सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया गया है।

यह तैयारी तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के युद्धविराम प्रस्ताव पर सहमत होने पर विचार किया है। इजराइल में बंधकों के परिवार चिंतित हैं। परिवारों का मानना है कि हमास हमले के जवाब में उन्हें मार डालेगा। इस बीच कट्टर दक्षिणपंथी नेताओं ने धमकी दी है कि अगर नेतन्याहू युद्धविराम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो वे सरकार छोड़ देंगे।

इस बीच आईडीएफ ने एक्स पोस्ट में सैन्य तैयारी की पुष्टि की है। आईडीएफ ने कहा कि सैनिकों ने गाजा के लगभग 75 फीसद से अधिक हिस्से पर परिचालन नियंत्रण कर लिया है। हमास के आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर प्रहार कर उसकी कमान शक्ति को कमजोर कर दिया गया है।आईडीएफ अपने अभियान को विस्तार देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

एनबीसी न्यूज चैनल के अनुसार, इजराइल ने गाजा शहर पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए हजारों रिजर्व सैनिकों को भेजा है। सैनिकों ने शहर के बाहरी इलाके में रह रहे लगभग दस लाख लोगों को दक्षिण की ओर धकेलना शुरू कर दिया है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा सहित अमेरिका के कुछ सबसे करीबी सहयोगियों ने कहा है कि वे उन 145 से अधिक देशों में शामिल हो सकते हैं जो फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देते हैं।

मास्को, 21 अगस्त। रूस के तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मास्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श होगा। रूस की तेल खरीद को लेकर भारत पर यूएस टैरिफ, यूक्रेन संघर्ष और बदलते वैश्विक समीकरण को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्री की अपने रूसी समकक्ष के साथ मुलाकात अहम मानी जा रही है।

भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर 19 अगस्त को तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रूस पहुंचे हैं। एक दिन पहले बुधवार को उन्होंने भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) के 26वें सत्र की सह-अध्यक्षता की, जिसमें व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मांटुरोव के साथ भारत-रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया।

उल्लेखनीय है कि एनएसए अजीत डोभाल की हालिया रूस यात्रा के बाद विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर की यह यात्रा हो रही है। डोभाल ने अपनी रूस यात्रा में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी।

वॉशिंगटन, 21 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने ट्रंप को नसीहत देते हुए कहा है कि भारत को मूल्यवान और लोकतांत्रिक साझीदार' मानना चाहिए। भारत के साथ रिश्ते को बिगाड़ना एक रणनीतिक आपदा होगी। अगर अमेरिका चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाना चाहता है तो उसे भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता देनी होगी।

न्यूजवीक में प्रकाशित अपने लेख में हेली ने लिखा कि अमेरिका को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि उसका लक्ष्य चीन है और उसका सामना करने के लिए अमेरिका के पास भारत के रूप में एक दोस्त होना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसका उदय दुनिया के लिए खतरा नहीं है लेकिन चीन की ताकत बढ़ना दुनिया के लिए चुनौती है क्योंकि वह कम्युनिस्ट शासन के तहत चलता है। हेली का कहना है कि एशिया में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने वाला भारत इकलौता देश है।

हेली ने लिखा कि भारत में चीन की तरह बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता है, जो अमेरिका को चीन के बजाए भारत के जरिए अपनी सप्लाई चेन की डिमांड को पूरा करने में मदद पहुंचा सकती है। भारत के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार रणनीतिक गलती होगी। भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता और मध्य पूर्व में उसकी भूमिका उस क्षेत्र में स्थिरता लाने में अहम साबित हो सकती है।

वैश्विक नजरिये से भारत के महत्व को रेखांकित करने वाला हेली का आलेख उस समय आया है जब अमेरिका-भारत के बीच व्यापार विवाद चरम पर है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क और 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जो 27 अगस्त से लागू होगा।

हेली ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का उदय चीन की वैश्विक व्यवस्था पर प्रभुत्व की उसकी महत्वाकांक्षा को रोक देगा। जैसे-जैसे भारत मजबूत होगा, चीन की महत्वाकांक्षाएं कमजोर होंगी। अमेरिका और भारत की साझेदारी से दोनों देशों के हित पूरे होंगे और भारत चीन के खिलाफ ज्यादा मजबूती से खड़ा हो सकेगा। लेकिन अमेरिका-भारत के बीच व्यापार विवाद लंबा खिंचा तो चीन इस स्थिति का फायदा उठा सकता है।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। सिंधु नदी में जल स्तर खतरनाक रूप से बढ़ने से लय्या-तौंसा पुल को सहारा देने वाले सभी सुरक्षात्मक बांध और तटबंध बह गए हैं, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले हजारों ग्रामीणों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

मिट्टी के घर और खेत बाढ़ की चपेट में आकर तबाह हो गए हैं, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, ग्रामीणों को अपने मवेशियों की जान बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है।

पिछले 24 घंटों में सरगोधा, फ़ैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी सहित कई शहरों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की चेतावनी दी है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, पाकिस्तान के प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA) ने पूरे पंजाब प्रांत में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और राहत एवं बचाव कार्यों के लिए आपातकालीन टीमें तैनात कर दी गई हैं।

स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और आपदा से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करें। बाढ़ के चलते बड़े पैमाने पर फसलें नष्ट होने और पशुधन के नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ सकता है।

अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के अधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंधों की फ्रांस और खुद ICC ने कड़ी आलोचना की है। यह कदम ICC द्वारा इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच के संदर्भ में उठाया गया है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इन प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा कि न्यायाधीश निकोलस गुइलौ सहित पांच ICC अधिकारियों को अमेरिका में प्रवेश से रोक दिया गया है, और उनकी अमेरिका में स्थित किसी भी संपत्ति को ज़ब्त किया जा सकता है। इनमें कनाडाई न्यायाधीश किम्बर्ली प्रोस्ट, उप अभियोजक नज़हत शमीम खान (फ़िजी) और मामे मंडियाये नियांग (सेनेगल) भी शामिल हैं, जिन्होंने विभिन्न मामलों में युद्ध अपराधों की जांच की थी—कुछ में अमेरिकी हित भी जुड़े हुए थे।

फ्रांस ने इस निर्णय की तीखी आलोचना करते हुए इसे "न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार" बताया। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि न्यायाधीशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए।

आईसीसी ने भी बयान जारी कर कहा कि ये प्रतिबंध न्यायालय की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और वैश्विक न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को खतरे में डालते हैं। न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाइयाँ अंतरराष्ट्रीय न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हैं।

इस विवाद की पृष्ठभूमि में ICC द्वारा हाल ही में गाजा युद्ध के दौरान संभावित युद्ध अपराधों को लेकर नेतन्याहू और पूर्व इज़राइली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इसी मामले में हमास कमांडर मोहम्मद दीफ का नाम भी शामिल था, जिन्हें बाद में एक इज़राइली हमले में मार गिराया गया।

अमेरिका के इस कदम से अंतरराष्ट्रीय मंच पर बहस तेज हो गई है, जहां एक ओर न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी ओर बड़ी शक्तियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय न्याय संस्थानों पर दबाव बनाए जाने की आलोचना हो रही है।

मॉस्को में आयोजित भारत-रूस व्यापार मंच को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को गहराई देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी निरंतर सुदृढ़ हो रही है और अब समय आ गया है कि दोनों देश पारंपरिक सहयोग से आगे बढ़कर नए क्षेत्रों और अवसरों की खोज करें।

डॉ. जयशंकर ने व्यापारिक प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अधिक व्यापार करें, निवेश बढ़ाएं और संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर विचार करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों को मिलकर आर्थिक सहयोग के नए आयाम खोलने चाहिए।

उन्होंने हाल के वर्षों में वैश्विक चुनौतियों—जैसे कोविड-19 महामारी, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन तथा व्यापार अस्थिरता—का उल्लेख करते हुए कहा कि इन सभी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्थिर और भरोसेमंद साझेदारों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर चर्चा करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि इस दिशा में वार्ता जारी है, जिसमें संपर्क बेहतर बनाने, व्यापार प्रक्रियाओं को सुगम बनाने और रणनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को बढ़ावा देने जैसे विषय शामिल हैं।

डॉ. जयशंकर का यह संबोधन भारत-रूस आर्थिक सहयोग को और अधिक गतिशील और व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब दोनों देश वैश्विक स्तर पर बदलते व्यापारिक और भू-राजनीतिक परिदृश्य का सामना कर रहे हैं।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार-आधारित ग्राहक सत्यापन को और अधिक सुलभ और निर्बाध बनाने के लिए निजी उपग्रह इंटरनेट सेवा प्रदाता स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस सहयोग की पुष्टि करते हुए इसे भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की मापनीयता और विश्वसनीयता का प्रतीक बताया।

यह पहली बार है जब किसी वैश्विक उपग्रह इंटरनेट प्रदाता ने भारत में आधार प्रमाणीकरण का उपयोग शुरू किया है। इस कदम से देश के दूरदराज़ और इंटरनेट से वंचित क्षेत्रों में भी आधार-आधारित सेवाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित हो सकेगी।

मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी यह दर्शाती है कि आधार न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करता है, बल्कि सेवा वितरण में नवाचार के लिए भी मंच प्रदान करता है। आधार को "जीवन और व्यापार में आसानी" का एक महत्वपूर्ण साधन बताते हुए, मंत्रालय ने यह भी कहा कि चेहरा प्रमाणीकरण जैसी सुविधाएं, जो उपयोग में सरल और तेज़ हैं, अब तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं।

यूआईडीएआई और स्टारलिंक की यह साझेदारी डिजिटल समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो भारत के डिजिटल इंडिया विज़न को साकार करने में सहायक होगी।

इज़राइल ने गाजा शहर पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से ज़मीनी हमले के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। इज़राइली रक्षा बलों (IDF) ने पुष्टि की है कि यह हमला ज़ितून और जबालिया जैसे बाहरी इलाकों में सैनिकों की पहले से मौजूदगी और तैयारी के आधार पर शुरू किया गया है। इस सैन्य अभियान को इज़राइल के रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ की स्वीकृति मिल चुकी है, और इसकी समीक्षा इस सप्ताह के अंत में सुरक्षा कैबिनेट द्वारा की जाएगी।

IDF ने इस बड़े पैमाने पर चलाए जाने वाले हमले में सहयोग के लिए 60,000 रिज़र्व सैनिकों को तैनात करने की योजना बनाई है, जिससे अधिक सक्रिय बल इस ऑपरेशन में भाग ले सकें। इज़राइल का कहना है कि उसका मुख्य उद्देश्य हमास के सैन्य ढांचे को ध्वस्त करना और उसे गाज़ा की सामान्य आबादी से अलग-थलग करना है। एक सैन्य प्रवक्ता ने दावा किया कि लगभग दो वर्षों के संघर्ष के बाद, हमास "तबाह और कमजोर" हो चुका है।

हालांकि, इस ज़मीनी हमले को लेकर वैश्विक चिंता भी सामने आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस अभियान की आलोचना करते हुए कहा कि इससे मानवीय आपदा और क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंका बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC) ने भी गाजा की बिगड़ती स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है, चेतावनी दी है कि संघर्ष के और तेज़ होने से नागरिकों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और बचे हुए लगभग 50 बंधकों की जान को खतरा हो सकता है।

ICRC ने तत्काल युद्धविराम और मानवीय सहायता की बेहतर पहुंच की मांग की है, साथ ही चेताया है कि गाजा के 21 लाख निवासियों को इसके "अपूरणीय परिणाम" भुगतने पड़ सकते हैं।

इस बीच, कतर और मिस्र ने एक नए युद्धविराम प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है, जिसमें 60 दिनों के संघर्षविराम और लगभग आधे बंधकों की रिहाई की योजना शामिल है। हमास ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इज़राइल की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इज़राइली अधिकारी इस बात पर अड़े हैं कि किसी भी समझौते में सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित होनी चाहिए।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय युद्धविराम व शांति के प्रयासों को तेज़ करने की मांग कर रहा है।

भारत और रूस के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल हुई, जब भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस उच्च-स्तरीय वार्ता में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है, जिसमें आर्थिक सहयोग, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और रणनीतिक समन्वय पर विशेष ध्यान केंद्रित रहेगा।

बैठक में परिवहन, रसद और वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियों के विकास पर खास चर्चा की जाएगी—जो उन देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। यह पहल दोनों देशों की आर्थिक संप्रभुता को सुदृढ़ करने और व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम होगी।

साथ ही, कृषि, वैज्ञानिक-तकनीकी सहयोग और बुनियादी ढांचा विकास में हो रही प्रगति की समीक्षा की जाएगी। मंत्रियों द्वारा भविष्य के उच्च-स्तरीय दौरे और संवाद के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय किए जाने की संभावना है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, दोनों नेता एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति, यूक्रेन संघर्ष, अफगानिस्तान की स्थिति, और फिलिस्तीन-इज़राइल संघर्ष जैसे ज्वलंत अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और रूस संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और जी-20 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर अपनी राजनीतिक और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में सक्रिय हैं। यह संवाद न केवल दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम देगा, बल्कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सहयोग के नए अवसर भी पैदा करेगा।