कलकत्ता के कालेज के कुछ विद्यार्थी एक दिन वहाँ फोर्ट विलियम्स किला देखने गए। सहसा उनके एक साथी के शरीर में कुछ पीड़ा होने लगी। उसने अपने मित्रों को अपनी पीड़ा के बारे में बताया और वह सीढ़ियों पर बैठ गया, आगे जाने में असमर्थ था। किन्तु उसके साथियों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसकी हँसी उड़ाते हुए वे ऊपर चले गए। ऊपर पहुंचकर एक विद्यार्थी के मन में संदेह हुआ – “कहीं सच में ही तो उसे पीड़ा नहीं है।” वह लौट पड़ा।

नीचे आकर देखता है कि वह विद्यार्थी सीढ़ियों पर मूर्छित पड़ा है। ज्वर से उसका शरीर जल रहा है । उसने अपने साथियों को नीचे बुलाया और उनमें से किसी से दौड़कर एक गाड़ी मंगवाई और उसको गाड़ी में रखकर घर ले गया। अन्य साथियों को अब उसकी दशा देखकर पश्चाताप होने लगा था।

जो विद्यार्थी बीमार था, उसका नाम तो ज्ञात नहीं, किन्तु जिसने उसकी सहायता कि थी,उसको घर तक पहुँचाया था, उस विद्यार्थी का नाम था नरेन्द्र । आगे चलकर उसी नरेन्द्र को संसार में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया, जिसने भारत की गौरवशाली संस्कृति से विश्व को अवगत कराया।   

प्राचीनकाल में भारत के नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति चेतना का भाव जागृत रहता था। जागरूकता तो यहां तक थी कि किस प्रकार जीवन की दिनचर्या स्थापित हो कि परिवार में कोई बीमार ही नहीं हो, बीमारी का निदान तो आगे की प्रक्रिया रहती है। उस खंडकाल में प्रत्येक नागरिक इतना सजग रहता था कि प्रातःकाल एवं सायंकाल में 5/10 किलोमीटर तक नियमित रूप से पैदल चलना एवं योगक्रिया तथा प्राणायाम आदि का अभ्यास नियमित रूप से करता था ताकि शरीर को किसी भी प्रकार का रोग ही नहीं लगे एवं शरीर स्वस्थ बना रहे। इसके साथ ही खानपान, सामान्य दिनचर्या, सूरज डूबने के पूर्व भोजन करना, रात्रि में जल्दी सोना और प्रातःकाल में जल्दी उठना, दिन भर मेहनत के कार्य करना, जैसी प्रक्रिया सामान्यजन की हुआ करती थी। परंतु, आज परिस्थितियां बदली हुई सी दिखाई देती हैं। पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे रुझान के चलते युवाओं के खानपान में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देता है, दिनचर्या में परिवर्तन दिखाई देता है, रात्रि में बहुत देर से सोना और सूर्य नारायण के उदित होने के पश्चात दिन में बहुत देर से उठना आदि कारणों के चलते विभिन्न प्रकार की बीमारियां नागरिकों को घेरने लगी हैं। अतः केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अपने बजट में विशेष प्रावधान करने पड़ रहे हैं। 

अमेरिका में दिनांक 20 जनवरी 2025 को नव निर्वाचित राष्ट्रपति श्री डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा ली गई शपथ के उपरांत ट्रम्प प्रशासन आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण फैसले बहुत तेज गति से ले रहा है। इससे विश्व के कई देश प्रभावित हो रहे हैं एवं कई देशों को तो यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि अंततः आगे आने वाले समय में इन फैसलों का प्रभाव इन देशों पर किस प्रकार होगा। 

किसी भी राष्ट्र और समाज के लिये केवल राजनैतिक स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं होती । उसकी अपनी एक साँस्कृतिक विरासत होती है जो उस समाज और राष्ट्र के स्वत्व का प्रतीक होती है । सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और गीताप्रेस गोरखपुर के संस्थापक राष्ट्र सेवी हनुमान प्रसाद पोद्दार ऐसी विलक्षण विभूति थे जिन्होंने इस सत्य को समझा और अपना जीवन इसी ध्येय को समर्पित कर दिया । 

भारत की स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी पुलिस व्यवस्था यथावत बनी हुई है। इसमें नाममात्र के ही सुधार हुए हैं जो कि विश्व स्तर के कही से भी नहीं है। ना ही वर्तमान भारत के सामाजिक तानेबाने को नियंत्रण के लिए उचित। किसान आंदोलन से लेकर शाहीनबाग घटना, असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव, भीड़ का आये दिन अनियंत्रित हो जाना जैसी कितनी ही घटनाएं है जिसके सामने वर्तमान पुलिस व्यवस्था अपने आप को असहाय महसूस करती है। उसमें प्रमुख कारण पुलिस कानून का अंग्रेजो के समय का होना व पुलिस बल की अत्यधिक कमी के कारण। पुलिस विभाग सबसे पहले तो बल की कमी से परेशान हैं। 12 घंटे से ज्यादा पुलिस जवानों को ड्यूटी पर रहना पड़ता है जो कि मानव अधिकारों के खिलाफ है। 2006 में पुलिस सुधार के लिए भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र व सभी राज्यों को महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिये थे लेकिन आज तक अधिकांश राज्यों ने इन सुधारों को लेकर कोई विशेष गंभीरता नहीं दिखाई है। एक ऐसे समय में जब हम विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रहे और ऐसे में पुलिस व्यवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं करना, इस लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब जब आपराधिक कानूनों में सुधार कर नये कानून लागू हो चुके हैं तो पुलिस में भी वर्तमान भारत की सामाजिक चुनौतियों के अनुसार सुधार होना चाहिए। 

काँग्रेस और उनके गठबंधन वाली विभिन्न सरकारों में हिन्दू हितों को सीमित करके मुस्लिम तुष्टीकरण की मानों कोई स्पर्धा चल रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण की दिशा में एक सरकार कोई घोषणा करती है तो दूसरी सरकार उसका अनुसरण करते हुये और नई सौगात दौड़कर नया इतिहास बना रही है। इसे हिमाचल प्रदेश, तैलंगाना, झारखंड, कर्नाटक, केरल आदि सरकारों की घोषणाओं से समझा जा सकता हैं। 

धज गाँव: पर्यावरण और प्रगति का संतुलन स्थापित करने वाला गुजरात का पहला इको विलेज

गांधीनगर – विश्व वन दिवस, जो 21 मार्च को मनाया जाता है, इस वर्ष ‘फॉरेस्ट्स एंड फूड’ थीम पर केंद्रित है, जिससे खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका में जंगलों की अहम भूमिका उजागर होती है। इसी संदर्भ में गुजरात के सूरत जिले का धज गाँव, जो राज्य का पहला इको विलेज घोषित हुआ, पर्यावरणीय संरक्षण और विकास का एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

धज गाँव: एक पर्यावरणीय क्रांति

सूरत जिले की मांडवी तहसील में स्थित धज गाँव पूर्णतः वनवासी बहुल क्षेत्र में आता है। 2016 में इसे गुजरात इकोलॉजी कमिशन (GEC) द्वारा इको विलेज घोषित किया गया था, जिससे यह सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण का केंद्र बना। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में अब ओलपाड तहसील के नघोई गाँव को भी इको विलेज के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है।

पहले धज गाँव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। वहाँ न तो पक्की सड़कें थीं और न ही बिजली की सुविधा। ग्रामीणों की आजीविका मुख्य रूप से वन संसाधनों पर निर्भर थी। लेकिन इको विलेज प्रोजेक्ट के तहत गाँव में कई सुविधाएँ विकसित की गईं, जिससे इसका कायाकल्प हो गया।

इको विलेज बनने के बाद हुए प्रमुख बदलाव

धज गाँव में कई पर्यावरण हितैषी उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

• बायोगैस और गोबर गैस यूनिट – इससे ग्रामीणों को धुएँ से मुक्त रसोई सुविधा मिली।
• भूमिगत जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन – जल संकट से निपटने के लिए जल प्रबंधन तकनीकों को अपनाया गया।
• सौर ऊर्जा से संचालित स्ट्रीट लाइट्स – स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिला।
• पशुपालन और महिला सशक्तिकरण – दूध मंडली और पशुपालन को बढ़ावा देकर ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई।
• प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ – गाँव में कच्चे मकानों के स्थान पर पक्के मकान बनाए गए।

वन विभाग और सामुदायिक भागीदारी का योगदान

मांडवी उत्तर रेंज के 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 27 गाँव आते हैं, जिनमें से धज गाँव को इको विलेज के रूप में विकसित किया गया। वन विभाग ने गाँव में सोलर लाइट्स, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए टावर, श्मशान गृह, और ठोस कचरा प्रबंधन जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराईं।

वन विभाग के मार्गदर्शन में वन कल्याण समिति गठित की गई, जिसके सदस्य जंगलों का संरक्षण करते हैं। समिति के अध्यक्ष धर्मेशभाई वसावा के अनुसार, "मोबाइल टावर लगने से अब संचार व्यवस्था सुगम हो गई है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच आसान हुई है।"

महिलाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम

• गोबर गैस यूनिट से धुएँ से मुक्ति: गाँव की सारूबेन वसावा बताती हैं कि अब उन्हें लकड़ी जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।
• पशुपालन और डेयरी से आय: उषाबेन वसावा, जो धज महिला दूध मंडली की सचिव हैं, कहती हैं कि "गाँव की महिलाएँ दूध बेचकर हर महीने 10-12 हजार रुपये कमा रही हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं।"
• कृषि में नवाचार: प्राकृतिक खेती और टपक सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है, जिससे किसान कम लागत में अधिक उत्पादन कर पा रहे हैं।

इको विलेज: सतत विकास की दिशा में एक प्रयास

इको विलेज परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों की पारंपरिक आजीविका को संरक्षित रखते हुए पर्यावरणीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। इस पहल में निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया गया:

• जल संरक्षण के लिए तालाबों का निर्माण
• ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा और बायोगैस का उपयोग
• ठोस कचरे के पुनरुपयोग की व्यवस्था
• जैविक खेती और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर

भारत के अन्य मॉडल इको विलेज

भारत में कई गाँव सतत विकास के प्रतीक बन चुके हैं, जिनमें शामिल हैं:

• मध्य प्रदेश का भगुवार
• तमिलनाडु के ओरोविले व ओडनथुराई
• नागालैंड का खोनोमा
• राजस्थान के पिपलांत्री व आरनाजारना
• महाराष्ट्र के गोवर्धन व हिवारे बाजार
• ओडिशा का सिद्धार्थ
• जम्मू-कश्मीर का साग
• गुजरात का धज गाँव

निष्कर्ष

धज गाँव का इको विलेज मॉडल यह दर्शाता है कि पर्यावरण संरक्षण और विकास साथ-साथ चल सकते हैं। वन विभाग, सरकार और समुदाय के संयुक्त प्रयासों से यह गाँव सतत विकास और स्वावलंबन का प्रतीक बन चुका है। धज गाँव की सफलता अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को भी पर्यावरण-संरक्षित विकास के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है।

विश्व वानिकी दिवस : 21 मार्च 

21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, जो पेड़ों और जंगलों के संरक्षण के लिए समर्पित है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को पेड़-पौधों के महत्व से अवगत कराना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसके जरिए, लोगों को पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से रोकने और नए पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

विश्व वानिकी दिवस का इतिहास
वनों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए खतरे की स्थिति पहले ही स्पष्ट हो चुकी थी। हर साल औसतन 32 मिलियन एकड़ वन भूमि नष्ट हो जाती है, और इसके साथ ही जंगलों, वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का भी विनाश हो रहा है। जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण जैसे संकेत यह बताते हैं कि हमें तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में, खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के 1971 के सम्मेलन में 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया।

2012 में अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र (CIFOR) ने छह विशेष वन दिवसों की शुरुआत की। पहला वन दिवस 2007 में बाली, इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के तहत हुआ। इसके बाद, पोलैंड, डेनमार्क, मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका में भी वन दिवस मनाए गए, जिनमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय समस्याओं पर गंभीर चर्चा की गई। 2012 में, इन प्रयासों के बाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या विश्व वानिकी दिवस के रूप में घोषित किया।

विश्व वानिकी दिवस का महत्व
विश्व वानिकी दिवस का प्रमुख उद्देश्य लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूक करना है। आजकल, जलवायु परिवर्तन जैसी जटिल चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, जिसमें ओजोन परत का नुकसान और प्रदूषण जैसे मुद्दे शामिल हैं। पेड़-पौधों की भूमिका ऑक्सीजन के उत्पादक और प्रदाता के रूप में बेहद महत्वपूर्ण है, और इनकी कटाई से पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ रहा है। तापमान में वृद्धि और मौसम चक्र में बदलाव हमारी पृथ्वी और जीवन के लिए एक गंभीर खतरे का संकेत हैं।

इस संकट को देखते हुए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में वानिकी और वन संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य हर व्यक्ति से अपील करना है कि वे पृथ्वी की रक्षा में सक्रिय रूप से भाग लें और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाएं।

विश्व कठपुतली दिवस (21 मार्च ) पर विशेष

कठपुतली न केवल एक कला वस्तु या रंगमंच का हिस्सा है, बल्कि यह मानवता के महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे जीवन और मृत्यु, दृश्य और अदृश्य, और आत्मा तथा पदार्थ के संबंध को समझाने का माध्यम भी रही है। यह एक प्राचीन कला है जो लगभग सभी संस्कृतियों में विकसित हुई और आज भी मनोरंजन, शिक्षा और जागरूकता फैलाने के रूप में जीवित है।

कठपुतली का इतिहास अत्यंत पुराना है, और इसका उल्लेख भारतीय संस्कृतियों के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। पाणिनी की अष्टाध्यायी में पुतला नाटक का जिक्र किया गया है, जबकि महाभारत और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में भी कठपुतलियों के खेल का वर्णन किया गया है। भारत में, विशेष रूप से राजस्थान में, यह कला कई शताब्दियों से प्रचलित है, जहां इसे राजदरबारों से लेकर ग्रामीण समुदायों में नृत्य, नाटक और शारीरिक करतब दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है।

राजस्थानी कठपुतलियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनकी वेशभूषा पारंपरिक राजस्थानी होती है, और इनका चेहरा ओवल आकार का, आंखें बड़ी और होंठ भरे होते हैं। राजस्थान में कठपुतली के प्रदर्शन के लिए साधारण से साधारण मंच का उपयोग किया जाता है। यह कला नटों और भाटों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जो नृत्य और नाटक के साथ-साथ कठपुतली के माध्यम से कहानियों को प्रस्तुत करते हैं।

कठपुतली कला का योगदान केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में जागरूकता फैलाने, ऐतिहासिक घटनाओं और मिथकों को जीवित रखने का भी एक प्रभावी तरीका है। आज के समय में, हालांकि, इस कला को सरकारी संरक्षण और समुचित प्रोत्साहन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कठपुतली कलाकारों को रोजगार की तलाश में गाँवों से पलायन करना पड़ रहा है, और नई पीढ़ी इस कला से दूरी बना रही है।

विश्व कठपुतली दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इस प्राचीन कला को वैश्विक पहचान देना और कलाकारों के योगदान का सम्मान करना है। कठपुतली कला को आधुनिक समय में पुनर्जीवित करने के लिए नए विचारों और कथानकों की आवश्यकता है, ताकि यह कला हमारे समाज और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनी रहे।