"4 दिसम्बर 1971 क़ो पाकिस्तान के लिए काल बनकर उतरी थी भारतीय नौसेना - बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भारतीय नौसेना ने आधी पाकिस्तान की नौसेना को उड़ा दिया था"-4 दिसम्बर को पाकिस्तानी नौसेना पर एकतरफा विजय के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता रहा परन्तु सन 2022 से दासता का प्रतीक ध्वस्त हुआ - अब नए स्वदेशी ध्वज के साथ मनाया जाता है नौसेना दिवस-- 4 दिसम्बर - नौसेना दिवस पर सादर समर्पित

"शं नो वरुणः" का तात्पर्य है, 'जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहें।' यह भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है,जो 'तैत्तिरीय उपनिषद' से लिया गया है। वरुण देव को जल का देवता माना जाता है।

 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ( बांग्लादेश मुक्ति संग्राम) में 4 दिसंबर सन् 1971 को भारतीय नौसेना ने "आपरेशन ट्राइडेंट" के अंतर्गत पाकिस्तान के करांची नौसैनिक अड्डे पर भयंकर आक्रमण करके ध्वस्त कर दिया था,साथ ही 4 जहाज समुद्र में डुबो दिए एवं 2 जहाज नष्ट कर दिए थे,भारतीय नौसेना को कोई क्षति नहीं पहुंची थी। गौरतलब है कि इस आक्रमण में न केवल पाकिस्तान की आधी नौसेना का विध्वंस हुआ था, वरन् अर्थव्यवस्था की भी कमर टूट गई थी। इसलिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में चुना गया,जिसे ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से जाना जाता है।

सन् 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय इसी दिन भारतीय नौसेना ने अपने सबसे बड़े अभियानों में से एक को अंजाम दिया और युद्ध में जीत सुनिश्चित की। 3 दिसंबर, 1971 की शाम पाकिस्तानी वायुसेना ने छह भारतीय हवाई अड्डों पर हमला किया।

 रात को तीन भारतीय युद्धक जहाजों- आइएनएस निर्घाट, आइएनएस निपाट और आईएनएस वीर ने मुंबई से कराची की ओर प्रस्थान किया। इन जहाजों ने दो पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों- आइएनएस किल्तान और आइएनएस कैट्चाल के साथ मिलकर ट्राइडेंट टीम बनाई।

 4 दिसंबर सन् 1971 की रात में इस अभियान के तहत भारतीय बेड़े ने चार पाकिस्तानी जहाजों को डुबा दिया और दो जहाजों को नष्ट कर दिया। कराची बंदरगाह और ईंधन डिपो को भारी नुकसान पहुंचाया। खास बात यह रही कि भारतीय नौसेना को किसी तरह की क्षति नहीं हुई।इसलिए आज का दिन जल सेना दिवस के रुप में नियत किया गया है ।

युद्ध आगे बढ़ा, पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 वर्ष के लिए उधार ली पनडुब्बी पी. एन. एस. गाजी को भारत के जहाजी बेड़े आई एन एस विक्रांत को नष्ट करने के लिए लिए भेजा तब आई एन एस राजपूत को विक्रांत का स्वरुप देकर आगे बढ़ाया गया। आखिरकार राजपूत ने गाजी को खोज लिया और काल की तरह टूटा गाजी पनडुब्बी स्वाहा हो गयी।

आपरेशन ट्राइडेंट और आपरेशन पायथन के अंतर्गत एडमिरल कुरुविल्ला और वाइस एडमिरल कोहली के नेतृत्व में नेवी ने कहर बरपाया। 10 पाकिस्तानी युद्धपोत दफन कर करांची बेस के चिथड़े उड़ा दिए थे पाकिस्तान की आधी नेवी तबाह हो गयी थी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर ही टूट गई थी।

सन 1972 से प्रतिवर्ष  4 दिसंबर क़ो जल सेना दिवस मनाया जाने लगा था परंतु नौसेना का ध्वज तो विदेशी ही था, इसलिए सन 2022 में स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के आलोक में स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर  प्रस्थान करते हुए, एक और दासता प्रतीक ध्वस्त कर दिया गया है।भारतीय नौसेना को मिला नया ध्वज।

 भारतीय नौसेना को 2 सितम्बर 2022 क़ो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नया ध्वज प्राप्त हुआ और औपनिवेशिक रायल नेवी का अंतिम प्रतीक ध्वस्त हो गया । ध्वज का अनावरण कोच्चि में स्वदेशी विमान वाहक - 1(आई.ए.सी.)को 'आई. एन. एस. विक्रांत को नौसेना में सम्मिलित करने दौरान हुआ है।

 एक सेंट जार्ज के क्रास को दर्शाने वाली लाल पट्टी को अब छत्रपति शिवाजी महाराज की राजकीय मुहर के निशान से बदला गया है। नए ध्वज के ऊपरी कोने पर भारत के राष्ट्रीय तिरंगे झंडे और अशोक के चिन्ह को यथास्थिति रखा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजकीय मुहर को नीले और सोने के अष्टकोण के साथ दर्शाया गया है। यद्यपि परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2001 में इसे बदला गया था, परंतु सन् 2004 में पुनः ध्वज मूल स्वरुप में आ गया था। 

यह था औपनिवेशिक रायल नेवी का ध्वज जिसे ध्वस्त किया गया - एक सफेद पृष्ठभूमि पर रेड क्रॉस को सेंट जॉर्ज क्रॉस के रूप में प्रदर्शित किया  जाता है, इसका नाम एक ईसाई योद्धा के नाम पर रखा गया था , जो ईसाईयों के तृतीय धर्मयुद्ध में शामिल एक वीर  योद्धा था।

यह  क्रॉस इंग्लैंड के ध्वज के रूप में भी कार्य करता है जो यूनाइटेड किंगडम का एक घटक है।

इसे इंग्लैंड और लंदन शहर ने वर्ष 1190 में भूमध्य सागर में प्रवेश करने वाले अंग्रेजी जहाज़ों की पहचान करने के लिये अपनाया था।

अधिकांश राष्ट्रमंडल देशों ने अपनी स्वतंत्रता के समय रेड जॉर्ज क्रॉस को बरकरार रखा है, हालाँकि कई देशों ने वर्षों से अपने संबंधित नौसैनिकों पर रेड जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया है।

उनमें से प्रमुख हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और कनाडा।अब दिनांक 2 सितंबर 2022 को भारत ने भी इस दासता के प्रतीक से मुक्ति प्राप्त कर ली है ।अतः 4 दिसंबर सन् 2022 से नए स्वदेशी ध्वज के साथ जल सेना दिवस मनाया जाता है।

 "सत्यमेव जयते"

डॉ. आनंद सिंह राणा

दत्तात्रेय जयंती सनातन धर्म में बहुत पवित्र मानी जाती है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल यह दिन श्रद्धा से मनाया जाता है। वर्ष 2025 में दत्तात्रेय जयंती 4 दिसंबर, गुरुवार को मनाई जाएगी। भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और शिव—तीनों का संयुक्त अवतार माना जाता है। इनके पूजन से त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होती है।

 प्रहलाद सबनानी

वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 5.6 प्रतिशत रही थी। विशेष रूप से विनिर्माण एवं सेवा के क्षेत्र में वृद्धि दर अतुलनीय है। विनिर्माण के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 की द्वितीय तिमाही में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि दर रही थी जो वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही में बढ़कर 9.1 प्रतिशत की हो गई है। इसी प्रकार, सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत की रही है। वित्तीय, रियल एस्टेट एवं प्रोफेशनल सेवाओं में तो वृद्धि दर बढ़कर 10.2 प्रतिशत (पिछले वर्ष इसी अवधि में 7.2 प्रतिशत) एवं जन प्रशासन, डिफेंस एवं अन्य सेवाओं में वृद्धि दर 9.7 प्रतिशत (पिछले वर्ष 8.9 प्रतिशत) की रही है। व्यापार, होटल, यातायात एवं कम्यूनिकेशन में भी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत (पिछले वर्ष 6.1 प्रतिशत)। केंद्र सरकार के उपक्रमों एवं डिफेन्स के क्षेत्र में भी 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। कृषि क्षेत्र में जरूर वृद्धि पिछले वर्ष 4.1 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष घटकर 3.5 प्रतिशत हो गई है एवं कन्स्ट्रक्शन क्षेत्र में भी वृद्धि दर पिछले वर्ष 8.4 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष घटकर 7.2 प्रतिशत रही है।

जैसे ही वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े जारी हुए कुछ मूर्धन्य पत्रकार तुरन्त अपने आकलन के साथ मीडिया में उपस्थित हो गए एवं अपनी प्रतिक्रिया में यह बताने का प्रयास करने लगे कि भारत की आर्थिक विकास दर तो इतनी तेज गति से आगे बढ़ ही नहीं सकती। क्योंकि, वैश्विक स्तर पर इतनी विपरीत परिस्थितियों के बीच एवं विकसित देशों में विकास की धीमी दर एवं कुछ देशों में तो विकास दर के ऋणात्मक रहने के चलते ओईसीडी देशों की आर्थिक विकास दर 2 प्रतिशत के भी नीचे है। भारत की आर्थिक विकास दर 8 प्रतिशत के ऊपर कैसे रह सकती है। साथ ही, विभिन्न वित्तीय संस्थानों यथा, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर को 7 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान जताया था। फिर, भारत की आर्थिक विकास इस अवधि में 8.2 प्रतिशत कैसे रह सकती है?

हाल ही के समय में केंद्र सरकार ने भारत में आर्थिक क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से वित्तीय क्षेत्र में कई सुधार कार्यक्रम लागू किए हैं। इन सुधार कार्यक्रमों का असर अब भारत की आर्थिक विकास दर में तेजी के रूप में दिखाई देने लगा है। आयकर की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है और इसे वित्तीय वर्ष 2025-26 में लागू किया जा चुका है। भारत में 95 प्रतिशत से अधिक उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर की दरों को (लगभग 10 प्रतिशत तक) कम कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों (रेपो दर) में एक प्रतिशत की कटौती की जा चुकी है एवं दिसम्बर 2025 माह में 25 आधार बिंदुओं की एक और कटौती की सम्भावना व्यक्त की जा रही है।

केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भारत की मातृशक्ति के बैंक खातों, किसानों के बैंक खातों एवं गरीब वर्ग के बैंक खातों में सीधे ही सहायता की राशि जमा की जा रही है। साथ ही, भारत के लगभग 65 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त उपायों का स्पष्ट असर यह हो रहा है कि भारत के दूर दराज इलाकों में निवासरत गरीब वर्ग के हाथों में सीधे पैसा पहुंच रहा है, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ रही है एवं वे इस पैसे से कई प्रकार के उत्पादों का सेवन करने लगे हैं और जिससे अंततः देश में इन उत्पादों की मांग में भारी वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। भारत में निजी उपभोग भी वित्तीय वर्ष 2024-25 की द्वितीय तिमाही के 4.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही में 8 प्रतिशत से बढ़ा है। साथ ही केंद्र सरकार के पूंजीगत खर्चों में भी 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, जिससे रोजगार के नए अवसर निर्मित हुए हैं एवं उत्पादों की मांग में वृद्धि दर्ज हुई है।

उक्त कारणों के साथ ही, भारत में धार्मिक पर्यटन में भी भारी वृद्धि हुई है। अब, कई श्रद्धालु परिवार भारत के अयोध्या में प्रभु श्रीराम के नवनिर्मित मंदिर के दर्शन हेतु प्रति माह लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार, वाराणसी स्थित भगवान भोलेनाथ मंदिर, उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर, जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर, दक्षिण में भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर, ओड़िसा के पुरी में स्थित मंदिर, उत्तराखंड स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर आदि मंदिरों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने हेतु पहुंच रहे हैं। हाल ही में प्रयागराज में सम्पन्न हुए कुम्भ के मेले में तो 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु देश विदेश से पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने हेतु पहुंचे थे। इसी प्रकार, भारत की एक और विशेषता है कि यहां विभिन्न त्यौहारों को बड़े ही उत्साह से भाई-चारे के साथ मनाया जाता है।

दीपावली का पावन पर्व एवं दीपावली के आसपास के समय में कई त्यौहार श्रद्धापूर्वक मनाए जाते हैं एवं इन त्यौहारों पर समाज में परिवारों द्वारा लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इस वर्ष एक आकलन के अनुसार दीपावली के पावन पर्व एवं दीपावली के समय के आसपास के समय में मनाए गए विभिन्न त्यौहारों पर 6 लाख करोड़ रुपए के विभिन्न उत्पादों की बिक्री भारत में हुई है। फिर, शादियों का मौसम भी प्रारम्भ होता है जिसमें करोड़ों की संख्या में विवाह समारोह सम्पन्न होते हैं, इन विवाह समारोहों में भी लाखों करोड़ रुपए का खर्च भारतीय समाज द्वारा किया जाता है। इन कारणों के चलते भी भारत में हाल ही के समय में उत्पादों की मांग में भारी वृद्धि दर्ज हुई है। जिससे, अंततः इन उत्पादों का निर्माण भी भारत में होने लगा है तथा विनिर्माण के क्षेत्र में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

दरअसल, विदेशी वित्तीय संस्थान भारत की संस्कृति से पूर्णत अनभिज्ञ हैं एवं पश्चिमी देशों की संस्कृति के अनुसार विकसित किए गए मॉडल से भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान लगा रहे हैं। इन मॉडल के अनुसार जहां, इन विभिन्न विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा 6 से 7 प्रतिशत के बीच की आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया जाता है वहीं भारत की आर्थिक विकास दर अब 8 प्रतिशत की दर को भी पार करती हुई दिखाई दे रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के इन वित्तीय संस्थानों के आंकलन में इतना भारी अंतर सोच का विषय है। अब भारत के आर्थिक विकास के सम्बंध में अनुमानों को आंकने के लिए भारतीय मॉडल ही विकसित करने की आवश्यकता है। वरना, इसी प्रकार की गलतियां इन विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा की जाती रहेंगी एवं भारत में कुछ विघ्न संतोषी पत्रकार इसी प्रकार देश के आर्थिक विकास की दर पर अपनी शंका-कुशंकाओं को समाज के बीच में लाते रहेंगे और गलत विमर्श खड़ा करने का प्रयास करते रहेंगे।

हां, भारत में ऐसे कुछ क्षेत्र जरूर हैं जिनमे विकास दर को गति देने के प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे, भारत में खदानों से उत्पादन में वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही में 0.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, पिछले वर्ष भी इसी अवधि में 0.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई थी। जब देश में विनिर्माण के क्षेत्र में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की जा रही है तो फिर खदानों से उत्पादन क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? इसका आश्य कहीं यह तो नहीं कि हम कच्चे माल की जरूरतों को आयात के माध्यम से पूरा करने का प्रयास कर रहे हों। इस बीच भारत में आयात की मात्रा में भी भारी वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि दर कुछ धीमी रही है। उक्त अवधि (तिमाही) के दौरान, भारत में उत्पादों का आयात 18,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा है, जबकि भारत से उत्पादों का निर्यात 10,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा है।

इस प्रकार, कुल व्यापार घाटा बढ़कर 8,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो गया है। इस प्रकार, भारत में कच्चे माल के उपयोग में आत्म निर्भरता हासिल करना आवश्यक हो गया है। जिन वस्तुओं का उत्पादन भारत में ही आसानी से सम्भव है, उनका आयात बंद अथवा कम करना ही होगा। अन्यथा, की स्थिति में भारत को अपने व्यापार घाटे को संतुलित करना, अति मुश्किल कार्य हो जाने वाला है। सामाजिक स्तर पर भी इस समस्या का हल निकालना होगा। केवल देश में ही उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करना आज प्रत्येक परिवार का कर्तव्य बन जाना चाहिए। देश में बढ़ती मांग की आपूर्ति यदि देश में ही निर्मित वस्तुओं से होने लगेगी तो विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में अपने उत्पाद बेचकर कमाए जाने वाले लाभ को वे अपने देश में नहीं ले जा सकेंगे और इससे अंततः भारत के व्यापार घाटे को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।

 रमेश शर्मा

घुसपैठ और शरणार्थी समस्या पर अमेरिका की दोहरी नीति सामने आई है। संयुक्त राज्य नागरिकता और आव्रजन सेवाएं (यूएससीआईएस) ने 19 देशों के सभी नागरिकों को अपने देश से निकालने का अभियान छेड़ दिया है। यूएससीआईएस अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) की एक एजेंसी है। यह देश में नागरिकता और आव्रजन प्रणाली का प्रबंधन करती है। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य अमेरिका आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने भारत में शरणार्थियों की पहचान करने की कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया है और उन्हें भारत में ही बसाने का दबाव भी बनाया है। नवंबर में अमेरिका से आए दो समाचार विश्व मीडिया में सुर्खियां बने। एक समाचार नवंबर के अंतिम सप्ताह का है। इसमें कहा गया कि यूएससीआईएस ने 19 देशों के नागरिकों को अमेरिका से निकालने की कार्रवाई तेज करने की है। यह संस्था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस घोषणा के बाद सक्रिय हुई जिसमें कहा गया कि वे ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज’ से आने वाले शरणार्थियों को हमेशा के लिए रोक देंगे, और जो आ गये हैं उन्हें अमेरिका से बाहर करेंगे।

"थर्ड-वर्ल्ड" के रूप में अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और मध्य एशिया के देश माने जाते हैं। यूएससीआईएस ने 19 देशों की एक सूची भी जारी की है। इनमें अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला हैं। इन देशों में विकास की गति धीमी है। यहां के नागरिक अपनी गरीबी और बेरोजगारी दूर करने केलिये अन्य देशों में जाते हैं। अमेरिका उनकी पहली प्राथमिकता होता है। ट्रंप ने इन देशों के नागरिकों को "अमेरिका के लिये चिंताजनक" माना है। इनको अपने यहां से निकालने की तैयारी भी कर ली है। इसकी तैयारी तो जून 2025 से ही हो रही थी लेकिन हाल ही दो अमेरिकी सैनिकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद प्रशासन ने यह काम अपनी पहली प्राथमिकता में ले लिया है। यह हमलावर अफगानिस्तानी नागरिक रहमनुल्लाह लाकनवाल था। इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस हमले में अमेरिकी नेशनल गार्ड्स के एक सैनिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ था।

इस हमले के बाद राष्ट्रपति ने इन देशों से अमेरिका आने वाले नागरिकों पर तीखी टिप्पणी की। राष्ट्रपति की इस घोषणा के बाद यूएससीआईएस के निदेशक जो एडलो ने कहा कि राष्ट्रपति के निर्देश पर यह जांच ‘पूरी तरह कठोर और फुल-स्केल’ होगी। एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति यह खुली घोषणा कर रहे हैं कि जो लोग अमेरिका से प्यार नहीं करते उन्हें निकाला जायेगा वहीं अमेरिकी सरकार की ही एक अन्य संस्था यूएससीआईआरएफ भारत में घुसपैठियों की जांच पर आपत्ति जता रही है। यह संस्था अमेरिका सहित संसार के विभिन्न देशों में धार्मिक की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। वार्षिक रिपोर्ट के अतिरिक्त भी समय-समय पर इसके पदाधिकारियों की टिप्णियां आती हैं। संस्था ने इसवर्ष अपनी रिपोर्ट भारत-मुस्लिम समाज पर केंद्रित की है और बहुसंख्यक हिन्दुओं एवं भारत सरकार पर मुसलमानों को धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित करने का आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट में नागरिकता के सत्यापन और घुसपैठियों को बाहर करने की कार्रवाई को मुसलमानों के धार्मिक अधिकार से जोड़कर तीखी आलोचना की गई है।

रिपोर्ट में भारतीय सुरक्षा एजेंसीज की आतंकवादियों और अपराधियों पर की जाने वाली कार्रवाई को भी मुसलमानों के धार्मिक अधिकार से जोड़कर आपत्तिजनक माना गया है। दुनिया के किसी भी देश में अपराधी अथवा आतंकवादी को धार्मिक आधार पर बचाव नहीं किया जाता। अमेरिका में भी नहीं। लेकिन भारत में अपराधी के धार्मिक और मानवाधिकार दिखते हैं। भारत में एक भी ऐसी घटना नहीं घटी जहां बहुसंख्यक समाज ने किसी अल्पसंख्यक को धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित किया हो। यहां तो इसके बिलकुल विपरीत होता है। धार्मिक आधार पर बहुसंख्यकों पर हमले होते हैं। वे भयभीत होकर मकान दुकान बेचकर अन्यत्र भाग रहेहैं। लेकिन यह अमेरिकी रिपोर्ट यह भी लिखती है कि भारत सरकार, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध व्यापक उत्पीड़न और हिंसा को बर्दाश्त करती है और कभी-कभी उसे बढ़ावा भी देती है।

रिपोर्ट में कमिश्नर स्टीफन श्नेक ने कहा है कि" मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए मजबूर करना उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों को सीधे निशाना बनाना है और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतररा्राष्ट्रीय संधि के तहत भारत के दायित्वों का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि "हम ट्रंप प्रशासन से आग्रह करते हैं कि वह भारत सरकार के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों में धार्मिक स्वतंत्रता को शामिल करे और मुस्लिम आबादी और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दे।"

यूएससीआईआरएफ ने भारत में रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश कर उन्हें वापस भेजे जाने पर भी आपत्ति की है और कहा है कि उन्हें शरणार्थी माना जाना चाहिए। अध्यक्ष विकी हार्टज़लर ने इसे अंतरराष्ट्रीयकानून और गैरवापसी के सिद्धांत की घोर अवहेलना माना है। इस संस्था को पाकिस्तान और बंगलादेश में हिन्दुओं की हत्या और घटती आबादी नहीं दिख रही, लेकिन भारत पर उंगली उठाई जा रही है। इसकी रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी निशाना साधा गया है और कहा है कि यह संगठन धार्मिक परिवर्तन रोकने का प्रयास करता है। रिपोर्ट की यह पंक्ति परोक्ष रूप से उन तत्वों की करतूतों पर परदा डालने वाली है जो भारत में छल प्रपंच से धर्मांतरण का अभियान चलाये हुये हैं। इस रिपोर्ट में गोहत्या रोकने के प्रयास और पाठ्य पुस्तकों से मुस्लिम शासकों से जुड़े संदर्भ हटवाने के लिये भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा गया है। यह रिपोर्ट जिस समय आई है और जिस प्रकार प्रस्तुतिकरण किया गया है, वह भारत के निवासियों की धार्मिक स्वतंत्रता का विश्लेषण नहीं अपितु भारत में घुसपैठ, आतंकवाद और अलगाववाद को संरक्षण देने का कुचक्र लगता है।

इन दिनों भारत में मतदाता सूचियों का सत्यापन कार्य (एसआईआर) चल रहा है। कुछ दल और कुछ कट्टरपंथी इस सत्यापन का विरोध कर रहे हैं। वे घुसपैठियों को मतदाता बनाये रखने का अभियान चला रहे हैं। इस रिपोर्ट में भारत विरोधी ऐसे ही अभियान की स्पष्ट झलक दिखाई दे रही है। भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाली एवं भारत की एकता को तोड़ने वाले कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने वाली यह पहली रिपोर्ट नहीं है। इससे पहले भी इस संस्था की कुछ रिपोर्ट भारत के विरुद्ध आईं हैं। भारत सरकार ने गत वर्ष भी इस संस्था की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और इस वर्ष भी तथ्यहीन बताकर खारिज कर दिया है।

 प्रियंका कौशल

समाजवादी पार्टी की एक सांसद हैं जया बच्चन। देश में जाना पहचाना नाम है। हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री हैं। पति अमिताभ बच्चन भी अभिनेता हैं। देश के प्रसिद्ध कवि , राज्यसभा सदस्य रहे पद्मविभूषण स्वर्गीय हरिवंश राय श्रीवास्तव (बच्चन) की बहू हैं। पिछले कुछ वर्षों से अपनी तुनक मिजाजी के कारण चर्चा में रहने वाली जया बच्चन ने एक विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि वे कभी नहीं चाहेंगी कि उनकी पोती विवाह करे। विवाह उनके लिए पुराना "कॉन्सेप्ट" है। जया बच्चन यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने कहा कि उनकी पोती को अपने जीवन को "एन्जॉय" करना चाहिए।

जया बच्चन ये बात बरखा दत्त के शो "वी द वीमेन" में कही। ये वही बरखा दत्त है, जिनपर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। जो नीरा राडिया टेप विवाद में फंसी थीं, जो 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले से जुड़ा था। आयकर विभाग ने जब नीरा राडिया के फोन टैप किए, तो उसमें से बरखा दत्त और नीरा राडिया के बीच कॉर्पोरेट लॉबिस्टों और कांग्रेसी राजनेताओं के बीच संबंध और राजा की दूरसंचार मंत्री के रूप में नियुक्ति को प्रभावित करने की बातचीत सामने आई थी। साथ ही मुम्बई में 26/11 के आतंकी हमलों में अपनी रिपोर्टिंग से सेना के गोपनीय मूवमेंट का खुलासा करने पर लताड़ी गयी थी।

ख़ैर, अभी बात जया बच्चन की, तो जब जया बच्चन विवाह जैसे पवित्र संस्कार पर मुंह बिचकाकर बात करती हुई नजर आती हैं, तो उनका असल चेहरा सामने आता है। उनकी बुद्धि पर तरस भी आता है। एक हिन्दू परिवार में जन्म लेने के बाद जया बच्चन विवाह को "कॉन्सेप्ट" शब्द से जोड़कर एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही नई पीढ़ी की लड़कियों के सामने वामपंथी और पाश्चात्य नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी करती दिखाई देती हैं।

दरअसल जया बच्चन विवाह का निकाह, मैरिज जैसे शब्दों के साथ घालमेल करने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। पहले फिल्मों में उनके पति अमिताभ बच्चन 786, दरगाह, मस्जिद, हज को ग्लोरीफाई करते नजर आते थे। हिन्दू देवी-देवताओं के सामने "आज खुश तो बहुत होंगे तुम" जैसे सलीम-जावेद द्वारा लिखित स्तरहीन डायलॉग बोलते दिखाई देते थे। मंदिर का बहिष्कार करना और चर्च, क्रॉस, दरगाह और 786 नम्बर को प्रमोट करना उनकी हर फिल्म की स्क्रिप्ट में अनिवार्य रूप से होता ही था। अब उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की नेता बनकर उसी लाइन को बढ़ाने में लगी हैं।

हिंदू धर्म में चार पुरुषार्थ बताए गए हैं ,धर्म , अर्थ , काम और मोक्ष । विवाह संस्कार का उद्देश्य काम नामक पुरुषार्थ को पूरा करना और फिर धीरे-धीरे ' मोक्ष ' की ओर बढ़ना है। स्त्री और पुरुष के जीवन में कई महत्वपूर्ण बातें विवाह से जुड़ी होती हैं, जैसे सन्तान को जन्म देकर अपने वंश को बढ़ाना और पितृ ऋण से मुक्त होना। जीवन की विभिन्न सुखद घटनाओं का साक्षी बनना, गृहस्थ आश्रम को स्थापित करना, सामाजिक स्थिति और समृद्धि को प्राप्त करना इत्यादि। विवाह के बाद कई नए संबंधों द्वारा स्नेह और आदर दोनों प्राप्त करना। अपने घर के वरिष्ठजनों के अनुभव से जीवन मे सफलता पाना। अपनी सन्तति को संस्कारित करना, उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना। घर के बड़े बूढ़ों की सेवा सुश्रुषा करना।

हमारे समाज में विवाहित स्त्री को आदर के साथ देखा जाता है। माथे पर कुमकुम लगाए, गले में मंगलसूत्र , हरी-लाल चूड़ियां, बिछिया और छह या नौ गज की साड़ी पहने स्त्री को देखकर देखने वाले के मन में उसके प्रति स्वतः ही आदर उत्पन्न होता है। विवाह के पश्चात् पत्नी, पुत्रवधू, मौसी, ननद आदि संबंधों के कारण स्त्री को स्वतः ही सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है। कोई भी स्त्री पत्नी और माता के रूप में घर, परिवार व समाज में उच्च स्थान प्राप्त करती है। शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार विवाहित पुरुष पत्नी की अनुपस्थिति में यज्ञ, हवन जैसे धार्मिक संस्कार नहीं कर सकते। धार्मिक कार्यों में भी उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है। कई रीति रिवाज, पूजा पाठ विवाहित स्त्रियों के बिना संपन्न नहीं होते। यह सम्मान हमारे यहां विवाहित स्त्रियों को प्राप्त होता है।

हमारी संस्कृति में विवाह जन्म-जन्मांतर का साथ है। तलाक या डाइवोर्स शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जबकि निकाह या मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जैसा बन्धन होता है। जब इस्लाम में मियां बीवी साथ नहीं रहना चाहते तो निकाह वाले तीन बार तलाक बोलकर अलग हो जाते हैं। यहाँ केवल शौहर को तलाक लेने का हक़ है, मुस्लिम महिलाएं तलाक नहीं दे सकतीं, लेकिन "खुला" ले लेती हैं। वहीं ईसाई समुदाय में मैरिज करने वाले डाइवोर्स ले लेते हैं। निकाह एक कानूनी अनुबंध है जो "शरिया" के अनुसार होता है। दूल्हे को दुल्हन को एक निश्चित शुल्क देना पड़ता है, जिसे 'मेहर' कहा जाता है। मैरिज भी एक कानूनी बंधन है। अमेरिकन डिक्शनरी Merriam Webster के अनुसार, मैरिज एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अनुबंध है। जो कानून द्वारा विघटित हो सकता है। यह उत्तराधिकार और चिकित्सा संबंधी निर्णय लेने जैसे कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

हमारे यहां विवाह जन्म और मृत्यु के बीच होने वाले सोलह संस्कारों में से एक है। जो न केवल वर वधु को, अपितु पूरे परिवार को ईश्वर को साधने के मार्ग प्रशस्त करता है। गृहस्थी हमारे यहां आश्रम कहलाती है। पवित्र अग्नि समेत प्रकृति के पांचों तत्वों, पूर्वजों, देवी-देवताओं, कुटुंब, समाज, मित्र, सम्बन्धी आदि की उपस्थिति में ईश्वर को साक्षी मानकर विवाह संस्कार सम्पन्न किया जाता है। ये केवल दो व्यक्तियों का नहीं, अपितु दो परिवारों, कुटुम्ब, समाज और राष्ट्र को जोड़कर रखने वाली प्रक्रिया है। जया बच्चन ने जिस तरह कहा है कि उनकी पोती जीवन को एन्जॉय करे, यह सुनकर याद आता है कि किस तरह न्यूयॉर्क में 1840 में फलांक्स नाम के कम्यून बनाये गए, जहां शादी अनिवार्य नहीं थी, फ्री लव का कॉन्सेप्ट था। 1848 में न्यूयॉर्क में ओनेडा कम्युनिटी बनाई गई, जहां कॉम्प्लेक्स मैरिज में हर पुरुष हर स्त्री का पति और हर स्त्री हर पुरुष की पत्नी मानी जाती थी। पश्चिम में ऐसे बीसियों उदाहरण हैं। फिल्मों से समाज का विघटन करते, सनातन पर आघात करने का षड्यंत्र करते करते अब इस तरह के नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के बयानों का तत्काल विरोध करने की जरूरत है। जया बच्चन को अपने बच्चों का क्या भविष्य तय करना है, ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक रूप से हमारी सामाजिक व्यवस्था पर चोट करने का उनको कोई अधिकार नहीं है।

 रमेश सर्राफ धमोरा

तीन दिसंबर को देश-दुनिया में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। आजादी के 78 वर्ष बाद भी देश में दिव्यांगों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ हैं। दिव्यांग लोग आज भी समाज में बराबरी के अधिकारों के लिये संघर्षरत हैं। सरकारी स्तर पर भी कागजी कार्रवाई ज्यादा हुई है। धरातल पर आज भी दिव्यांगों की स्थिति दयनीय है। समाज में उनका मजाक उड़ाया जाता है। ऐसी ही एक घटना से नाराज होकर कुछ दिनो पूर्व देश के उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से दिव्यांगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से निपटने के लिए कड़े कानून बनाने पर विचार करने को कहा । न्यायालय ने एसएमए क्योर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुये केंद्र सरकार से दिव्यांगों और दुर्लभ आनुवंशिक विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों का उपहास करने वाली अपमानजनक टिप्पणियों को अनुसूचित जाति-अनुसूचित जन जाति अधिनियम की तर्ज पर दंडनीय अपराध बनाने के लिए एक कानून बनाने को कहा है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभद्र, आपत्तिजनक और अवैध सामग्री को नियंत्रित करने के लिए एक तटस्थ, स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय की आवश्यकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस बारे में न्यायालय को सूचित किया कि सरकार में कुछ दिशा-निर्देश बनाने पर विचार हो रहा है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हास्य किसी की गरिमा की कीमत पर नहीं हो सकता। याचिका में इंडियाज गॉट लेटेंट के होस्ट समय रैना और सोशल मीडिया पर प्रभावशाली लोगों, विपुन गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर के चुटकुलों की निंदा की गई थी। अदालत ने उन्हें भविष्य में अपने आचरण के प्रति सावधान रहने का निर्देश दिया। न्यायालय ने हास्य कलाकार रैना और अन्य को दिव्यांग व्यक्तियों, विशेष रूप से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए धन जुटाने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सफलता की कहानियों पर प्रत्येक माह दो कार्यक्रम या शो आयोजित करने का भी निर्देश दिया।

अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर इस वर्ष का विषय है सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए विकलांगता समावेशी समाजों को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1992 में हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतररा्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाने घोषणा की थी। तब से सरकार ने देश में दिव्यांगो के लिए कई नीतियां बनाई हैं। उन्हें सरकारी नौकरियों, अस्पताल, रेल, बस सभी जगह आरक्षण प्राप्त है। दिव्यांगो के लिए सरकार ने पेंशन की योजना भी शुरू की है। लेकिन ये सभी सरकारी योजनाएं महज एक मजाक बनकर रह गई हैं। इनके पास इन सुविधाओं को हासिल करने के लिए दिव्यांगता का प्रमाणपत्र ही नहीं है। इसको मनाने का उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में दिव्यांग लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। मगर आज भी लोगों को तो इस बात का भी पता ही नहीं होता है कि हमारे आस-पास कितने दिव्यांग रहतें हैं। उन्हे समाज में बराबरी का अधिकार मिल रहा है कि नहीं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के पास एक ‘दिव्य क्षमता’ है और उनके लिए ‘विकलांग’ शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विकलांगों को दिव्यांग कहने की अपील की थी। जिसके पीछे उनका तर्क था कि शरीर के किसी अंग से लाचार व्यक्तियों में ईश्वर प्रदत्त कुछ खास विशेषताएं होती हैं। विकलांग शब्द उन्हे हतोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश के लोगों ने विकलांगो को दिव्यांग तो कहना शुरू कर दिया लेकिन लोगों का उनके प्रति नजरिया आज भी नहीं बदल पाया है।

दुनिया में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो बताते है कि सही राह मिल जाये तो अभाव एक विशेषता बनकर सबको चमत्कृत कर देती है। भारत में दिव्यांगो की मदद के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। लेकिन इतने वर्षो बाद भी देश में आज तक आधे दिव्यांगो को ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुहैया कराया जा सका है। शक्तिशाली शासक तैमूर लंग हाथ और पैर से शक्तिहीन था। मेवाड़ के राणा सांगा तो बचपन में ही एक आंख गंवाने तथा युद्ध में एक हाथ एक पैर तथा 80 घावों के बावजूद कई युद्धों में विजेता रहे थे। सिख राज्य की स्थापना करने वाले महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख बचपन से ही खराब थी। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना सुधा चंद्रन की दायीं टांग नहीं थी। फिल्मी गीतकार कृष्ण चंद्र डे तथा संगीतकार रविंद्र जैन देख नहीं सकते थे। पूर्व क्रिकेटर अंजन भट्टाचार्य मूक-बधिर थे। वर्ल्ड पैरा चैम्पियनशिप खेलों में झुंझुनू जिले के दिव्यांग खिलाड़ी संदीप कुमार व जयपुर के सुन्दर गुर्जर ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत कर भारत का मान बढ़ाया है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) से एकत्र किए गए द्वितीयक डेटा के भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद प्रकाशन के विश्लेषण के अनुसार भारत में विकलांग लोगों की कुल व्यापकता जनसंख्या का 4.52 प्रतिशत है। भारत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक पक्ष है। यह डेटा दर्शाता है कि भारत में लगभग 6 करोड़ 32 लाख 80 हजार लोग किसी न किसी प्रकार की विकलांगता के साथ जीवन यापन करते हैं। लोकोमोटर (गतिशील) विकलांगता सभी विकलांगताओं में सबसे आम है, इसके बाद मानसिक और वाक् (बोलने से संबंधित) विकलांगताएं हैं।

भारत में आज भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र हासिल करना किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि सरकारी दावे कहते हैं कि इस प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया है। देश में दिव्यांगो को दी जाने वाली सुविधाएं कागजों तक सिमटी हुई हैं। अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां दिव्यांगो को एक चौथाई सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार ने देशभर के दिव्यांग युवाओं को सीधी भर्ती वाली केंद्रीय सेवाओं में दृष्टि बाधित, बधिर और चलने-फिरने में दिव्यांगता या सेरेब्रल पल्सी के शिकार लोगों को उम्र में 10 साल की छूट देकर एक सकारात्मक कदम उठाया है। अब दिव्यांग लोगों के प्रति अपनी सोच को बदलने का समय आ गया है। दिव्यांगो को समाज की मुख्यधारा में तभी शामिल किया जा सकता है ,जब समाज इन्हें अपना हिस्सा समझे। इसके लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान की जरूरत है।