गिरीश्वर मिश्र

ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भौतिक नियम बताता है कि ऊर्जा न पैदा की सकती है न समाप्त; उसका सिर्फ़ रूपांतरण ही होता है। मानव जीवन की सारी गतिविधियाँ इस मायावी ऊर्जा पर ही टिकी हुई हैं। ऊर्जा ही अपना रूप बदल-बदल कर हमारी कल्पनाओं को साकार करती है। सामान्यत: अदृश्य-सी रहने वाली ऊर्जा हमारे दृश्य जगत को रचते हुए हर जगह हावी है। ऊर्जा के नए-नए स्रोत खोजे जाते रहे हैं जो आणविक ऊर्जा तक पहुँचे हैं। ईंधन से भोजन बनाने में ही नहीं उसके लिए प्रयोग में आने वाली सामग्री हम तक पहुचे इसके लिए हर कदम पर जरूरी मशीन, उर्वरक, पानी सबके लिए अलग-अलग तरह से ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही परिवहन, मौसम से सुरक्षा और वस्तुओं के निर्माण के लिए भी ऊर्जा आवश्यक है।

दरअसल, आधुनिक जीवन शैली, पारिस्थितिकी, प्रदूषण और ऊर्जा के उपयोग के प्रश्न आपस में बुरी तरह से गुँथे हुए हैं। विकास के साथ प्रति व्यक्ति ऊर्जा की माँग बढ़ रही है। समृद्ध देशों में जीवन स्तर को उन्नत रखने के लिए अधिकाधिक ऊर्जा चाहिए, उभरते देशों में कृषि अर्थ व्यवस्था से औद्योगिक व्यवस्था की तरफ़ आगे बढ़ने में भी ऊर्जा चाहिए। परंतु यह भी जरूरी है कि उन 80 प्रतिशत लोगों के साथ मिल कर काम किया जाय जिनके पास केवल एक चौथाई संपत्ति है। ऊर्जा की समस्या वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कई जटिल समस्याओं का परस्पर गुँथा समूह है।

भारतवर्ष की विशालकाय जनसंख्या और आर्थिक गतिविधि में तेजी के कारण यहाँ ऊर्जा की माँग निरंतर बढ़ती जा रही है। आज भारत विश्व में ऊर्जा की खपत की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। परंतु हमारा बुनियादी ढांचा कमजोर पड़ रहा है जिसके चलते बिजली आपूर्ति में बड़ी बाधा पहुँचती है और उसका दुरुपयोग भी होता है। साथ ही देश में ऊर्जा की ग़रीबी भी बनी हुई है। दुर्बल वर्ग के लोगों को बिजली और अन्य आधुनिक ऊर्जा के संसाधन अभी भी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। यह भी गौरतलब है कि जीवाश्म ऊर्जा (फॉसिल फ्यूल) के अत्यधिक उपयोग से कार्बन उत्सर्जन की मात्रा भी तेजी से बढ़ रही है। इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव है और वह ख़तरनाक साबित हो रहा है।

भारत की ऊर्जा मुख्यतया जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल तथा गैस आदि से उपलब्ध होती है। आज देश में बिजली उत्पादन का 70 प्रतिशत कोयले पर टिका है। आयात और घरेलू आपूर्ति में कमी के चलते यह अब बड़ा मंहगा पड़ रहा है। इस पर निर्भरता, ऊर्जा की बढ़ती मांग, अन्य देशों पर निर्भरता, पुराने क़िस्म का ढाँचा और नवीकरण की संभावना वाले ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में धीमी गति ने देश के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इनसे ऊर्जा-सुरक्षा, विकास के टिकाऊपन और पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी समस्याएं जन्म ले रही हैं। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में निवेश तो बढ़ा है फिर भी कच्चे तेल और कोयले के आयात के कारण आर्थिक दबाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है। आज आवश्यकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार हो और ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाय। देश को अपने संसाधनों की खोज बढ़ानी होगी ताकि ऊर्जा की दृष्टि से आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। बिजली के ट्रांसमिशन और वितरण के नेटवर्क को अविलंब सुधारना होगा ताकि ऊर्जा चोरी और दुरुपयोग की रोकथाम हो सके।

विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक स्तर पर ऊर्जा समस्या अगले सौ वर्षों में मानवता की शीर्ष दस समस्याओं में से एक गंभीर समस्या बनेगी। वह मानवता के सम्मुख खड़ी समस्याओं में विकटतम हो रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले खाड़ी युद्धों और सद्य: चल रहे युद्ध की पृष्ठभूमि में ऊर्जा का प्रश्न भी मौजूद है। बढ़ती जनसंख्या से ऊर्जा की ज़रूरतें निरंतर बढ़ रही है। नवीकरणीय ऊर्जा समस्या से निपटने की एक अच्छी युक्ति है। सौर ऊर्जा मानव जाति की सभी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भी है। इस विशाल ऊर्जा स्रोत का दोहन एक समाधान है। ऊर्जा संरक्षण के प्रश्न पर विचार करते हुए कम खर्चीले और प्रदूषणमुक्त ऊर्जा स्रोतों की खोज जारी है। हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा के उपयोग की दिशा में प्रगति हुई है।

ऊर्जा संकट का एक व्यवहारिक पक्ष भी है। इस संकट का समाधान ऊर्जा-संरक्षण के लिए जरूरी अभ्यास की अपेक्षा करता है। आदतों में बदलाव द्वारा ऊर्जा के उपभोग में कमी लाकर ऊर्जा के दुरुपयोग को नियंत्रित और कम किया जा सकता है। इस दृष्टि से विभिन्न कार्यों के लिए कम ऊर्जा की खपत वाली ऊर्जा-सक्षम तकनीकों का अवलंबन भी कारगार साबित होगा। ऐसे कदम उठाने का पर्यावरणीय लाभ भी मिलेगा। ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन पर नियंत्रण होगा और दूसरे प्रदूषकों, जो जलवायु-परिवर्तन को तीव्र करते हैं और प्राकृतिक आवास का क्षरण करते हैं उनसे रक्षा भी होगी। इससे घर या व्यापार हर क्षेत्र में खर्चे में कमी आएगी। ऊर्जा संरक्षण के लिए संसाधन-प्रबंधन की सख़्त ज़रूरत है। हमें वर्तमान ऊर्जा-संसाधनों का विस्तार करना होगा और ऊर्जा-सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। इन सब उपायों से आयातित ऊर्जा पर हमारी निर्भरता घट सकेगी।

वस्तुत: ऊर्जा-संरक्षण का लक्ष्य अपने व्यवहार-बर्ताव में बदलाव तथा विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी के विकास द्वारा पाया जा सकता है। उदाहरण के लिए घर में बिजली का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए। कमरे से बाहर जाते समय ध्यान से स्विच ऑफ़ कर देने की आदत बिजली बिल में बड़ी बचत ला सकता है। प्राकृतिक प्रकाश का अधिकाधिक उपयोग करना भी प्रभावी उपाय है। ऊर्जा की किफायत वाले एलएडी बल्व लगाने से लगभग 75 प्रतिशत ऊर्जा की बचत होती है। इसी तरह विभिन्न उपकरणों के उपयोग के तरीकों को भी सुधारना होगा। जब उपकरण को उपयोग में न ला रहे हों तो अनप्लग कर देना, स्वचालित ऑफ़ होने की व्यवस्था रखना बहुत लाभकर होता है। हीटिंग और कूलिंग के लिए प्रोग्राम वाली थर्मोस्टेट की व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। आज यातायात में भी ऊर्जा की बड़ी खपत होती है। इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि कम से कम ड्राइव करें। इसकी जगह पैदल चलना, साइकिल का उपयोग, परिवहन के जन-माध्यम (जैसे- बस, ट्रेन, मेट्रो आदि ) का उपयोग बड़ी कारगार पहल हो सकती है। निजी वाहनों का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। इससे सड़कों पर वाहनों की अतिरिक्त भीड़ जिससे जाम लगता है और प्रदूषण होता है घटेगी। वाहन को अनावश्यक तेज या कम गति से नहीं चलाना चाहिए। इसी दृष्टि से हाइब्रिड, बिजली का वाहन या वह जो कम ईंधन की खपत करता हो आ रहे हैं और लोकप्रिय भी हो रहे हैं।

व्यापार-व्यवसाय का नियमित ऊर्जा आडिट किया जाना चाहिए ताकि ऊर्जा के दुरुपयोग का ठीक से पता चल सके और ऊर्जा-सक्षम उपकरणों का उपयोग सुझाया जा सके। उपकरणों को अपग्रेड करना तथा ऐसी प्रणाली लागू करना जो अपशिष्ट औद्योगिक ऊर्जा का उपयोग कर सके लाभकर सिद्ध होगा। आज जान बूझकर ऊर्जा का कम-से-कम उपयोग करने को प्रोत्साहित करने की जरूरत है ताकि खर्च में कमी हो, अपशिष्ट कम पैदा हो, पर्यावरण की रक्षा हो और भविष्य के लिए ऊर्जा-सुरक्षा भी हो सके। कम-से-कम ऊर्जा सेवाओं का लाभ लेना और ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए हरित अभियांत्रिकी के तौर-तरीके अपनाने होंगे।

ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग एक बहुआयामी प्रश्न है जिसके साथ राजनैतिक मुद्दे, तकनीकी विकास, आर्थिक प्रगति, पर्यावरण के सरोकार महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। साथ ही उपभोक्ता व्यवहार जटिल होता है और व्यक्तित्व, सामाजिक मानक, ऊर्जा-संरक्षण के प्रति अभिवृत्ति, आरामदायक जीवन शैली की पसंद, ऊर्जा-सुरक्षा की चेतना, पर्यावरण के प्रति मैत्री आदि पर निर्भर करता है। ऊर्जाक्षम प्रणालियों को अपनाने और विवेकपूर्ण ऊर्जा का उपयोग द्वारा ही ऊर्जा संरक्षण संभव है। उपभोक्ता व्यवहार को बदल कर ही दीर्घकालिक और स्थायी समाधान मिल सकेगा। विवाह समारोह, संगीत, नृत्य, रैली और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम बताते हैं कि हमारी बिगड़ी आदतें ऊर्जा की माँग को बढ़ाती जा रही हैं।

अनावश्यक ऊर्जा उपयोग किसी के हित में नहीं है। ऊर्जा की समस्या सार्वभौमिक है और जैसा स्टॉकहोम घोषणा में कहा गया था पृथ्वी एक है, इस बात को साबित कर रही है। ऊर्जा के मुद्दे आधुनिक समाज में ऊर्जा के वितरण, उपलब्धता और आपूर्ति के साथ उसके टिकाऊपन और स्वच्छ यानी प्रदूषणमुक्त ऊर्जा स्रोत की तलाश तकनीकी उन्नति के साथ ही हमारे संस्कार और व्यवहार पर भी निर्भर करेगा।

(लेखक, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के पूर्व कुलपति हैं।)

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की पुण्यतिथि 12 दिसंबर को साहित्य जगत द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाई गई। भारतीय राष्ट्रभावना और सामाजिक चेतना को उनकी कविताओं ने जिस गहराई से अभिव्यक्त किया, उसे याद करते हुए साहित्यकारों ने कहा कि गुप्तजी की रचनाएँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनकी प्रेरक पंक्तियाँ—“नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो”—वर्तमान समय में युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।

मैथिलीशरण गुप्त का प्रयागराज से विशेष लगाव रहा। ‘सरस्वती’ पत्रिका में उनकी पहली खड़ी बोली की कविता ‘हेमंत’ प्रकाशित होने के बाद उन्हें हिंदी जगत में प्रतिष्ठा मिली। प्रयागराज प्रवास के दौरान वे साहित्यकारों से मिलना-जुलना और साहित्यिक चर्चाओं में भाग लेना नहीं भूलते थे। महादेवी वर्मा सहित कई साहित्यकारों से उनका आत्मीय संबंध रहा।

गुप्तजी की जन्मतिथि 3 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1987 से ‘कवि दिवस’ के रूप में मनाया जा रहा है। हिंदुस्तानी एकेडेमी ने इस पहल को शुरू कराया, जिसके बाद यह परंपरा आज तक जारी है। पहले कविदिवस पर जिस तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया, उसी परंपरा को आज भी निभाया जाता है।

वर्ष 1934 में डॉ. रामकुमार वर्मा द्वारा ‘साकेत’ की आलोचनात्मक समीक्षा किए जाने पर भी गुप्तजी ने नाराजगी न दिखाते हुए उसे सहर्ष स्वीकार किया। वे उसी वर्ष स्वयं उनके घर जाकर उनकी काव्यदृष्टि की सराहना करने पहुँचे, जिससे उनका विनम्र व्यक्तित्व और व्यापक हृदय स्पष्ट झलकता है।

उनकी प्रसिद्ध कृति ‘भारत-भारती’, जो 1912 में प्रकाशित हुई, देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य की व्यापक सांस्कृतिक झांकी प्रस्तुत करती है। सामाजिक कुरीतियों, राष्ट्रीय चेतना, स्त्री-शिक्षा और युवा जागरण जैसे विषयों पर उन्होंने प्रभावी ढंग से कलम चलाई। ‘यशोधरा’ और ‘पंचवटी’ जैसी रचनाएँ भी हिंदी साहित्य में अत्यंत लोकप्रिय हैं।

12 दिसंबर 1964 को राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि पर साहित्य जगत ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे केवल कवि नहीं, बल्कि एक युगदृष्टा और राष्ट्रचिंतक थे, जिनकी रचनाएँ आज भी समाज को दिशा प्रदान करती हैं।

भारत विभिन्न भाषाओं, बोलियों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों से समृद्ध एक ऐसी सभ्यता है, जिसकी प्रत्येक भाषा अपने आप में विशिष्ट होते हुए भी एक साझा भावनात्मक और सांस्कृतिक सार से जुड़ी हुई है। यही बहुभाषी भावना भारत की विविधता में निहित एकता को मजबूत करती है। इसी सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को भारतीय भाषा उत्सव मनाया जाता है, जो भारत की भाषाई परंपराओं को जोड़ने वाले इस शाश्वत बंधन का उत्सव है।

तमिल साहित्य के महान कवि सुब्रमण्यम भारती न केवल एक साहित्यिक व्यक्तित्व थे बल्कि एक दूरदर्शी विचारक भी थे, जिन्होंने भाषाओं के माध्यम से एकजुट भारत का सप
ना देखा। तमिल, संस्कृत, हिंदी, तेलुगु, बंगाली सहित अनेक भारतीय भाषाओं में उनकी दक्षता भारतीय सभ्यता के बहुभाषी स्वरूप का प्रतीक है। स्वतंत्रता, समानता और प्रगति जैसे विचारों से ओतप्रोत उनकी कविताएँ भाषाई सीमाओं से परे जाकर पूरे राष्ट्र में सांस्कृतिक जागरण को प्रेरित करती हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय भाषा उत्सव का उद्देश्य “राष्ट्रीय एकता के लिए बहुभाषावाद” के सिद्धांत को मजबूत करना है। उत्सव के दौरान छात्रों, शिक्षकों और समुदाय को विविध भारतीय भाषाओं पर केंद्रित आनंददायक और अनुभवात्मक गतिविधियों में शामिल किया जाता है, जिससे भाषाई सद्भाव, रचनात्मकता और समावेशिता को बढ़ावा मिलता है।

भारतीय भाषा उत्सव 2025 का विषय “भाषाएँ अनेक, भाव एक” देश की भाषाई एकता की भावना को उजागर करता है। यह विचार बताता है कि भले ही भारत में अनेक भाषाएँ बोली जाती हों, लेकिन हमें जोड़ने वाला सांस्कृतिक और भावनात्मक सार एक ही है। प्रत्येक भारतीय भाषा राष्ट्र की सामूहिक पहचान और सांस्कृतिक मजबूती में योगदान करती है, जिससे भारत का बौद्धिक और साहित्यिक ताना-बाना और समृद्ध होता है।

उत्सव का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं और साहित्य के प्रति सम्मान और गर्व की भावना को बढ़ाना है। साथ ही यह विभिन्न समुदायों के बीच भाषाई आदान-प्रदान को प्रोत्साहित कर "एक भारत श्रेष्ठ भारत" की भावना को सुदृढ़ करता है। यह आयोजन छात्रों को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त कम से कम एक और भारतीय भाषा सीखने की प्रेरणा देता है, जिससे राष्ट्रीय एकता और भाषाई समावेशिता दोनों मजबूत होती हैं। बहुभाषावाद के महत्व को रेखांकित करते हुए उत्सव शिक्षकों और शिक्षार्थियों को बहुभाषी शिक्षा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि वे समग्र शिक्षा, सांस्कृतिक सहानुभूति और राष्ट्रव्यापी एकता के मूल्यों को आगे बढ़ा सकें।

भारतीय भाषा उत्सव 2025 से यह अपेक्षा की जा रही है कि यह छात्रों और शिक्षकों दोनों में भारत की भाषाई विविधता के प्रति जागरूकता और गर्व की भावना को बढ़ाएगा। इससे अनेक भारतीय भाषाओं के सीखने और उपयोग में भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत से गहरा जुड़ाव स्थापित होगा। साथ ही यह सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाते हुए भाषाई तथा क्षेत्रीय विविधता के बावजूद समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करेगा। अंततः, यह उत्सव अनुभवात्मक शिक्षण के माध्यम से एकता, विविधता और अंतर-सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देकर "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के संकल्प को सुदृढ़ करेगा।

इसी क्रम में “एक और भारतीय भाषा सीखें” पहल देश में भाषाई दक्षता और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण प्रयास है। भारत, जहाँ अधिकांश लोग अनेक भाषाएँ समझते और बोलते हैं, वहाँ बहुभाषावाद मात्र संप्रेषण का साधन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का आधार है। एनईपी 2020 इस बहुभाषी क्षमता को राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक संरक्षण का प्रभावी माध्यम मानती है और छात्रों को विभिन्न भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिए प्रेरित करती है।

भविष्य की दृष्टि से बहुभाषी दक्षता शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उन्नति के अवसरों को विस्तृत करती है। “एक और भारतीय भाषा सीखें” पहल एक भाषा अभियान भर नहीं, बल्कि भाषाई रूप से कुशल, सांस्कृतिक रूप से जागरूक और राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत पीढ़ी के निर्माण का आंदोलन है। यह पहल संचार, समावेशिता और राष्ट्रीय एकता की भावना को गहरा करती है तथा शिक्षकों और छात्रों दोनों के व्यावसायिक विकास में सहायक सिद्ध होती है।

समग्र रूप से, भारतीय भाषा उत्सव 2025 और इससे जुड़ी पहलें महाकवि सुब्रमण्यम भारती की उस परिकल्पना को साकार करती हैं जिसमें भारत अनेक भाषाओं की विविध ध्वनियों के बावजूद एक साझा भावना और सांस्कृतिक सार से बंधा हुआ है।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा में कई वीरों ने अपने साहस और बलिदान से इतिहास को अमर किया। उनमें से एक नाम है जतिन्द्रनाथ मुखर्जी, जिन्हें देशभक्ति, शौर्य और अदम्य साहस के कारण पूरे देश में ‘बाघा जतिन’ के नाम से जाना जाता है।

जतिन्द्रनाथ मुखर्जी का जन्म 7 दिसम्बर 1879 को वर्तमान बांग्लादेश के नादिया ज़िले के कायाग्राम गांव में शरतशशि और उमेशचंद्र मुखर्जी के घर हुआ। पाँच वर्ष की उम्र में पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद उनका पालन-पोषण उनकी स्नेही किंतु अनुशासनप्रिय माता ने किया। माँ ही ने उन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी और योगेंद्र विद्याभूषण की साहित्यिक कृतियों से परिचित कराया, जिसने उनके चिंतन और व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया।

उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कृष्णानगर एंग्लो-वर्नाक्युलर स्कूल से प्राप्त की और बाद में कलकत्ता सेंट्रल कॉलेज में ललित कला का अध्ययन किया। युवावस्था में स्वामी विवेकानंद से उनका साक्षात्कार हुआ, जिसके बाद वे उनके विचारों से अत्यंत प्रेरित हुए। उनका विश्वास था कि मानवता की आध्यात्मिक उन्नति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता अपरिहार्य है।

कुछ समय तक जतिन ने बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी के सचिव के रूप में कार्य किया। इसी दौरान 1906 में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने उनके नाम के साथ ‘बाघा’ शब्द को जोड़ दिया। अपने पैतृक गाँव में घुस आए एक बंगाल बाघ को उन्होंने अकेले ही मार गिराया। इस वीरता पर बंगाल सरकार ने उन्हें रजत शील्ड प्रदान की और वे सदैव के लिए “बाघा जतिन” कहलाए।

समय के साथ वे क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित हुए और अनुशीलन समिति तथा युगांतर समूह से जुड़ गए। हावड़ा गैंग केस में संलिप्तता के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन 1911 में सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। क्रांतिकारी संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से जतिन ने बंगाल के विभिन्न जिलों में घूम-घूमकर गुप्त इकाइयों को संगठित किया। इस कार्य में उन्हें रास बिहारी बोस जैसे वरिष्ठ क्रांतिकारी का सहयोग मिला।

स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन की आवश्यकता को पूरा करने हेतु युगांतर के नेतृत्व में कई योजनाएँ बनीं, जिनमें टैक्सीकैब और नाव डकैतियाँ प्रसिद्ध हैं। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ के बाद क्रांतिकारियों ने जर्मनी से हथियार मंगवाने की योजना बनाई, जिसके लिए जतिन ने जर्मन क्राउन प्रिंस से संपर्क भी स्थापित किया। किंतु अंग्रेजों को इस षड्यंत्र की भनक लग गई और उन्होंने पूर्वी तट को कड़ी सुरक्षा में ले लिया।

खतरा बढ़ने पर जतिन और उनके साथी मयूरभंज के घने जंगलों में छिप गए। अंततः 9 सितंबर 1915 को बालासोर के पास एक खाई में उनकी सरकारी बलों से मुठभेड़ हुई। लगभग 75 मिनट चली इस भीषण गोलीबारी में अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी। एक क्रांतिकारी वहीं शहीद हुआ, दो पकड़े गए और जतिन अपने साथी जतिश के साथ गंभीर रूप से घायल हो गए।

अगले ही दिन, 10 सितंबर 1915, को बाघा जतिन ने बालासोर अस्पताल में अपने प्राण त्याग दिए। मात्र 35 वर्ष की आयु में उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनका जीवन और संघर्ष आज भी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

उनकी अमर वाणी—
"अमरा मोरबो, जगत जगबे"
अर्थात् “हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे”—
भारत के स्वतंत्रता इतिहास में सदैव गूंजती रहेगी।

-डॉ. मयंक चतुर्वेदी

13 दिसंबर 2023 को जब डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तब प्रदेश एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा था। जनता अरसे से ऐसी नेतृत्व शक्ति की प्रतीक्षा में थी जो विकास को स्थायी नीति और जमीन पर दिखने वाले परिवर्तन के रूप में स्थापित करे। भाजपा ने उस समय जो निर्णय लिया, वह आज दो वर्षों बाद अधिक सार्थक प्रतीत होता है। मुख्यमंत्री के तौर पर डॉ. यादव ने यह प्रमाणित किया है कि मजबूत इच्छाशक्ति, निर्णायक प्रशासन और विकास के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता हो तब परिवर्तन अनिवार्य रूप से संभव हो जाता है। लोककल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना भारतीय राजनीति का मार्गदर्शक रही है, उसे वास्तविक अर्थों में मूर्त रूप देने की दिशा में इन दो वर्षों में मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।

डॉ. मोहन यादव ने सत्ता संभालते ही प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यह स्पष्ट है कि वे आर्थिक स्फूर्ति को राज्‍य की नई पहचान बनाना चाहते हैं। सरकार के शुरुआती दिनों में ही जिस तेजी से कदम उठाए गए, उसने निवेशकों और उद्योग जगत में नया विश्वास पैदा किया। सत्ता संभालने के मात्र छह महीनों के भीतर केन–बेतवा नदी जोड़ परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता सम्पन्न करना यह साबित करता है कि सरकार इरादे में भी स्पष्ट थी और कार्यशैली में भी। यह परियोजना आने वाले वर्षों में बुंदेलखंड जैसे अति पिछड़े और सूखा प्रभावित क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

विकास के नए मॉडल का सबसे बड़ा संकेत वह ऐतिहासिक फैसला है, जिसके तहत सेहोर जिले की आष्टा तहसील में लगभग 60,000 करोड़ रुपये की एथेन क्रैकर परियोजना को मंजूरी दी गई। यह मध्य प्रदेश के औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। वहीं, पूरे देश के पेट्रोकेमिकल सेक्टर में भी महत्वपूर्ण ठहरती है। इस परियोजना से रोजगार के हजारों अवसर निर्मित होंगे, साथ ही प्रदेश को औद्योगिक मानचित्र पर एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी यह बड़ा कदम है। यह परियोजना संकेत देती है कि सरकार छोटे निवेशों के साथ ही उच्च-स्तरीय औद्योगीकरण को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रही है।

इन दो वर्षों में सरकार ने नीति निर्माण को भी एक सतत प्रक्रिया की तरह व्यवस्थित किया। वर्ष 2025 में औद्योगिक संवर्धन नीति का नया संस्करण लागू किया गया, जिसने निवेशकों को अनेक सुविधाएं दीं, उन्हें यह भरोसा दिलाया कि मप्र अब प्रतिस्पर्धी राज्यों की कतार में मजबूती से खड़ा है। टेक्सटाइल, फार्मा, बायोटेक, ईवी, रक्षा उद्योग जैसे आधुनिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने वाली नीतियाँ इसी सोच का परिणाम है। साथ ही मोहन सरकार ने नीतियों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार किया, अनुमति प्रणाली को सरल बनाया और निवेशकों के लिए सिंगल विंडो प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किया है।

इस दौरान राज्य में औद्योगिक भूमि आवंटन को भी पहले से कहीं अधिक सुव्यवस्थित और तेज बनाया गया। औद्योगिक पार्कों का विस्तार, स्किल पार्कों की स्थापना, क्लस्टर विकास और परिवहन-सुविधाओं का आधुनिकीकरण इन सभी पर समान रूप से ध्यान दिया जा रहा है। डॉ. मोहन यादव कई अवसरों पर कहते भी दिखे हैं कि औद्योगिक विकास केवल पूंजी निवेश से नहीं होता; उसके लिए अनुकूल वातावरण, त्वरित प्रशासनिक समर्थन और मानव संसाधन की उपलब्धता भी उतनी ही आवश्यक होती है।

यही कारण भी है जो आज मप्र एमएसएमई क्षेत्र में भी इन दो वर्षों में नीति-सुधार और सरकारी समर्थन से नई गति पकड़ता दिखाई देता है। कहना होगा कि लघु और मध्यम उद्योग रोजगार सृजन का प्रमुख आधार हैं, यह ग्रामीण-शहरी आर्थिक संतुलन के भी महत्वपूर्ण वाहक हैं। सरकार ने इन उद्योगों को ब्याज छूट, कर-रियायत, सब्सिडी और सरल प्रक्रियाओं का लाभ देकर यह सुनिश्चित किया कि वे वैश्विक और राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकें। टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहन मिलने से बड़ी संख्या में युवाओं, विशेषकर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर विकसित हुए हैं। फिर औद्योगिक विकास तभी स्थायी हो सकता है जब उसकी रीढ़ मजबूत आधारभूत संरचना हो।

अब इस दृष्टि से देखें तो प्रदेश सरकार ने सड़क, बिजली, जल और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं में भी उल्लेखनीय सुधार किया है। बिजली कटौती में कमी, नई उपस्टेशन इकाइयों की स्थापना, औद्योगिक क्षेत्रों में चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था और नई सड़कों-पुलों का निर्माण इन सबने मिलकर विकास को गति देने में अहम योगदान दिया है। साथ ही, डिजिटल गवर्नेंस के स्तर पर भी अभूतपूर्व सुधार किए गए हैं। सरकारी पोर्टलों का विस्तार, ऑनलाइन सेवाओं की बढ़ोतरी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाले तकनीकी उपायों ने निवेशकों के लिए एक सहज, भरोसेमंद वातावरण तैयार किया है।

डॉ. मोहन यादव की सरकार का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने विकास को केवल उद्योग और पूंजी निवेश तक सीमित नहीं रखा। कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी विकास के लिए स्पष्ट रणनीतियाँ अपनाई गईं। किसान-हितैषी निर्णय, समर्थन मूल्य नीति में सुधार, सिंचाई विस्तार, जैविक कृषि को बढ़ावा और सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ाने जैसे प्रयासों ने प्रदेश की आर्थिक संरचना को अधिक व्यापक और स्थाई बनाया है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने और इसकी आधारभूत संरचना को मजबूत करने से रोजगार और स्थानीय आय में वृद्धि की संभावनाएँ भी बढ़ी हैं।

प्रदेश की युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास को विशेष महत्‍व दिया जा रहा है। स्किल पार्कों का निर्माण, आईटी और सेवाक्षेत्र पर जोर, और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने की नीतियाँ इस सोच का हिस्सा हैं। इसीलिए ही इन दो वर्षों में मध्यप्रदेश में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ी है और निवेशकों की रुचि भी बढ़ी है जो इस नीति की सफलता का प्रमाण है। वहीं, इन सभी उपलब्धियों के बाद भी चुनौतियाँ कुछ कम नहीं हैं। यहां अच्‍छा यह है कि सरकार ने उन चुनौतियों को पहचाना है, उनके समाधान की दिशा में योजनाएं बनाकर कार्य किया जा रहा है जो राज्‍य की अर्थव्यवस्था को उन्नति की दिशा में लगातार अग्रसर करने का आज मुख्‍य कारण है।

इन दो वर्षों का सार यह है कि मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में जो नेतृत्व दिया, वह प्रदेश हित में प्रभावी और परिणामकारी है। उनकी कार्यशैली ने साबित किया है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, नीतिगत स्पष्टता और जमीनी क्रियान्वयन इन तीन स्तंभों पर आधारित नेतृत्व किसी भी राज्य की दिशा और दशा बदल सकता है। भाजपा का उन पर भरोसा वाकई प्रदेश के हित में ठहरा है। अत: आज मप्र जिस औद्योगिक और आर्थिक गति से आगे बढ़ रहा है, वह बताता है कि आने वाले वर्षों में यह राज्य निवेश, उद्योग, रोजगार और समग्र विकास का ऐसा केंद्र बन जाएगा, जिसकी कल्पना कुछ दशक पहले कठिन थी। डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश ने यह साबित किया है कि नई ऊर्जा, नई सोच और नई नीति के साथ परिवर्तन अवश्यंभावी है।

 6 दिसंबर 1992 भारतीय इतिहास का वह दिन है जिसे आज भी लोग गहरी भावनाओं, बहसों और स्मृतियों के साथ याद करते हैं। इस तिथि को शौर्य दिवस के रूप में भी चिन्हित किया जाता है, क्योंकि इसी दिन अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा दिया गया था। यह घटना केवल एक धार्मिक स्थल से जुड़ा मामला नहीं थी, बल्कि उसने पूरे देश के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और न्यायिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया।

डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर, जिन्हें उनके करोड़ों अनुयायी आदरपूर्वक बाबासाहेब कहते हैं, आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रनिर्माताओं में से एक थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत की दिशा तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमारे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर अमिट छाप छोड़ी। वे संविधान के निर्माता, दलितों और वंचितों के अधिकारों के प्रखर पैरोकार तथा सामाजिक-आर्थिक अन्याय के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने वाले एक महान क्रांतिकारी थे। महात्मा गांधी ने उन्हें “एक महान देशभक्त” कहा था।

मृत्युंजय दीक्षित

केंद्र सरकार ने भारत के सभी राजभवनों को लोकभवन कहे जाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेनद्र मोदी कई अवसरों पर गुलामी के प्रतीकों को समाप्त करने का संदेश दे चुके हैं, स्वाभाविक है इससे गहन रूप से घर कर गई वैचारिक गुलामी की मानसिकता भी धीरे- धीरे समाप्त हो जाएगी। श्रीराम जन्मभूमि पर नव निर्मित दिव्य-भव्य मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आगामी 10वर्षों तक गुलामी की मानसिकता को समाप्त रकने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा।

इसी श्रृंखला में देश में शासन के प्रतीकों में शांत कितु गहन व व्यापक प्रभाव डालने वाले परिवर्तन किए जा रहे हैं । सनातन हिंदू सभ्यता में नामों का विशेष महत्व है । माना जाता है कि व्यक्ति का जैसा नाम होगा उसका प्रभाव व व्यक्तित्व भी उसी प्रकार होगा। उपनिवेशकालीन शाही ठिकानों की छवि लिए राजभवनों को अब लोकभवन नाम दिया गया है। राजभवन का नामकरण लोकभवन करने का तात्पर्य है उसे लोकहितकारी बनाना। इस परिवर्तन का उद्देश्य यह भी है कि इन भवनों में निवास करने वालों को स्मरण रहे कि उनका काम शक्ति प्रदर्शन नहीं अपितु जनसेवा है।

मोदी सरकार ने इसके पूर्व भी कई स्थानों के नाम बदले हैं जैसे राजपथ अब कर्तव्यपथ है। राजपथ का अर्थ है “राजा का मार्ग” जो शक्ति का प्रतीक है, वहीं कर्तव्य पथ, कर्तव्य का स्मरण कराता है। वर्ष 2016 में रेस कोर्स का नाम परिवर्तित करके इसको लोक कल्याण मार्ग किया गया। अब प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर को सेवा तीर्थ नाम दिया गया है । यह नाम बताता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा और समर्पण की भावना का केंद्र है न कि मात्र प्रशासनिक केंद्र। इसी प्रकार केंद्रीय सचिवालय का नाम भी बदला गया है और उसे अब कर्तव्य भवन कहा जाता है।

नाम परिवर्तन का उद्देश्य है विचारों में परिवर्तन लाना। सभी सरकारी संस्थाएं अब सेवा और कर्तव्य की भाषा बोल रही हैं। गुजरात लोकभवन ने सोशल मीडिया में अपने चित्र साझा करते हुए लिखा है, “ यह परिवर्तन केवल नाम का नहीं अपितु जनसेवा की भावना को और गहराई से आत्मसात करने का संकल्प है।“ अब यह भवन केवल राज्यपाल का निवास नहीं नागरिकों, विद्यार्थियों , किसानों, शोधकर्ताओं तथा सामाजिक संगठनों का भवन है।

कई राज्यों के राज्यपालों ने राजभवन का नामकरण लोकभवन करने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों को दी है। एक समय था जब राजभवनों का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए किया जाता था। नेहरू काल से लेकर वर्ष 2014 के पूर्व तक 94 बार राज्यपालों की शक्तियों का दुररुपयोग करके राज्य सरकारें गिराई गयीं और राष्ट्रपति शासन लगाया गया।

यद्यपि अब समय बदल रहा है, राजभवन लोक भवन बन रहे हैं तथापि पंजाब, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में घोर भाजपा विरोधी सरकार हैं जिनका अपने राज्यपालों के साथ विवाद चलता रहता है। अभी हाल ही में इन राज्यों में राज्यपालों के साथ लंबित विधेयकों का प्रकरण उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया था।

वर्ष 2014 के पूर्व तक राजभवनों मे निवास करने वाले राज्यपाल की पहुंच जनता तक नहीं होती थी किंतु अब यह संभव हो गया है। बंगाल के हालात बहुत दयनीय हैं और कई बार वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई हैं, केरल और तमिलनाडु की स्थिति भी अच्छी नहीं है किंतु राज्यपालों ने अत्यंत संयमित रूप से कार्य किया है। राज्यपालों ने जनता के मध्य जाकर परिस्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है।

“नाम में क्या रखा है”, कहने वाले लोग इस प्रयास का उपहास कर सकते हैं। राजभवन बनाम लोक भवन पर व्यापक वाद-विवाद भी हो सकता है किंतु जो परिवर्तन लोक भवन बने राजभवन में दिख रहे हैं उसकी प्रशंसा तो करनी ही होगी।