सोशल मीडिया के युग में भलाई और करुणा अब मौन संवेदनाएं नहीं रहीं। वे कैमरे के फ्रेम में कैद होती जा रही हैं। आज अधिकांश मदद 'लाइक्स' और 'फॉलोवर्स' के लिए की जाती है, न कि सच्ची इंसानियत के लिए। सहायता अब एक 'कंटेंट' बन चुकी है और जरूरतमंद की गरिमा अकसर इस प्रदर्शन की भेंट चढ़ जाती है। इसलिए यूजर्स को अब आत्मपरीक्षण जरूर करना चाहिए कि क्या हम वाकई मदद कर रहे हैं या बस सोशल मीडिया पर नेकी की तस्वीर गढ़ रहे हैं?

आज का युग 'डिजिटल करुणा' का युग बन चुका है, जहां इंसानियत, परोपकार, और सहानुभूति जैसे मूल्य अब मौन संवेदनाओं की बजाय कैमरे की फ्लैश में दर्ज होते हैं। पहले जहां 'नेकी कर दरिया में डाल' की परंपरा जीवित थी, अब वह बदलकर 'नेकी कर, सोशल मीडिया पर डाल' हो चुकी है। भलाई की भावना मनुष्य की सबसे पवित्र प्रवृत्तियों में से एक है। यह वह स्वाभाविक मानवीय गुण है जो हमें संवेदना, दया, और परस्पर सहयोग की ओर प्रेरित करता है। किन्तु आज के समय में यह गुण मंच पर आ चुका है-एक ऐसा मंच जहाँ तालियां हैं, टिप्पणियां हैं, और सबसे जरूरी, एक कैमरा है जो हर क्षण को 'दृश्य' बनाता है।

एक समय था जब कोई वृद्ध भूखा दिखता, तो राह चलते लोग बिना कुछ कहे, बिना देखे, उसे कुछ खाने को दे जाते थे। आज वही दृश्य होता है, लेकिन कैमरा पहले निकाला जाता है। भूखे की थाली से ज्यादा अहमियत उस एंगल की होती है, जिसमें वह थाली दिखाई दे। सेवा अब सीधी नहीं रही, वह एक स्क्रिप्टेड ऐक्ट में बदल गई है। आधुनिक मानव की आत्मा अब लाइक्स, शेयर, कमेंट्स की भूखी हो चली है। किसी की मदद करने के बाद हमें तसल्ली तब मिलती है, जब कोई कहे, 'वाह, आप तो बड़े नेकदिल हैं।' पहले मदद करने के बाद मन को जो संतोष मिलता था, अब वह 'फॉलोवर्स बढ़ने' के संतोष से बदला जा चुका है।

यह न केवल इंसानियत की आत्मा को खरोंचता है, बल्कि मदद पाने वाले की गरिमा को भी आहत करता है। वह व्यक्ति जिसे मदद मिली है, उसकी जरूरतें तो पूरी होती हैं, लेकिन उसकी निजता, उसकी आत्मसम्मान की परतें एक-एक कर सोशल मीडिया के सामने उतार दी जाती हैं। सोचिए, अगर कोई कैमरा न हो, कोई दर्शक न हो, कोई ताली बजाने वाला न हो-क्या तब भी आप वही मदद करेंगे? यह प्रश्न हमारे भीतर झांकने की जरूरत को इंगित करता है। करुणा यदि सच्ची है, तो वह गुमनाम रहेगी। यदि उसमें प्रदर्शन है, तो वह करुणा नहीं-डिजिटल ब्रांडिंग है।

आज कई बार लगता है कि सहायता करना एक स्क्रिप्टेड इवेंट बन चुका है। वीडियो में सबसे पहले मदद मिलने वाले व्यक्ति की दयनीय स्थिति को दिखाया जाता है, फिर सहायता प्रदान की जाती है, और अंत में किसी नायक की तरह मददकर्ता का चेहरा। यह सब इतनी सफाई से किया जाता है कि वीडियो फिल्म जैसी लगती है-संगीत के साथ, टाइटल के साथ, और अंत में एक गूढ़-सा संदेश।

इस सारी प्रवृत्ति में सबसे अधिक पीड़ित होती है नैतिकता। किसी की जरूरत को दिखावा बना देना उस व्यक्ति के अस्तित्व पर हमला है। एक भूखे की भूख अगर कैमरे में रिकॉर्ड न हो तो क्या उसका दुख कम है? क्या दया केवल तभी योग्य है जब वह पब्लिक डोमेन में हो? यह नई नैतिकता सिर्फ दूसरों के सामने दिखने के लिए जीती है। अब 'कृपा' भी एक मुद्रा बन गई है-जिसे दिखाना पड़ता है, गिनाना पड़ता है। स्वार्थरहित सेवा का स्थान स्वार्थयुक्त प्रदर्शन ने ले लिया है।

कल्पना कीजिए एक दृश्य-एक व्यक्ति सड़क किनारे बेहोश पड़ा है। एक 'सोशल वॉरियर' आता है, और उसके साथ उसका कैमरामैन। सबसे पहले कुछ तस्वीरें, फिर एक वीडियो- 'हमने इनको उठाया, पानी पिलाया, एंबुलेंस बुलाई' और फिर कैप्शन-हम सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं...।

कमेंट्स आते हैं—वाह भाई साहब, आप तो फरिश्ता हैं। किसी को यह नहीं सूझता कि क्या वह व्यक्ति कैमरे में आना चाहता था? क्या उसे अपने जीवन की सबसे कमजोर अवस्था में पब्लिकली दिखाया जाना चाहिए था? आज नेकी भी एक पूंजी बन गई है। इसका बाजार भाव बन गया है। जो जितनी ज्यादा भलाई करता है (या कहें, दिखाता है), उसका सामाजिक रेटिंग उतना ही ऊंची हो जाती है। कई बार यह भलाई राजनीतिक होती है, कभी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत होती है, और कभी व्यक्तिगत ब्रांड निर्माण के लिए।

ऐसे में वास्तविक करुणा कहां छिप जाती है? क्या वह अब केवल कविता में जीवित रह गई है? क्या वह अब सिर्फ कबीर और तुलसी के दोहों में ही सांस लेती है? सोचने का समय आ गया है। मदद करने वाला बड़ा है या मदद पाने वाला? यदि कोई भूखा है, तो क्या उसकी भूख की तस्वीर लेना जरूरी है? क्या उसकी सहमति जरूरी नहीं? यदि हम उसे मदद देते समय उसकी पीड़ा को 'कंटेंट' बना दें, तो क्या हम वास्तव में सहायता कर रहे हैं या उसका उपभोग कर रहे हैं? आज जब भलाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरती हैं, तो कहीं-न-कहीं वे समाज को एक नई दिशा दे रही हैं-एक ऐसी दिशा जहां सेवा भी दिखावे का अंग बन चुकी है। यह आवश्यक है कि हम पुनः आत्मपरीक्षण करें। भलाई मौन होती है, और उसका असर चुपचाप दिलों में उतरता है। यदि हमें सच में इस समाज को बेहतर बनाना है, तो जरूरत है कि हम बिना कैमरे, बिना मंच, और बिना स्वार्थ के किसी की मदद करें। नेकी कोई तस्वीर नहीं, वह तो संवेदना की वह रेखा है जो दिल से दिल तक जाती है-बिना कोई सबूत मांगे।

(लेखक-प्रियंका सौरभ, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

जातिगत जनगणना पर जो बहस चल रही है...वो महज आंकड़ों की लड़ाई नहीं है। ये असल में भारत के सामाजिक ढांचे को समझने और फिर उसे नए सिरे से गढ़ने की एक बड़ी कोशिश है। अब जो लोग इसका समर्थन करते हैं-उनका ये मानना है कि इससे पिछड़े और अति-पिछड़े वर्गों की सच्चाई सामने आएगी। उनकी शिक्षा कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना है-ये सब कुछ पहली बार साफ-साफ दिखेगा। और जब तस्वीर साफ होती है, तभी नीति भी ठोस बनती है। सरकार के पास आधार होगा-ताकि जो वंचित हैं, उन्हें समय पर, जरूरत के मुताबिक मदद दी जा सके।

अब जरा पीछे चलते हैं...

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जाति पर सोच हमेशा एक जैसी नहीं रही। जब जनसंघ से निकलकर भाजपा बनी थी-तब उस पर साफ लेबल लगा था: 'ब्राह्मण-बनियों की पार्टी'। ऊंची जातियों की पार्टी। सत्ता से दूर और जमीन के मिजाज से भी थोड़ी कटी हुई। लेकिन 1985 में पहली बार पार्टी के भीतर गहरी सोच का मंथन शुरू हुआ। एक प्रस्ताव पास किया गया-मंडल आयोग की सिफारिशों का समर्थन करने का। ये पहली बार था जब भाजपा ने माना कि अगर इस देश में राजनीति करनी है, तो ओबीसी और दलित समाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर तभी देश में एक और लहर उठी-राम मंदिर आंदोलन की। यहां से कमंडल बनाम मंडल की राजनीति शुरू हुई। भाजपा वापस हिंदुत्व के पथ पर लौट आई। जाति का विमर्श पीछे चला गया और आस्था का आंदोलन केंद्र में आ गया।

फिर आया 2014 का दौर

नरेंद्र मोदी की सरकार। और यहां से भाजपा की सोच में असली, ठोस और दूरगामी बदलाव शुरू हुआ। मोदी खुद ओबीसी पृष्ठभूमि से आते हैं।

उन्होंने बहुत जल्दी पहचान लिया कि हिंदू समाज का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आज भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पीछे है। इसके बाद जो-जो कदम उठे, वो सिर्फ नीतियां नहीं थीं, वो एक लंबी सामाजिक रणनीति का हिस्सा थीं। 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़ी अगड़ी जातियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देना, उसी संतुलन की कोशिश थी। अब भाजपा के पास दो आधार थे-एक तरफ ओबीसी को सम्मान और दूसरी तरफ अगड़ों को सुरक्षा। अब जब जातिगत जनगणना की बात आई, तो मोदी ने इसे सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं माना। उन्होंने इसे राष्ट्र-निर्माण के औजार की तरह देखा।

तो अब जो हो रहा है...

वह केवल एक जनगणना नहीं है। यह असल में हिंदू समाज के पुनर्गठन की योजना है। एक दूरदर्शी, ठोस, और सधी हुई रणनीति है। प्रधानमंत्री मोदी का यह फैसला आरक्षण की राजनीति को भी एक नया आधार देगा। अब बहसें भावनाओं पर नहीं, तथ्यों पर होंगी। नीतियां अब जातीय जनसंख्या के अनुपात पर टिकी होंगी। और यही वह जगह है...जहां नरेन्द्र मोदी आज वीपी सिंह से एक कदम आगे जाते हैं। वीपी सिंह ने सामाजिक न्याय की राजनीति शुरू की थी। मोदी उसे अब संस्थागत रूप दे रहे हैं-डेटा से, नीति से, और राष्ट्रवाद की भावना में रहते हुए। 10 साल सत्ता में रहने के बाद समाज सुधारक की भूमिका निभाने की ये कोशिश पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की मंडल कमीशन की कोशिशों को आगे ले जाने की ठोस पहल है।

प्रमुख सवाल है-क्या भारत अब अपनी सच्चाई को देखना चाहता है?

या उस सच्चाई से आंख चुराकर, फिर उसी पुराने ढांचे में जिएगा? अहम बात यह है कि यह सिर्फ राजनीति नहीं है...। यह विचारधारा, रणनीति और इतिहास की त्रिवेणी है। और अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो नरेन्द्र मोदी को हम केवल प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक सामाजिक युगांतकारी विचारक के रूप में याद करेंगे।

तो अब सवाल आपके सामने है-क्या जातिगत जनगणना से समाज एक होगा या बंटेगा? क्या यह आंकड़ों की राजनीति है या सामाजिक न्याय की पुनर्परिभाषा? आप क्या सोचते हैं? और अगर ये सोच आपको गहराई तक छूती है-तो इस संवाद को आगे बढ़ाइए। दरअसल हर विकसित समाज थिंकर्स के जरिए आगे बढ़ने में सक्षम होता है। क्योंकि जब तक समाज सोचता नहीं, तब तक समाज बदलता नहीं।

(लेखक-प्रेम शंकर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं।) 

देश की आजादी के लिए तमाम महिला-पुरुषों ने बलिदान दिया, लेकिन इनमें प्रमुख क्रांतिकारी प्रीतिलता का अलग ही स्थान था। वह महज 21 साल की आयु में देश की आजादी के लिए लड़ती हईं बलिदान हो गईं। अंग्रेजों पर बम विस्फोट कर उन्होंने खलबली मचा दी थी, लेकिन जब उन्हें गोली लगी तो घायल हो गईं। वह अंग्रेजों के हाथ गिरफ्तार नहीं होना चाहती थीं। इसलिए इस वीरांगना ने पोटेशियम साइनाइड खाकर बलिदान दे दिया। ऐसी सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी प्रीतिलता वादेदार का जन्म 5 मई 1911 को चटगाँव में हुआ था। अब यह क्षेत्र बंगलादेश में है । उनके पिता नगरपालिका के क्लर्क थे। वे चटगाँव के कन्या विद्यालय की मेघावी छात्रा थीं। उन्होने सन् 1928 में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उतीर्ण की। वे इण्टरमिडिएट परीक्षा में पूरे ढाका बोर्ड में पाँचवें स्थान पर आयीं। पिता शासकीय सेवा में थे पर प्रीतिलता स्वराज आंदोलन से जुड़ गयीं। इसके चलते कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उनकी डिग्री रोक दी थी। डिग्री उनके बलिदान के 80 वर्ष बाद जारी की गई। मरणोपरांत 80 वर्ष बाद डिग्री जारी होने की घटना अपने आप में सबसे अलग है।

स्कूली जीवन में वे पहले एक संस्था बालचर से जुड़ी। यह संस्था अंग्रेजों के प्रति वफादारी का अभियान चला रही थी, लेकिन वे बचपन से रानी लक्ष्मी बाई के जीवन चरित्र से खूब प्रभावित थीं। उनके मन में भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के विचार उठते थे। इस कारण उनके मन में अंग्रेजों के प्रति और दूरियाँ बढ़ी। उन्होंने यह संस्था छोड़ी और क्रांतिकारी आँदोलन के समीप आईं। इसी बीच उनकी भेंट प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन से हुई। प्रीतिलता उनके दल की सदस्य बन गईं। प्रीतिलता जब सूर्यसेन से मिलीं, तब वे अज्ञातवास में थे। सूर्यसेन के संदेश यहाँ वहाँ पहुँचाने का काम क्राँतिकारी प्रीतिलता को मिला जो उन्होंने सफलता पूर्वक किया। इससे प्रभावित होकर उनके दल ने उन्हें इन्डियन रिपब्लिकन आर्मी में महिला सैनिक बना दिया। वे एक दिन अपने दल के साथ जा रहीं थीं कि घलघाट क्षेत्र में पुलिस ने घेर लिया। क्रान्तिकारियो के इस समूह में अपूर्व सेन, निर्मल सेन, प्रीतिलता और सूर्यसेन आदि थे। जमकर मुकाबला हुआ, इसमें अपूर्वसेन और निर्मल सेन का बलिदान हो गया, जबकि सूर्यसेन और प्रीतिलता घेरा तोड़ कर निकलने में सफल हो गये। क्रांतिकारी सूर्यसेन पर उस समय 10 हजार रूपये का इनाम घोषित था।

क्रांतिकारी सूर्यसेन ने अंग्रेजों पर हमला करने की योजना बनाई। योजना पहाड़ी की तलहटी में यूरोपीय क्लब पर धावा बोलने की थी। यह पहाड़ी क्लबअंग्रेजो के ऐशो-आराम का एक बड़ा अड्डा था। प्रीतिलता के नेतृत्त्व में क्रांतिकारी वहां पहुचे। यह 24 सितम्बर 1932 की रात थी। हथियारों के साथ प्रीतिलता ने पोटेशियम साइनाइड नामक विष भी रख लिया था। वे चाहतीं थीं कि जीवित रहते अंग्रेजों की गिरफ्त में न आयें। प्रीतिलता अपने दल के साथ क्लब पहुचीं। बाहर से खिड़की में बम लगाया गया। बम ब्लास्ट से क्लब में एकाएक चीखे सुनाई देने लगीं। 13 अंग्रेज जख्मी हो गये और बाकी भाग गये। घटना में एक यूरोपीय महिला मारी गयी। थोड़ी देर बाद उस क्लब से गोलीबारी होने लगी। प्रीतिलता को एक गोली लगी। वे घायल हो गयीं। जब भागने में सफल न हो सकीं तो पोटेशियम सायनाइड खा लिया। उस समय उनकी उम्र 21 साल थी। इस प्रकार अंग्रेजों से लड़ते हुए प्रीतिलता ने अपना बलिदान दे दिया।

(लेखक - रमेश शर्मा, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं) 

मुझे यह सोचकर पीड़ा होती है कि आज भी हमारे बच्चों को इतिहास के नाम पर मुग़ल शासकों की गाथाएँ पढ़ाई जाती हैं, जबकि चाणक्य, चित्रगुप्त और छत्रपति शिवाजी जैसे हमारे महान विचारकों और योद्धाओं को पाठ्यक्रम में पर्याप्त स्थान नहीं मिलता। मेरा मानना है कि इतिहास केवल जानने का विषय नहीं, बल्कि आत्मगौरव और पहचान का आधार है। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ अपने गौरवशाली अतीत से जुड़ें और उन्हें वह शिक्षा मिले जो उनके भीतर आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति जगाए। “जय सनातन”केवल नारा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संकल्प है।

इतिहास केवल अतीत का आईना नहीं होता, वह आने वाली पीढ़ियों की दृष्टि का आधार भी होता है। अफसोस है कि भारत के वर्तमान शैक्षणिक ढाँचे में यह आईना धुंधला कर दिया गया है। मुग़ल दरबारों की चमक, विदेशी आक्रांताओं की वीरता और गुलामी के प्रतीकों को जिस तरह से भारतीय इतिहास के केन्द्र में रखा गया है, वह न केवल बौद्धिक अन्याय है, बल्कि सांस्कृतिक आत्महीनता का भी बीज है। आख़िर कब तक हमारे बच्चों पर मुग़ल शासकों का बोझ लादा जाएगा। कब तक हमारी नई पीढ़ी औरंगज़ेब, बाबर, खिलजी की तलवारों को आदर्श समझेगी और अपने महान पूर्वजों की गाथाओं से अनजान रहेगी। यह प्रश्न केवल शिक्षा व्यवस्था का नहीं है, यह हमारी आत्मा और पहचान का भी प्रश्न है।

चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, कोई साधारण राजपुरुष नहीं थे। वे राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति के मनीषी थे। ‘अर्थशास्त्र’ जैसा ग्रंथ लिखने वाला यह विचारक, केवल एक राजा का गुरु नहीं था। वह सम्राटों को राष्ट्रधर्म का बोध कराने वाला मार्गदर्शक था। पर क्या हमारे पाठ्यक्रम में चाणक्य के सिद्धांतों को वह स्थान मिला है, जो वह वास्तव में इसके हकदार थे ? किसी भी राष्ट्र की नीतिगत समझ अपने विचारशील नेताओं के दर्शन से बनती है। चाणक्य के सिद्धांत आज भी शासन, कूटनीति और प्रशासन के क्षेत्र में प्रासंगिक हैं। लेकिन जब इतिहास की किताबों में चाणक्य के नाम पर केवल 2-3 पंक्तियाँ मिलती हैं, तब समझ आता है कि ज्ञान के सूर्य को कितनी कृत्रिम छाया से ढक दिया गया है।

इसी तरह चित्रगुप्त, एक ऐसा नाम जो केवल धार्मिक आस्थाओं तक सीमित कर दिया गया है। परन्तु उनका महत्व एक अत्यंत उच्च कोटि के सामाजिक व्यवस्थापक का भी था। वे कर्म का लेखा-जोखा रखने वाले देवता माने जाते हैं, पर इसका व्यापक आशय आज की पीढ़ी को नहीं सिखाया जाता। चित्रगुप्त न्याय और दायित्व की उस परंपरा का प्रतीक हैं, जो भारतीय दर्शन की रीढ़ है। अगर हम अपने बच्चों को यह नहीं बताएँगे कि हमारे पूर्वजों ने न्याय, विवेक और उत्तरदायित्व को कितनी ऊँचाई दी थी तो वे विदेशी न्यायशास्त्रों को ही 'आधुनिक' और 'सर्वोत्तम' मानते रहेंगे।

छत्रपति शिवाजी महाराज केवल योद्धा नहीं थे, वे भारतीय राष्ट्रवाद की जीवंत प्रतिमा थे। उनकी युद्धनीति, उनकी प्रशासनिक सूझबूझ और उनके धर्मनिरपेक्ष व्यवहार ने उस दौर में भी हिन्दुस्तान की अस्मिता को एक नई परिभाषा दी, जब भारत टुकड़ों में बँटा हुआ था। हैरत की बात है कि आज भी कई राज्यों के स्कूली पाठ्यक्रमों में शिवाजी का नाम केवल एक ‘मराठा योद्धा’ तक सीमित कर दिया गया है। क्या यही है हमारी ऐतिहासिक दृष्टि? क्या यह न्याय है उस नायक के साथ, जिसने 'हिंदवी स्वराज्य' की कल्पना को तलवार की धार पर जिया?

इतिहास सिर्फ़ वो नहीं होता जो घटित हुआ, इतिहास वो होता है, जिसे बताया गया, पढ़ाया गया और दोहराया गया। जब पाठ्य-पुस्तकों में तैमूर, ग़ोरी को विस्तार से पढ़ाया जाए और पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, गुरुगोबिंद सिंह, झाँसी की रानी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस को हाशिये पर डाल दिया जाए तो पीढ़ियाँ गुलाम मानसिकता की पाठशाला से ही निकलेंगी। भारत का इतिहास वेदों में है, उपनिषदों में है, रामायण और महाभारत में है, नालंदा और तक्षशिला में है, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कराचार्य के विज्ञान में है। पर अफ़सोस कि बच्चों को इनकी जगह सिखाया जाता है कि कौन सा विदेशी ने भारत में रेल लाया, डाकघर लाया और किसने क़ानून सिखाया।

यह विषय केवल पाठ्यक्रम में नाम जोड़ने और हटाने का नहीं है। यह एक गहरी वैचारिक लड़ाई है–हमारे आत्मबोध, आत्मगौरव और सांस्कृतिक अस्तित्व की। अगर हमारी पीढ़ियाँ लगातार वही इतिहास पढ़ेंगी, जिसमें वे पराजित, गुलाम और निरीह चित्रित किए गए हैं तो वे स्वाभिमान और स्वतंत्र सोच कैसे विकसित करेंगी? हम यह नहीं कहते कि मुग़ल इतिहास को हटाया जाए। हम यह कहते हैं कि उसे भी उसी आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ाया जाए, जैसे किसी भी अन्य युग को। उसके साथ-साथ हमारे नायकों को भी वह सम्मान मिले जो वे पात्र हैं, दया नहीं।

जय सनातन का अर्थ केवल धार्मिक जयघोष नहीं है। यह उस मूल चेतना का आह्वान है जो भारत को भारत बनाती है जैसे सहिष्णुता, विज्ञान, दर्शन, आत्मानुशासन और कर्म। सनातन भारत की आत्मा में चाणक्य की नीति, शिवाजी की शौर्यता, चित्रगुप्त की न्याय भावना, विदुर की नैतिकता और महर्षि पतंजलि की योगमय सोच शामिल है। जब तक यह आत्मा पाठ्यक्रमों में नहीं झलकेगी, तब तक हमारी चेतना अधूरी ही रहेगी।

आज आवश्यकता है एक नए भारत के निर्माण की। ऐसा भारत जो अपने अतीत से शर्मिंदा न हो, बल्कि उस पर गर्व करे। हमें अपने इतिहास का पुनर्लेखन नहीं, पुनर्जागरण करना है। हमारे पूर्वजों की गाथाएँ, उनके सिद्धांत, उनके मूल्यों को नई पीढ़ी तक ले जाना कोई साम्प्रदायिक कार्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। अब समय है कि हमारी शिक्षा नीति, पाठ्यपुस्तक समितियाँ और बौद्धिक संस्थान यह सोचें कि क्या हम एक आत्मनिर्भर, आत्मगौरव से युक्त भारत की नींव रख रहे हैं या गुलामी के रंग से रंगी हुई इमारतें बना रहे हैं? क्योंकि जो राष्ट्र अपने नायकों को भूलता है, वह अंततः स्वयं को भी खो देता है।

(लेखिका - प्रियंका सौरभ, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।) 

यह 'शब्द हिंसा' का समय है। बहुत आक्रमक, बहुत बेलगाम। ऐसा लगता है कि टीवी न्यूज मीडिया ने यह मान लिया है कि शब्द हिंसा में ही उसकी मुक्ति है। चीखते-चिल्लाते और दलों के प्रवक्ताओं को मुर्गो की तरह लड़ाते हमारे एंकर सब कुछ स्क्रीन पर ही तय कर लेना चाहते हैं। यहां संवाद नहीं है, बातचीत भी नहीं है। विवाद और वितंडावाद है। यह किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का संवाद नहीं है, आक्रामकता का वीभत्स प्रदर्शन है।

निजी जीवन में बेहद आत्मीय राजनेता, एक ही कार में साथ बैठकर चैनल के दफ्तर आए प्रवक्तागण स्क्रीन पर जो दृश्य रचते हैं, उससे लगता है कि हमारा सार्वजनिक जीवन कितनी कड़वाहटों और नफरतों से भरा है। किंतु स्क्रीन के पहले और बाद का सच अलग है। बावजूद इसके हिंदुस्तान का आम आदमी इस स्क्रीन के नाटक को ही सच मान लेता है। लड़ता-झगड़ता हिंदुस्तान हमारा 'सच' बन जाता है। मीडिया के इस जाल को तोड़ने की भी कोशिशें नदारद हैं। वस्तुनिष्ठता से किनारा करती मीडिया बहुत खौफनाक हो जाती है।

सूचना और खबर के अंतर को समझिए

हमें सोचना होगा कि आखिर हमारी मीडिया प्रेरणाएं क्या हैं? हम कहां से शक्ति और ऊर्जा पा रहे हैं। हमारा संचार क्षेत्र किन मानकों पर खड़ा है। पश्चिमी मीडिया के मानकों के आधार पर खड़ी हमारी मीडिया के लिए नकारात्मकता, संघर्ष और विवाद के बिंदु खास हो जाते हैं। जबकि संवाद और संचार की परंपरा में संवाद से संकटों के हल खोजने का प्रयत्न होता है। हमारी परंपरा में सही प्रश्न करना भी एक पद्धति है। सवालों की मनाही नहीं, सवालों से ही बड़ी से बड़ी समस्या का हल खोजना है, चाहे वह समस्या मन, जीवन या समाज किसी की भी हो। इस तरह प्रश्न हमें सामान्य सूचना से ज्ञान तक की यात्रा कराते रहे हैं। आज 'सूचना' और 'ज्ञान' को पर्याय बनाने के जतन हो रहे हैं। सच यह है कि 'सूचना' तो समाचार, खबर या न्यूज का भी पर्याय नहीं है। सूचना कोई भी दे सकता है। वह कहीं से भी आ सकती है। सोशल मीडिया आजकल सूचनाओं से भरा हुआ है। किंतु ध्यान रखें खबर, समाचार और न्यूज के साथ जिम्मेदारी जुड़ी है। संपादकीय प्रक्रिया से गुजर कर ही कोई सूचना, समाचार बनती है। इसलिए संपादक और संवाददाता जैसी संस्थाएं साधारण नहीं है।

हर व्यक्ति नहीं हो सकता पत्रकार

यह कहना आजकल बहुत फैशन में है कि इस दौर में हर व्यक्ति पत्रकार है। हर व्यक्ति फोटोग्राफर है। हर व्यक्ति कम्युनिकेटर, सूचनादाता, मुखबिर हो सकता है, वह पत्रकार कैसे हो जाएगा? मेरे पास कैमरा है, मैं फोटोग्राफर कैसे हो जाऊंगा। विशेष दक्षता और प्रशिक्षण से जुड़ी विधाओं को हल्का बनाने के हमारे प्रयासों ने ही हमारी मीडिया या संवाद की दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यह वैसा ही है जैसे कपड़े प्रेस करने वाले या प्रिंटिंग प्रेस वाले अपनी गाड़ियों पर 'प्रेस' का स्टिकर लगाकर घूमने लगें। मीडिया में प्रशिक्षण प्राप्त और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बिना आ रही भीड़ ने अराजकता का वातावरण खड़ा कर दिया है। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस, बाबासाहेब आंबेडकर, पं. जवाहरलाल नेहरू, मदनमोहन मालवीय, माधवराव सप्रे जैसे उच्च शिक्षित लोगों द्वारा प्रारंभ और समाज के प्रति समर्पित पत्रकारिता वर्तमान में कहां खड़ी है। भारत सरकार के आग्रह पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पत्रकारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के निर्धारण के लिए एक समिति भी बनाई थी, जिसके समक्ष मुझे भी अपनी बात रखने का अवसर मिला था। बाद में उस कवायद का क्या हुआ, पता नहीं।

समाज की रूचि का करें परिष्कार

समाज की रुचि का परिष्कार और रूचि निर्माण भी मीडिया की जिम्मेदारी है। अपने पाठकों, दर्शकों को समय के ज्वलंत मुद्दों पर अपडेट रखना, उनकी बौद्धिक, नागरिक चेतना को जागृत रखना भी मीडिया का काम है। जबकि देखा यह जा रहा है कि पाठकों की पसंद के नाम पर कंटेंट में गिरावट लाने की स्पर्धा है। ऐसे कठिन समय में मीडिया के दायित्वबोध और सरोकारों पर बातचीत बहुत जरूरी है। प्रिंट मीडिया ने भी साहित्य, कलाओं, प्रदर्शन कलाओं और मनुष्य बनाने वाली सभी विधाओं को अखबारों से निर्वासन दे दिया है। मीडिया सिर्फ दर्शक बना रहे यह भी ठीक नहीं। उसे राष्ट्रीय भावना और जनपक्ष के साथ खड़े रहना चाहिए।

देखा जाए तो समाज में फैली अशांति, स्पर्धा, लालसाओं और संघर्ष के बीच विचार के लिए सकारात्मक मुद्दे उठाने ही होंगे। मीडिया खुद अशांत है और गहरी स्पर्धा के कारण सही-गलत में चुनाव नहीं कर पा रहा है। ऐसे में मीडियाकर्मियों की जिम्मेदारी है कि खुद भी शांत हों और संवाद की शुचिता पर काम करें। वसीम बरेलवी लिखते हैं-

कौन-सी बात कहां, कैसे कही जाती है।

वो सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है।

(लेखक - -प्रो. संजय द्विवेदी , माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के जनसंचार विभाग में आचार्य और अध्यक्ष हैं।)

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी 22 करोड़ से ज़्यादा है और इसे वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया था। किसी भी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री की तुलना में यह सबसे कठिन काम था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूपी आर्थिक रूप से सबसे खराब राज्य था लेकिन सामाजिक रूप से यह और भी बदतर था, जहाँ जबरन वसूली, ज़बरदस्ती, अपहरण, ज़मीन जिहाद, लव जिहाद, बलात्कार, डर के कारण कोई बड़ा निवेश नहीं, मध्यम और गरीब वर्गों का माफिया शोषण और वोटबैंक की राजनीति ने राज्य को सबसे खराब स्थिति में डाल दिया था। जब सीएम योगी ने पदभार संभाला तो कई बुद्धिजीवियों और विपक्षी सदस्यों ने उनकी वेशभूषा और साधुता का मज़ाक उड़ाया, साथ ही इस विचार का भी मज़ाक उड़ाया कि एक संन्यासी सीएम के रूप में कैसे काम कर सकता है। सीएम योगी जैसे संन्यासी के लिए यह कठिन काम, जिनकी कोई वंशवादी पृष्ठभूमि नहीं है लेकिन एक मजबूत राष्ट्रवादी मानसिकता और कोई व्यक्तिगत मकसद नहीं है, उन्होंने पिछले आठ वर्षों के जन-समर्थक, विकास-समर्थक शासन में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। यही बीमारू राज्य अब आर्थिक रूप से दूसरा सबसे विकसित राज्य है तथा कानून-व्यवस्था में बहुमूल्य सुधार हुआ है, जिसकी किसी ने इतने कम समय में कल्पना भी नहीं की थी।

बेहतर प्रशासक

यदि कोई बेहतर प्रशासक के रूप में उनकी क्षमताओं का पता लगाना चाहता है तो बस प्रयागराज में हाल ही में संपन्न महाकुंभ का विश्लेषण कर ले। केवल 45 दिनों में, 66 करोड़ व्यक्तियों ने दौरा किया, जो अमेरिका और कई यूरोपीय देशों की आबादी से अधिक था। यहां तक कि विकसित देश भी इस तरह के असामान्य, अप्रत्याशित आयोजन की सफलतापूर्वक कल्पना नहीं कर सकते। एक संन्यासी सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और धर्म के पालन के मामले में चमत्कार कर सकता है। विभिन्न विद्वानों, बुद्धिजीवियों और विश्वविद्यालयों को सीएम योगी की विशेषताओं, आंतरिक और बाहरी ताकत के बारे में जानने के लिए महाकुंभ पर गहन शोध करना चाहिए। उन्होंने किसानों, महिलाओं और व्यापारियों के शत्रु को उनकी राजनीतिक और अवैध रूप से अर्जित धन शक्ति की अनदेखी करके उन्हें मारकर या कैद करके पूरी तरह से अक्षम कर दिया है। जैसा कि उन्होंने दुनिया को सभी की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया और राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार किया, निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे यूपी दूसरे नंबर की आर्थिक स्थिति में पहुंच गया। उन्होंने वोट पाने के लिए प्रतिद्वंद्वी दलों के एकतरफा धर्मनिरपेक्षता के फर्जी एजेंडे को ध्वस्त कर दिया है। यदि वह अगले दस वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश 2030 तक भारत की 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

योगी सरकार की प्रमुख उपलब्धियाँ:

1. ग्रामीण विकास और कल्याण पहल: शौचालय निर्माण: स्वच्छ भारत अभियान ने 2.62 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए हैं, जिससे ग्रामीण घरों में स्वच्छता आई है। मुफ्त राशन वितरण: महामारी के दौरान, सरकार ने लगभग 14.7 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वितरित किया, जिससे गरीबों की तकलीफें कम हुईं। उज्ज्वला योजना: 1.86 करोड़ से अधिक उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन वितरित किए गए हैं, जिससे घरों में स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को बढ़ावा मिला है। सभी के लिए आवास: पिछले आठ वर्षों में वंचितों के लिए 56 लाख से अधिक आवास बनाए गए हैं, जिससे जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

2. मजबूत कानून और व्यवस्था ढांचा: पुलिस सुधार: सात जिलों में पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना, साथ ही विशेष सुरक्षा बल (UPSSF) के गठन से कानून प्रवर्तन दक्षता में सुधार हुआ है। अपराध का मुकाबला: सरकार ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, जिसमें 222 से अधिक कुख्यात अपराधी मारे गए और मुठभेड़ों में 8,000 से अधिक घायल हुए। महिला सुरक्षा: महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एंटी-रोमियो स्क्वॉड और तीन महिला पीएसी बटालियन की स्थापना की गई। इसके अलावा, महिलाएं अब रात के समय पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकल) का इस्तेमाल कर सकती हैं।

3. स्मार्ट सिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट: योगी सरकार ने शहरी विकास का नेतृत्व किया है, 125 नई नगर पालिकाओं की स्थापना की है और 17 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदल दिया है। मेट्रो कनेक्टिविटी: नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर और आगरा जैसे प्रमुख शहरों ने मेट्रो सेवाओं को लागू किया है, जिससे सार्वजनिक परिवहन में काफी सुधार हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट: छह एक्सप्रेसवे के निर्माण और 11 और के लिए जारी परियोजनाओं के साथ, राज्य की कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में आगामी जेवर हवाई अड्डा, साथ ही हवाई अड्डों के मामले में देश के शीर्ष के रूप में राज्य की स्थिति महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।

4. कृषि और किसानों पर ध्यान केन्द्रित करें: कृषि विकास: उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र 8.6% से बढ़कर 13.7% की दर से बढ़ा है। राज्य वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा फल और सब्ज़ी उत्पादक है, जो प्रति वर्ष 4 करोड़ टन से अधिक उत्पादन करता है। किसानों को पीएम कुसुम परियोजना के तहत 76,189 सौर पंप मिले हैं, जिससे खेती के संचालन को और अधिक टिकाऊ बनाया जा सकेगा। बाजार आधुनिकीकरण: 27 नई मंडियों (बाजारों) का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति हुई है।

5. बेहतर ऊर्जा अवसंरचना: सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 20 घंटे, तहसील क्षेत्रों के लिए 22 घंटे और जिला मुख्यालयों के लिए 24 घंटे बिजली प्रदान करती है। इसके अलावा, अयोध्या को सोलर सिटी और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे में बदलने के लिए चल रहे प्रयास अक्षय ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। सब्सिडी और सुविधाएँ: निजी ट्यूबवेल वाले किसानों को उनके बिजली बिलों पर 100% छूट मिलती है, और 24 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर बदलने की व्यवस्था लागू की गई है।

6. सांस्कृतिक और धार्मिक विकास: धार्मिक पर्यटन वृद्धि: राज्य एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है, कुंभ मेले के दौरान 66.3 करोड़ से अधिक भक्तों का स्वागत करता है और लगातार शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में रैंकिंग करता है। तीर्थ स्थल विकास: उल्लेखनीय उपलब्धियों में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी की देव दीपावली का विस्तार और अयोध्या में विशाल दिवाली समारोह का समन्वय शामिल है।

7. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करना शामिल है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना ने लगभग 49 लाख परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज की पेशकश की है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कोई भी पीछे न रहे। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार: 5,000 नए स्वास्थ्य उप-केंद्रों के विकास के साथ-साथ सभी 75 जिलों में मुफ्त डायलिसिस सुविधाओं के प्रावधान ने स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाई है।

8. आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास: उत्तर प्रदेश अब देश के मोबाइल विनिर्माण उत्पादन का 45% हिस्सा है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश: औद्योगिक विकास और व्यापार करने में आसानी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उत्तर प्रदेश धीरे-धीरे उत्तरी औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, जो प्रमुख निवेश को आकर्षित कर रहा है और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है। नीति आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने 2017 से 5.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की उपलब्धि पर प्रकाश डाला। राज्य में आज 96 लाख संपन्न एमएसएमई व्यवसाय हैं, जो न केवल महत्वपूर्ण रोजगार संभावनाएं प्रदान करते हैं बल्कि उत्तर प्रदेश को एक व्यापक निर्यात केंद्र के रूप में बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं। उन्होंने दावा किया, "छह वर्षों के दौरान, राज्य का निर्यात दोगुना हो गया है।"

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भू-माफिया विरोधी टीम द्वारा भू-माफियाओं पर कार्रवाई से 64,000 हेक्टेयर भूमि मुक्त हुई है।उनके मुताबिक उनकी सरकार बनने से पहले 22 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का सालाना बजट सिर्फ 2 ट्रिलियन रुपये था, जो अब बढ़कर 7.5 ट्रिलियन रुपये हो गया है। 2023-24 में जीएसडीपी 12 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर 26 ट्रिलियन रुपये हो गई और मार्च 2025 तक 32 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी, जो पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के बाद सातवें स्थान पर थी, अब देश की दूसरी सबसे बड़ी है। यूपी में वर्तमान में 21 एयरपोर्ट हैं, जो किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा हैं और देश के आधे एक्सप्रेस-वे हैं।

अपने राज्य और राष्ट्र के गौरव को बहाल करने के लिए राष्ट्रीय उद्देश्य वाले महान चरित्र को सभी के बढ़ते समर्थन की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें भारी बहुमत से और मजबूत करना होगा। यूपी के मतदाताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो गलतियां कीं, उन्हें आगामी चुनाव में नहीं दोहराया जाना चाहिए।

(लेखक - पंकज जगन्नाथ जयस्वाल , स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

विकास के साथ जिस सर्व-समावेशिता की बात आज विश्व बैंक से संयुक्त राष्ट्र तक हर मंच पर होती है, उसके लिए हो रहे प्रयास देश के संघात्मक ढांचे की नई चमक को जाहिर कर रहे हैं। इस लिहाज से सबसे दिलचस्प है खेलों की दिशा में राज्यों का शानदार प्रदर्शन। जिस आयोजन की आज पूरे देश में चर्चा है, वह है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। इस बार यह अहम आयोजन न सिर्फ बिहार में हो रहा है बल्कि प्रदेश के पांच शहरों में इससे जुड़ी खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। ये शहर हैं- पटना, राजगीर, भागलपुर, गया और बेगूसराय।

बिहार जैसे सूबे में इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खेल आयोजन के मायने गहरे और बहुस्तरीय हैं। कुछ दशक पहले तक बिहार वैसे राज्यों में शुमार होता था, जिसके विकास की संभावनाओं पर लगातार नकारात्मक तरीके से विचार किया गया। दरअसल, इस पूरे संदर्भ का आगाज 1980 के दशक में तब हुआ, जब जनसांख्यिकी और आर्थिक नीतियों के विश्लेषक आशीष बोस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी। बोस ने इस रिपोर्ट में देश के चार बड़े राज्‍यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को ‘बीमारू’ राज्य बताया। पर बीते दशकों में यह स्थिति लगातार बदली है। इस दौरान विकास को लेकर इन राज्यों के विकास का नया चरित्र उभरा है।

बात अकेले उस सूबे की करें जहां इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मेगा आयोजन हो रहा तो यह इस सूबे की खेल संस्कृति और उस दिशा में हो रही प्रगति की ओर स्वभाविक तौर पर ध्यान ले जाता है। आज की तारीख में ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति और बौद्धिक परंपराओं के लिए मशहूर बिहार खेल के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की मेजबानी में बिहार का दमखम खासतौर पर दिखा है। बिहार की दृष्टि से यह बड़ा बदलाव है।

खेलों की मेजबानी में बिहार को प्राथमिकता मिलने के पीछे कई अहम कारण हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की सरकार ने बीते दो दशकों में स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ट्रेनिंग सेंटर और आधुनिक खेल सुविधाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। यही कारण है कि राजगीर को एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी मिली। पटना का पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए तैयार है। मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर में भी नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं।

खेलों के आयोजन से बिहार जैसे राज्य की अर्थव्यवस्था को बहुआयामी लाभ मिल रहा है। दरअसल, जब कहीं भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित होती है, वहां हजारों खिलाड़ियों, कोच, आयोजकों और दर्शकों का आगमन होता है। इससे होटल, रेस्तरां, परिवहन, लोकल मार्केट और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिलता है। हाल ही में पटना में आयोजित राष्ट्रीय खेल आयोजन के दौरान होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 40 फीसदी तक की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे स्थानीय व्यापारियों को सीधा लाभ हुआ।

खेल आयोजनों से निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलता है। खेलों को बढ़ावा देने वाले राज्य में कॉरपोरेट कंपनियां, स्पॉन्सर और खेल ब्रांड निवेश करने के लिए आकर्षित होते हैं। बिहार में अब कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल ब्रांड अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, जिससे खेल उपकरण उद्योग, प्रशिक्षण संस्थान और अन्य संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इससे न केवल राज्य की जीडीपी को मजबूती मिलेगी बल्कि युवाओं के लिए करियर के नए विकल्प खुलेंगे।

राज्य में अब नियमित रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिससे बिहार के खिलाड़ियों को अपने ही राज्य में उच्चस्तरीय प्रतिस्पर्धा का अनुभव मिल रहा है। पहले उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और मौके के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, लेकिन अब पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे शहरों में खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे बिहार के उभरते हुए एथलीटों को अपने घर के नजदीक विश्वस्तरीय कोचिंग और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का अवसर मिल रहा है।

बिहार में खेल आयोजनों की सफलता से राज्य की वैश्विक पहचान भी बन रही है। स्वाभाविक तौर पर जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आयोजित होता है तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में उसकी चर्चा होती है। इससे बिहार की छवि आधुनिक, प्रगतिशील और खेल-समर्थक राज्य के रूप में बनती है। पहले बिहार को केवल प्राचीन संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता था लेकिन अब इसे खेलों की नई राजधानी के रूप में भी देखा जा रहा है।

खेल आयोजनों का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। बिहार पहले ही बौद्ध धर्म और ऐतिहासिक विरासत के कारण लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगर राज्य में अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं नियमित रूप से आयोजित होती हैं, तो इससे यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। खेल आयोजनों के दौरान पर्यटक न केवल मैच देखने आते हैं बल्कि वे स्थानीय बाजारों, हस्तशिल्प उद्योग और ऐतिहासिक स्थलों का भी भ्रमण करते हैं। इससे बिहार की पर्यटन अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलता है।

खेल आयोजनों से राज्य में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का विकास भी तेज हो रहा है। खेल सुविधाओं के निर्माण, स्पोर्ट्स गियर मैन्युफैक्चरिंग, फिटनेस और कोचिंग सेंटरों की संख्या बढ़ रही है। बिहार सरकार ने खेल नीति 2023" के तहत खेल-केंद्रित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का भी फैसला किया है, जिससे युवा उद्यमियों को खेल से जुड़े व्यापार में कदम रखने का अवसर मिलेगा।

अगर बिहार में खेलों के महत्वपूर्ण आयोजन इसी तरह होते रहे तो आने वाले वर्षों में यह राज्य देश के प्रमुख खेल केंद्रों में से एक बन सकता है। इससे जहां खेल स्पर्धाओं से जुड़े रोजगार के अवसर और पर्यटन का विकास होगा बल्कि निवेश में वृद्धि आएगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इस तरह की बढ़त और अनुकूलताओं से बिहार की छवि तो सुधरेगी ही, राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ब्रांड के रूप में स्थापित होने का भी मौका मिलेगा।

(लेखक - अजय पांडेय , वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

दिनांक 7 फरवरी 2025 को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की कीमत सबसे निचले स्तर अर्थात 87.44 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गई थी। इसके बाद धीरे धीरे इसमें सुधार होता हुआ दिखाई दिया है एवं अब दिनांक 30 अप्रेल 2025 को यह 84.50 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं दिनांक 18 अप्रेल 2025 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेज गति से आगे बढ़ता हुआ 68,610 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है और यह दिनांक 27 सितम्बर 2024 के उच्चतम स्तर 70,489 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर के बहुत करीब है। भारतीय रुपए की मजबूती एवं विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि ऐसे समय में हो रही है जब विश्व के समस्त देश अमेरिकी प्रशासन के टैरिफ युद्ध का सामना करते हुए संकट में दिखाई दे रहे हैं। परंतु, भारत पर टैरिफ युद्ध का असर लगभग नहीं के बराबर दिखाई दे रहा है। यह भी सही है कि हाल ही के समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर पर दबाव बढ़ा है और अमेरिकी डॉलर इंडेक्स लगभग 109 के स्तर से नीचे गिरकर दिनांक 30 अप्रेल 2025 को 99.43 के स्तर पर आ गया है। शायद अमेरिका भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती को कम करना चाहता है ताकि अमेरिका में आयात महंगे हों एवं अमेरकी निर्यातकों को अधिक लाभ पहुंचे। परंतु, अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर पर दबाव के बढ़ने से सोने की कीमतों में अतुलनीय वृद्धि दर्ज हुई है और यह दिनांक 22 अप्रेल 2025 को अपने उच्चतम स्तर 3500 अमेरिकी डॉलर प्रति आउन्स पर पहुंच गई थी। साथ ही, अमेरिकी शेयर बाजार भी धराशायी हुआ है और डाउ जोंस एवं अन्य इंडेक्स में भारी गिरावट दर्ज हुई है। अब ऐसा आभास हो रहा है कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा विभिन्न देशों के विरुद्ध छेड़े गए टैरिफ युद्ध का विपरीत असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर होता हुआ दिखाई दे रहा है।  

भगवान् तथागत का यह उपदेश "आत्मकल्याण के अधिकारी पापी, पुण्यात्मा सब हैं। अपने उद्धार की बात प्रत्येक  प्राणी सोच सकता है।" जब गणिका आम्रपाली के कानों पड़ा तो उसके मन में आशा का संचार हुआ। उसी समय उसने सुना "यान प्रस्तुत है देवि!" श्रृंगारदासी ने वैशाली की सर्वसुंदरी गणिका का ध्यान आकृष्ट किया। वह रथ पर बैठकर भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए चल पड़ी। शास्ता उसी के उद्यान में भिक्षुओं के साथ विहार कर रहे थे।

"जिस यान पर बैठकर मैं राग-रंग और आमोद-प्रमोद आदि में समय का दुरुपयोग करती थी, उसी पर बैठ कर शास्ता से धर्मकथा सुनने के लिए जा रही हूँ। कितना महान सौभाग्य है मेरा।" श्वेतपरिधान धारिणी आम्रपाली के मन में अनेक सात्विक भावों का उदय हो रहा था। उसके शरीर पर एक भी अलंकार नहीं था।

रथ वेग के साथ चला जा रहा था। राजपथ की शून्य निर्जनता ही असंख्य हृदयों पर शासन करने वाली आम्रपाली की संगिनी थी। उद्यान के निकट पहुँचकर उसने रथ रोकने का आदेश दिया। वह उतर पड़ी। नंगे पाँव पैदल चलकर उसने शास्ता का अभिवादन किया। फिर यथास्थान बैठ गयी। भगवान बुद्ध ने उसे धर्मकथा से समुत्तेजित किया। उसका जीवन बदल गया। वह मूर्तिमती विरति सी दीख पड़ी।

आम्रपाली ने विनम्र शब्दों में निवेदन किया "भगवन्। भिक्षुओं सचेत कल मेरा निमंत्रण स्वीकार करें।"

आम्रपाली के निवेदन को भगवान ने स्वीकार कर लिया। आम्रपाली अपने प्रासाद की ओर लौट रही थी। उसने देखा कि अनेक रथ नगर से उद्यान की ओर जा रहे हैं। उन पर लिच्छवि युवक लाल पीले, नीले, हरे और श्वेत परिधान से समलंकृत हो कर तथागत को स्वागत करने जा रहे हैं। अत्यंत प्रसन्नमुद्रा में आम्रपाली को देखकर किसी ने पूछा "इतनी प्रसन्न क्यों है आम्रपाली?"

लिच्छिवियों ने राजपथ पर रथ रोक लिये।

"भद्रो! मुझे आत्मकल्याण का पथ मिल गया है। तथागत ने कल के भोजन का मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। वे कल मेरे यहाँ भिक्षा ग्रहण करेंगे।" गणिका ने यह कहते हुए हृदय के समस्त भाव उड़ेल दिये थे।

"ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। शास्ता हमारा निमंत्रण स्वीकार करेंगे। हम बड़े से बड़ा मूल्य चुकाकर वह क्षण खरीदना चाहते हैं। मिल सकेगा आम्रपाली?" युवकों ने उसका मन धन से जीतना चाहा।

"नहीं, भद्रो ! अब ऐसा नहीं हो सकता। धन तो मैंने जीवनभर कमाया, आत्मकल्याण का मूल्य धन से नहीं लग सकता।"

रथ अपनी-अपनी दिशाओं की ओर चल पड़े।

लिच्छवियों ने भगवान बुद्ध का दर्शन किया। भगवान को कल के पिण्डाचार का निमंत्रण दिया, तथागत ने अस्वीकार कर दिया।

"आज मैं कृतकृत्य हो गयी। भगवान और भिक्षु संघ ने मेरे हाथ का परोसा भोजन स्वीकार कर मेरा अनित्य जगत् के प्रपंच से उद्धार कर दिया है।" आम्रपाली ने भगवान बुद्ध के भोजनोपरांत उनके आसन के नीचे बैठकर संतोष की साँस ली।

"सम्यक् सम्बुद्ध ने मेरे आम्रपाली-वन में विहार किया है, मैं इस वन को भिक्षु संघ के हाथों में सौंपना चाहती हूँ।"

तथागत ने आम्रपाली के इस निवेदन पर मौन स्वीकृति प्रदान कर दी। भगवान बुद्ध ने उसे धार्मिक कथा से समुत्तेजित किया। आम्रपाली धन्य हो गयी। उसका रोम-रोम पुलकित था। उसका कल्याण हो गया।

हम ऐसे दौर में हैं, जहाँ शब्दों की गरिमा और संवाद की शालीनता मीडिया की मुख्यधारा से लगभग गायब होती जा रही है। टीवी न्यूज़ स्टूडियोज़ अब किसी संवाद का मंच नहीं, बल्कि एक आक्रामक युद्धभूमि बन चुके हैं। एंकर चिल्ला रहे हैं, प्रवक्ता एक-दूसरे पर टूट पड़ते हैं, और दर्शक इसे ही "खबर" मानकर अपने विचार गढ़ते हैं। यह शब्दों की हिंसा का समय है, जहाँ बहस नहीं, वितंडावाद होता है — समाधान नहीं, सनसनी परोसी जाती है।

स्क्रीन का नाटक और सच्चाई का भ्रम

कई बार जो नेता निजी जीवन में एक-दूसरे के बेहद आत्मीय होते हैं, एक ही गाड़ी में साथ चैनल तक आते हैं, वे स्क्रीन पर ऐसी कटुता का अभिनय करते हैं कि लगता है जैसे देश दो हिस्सों में बंट गया हो। दुर्भाग्यवश, आम दर्शक इस 'नाटक' को ही यथार्थ समझ बैठता है। यही दृश्य हमारी सार्वजनिक स्मृति का हिस्सा बन जाते हैं, और देश का 'सच' बनकर समाज में बंटवारे की दीवार खड़ी करते हैं।

सूचना और खबर के बीच का अंतर

आज के डिजिटल युग में सूचना तो हर ओर है, लेकिन क्या वह "खबर" भी है? नहीं। खबर बनती है संपादकीय चयन, सत्यापन और जिम्मेदारी से। सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को 'सूचनादाता' बना दिया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति पत्रकार बन गया है। पत्रकारिता एक अनुशासन है, एक मूल्यबद्ध प्रक्रिया, जिसमें समाज के प्रति संवेदनशीलता और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है।

हर व्यक्ति पत्रकार नहीं हो सकता

"हर कोई पत्रकार है" — यह कथन आज के समय का सबसे खतरनाक भ्रम है। जैसे सिर्फ कैमरा रखने से कोई फोटोग्राफर नहीं बन जाता, वैसे ही मोबाइल से खबर रिकॉर्ड करने वाला पत्रकार नहीं हो जाता। पत्रकारिता एक पेशा है, जिसमें प्रशिक्षण, अनुभव और सामाजिक ज़िम्मेदारी का समावेश होता है। जब बिना योग्यता और प्रशिक्षण के लोग मीडिया में प्रवेश करते हैं, तो अराजकता स्वाभाविक है। मीडिया की साख को लौटाने के लिए इस प्रवेशद्वार पर फिर से मूल्यांकन आवश्यक है।

मीडिया का उद्देश्य: समाज निर्माण

मीडिया केवल समाज का दर्पण नहीं, वह उसका निर्माणकर्ता भी है। पाठकों की 'रुचियों' के नाम पर घटिया सामग्री परोसना, केवल टीआरपी के लिए उत्तेजना फैलाना, यह पत्रकारिता नहीं, बाज़ारवाद है। आज आवश्यकता है कि मीडिया जनमानस की सोच को परिष्कृत करे, उन्हें विचार के स्तर पर समृद्ध करे। साहित्य, कला, संस्कृति — इन सभी ने अख़बारों और चैनलों से जैसे निर्वासन ले लिया है। यह स्थिति बदलनी चाहिए।

भारतीय परंपरा में संवाद की संस्कृति

हमारी परंपरा में संवाद का उद्देश्य समाधान खोजना रहा है, न कि किसी को हराना। प्राचीन काल में प्रश्न पूछना ज्ञान की पहली सीढ़ी था। संवाद से ही सत्य के निकट पहुंचने का प्रयास होता था। आज हमारी मीडिया को इसी परंपरा की ओर लौटने की आवश्यकता है। विचार, संवाद, और प्रश्न पूछने की संस्कृति को पुनर्जीवित करना होगा।

शब्दों की मर्यादा और संचार की शुचिता

मीडिया को चाहिए कि वह स्वयं शांत होकर समाज में संवाद की गरिमा को बहाल करे। वसीम बरेलवी की पंक्तियाँ आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं—

"कौन-सी बात कहाँ, कैसे कही जाती है,
वो सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है।"

मीडिया को यह सलीका फिर से सीखना होगा।