दिल्ली LG वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति की थी।

आदेश में DCW एक्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि आयोग केवल 40 कर्मचारियों को ही रख सकता है। लेकिन, LG की मंजूरी के बिना 223 नए पद बनाए गए हैं। आयोग के पास कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है।

 

स्वाति मालीवाल ने जनवरी 2024 में आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें राज्यसभा में सांसद पद के लिए नॉमिनेट किया था।

दिल्ली महिला और बाल विकास विभाग (DWCD) ने 29 अप्रैल को दिल्ली महिला आयोग (DCW) को इस संबंध में आदेश भेजा है। DWCD-DCW के बीच पत्रों के जरिए बातचीत हुई थी।

महिला आयोग ने नियुक्तियों के संबंध में 2016 में पत्र भेजा

DWCD को महिला आयोग (DCW) की ओर से 10 सितंबर 2016 को एक पत्र मिला। इसमें लिखा था कि 9 सितंबर 2016 को हुई मीटिंग में महिला आयोग ने DCW एक्ट 1994 का इस्तेमाल करते हुए 223 अतिरिक्त नियुक्तियां की हैं। DWCD को इन नियुक्तियों की जरूरत, इम्प्लॉई की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी भी भेजी गई है।

 

DWCD का पहला खत- 27 सितंबर 2016

DWCD ने महिला आयोग के मेंबर सचिव को पत्र लिखा। इस पत्र में महिला आयोग की ओर से की गई नियुक्तियों के लिए वित्तीय सहायता देने के नियम और शर्तें बताईं। इसमें कहा गया कि आयोग बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत के कोई ऐसी गतिविधि नहीं कर सकता, जिसमें अतिरिक्त वित्तीय भार पड़े। इसमें नई नियुक्तियां करना और राष्ट्रीय राजधानी में सैलरी का स्ट्रक्चर मौजूदा स्ट्रक्चर से ज्यादा करना भी शामिल है। आयोग ने जो नियुक्तियां की हैं, उनका बजट 2 करोड़ से ज्यादा है।

महिला आयोग का दूसरा पत्र - 28 नवंबर 2016
महिला आयोग ने LG को पत्र लिखकर बताया कि DCW को चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। कमियां और अनियमितताएं हैं। आयोग ने बिना LG की इजाजत के नियुक्तियां कीं और इसके लिए अलग कैटेगरी बनाई गईं। वजह यह कि नियुक्तियों के वक्त कोई पोस्ट नहीं थी। आयोग की अध्यक्ष को कई बैठकों में यह सलाह दी गई कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी ले लें। इस सलाह को अध्यक्ष ने नहीं माना, जिसके चलते नियुक्त किए गए 223 कर्मचारियों की पेमेंट मेंबर सेक्रेटरी ने रिलीज नहीं की। मेंबर सेक्रेटरी ने बताया कि यह नियुक्तियां तय प्रक्रिया के तहत नहीं की गई हैं।

कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई
मीना कुमारी समेत 223 कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि उन्हें मेहनताना दिया जाए। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में सैलरी रिलीज करने का आदेश दिया। इसके बाद DWCD ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया। DWCD ने हाईकोर्ट को बताया कि इन नियुक्तियों में नियम और शर्तों का उल्लंघन किया गया है। DWCD ने हाईकोर्ट को बताया कि ऑडिट रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां भी मिली हैं। इसके बाद एंटी करप्शन ब्रांच में केस दर्ज किया गया।

फरवरी 2017 में नियुक्तियों की जांच शुरू हुई

DWC मेंबर सेक्रेटरी के एफिडेविट और ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर LG ने महिला आयोग में अवैध नियुक्तियों और आर्थिक गड़बड़ियों की जांच के लिए कमेटी बनाई।

जून 2017 में जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी

कमेटी ने कहा कि DWC के संचालन में बड़े स्तर पर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन की गड़बड़ियां हैं। गैर आधिकारिक मैन पावर का इस्तेमाल किया गया है, नियुक्तियां की गई हैं। LG की ओर से नियुक्त किए गए मेंबर सेक्रेटरी को खारिज कर खुद मेंबर सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। बिना इजाजत प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। निजी संस्थानों और NGOs को फायदा पहुंचाया गया। बिना इजाजत गाड़ियां खरीदी गईं। 223 नियुक्तियों में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, न ही LG की इजाजत ली गई।

 

दिल्ली सरकार ने महिला आयोग को 40 पोस्ट दी हैं। 223 नियुक्तियां करके कई नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इन नियुक्तियों की जरूरत क्यों है, नियुक्त किए गए लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए कोई स्टडी नहीं की गई। एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस डिपार्टमेंट से इजाजत नहीं मांगी गई।

 

रिपोर्ट की जांच के आधार पर LG ने लिया एक्शन

कमेटी की जांच के आधार पर LG वीके सक्सेना ने फैसला किया कि 223 नियुक्तियों में नियमों का उल्लंघन हुआ है। ऐसे में इन्हें रद्द किया जाए और इन्हें DWC में काम ना करने दिया जाए। दिल्ली सरकार ने महिला आयोग से कहा कि कभी भी नियुक्त किए गए सभी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को निकाला जाए।

 

एंटी करप्शन ब्यूरो भी स्वाति के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज करा चुका

स्वाति मालीवाल को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2015 में ही प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया था। उससे पहले वे सीएम केजरीवाल की सलाहकार रह चुकी थीं। दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष बनने के बाद दिसंबर 2022 में स्वाति मालीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया। दिल्ली पुलिस की एंटी-करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने आयोग में अवैध नियुक्तियों के आरोप में स्वाति के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की थी।

 

ACB का दावा था कि आयोग में नियुक्त लोगों से पूछताछ के बाद य खुलासा हुआ है कि 91 नियुक्तियों में नियमों का पालन नहीं किया गया था। उस वक्त स्वाति मालीवाल ने कहा था कि अगर वे जेल भी चली जाएंगी तो भी उनका काम नहीं रुकेगा। वे जेल से ही महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करके दिल्ली सरकार को सौंपती रहेंगी।

सरबजीत सिंह वो निर्दोष भारतीय नागरिक था जो नशे की हालत में धोखे से पाकिस्तान की सीमा में चला गया । जेल में कठोर यातनायें देकर कैदियों ने हत्या कर दी । और शव भारत आया तो उसके शरीर के सभी आंतरिक अंग गायब थे । 

 

• भारत की प्रगति रोकने अफवाहों, सायवर षड्यंत्र और भ्रामक तथ्यों का कुप्रचार 

भ्रामक खबरों और सायवर षड्यंत्र से भारत के सामाजिक जीवन में अस्थिरता पैदा करके विकास गति को कम करने के नये षड्यंत्र के संकेत मिले हैं । इसे दिल्ली के विद्यालयों में धमकी भरे ईमेल और समय निकल जाने के बाद भी कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के प्रचार से समझा जा सकता है ।

भारत की अर्थ व्यवस्था दुनियाँ में पाँचवे स्थान पर है । और विकास गति के चलते अनुमान किया जा रहा है कि भारत अगले बीस वर्षों में भारत दुनियाँ का सबसे समृद्ध राष्ट्र होगा । यह समृद्धि केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु सामरिक, तकनीकि, विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी होगी । आर्थिक विकास से यदि विश्व की महाशक्तियाँ विचलित हैं तो सामरिक समृद्धि से भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान विचलित हैं। भारत में घटने वाली सभी आतंकवादी घटनाओं और कूटरचित दुष्प्रचार के तार सदैव इन दोनों देशों तक गये हैं । यह तिथि किसी से छिपा नहीं  है कि इस्लामिक आतंकवादियों का केन्द्र पाकिस्तान और माओवादी हिंसकों का केन्द्र चीन है । इन दोनों प्रकार की हिंसा ने भारत की प्रगति को सदैव बाधित किया है । लेकिन भारत की कुछ सरकारें इन गतिविधियों पर उतनी प्रभावी कार्यवाही नहीं कर सकीं जितनी होनी चाहिए थी । अब भारत सरकार ने इन दोनों दिशाओं में सख्ती से कदम उठाये हैं और घटनाओं को नियंत्रित किया है । अब इसे केवल संयोग माना जाय या वर्तमान मोदी सरकार की इच्छा शक्ति कि मोदीराज में न केवल देश के भीतर घटने वाली आतंकवादी घटनाओं पर नियंत्रण हुआ और भारत का वैभव बढ़ा अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा भी बढ़ी। भारत में इन दिनों अठारहवीं लोकसभा के लिये चुनाव प्रक्रिया चल रही है । विकास के ये मुद्दे चुनावी वातावरण में भी हैं। दो चरणों का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण की तैयारी चल रही है । इसी बीच आये इन दोनों बड़े समाचारों ने पूरे देश में हलचल मचा दी है । पहला समाचार दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से आया । दिल्ली नोयडा आदि क्षेत्र के 130 स्कूलों मे धमकी भरा ईमेल आया । इसकी शब्द शैली इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की भाषा से मेल खाती है । इसे भेजने के लिये अपनाई गई सर्वर तकनीकि भी आधुनिक है । दुनियाँ में भले इस्लामिक आतंकवादियों और माओवादियों की दिशाएँ अलग हों पर भारत में घटने वाली घटनाओं में ये दोनों विचार परस्पर पूरक दिखते हैं जिसे कुछ वर्ष पहले कुख्यात आतंकवादी अफजल को दी गई फाँसी की दिल्ली में मनाई गई बरसी से समझा जा सकता है । इसमें इन दोनों धाराओं के विचार तत्व थे । इसलिये यह संभावना प्रबल होती है कि दिल्ली के स्कूलों में आये इन ईमेल्स में ये दोनों तत्व शामिल हों । इन ईमेल्स में"अल्लाह के हुकुम से काफिरों को जलाने की बात लिखी है"। ईमेल भेजने के लिये एक अस्थाई "ईमेल एड्रेस" बनाया गया और रसियन सर्वर का इस्तेमाल हुआ । मेल भेजकर ईमेल एड्रेस समाप्त भी कर दिया गया । मेल भेजने का काम बड़े सबेरे साढ़े तीन बजे से आरंभ हुआ और साढ़े नौ बजे तक चला । इससे पहले ऐसे धमकी भरे ईमेल दिल्ली और नोयडा के अस्पतालों को भी मिले थे। ऐसी भाषा का उपयोग कुख्यात आतंकवादी संगठन आईएसआईएस करता रहा है । इस आतंकवादी संगठन का गठजोड़ पाकिस्तानी की गुप्तचर संस्था आईएसआई से होने के समाचार भी अक्सर आते रहे हैं ।ईमेल के लिये भले रसियन सर्वर का उपयोग हुआ है । पर यह आवश्यक नहीं है कि ये मेल रूस से ही भेजे गये हों। तकनीक विकास के चलते इस सर्वर का उपयोग दुनियाँ के किसी भी कोने से किया जासकता है । हो सकता है इसका उपयोग भारत के ही किसी कौने से हुआ हो । पुलिस और प्रशासन इन सभी विन्दुओं पर जांच कर रही है । लेकिन इस जांच में आगे कुछ निकलेगा इसकी संभावना कम है । चूँकि इस तरह की धमकी भरे ईमेल पहली बार नहीं आये है । पिछले एक साल में ऐसे ईमेल देश के विभिन्न प्रांतों में चुके हैं। जिनमें चैन्नई और कर्नाटक के स्कूल भी हैं। सभी ईमेल इतने "हाईटेक" थे कि कोई भी जांच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँची। बुधवार को दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को मिले ईमेल भी हाईटेक हैं । फिर भी उम्मीद की जा रही है कि इस बार कुछ निष्कर्ष निकलेगा । भविष्य में जो भी निष्कर्ष निकले पर इस दिनों तो इन ईमेल्स ने पूरे देश एक प्रकार से एक तनाव का वातावरण पैदा किया और पूरे चुनावी वातावरण की हवा निकालने का प्रयास किया है ।

 

 कोई भी अभिमत जब तथ्यों और प्रमाण का लिबास ओढ़ लेता है तो वह निजी न रहकर सामाजिक स्वीकार्यता का रूप ले लेता है। साल 2014 में भारतीय इतिहास ने जो करवट ली उसे सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं होगा। 21वीं सदी के दूसरे दशक से देश सामाजिक, लोकतांत्रिक एवं राजनय के क्षेत्र में धर्म के मूल तत्व सनातन के साथ कैसे आगे बढ़ रहा है, उसका राष्ट्र के जीवन पर क्या प्रभाव है, इसका मौलिक आकलन ‘भारत राइजिंग : धर्म, डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी’ पुस्तक में किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार उत्पल कुमार द्वारा लिखी गई पुस्तक में तथ्यों के साथ स्वतंत्रता के आंदोलन के बाद से अब तक की राजनीतिक व्यवस्था, उनकी विचारधारा तथा सियासी दलों की प्रतिबद्धताओं को परखा है।


किताब में बताया गया है कि कैसे स्वाधीनता के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऊपर वामपंथ के प्रभाव ने देश को विकास का एक ऐसा मॉडल दिया जो पाश्चात्य द्वारा थोपा गया और अव्यवहारिक था। फ्रांसीसी पत्रकार फ्रांस्वा गोटियर के शब्दों में यह पुस्तक ‘‘भारत को भारत की दृष्टि से देखना होगा। बौद्धिक औपनिवेशिक मानसिकता में जकड़े लुटियंस के पश्चिम आधारित विमर्श पर यह एक बौद्धिक प्रहार है।” पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल लिखते हैं ‘‘यह पुस्तक भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत की नींव पर वर्तमान चुनौतियों के बीच उसके पुनर्उत्थान की गाथा कहती है।” प्रसिद्ध लेखक और कूटनीतिज्ञ पवन के वर्मा कहते हैं ‘‘भारत राइजिंग पुस्तक शोधपरक तथ्यों से पूर्ण होने के साथ भविष्य के भारत को लेकर सकारात्मक विमर्श की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती है।”

पुस्तक का पहला अध्याय ‘अयोध्या से काशी तक एक ऐतिहासिक जागरण’ देश को एक सूत्र में पिरोये रखने में प्राचीन मंदिरों के महत्व इंगित करता है। पिछले एक दशक से मंदिरों के पुनर्निर्माण से उनके प्राचीन गौरव को लौटाने का प्रयास किया जा रहा है। यह वह मंदिर हैं, जो विदेशी आक्रांताओं द्वारा कभी नष्ट किए गए बाद में मुस्लिम तुष्टिकरण की वजह से उपेक्षित रहे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिस तरह नि:संकोच हिंदू प्रतीक चिन्हों को धारण करते हैं, इसने कथित सेक्युलरवादी बेड़े को वैचारिक रूप से झुलसाने का काम किया है।

पुस्तक में अपने दूसरे अध्याय में लेखक ने नये भारत के विकास की जड़ों को संपन्न ऐतिहासिक विरासत से सिंचित बताया है। संविधान सभा में डॉ भीमराव आंबेडकर ने सेक्युलर शब्द सम्मिलित करने को लेकर 15 नवंबर 1948 को केटी शाह के प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए इसे राष्ट्रीय चरित्र के विरुद्ध बताया था। इंदिरा गांधी ने किस तरह 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द को स्थापित किया, इसका तथ्यात्मक चित्रण पुस्तक में किया गया है। संविधान की मूल प्रति में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के चित्र आवरण में प्रदर्शित किए गए थे। संविधान निर्माताओं की हिंदुत्व और सनातन पर आस्था की ऐसी ही अभिव्यक्ति पीएम मोदी ने नये संसद भवन के उद्घाटन के समय सिंगोल की स्थापना कर व्यक्त की। पुस्तक का तीसरा अध्याय भारतीयता तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता के विरुद्ध सक्रिय शक्तियों की वैचारिक, जनसांख्यिकी और मजहबी रणनीति को बेनकाब करती है। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण अध्याय हमारी रसोई तक दाखिल होते चीन की विस्तारवादी सोच को उजागर करती है।

पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर पुस्तक कहती है कि “जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से ही एक के बाद एक वार्ताएं और आतंकवादी हमलों के साथ उनका अंत पाकिस्तान के साथ भारतीय रिश्तों की नियति बन गई थी। पठानकोट हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के लिए एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खिंची जिसके लांघने का दुस्साहस बालाकोट और ऊरी के बाद उसने अब तक नहीं की है।” लेखक ने पुस्तक के अंतिम अध्याय में उदारवादी मीडिया के भारत विरोधी एजेंडे को बखूबी उजागर किया है। इसमें कोई दो मत नहीं कि आज बहुत सी किताबें रेडी टू इट फूड की शक्ल में तैयार की जा रही हैं।ऐसे समय में भारत राइजिंग पुस्तक में उपयोग में लाए गए लगभग 500 लेख और पुस्तकों के संदर्भ इसे उदमीयान भारत की आकांक्षाओं को व्यक्त करने वाला समकालीन दस्तावेज बनाते हैं।

 

लेखक - अरविंद कुमार मिश्रा

 

सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी प्रफुल्ल चाकी का जन्म 10 दिसंबर, 1888 को हुआ था। जब वे दो वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। माता ने बड़ी कठिनाई से प्रफुल्ल का पालन पोषण किया। विद्यार्थी जीवन में प्रफुल्ल का स्वामी महेश्वरानंद द्वारा स्थापित गुप्त क्रांतिकारी संगठन से परिचय हुआ। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के साहित्य का और क्रांतिकारियों के विचारों का अध्ययन किया। इसी बीच साम्प्रदायिक आधार पर अंग्रेज सरकार ने बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया हुआ जिसका पूरे देश में विरोध हुआ । तब प्रफुल्ल कक्षा 9 के विद्यार्थी थे । उन्होंने आंदोलन में भाग लिया । इसलिए  विद्यालय से निकाल दिए गए। इस घटना ने क्रांतिकारियों की 'युगांतर' पार्टी से उनका संपर्क घेरा हो गया । 

 

किसी राष्ट्र के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रमिकों और कामगारों को सम्मान देने के लिए हर साल मजदूर दिवस मनाया जाता है. मजदूरों के कठिन परिश्रम की सराहना करने और उन्हें अपने अधिकारों से अवगत कराने के लिए हर साल अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है.

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 को हुई, जब अमेरिका में कई मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी. इस हड़ताल के दौरान शिकागो की हेमार्केट में बम धमाका हुआ था. यह बम किस ने फेंका इसका कोई पता नहीं. लेकिन प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस ने मजदूरों पर गोलियां चला दीं और कई मजदूर मारे गए

शिकागो शहर में शहीद मजदूरों की याद में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया. इसके बाद पेरिस में 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में ऐलान किया गया कि हेमार्केट नरसंघार में मारे गये निर्दोष लोगों की याद में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन सभी कामगारों और श्रमिकों का अवकाश रहेगा. तब से ही दुनिया के करीब 80 देशों में मजदूर दिवस को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाने लगा.

भारत में मजदूर दिवस का इतिहास

भारत में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत सबसे पहले चेन्नई में 1 मई 1923 को हुई थी. उस समय इसको मद्रास दिवस के तौर पर प्रामाणित कर लिया गया था. इस की शुरुआत भारतीय मजदूर किसान पार्टी के नेता कामरेड सिंगरावेलू चेट्यार ने शुरू की थी.

 

भारत में मद्रास हाईकोर्ट सामने एक बड़ा प्रदर्शन किया गया और एक संकल्प पास करके यह सहमति बनाई गई कि इस दिवस को भारत में भी मजदूर दिवस के तौर पर मनाया जाए और इस दिन छुट्टी का ऐलान किया जाए. उस समय भारत में मजदूरों की जंग लड़ने के लिए कई नेता सामने आए जिनमें बड़ा नाम दत्तात्रेय नारायण सामंत उर्फ डॉक्टर साहेब और जॉर्ज फर्नांडिस का था.

मजदूर दिवस का महत्‍व

मजदूर दिवस का विशेष महत्‍व है यह दिवस उन लोगों के नाम है जो इस दुनिया के विकास की रीढ़ हैं.  यह दिवस याद दिलाता है कि अगर मजदूर न होते तो आधुनिकता की जिस चमक पर हम गर्व महसूस करते हैं वह अस्तित्‍व में ही नहीं होती. यह विकास, संपन्नता और ऐशो-आराम मजदूरों की ही देन है. ऐसे में हमें मजदूर दिवस पर मेहनतकश लोगों का कोटि-कोटि धन्‍यवाद करना चाहिए. 

 

क्या होता है मजदूर दिवस के दिन?

दरअसल, मजदूर दिवस के दिन कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की जाती है.
विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं. सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में समारोह का आयोजन किया जाता है. आपको बता दें कि महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी 1 मई को ही मनाने की परंपरा है.

क्या है इस दिवस का उद्देश्य?

·         इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है मजदूरों की उपलब्धियों का सम्मान करना. उनके योगदान की चर्चा करना.

·         उनके अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना.

·         मजदूर संगठन को मजबूत करना आदि.

 

 

 वित्त वर्ष में एपीएसईजेड ने 419.95 एमएमटी का कार्गो वॉल्यूम किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24 फीसदी ज्‍यादा है. एपीएसईजेड, विश्‍व स्तर पर विविधीकृत अदाणी समूह का एक हिस्सा, पश्चिमी तट पर रणनीतिक रूप से स्थित सात बंदरगाहों और टर्मिनलों और पूर्वी तट पर सात बंदरगाहों और टर्मिनलों के साथ देश का सबसे बड़ा बंदरगाह डेवलपर और ऑपरेटर है, जो देश के कुल पोर्ट वॉल्यूम के 27 फीसदी का प्रतिनिधित्व करता है.

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने मंगलवार को केयर रेटिंग्स द्वारा अपनी क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर एएए करने की घोषणा की. कंपनी ने एक यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारत में किसी भी जारीकर्ता को दी गई उच्चतम संभावित रेटिंग है, जो एपीएसईजेड की साख के सबसे मजबूत स्तर और उसके सभी वित्तीय मार्गदर्शन को पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है.

एपीएसईजेड के प्रबंध निदेशक  करण अदाणी ने कहा, "हम अपने वित्तीय अनुशासन और डिलीवरेजिंग, विविध परिसंपत्ति आधार के साथ-साथ ग्राहक आधार और इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर उच्चतम लाभप्रदता के प्रति प्रतिबद्धता की मान्यता को महत्व देते हैं."

रेटिंग एपीएसईजेड के मजबूत एकीकृत व्यवसाय मॉडल, प्रमुख उद्योग की स्थिति, स्वस्थ लाभप्रदता के साथ संचालन में मजबूत वृद्धि, उच्च तरलता और कम उत्तोलन के साथ मिलकर संचालित होती है.

 

कंपनी ने क्या कहा?

कंपनी ने कहा कि अधिग्रहण के बाद बंदरगाह परिसंपत्तियों में बदलाव के इसके सफल ट्रैक रिकॉर्ड और बंदरगाह गेट से ग्राहक गेट तक सेवाएं प्रदान करने वाली परिवहन उपयोगिता के रूप में इसके एकीकृत दृष्टिकोण के कारण वित्तवर्ष 2019-24 के लिए वॉल्यूम में सभी भारतीय बंदरगाहों के लिए 4 फीसदी सीएजीआर की तुलना में 15 फीसदी की वार्षिक वृद्धि हुई है.

 एकेनापि सुवर्ण पुष्पितेन सुगंधिना |

 

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर SC-ST और OBC का आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोमवार (29 अप्रैल) को इंटरव्यू में कहा- कांग्रेस SC-ST आरक्षण पर तलवार लटका रही है। कांग्रेस OBC का जीना मुश्किल कर देगी।

इसके अलावा उन्होंने I.N.D.I. गठबंधन के प्रधानमंत्री फेस के मुद्दे को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि INDI गठबंधन की सरकार आई तो PM बाय रोटेशन होगा। 5 साल शपथ ग्रहण समारोह ही चलते रहेंगे। देश संकट में उलझता ही रहेगा। देश ने 30 साल तक अस्थिरता और मिली-जुली सरकारों का दौर देखा है।

प्रधानमंत्री से 10 सवाल-जवाब...

 

सवाल: आपने कहा था कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति मुसलमानों में बांटना चाहती है। क्या ये थ्रेट रियल है?

मोदी: क्या चुनाव के अंदर, पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो, ये कोई शो-पीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो ये मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच-पड़ताल करे। उनके मैनिफेस्टों में इसी बात का संकेत था।

 

उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया और इनहैरिटेंस टैक्स की बात की। मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूं और ये विरासत को लूटने की बात करते हैं। वेल्थ रिडिस्ट्रिब्यूशन की बात करते हैं। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देशवाशियों को बताऊं कि ये देश को इस दिशा में ले जा रहे हैं।

सवाल: भाजपा की अगर फिर सरकार आएगी तो क्या इनहैरिटेंस टैक्स कभी नहीं लागू होगा?
मोदी: भाजपा क्या करेगी और क्या नहीं करेगी वो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है। अगर कांग्रेस ने कहीं शगूफा छोड़ दिया तो मैं भी यही झंडा लेकर घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आया? हमारी विचारधारा साफ है। हम अपनी विचारधारा के आधार पर मैनिफेस्टो को देश के सामने रखते हैं। कृपया करके ऐसे महाशयों के विचारों को हम पर मत थोपिये।

सवाल: कांग्रेस कहती है कि वो एक सोशियो-इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे?
मोदी: सर्वे का मतलब क्या है। सर्वे का मतलब हर परिवार में घर-घर छापा मारना है। अगर किसी अनाज के डिब्बे में महिला ने गहने छिपा के रखे हैं, उसका सर्वे किया जाएगा। जमीनों का हिसाब-किताब किया जाएगा और फिर उसको रीडिस्ट्रिबूट करेंगे। ये माओवादी विचार दुनिया में पहले भी किया जा चुका है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल की सोच है।

सवाल: 2006 का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा है कि रिसोर्सेस पर गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार है?
मोदी: कांग्रेस और मनमोहन सिंह ने पहला पाप 90 के दशक में किया था। कर्नाटक में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को OBC घोषित कर दिया था। यानी देश के OBC को नकारना। 2004 तक उनका ये प्लान ठप रहा। 2004 में उन्होंने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम को OBC कोटा देना तय कर दिया। मामला कोर्ट में जाकर उलझ गया।

फिलहाल OBC को 27 परसेंट जो आरक्षण मिला हुआ है, उसमें सेंध लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी है। वे इसमें डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं।

2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में मनमोहन जी के बयान पर हंगाम हुआ था। इसके बाद दो साल कांग्रेस पूरी चुप रही थी। 2009 के घोषणा पत्र में फिर से उन्होंने इसका जिक्र किया था। 2012 के यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की थी। 2012 आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था। फिर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में गई। वहां भी उनको राहत नहीं मिली थी।

2024 के चुनाव में उनके मैनिफेस्टो में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बाबा साहेब आंबेडकर को अपमानित कर रहे हैं। ये OBC का जीना मुश्किल कर देंगे।

सवाल: कांग्रेस कहती है कि इंस्टीट्यूशन में जजेज OBC नहीं हैं। मीडिया में भी OBC का रिप्रेजेंटेशन कम है?

मोदी: 2014 में हमने ऐसी कोई नीति बनाई है क्या, जिसके कारण किसी वर्ग की रुकावट हो जाए। ये कांग्रेस के पाप हैं, उनके पापों को देश भुगत रहा है। अगर उन्होंने सच्चे अर्थ में सेक्युलरिज्म किया होता, सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय किया होता, वोट बैंक की राजनीति न की होती, तो ये उन्हें झूठे कागजों को लेकर घूमना नहीं पड़ता।

 

आज देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कैसे बनी? हमारी सोच के साथ बनीं। तीन बार राष्ट्रपति बनाने का मौका आया। एक बार अटल जी के समय, दो बार मेरे समय। पहली बार हमने किसको बनाया? माइनोरिटी से अब्दुल कलाम जी को बनाया। मुझे मौका मिला तो मैंने पहले दलित को बनाया और फिर आदिवासी महिला को बनाया।

 

सवाल: आपने कहा था कि कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाएगा तो PM बाय रोटेशन होगा?

मोदी: इनका इंडी गठबंधन जीता तो एक प्रधानमंत्री एक साल रहेगा। फिर नया आएगा, पूरी नई सरकार फिर से बनेगी। नई कैबिनेट बनाएगा, तो फिर शपथ समारोह चलते रहेंगे। पांच साल और क्या होगा? देश संकट में उलझता रहेगा और वे शपथ समारोह में उलझते रहेंगे।

 

अब कोई देश ऐसे चल सकता है। इतना बड़ा देश है। देश ने 30 साल तक अस्थिरता देखी है। मिली-जुली सरकारों का दौर देखा है। हमारी सरकार के पास जनादेश है। मिली-जुली सरकार पर कोई भरोसा ही नहीं करता है। इतना बड़ा देश ऐसे थोड़े चल सकता है।

 

सवाल: कांग्रेस कहती है कि मोदी मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। ED, CBI और EVM के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं?

मोदी: इनके EVM वाले सवाल का जवाब तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने ही दे दिया है। 2014 से पहले इनके पास ED और CBI थी। तो फिर ये चुनाव हार क्यों गए। मेरे होम मिनिस्टर तक को जेल में डाल दिया था, तो फिर ये चुनाव क्यों हार गए थे? अगर ED-CBI से चुनाव जीते जाते तो कांग्रेस चुनाव ही नहीं हारती।

 

इतना बड़ा देश है। एक नगर निगम का चुनाव फिक्स नहीं कर सकते हो? ये लोग दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। आप मीडिया के लोगों को हमसे नहीं, बल्कि उनसे पूछना चाहिए।

 

सवाल: महाराष्ट्र में क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ आपको सिम्पैथी लहर दिख रही है?

मोदी: शिवसेना-NCP में जो तूफान खड़ा हुआ वो साफ-साफ दिखता है कि जब आप अपने परिवार के लोगों को ही प्राथमिकता देते हैं और बाकियों को नहीं देते हैं, तो कभी न कभी तो कठिनाई पैदा होगी ही। शरद पवार के घर में मुसीबत है। भतीजा संभाले कि बेटी संभाले? यह उनका पारिवारिक झगड़ा है। यही झगड़ा शिवसेना में भी है। मुझे लगता है कि हमारा देश इस पारिवारिक झगड़ों के प्रति नफरत करता है। सिंपैथी नहीं करता है।

 

सवाल: उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश और राहुल साथ हैं। उन्होंने चुनाव में पूरे परिवार को उतारा है। हो सकता है कि अमेठी और रायबरेली से भी गांधी परिवार ही लड़े?

मोदी: ये उनकी मजबूरी है कि परिवार के लोगों को उतारना पड़ रहा है। ये लोग पहले भी इकट्ठे आ चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि उनका भविष्य कहां ठीक है ? इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि आज उत्तर प्रदेश और देश का हाल ऐसा है कि बड़े-बड़े नेता लोकसभा के मैदान से भाग रहे हैं।

 

सवाल: विपक्ष कहता है कि आपके बड़े फैसलों को रद्द कर देंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं कि CAA को लागू नहीं होने देंगी?

मोदी: संविधान के मुताबिक, राज्य का मुख्यमंत्री ये चीजें नहीं कर सकता है। जो भारत सरकार के विषय हैं, वो भारत सरकार ही करेगी। जो राज्य सरकार के विषय हैं, उन्हें राज्य सरकार ही करेगी, लेकिन जनता को मूर्ख बनाने का फैशन चल रहा है। मैं चुनौती देता हूं कि कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि वो 370 वापस करेंगे। संविधान के तहत दलितों को पहली बार वहां आरक्षण मिल रहा है। वाल्मीकि समाज वहां रहता है, पहली बार उसे आरक्षण मिल रहा है। उनकी हिम्मत है क्या, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलें कि वो 370 हटा देंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लिए चीन के साथ उसके रिश्ते अहम हैं। दोनों देशों के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध सिर्फ भारत और चीन के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है।पीएम मोदी ने अमेरिका की मैगजीन न्यूजवीक को दिए इंटरव्यू में ये बातें कहीं।

आजादी के बाद पूर्वोत्तर राज्य दशकों तक हाशिए पर रहे। कांग्रेस सरकारों ने यहां के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया। हमने इस धारणा को बदला कि पूर्वोत्तर बहुत दूर है। आज पूर्वोत्तर न दिल्ली से दूर है और न दिल से दूर है। पूर्वोत्तर ने दुनिया को दिखाया है कि जब नीयत सही होती है, तो नतीजे भी सही होते हैं।