प्रियदर्शी सम्राट अशोक  के जन्म दिन का महोत्सव था | सभी प्रांतो के शासक एकत्र हुए थे | सम्राट की ओर से घोषणा हुई –‘’ आज इस समारोह के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ शासक को पुरस्कृत किया जायेगा |’’

घोषणा के उपरांत सब प्रांतो के शासकों ने अपना विशेष कार्य बताया | उत्तर सीमा प्रांत के प्रांतपति ने बताया –‘’ प्रादेशिक शासन की आय में मैने तीन गुणा वृद्धि कर दी हैं |’’

दक्षिण के शासक ने निवेदन किया –‘’राजकोष में प्रतिवर्ष की अपेक्षा द्विगुणा स्वर्ण मेरे प्रांत ने अर्पित किया है|”

पूर्वी प्रदेशों के अधिकारी ने सुचना दी-“पूर्वी सीमांत के उपद्रवियों को मैंने कुचल दिया है | वे राज्य के विरुद्ध सिर उठाने का साहस अब फिर कभी नहीं कर पायेंगे |”

एक अन्य प्रांताधिपति ने घोषणा की- “प्रजा से प्राप्त होने वाली आय बढ़ गयी है | सेवकों का व्यय घटा दिया गया है और आय के कुछ अन्य साधन भी ढूढ लिए गए हैं | हमारे कोषाध्यक्ष

इसका विवरण प्रस्तुत करेंगे |

अंत में मगध के प्रांतीय शासक ने उठकर विनम्रता से निवेदन किया –“ श्रीमान्! मैं क्या निवेदन करूं? मेरे प्रांत ने प्रतिवर्ष कि अपेक्षा आधे से भी कम धन राजकोष में दिया है | प्रजा का कर घटाया गया है | राज्य सेवकों को कुछ अधिक सुविधा दी गयी हैं |

प्रांत में सार्वजनिक  धर्मशालाएं तथा मार्गों में उपयुक्त स्थलों पर अनेक कुएं बनवाये गए हैं | अनेक स्थानों पर रोगियों के चिकित्सा के लिए चिकित्सालय खोले गए हैं | इसके साथ ही प्रजा के बालकों को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त पाठशालाएं खोली गयी हैं |

इस कारण अधिकांश धन इन जन कार्यों में ही खर्च हो गया है | अत: राजकोष में पूर्व कि अपेक्षा कम राशि जमा हो पायी है |”

जब सब अपना-अपना वक्तव्य दे चुके तो सम्राट अपने सिंहासन से उठे और घोषणा कि- “प्रजा का शोषण करके प्राप्त होने वाली स्वर्णराशि मुझे नहीं चाहिए | प्रजा के शूरों की उचित बात सुने बिना उनका दमन करने कि मैं निंदा करता हूँ | प्रजा को सुख-सुविधाएँ दी जाएँ यही मेरी इच्छा है |

“मगध के प्रांतीय शासक इस कार्य में सर्वश्रेष्ठ शासक माने जाते हैं इस वर्ष के पुरस्कार से उनको गौरान्वित किया जायेगा |

अन्य प्रांतों के शासक उनसे प्रेरणा प्राप्त करें |”

इस प्रकार समारोह संपन्न हुआ | 

 

किसी भी देश में सत्ता का व्यवहार उस देश के समाज की इच्छा के अनुरूप ही होने के प्रयास होते रहे हैं। जब जब सत्ता द्वारा समाज की इच्छा के विपरीत निर्णय लिए गए हैं अथवा समाज के विचारों का आदर सत्ता द्वारा नहीं किया गया है तब तब उस देश में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया है। लोकतंत्र में तो सत्ता की स्थापना समाज के द्वारा ही की जाती रही है। साथ ही, किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए देश में शांति बनाए रखना सबसे पहली आवश्यकता मानी जाती है और देश में शांति स्थापित करने के लिए भी समाज का विशेष योगदान रहता आया है। समाज में विभिन्न मत पंथ मानने वाले नागरिक ही यदि आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे तो देश में शांति किस प्रकार स्थापित की जा सकेगी। 

भारत के नागरिकों में आज “स्व” के भाव के प्रति जागृति दिखाई देने लगी है और वे “भारत के हित सर्वोपरि हैं” की चर्चा करने लगे हैं। परंतु, भारत में तंत्र अभी भी मां भारती के प्रति समर्पित भाव से कार्य करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे कभी कभी असामाजिक तत्व अपने भारत विरोधी एजेंडा पर कार्य करते हुए दिखाई दे जाते हैं और भारत के विभिन्न समाजों में अशांति फैलाने में सफल हो जाते हैं। अतः समाज के विभिन्न वर्गों के बीच यह जागरूकता फैलाने की आज महती आवश्यकता है कि भारत आज आर्थिक प्रगति के जिस मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है ऐसे समय में देश में शांति स्थापित करने की भरपूर आवश्यकता है। क्योंकि, देश में यदि शांति नहीं रह पाती है तो विदेशी संस्थान भारत में अपनी विनिर्माण इकाईयों को स्थापित करने के प्रति हत्तोत्साहित होंगे और देश की आर्थिक प्रगति विपरीत रूप से प्रभावित होगी। 

भारत को स्वतंत्रता सरलता से नहीं मिली । इसके लिये असंख्य बलिदान हुये हैं । यह बलिदान दोनों प्रकार के । एक वे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया और दूसरे वे जिन्होंने देश स्वाधीनता का जन जागरण करने के लिये अपने संपूर्ण जीवन का समर्पण किया । श्यामलाल जी गुप्त ऐसे ही महामना थे जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन इस राष्ट्र और समाज के निर्माण के लिये समर्पित किया । उन्होंने स्वाधीनता आँदोलन में तो सक्रिय भागीदारी की ही साथ ही अपने गीतों और लेखों के माध्यम से जन जागरण किया ।

सुप्रसिद्ध झंडा गीत-

 

भारत और भारतीयता की पताका फहराने वाला जनजातीय समाज अपनी वैविध्यपूर्ण विरासत के साथ राष्ट्र के 'स्व' की छटा बिखेर रहा है। किन्तु जनजातीय समाज का  निवास स्थान वनांचलों और ग्राम्य क्षेत्रों में होने के चलते उनके समक्ष कई तरह के संकट आ रहे हैं। उनमें सबसे घातक संकट ईसाई मिशनरियों के द्वारा कराया जाने वाला 'कन्वर्जन' है। मिशनरियों के कन्वर्जन का यह षड्यंत्र परतन्त्र भारत में अंग्रेजों के बर्बर शासन के समय से चला आ रहा है। ईसाई मिशनरियां वर्षों से प्रलोभन, सेवा और सहायता के हथियारों से कन्वर्जन कराने पर जुटी हुई हैं।

 बांग्लादेश में हाल ही में हुई राजनीतिक उथल-पुथल ने भारत की क्षेत्रीय कूटनीति के लिए नई चुनौतियां और जटिलताएं ला दी हैं। नागरिक अशांति से जूझ रहे बांग्लादेश के घटनाक्रम से भारत खुद को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा पाता है, जिससे उसे अपने कूटनीतिक रुख का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। ढाका के साथ राजनयिक संबंधों में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियां देखें तो वह विकट हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के अचानक समाप्त होने से ढाका में अप्रत्याशित राजनीति बदलाव तो तय था पर अब नीतिगत बदलाव भी होंगे। इससे द्विपक्षीय पहल प्रभावित हो सकती हैं। शेख हसीना सरकार के विरोध प्रदर्शनों में जमात-ए-इस्लामी जैसे इस्लामी समूहों की भागीदारी संभावित रूप से बांग्लादेशी राजनीति के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बदल सकती है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है और कट्टरपंथ के खिलाफ भारत के प्रयासों पर असर पड़ सकता है। कट्टरपंथी तत्वों के बढ़ते प्रभाव से सीमा पर कट्टरपंथी गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है, जिससे भारत को और अधिक कड़े सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता होगी।

बांग्लादेश के साथ भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध खतरे में हैं । सीमा पार से व्यवधान और भारतीय निर्यातकों के लिए भुगतान में देरी, इन देशों की आर्थिक निर्भरता की संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में कर्फ्यू और विरोध प्रदर्शनों के कारण पेट्रापोल-बेनापोल सीमा जैसे प्रमुख व्यापार मार्ग अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं , जिससे प्रतिदिन लाखों डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि अब द्विपक्षीय व्यापार पटरी पर लौट रहा है। बांग्लादेश में पुराने राजनीतिक उथल-पुथल ने ऐतिहासिक रूप से शरणार्थी संकट को जन्म दिया है , विशेष रूप से 1971 के युद्ध के दौरान , जिसका भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर स्थायी प्रभाव पड़ा।

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत समर्थक हैं, इसलिए उनकी अनुपस्थिति बांग्लादेश में चीनी बढ़त को आमंत्रित कर सकती है , जो भारत के प्रभाव को चुनौती दे सकती है। बांग्लादेश में बेल्ट एंड रोड पहल के तहत चीन की हालिया पहल को और गति मिल सकती है, जिससे भारत की रणनीतिक बढ़त कम हो सकती है ।गैर-हस्तक्षेप और अपने हितों की रक्षा करने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखने से क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता और स्थिरता लाने वाले देश के रूप में भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि दांव पर लग सकती है। बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में अत्यधिक आक्रामक नीतियों या कथित हस्तक्षेप से अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हो सकती है और वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति प्रभावित हो सकती है।

भारत को अपने हितों की रक्षा करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अंतरिम सरकार सहित बांग्लादेश में सभी राजनीतिक संस्थाओं के साथ संचार के खुले चैनल बनाए रखने चाहिए। स्थिरीकरण प्रयासों और लोकतांत्रिक बदलावों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख बांग्लादेशी नेताओं और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के साथ कूटनीतिक वार्ता की मेजबानी करनी होगी। व्यापार प्रोत्साहन , सहायता और निवेश जैसे आर्थिक साधनों का उपयोग करके भारत को अपनी सॉफ्ट पॉवर का उपयोग करने और सत्तारूढ़ शासन के बावजूद अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। बांग्लादेश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अनुकूल व्यापार समझौते या विकास सहायता को बढ़ाना चाहिए, जिससे आर्थिक संबंध मजबूत होंगे।

सुरक्षा सहयोग बढ़ाना, खुफिया जानकारी साझा करना तथा आतंकवाद और सीमा पार अपराधों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाना राजनीतिक अस्थिरता के परिणामों को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए संयुक्त गश्त और खुफिया जानकारी साझा करने की पहल करना। सांस्कृतिक संबंधों और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करना ,स्थायी संबंधों के लिए आधार के रूप में काम कर सकता है, जिससे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद कम हो सकते हैं। दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी समझ और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक उत्सवों और छात्र विनिमय कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। सुरक्षा और विकास जैसी आम चुनौतियों का समाधान करने के लिए सार्क और बिम्सटेक जैसे मंचों के माध्यम से क्षेत्रीय सहमति बनाना, स्थिरता के लिए सामूहिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। सुरक्षा और आर्थिक विकास पर केंद्रित क्षेत्रीय संवाद शुरू करना जिसमें बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देश शामिल हों। यह कूटनीति भारत को शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने में मदद कर सकती है ।

लेखक:- डॉ. सत्यवान सौरभ

 

भारतीय बाजारों में जिस प्रकार से चीनी वस्तुओं का आधिपत्य दिखाई दे रहा है, उससे यही लगता है कि देश में एक और भारत छोड़ो आंदोलन की महती आवश्यकता है। यह बात सही है कि आज देश में अंग्रेज नहीं हैं, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के समय जिस देश भाव का प्रकटीकरण किया गया, आज भी वैसे ही देश भाव के प्रकटीकरण की आवश्यकता दिखाई देने लगी है। हम सभी चीनी वस्तुओं का त्याग करके चीन को सबक सिखा सकते हैं। यह समय की मांग भी है और देश को सुरक्षित करने का तरीका भी है। हम देश की सीमा पर जाकर राष्ट्र की सुरक्षा नहीं कर सकते तो चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करके सैनिकों का उत्साह वर्धन तो कर ही सकते हैं। तो क्यों न हम आज ही इस बात का संकल्प लें कि हम जितना भी और जैसे भी हो सकेगा, देश की रक्षा के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही करेंगे।

भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए जिन महापुरुषों ने जिस स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी, वर्तमान में वह कल्पना धूमिल होती दिखाई दे रही है। महात्मा गांधी ने सीधे तौर पर स्वदेशी वस्तुओं के प्रति देश भाव के प्रकटीकरण करने की बात कही थी, पर क्या यह भाव हमारे विचारों में दिखाई देता है। कदाचित नहीं। वर्तमान में जो राजनीतिक दल महात्मा गांधी के नाम के सहारे जिन्दा हैं। उन राजनीतिक दलों के अंदर देश भाव का अंश दिखाई नहीं देता। देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी ने देश भाव को जन-जन में प्रवाहित किया। इसी के कारण ही अंग्रेज और अंग्रेजी मानसिकता के लोगों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। सभी महापुरुषों का एक ही ध्येय था कि कैसे भी हो देश में स्वदेशी भावना का विस्तार होना चाहिए, फिर चाहे हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं का मामला हो या फिर शिक्षा पद्धति का। सभी में स्वदेशी का भाव प्रकट होना चाहिए। वास्तव में देश धर्म क्या होता है, इसे जानना है तो हमें किसी सैनिक से पूछना चाहिए। वह यही जवाब देगा कि देश धर्म का मूल्य प्राण देकर भी नहीं चुकाया जा सकता। इसके लिए सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा। सुविधाओं का त्याग करने वाला समाज ही अपनी और अपने समाज की रक्षा कर सकता है।

आज जाने-अनजाने हमारे घरों में स्वदेशी की जगह विदेशी वस्तुओं ने ले ली है। चीनी वस्तुएं हमारे घरों की शोभा बन रही हैं। जरा सोचिए कि जो देश हमारे देश पर आक्रमण करने की भूमिका में दिखाई दे रहा है, उसी देश का सामान हम अपने घरों में लाकर उसको महत्व दे रहे हैं। हम अपने घर में चीनी सामान को देखकर खुश हो रहे हैं और चीन हमसे ही कमाए गए पैसे के दम पर हमारे देश को आंख दिखा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान में हम मतिभ्रम का शिकार हो गए हैं। विदेशी सामान की अच्छाई के बारे में कोई झूठा भी प्रचार कर दे तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं।

यह बात सत्य है कि भारत एक ऐसा देश है जहां विश्व को भी शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन इन सबके लिए हमें अपने अंदर विश्वास जगाना होगा, तभी हम देश का भला कर सकते हैं। जनता अगर एक बार संकल्प कर ले तो वह दिन दूर नहीं, जब हम चीन को पछाड़ सकते हैं। आज चीन द्वारा निर्मित वस्तुओं का पूरी तरह से त्याग करने की आवश्यकता है। बहुत से लोग यह तर्क भी कर सकते हैं कि सरकार चीन की वस्तुओं पर रोक क्यों नहीं लगा देती? इसका एक ही उत्तर है, जब जनता विरोध करेगी तो सरकार को भी बात माननी होगी।

हमें पहले इस बात का अध्ययन करना होगा कि हमारा देश गुलामी की जंजीरों में कैसे जकड़ा। इसका सीधा सा जवाब यही होगा कि हमारे देश में अंग्रेजों द्वारा संचालित की जाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्पादों को खरीदना प्रारंभ कर दिया। उससे स्वावलंबी भारत आर्थिक तौर से परावलंबी होता गया और देश की आर्थिक प्रगति पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर हो गई। इसके परिणामस्वरूप हम आर्थिक रूप से परतंत्र हो चुके थे। अब जरा सोचिए कि जब एक विदेशी कंपनी ने भारत को गुलाम बना दिया था, तब आज तो देश में हजारों विदेशी कंपनियां व्यापार कर रही हैं। देश किस दिशा की ओर जा रहा है। हम जानते हैं कि अंग्रेजों की परतंत्रता की जकड़न से मुक्त होने के लिए हमारे देश के महापुरुषों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद किया। इस आंदोलन के मूल में अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना था, इसके साथ ही अंग्रेजियत को भी भारत से भगाने की संकल्पना भी इसमें समाहित थी। इस आंदोलन में जहां विदेशियों के प्रति देश के जनमानस में नकारात्मक भाव जाग्रत हुआ, वहीं स्वदेशी यानी देश भक्ति की भावना का प्रकटीकरण हुआ।

इस आंदोलन के सफल होने के बाद आज यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि देश के नागरिकों में देश भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है, लेकिन आज उसे प्रकट करने की महती आवश्यकता है। ऐसे ही आंदोलनों के चलते देश भाव को प्रकट करने के लिए विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाती थी। इसके पीछे एक मात्र उद्देश्य यही था कि भारतीय जन स्वदेशी भाव को हमेशा जागृत रखें और अपने देश में निर्मित सामान का ही उपयोग करें। आज के वातावरण का अध्ययन करने से पता चलता है कि आज सैकड़ों बहुराष्ट्राष्ट्रीय कंपनियां व्यापार के माध्यम से हमारे देश को लूट रहीं हैं। हम अनजाने में विदेशी वस्तुओं को खरीदकर अपने आपको आर्थिक गुलामी की ओर धकेल रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि देश में एक और भारत छोड़ो आंदोलन की आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में भारतीय बाजार चीनी वस्तुओं से भरे पड़े हैं। उसे भारतीय लोग खरीद भी रहे हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इन वस्तुओं से प्राप्त आय का बहुत बड़ा भाग चीन को आर्थिक संपन्नता प्रदान कर रहा है। भारत के पैसे से जहां चीन आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर रहा है, वहीं भारत कमजोर होता जा रहा है। यह सारा काम भारत की ऐसी जनता कर रही है, जो अपने आप को प्रबुद्ध कहती है। वर्तमान में हम सभी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, चीनी वस्तुएं भारत छोड़ो। इसके लिए जिस प्रकार से जनांदोलन खड़ा करके अंग्रेजों को देश से बाहर किया, उसी प्रकार से देशवासियों को चाहिए कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर उन्हें देश से बाहर करें।

लेखक: सुरेश हिन्दुस्थानी

जनजाति समुदायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था। यह दिन आदिवासियों को इनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने और उन्हें मुख्य धारा में लाकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए चहुंमुखी प्रयास के लिए प्रण लेने का दिन है।

छत्तीसगढ़ में वन और सदियों से निवासरत आदिवासी राज्य की विशेष पहचान रहे हैं। प्रदेश के लगभग आधे भू-भाग में जंगल है, जहां मेला-महोत्सव के जरिए गौरवशाली आदिम संस्कृति फूलती-फलती रही है। उनकी कला, संस्कृति, लोक परंपरा, रीति-रिवाज, रहन-सहन तथा वेशभूषा से उन्हें देश-दुनिया में एक नई पहचान मिली है।    जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत उनके दैनिक जीवन, तीज-त्यौहार, धार्मिक रीति-रिवाज एवं परंपराओं के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। बस्तर के जनजातियों की घोटुल प्रथा प्रसिद्ध है। जनजातियों के प्रमुख नृत्य गौर, कर्मा, ककसार, जशपुर और सरगुजा के शैला नृत्य सहित प्रदेश के सरहुल और परब जन-जन में लोकप्रिय हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय स्वयं आदिवासी समाज से है उनके नेतृत्व में राज्य सरकार ने राज्य की आदिम संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने तथा अंतिम छोर के व्यक्ति योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से बस्तर संभाग के 5 जिले सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर में नियद नेल्लानार से तात्पर्य “आपका आदर्श ग्राम” योजना जैसी अभिनव योजना संचालित की जा रही है। इस योजना इन जिलों में स्थापित सुरक्षा कैम्पों के आसपास के पांच किलोमीटर की परिधि में संचालित हो रही है। ग्रामीणों को राज्य और केन्द्र शासन द्वारा संचालित 52 योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। ग्रामीणों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।ं

जनजाति समुदायों सभी प्रकार की मूलभूत सुविधा और विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनमन योजना का आदिवासी वनांचलों में बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनमन योजना में 9 केन्द्रीय मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना में प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों (पीवीटीजी) बसाहट के आस-पास शिविर लगाकर हितग्राहियों का आधार कॉर्ड, राशन कॉर्ड, जनधन खाता, आयुष्मान कॉर्ड, जाति-प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित किए जा रहे हैं। सभी हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र भी दिए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री जनमन योजना में पक्के घर का प्रावधान, पक्की सड़क, नल से जल, समुदाय आधारित पेयजल, छात्रावासों का निर्माण, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषण-आहार, बहुउद्देशीय केन्द्रों का निर्माण, घरों का विद्युतीकरण (ग्रिड तथा सोलर पावर के माध्यम से), वनधन केन्द्रों की स्थापना, इंटरनेट तथा मोबाइल सर्विस की उपलब्धता और आजीविका संवर्द्धन हेतु कौशल विकास के कार्य किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ के तहत् प्रदेश में व्यापक स्तर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में आदिवासी समुदाय को जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने आदिवासी समाज के प्रणेता गुंडाधुर जी की स्मृति में वनों की सुरक्षा की पहल शुरू की है। इसमें आदिवासी समाज के लोग स्व प्ररेणा से योगदान दे रहे हैं।

शुक्ल पक्ष, पंचमी विक्रम संवत् 2081 तद्नुसार 9 अगस्त 2024 को नागपंचमी पर सादर समर्पित - सनातन में नागपंचमी हिंदुत्व के एकत्व का प्रतीक है - आईये फिर हम सब मिलकर नागपंचमी मनाएं क्योंकि भारत का हर वासी है ,मूल निवासी - इसलिए नहीं मनाएं विश्व मूल निवासी दिवस, क्योंकि ये है ईसाई मिशनरियों का षड्यंत्र ?

हमारा देश हमेशा से कर्तव्य प्रधान रहा है। भारत भूमि में किसी बच्चे के जन्म लेते उसके साथ कई कर्तव्य भी जन्म लेते हैं, उन कर्तव्यों को निभाते हुए वह उत्कृष्ट लालन पालन, प्रेम, सुख, सम्पत्ति, मान-सम्मान का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। भारत में पहले कभी अधिकारों को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। आज भी हम अपने परिवारों में दायित्व को महत्व देते हैं। ये भी सच है कि जन्म के साथ ही मनुष्य को कई अधिकार भी मिलते हैं, लेकिन अधिकार अकेला नहीं आता, वह साथ में कर्तव्य भी लाता है। उदाहरण के लिए आप अपने दादा-परदादा के नाम के अधिकारी बनते हो, लेकिन उस नाम को और प्रकाशित करना, आपका कर्त्तव्य बन जाता है। आप अपने माता-पिता के द्वारा प्राप्त प्रेम, लालन-पालन, संपत्ति के अधिकारी बनते हो तो आपका कर्त्तव्य होता कि उनकी आज्ञा मानना, उनकी सेवा करना, उनकी संपत्ति को बढ़ाना। ठीक इसी प्रकार आप अपने कुल, राज्य, देश से कई अधिकार प्राप्त करते हो, तो आपका कर्तव्य होता है कुल की मर्यादा की रक्षा करना। अपने राज्य की कानून व्यवस्था का पालन करना और न्याय व्यवस्था पर विश्वास बनाये रखना। अपने देश की एकता, अखण्डता, सम्प्रभुता और सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना।