यह विस्तृत आलेख श्रावण मास, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, वि. स.2081 तद्नुसार 19 अगस्त रक्षाबंधन के पवित्र और पुनीत पर्व पर सादर समर्पित है। एक विहंगावलोकन है|

रक्षासूत्र का मंत्र है- 'येन बद्धो बलि राजा, दानवेन्द्रो महाबल: तेन त्वाम् प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल:। इस मंत्र का सामान्यत: यह अर्थ लिया जाता है कि दानवीर महाबली राजा बलि जिससे बांधे गए थे, उसी से तुम्हें बांधता हूँ । हे रक्षे!( रक्षासूत्र) तुम चलायमान न हो, चलायमान न हो।युगों युगों से यह मंत्र रक्षाबंधन का मूलाधार है, जिसमें असुर राज बलि को माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बाँधकर अपने पति भगवान् विष्णु को मुक्त कराया था। यह उपाख्यान उन तथाकथित सेक्यूलरों, ईसाई मिशनरियों और वामियों को करारा तमाचा है, जिन्होंने  हिन्दू धर्म में वर्ण - जाति, ऊँच - नीच, सुर - असुर के नाम पर भेदभाव होने का मकड़जाल फैलाया है, क्योंकि इस पर्व की नींव असुर राज बलि ने माँ लक्ष्मी से रक्षासूत्र बँधवाकर रखी।

वस्तुतः रक्षाबंधन का बहुत व्यापक स्वरुप है। यह केवल भाई-बहिन तक सीमित नहीं है, वरन् सर्वव्यापी है। सावन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन शिव समस्त प्रकृति को रक्षा का वचन देते हैं।  यह रक्षा वचन चाहे व्यक्ति से हो, या वचन से हो, या संबंध से हो, या राज्य से हो या फिर परिजनों से हो। 

रक्षा का जो तत्व है और वही शिव तत्व है। बहिनों को भाई रक्षा वचन देते हैं इसके पीछे भी शिव तत्व है, जिस प्रकार आस्तिक और नास्तिक शिव के निकट हो या दूर हों समस्त जीवों की शिव रक्षा करते हैं। किसी भी संकट में कोई बहन हो तो भाई रुपी शिव रक्षा का वचन निभाते हैं और इसके लिए सदैव तत्पर रहते हैं।

इसलिए हिन्दुओं ने युगों युगों से आज तक रक्षा का यह बंधन समाज, देशों,राज्यों और धर्मों के साथ बांध रखा है। रक्षाबंधन भारत वर्ष की एकता और अखंडता का अनोखा पर्व है जो वसुधैव कुटुम्बकम् के आलोक में एक दूसरे की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र में बांधता है। 

एतदर्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रक्षाबंधन के पर्व को प्रमुखता से मनाने की संस्तुति करता है। जाति, वर्ण के ऊपर उठकर राष्ट्र के लिये प्राण देने की प्रेरणा रक्षाबंधन ने दी है। राष्ट्र को परमवैभव के शिखर तक ले जाने के लिये स्थापित हुये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूलभूत सिद्धांत एवं आदर्श जैसे राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण, स्वत्व जागरण, समरस समाज निर्माण, समाज संगठन आदि रक्षाबंधन के आधारभूत मूल्यों के साथ मेल खाते हैं। 

पौराणिक और ऐतिहासिक साक्ष्यों व संदर्भों का भारत के पर्वों से गहरा नाता रहा है और विभिन्न अंचलों में मनाए जाने के विविध स्वरुप भी विविधता में एकता के पर्याय हैं।ऐंसे तो रक्षाबंधन से जुड़ी हर युग में अनूठी गाथाएं हैं, परंतु कतिपय मार्गदर्शी हैं इसलिए उल्लेखनीय भी हैं। यह चिर परिचित और हृदयस्पर्शी कथा है कि भगवान् विष्णु ने वामन अवतार लेकर असुर राज राजा बलि से सब कुछ ले लिया और पाताल लोक का राज्य रहने के लिए दिया, तब बलि ने भी तिर्बाचा कराकर दांव खेला और बोले हे! विष्णु “मैं जब सोने जाऊं तो, जब उठूं तो, जिधर भी दृष्टि जाए उधर आपको ही देखूं "।इस प्रकार भगवान् विष्णु को प्रहरी बना लिया।माँ लक्ष्मी चिंतित हुईं और भगवान् विष्णु की मुक्ति के लिए नारद मुनि से विचार-विमर्श किया, तदुपरांत एक सुंदर स्त्री के रुप में पाताल पहुँचकर राजा बलि के सामने विलाप करने लगीं। राजा बलि ने विलाप का कारण पूंछा तब वेश बदले माता लक्ष्मी ने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है जिसे रक्षासूत्र बांधे तभी बलि ने कहा कि आप मेरी धर्म बहिन बन जाएं। तदुपरांत माँ लक्ष्मी ने, राजा बलि को रक्षासूत्र बांधकर, तिर्बाचा कराया और उपहार में प्रहरी भगवान् विष्णु को मांग लिया। रक्षाबंधन पर्व आरंभ हुआ। 

एक और मर्मस्पर्शी कहानी ब्रह्मांड के सर्वोच्च देवता भगवान विष्णु और पार्वती की है। पार्वती हमेशा भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन अपने प्रेम सती के वियोग के कारण भगवान शिव उनसे विवाह करने से मना कर दिया। तब पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए कठिन तपस्या की और भगवान विष्णु भी उनकी सहायता के लिए आए। भगवान विष्णु ने पार्वती से उनकी कलाई पर एक धागा बांधने के लिए कहा, ताकि वह उनके रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा का अंत कर सकें। अंततः पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया और भगवान विष्णु ने एक भाई के रूप में विवाह समारोह में अपने कर्तव्यों का पालन किया।

सतयुग में हर वर्ष जब अशोक सुंदरी और मनसा भगवान गणेश को राखी बांधने आती थीं तो उनके दोनों बेटे शुभ और लाभ उदास हो जाते थे, क्योंकि उनकी कोई बहन नहीं थी। दोनों भाइयों ने अपने पिता भगवान गणेश से एक बहन मांगी और भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। गणेश जी ने अग्नि से एक कन्या को उत्पन्न किया, जो संतोषी मां थीं। बेटे, शुभ और लाभ एक बहन पाकर अत्यंत प्रसन्न थे,जो हर रक्षाबंधन पर उन्हें राखी बांधती थीं।

यह भी प्रचलित है कि इंद्राणी(शचि) ने अपने पति देवराज इंद्र को अपने गुरु बृहस्पति के निर्देशानुसार श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को भगवान् विष्णु द्वारा दिया गया रक्षासूत्र बांधा था जिससे देव-दानव युद्ध में उनकी रक्षा भी हुई और महान् दधीचि की अस्थियों से बने वज्र से इंद्र वृत्रासुर का वध कर पाए। 

त्रेतायुग में भगवान राम की एक बड़ी बहन थीं जिनका नाम शांता था। धार्मिक पुराणों के संदर्भ से माता कौशल्या की बहन वर्षिनी को कोई संतान न होने के कारण राजा दशरथ ने वर्षिनी को अपनी पुत्री शांता गोद दे दी थी, परंतु यह सर्वश्रुत है कि, शांता अपने चारों भाइयों को राखी बांधती थीं। इसके अतिरिक्त आज भी देश की बहुत सी बहिनें ऐंसी हैं, जो भगवान राम को अपना भाई मानती हैं और रक्षाबंधन को उन्हें राखी भेजती हैं जिसे रामलला को बांधा जाता है। राम लला को राखी बांधने की परंपरा बहुत पुरानी है। यह परंपरा रामलला के दरबार में आज भी विधि-विधान से निभाई जाती है। 

यह कथा भी प्रचलित है कि मृत्यु के राजा भगवान यम और नदी यमुना भाई-बहन थे | यमुना ने बारह वर्षों से अपने भाई को नहीं देखा था और उन्हें उनकी बहुत याद आती थी, फिर वह मदद के लिए मां गंगा के पास गईं। देवी गंगा ने भगवान यम को अपनी बहन से मिलने जाने के लिए कहा।

भगवान यम ने माँ गंगा की बात सुनी और अपनी बहन से मिलने गये जिन्होंने उनका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया और उन्हें मिठाइयाँ और स्वादिष्ट भोजन दिया। यमुना ने यम की कलाई पर राखी भी बांधी। भगवान यम इस भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी बहन को अमरता का आशीर्वाद दिया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जो भी भाई अपनी बहन से राखी बंधवाएगा और अपनी बहन की रक्षा करेगा, वह अमर हो जाएगा।

द्वापर युग में सुभद्रा भगवान कृष्ण और बलराम की प्यारी बहन थीं। वह महान योद्धा अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, भाई बलराम इसके पक्ष में नहीं थे,परन्तु भगवान कृष्ण थे। उन्होंने अर्जुन से सुभद्रा के विवाह का न केवल समर्थन किया वरन् संपन्न भी कराया था। यह भाई-बहिन का बंधन इतना मजबूत और प्रिय है कि जगन्नाथ पुरी में श्री कृष्ण और, बलराम के साथ सुभद्रा जी की भी पूजा की जाती है।इसी युग में शिशुपाल के अपमान से क्रोधित होकर श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। जब चक्र उड़कर भगवान के पास वापस आया तो उससे उनकी उँगली कट गयी । यह देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत के समय उनकी रक्षा करने का वचन दिया ।पांडव जब द्रौपदी  को द्यूत क्रीड़ा में हार गए तब द्रोपदी के चीरहरण के समय भगवान् श्रीकृष्ण ने उनकी रक्षा की। रक्षाबंधन अर्थात् वह बंधन, जो हमें सुरक्षा प्रदान करे। सुरक्षा किससे? हमारे आंतरिक और बाहरी शत्रुओं, रोग व ऋण से। राखी का मान करें। अपने भाई-बहन के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रखें। फैशन न बनाएं।

इतिहास गवाह है कि इस युग में जब राजा पुरु से सिकंदर पराजित हुआ तब सिकंदर को मृत्यु दंड से बचाने के लिए उसकी पत्नी रेक्सोना ने पुरु को राखी भेजी। जिसका मान रखते हुए पुरु ने सिकंदर को मुक्त ही नहीं किया वरन् घायल सिकंदर को भारत से सकुशल निकालने में सहायता भी की थी।  त्रिपुरी राज्य में 915 - 945 ईस्वी में कलचुरि कालीन शासक शंकरगण द्वितीय के दो बेटे बाल हर्ष और युवराज देव प्रथम थे। उनकी दो बेटियां लक्ष्मी और गोविंदाम्बा भी थीं। दोनों की शादी राष्ट्रकूट शासक नरपति जगतुंग से हुई थी। युवराज देव प्रथम पर गुर्जर प्रतिहारों ने हमला किया तब बहन लक्ष्मी ने अपने भाई की रक्षा के लिए अपने बेटे इंद्र तृतीय को भेजा और राष्ट्रकूट शासन की ओर से सहायता दिलवाई। इसी तरह युवराज देव प्रथम की पत्नी नोहला देवी ने चोल राजा परांतक प्रथम को राखी बांधी और युवराज देव प्रथम की रक्षा के लिए कहा।

 महान् गोंडवाना साम्राज्य की साम्राज्ञी रानी दुर्गावती ने सदैव भातृत्व नीति का अनुसरण किया था। बिहार से आए महेश ठाकुर को राखी बांधी और मंत्री बनाया। अपने दीवान आधार सिंह को भी राखी बांधी। इनके साथ ही अफगान शासक शम्स खान मियानी और  मुबारक अफगानी को भी रानी दुर्गावती ने राखी बांधी थी। इन सभी भाईयों ने अपनी बहिन रानी दुर्गावती की रक्षा के लिए कपटी, धूर्त और लंपट मुगल शासक अकबर के सेनापति आसफ खान से भीषण युद्ध लड़े और पूर्णाहुति दी। कहीं-कहीं रानी कर्णावती और हुमायूं का भी उल्लेख मिलता है। 18 वीं शताब्दी में अरविंद पाल सिंह मंदैर के अनुसार सिख शासकों ने रक्षाबंधन को राखी का नाम दिया। जिसका उद्देश्य मुगलों से किसानों की रक्षा करना था।  आधुनिक काल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रक्षाबंधन पर्व ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सन् 1905 में बंगाल विभाजन के समय जब हिन्दू - मुस्लिम वैमनस्यता चरम पर आ रही थी तब गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने स्थिति सुधारने के लिए हिंदुओं - मुस्लिमों द्वारा आपस में राखी बंधवाई थी, जिससे भाईचारा स्थापित हुआ था। 

स्वाधीनता संग्राम के दौरान रक्षाबंधन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बहनें अपने भाईयों से राखी की चुनौती के रूप में क्या अपेक्षा रखती थीं? यह महान् स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरांगना श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कालजयी कविता से स्पष्ट हो जाता है, जो उसे समय सभी भाईयों की कंठहार बन गई थी। इसका शीर्षक 'राखी की चुनौती' ही था - 

"बहिन आज फूली समाती न मन में। 

तड़ित् आज फूली समाती न घन में॥ 

घटा है न फूली समाती गगन में। 

लता आज फूली समाती न वन में॥ 

कहीं राखियाँ हैं चमक है कहीं पर, 

कहीं बूँद है, पुष्प प्यारे खिले हैं। 

ये आई है राखी, सुहाई है पूनों, 

बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं॥ 

मैं हूँ बहिन किंतु भाई नहीं है। 

है राखी सजी पर कलाई नहीं है॥ 

है भादों, घटा किंतु छाई नहीं है। 

नहीं है ख़ुशी पर रुलाई नहीं है॥ 

मेरा बंधु माँ की पुकारों को सुनकर 

के तैयार हो जेलख़ाने गया है। 

छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को 

वह ज़ालिम के घर में से लाने गया है॥ 

मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी। 

वह होता, ख़ुशी तो क्या होती न दूनी? 

हम मंगल मनावें, वह तपता है धूनी। 

है घायल हृदय, दर्द उठता है ख़ूनी॥ 

है आती मुझे याद चित्तौरगढ़ की, 

धधकती है दिल में वह जौहर की ज्वाला। 

है माता-बहिन रोके उसको बुझातीं, 

कहो भाई तुमको भी है कुछ कसाला? 

है, तो बढ़े हाथ, राखी पड़ी है। 

रेशम-सी कोमल नहीं यह कड़ी है॥ 

अजी देखो लोहे की यह हथकड़ी है। 

इसी प्रण को लेकर बहिन यह खड़ी है॥ 

आते हो भाई? पुनः पूछती हूँ— 

कि माता के बंधन की है लाज तुमको? 

—तो बंदी बनो, देखो बंधन है कैसा, 

चुनौती यह राखी की है आज।। "

संपूर्ण भारतवर्ष में रक्षाबंधन का यह पर्व विभिन्न नाम और स्वरूप  प्रचलित है। रक्षाबंधन को श्रावणी भी कहते हैं। पंजाब में रक्षाबंधन पर्व राखड़ी या राखरी के रुप में, गुजरात में इस त्यौहार को पवित्रोपन्ना के रूप में, पश्चिम बंगाल में झूलन पूर्णिमा, तमिल में राखी विझा, उत्तर प्रदेश, बिहार झारखंड में रक्षाबंधन,उत्तरांचल में श्रावणी, महाराष्ट्र में नाराली या नारियल पूर्णिमा, तमिलनाडु में अवनी अवित्तम, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में राखी पूर्णिमा, केरल में सुथा पूर्णिमा और उड़ीसा में गम्हा पूर्णिमा के रुप में मनाई जाती है। जबकि राजस्थान में रक्षाबंधन रामराखी चूड़ाराखी और लुंबा राखी के नाम से प्रसिद्ध है। लुंबा राखी की परंपरा अनोखी है इसमें बड़े भाई के साथ-साथ भाई की पत्नी यानि भाभी की कलाई पर भी राखी बांधते हैं, इसे लुंबा राखी कहा जाता है। भाभी,भाई की अर्धांगिनी होती है इसलिए उन्हें भी राखी बांधी जाती है और तभी यह त्यौहार पूरा माना जाता है। वस्तुतः अमरनाथ की यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन पर समाप्त होती है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कजरी पूर्णिमा के रूप में भी इस उत्सव को मनाया जाता है। बुंदेलखंड में तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन कजलियों का त्यौहार मनाया जाता है, जिसका उल्लेख महान् कवि जगनिक के आल्हा खंड में मिलता है, तदनुसार यह पर्व भाई और बहिन के प्रेम और विजय का प्रतीक है। इस दिन बहनें कजलियां (भुजरियां) सिराने जाती हैं और तब तक ना वह भोजन ग्रहण करती हैं, ना ही वह कंघी करती हैं। भारतीय जनजातियों में भी यह त्यौहार प्रमुखता से मनाया जाता है। जनजाति समाज कुल देवता की उपासना के उपरांत तेंदू के लकड़ी, शतावर और भेलवां के पत्ते की पूजा कर उसे राखी बांधते हैं, इसे राखी खूंटा कहा जाता है। जनजातियों के पुरोहित बैगाओं का विश्वास है कि राखी खूंटा को खेतों में लगाने के से न केवल उन्नत फसल होती है वरन् बुरी नजर नहीं लगती है। भारत की बहिनें सीमा पर तैनात सैनिकों को अपना भाई मानती हैं और उन्हें प्रतिवर्ष राखी भेजते हैं। यह त्यौहार जैन समाज में भी प्रचलित है, उनके मतानुसार इस दिन विष्णु कुमार नामक मुनिराज ने 700 जैन मुनियों की रक्षा की थी। 

रक्षाबंधन पर्व हम सभी देशवासियों का प्रमुख पर्व है, और यही प्रेरणा देता है कि हम देश व धर्म की रक्षा के लिए कृत संकल्पित हों। यह धर्मनिरपेक्ष पर्व है, तो आईये रक्षाबंधन के पवित्र और पुनीत पर्व पर जाति - धर्म की बेड़ियों से ऊपर उठकर एक दूसरे को इस संकल्प के साथ रक्षासूत्र बांधें कि भारत को  समर्थ भारत-समरस भारत - श्रेष्ठ भारत बनाएंगे।रक्षाबंधन पर्व वसुधैव कुटुम्बकम् के आलोक में संपूर्ण विश्व को यही संदेश देता है कि "ॐ सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।"

लेखक - डॉ. आनंद सिंह राणा

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त 2024 को पूरे भारतवर्ष में 77वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूम धाम से मनाया गया। दरअसल, भारतीय नागरिक 15 अगस्त 1947 के पूर्व अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत पराधीन थे  एवं 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के शासन से मुक्त होकर भारतीय नागरिक स्वाधीन हुए। इसलिए इस पर्व को स्वाधीनता दिवस कहना अधिक तर्कसंगत होगा। स्वतंत्र शब्द दो शब्दों से मिलाकर बना है (1) स्व; एवं (2) तंत्र। अर्थात स्वयं का तंत्र, इसलिए स्वतंत्रता दिवस कहना तो तभी न्यायोचित होगा जब स्वयं का तंत्र स्थापित हो। भारत के नागरिकों में आज “स्व” के भाव के प्रति जागृति तो दिखाई देने लगी है और वे “भारत के हित सर्वोपरि हैं” की चर्चा करने लगे हैं। परंतु, भारत में तंत्र अभी भी मां भारती के प्रति समर्पित भाव से कार्य करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे कभी कभी असामाजिक तत्व अपने भारत विरोधी एजेंडा पर कार्य करते हुए दिखाई दे जाते हैं और भारत के विभिन्न समाजों में अशांति फैलाने में सफल हो जाते हैं। स्व के तंत्र के स्थापित होने से आश्य यह है कि देश में हिंदू सनातन संस्कृति का अनुपालन सुनिश्चित हो।  

आज की उथली राजनीति और हल्के नेताओं के आचरण के बरक्स देखें तो अटलबिहारी बाजपेयी के व्यक्तित्व की थाह का आंकलन कर पाना बड़े से बड़े प्रेक्षक, विश्लेषक और समालोचक के बूते की बात नहीं। बाजपेयी जी सुचिता की राजनीति के जीवंत प्रतिमूर्ति थे। आज उनकी  पुण्यतिथि है।

•  पाकिस्तान की माँग केलिये मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन 

पन्द्रह अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता और यह वर्तमान स्वरूप सरलता से नहीं मिला । यह दिन मानों रक्त के सागर से तैरकर आया है । बलिदानियों ने जितना बलिदान विदेशी आक्रांताओं से मुक्ति के लिये दिया । उतना ही बलिदान अपने स्वत्व को सुरक्षित रखने के लिये दिया है । और  स्वतंत्रता के साथ हुये भारत विभाजन में तो भीषण नरसंहार हुआ ही था लेकिन इससे पहले भारत विभाजन की माँग को बल देने के लिये भी हत्यारों ने लाशों के ढेर लगा दिये थे । यह नरसंहार 16 अगस्त 1946 से शुरु हुआ और मात्र पाँच दिन में बंगाल और पंजाब में लाशों के इतने ढेर लग गये थे कि उन्हे उठाने वाले भी नहीं बचे थे । लोग हत्यारों के भय से भागकर जंगलों और अन्य प्रांतों में भाग गये थे । लाशों की सड़ाँध से बीमारियाँ और मौतें हुईं सो अलग । इन पर लगाम 21 अगस्त के बाद लग सकी । 

अपने लिये पृथक देश पाकिस्तान की माँग को सशक्त बनाने केलिये मुस्लिम लीग ने इस डायरेक्टर एक्शन का आव्हान अचानक नहीं किया था । इसकी तैयारी सालों से की थी । एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का वातावरण बनना 1887-88 के आसपास से आरंभ हो गया था । इसकी झलक सर सैय्यद अहमद के भाषणों से मिलती है ।  इसे आकार देने केलिये 1906 में मुस्लिम लीग अस्तित्व में आई और 1930-31 में पाकिस्तान नाम भी सामने आ गया था । उसी प्रकार इस डायरेक्ट एक्शन की तैयारी भी वर्षो से की जा रही थी । 1931 में मुस्लिम लीग ने बाकायदा सशस्त्र सैनिकों की भर्ती आरंभ कर दी थी । इसे "मुस्लिम लीग आर्म गार्ड" नाम दिया गया था । 1944 तक अलग-अलग नगरों में इनकी संख्या 22 हजार तक पहुँच गई थी । फरीदपुर में इसका प्रशिक्षण केन्द्र था । इसके एक प्रशिक्षण शिविर में बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी भी उपस्थित थे उन्होंने इस इन "आर्म गार्ड" को पाकिस्तान केलिए "उपलब्धि" बताया था । 1946 में ऐसे ही एक प्रशिक्षण शिविर में अब्दुल मोबेन खान ने संख्या बढ़ाकर एक लाख करने की आवश्यकता बताई थी । बंगाल में इनकी गतिविधि का केन्द्र कलकत्ता था । इसीलिए बंगाल का विवरण भारत में है । किंतु पंजाब और सिंध में इसका केन्द्र रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान में था । यह क्षेत्र अब पाकिस्तान में हैं इसलिये वहाँ का कोई विवरण अब भारत में नहीं मिलता । 

भारत विभाजन के लिये अंग्रेज और मुस्लिम लीग एक राय थे पर काँग्रेस में कुछ असमंजस थी इसलिए निर्णय की घोषणा में विलंब हो रहा था । काँग्रेस के हर नेता ने पहले विभाजन का विरोध किया था । काँग्रेस पर दबाव बनाने के लिये मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन के नाम पर यह नरसंहार किया था । डायरेक्ट एक्शन की घोषणा करने के पहले लीग ने खुली चेतावनी दी थी । जुलाई 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बॉम्बे में अपने घर पर आयोजित आयोजित पत्रकार वार्ता में घोषणा की थी कि- "मुस्लिम लीग संघर्ष शुरू करने की तैयारी कर रही है" और  "एक योजना भी तैयार कर ली है"।  उन्होंने स्पष्ट कहा था- "यदि मुसलमानों को अलग पाकिस्तान नहीं दिया गया तो वे "सीधी कार्रवाई" शुरू करेंगे" । और अगले दिन जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को "प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस" ​​​​होने की घोषणा कर दी। जिन्ना ने कांग्रेस को चेतावनी दी- "हम युद्ध नहीं चाहते हैं, यदि आप युद्ध चाहते हैं तो हम आपके प्रस्ताव को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करते हैं। हमारे पास या तो एक विभाजित भारत होगा या एक नष्ट भारत होगा" जिन्ना की इस शब्दावली में भविष्य की पूरी तस्वीर का संकेत है । इसके साथ मुस्लिम लीग के सभी वरिष्ठ नेता संभावित पाकिस्तान के पूरे क्षेत्र में सक्रिय हो गये । बंगाल में इस अभियान की कमान मुख्यमंत्री सोहरावर्दी के हाथ में थी । 

मुस्लिम लीग की इस चेतावनी के साथ ही बंगाल और पंजाब के मुस्लिम आबादी बाहुल्य इलाकों से हिन्दुओं का पलायन आरंभ हो गया था । हिन्दुओं में इस भय का कारण बंगाल और पंजाब में निरंतर बढ़ती साम्प्रदायिक घटनाएँ थीं। जिनमें 1930 के बाद तेजी आई । जिसमें पुलिस तटस्थ रहती । पुलिस के तटस्थ रहने का कारण यह था कि जहां मुस्लिम लीग समर्थक सरकारें थीं वहां पाकिस्तान समर्थक नौजवानों को योजनानुसार पुलिस में भर्ती किया गया था । और अन्य प्रांतों में सशस्त्र बालेन्टियर तैयार किये थे । इसलिये इन क्षेत्रों में हिन्दुओं में भय होना स्वाभाविक था और पलायन आरंभ हो गया था ।

अंततः 1946 में 16 अगस्त का दिन आया । धर्म स्थलों सबने मिलकर इतनी हिंसा की जिसे देखकर समस्त  भारत वासियों की आत्मा कांप गयी । और अंत में बंटवारे का मसौदा तैयार हो गया ।

पाकिस्तान की माँग के लिये हुआ यह डायरेक्ट एक्शन कितना भीषण था इस का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि केवल तीन दिन में बंगाल और पंजाब की गलियाँ लाशों से पट गयीं थीं । लाखों घर तोड़ डाले गये थे   लूट और महिलाओं से किये गये अत्याचार की गणना ही न हो सकी । यह डायरेक्ट एक्शन देश भर में अलग-अलग स्थानों पर अलग दिन चला तो कहीं एक दिन कहीं सप्ताह भर । कहीं कहीं तो तनाव में महीनों रहा । बंगाल के कंट्रोल रूम का नियंत्रण सीधा मुख्यमंत्री सोहरावर्दी के हाथ में था । वे वहीं बैठकर निर्देश दे रहे थे । अंत में 21 अगस्त को वायसराय ने बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में लिया और सेना भेजी । तब 22 अगस्त से स्थिति नियंत्रण में आना आरंभ हुई ।  अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़े मुस्लिम लीग और जिन्ना की पीठ पर अंग्रेजों का हाथ था । जिन्ना और उनकी टीम को हर काम करने और अभियान चलाने की मानों खुली छूट थी । इसका पूरा फायदा मुस्लिम उठा रही थी । बंगाल की पुलिस के साथ मुस्लिम लीग के सशस्त्र नौजवान सक्रिय थे तो उत्तर प्रदेश बिहार आदि अनेक स्थानों में लीग के सशस्त्र नौजवान खुले आम हिंसा कर रहे थे । ये नौजवान इशारा मिलते ही मैदान में आकर डट जाते थे । इस डायरेक्टर एक्शन में बंगाल में ढाका, कलकत्ता चटगाँव के अलावा पंजाब सिंध में रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, पेशावर, कैम्पबेलपुर, झेलम आदि स्थानों पर भारी हिंसा हुई । इस हिंसा के संख्या के अलग अलग दावे हैं । पंजाब में यह संख्या चालीस हजार तक अनुमानित है तो और बंगाल में बाईस हजार । मुस्लिम लीग के प्रभाव वाले स्थानों से जगह जगह एक निश्चित समय पर सशस्त्र भीड़ निकली । जो दिखा उसे मार डाला गया । पंजाब में कहीं कहीं प्रतिरोध भी हुआ और दंगे शुरु हुये लेकिन बंगाल में कोई प्रतिरोध न हो सका । वहां हिंसा एक तरफा रही थी इसका कारण यह था कि बंगाल में सत्ता के सूत्र सोहरावर्दी के हाथ में थे । उन्होंने अवकाश घोषित कर दिया था । सरकारी तंत्र में मौजूद जिन्ना और पाकिस्तान समर्थकों को अवसर मिला । सरकारी सैनिक भी हथियार लेकर निकल पड़े, जो गैर दिखा उसे मार डाला गया,  मौत का तांडव हो गया । अकेले कलकत्ता, नौवाखाली और ढाका में  सोलह से 18 अगस्त के बीच बीस हजार मौतों का अनुमान है । जबकि पंजाब और बंगाल में लगातार हुये इस कत्ले-आम के सारे आकड़े जोड़े तो एक लाख तक होने का अनुमान हैं । दहशत इतनी ज्यादा कि लोग लाशें उठाने तक न आये । लाशे हफ्तों तक पड़ी सड़ती रहीं । उससे बीमारियाँ फैली, घायलों की जो बाद में मृत्यु हुई उन आँकड़ों का विवरण कहीं नहीं है । अधिकांश विवरण तो पाकिस्तान चला गया । जो बचा है वह कलकत्ता, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, बिहार आदि के हैं। 

अंततः साल भर बाद भारत विभाजित हो गया । पाकिस्तान को पंजाब और बंगाल के आधे आधे हिस्से दिये गये । पाकिस्तान समर्थक पूरा पंजाब और पूरा बंगाल चाहते थे । जब बातचीत से बात न बनी और इन दोनों प्रांतों का विभाजन निश्चित हुआ तब पाकिस्तान समर्थकों ने पुनः हिंसा शुरू करदी । वे हिंसा के द्वारा अधिक से अधिक भूमि पर कब्जा करने की रणनीति उतर आये । वे पुनः मारकाट पर उतर आये । आजादी के समझौते के अनुरूप ब्रिटिश सेना दस अगस्त से अपना कैंप खाली करने लगी थी । और तेरह अगस्त तक लगभग ज्यादा तर कैंप खाली हो गये थे । इसका एक कारण यह भी था कि 1857 की क्रान्ति में अंग्रेज़ी सैनिक निशाना बनाये गये थे । इसलिये अंग्रेजी हुकूमत को अपने सैनिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहले भेजना था। इससे हिंसक तत्वों का हौसला बढ़ा और उन्होंने फिर मारकाट शुरु कर दी । नतीजा क्या हुआ कितने लोग मारे गये  यह सब इतिहास के पन्नो में दर्ज है । पंजाब और बंगाल की गलियाँ एक बार फिर लाशों से पट गईं । ये खूनी गलियों में से ज्यादातर अब पाकिस्तान में हैं और कुछ बंगलादेश में ।

निसंदेह भारत विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है पर इतिहास की घटनाओं से सावधान होकर आगे बढ़ने क आवश्यकता है । इतिहास की घटनाएँ समूचे भारत वासियों को जाग्रत और संगठित रहने का संदेश देतीं हैं । जो घट गया है उसे बदला नहीं जा सकता है । आज अतीत की घटनाओं से सबक लेकर भविष्य की राह बनाने का समय है । सुरक्षित भविष्य के लिये भारत वासियों को संगठित रहने का संकल्प लेना होगा और अपने बीच किसी भी भेद कराने वाली बातों से सतर्क रहना होगा । तभी अमृत महोत्सव सार्थक हो सकेगा ।

लेखक - रमेश शर्मा 

15 अगस्त भारत की स्वतंत्रता के उत्सव का दिन है । सैकड़ो वर्ष बाद भारतीयों ने इसी दिन स्वतंत्रता का स्वर्णिम सूर्योदय देखा था । इसदिन जितना उत्सव मनाया जाय वह कम है लेकिन उत्सव के साथ अतीत के अनूभवों से सावधानी की शपथ और भारत के स्वर्णिम भविष्य, सुरक्षा और समृद्धि का संकल्प भी आवश्यक है । अब हमारी यात्रा ऐसी होनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के सामने वैसा संकट न आये जैसा हमारे पूर्वजों ने देखा है । 

सन् 1857 के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में संपूर्ण भारत में किसी भी देशी राजघराने से "स्वदेश" के लिए प्रथम महिला बलिदान 20 मार्च 1858 को वीरांगना क्षत्राणी, रानी अवंतीबाई लोधी का रहा है। उल्लेखनीय है कि सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब की दत्तक पुत्री वीरांगना मैना बाई का बलिदान 13 वर्ष की आयु में 3 सितंबर 1857 को हुआ था,जब अंग्रेजों ने उन्हें पेड़ से बाँध के जला दिया था, परंतु वे प्रथम बाल बलिदानी के रुप में दर्ज हैं, इसलिए प्रथम महिला बलिदानी रानी अवंती बाई को माना गया है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आलोक में झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान 18 जून 1858 को और बेगम हजरत महल की मृत्यु 7 अप्रैल 1879  को हुई थी। अतः यह स्पष्ट है कि  रानी अवंती बाई देश में सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला सेनानी थी, जिन्होंने 26 वर्ष की आयु में युद्ध लड़ते हुए स्वदेश के लिए  आत्मोत्सर्ग कर अपनी पूर्णाहुति दी।  

 मैं पिछले 24 वर्षों से लॉ स्टूडेंट्स को भारतीय संविधान पढ़ाते समय जब आर्टिकल 44 पढ़ाता हूँ तो समान नागरिक संहिता को सेक्युलर सिविल कोड की संज्ञा देता आया हूँ, जब लाल किले की प्राचीर से सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस एवं अन्य न्यायाधीशों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री ने भी समान नागरिक संहिता को "सेकुलर" सिविल कोड कहा है क्योंकि भारत केवल और केवल तभी एक सेकुलर राष्ट्र माना जाएगा, जब यहां पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा।

वस्‍तुत: इस यूनिफॉर्म कोड के बारे में बात करते समय कुछ तकनीकी बिंदुओं को स्पष्ट कर लेना जरूरी होगा। सबसे पहली बात तो यह कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 में यह साफ लिखा गया है कि "राज्यसत्ता भारत के नागरिकों पर एक समान नागरिक संहिता लागू करेगी।" जब भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता की बात करती है तो इसे विपक्षी दलों द्वारा एक "सांप्रदायिक एजेंडा" क़रार दिया जाता है। अव्वल तो यह "हिंदू सिविल कोड" नहीं, बल्कि कॉमन सिविल कोड है, और दूसरे "निर्देशक सिद्धांतों" के अनुसार इसका एक संवैधानिक आधार है। इस बात को सबको स्मरण में रखना चाहिए।

दूसरे, जहां समान नागरिक संहिता का एक संवैधानिक आधार है, वहीं धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी "पंथनिरपेक्ष" शब्द बाद में जोड़ा गया है। अब जब प्रस्तावना में दिनांक सहित लिखा हो कि .....अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।” ......तो बाद में इस प्रस्तावना में कुछ भी जोड़ना कुटकरण का अपराध होता है। क्योंकि जो कुछ भी संविधान सभा ने तय किया वो 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हो चुका है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 1976 में जोड़े गए ..इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में निर्णय सुरक्षित रखा गया है।

अतः स्पष्ट है कि वास्तव में "सेकुलरिज्म" भारतीय संविधान का हिस्सा मूल रूप से नहीं था। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान 1976 में आनन-फानन में विवादास्पद 42वां संविधान संशोधन करते हुए इसे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा था। किंतु धर्म और राज्य के सम्बंधों के स्वरूप की सुस्पष्ट व्याख्या संविधान में कहीं भी नहीं की गई है। तो फिर दुविधा कहां पर है? दुविधा के मूल में है संविधान का अनुच्छेद 25, जो कहता है कि भारत के नागरिकों को अपने धर्म के अनुपालन और प्रचार की स्वतंत्रता है। अलबत्ता उसमें यह भी कहा गया है कि यह स्वतंत्रता निर्बाध नहीं है, यह सार्वजनिक नैतिकता और व्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए। फिर इसी अनुच्छेद के दूसरे क्लॉज में यह भी साफ शब्दों में लिखा गया है कि इस अनुच्छेद का कोई भी प्रावधान राज्यसत्ता द्वारा क़ानून-निर्माण की प्रक्रिया में बाधा नहीं बनना चाहिए।

दूसरे शब्दों में, अगर सत्तारूढ़ दल समान नागरिक संहिता सम्बंधी संवैधानिक प्रावधानों की सुस्पष्ट और सतर्क व्याख्या कर सके तो वह अपने पक्ष में व्यापक जनमत का निर्माण कर सकता है। इसके लिए भारत सरकार ने वर्तमान में "हमारा संविधान हमारा सम्मान" के नाम से अभियान चलाया है। खुद को उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष कहने वाली जो फिरकापरस्त ताकतें जो वर्तमान विपक्ष में हैं, वे समान नागरिक संहिता का विरोध करती हैं, वे वास्तव में "मुस्लिम पर्सनल लॉ" की रक्षा करना चाहती हैं, किंतु वैसा वे अनुच्छेद 25 की आड़ में करती हैं, इस खेल को समझना बहुत जरूरी है। इन फिरकापरस्त ताकतों को और कुछ नहीं तो कम से कम संविधान सभा की बहसें ही पढ़ लेना चाहिए। जब संविधान सभा में अनुच्छेद 25 पर बहस चल रही थी तो 6 दिसम्बर 1948 को ओडिशा के नेता श्री लोकनाथ मिश्रा ने तीन बहुत पते की बातें कही थीं।

उन्होंने कहा था-

1) दुनिया के किसी भी देश के संविधान में धर्म के "प्रचार" को मूलभूत अधिकार का दर्जा नहीं दिया गया है, तो फिर हमारे यहां वैसा क्यों किया जा रहा है?

2) आयरलैंड के संविधान में बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक आस्था को "राजधर्म" जैसी विशेष अवस्था प्रदान की गई है, फिर हमें भारत में वैसा करने में लज्जा क्यों आ रही है?

3) सोवियत रूस में धर्म के अनुपालन की आजादी दी गई है तो धर्म-विरोधी प्रचार को भी उतनी ही आजादी दी गई है। यह इस्लामिक देशों के "ईशनिंदा कानून" के सर्वथा विपरीत है, जहां ईश्वर की सत्ता पर किसी तरह का प्रश्न पूछे जाने को "कुफ्र" कहते हुए उसे एक अपराध माना जाता है। हमारे संविधान में धर्म-विरोधी प्रचार का कोई अधिकार क्यों नहीं दिया गया है?

हमें यह याद रखना चाहिए कि जिन परिस्थितियों में भारत का संविधान रचा जा रहा था, वह अत्यंत कठिन समय था और सांप्रदायिक विभाजन से भारत देश की आत्मा कराह रही थी। वैसे में पहले ही दब्बू किस्म के भारतीय नेतागण "इस्लामिक पर्सनल लॉ" के मामले में और जोखिम लेने से थर-थर कांप रहे थे। लेकिन संविधान सभा के चेयरमैन डॉ. भीमराव आम्बेडकर स्वयं "समान नागरिक संहिता" के प्रबल पक्षधर थे, इस बात को हमारे उदारवादी बंधुओं को स्मरण रखना चाहिए। जब संविधान सभा में एक मुस्लिम के सदस्य द्वारा कहा गया कि भारत जैसे बड़े देश में समान नागरिक संहिता सम्भव नहीं है तो आम्बेडकर ने गरजते हुए जवाब दिया- "जब समान अपराध संहिता हो सकती है तो समान नागरिक संहिता क्यों नहीं हो सकती?"

इसके बाद आम्बेडकर ने जो प्रहार किया, वो तो और करारा था। जब मुस्लिम सदस्य ने कहा कि हमारे पर्सनल लॉ में बदलाव करना किसी के लिए सम्भव नहीं है तो आम्बेडकर ने उन्हें याद दिलाया कि 1935 तक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में शरीयत कानून लागू नहीं थे। साथ ही, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस और यूनाइटेड प्रोविंसेस में तो उत्तराधिकार के कानून हिंदू विधि के अनुरूप संचालित हो रहे थे। इतना ही नहीं, केरल में रह रहे मुस्लिम तो मातृसत्तात्मक "मरुमक्कथयम्" कानून का पालन करते आ रहे थे। इसके बाद शरीयत का राग अलापने वाले वे मुस्लिम सदस्य बगलें झांकने लगे।

"मीम-भीम गठबंधन" के पैरोकार आम्बेडकरवादियों को आज उनके पूज्य बाबासाहेब की ये दलीलें याद दिलाने की जरूरत है। अंत में संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों ने "अल्पसंख्यकवाद" का तीर तरकश से निकाला और कहा समान नागरिक संहिता भारत में बहुसंख्यकवाद की सत्ता की प्रणेता सिद्ध होगी। अब श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी इसका उत्तर देने के लिए आगे बढ़े। इस पुण्यकर्म के लिए उनसे बेहतर और कौन हो सकता था? उन्होंने प्रतिप्रश्न किया कि तुर्की और मिस्र जैसे "उन्नत" इस्लामिक देशों में भी वहां के अल्पसंख्यकों को उनके निजी कानूनों का पालन करने का अधिकार नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? आगे उन्होंने कहा- यूरोप के देशों में समाज के सभी वर्गों को समान नागरिक संहिता का ही पालन करना होता है, इस पर आपके क्या विचार हैं?

सबसे अंत में उन्होंने कहा- खोजा और कुची मेमन सम्प्रदाय अनेक पीढ़ियों से हिंदू कानूनों का ही पालन करते आ रहे थे, उल्टे उन पर 1937 के "सेंट्रल लेजिस्लेचर" द्वारा शरीयत कानून जबरन थोप दिया गया था, तब आपका अल्पसंख्यकवाद कहां चला गया था? संविधान सभा में समान नागरिक संहिता पर जो बहसें हुई हैं, उनका विस्तार से अध्ययन आज हर भारतीय को करना चाहिए, ताकि अनुच्छेद 25 का हवाला देने वाले उदारवादियों का डटकर मुकाबला किया जा सके। लोकतंत्र में जनमत ही सबसे बड़ी ताकत होता है। एक बार किसी चीज को लेकर सशक्त जनमत का निर्माण हो गया तो सरकारें फिर उसकी उपेक्षा नहीं कर सकतीं। और अगर जनमत सो रहा है, तब भी राष्ट्रवाद का दम भरने वाली सत्तारूढ़ पार्टी का यह धर्म है कि राष्ट्रहित में कड़े निर्णय लेने की राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखलाए। जब इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपा था, तब उनके पास 352 सीटें थीं। 2014 में भाजपानीत गठबंधन 334 सीटें जीतकर सत्ता में आया था। तो सवाल सीटों का नहीं, संकल्प का है। भारत के प्रधानमंत्री के पास असीमित शक्तियां होती हैं, इसे स्मरण रखना चाहिए।

जब इंदिरा गांधी जेपी के नेतृत्व में छेड़े गए एक "सिविल सोसायटी" आंदोलन से घबराकर "आपातकाल" लगा सकती हैं तो मौजूदा सरकार प्रबल जनमत का निर्माण करके "समान नागरिक संहिता" क्यों नहीं लागू कर सकती? इसके लिए संविधान सभा की डिबेट्स में दिए गए तर्कों को फिर से "पब्लिक डोमेन" में उछालना भर होगा, "सोशल मीडिया" उसको देखते ही देखते लपक लेगा, और फिर जनजागरण का एक चक्र चल पड़ेगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान है यह कहने का अब समय आ गया है, जब यह कहा जायेगा तो वो लोग नग्न हो जाएंगे जो संघ परिवार पर संविधान को बदलने का आरोप लगाकर अपनी कुछ सीटें लोकसभा में बढ़ाने में सफल हो गए।

लेखक: डॉ. विश्वास चौहान

 हमारे देश में 'तिरंगा यात्रा' की धूम मची है। राष्ट्रध्वज 'तिरंगा' अभी से घर-घर और हाथों में लहरा रहा है। दूसरी ओर कुछ 'देशद्रोही' आवाजें उठ रही हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो सकते हैं! आंदोलन और बगावत की नौबत आ सकती है! मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद सरीखे नेताओं ने दोनों देशों की परिस्थितियों की तुलना की है कि दोनों की राय में देश में युवा असंतोष, आक्रोश चरम पर हैं। उनके अनुसार बेरोजगारी बहुत है। तीन दिन के बाद हम देश का 'स्वतंत्रता दिवस' मनाएंगे। आजादी को 77 साल बीत जाएंगे, इस विरोधाभासी तुलना के बाद भारत का लोकतंत्र और उसकी संप्रभुता जन्म से यथावत है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना 'तानाशाही फितरत' की थीं। उन्होंने विपक्ष का पूरी तरह दमन कर दिया था। भारत में भी कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी को 'तानाशाह' करार देते हैं। आरोप लगाते है की उन्होंने भी विपक्षी नेताओं के पीछे सरकारी एजेंसियां लगा रखी हैं। विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। इन स्थितियों के मद्देनजर भारत में भी आंदोलनात्मक उफान आने का उन्हें अंदेशा है। दुर्भाग्य है कि अय्यर और खुर्शीद भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यह बयान सार्वजनिक मंच से दिया है कि मोदी जी शेख हसीना की सलाह ले लें कि देश छोड़ कर कैसे भागना है? ऐसे बयान संवैधानिक मर्यादा और गरिमा का घोर अतिक्रमण है, क्योंकि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे भाव सिर्फ राजनीतिवश व्यक्त किए जा रहे हैं। एक और उदाहरण गौरतलब है कि लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्ला ने धमकी भरे लहजे में कहा कि कहीं ऐसा न हो कि मुसलमान सड़कों पर उतर आएं! यह घोर असंसदीय टिप्पणी है, जिस पर स्पीकर ओम बिरला को तुरंत आपत्ति जतानी चाहिए थी और सत्ता पक्ष को भी विरोध दर्ज कराना चाहिए था। ऐसे ही बयानों के आधार पर मुसलमानों को भड़काने, सुलगाने की कोशिशें जारी हैं। उन्हें तुरंत कुचल देना चाहिए। कुछ राजनीतिक दल भी 'भारत में मुस्लिम बगावत' का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान उनके वोट बैंक हैं। वे सभी मुगालते में हैं कि मोदी सरकार को इसी तरह ध्वस्त किया जा सकता है, लिहाजा वक्फ के नए नेरेटिव के आधार पर वे मुसलमानों को भड़का, उकसा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे फर्जी विचारकों ने भी भारत में 'अपशकुनी आशंकाओं' के प्रलाप जारी रखे हैं। इस तरह एक व्यापक मजहबी, सियासी, सामाजिक और वैचारिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, 15 अगस्त 1947 के पूर्व के संघर्ष को याद कीजिए । हमारा भारत आत्मा से लोकतांत्रिक देश है। तख्तापलट या राष्ट्रध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों की हत्या करने के संस्कार हम भारतीयों के नहीं हैं। आंदोलन भारत में भी होते रहे हैं, क्योंकि यह संवैधानिक मौलिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन भारत-विरोधी नहीं होते। भारत में भी राजनीतिक अस्थिरता के दौर रहे हैं, क्योंकि 1970 के दशक के बाद 'त्रिशंकु जनादेश' दिए गए हैं, लिहाजा बाहरी समर्थन से अथवा गठबंधन के आधार पर सरकारें बनी हैं। चौ. चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, इंद्रकुमार गुजराल सरीखे प्रधानमंत्रियों ने ऐसी आधी-अधूरी सरकारें चलाई हैं, लेकिन उनके खिलाफ बगावती उपद्रव कभी नहीं मचे। मार-काट अथवा प्रधानमंत्री के इस्तीफे या सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों को जबरन पद छोड़ने को विवश कभी नहीं किया गया, क्योंकि भारत आत्मा से, समग्रता में, लोकतांत्रिक देश है। हर बार लोकतंत्र का पालन किया जाता रहा है, बेशक चुनावी जनादेश कैसा भी हो। बांग्लादेश में तो दिखावटी लोकतंत्र रहा है। देश के तौर पर अस्तित्व में आने के मात्र चार साल बाद ही वहां के राष्ट्रपिता एवं तत्कालीन राष्ट्रपति शेख मुजीब की, उनके 18 परिजनों के साथ ही, हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना तब जर्मनी में अपने पति के साथ थी, लिहाजा बच गई। यह कौन-सा लोकतंत्र है। भारत की सेना का चरित्र भी 'तख्तापलट' का नहीं रहा है। वह देश-विरोधी ताकतों को जवाब दे सकती है। तय मानिए कि यह देश बांग्लादेश नहीं हो सकता।

 

 

 लेखक: राकेश दुबे

"झंडा" किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और सत्ता का सर्वोच्च प्रतीक है,इसलिए तो स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस - राष्ट्रीय पर्व में क्रमशः ध्वजारोहण और ध्वज फहराया जाता है..इसलिए भारतीय तिरंगे झंडे का महत्व समझा जाना चाहिए उसे फैशन की वस्तु नहीं समझना चाहिए - वर्ष में केवल दो दिन ही झंडे का महत्व नहीं है। अब देखिये न तिरंगे झंडे को फहराने के लिए जबलपुर से ही सर्वप्रथम "झंडा सत्याग्रह" का शुभारंभ हुआ और जिसका संपूर्ण भारत में विस्तार हुआ...परंतु कितना संघर्ष हुआ जब जबलपुर में यूनियन जैक की जगह तिरंगा फहराया गया। अत्यंत गर्व और गौरव का  विषय है कि जबलपुर से 18 मार्च 1923 को झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ, और नागपुर से इसने व्यापक रुप लिया,जिसका 18जून 1923 को "झंडा दिवस" के रुप में देशव्यापीकरण हुआ और मनाया गया था। 17 अगस्त 1923को अपनी सफलता की कहानी लिखता हुआ, समाप्त हुआ।

 

 राधा १५ अगस्त स्वतंत्र दिवस की तैयारी में लगी हुयी है। अपनी माँ के साथ बाजार से जो खरीदी की थी, उस सामान से स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रही है। इसी बीच राधा की माता अपने कामो को पूरा कर राधा की मदद के लिए आ जाती है। माँ को देखते ही राधा स्वतंत्र दिवस से जुडी बातें करने लगती है। और उसका पहला ही प्रश्न होता है कि हमारे साथ ही अपने पडोसी देश पकिस्तान को भी स्वतंत्रता मिली थी, तो क्या वहां भी १५ अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है?