विश्व ओजोन दिवस 

16 सितम्बर 1987 को मॉन्ट्रियल में ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था, जिसमें उन रसायनों के प्रयोग को रोकने से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता किया गया था, जो ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। ओजोन परत कैसे बनती है, यह कितनी तेजी से कम हो रही है और इस कमी को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसी संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए 1994 से प्रतिवर्ष ‘विश्व ओजोन दिवस’ मनाया जा रहा है किन्तु चिन्ता की बात यह है कि पिछले कई वर्षों से ओजोन दिवस मनाए जाते रहने के बावजूद ओजोन परत की मोटाई कम हो रही है। प्रतिवर्ष एक विशेष थीम के साथ यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2024 का विषय है ‘मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल: जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना’। विश्व ओजोन दिवस का यह विषय ओजोन परत की रक्षा करने और वैश्विक स्तर पर व्यापक जलवायु कार्यवाही पहलों को आगे बढ़ाने में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। विश्व ओजोन दिवस हमें स्मरण कराता है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत आवश्यक है और यह विषय भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे बचाने हेतु निरंतर जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

आईपीसीसी की एक रिपोर्ट में तापमान में डेढ़ तथा दो डिग्री वृद्धि की स्थितियों का आकलन किए जाने के बाद से इसे डेढ़ डिग्री तक सीमित रखने की आवश्यकता महसूस की जा रही है और इसके लिए दुनियाभर के देशों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के नए लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा की जा रही है। जहां तक भारत की बात है तो भारत ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की तीव्रता में 35 फीसदी तक कमी लाने का लक्ष्य रखा है किन्तु जी-20 देशों पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों की समीक्षा पर आधारित एक रिपोर्ट में कुछ समय पहले कहा गया था कि भारत सहित जी-20 देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वे तापमान वृद्धि को डेढ़ डिग्री तक सीमित करने के दृष्टिगत पर्याप्त नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अपेक्षित परिणाम हासिल करने के लिए इन देशों को अपने उत्सर्जन को आधा करना होगा। रिपोर्ट में इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई थी कि जी-20 देशों की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम नहीं हो रही है, जहां अभी भी करीब 82 फीसदी जीवाश्म ईंधन ही इस्तेमाल हो रहा है और चिंताजनक बात यह मानी गई थी कि कुछ देशों में जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी भी दी जा रही है। भारत ने हरित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 2027 तक 47 फीसदी रखा है और 2030 तक सौ फीसदी इलैक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन का भी लक्ष्य है। हालांकि नवीन ऊर्जा के इन लक्ष्यों के लिए रिपोर्ट में भारत की सराहना भी की गई थी।

विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में आज जलवायु परिवर्तन के चलते विनाश का जो दौर देखा जा रहा है, उसके लिए काफी हद तक ओजोन परत की कमी मुख्य रूप से जिम्मेदार है और हमें अब यह भी भली-भांति समझ लेना चाहिए कि हमारी लापरवाही और पर्यावरण से बड़े पैमाने पर खिलवाड़ ही पर्यावरण विनाश की सबसे बड़ी जड़ है। कुछ समय पूर्व एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के चलते दुनियाभर में करीब 12 करोड़ लोग विस्थापित होंगे। ओजोन परत के सुरक्षित न होने से मनुष्यों, पशुओं और यहां तक की वनस्पतियों के जीवन पर भी बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। यही नहीं, अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि ओजोन परत के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और पानी के नीचे का जीवन भी नहीं बचेगा। ओजोन परत की कमी से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, सर्दियां अनियमित रूप से आती हैं, हिमखंड गलना शुरू हो जाते हैं और सर्दी की तुलना में गर्मी अधिक पड़ती है, पर्यावरण का यही हाल पिछले कुछ वर्षों से हम देख और भुगत भी रहे हैं। दरअसल, ओजोन परत में कमी और मोटे होते जा रहे छिद्र के कारण पृथ्वी तक पहुंचने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे स्वास्थ्य तथा पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत हानिकारक प्रभाव डालती हैं। ओजोन परत की कमी से हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न हो रहे हैं।

ओजोन परत वातावरण में बनती है। जब सूर्य से पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन परमाणुओं को तोड़ती है और ये परमाणु ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं तो ओजोन अणु बनते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से 20-30 किमी की ऊंचाई पर वायुमण्डल के समताप मंडल क्षेत्र में ओजोन गैस का एक झीना-सा आवरण है। यह परत पर्यावरण की रक्षक मानी गई है क्योंकि यही वह परत है, जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। हमारे ऊपर के वातावरण में विभिन्न परतें शामिल हैं, जिनमें एक परत स्ट्रैटोस्फियर है, जिसे ओजोन परत भी कहा जाता है। ओजोन गैस प्राकृतिक रूप से बनती है। निचले वातावरण में पृथ्वी के निकट ओजोन की उपस्थिति प्रदूषण बढ़ाने वाली और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लेकिन ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत की उपस्थिति पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यावश्यक है। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन से टकराती हैं तो उच्च ऊर्जा विकिरण के कारण इसका कुछ हिस्सा ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के लिए एक अच्छे फिल्टर के रूप में कार्य करती है। सूर्य विकिरण के साथ आने वाली पराबैगनी किरणों का लगभग 99 फीसदी भाग ओजोन मंडल द्वारा सोख लिया जाता है, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी एवं वनस्पति सूर्य के तेज ताप और विकिरण से सुरक्षित हैं और इसी कारण ओजोन परत को सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। यही कारण है कि प्रायः कहा जाता है कि ओजोन परत के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
 

लेखक:- योगेश कुमार गोयल 

एम विश्वेश्वरैया की जयंती मनाने और विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए योगदान को बताने के लिए हर साल 15 सितंबर को पूरे भारत में अभियंता दिवस मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया का पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है। भारत के अलावा 15 सितंबर को श्रीलंका और तंजानिया में भी अभियंता दिवस मनाया जाता है।

एम विश्वेश्वरैया का जन्म साल 1861 में कर्नाटक के बेंगलुरु से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चिक्काबल्लापुर में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। अपने गृहनगर में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद विश्वेश्वरैया मद्रास विश्वविद्यालय में बीए की पढ़ाई करने गए। हालांकि, बाद में उन्होंने पुणे में कॉलेज ऑफ साइंस से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। एम विश्वेश्वरैया बाढ़ आपदा प्रबंधन और सिंचाई तकनीकों में माहिर थे।उन्होंने पुणे के पास खडकवासला जलाशय में वाटर फ्लडगेट्स के साथ एक सिंचाई प्रणाली का पेटेंट कराया और स्थापित किया। एम विश्वेश्वरैया ने मैसूर के दीवान के रूप में शासन किया, जहां उन्होंने बैंगलोर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1917 में विश्वेश्वरैया ने कर्नाटक में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, जिसे अब यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। एम विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न पुरस्कार मिला।वे एक प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर, विद्वान और राजनेता थे, जिन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्वेश्वरैया के प्रसिद्ध योगदानों में से एक है कावेरी नदी पर बना कृष्णा राजा सागर बांध  यह बांध उस समय के सबसे बड़े जलाशयों में से एक था और दक्षिण भारत के विकास में इसकी बड़ी भूमिका रही। ये परियोजना आज भी क्षेत्र में

कृषि और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा, सर एम. विश्वेश्वरैया ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में भी खूब काम किया। उन्होंने कई बांधों, पुलों और वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स का डिजाइन तैयार किया, जिससे भारत में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेज हुआ। उन्होंने मुंबई के बंदरगाह क्षेत्र में बाढ़ से निपटने के लिए ड्रेनेज सिस्टम  तैयार किया। ये भी उनकी महान उपलब्धियों में शुमार है। देश में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने में भी उनकी अहम भूमिका रही। 

अभियंता दिवस दुनिया में अलग-अलग देशों में अलग-अलग तारीखों में मनाया जाता है। वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे 4 मार्च को होता है, जिसे यूनेस्को ने घोषित किया था। हालांकि भारत में अभियंता दिवस का इतिहास करीब 56 साल पुराना है। पहली बार अभियंता दिवस 1968 में मनाया गया था। 1962 में एम विश्वेश्वरैया सर के निधन के बाद उनकी विरासत को आगे ले जाने और उनके योगदान के सम्मान में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे घोषित किया गया था

अभियंता दिवस का का उद्देश्य छात्रों और युवाओं को साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। इंजीनियर्स डे हमें यह याद दिलाता है कि कैसे टेक्निकल इनोवेशन और इंजीनियरिंग की मदद से हम आने वाली चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं

 अमेरिका में आर्मस्ट्रांग नामक एक युवक पर किसी की हत्या का आरोप लगाकर उसे न्यायालय में पेश किया गया | न्यायाधीश ने जाँच के आदेश दे दिए और अभियुक्त को कारागार में भेज दिया गया | तथाकथित उस अपराधी के पिता का बाल्यकाल में ही निधन हो चुका था, केवल निर्धन माँ शेष थी |

यह उन दिनों की बात है कि जब अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन वकालत किया करते थे | वे आर्मस्ट्रांग और उसके परिवार से भलीभांति परिचित थे | अत: उन्होंने उसकी पैरवी करने का निश्चय किया और उसकी माँ को एक पत्र भेजकर उसे सांत्वना देते हुए लिखा “आर्मस्ट्रांग का मुकदमा मैं अपनी ओर से लड़ रहा हूँ | मेरा यत्न होगा कि न्यायालय में उसके साथ न्याय हो, अन्याय नहीं | आप निश्चित हो जाइये |”

पत्र पाकर आर्मस्ट्रांग की माँ प्रसन्न हुई और मन ही मन वह परमात्मा को धन्यवाद देने लगी | जाँच आरंभ होकर पूर्ण हुई और न्यायालय में मुकदमा जब चलने लगा, तो अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में उपस्थित साक्षी ने कहा- “मैं यह बात विश्वासपूर्ण कह सकता हूँ कि उस दिन रात्रि 9.30 बजे के आस-पास आर्मस्ट्रांग ने ही, उस मनुष्य पर जोर से  प्रहार किया, उसी से उस मनुष्य की मृत्यु हुई है | मैंने अपनी आँखों से यह सब देखा था | अपने कथन की सत्यता के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि उस समय खूब चांदनी खिली हुई थी, उसके प्रकाश में ही यह सब कृत्य उसने किया |”

प्रत्यक्षदर्शी के वक्तव्य के बाद सामान्यतया यह समझा जाने लगा था कि निश्चित ही आर्मस्ट्रांग अपराधी सिद्ध हो गया है और उसको अपराध का दंड मिलेगा | बचाव पक्ष के वकील ने एक सप्ताह का समय मांग लिया, जो उसको दे दिया गया |

आर्मस्ट्रांग के वकील अब्राहम लिंकन ने सबसे पहले उस दिन का पंचाग देखा तो वे प्रसन्नता से खिल उठे | क्योंकि उस दिन वहन के आकाश में चंद्रमा 9.30 बजे पर विद्यमान ही नहीं था | उस दिन चंद्रमा का उदय ही रात्रि में 11 बजे हुआ था | लिंकन को यह बहुत बड़ा प्रमाण मिल गया, जिससे की प्रत्यक्षदर्शी का कथन असत्य सिद्ध होता था |

निश्चित तिथि पर लिंकन ने जब सब प्रकार के प्रमाणों को न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत किया तो, न्यायाधिश इस तथ्य के सम्मुख नत-मस्तक हो गए | वादी पक्ष के वकील को कुछ कहने के लिए रह नहीं गया था | न्यायाधीश को लिंकन ने सब प्रकार से आश्वस्त कर दिया आर्मस्ट्रांग निरपराध है, उसे किसी सड़यंत्र में फसाया गया है |

न्यायाधीश ने इस पर गंभीरता से विचार किया और अंत में आर्मस्ट्रांग को दोषमुक्त घोषित कर उसे बरी कर दिया गया |

आर्मस्ट्रांग और उसकी माता यह सब देखकर भाव-विभोर हो गए | वे किंकर्तव्य विमूढ़ से अब्राहम लिंकन के सामने खड़े थे | लिंकन को भी अतीव प्रसन्नता हो रही थी | कि वे अपने उद्देश्य में सफल हुए थे | लिंकन ने आर्मस्ट्रांग की माता से कहा- “माता आपने मुझे पहचाना नहीं | मैं अपने बाल्यकाल में आपके घर पर कई वर्ष तक नौकर रह चुका हूँ | उस समय मैंने इस बच्चे को अपनी गोद में ही खिलाया था | मेरा नाम लिंकन है | आपने मेरी पूर्व कष्टमय स्थिति में मुझ पर जो अनंत उपकार किये थे, उनके लिए मैं आपका ऋणी था | उन उपकारों के बदले यह छोटा सा कार्य मैंने करने का साहस किया था और परमात्मा ने इस कार्य में हमारी सहायता की है, हमको उसका आभार मानना चाहिए |

आर्मस्ट्रांग की माता को जब लिंकन के उनके घर पर नौकरी करने की बात स्मरण हो आयी तो वे अत्यंत भाव-विभोर हो गयीं |

उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल पाया, टकटकी लगाये लिंकन को देखती रहीं | यह सारा दृश्य न्यायालय के कक्ष में ही घटित हो रहा था | न्यायाधीश सहित सभी उपस्थित जन इससे प्रभावित हुए बिना न रहे | सबने अब्राहम लिंकन की कृतज्ञता की प्रशंसा की| कालांतर में यही अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे |

सनातन धर्म मे एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है धार्मिक मान्यताओ के मुताबिक एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु जी की उपासना करने से मुनष्य को सुख समृद्धि और ऐश्वर्या की प्राप्ति होती है |

भाद्रपक्ष मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि के दिन परिवर्तिनी एकादशी व्रत रखा जाता है विशेष दिन पर श्री हरी की उपासना करने से व्यक्ति को सौभाग्य पूर्ण की प्राप्ति होती है |

वैदिक पंचाग के मुताबिक भाद्रपक्ष के शुक्ल पक्ष के एकादशी शनिवार 13 सितंबर 2024 को रात 10 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगी तिथि की समाप्ती रविवार दिनांक 14 सितंबर 2024 को 8 बजकर 41 मिनट पर समाप्ती होगी उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा |

इसे परिवर्तन एकादशी भी कहते इस एकादशी व्रत मे वामन देव की पुजा होती है इस वजह से इसे वामन एकादशी भी कहते है | जो लोग परिर्तनीय एकादशी का व्रत रखते है वह भगवान विष्णु जी की पुजा करते है वामन स्वरूप की पुजा करने से मोक्ष प्राप्त होता है  पुजा के समय परिवर्तन व्रत कथा सुनी जाती है |

ज्योतिष आचार्यो का मानना है की एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद एकादशी के महत्वपूर्ण पुजा एवं विधि के बारे मे विस्तार से बताने को कहा तब भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की पूरी विधि एवं कथा के बारे मे बताया |

भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा की जो भी व्यक्ति परिवर्तन एकादशी के दिन उनके वामन स्वरूप की पुजा करता है उसे तीनों लोको की पुजा करने का फल मिलता है इस व्रत की कथा त्रेतायुग की है उस समय बली नाम का भगवान विष्णु का परम भक्त था उसने अपने बल से तीनों लोको को जीत लिय था उसने इंद्र समेत सभी देवो को भी जीत लिया था

तब इन्द्र समेत देव, भगवान विष्णु की पुजा करने लगे और बाली से मुक्ति की प्राथना करने लगे तब भगवान विष्णु ने अपना वामन अवतार धारण किया और बाली के पास के तीन पग भूमि दान मे मांगने पहुँच गए बाली वामन देव को पहचान नही सके  उसने तीन पग भूमि देने का वचन दिया |

तब भगवान ने अपना रूप विस्तार किया और एक पग मे पृथ्वी और दूसरे पग मे स्वर्गलोक पूरे हो गए वामन देव ने बाली से पूछा की तीसरा पग कहाँ रखू तो उसने अपना सिर आगे बढ़ा लिया वामन देव ने जैसे ही अपना तीसरा पग उसके सिर पर रखा तो वह पाताल लोक चला गया उसकी विनम्रता देखकर के भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया की वे सदैव उसके पास रहेंगे | इस दिन भगवान भगवान विष्णु जी अपना करवट बदलते है इसलिए इस एकादशी का नाम  परिवर्तन एकादशी रखा गया है |

यद्यपि लोकतंत्र की अवधारणा के मूल, भारत में प्राचीनकाल में मौजूद थे परंतु विदेशी आक्रांताओं और अंग्रेजों के उपनिवेश के चलते भारत एक लम्बी गुलामी के दौर से गुजरा और प्रजातांत्रिक अभ्यास दुर्बल हो गए। स्वतंत्रता के लम्बे संघर्ष के बाद आधुनिक भारत में लोकतंत्र का एक नया अध्याय अंग्रेजों की परतंत्रता समाप्त होने के साथ खुला। देश 1947 में अंग्रेजों से राजनैतिक रूप में अपरतंत्र तो ज़रूर हो गया परंतु पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुआ। बहुत सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बंधनों के बीच यह लोकतंत्र की यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा में स्वतंत्र देश के लिए जो (शासन) तंत्र अपनाया गया वह अपने ढाँचे में अंग्रेजों के ही तर्ज़ पर पहले जैसा ही बना रहा। फलतः बहुत हद तक इसकी रोब-दाब वाली गोरे अंग्रेजों की साहबी व्यवस्था और तहज़ीब लगभग पहले जैसी ही चलती रहीं सिर्फ़ चेहरे बदल गए। शासन करने वाले अंग्रेजों को भगाना किंतु अंग्रेजियत को अपने लिए बचा कर सुरक्षित रखना और उसी हिसाब से सारी व्यवस्था चलाते रहना हमारी अंतहीन मानसिक दुविधा बन गई। जनता जनार्दन पर अपनी प्रभुता और वर्चस्व बनाए रखने की शैली पूर्ववत् बरकरार रही मानो सत्ता का वैसा स्वभाव अपरिहार्य होता हो। जनता की और जनता से बनी सरकार जिसे जनता के लिए ही होना था वह कुछ इस ढंग से चली कि उसके इर्द-गिर्द क़िस्म-क़िस्म के अभेद्य क़िले खड़े होते गए, खाइयाँ खुदती गईं ताकि सरकारी आभिजात्य सुरक्षित रहे। लोकतंत्र का वादा करने के बाद भी जनता से दूर रहना सरकारी मुलाजिमों और नेताओं को कुछ इस कदर भा गया कि उन्होंने इस बात की पुख़्ता व्यवस्था बनाई वे प्रजा से अपनी दूरी बनाए रखें। इस हिसाब से अंग्रेज़ी भाषा का आकर्षक प्रभामंडल वाला आवरण बड़ा मुफ़ीद साबित हुआ और उसे अपना कर जन साधारण को भयभीत कर दबदबा बनाए रखने में भरपूर सफलता मिली। अनपढ़ जनता क्या जानती? जनता के हित सधें या न सधें यह ग़ैर प्रासंगिक प्रश्न हो गया। 

औपनिवेशिकता और उसकी विरासत संभालते समाज का नेतृवर्ग भाषा, मानस और समाज के गहरे रिश्ते को नज़रअन्दाज़ करता रहा। समाज की सामर्थ्य भी गौण हो गई। सत्ता सँभालना और सँभाले रखने के लिए हर जोड़-तोड़ करना ही प्रमुख हो गया। हम देश के विकास की योजना में यह भूल ही गए कि भाषा विचार की शक्ति, कल्पनाशीलता और सृजन की क्षमता से गहनता से जुड़ी हुई है। इतिहास साक्षी है कि मनुष्यता की सारी उपलब्धियाँ भाषा के साथ ही होती रही हैं। भाषा का विकास, उसका संस्कार, उसकी समृद्धि सुसंस्कृत समाज के लिए बुनियाद का काम करता है। भाषा मिलने से दुनिया बदल जाती है और उसके छिनने से कला, कौशल, ज्ञान, विज्ञान छोड़ें जीवन-यापन तक दूभर हो जाता है। अंग्रेजों ने भारतीय भाषाओं को अयोग्य ठहरा कर और अंग्रेज़ी को लाद कर देश की सांस्कृतिक और शिक्षिक यात्रा की गति को रोका ही नहीं उसे अस्त-व्यस्त कर पीछे मोड़ दिया। भारतीयों को अक्षम बना कर क्षमता का जो नया पैमाना खड़ा कर दिया उसके चलते ज्ञान-यात्रा में देश को हमेशा के लिए पीछे धकेल दिया। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय और पाणिनि, आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत, कौटिल्य जैसे विश्वस्तरीय आचार्यों के देश में आज शिक्षा चिंताजनक रूप से निचले स्तर पर पहुँच रही है। इस दुर्व्यवस्था के भाषाई आयाम को समझ कर आवश्यक कदम उठाना बड़ा आवश्यक है। निज भाषा को उन्नति का मूल स्वीकार करते हुए ही हम विकसित भारत के लिए प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संवाद और संचार लोकतंत्र की रीढ़ होती है। यदि जनता को सोचने, अपनी बात कहने और अपना कार्य करने के लिए अपनी भाषा में अवसर मिले, जो उसे सहज में ही प्राप्त है, तो उसे बड़ी सुविधा होती है। उसे दूसरों पर यानी दलालों के भरोसे नहीं खुद को कार्य करने की शक्ति मिलेगी।

दुर्भाग्यवश देश में सरकारी तंत्र कुछ यों जड़ताग्रस्त हुआ कि सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेज़ी को वरीयता दी गई। संविधान और सांसद गण हिंदी को राजभाषा स्वीकार तो किए ज़रूर पर अंग्रेज़ी को सह राजभाषा के रूप में जारी रखा। अर्थात् अंग्रेज़ी जैसे थी रहेगी, कारण कि उसकी तुलना में देशी भाषा कमजोर मानी गई। इसलिए हिंदी को सीख पढ़ कर काबिल होने और काम करने लायक़ बनाने के लिए समय तय हुआ। यह समय ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। राष्ट्रभाषा की चर्चा राजनीतिक दृष्टि से ख़तरनाक मान कर अछूत मान ली गई। बात राजभाषा पर आ टिकी। उसका मुद्दा मुल्तबी रखा गया और उसे कुछ यूँ राजनीतिक मोड़ दिया गया कि तीन चौथाई सदी बीतने पर भी राजभाषा को वह अवसर नहीं मिल सका जिसके लिए संविधान ने हक़दार बनाया था। यह ज़रूर है कि राजभाषा और सम्पर्क भाषा की बहसें होती रहीं, उसके लिए विभाग गठित हुआ, समितियाँ भी बनीं, हिंदी के कई संस्थान बने, विश्वविद्यालय खड़े हुए, अंतरराष्ट्रीय सचिवालय बना, विश्व हिंदी सम्मेलन होने लगे, प्रशिक्षण के लिए संस्थान बने। समितियों ने राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजे। हर मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति बनी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति भी बनी, जिसकी बैठकें प्रायः पाँच-सात साल पर होती हैं।

कुल मिला कर हिंदी के नाम पर बहुत कुछ दिखता और सुनाई पड़ता रहा पर इच्छा शक्ति के अभाव में सब कछुआ चाल से होता रहा। हिंदी के लिए समितियों के अम्बार खड़े हो गए, ग्रंथ अकादमियाँ, साहित्य अकादमियाँ और क़िस्म-क़िस्म के पुरस्कार आदि की झड़ी लग गई। हिंदी के मर्मज्ञों को तरह-तरह के झुनझुने देकर बझाए रखना चालू हो गया। देशी भाषा के संभ्रांत लोग समितियों और पुरस्कारों के तामझाम में फँसे रहे। इस कोलाहल में हिंदी तथा अन्य भाषाओं के लिए ज़मीनी स्तर पर गुणवत्ता के साथ काम करने की गति धीमी रही। भारतीय भाषाओं को शिक्षा जगत में स्थान मिलना ज़रूर शुरू हुआ पर उसको लेकर असंतोष बना रहा। इस परिदृश्य में भारतीय भाषओँ के प्रयोग और भाषाई आचरण में आत्मविश्वास नहीं आ सका और गुणवत्ता के साथ समझौते भी होते रहे।

अंग्रेज़ी से हिंदी की ओर बदलाव का प्रतिरोध (या बदलाव न होने) का एक प्रमुख कारण आलस्य तो था पर अंग्रेजों द्वारा स्थापित तंत्र में आस्था और विश्वास भी एक प्रमुख कारण था। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने एक सदी से ज़्यादा समय के राज में तक जिस तरह के सोच-विचार, क़ायदे-क़ानून, वेशभूषा, और शिक्षा-दीक्षा के तौर-तरीक़े का अभ्यास कराया था वे सब प्रायः यथावत चलते रहे। उनके चलाए प्रतीक, नीति और प्रथाएँ भी अपनी जगह क़ाबिज़ रहे। यह सबकुछ उस ‘हिंद स्वराज’ के अनुरूप न रह सका जिसका सपना 1909 में महात्मा गांधी ने देखा था और गुजराती में लिपिबद्ध किया था। आगे के जीवन में इस सपने को जीते रहे। सन 1938 में ‘हिंद स्वराज’ के नए संस्करण छपते समय पूछने पर उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं दिख रही है। उनकी आखों के सामने भारत का लोक यानी जन साधारण उपस्थित था और हर नीति की परीक्षा करने लिए वे अंतिम जन के हित को ही कसौटी मानते थे। सन 1918 में वे अंग्रेज़ी मोह और मातृभाषा-राष्ट्रभाषा से असंतोष को लेकर वे मुखर हुए थे। उनका मानना था कि: ‘अंग्रेज़ी मोह के चलते प्रज्ञा अज्ञान में डूबी हुई है’, ‘अंधा नहीं जानता कि अपनी बेड़ियाँ किस तरह तोड़े’, ‘मातृभाषा की उपेक्षा करके उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए और यह आग्रह किया कि ‘हमें हिंदी को भारत की राष्ट्र भाषा बनाने का गौरव प्रदान करें।’ उनका आकलन था कि ‘हिंदी की स्पर्धा करने वाली कोई दूसरी भाषा नहीं है।’ वे मानते थे कि ‘अपने देश की सभी भाषाओं की उन्नति होनी चाहिए पर हिंदी सभी को आनी चाहिए। हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही होनी चाहिए।’ वे मातृभाषा को देश-प्रेम से जोड़ते हैं। वे कहते थे कि भारत के नव-निर्माण को अतीत की अच्छी बातों को अपना कर करना होगा और उसके लिए मातृभाषा का उपयोग आवश्यक है। उसे ही शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। गांधीजी के शब्दों में ‘अंग्रेज़ी भाषा का प्रभाव श्री मैकाले की धारणा से भी आगे बढ़ गया। देशी भाषा का अनादर राष्ट्रीय आत्महत्या है।’ अपने भारत भ्रमण का हवाला देते हुए वे कहते हैं कि पूरे भारत में हिंदुस्तानी बोलने वाले मिले और उन्हें हिंदी के प्रयोग में कोई कठिनाई नहीं हुई।

भाषा सिर्फ़ प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्ति ही नहीं करती बल्कि मनुष्य की रचना भी करती है क्योंकि हमारा सोचना भाषा में होता है। हम वही होते हैं जो सोचते हैं। एक लोकतांत्रिक देश की जीवन यात्रा में स्वभाषा की विशेष महत्ता होती है क्योंकि जन भागीदारी उसका आधार है। औपनिवेशिक दौर में भारतीय भाषाओं की दुर्गति हुई। जनता को जानने, समझने और संवाद करने के लिए उनकी ही भाषा शिक्षा, सरकार और नागरिक जीवन में प्रयुक्त होनी चाहिए। आज वैचारिक दृष्टि से परोपजीविता इतनी बढ़ चुकी है कि भाषा को लेकर बातचीत के मुद्दे भी बाहर से उधार आ रहे हैं। भारत की कार्यपालिका, शिक्षा और न्यायपालिका में अंग्रेज़ी कितनी हावी है, यह किसी से छिपा नहीं है। भाषाई उपनिवेशवाद से मुक्ति स्वतंत्र भारत में स्वराज लाने के लिए प्रमुख आवश्यकता है। भाषाओं की बिरादरी में फैला ऊँच-नीच का क्रम बदलना होगा और हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को सशक्त बनाना होगा। इस हेतु इन भाषाओं में ज्ञान-निर्माण की बहुत आवश्यकता है। उसे तकनीकी सहायता के साथ समृद्ध, समर्थ बना कर ही इस चुनौती से निपटा जा सकेगा।

लेखक: गिरीश्वर मिश्र

हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली संसार की तीसरी भाषा है। भारत के साथ मॉरीशस, युगांडा, गुयाना, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सूरीनाम, त्रिनिदाद, साउथ अफ्रीका में हिंदी बोलने व हिंदी में लिखने वालों की संख्या बढ़ी है। अमेरिका, यूरोपीय, एशियाई व खाड़ी के देशों में भी हिन्दी का निरन्तर विकास हुआ है। रूस के कई विश्वविद्यालयों में हिन्दी साहित्य में शोध हुआ है। हिन्दी साहित्य में जितना अनुवाद रूस ने कराया, उतना किसी अन्य भाषा के साहित्य का नहीं कराया गया। यह हिंदी के प्रति बढ़ते रुझान का प्रमाण है।

हम हिंदी को मात्र भारत की भाषा तक सीमित नहीं रख सकते। 'अ', 'आ','इ', 'ई','ओ','उ' आदि हिंदी के अक्षरों में जो स्वर ध्वनि उनके उच्चारण से प्रकट होती है, वही ध्वनि नवजात शिशु के रुदन से भी प्रकट होती है। संसार के सभी नवजातों के रुदन की ध्वनि एक ही प्रकार की है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी हर मनुष्य के जन्म की भाषा है। अपने देश की विभिन्न भाषाओं में सबसे प्रभावी किसी एक भाषा को चुन कर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का आवश्यक उपादान समझते हुए जब सम्मान व आत्मसात किया जाता है तो वही भाषा राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य हो जाती है।

चूंकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी स्वाधीनता सेनानियों के सम्पर्क की भाषा रही, इसीलिए हिंदी राष्ट्रभाषा कहलाई। वास्तव में 'राष्ट्रभाषा' शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक व्यावहारिक व जनमान्यता प्राप्त शब्द है। हिंदी जिसे हम राष्ट्रभाषा मानते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है। इसकी प्राथमिकता देश में विभिन्न समुदायों के बीच भावनात्मक एकता स्थापित करना भी है। राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा ही हो सकती है क्योंकि उसी के साथ जनता का भावनात्मक लगाव होता है। राष्ट्रभाषा का स्वरूप लचीला होता है और इसे जनता के अनुरूप किसी रूप में ढाला जा सकता है।

भारत में हिंदी दीर्घकाल से जन-जन के पारस्परिक सम्पर्क की भाषा रही है। यह केवल उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत के आचार्यों वल्लभाचार्य, रामानुज, रामानंद, शंकराचार्य आदि ने भी इसी भाषा के माध्यम से अपने मतों का प्रचार किया था। अहिंदी भाषी राज्यों के भक्त-संत कवियों जैसे, असम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर व नामदेव, गुजरात के नरसी मेहता, बंगाल के चैतन्य आदि ने इसी भाषा को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया था।

जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापना के क्रम में जब फ़ारसी या अंग्रेज़ी के माध्यम से परेशानी हुई तो अंग्रेजों ने फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी विभाग खोल कर अधिकारियों को हिंदी सिखाने की व्यवस्था की। यहाँ से हिंदी पढ़े हुए अधिकारियों ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उसका प्रत्यक्ष लाभ देकर मुक्त कंठ से हिंदी को सराहा। सी. टी. मेटकाफ़ ने 1806 ई. में अपने गुरु जॉन गिलक्राइस्ट को लिखा-'भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ा, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, कुमाऊँ के पहाड़ों से लेकर नर्मदा नदी तक मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा है, जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी है। मैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक या जावा से सिंधु तक इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएँगे जो हिन्दुस्तानी बोल लेते होंगे।'

टॉमस रोबक ने 1807 ई. में लिखा-'जैसे इंग्लैण्ड जाने वाले को लैटिन सेक्सन या फ़्रैंच के बदले अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, वैसे ही भारत आने वाले को अरबी-फ़ारसी या संस्कृत के बदले हिन्दुस्तानी यानि हिंदी सीखनी चाहिए।' विलियम केरी ने 1816 ई. में लिखा- 'हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है।' एच. टी. कोलब्रुक ने लिखा-'जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रान्त के लोग करते हैं, जो पढ़े-लिखे तथा अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है, जिसको प्रत्येक गाँव में थोड़े बहुत लोग अवश्य ही समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिंदी है।' जार्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को 'आम बोलचाल की महाभाषा' कहा है।

हिंदी की व्यावहारिक उपयोगिता, देशव्यापी प्रसार एवं प्रयोगगत लचीलेपन के कारण अंग्रेज़ों ने हिंदी को अपनाया। उस समय हिंदी और उर्दू को एक ही भाषा माना जाता था। अंग्रेज़ों ने हिंदी को प्रयोग में लाकर हिंदी की महती संभावनाओं की ओर राष्ट्रीय नेताओं एवं साहित्यकारों का ध्यान खींचा था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने सन 1828 में कहा, इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। ब्रह्मसमाजी केशव चंद्र सेन ने 1875 ई. में एक लेख लिखा, भारतीय एकता कैसे हो, 'जिसमें उन्होंने लिखा- उपाय है सारे भारत में एक ही भाषा का व्यवहार। अभी जितनी भाषाएँ भारत में प्रचलित हैं, उनमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है। यह हिंदी अगर भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बन जाए तो यह काम सहज और शीघ्र ही सम्पन्न हो सकता है। एक अन्य ब्रह्मसमाजी नवीन चंद्र राय ने पंजाब में हिंदी के विकास के लिए स्तुत्य योगदान दिया।

आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती गुजराती भाषी थे एवं गुजराती व संस्कृत के अच्छे जानकार थे। हिंदी का उन्हें सिर्फ़ कामचलाऊ ज्ञान था, पर अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए तथा देश की एकता को मज़बूत करने के लिए उन्होंने अपना सारा धार्मिक साहित्य हिंदी में ही लिखा। उनका कहना था कि हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। वे इस 'आर्यभाषा' को सर्वात्मना देशोन्नति का मुख्य आधार मानते थे। उन्होंने हिंदी के प्रयोग को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। वे कहते थे, 'मेरी आँखें उस दिन को देखना चाहती हैं, जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा समझने और बोलने लग जाएँगे।'

महर्षि अरविन्द घोष की सलाह थी कि 'लोग अपनी-अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण करें।'

एनी बेसेंट ने कहा था, "भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भागों में जो अनेक देशी भाषाएँ बोली जाती हैं, उनमें एक भाषा ऐसी है जिसमें शेष सब भाषाओं की अपेक्षा एक भारी विशेषता है, वह यह कि उसका प्रचार सबसे अधिक है। वह भाषा हिंदी है। हिंदी जानने वाला आदमी सम्पूर्ण भारतवर्ष में यात्रा कर सकता है और उसे हर जगह हिंदी बोलने वाले मिल सकते हैं। भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।"



सन 1885 ई. में स्थापित कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन जैसे-जैसे ज़ोर पकड़ता गया, वैसे-वैसे राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय झण्डा एवं राष्ट्रभाषा के प्रति आग्रह बढ़ता ही गया। 1917 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा, "मैं उन लोगों में से हूँ, जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है।" तिलक ने भारतवासियों से आग्रह किया कि वे हिंदी सीखें। महात्मा गाँधी राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा को नितांत आवश्यक मानते थे। उनका कहना था, "राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है।" गाँधीजी हिंदी के प्रश्न को स्वराज का प्रश्न मानते थे- "हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है।" सन 1927 में सी. राजगोपालाचारी ने दक्षिण वालों को हिंदी सीखने की सलाह दी और कहा, "हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी।" 1929 में सुभाषचंद्र बोस ने कहा, "प्रान्तीय ईर्ष्या-द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। अपनी प्रान्तीय भाषाओं की भरपूर उन्नति कीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं डालना चाहता और न हम किसी की बाधा को सहन ही कर सकते हैं। पर सारे प्रान्तों की सार्वजनिक भाषा का पद हिंदी को ही मिला है।"

सन 1928 ई. में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में भाषा सम्बन्धी सिफ़ारिश में कहा गया था, "देवनागरी अथवा फ़ारसी में लिखी जाने वाली हिन्दुस्तानी भारत की राष्ट्रभाषा होगी, परन्तु कुछ समय के लिए अंग्रेज़ी का उपयोग ज़ारी रहेगा।" सिवाय 'देवनागरी या फ़ारसी' की जगह 'देवनागरी' तथा 'हिन्दुस्तानी' की जगह 'हिंदी' रख देने के अंततः स्वतंत्र भारत के संविधान में इसी मत को अपना लिया गया।

इंटरनेट पर हिंदी भाषा सामग्री लिखने व पढ़ने वालों की संख्या में हर साल 94 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी हो रही है। अंग्रेजी भाषा में हर साल 17 प्रतिशत की गिरावट भी हिंदी के बढ़ने का एक बड़ा कारण है। इस साल के अंत तक दुनिया में 20 करोड़ से अधिक लोग हिन्दी को अपनाने लगेंगे। संसार के 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। हिन्दी भाषा का अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान निरन्तर बढ़ रहा है। फिजी में हिन्दी को राजभाषा का अधिकारिक दर्जा मिला प्राप्त है। जो अवधी, भोजपुरी और क्षेत्रीय बोलियों से मिलकर बनी है।अमेरिका के तीस से अधिक विश्वविद्यालयो में हिंदी पर काम हो रहा है।जापान में हिंदी के प्रति रुचि और इसे कैरियर व व्यवसाय से जोड़कर हिंदी के पाठ्यक्रम शुरू किए गए है।जो हिंदी के लिए एक शुभ संकेत है।

लेखक:- डॉ. श्रीगोपाल नारसन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 बरस का होने जा रहा है। संघ संप्रति दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा स्वयंसेवी संगठन नहीं बना पाया। डॉ. हेडगेवार ने इसकी स्थापना विजयदशमी (सन 1925) के दिन की थी। तबसे अब तक हजारों झंझावात झेलते हुए संघ लगातार सक्रिय है। संघ की कार्य पद्धति विशिष्ट है, इसके बारे में कम लोग जानते होंगे। कई स्वयंभू विद्वान संघ को ब्रेनवाश कर देने वाला संगठन मानते हैं। कई इसे सांप्रदायिक भी कहते हैं। केवल कहते ही नहीं संघ का विरोध करने के लिए हिन्दू विरोधी तमाम घटनाओं में संघ की साजिश बताते हैं, लेकिन संघ अपने सेवा कार्यों में संलग्न रहता है। सो डॉ. हेडगेवार द्वारा रोपा गया बीज अब विराट वृक्ष बन गया है।

संघ और भाजपा के रिश्तों पर बहसें चलती हैं। तब भाजपा का नाम जनसंघ था। देश की राजनीति में तुष्टिकरण था। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के दबाव में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारतीय स्वाधीनता की घोषणा (20-2-1947) की। मुस्लिम लीग की अलग मुल्क की मांग पर युद्ध जैसी आक्रामकता थी। कट्टरपंथी अलगाववाद को तुष्टिकरण का पुष्टाहार मिला। देश बंट गया। हजारों हिन्दू मारे गए। महात्मा गांधी की भी हत्या हुई। संघ पर प्रतिबंध लगा। पाकिस्तानी कबाइली हमला (1948) हुआ। तत्कालीन राजनैतिक दल व नेता राष्ट्रवाद से दूर थे। हिन्दुओं के मर्म से दूर थे। एक राष्ट्रवादी दल की आवश्यकता थी। श्री गुरुजी की प्रेरणा से भारतीय जनसंघ की स्थापना (1951) हुई। जम्मू कश्मीर के दो निशान, दो प्रधान, दो विधान का विरोध, गोवध निषेध और समान नागरिक कानून जैसे राष्ट्रवादी मुद्दे गरमाए। सरसंघचालक गुरु जी ने गोवध निषेध व हिन्दू श्रद्धा स्थान को नष्ट करने की प्रवृत्ति पर लिखते (1952) हुए कहा, ‘‘गाय अनादि काल से आराध्य है। समाज विजेता के उन्माद में पराजित जाति को अपमानित करते हुए श्रद्धा स्थानों को नष्ट करना, धन, मान लूटना, मानो विजय आनन्द लेना है।‘‘

तिब्बत पर चीनी कब्जा हुआ, गुरु जी ने इसे हृदय विदारक (18 मई 1959) बताया। भारत पर चीन का हमला 1962 में हुआ था। तत्कालीन सरसंघचालक ने दिल्ली में कहा था, ‘‘सेना के लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। उनके परिवारों की सहायता करनी चाहिए। जाति, भाषा और राजनीति सहित सभी मतभेदों को हृदय से हटाएं। हमारा समूचा राष्ट्र और उसके सामने खड़ा शत्रु, केवल इतना ही ध्यान में रखें।‘‘ संघ चीन युद्ध के दौरान सरकार के साथ था। राजनैतिक दलों व संघ के ध्येय व लक्ष्यों में भी अंतर है। संघ की दृष्टि में पृथ्वी माता है। भारत माता है। संघ के लोग इसी सेवा में निस्वार्थ भाव से जुटे हैं। संघ के स्वयंसेवकों ने स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया था।

लेकिन राहुल गांधी ने संघ के सम्बंध में अपनी समझ में एक मजेदार टिप्पणी की है। उनकी इस टिप्पणी की खासी चर्चा है। उन्होंने कहा है कि, ‘‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ मतों व भाषाओं को कमतर आंकता है। राहुल गांधी की टिप्पणी निराधार है। राहुल गांधी ने कुछ समय पहले संघ को समझने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि संघ से सीधी लड़ाई लड़ने के लिए उपनिषद् और गीता पढ़ेंगे। आलोचना बुरी नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति और संगठन को आलोचना का अधिकार है। लेकिन संघ कार्य पारदर्शी है। कह सकते हैं कि संघ एक ओपन यूनिवर्सिटी है। राष्ट्र का सर्वांगीण विकास व अभ्युदय के लिए संघ के स्वयंसेवक सदा तत्पर रहते हैं। नासमझी में अनेक सुशिक्षित विद्वान भी संघ के आलोचक हैं। तुष्टिकरणवादी वोट बैंक के कारण संघ की निंदा करते हैं।

राष्ट्रीय स्तर के एक वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह से द्वितीय सरसंघचालक म. स. गोलवलकर की भेंट हुई थी। उनसे मिलने के बाद खुशवंत सिंह ने लिखा था, ‘‘कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिना समझे ही हम घृणा करते हैं। ऐसे लोगों की मेरी सूची में गुरु गोलवलकर प्रथम थे।‘‘ खुशवंत सिंह ने ‘आरएसएस एंड हिन्दू मिलिटरिज्म‘ के हवाले से कई सवाल पूछे। ईसाइयों के सम्बंध में पूछे गए सवाल के जवाब में गुरु जी ने कहा, ‘‘धर्मांतरित करने के तरीकों के अलावा हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है।‘‘ मुसलमानों के बारे में कहा कि, ‘‘मुसलमानों को भारतीयता के प्रवाह में मिल जाना चाहिए।‘‘ ईरानी मूल के पत्रकार डॉ. जिलानी से कहा, ‘‘पाकिस्तान ने पाणिनि की 5000वीं जयंती मनाई है। पाणिनि पूर्वज हैं। भारत के मुसलमान पाणिनि, व्यास और वाल्मीकि आदि को महान पूर्वज क्यों नहीं मानते? भारतीय राष्ट्रवाद प्राचीन धारणा है। यहां राष्ट्र संस्कृति आधारित है। इस राष्ट्रवाद के स्रोत वैदिक वांगमय में हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद में राष्ट्र शब्द की आवृत्ति कई बार हुई है। स्वयंभू विद्वान स्वाधीनता संग्राम के दौरान विकसित राष्ट्रभाव को अलग मानते हैं और सनातन राष्ट्रवाद को कमतर। स्वाधीनता आंदोलन हर तरह से प्रत्येक भारतवासी को प्रिय है। स्वाधीनता आंदोलन के आदर्श व मूल्य आदर योग्य हैं।

दुर्भाग्य से भारत को आजादी मिलने के बाद नए सत्ताधीश राष्ट्रवाद से पृथक हो गए। बंकिम चन्द्र चटर्जी द्वारा लिखी गई अंतरराष्ट्रीय ख्याति की कविता ‘वंदे मातरम‘ के एक हिस्से को संविधान सभा ने राष्ट्रगीत घोषित किया था। लेकिन स्वाधीनता के बाद अनेक पंथिक मजहबी संस्थाओं ने वंदे मातरम गाने से इनकार किया, लेकिन संघ के कार्यक्रमों में वंदे मातरम प्रशंसा पूर्वक गाया जाता है। आज भारत के कोने-कोने में वंदे मातरम का गान होता है। वंदे मातरम गाने से इनकार करने वाले संगठन अकड़ते रहे। संघ ने सबको साथ लेते हुए भारतीय राष्ट्रवाद को सर्वोपरि बताया है। सांस्कृतिक प्रतीकों को सम्मान देने की परंपरा संघ ने यत्र तत्र सर्वत्र प्रसारित की। संघ की सांगठनिक क्षमता बड़ी है। उच्च शिक्षित युवा संघ कार्य को राष्ट्रीय दायित्व मानते हैं। वे उच्च शिक्षा से प्राप्त अवसरों की चिन्ता नहीं करते। वे घर परिवार छोड़कर संघ कार्य में जुटते हैं। वे संघ का अनुशासन मानते हैं और देश के लिए काम करते हैं। संघ राजनैतिक दल की तरह मेम्बरी नहीं कराता। संघ के पास सैकड़ों पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। दुनिया का कोई भी देश ऐसे सुशिक्षित समर्पित कार्यकर्ताओं का स्वयंसेवी संगठन नहीं बना पाया।

आने वाली विजयादशमी के दिन संघ 100 बरस का हो जाएगा। संघ शाखा पर प्रार्थना में लक्ष्य सुस्पष्ट हैं- परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रं, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्-यहां राष्ट्र का परम वैभव ही संघ का लक्ष्य है। संघ के कार्यकर्ता सुबह उठते ही भारत भक्ति स्तोत्र पढ़ते हैं। इस स्तोत्र में अनेक महापुरुषों के मध्य डॉक्टर अम्बेडकर को भी प्रणाम किया गया है। जाति-पाति, पथ, मत और मजहब से भिन्न राष्ट्र की सर्वोपरिता संघ की मान्यता है। संघ कार्य देश के सनातन विचार प्रवाह का हिस्सा है। राष्ट्रवाद से ओत-प्रोत कार्यकर्ताओं का निर्माण होता रहता है। संघ राष्ट्रवादी संस्कार देने के काम में संलग्न है। संघ के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से काम करते हैं।

लेखक: हृदयनारायण दीक्षित

•  अमेरिका में लगातार बिगड़ती आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति
  

विश्व में कई गतिविधियां एक चक्र के रूप में चलती रहती है। एक कालखंड के पश्चात चक्र कभी नीचे की ओर जाता है एवं एक अन्य कालखंड के पश्चात यह चक्र कभी ऊपर की ओर जाता हुए दिखाई देता है। विदेशी व्यापार के मामले में वर्ष 1750 तक पूरे विश्व में भारत की तूती बोलती रही है, परंतु इसके पश्चात यूरोपीयन देशों ने विस्तारवादी नीतियों के चलते अपने आर्थिक हित साधते हुए विभिन्न देशों पर अपना कब्जा जमा लिया। ब्रिटेन, फ्रांन्स, डच जैसे देशों ने एशियाई देशों एवं कुछ अफ्रीकी भू भाग पर पर अपना कब्जा जमाया तो स्पेन आदि देशों ने अमेरिकी महाद्वीप पर अपना कब्जा जमाया। समय के साथ चक्र कुछ इस प्रकार चला कि वर्ष 1950 आते आते अमेरिका पूरे विश्व में सबसे अमीर देशों की श्रेणी में शामिल हो गया और ब्रिटेन, जिसके बारे में कभी कहा जाता था कि ब्रिटेन की महारानी के राज्यों में सूरज कभी डूबता नहीं है, का आर्थिक दृष्टि से ढलान शुरू हो गया और आज ब्रिटेन के आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे की  स्थिति हम सभी के सामने है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था हाल ही में पूरे विश्व में छठे स्थान पर पहुंच गई है तथा अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी के पश्चात भारत आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जबकि वर्ष 1750 के पश्चात जब ब्रिटेन ने भारत पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया था उसके बाद भारत की स्थिति यहां तक बिगड़ी थी कि पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत के विदेश व्यापार की हिस्सेदारी वर्ष 1750 के 32 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1947 में 3 प्रतिशत के नीचे आ गई थी। परंतु, एक बार फिर कालचक्र अपना रंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ ही वहां का सामाजिक ताना बाना भी छिन्न भिन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। 

दरअसल, अमेरिका ने पूंजीवादी नीतियों को अपनाकर अपने नागरिकों में केवल आर्थिक उन्नति को ही विकास के एकमात्र मार्ग के रूप में चुना था, इससे वहां के नागरिकों में किसी भी प्रकार से धन अर्जन करने की प्रवृत्ति विकसित हुई एवं सामाजिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया। परिवार व्यवस्था समाप्त हो गई जिसका परिणाम आज हमारे सामने हैं कि आज अमेरिका में नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, मेडीकेयर योजना, मेडीकैड योजना, प्रौढ़ नागरिकों को सुविधाएं एवं केंद्र (फेडरल) सरकार के कर्मचारियों को अदा की जा रही पेंशन, आदि योजनाएं सरकार द्वारा नागरिकों के हितार्थ अमेरिका में चलानी पड़ रही हैं। इन योजनाओं पर खर्च किए जा रहे 2 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की भारी भरकम राशि का लाभ करोड़ों अमेरिकी नागरिक प्रतिवर्ष उठा रहे हैं। यह राशि अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद का 14 प्रतिशत है। सुरक्षा की मद पर भी अमेरिका द्वारा 70,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च प्रतिवर्ष किया जाता है। बेरोजगारी बीमा लाभ योजना पर भी भारी भरकम राशि अमेरिकी सरकार द्वारा प्रतिवर्ष खर्च की जाती है। अमेरिका में सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिसके कारण इस मद पर व्यय की जाने वाली राशि में भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है, साथ ही लगातार बढ़ रहा सुरक्षा खर्च, स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय की लगातार बढ़ रही राशि के बीच वर्तमान में कर की दरों में वृद्धि नहीं करने के कारण बजटीय घाटे पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इकोनोमिक रिपोर्ट आफ द प्रेजीडेंट के अनुसार अमेरिका में वर्ष 2000 में 23,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का बजट आधिक्य था जो वर्ष 2001 में घटकर 12,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो गया। परंतु, वर्ष 2002 में एक बार जो 15,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर का बजट घाटा प्रारम्भ हुआ तो इसके बाद से वह बढ़ता ही गया है। वर्ष 2009 में तो बजट घाटा बढ़कर 141,300 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो गया, वर्ष 2010 में 129,400 करोड़ अमेरिकी डॉलर, वर्ष 2011 में 130,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर, वर्ष 2012 में 108,700 करोड़ अमेरिकी डॉलर एवं वर्ष 2020 में 313,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर, वर्ष 2021 में 277,000 करोड़ अमेरिको डॉलर एवं वर्ष 2022 में 188,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा है। 

अमेरिका में प्रति परिवार वास्तविक औसत आय वर्ष 1973 में (वर्ष 2015 में डॉलर की कीमत पर) 50,000 अमेरिकी डॉलर थी। अमेरिका के लगभग आधे परिवारों की वास्तविक औसत आय 50,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक थी एवं शेष आधे परिवारों की 50,000 अमेरिकी डॉलर से कम थी, जिससे आय की असमानता आज की तुलना में कम दिखाई देती थी। वर्ष 1973 से वर्ष 2015 तक अमेरिका में उत्पादकता में 115 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है जबकि परिवारों की औसत आय (मुद्रा स्फीति के समायोजन के बाद) केवल 11 प्रतिशत ही बढ़ी है। यह भी, इस बीच, अमेरिकी महिलाओं को भारी मात्रा में प्रदान किए गए रोजगार के अवसरों के चलते सम्भव हो पाया है। इस प्रकार, मुद्रा स्फीति के समायोजन के पश्चात, अमेरिका में वर्ष 1973 के पश्चात औसत आय में वृद्धि नगण्य ही रही है। वर्ष 1973 से वर्ष 2007 के बीच अमेरिकी मध्यवर्गीय परिवारों ने उपभोग पर औसत खर्च को दुगने से भी अधिक कर दिया है। जिसके कारण इन परिवारों की बचत दर 10 प्रतिशत से घट कर 2 प्रतिशत हो गई है। बल्कि कई परिवारों को तो अपने मकानों पर ऋण लेकर एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेकर भी काम चलाना पड़ रहा हैं। 

जोसेफ शूम्पटर के अनुसार अमेरिका में कार ने घोड़ा गाड़ी को खत्म कर दिया एवं कम्प्यूटर ने टाइपराइटर को खत्म कर दिया। इसे “रचनात्मक विनाश” (क्रीएटिव डेस्ट्रक्शन) का नाम दिया गया, क्योंकि इससे उत्पादकता का स्तर बढ़ा था, परंतु रोजगार के लाखों अवसर समाप्त हो गए थे। अमेरिका में आज 5 में से 4 रोजगार के अवसर, सेवा क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, जहां तुलनात्मक रूप से आय कम है। कृषि एवं उद्योग (विनिर्माण सहित) क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रहे हैं।

60 वर्ष पूर्व तक अमेरिका विदेशी व्यापार के मामले में आत्मनिर्भर था। अमेरिका में विभिन्न उत्पादों का जितना उपभोग होता था उन लगभग समस्त उत्पादों का उत्पादन भी अमेरिका में ही होता था। बल्कि, विदेशी व्यापार के मामले में तो उस समय अमेरिका के पास विदेश व्यापार आधिक्य शेष रहता था। आज अमेरिका में विभिन्न उत्पादों का जितना उत्पादन होता है उससे कहीं अधिक उपभोग होता है। अमेरिकी नागरिक आज अपनी आय से अधिक व्यय करता हुआ दिखाई देता है। अमेरिका में कई नए शहरों की बसावट के पहिले, समस्त बड़े नगरों में 75 प्रतिशत श्रमिक रेल्वे एवं बसों से यात्रा करते थे। परंतु आज केवल 5 प्रतिशत नागरिक ही पब्लिक वाहनों का उपयोग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए, करते हैं। समस्त नागरिकों के पास अपनी अपनी कार है एवं केवल स्वयं ही उस कार में वे यात्रा करते हुए पाए जाते हैं। इससे पेट्रोल, डीजल एवं गैस की खपत में बेतहाशा बृद्धि दर्ज हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध तक अमेरिका कच्चे तेल का एक निर्यातक देश हुआ करता था परंतु आज अमेरिका अपनी कच्चे तेल की कुल आवश्यकता का एक तिहाई भाग आयात करता है।

अमेरिका में वर्ष 2000 में विदेशी व्यापार घाटा 38,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का था जो 2021 में बढ़कर 86,100 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो गया है। 1970 के दशक तक, लगभग प्रत्येक वर्ष, अमेरिका के पास विदेशी व्यापार आधिक्य हुआ करता था। परंतु, इसके पश्चात अमेरिका की स्थिति विदेशी व्यापार के मामले में लगातार बिगड़ती चली गई है।

अमेरिका में उच्च आय वाले क्षेत्रों में रोजगार के अवसर लगातार कम हो रहे हैं। अमेरिका में प्रति घंटा औसत मजदूरी की दर वर्ष 1973 से (मुद्रा स्फीति की दर के समायोजन के पश्चात) लगभग नहीं के बराबर बढ़ी है। अमेरिका में आय की असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। फेडरल बजट घाटा अब अरक्षणीय (अनसस्टेनेबल) स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी व्यापार घाटा के लगातार बढ़ते जाने से आज अमेरिका 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि का ऋण प्रतिदिन ले रहा है। देश में लगातार बढ़ रही गरीबी अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर स्थानांतरित हो रही है। कुल मिलाकर उक्त वर्णित अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वर्तमान हालत को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी आर्थिक दर्शन पर टिका पूंजीवादी मॉडल पूर्णतः असफल हो रहा है। इसी कारण से अमेरिकी अर्थशास्त्रियों द्वारा भी अब यह कहा जाने लगा है कि पूंजीवादी मॉडल समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है अतः साम्यवाद एवं पूंजीवाद के बाद एक तीसरे आर्थिक रास्ते की अब सख्त आवश्यकता है, जो संभवत: केवल भारत ही उपलब्ध कर सकता है।   

लेखक - प्रहलाद सबनानी 

 बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कुछ स्पष्ट बातें कही थीं जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही थी। उनका कहना था कि अमेरिका ने बांग्लादेश में कुछ देश विरोधी ताकतों को उनके पद से हटाया है, लेकिन उनके अनुसार अमेरिका बांग्लादेश से सेंट मार्टिन नामक टापू लीज पर मांग रहा था और वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थीं। इसलिए अमेरिका ने सारी साजिश रची। शेख हसीना के इस रहस्योद्घाटन की देश-विदेश में खूब चर्चा हुई। इसके साथ इस पूर्व प्रधानमंत्री ने एक दूसरा रहस्योद्घाटन भी किया। उसके अनुसार अमेरिका चिटगांव, भारत के कुकी बहुल इलाकों और म्यांमार के कुकी बहुल काचिन प्रदेश को मिला कर पूर्वोत्तर भारत में एक ईसाई देश का गठन करने का प्रयास कर रहा है। आश्चर्य है कि विदेशी मीडिया ने शेख हसीना के इस पर्दाफाश की अवहेलना की, लेकिन उससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि भारत का मीडिया भी इस विषय पर एकदम से खामोशी का शिकार हो गया। पूर्वोत्तर भारत के कुकी बहुल इलाके कौनसे हैं? उनमें सबसे पहले तो मणिपुर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र है जहां कुकी समुदाय का बाहुल्य है। मणिपुर का पड़ोसी प्रदेश मिजोरम है।

मिजोरम के निवासी ‘जो’ भी कुकी समाज का हिस्सा ही माने जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि मिजोरम और मणिपुर में मैतेयी बहुल इम्फाल घाटी को छोड़कर शेष सारा मणिपुर कुकी समुदाय का इलाका माना जाता है। मिजोरम और मणिपुर के पड़ोस में म्यांमार लगता है। म्यांमार का काचिन प्रदेश कुकी बहुल प्रदेश है। इस काचिन प्रदेश को म्यांमार से अलग करने के लिए विद्रोही समय समय पर आघात करते रहते हैं। मणिपुर में कुकी विद्रोह से पहले म्यांमार का काचिन प्रदेश विद्रोहियों के कब्जे में आ गया था। उसके बाद ही मणिपुर में गड़बड़ शुरू हुई।

म्यांमार में पहाड़ी क्षेत्र में पिछले कई सालों से अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में अंग्रेजों के शासन काल में ही विदेशी ईसाई मिशनरियां सक्रिय हो गई थीं। अब तक उन्होंने पूरे पहाड़ी क्षेत्र की जनजातियों को मतांतरित करके ईसाई बना लिया है। इन मतान्तरित क्षेत्रों में चिन कुकी बहुल चिन प्रदेश भी शामिल हैं। वहां से कुकी निरन्तर मणिपुर में आते जाते रहते हैं। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने सत्ता गंवाने से ठीक पहले कुकी बहुल क्षेत्र की पहचान को पुख्ता व स्पष्ट स्थापित करने के लिए पूरे मणिपुर का नक्शा ही बदल दिया था। उसने अनेक जिलों को इस प्रकार विभाजित किया ताकि कुकी बहुल जिलों का निर्माण किया जा सके। इसी प्रकार बंग्लादेश के चिटागांव से कुकी विद्रोही आघात प्रत्याघात करते रहते हैं।

एक दूसरा तथ्य भी ध्यान में रखना होगा। मिजोरम, मणिपुर, चिटागांव और म्यांमार के चिन प्रदेश के कुकी शत-प्रतिशत अपनी विरासत छोडक़र ईसाई मत में जा चुके हैं। मणिपुर-मिजोरम-चिटगांव-चिन क्षेत्र के कुकी समाज को कुकी-जो-चिन के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल अंग्रेज भारत से जाने के पहले 1947 में ही भारत को घेरने की योजना पर काम कर रहे थे। पूर्वोत्तर भारत में एक ईसाई देश बनाने की योजना थी जिसे कूपलैंड योजना कहा जाता था और पश्चिमोत्तर भारत में एक मुसलमान देश बनाने की योजना थी जिसे जिन्ना योजना कहा जाता था। जिन्ना योजना तो पश्चिमोत्तर भारत की राजनीति का हिस्सा बन गई, लेकिन कूपलैंड योजना में अभी ब्रिटिश साम्राज्यवादी रंग भर ही रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध का अन्त हो गया और अंग्रेजों को इस योजना को अधूरी छोड़ कर जाना पड़ा। असम के उस समय के राज्यपाल राबर्ट नायल राईड्स ने 1941 में ही शिलांग की एक गोपनीय बैठक में इस योजना का ख़ुलासा करते हुए कहा था कि ‘बर्मा के काचिन क्षेत्र और भारत के पूर्वोत्तरीय पहाड़ी क्षेत्र को अलग करके ऐसा नया देश बनाने की योजना है जिस पर इंग्लैंड का शासन हो।’ अंग्रेज जानते थे कि जिन्ना योजना से पैदा होने वाले देश पाकिस्तान पर वे प्रत्यक्ष शासन नहीं कर पाएंगे। वहां तो रणनीतिक साझेदारी ही हो सकती है। बर्मा और भारत के एक हिस्से को काट कर बनाए गए नए ईसाई देश को वे अपना उपनिवेश बना सकेंगे। भारत की पूर्वोत्तर सरहद पर नया देश बनाने की इच्छा पूरी होने से पहले ही अंग्रेजों को यहां से जाना पड़ा।

एक दशक पहले कांग्रेस सरकार ने मणिपुर में कुकी क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए नए जिले क्या कुकी क्षेत्रों को मणिपुर से अलग करने के लिए ही गठित किए थे? इसमें तो कोई शक नहीं कि बर्मा के काचिन क्षेत्र में कुकी समुदाय के लोगों को ईसाई बनाने के काम में लगी मिशनरियों को अमेरिका से धन ही नहीं, अन्य प्रकार की सहायता भी मिल रही है। एक प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि अमेरिका को इस नए ईसाई देश से क्या फायदा होगा? जिस प्रकार अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में बदलाव होता रहता है, उसी परिप्रेक्ष्य में विभिन्न देशों के स्वार्थ और रिश्ते बदलते रहते हैं।

आज अमेरिका, चीन और भारत दोनों पर नजर रखना चाहता है। चीन भी आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका को टक्कर देने की दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत का मामला उससे भी पेचीदा है। यह ठीक है कि अमेरिका और भारत की किसी स्तर पर भी समानता नहीं है, आज अमेरिका समेत पूरे यूरोप में जो ‘सभ्यताओं का संघर्ष’ चला हुआ है उसमें भविष्य में भारत का पलड़ा भारी हो सकता है। इसलिए अमेरिका को राजनीतिक रूप से अस्थिर भारत अनुकूल लगता है।

लेखक:- राकेश दुबे