पं मदनमोहन मालवीय जी का स्मरण आते ही सबका ध्यान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की ओर चला जाता है । यह संस्थान केवल एक विश्वविद्यालय भर नहीं अपितु भारत राष्ट्र की संपूर्णता की छविकृति है । यह महामना पंडित मदनमोहन मालवीय की उस स्वप्न छवि का साकार स्वरूप है जो उन्होंने भारत को एक गौरवमयी राष्ट्र केलिये पीढ़ी निर्माण का स्वप्न देखा था । वे बहुआयामी प्रतिभा और व्यक्तित्त्व के धनी थे । इसीलिए उन्हें "महामना" का सम्मान मिला । उनसे पहले और उनके बाद यह सम्मान किसी को न मिला ।

 

छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने औद्योगिक विकास नीति को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई हैं। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की दिशा में अनेकों लाभकारी कार्य किये हैं उनका कुशल नेतृत्व राज्य में निवेश के लिए अनुकूल साबित हुआ हैं और साथ ही साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। साय ने पर्यावरण-संवेदनशीलता और सतत विकास पर जोर देते हुए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। उनकी नीतियाँ राज्य के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में मील का पत्थर साबित हो रही हैं।

विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को 14 नवंबर, 2024 को लॉन्च किया|

यह नीति उद्योगों को निवेश करने, नए रोजगार सृजन करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। इस नीति के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए कौशलयुक्त रोजगारों का सृजन करते हुए अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए औपचारिक क्षेत्र के रोजगार का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, “यह नीति राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक नई शुरुआत है। इससे न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य के हर नागरिक को सशक्त बनने का अवसर मिलेगा। हमारा लक्ष्य उन वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है, जो अब तक इससे दूर थे।”

स्थायी रोजगार पर विशेष प्रोत्साहन

इस नीति में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। उद्योगों को स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि उन्हें प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। 1,000 से अधिक स्थानीय कर्मचारियों को रोजगार देने वाले उद्योगों को सरकार द्वारा प्रति नए कर्मचारी 15,000 रुपये का प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा, जो 12 महीने की सेवा पूर्ण होने पर दिया जाएगा।

साथ ही, सरकार पहले पाँच वर्षों तक कर्मचारियों के ईपीएफ योगदान का 75% वहन करेगी। निशक्त जनों को रोजगार देने वाले उद्योगों को पाँच वर्षों तक उनके वेतन का 40% अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति कर्मचारी पाँच लाख रुपये वार्षिक तय की गई है। 

स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 50 करोड़ रुपये का विशेष फंड

छत्तीसगढ़ की नई नीति के तहत स्थानीय युवाओं और महिलाओं को उद्योग शुरू करने के लिए विशेष लाभ और प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 50 करोड़ रुपये का विशेष फंड स्थापित किया गया है, जो उन्हें शुरुआती दौर में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा, 'उद्यम क्रांति योजना' के तहत युवाओं को अनुदानयुक्त लोन की सुविधा दी जाएगी, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें।

नीति में पहली बार एमएसएमई और बड़े उद्योगों के लिए अलग-अलग पैकेज की घोषणा की गई है। सेवा क्षेत्र में एमएसएमई और बड़े सेवा उद्यमों के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिसमें इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवेलपमेंट, पर्यटन, और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलेगी। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर उनके विकास पर जोर दिया जाएगा।

इसके अंतर्गत फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, गैर-काष्ठ वनोत्पाद, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, रोबोटिक्स, और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएँ बनाई गई हैं। साथ ही, 200 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाले विशिष्ट उत्पादन क्षेत्रों के पहले पांच उद्यमों को 5% अतिरिक्त अनुदान का लाभ मिलेगा।

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के तहत, राज्य के मूल निवासियों को रोजगार देना अनिवार्य किया गया है। इसके तहत, अकुशल श्रमिकों के लिए 100% स्थायी रोजगार, कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम 70%, और प्रशासनिक/प्रबंधकीय पदों पर 40% रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदान करना आवश्यक होगा |

 

 

महिला उद्यमी, थर्ड जेंडर, अग्निवीर सैनिकों को अतिरिक्त छूट

विष्णुदेव साय की कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में महिलाओं, थर्ड जेंडर, और निशक्तजनों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, और नक्सल प्रभावित परिवारों के उद्यमियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। इन वर्गों के लिए सामान्य उद्योगों की तुलना में 10% अतिरिक्त अनुदान और एक वर्ष की अधिक छूट प्रदान की जाएगी। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भी विशेष रियायतों की घोषणा की गई है।

आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए पुनर्वास योजना

आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, उन्हें 10% सब्सिडी के साथ छोटे और मध्यम उद्योग स्थापित करने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह पहल उनके स्थायी रोजगार और समाज में पुनर्वास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।

विशेष प्रोत्साहन पैकेज

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स, और कंप्यूटिंग (जीपीयू) जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए 12 वर्षों तक राज्य जीएसटी की 100% प्रतिपूर्ति या परियोजना निवेश पर 50% अनुदान की सुविधा होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 450 करोड़ रुपये है।

नई नीति में निवेशकों के लिए ब्याज अनुदान, पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क और बिजली शुल्क में छूट, साथ ही मूल्य संवर्धित कर की प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बंद और बीमार उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है, जिससे उद्योग जगत में नई ऊर्जा का संचार हो सके।

 

 

गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर को शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान प्राप्त है, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। यह गुजरात का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल है। अतीत में कई बार विध्वंस के बाद, वर्तमान मंदिर को हिंदू वास्तुकला की चौलुक्य शैली में फिर से बनाया गया, और इसका पुनर्निर्माण मई 1951 में वल्लभभाई पटेल द्वारा पूरा किया गया। सोमनाथ का स्थान त्रिवेणी संगम (तीन नदियाँ - कपिला, हिरण और सरस्वती का संगम) होने के कारण प्राचीन काल से ही एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है।

मान्यता है कि सोमचंद्र (चन्द्र देव) भगवान ने एक श्राप के कारण अपनी चमक खो दी थी, और इसे वापस पाने के लिए उन्होंने इस स्थल पर सरस्वती नदी में स्नान किया था। इसका परिणाम चंद्रमा का बढ़ना और घटना है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह समुद्र तट के इस स्थान पर ज्वार के बढ़ने और घटने का संकेत है। शहर का नाम  प्रभास , जिसका अर्थ चमक है, साथ ही वैकल्पिक नाम  सोमेश्वर और  सोमनाथ  ("चंद्रमा का स्वामी" या "चंद्रमा देवता") इस परंपरा से उत्पन्न हुए हैं| मान्यता है कि पहले सोमनाथ में शिवलिंग हवा में स्थित था |

सोमेश्वर नाथ की  कहानी

दक्ष ने उन्हें 'क्षयरोग से ग्रस्त हो जाने का श्राप दिया था |  इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए | उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा-शीतलता का उनका सारा काम रूक गया | चारों ओर त्राहि-त्राहि मच गई |  दुखी चंद्रमा अपनी व्यथा लेकर ब्रह्माजी के पास गए ब्रह्माजी ने चंद्रमा को भगवान शिव की आराधना करने को कहा..चंद्रदेव ने भगवान् शिव की आराधना की उन्होंने घोर तपस्या करते हुए मृत्युंजय मंत्र का जप किया | इस मंत्र से प्रसन्न होकर मृत्युंजय-भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया | उन्होंने कहा- 'चंद्रदेव! तुम शोक न करो | मेरे वरदान  से तुम्हारा श्राप -मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी | यह कहते हुए भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया तब से उन्हें सोमेश्वर नाथ भी कहा जाने लगा |

भगवान बोले कृष्णपक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक-एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक-एक कला बढ़ जाया करेगी |  इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा' इस तरह शंकर भगवान के आशीर्वाद से चंद्रदेव श्राप मुक्त हुए |

 

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस/सार्क) के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए लगातार पहल की है। हालांकि, भारत के प्रयासों के बावजूद, संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में इसकी प्रभावशीलता सीमित रही है। भारत सार्क के भीतर आर्थिक सहयोग, संपर्क और क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाता रहा है। भारत दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, जिसका उद्देश्य अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना था। भारत ने आतंकवाद और सीमा पार खतरों से निपटने के लिए सार्क के प्रयासों का नेतृत्व किया है, जिसमें कई सुरक्षा सहयोग पहलों का प्रस्ताव दिया गया है। भारत ने 1987 में आतंकवाद के दमन पर सार्क क्षेत्रीय सम्मेलन के निर्माण का नेतृत्व किया। हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद, कई चुनौतियों के कारण सार्क की प्रभावशीलता सीमित बनी हुई है।

साफ्टा के बावजूद, अंतर-सार्क व्यापार 5 प्रतिशत से कम बना हुआ है, जो खराब आर्थिक एकीकरण और सार्क की आर्थिक क्षमता को साकार करने में सीमित सफलता को दर्शाता है। आसियान के साथ भारत का व्यापार सार्क देशों के साथ उसके व्यापार से अधिक है, जो महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने में सार्क की विफलता को रेखांकित करता है। प्रमुख राजनीतिक मतभेदों, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच, ने शिखर-स्तरीय सहभागिताओं को बाधित किया है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया रुक गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण 2016 का सार्क शिखर सम्मेलन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, जो राजनीतिक सामंजस्य के टूटने का संकेत था। सार्क की निर्णय लेने की प्रक्रिया में आम सहमति की आवश्यकता होती है, जिससे पहल धीमी हो गई है, क्योंकि सदस्य देशों के बीच असहमति अक्सर प्रगति को रोक देती है।

पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण सार्क मोटर वाहन समझौता लागू नहीं हो पाया है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क प्रयास रुक गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे भू-राजनीतिक तनाव ने अक्सर सार्क की पहल को पटरी से उतार दिया है और इसकी समग्र प्रभावशीलता को सीमित कर दिया है। 2016 में उरी हमले के कारण भारत ने सार्क शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया, जिससे क्षेत्रीय सहयोग को और झटका लगा। सार्क सदस्यों, विशेष रूप से भारत और छोटी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापक आर्थिक मतभेदों ने समान आर्थिक सहयोग हासिल करना चुनौतीपूर्ण बना दिया है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद से आठ गुना अधिक है, जिससे व्यापार वार्ता और अपेक्षाओं में असंतुलन पैदा होता है। राजनीतिक इच्छाशक्ति और क्षमता की कमी के कारण सार्क समझौतों को अक्सर कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए सार्क खाद्य बैंक का कम उपयोग होने के कारण व्यावहारिक प्रभाव बहुत कम रहा है।

कई दक्षेस देश आर्थिक और रणनीतिक सहायता के लिए चीन जैसी बाहरी शक्तियों पर निर्भर हैं, जिससे सार्क का आंतरिक सहयोग कमजोर हुआ है। नेपाल और श्रीलंका की चीनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर बढ़ती निर्भरता ने सार्क की क्षेत्रीय एकता को कमजोर किया है। सार्क के पास निर्णयों को लागू करने या अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत सुपर नेशनल निकाय का अभाव है, जिससे यह क्षेत्रीय नीतियों को लागू करने में अप्रभावी हो गया है। यूरोपीय संघ के विपरीत, सार्क के पास निर्णयों को लागू करने या विवादों को हल करने के लिए अधिकार रखने वाले संस्थान नहीं हैं।

भारत अलग-अलग सार्क सदस्यों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जिससे अधिक बहुपक्षीय सफलता मिल सकती है। कनेक्टिविटी और व्यापार पर बांग्लादेश के साथ भारत के हालिया प्रयासों ने सार्क की सीमित प्रगति के बावजूद द्विपक्षीय सहयोग में सुधार किया है। भारत सार्क की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार के प्रयासों का नेतृत्व कर सकता है, आम सहमति के बजाय बहुमत आधारित निर्णयों की वकालत कर सकता है, जो अक्सर प्रगति को रोकता है। भारत बिम्सटेक तंत्र के समान सुधारों का प्रस्ताव कर सकता है, जिसने क्षेत्रीय समझौतों में अधिक लचीलापन दिया है। भारत सार्क ढांचे के भीतर व्यापार सुविधा, संपर्क परियोजनाओं और निवेश को बढ़ाकर गहन आर्थिक एकीकरण के लिए प्रयास कर सकता है।

बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ परिवहन संपर्क पर भारत की बीबीआईएन पहल पाकिस्तान की अनिच्छा को दरकिनार करती है और उप-क्षेत्रीय सहयोग की क्षमता को प्रदर्शित करती है। भारत सार्क देशों के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक कूटनीति, शैक्षिक आदान-प्रदान और पर्यटन का लाभ उठा सकता है। सदस्य देशों के छात्रों के लिए भारत की सार्क छात्रवृत्ति ने शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया है। भारत को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश जारी रखना चाहिए जो पूरे क्षेत्र में संपर्क को बढ़ाते हैं, व्यापार और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाते हैं। भारत-नेपाल रेल लिंक परियोजना क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का उदाहरण है, भले ही सार्क-स्तरीय पहल ठप हो गई हो। संगठन की चुनौतियों के बावजूद सार्क में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका सुधार के अवसर प्रस्तुत करती है। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देकर, क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देकर और संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाकर, भारत सार्क को पुनर्जीवित कर सकता है और दक्षिण एशिया की स्थिरता और विकास की संभावनाओं को बढ़ा सकता है।

लेखक:- डॉ. सत्यवान सौरभ

गद्दार को जेल में गोली मारी थी

रायपुर, 09 नवंबर 2024 | बिहान समूह से होने वाली आय और महतारी वंदन योजना की राशि से परिवार को मिला सहारा

शासकीय योजनाओं से जुड़कर और इन योजनाओं का लाभ उठाकर कैसे अपने परिवार को संभाला जा सकता है। यह सीखा जा सकता है, स्मार्ट वूमेन अल्का कच्छप से। अल्का ने अपनी जागरूकता से न केवल अपने परिवार को आर्थिक संकट से उबारा बल्कि अपनी बेटियों के बेहर कैरियर के लिए भी इंतजाम कर लिया है। श्रीमती अल्का ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता मेरी बेटियां जब बड़ी होंगी, तब यह पैसे उनकी पढ़ाई और शादी में काम आएंगे।  

अम्बिकापुर विकासखंड के छोटे-से ग्राम पंचायत- चठिरमा के आश्रित गांव बढनीझरिया की रहने वाली श्रीमती अलका कच्छप अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वे बेहद स्मार्टली अपने परिवार को बेहतर सहयोग करने के लिए शासन की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति भी जागरूक हैं। श्रीमती अलका एक आम घरेलू महिला हैं, उनके पति श्री सामुवेल कच्छप राज मिस्त्री का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहती है। पति की आमदनी से घर का खर्च चलाना मुश्किल होता था, इसलिए बिहान महिला समूह से जुड़कर काम कर रही हैं। जिससे अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। उन्होंने बताया कि वह अपने बच्चों की देखभाल और उनकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देती हैं।

 

श्रीमती अल्का ने बिहान समूह से जुड़कर न केवल आमदनी का जरिया ढुंढा बल्कि अपने बेटियों के लिए महतारी वंदन योजना से मिल रही राशि को उनके सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या योजना का प्रीमियम जमा किया। श्रीमती अलका ने बताया कि उनकी दो बेटियां हैं बड़ी बेटी का नाम विभा और छोटी बेटी का नाम विद्या है। विभा प्राइवेट स्कूल में कक्षा 6वीं और छोटी बेटी केजी-वन में पढ़ रही हैं। वह चाहती है कि उनकी बेटियां अच्छी पढ़ाई कर अपने सपनों को पूरा करें। श्रीमती अल्का का सपना है कि उनकी बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी करें और अच्छे करियर का चुनाव करें। इसलिए अलका अभी से तैयारी कर रही हैं। अपनी बिहान समूह की कमाई और महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि को मिलाकर सुकन्या समृद्धि योजना में दोनों बेटियों के नाम से एक-एक हजार रुपए हर महीने जमा कर रही हैं।

हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। सनातन धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था, वे गायों के सेवा करते थे और साथ में खेला भी करते थे। मान्यताओं के अनुसार, इस दिन कृष्ण भगवान ने गायों को चराना शुरू किए थे। गोपाष्टमी के गाय की पूजा व सेवा करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है।    

गोपाष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है, जो मुख्य रूप से मथुरा और वृंदावन सहित ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है, जो भगवान कृष्ण और पवित्र गाय के बीच दिव्य बंधन को समर्पित है। इस वर्ष यह शनिवार, 9 नवंबर, 2024 को मनाया जाएगा। यह त्यौहार हिंदू संस्कृति में गायों के महत्व को दर्शाता है, जो पोषण, निस्वार्थता और समृद्धि का प्रतीक है।

गोपाष्टमी की कथा

धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण जब छ: वर्ष के थे, तब वे अपनी माता से कहने लगे कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं और इसलिए अब बछड़े चराने नहीं जाऊंगा। मैं गौ माता के साथ जाऊंगा। यशोदा ने इस बात को  नन्द बाबा पर टालते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार बाबा से पूछ लो। तब भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास गये और कहने लगे कि अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाया करूंगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन कृष्णा की हठ के आगे उनकी एक न चली। फिर नंद बाबा ने कहा कि ठीक है लेकिन पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि उनसे गौ चारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगा सकूं।

 

बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि पंडित जी आपको नंद बाबा ने गौ चारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और पंचांग देखकर उसी दिन का समय गौ चारण के लिए शुभ बता दिया और साथ ही ये भी कहा कि आज के बाद से एक साल तक गौ चारण के लिए कोई अन्य मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने बाल गोपाल को गौ चारण की आज्ञा दे दी। भगवान उसी दिन से गाय चराने जाने लगे। उस दिन गाय चराने का काम आरंभ करने की वजह से ही इसे गोपाष्टमी कहा गया।

एक मान्यता यह भी है कि कहा जाता है कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था। आठवें दिन जब इंद्र देव का अहंकार टूटा और वे श्रीकृष्ण के पास क्षमा मांगने आए। तभी से त्यौहार बड़े ही धूमधाम से  उत्सव मनाया जा रहा है। 

पूजा-विधि:

·         इस दिन सुबह जल्दी उठें। स्नान करने के बाद गायों को स्नान कराएं।

·         गायों को स्नान करा उनके पैरों में मेहंदी लगाकर श्रृंगार भी करें। गायों के सींगों में मुकुट धारण कराएं। गायों की परिक्रमा कर उनके पैरों की मिट्टी अपने सिर पर लगाएं।

·         गंगाजल, चावल, कपड़े, इत्र,  कलावा, फूल, फल,  तुलसी पत्र और घर पर बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। दीप जलाकर और अगरबत्ती के साथ गायों की पूजा करें।

·         भगवान कृष्ण के मंदिरों में भी जाकर विशेष पूजा-अर्चना करें।

 

गोपाष्टमी का आध्यात्मिक महत्व

यह त्यौहार भगवान कृष्ण के जानवरों और प्राकृतिक दुनिया के प्रति प्रेम की याद दिलाता है। यह भक्तों को संरक्षण, विनम्रता और कृतज्ञता के मूल्यों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। गायों को "कामधेनु" या इच्छा-पूर्ति करने वाली गाय माना जाता है, यह आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि दोनों के स्रोत के रूप में पूजनीय माना जाता है। यह उत्सव जीवन को बनाए रखने में गायों की भूमिका को रेखांकित करता है, उनके पोषण सार का प्रतीक है और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के आदर्श को मजबूत करता है।

गर्मी के दिन थे, तेज धूप के कारण पृथ्वी जल रही थी | महाराजा भोज के राजकवि किसी आवश्यक कार्य को सम्पन्न करके नगर की ओर लौट रहे थे | मार्ग में उन्होंने देखा कि एक दुर्बल मनुष्य नंगे पैर लड़खड़ाता हुआ चल रहा है | उसके पैरों में संभवतया छाले पड़ गए थे | वह बार-बार लम्बा साँस लेता था और फिर दौड़ने का प्रयत्न करता था किन्तु अपनी दुर्बलता के करण भाग नहीं पाता था | कवि के सुकुमार हृदय से यह देखा नहीं गया | आज वे भी पैदल ही थी | वे उस पुरुष के पास गए और अपने जूते उतारकर उसको देते हुए बोले-“भाई! तुम इन्हें पहन लो |”

उस व्यक्ति ने जूते ले लिये | कवि महाशय नंगे पैर चलने लगे | उन्हें कभी नंगे पैर चलने का अभ्यास नहीं था और ऊपर से धरती तप रही थी | कवि को लगा कि वे मार्ग में ही मूर्छित होकर गिर पड़ेंगे | उनके पैरों में शीघ्र ही छाले पड़ गए परन्तु उनको इस बात की प्रसन्नता थी कि आज उन्होंने एक दु:खी प्राणी की सहायता की | संयोग की बात है कि राजा का महावत उधर से हाथी लेकर जा रहा था | उसने राजकवि को पैदल और नंगे पाँव चलते देखा, तो उनको हाथी के पीठ पर बैठा लिया | यह भी एक संयोग की ही बात थी कि राजा भोज भी उस तपती दोपहरी में नगर में निकले थे | नगर में प्रविष्ट होते ही कवि और नरेश की भेंट हो गयी | नरेश ने हंसी में पूछा-“आपको यह हाथी कहाँ मिल गया |”

कवि बोले –“राजन! मैंने अपना पुराना फटा जूता दान कर दिया, उस पुण्य के प्रताप से इस समय हाथी पर बैठा हूँ |”

नरेश ने पूछा-“ तुमने जूता दान क्यों किया ?”

“राजन जिस द्रव्य का दान न हो सके वह तो व्यर्थ है | कवि का उत्तर था |

नरेश बड़े उदार थे | कवि के उत्तर से प्रसन्न होकर उन्होंने वह हाथी उन्हीं को दान कर दिया |  

जम्मू-कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद लगातार हो रहे आतंकी हमलों से हर कोई परेशान है। केंद्र सरकार के साथ लगभग सभी राजनीतिक दल इस बात से हैरान भी हैं कि आमजन में दहशत क्यों फैलाई जा रही है। आश्चर्य इस बात का भी है कि इस बार एक माह के भीतर हमले वहां हुए जहां पहले कभी नहीं हुए। मजदूरों तक को निशाना बनाया गया। इस विषय में सभी दलों के बड़े नेताओं से चर्चा भी हुई तो उन्होंने आतंकवाद का एक सुर में विरोध किया। यह सुनकर अच्छा भी लगा कि हर कोई आतंकवाद के विरुद्ध है। यहां समझना जरूरी है कि विशेषज्ञों का बड़ा तबका यह मानता है कि किसी भी प्रकार का हमला बिना किसी नेता या बड़े रसूख वाले व्यक्ति की मिलीभगत के बिना संभव नहीं। हालांकि पूर्व में जो भी हमले हुए, उनके बारे में पुलिस जांच का निष्कर्ष है कि इनमें स्थानीय लोगों का भी हाथ रहा है। मगर यह लोग कभी नहीं पकड़े गए। जो पकड़ा गया वह अलगाववादी नेता या किसी अन्य पार्टी का कार्यकर्ता व नेता ही मिला, लेकिन कभी भी इस बात को उजागर नहीं होने दिया जाता था।

आश्चर्य की बात यह है कि आतंकी घटनाक्रम को नेता अपने एक पैटर्न से समझाते आ रहे हैं कि आतंकवादी संगठन जम्मू-कश्मीर के युवाओं के दिमाग में जहर भरते हैं जिसको लेकर उनके दिल-दिमाग में कट्टरता आ जाती है और देश विरोधी गतिविधि के में शामिल हो जाते हैं और इसका आरोप पाकिस्तान पर मढ़ देते हैं। बात में काफी हद तक सच्चाई भी है लेकिन सवाल यह ही है कि आमजन जो जीवन में अपनी रोजी-रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है उसे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से मिलवाता कौन है या सबसे पहले माइंड कौन डायवर्ट करता है। इन सभी बातों के आधार पर तो यह तय हो जाता है कि देश की असली दुश्मन देश में ही हैं। हम हर छोटे से छोटे हमले पर भी पाकिस्तान पर बात टाल देते हैं। यह सत्य है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्रियां खोले बैठा है लेकिन हमें अपने देश में पल रहे पाकिस्तान परस्त लोगों व आतंकियों पर भी चर्चा करनी होगी। चर्चा हुई भी। पकड़े भी गए लेकिन पूर्ण रूप खत्म न होने पर जनता अभी भी परेशान है।

हाल ही की स्थिति यह है कि जम्मू-कश्मीर के लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं लेकिन वापस घर आएंगे यह पता नहीं। चूंकि आतंकवादी किसी पर भी बिना वजह हमला कर रहे हैं। उद्देश्य स्पष्ट न होने की वजह से अभी तक तो यह माना जा रहा है कि दहशत फैलाने की वजह से यह सब हुआ। पड़ोसी देश से आतंकवाद पर कई बार चर्चा हुई लेकिन आजादी लेकर आज तक कोई हल नहीं निकला। हमें सबसे पहले उन लोगों पर एक्शन लेना होगा जो अपने ही देश में रहकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। यह स्पष्ट है हर सरकार के कालखंड में वह खुलकर अंजाम देते आ रहे हैं। हर सरकार इसके इसके लिए चिंतित तो जरूर दिखती है लेकिन देश की जनता के मन में प्रश्न जरूर आता है कि बिना किसी की मिलीभगत से आतंकवाद कैसे संभव है। वैसे तो पूरे देश की जनता के लिए मुद्दा सुरक्षा का होता है लेकिन जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए यह सर्वप्रथम रहता है। नई सरकार गठित होते ही जिस तरह आतंकवादियों हमले करते जा रहे हैं उससे वह क्या संदेश देना चाहते हैं यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत सभी दल के नेता परेशान हैं। कोई किसी की बुराई-भलाई नहीं कर रहा जिसे देखकर यह तो महसूस हो रहा है कि आतंकवाद को नियंत्रित करना आसान काम नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान से वार्ता करनी चाहिए लेकिन जब से दोनों देश आजाद हुए हैं भारत सरकार ने इस मामले पर शुरुआत से चर्चा ही की है और हल आज तक नहीं निकला। कई बार सुना है कि पाकिस्तान को कड़े स्वर में समझा दिया गया है लेकिन उसका असर कभी नहीं दिखा। बहरहाल,नई सरकार बनते ही जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों ने वहां की जनता को दहला दिया है। हर रोज परिस्थितियां विषम होती जा रही हैं जिसको लेकर मौजूदा स्थिति में यह देश का बडा मुद्दा बन गया। अब आतंकवादी किसी विशेष को टारगेट न करके आमजन को निशाना बना कर एक अलग तरह की दहशत फैला रहे हैं।आतंकवादी अब जम्मू-कश्मीर की जनता के अलावा वहां के प्रवासियों को भी निशाना बना रहे हैं। इसलिए अब आतंकवाद पर केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा।

लेखक:- योगेश कुमार सोनी

डोनाल्ड ट्रंप की जीत भारत के लिए व्यावसायिक रूप से चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद रणनीतिक रूप से फायदेमंद है। ट्रंप की उल्लेखनीय वापसी के वास्तविक महत्व को समझने के लिए, हमें भावनाओं से आगे बढ़कर निहितार्थों की ओर बढ़ना होगा। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता। निजी रिश्तों के साथ ही साथ दोनों देशों के आपसी हितों का तालमेल या टकराव नीतियों की दिशा तय करता है। इस लिहाज से ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत के लिए कैसा रहेगा, यह तो उनके जनवरी में कार्यभार संभालने के बाद ही पता चलेगा। ट्रंप को अब चीन या बहुपक्षवाद की तुलना में उनके उद्देश्यों के लिए अधिक गंभीर बाधा के रूप में फिर से स्थापित किया गया है। डीप स्टेट के लिए बदतर यह है कि इस बात की पूरी संभावना है कि यूक्रेन और गाजा में चल रहे दोनों युद्ध या तो संप्रभु बहुपक्षीय समन्वय द्वारा समाप्त कर दिए जाएंगे, या उन्हें सामान्य रूप से व्यवसाय की वापसी सुनिश्चित करने के लिए कालीन के नीचे दबा दिया जाएगा।

राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान डेमोक्रेट तुलसी गबार्ड ने डेमोक्रेट के बीच कहर बरपाया है और लिज चेनी जैसे सच्चे रिपब्लिकन राजघराने ने डेमोक्रेट के लिए खुलकर प्रचार किया। पहली नजर में यह भ्रामक लग सकता है, यहां तक कि अजीब भी, लेकिन ऐसा तब होता है जब राजनीतिक विचारधारा उतनी ही तेजी से खरगोश के बिल में चली जाती है जितनी कि अमेरिका में। अगर पार्टियों को अब यह नहीं पता कि वे किस लिए खड़े हैं, तो कल्पना करें कि आम राजनेता, पार्टियों के कार्यकर्ता और मतदाता कितने भ्रमित होंगे? अमेरिका एक तरह से भारत की तरह है, जो इस सदी की शुरुआत में नई दिशा की तलाश में था, चीजों को हिलाने और एक नया रास्ता बनाने के लिए दो आम चुनाव, एक नीरस दशक और नरेन्द्र मोदी के आगमन की जरूरत पड़ी। व्यवसायी ट्रंप के लिए खातों को संतुलित करना और व्यापार घाटे को कम करना एक स्वाभाविक कार्य है, जिसे वे 2016 से 2020 तक की तरह ही लगन से अपनाएंगे।

ट्रंप के पहले कार्यकाल की रणनीति से प्रेरणा लेते हुए हम अमेरिका से चीन, भारत और यूरोप जैसे दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा बाजारों में तेल और गैस के निर्यात में वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। महामारी तक उन्होंने यही सफलतापूर्वक किया और विडंबना यह है कि जो बाइडेन ने भी इसे दोहराने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। पहले क्रम के प्रभाव अमेरिका के लिए अच्छे हैं क्योंकि अपस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में बढ़ी हुई गतिविधि का मतलब है अधिक नौकरियां, आर्थिक विकास, कम व्यापार घाटा और कम मुद्रास्फीति। तेल, विशेष रूप से शेल तेल ने किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में अधिक योगदान दिया और ऐसा फिर से हो सकता है।

दूसरा पहलू यह है कि ट्रंप के भीतर की ओर देखने से भारत में कुछ नौकरियां खत्म हो सकती हैं और हम कुछ वीजा युद्ध देख सकते हैं। चीन और भारत को अमेरिकी कच्चे तेल की खरीद करने के लिए राजी करना कूटनीतिक मोर्चे पर एक ईमानदार समझौता है, जिसका सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए व्यापक रूप से मतलब होगा कि भारत और चीन को घरेलू मामलों में बहुत अधिक अमेरिकी हस्तक्षेप के बिना अपनी बढ़ती वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाएगा। निश्चित रूप से, कुछ शोर-शराबा होगा।

इसकी प्रतिक्रिया में, यह संभव है कि सऊदी अरब जैसे बड़े तेल और गैस निर्यातक बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखने के लिए एकतरफा कीमतों में कटौती कर सकते हैं, जबकि अमेरिका कतर को निचोड़ने और ईरान को खेल से बाहर रखने के लिए अपने सभी शेष प्रभाव का उपयोग करता है। इस खेल की प्रगति का एक संकेतक यह है कि यह देखने के लिए प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या भारत ईरान से कच्चे तेल की खरीद फिर से शुरू करता है या नहीं। यदि ऐसा होता है, तो वैश्विक गतिशीलता कैसे बदलेगी, इस पर सभी दांव बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब होगा कि अमेरिका ने बहुध्रुवीयता को नई वैश्विक वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लिया है।

यूक्रेन और गाजा में चल रहे दो युद्धों पर अमेरिका की स्थिति में किसी तरह की वापसी होगी। दोनों युद्ध या तो बहुपक्षीय संप्रभुता के आदेश से समाप्त हो जाएंगे, या फिर सामान्य स्थिति में वापसी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बेरहमी से दबा दिया जाएगा। अमेरिका और बाकी दुनिया के लिए जल्द से जल्द यह सामान्य हो जाना चाहिए, क्योंकि, हम भूल न जाएं, महामारी के बाद एक रिकवरी वर्ष प्राप्त करने के बजाय, हमें दो बदसूरत छद्म युद्ध, बढ़ती मुद्रास्फीति और दुर्बल करने वाले व्यापार व्यवधान मिले, कुछ ऐसा जिससे भारत केवल इसलिए बच गया क्योंकि हमने रूस पर पश्चिम के प्रतिबंधों को चतुराई से दरकिनार कर दिया।

अब आगे अमेरिकी चुनावी सुधारों पर अब गंभीरता से बहस शुरू होगी। व्यवस्था टूट चुकी है और इसे ठीक करने की जरूरत है। सुधार किस तरह की रूपरेखा अपनाएगा, यह केवल विस्तार का विषय है, लेकिन, सिद्धांत रूप में, इसकी आवश्यकता पर बातचीत शुरू होगी। यह एकमात्र तरीका है जिससे अमेरिका सभ्यतागत पतन से बच सकता है जिसकी ओर वह वर्तमान में बढ़ रहा है और ट्रंप यह जानते हैं। हालांकि, कड़े व्यापार रवैये के बावजूद ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप के कार्यकाल में भारत पर अमेरिकी व्यापार सरप्लस की जांच और संभावित प्रतिबंध लगाने का दबाव रहेगा। इसके बावजूद, अमेरिका की 'चाइना प्लस वन' रणनीति भारत के लिए अवसर ला सकती है।

चाइना प्लस वन एक व्यापार रणनीति है, जिसमें कंपनियां चीन पर निर्भरता घटाने के लिए अन्य देशों, जैसे भारत में अपने संचालन को बढ़ा रही हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में चीन से आयातित सामान पर टैरिफ और मैन्युफैक्चरिंग को घरेलू स्तर पर लाने पर जोर के चलते यह रणनीति तेजी से उभरी थी। इस बार भी ट्रंप की वापसी से यह रुख और मजबूत हो सकता है, जिससे भारत जैसे देशों में निवेश और सप्लाई चेन विस्तार को बढ़ावा मिलेगा।

लेखक:- डॉ. सत्यवान सौरभ