पिछले एक दशक में युवा भारतीय महिलाओं की आकांक्षाओं में एक परिवर्तनकारी बदलाव देखा गया है, जो उनकी बढ़ती स्वायत्तता, शिक्षा और कार्यबल में भागीदारी को दर्शाता है। यह विकास भारत के सामाजिक परिदृश्य को महत्त्वपूर्ण रूप से पुनर्परिभाषित कर रहा है। उच्च शिक्षा और कौशल विकास में लड़कियों की अब लड़कों के बराबर शैक्षिक उपलब्धि है, जिसमें 50% से अधिक युवा महिलाएँ कक्षा 12 पूरी कर रही हैं और 26% कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर रही हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (2017-18) उच्च शिक्षा में महिलाओं के बढ़ते नामांकन पर प्रकाश डालता है, जिसमें महिला सकल नामांकन अनुपात 27.3% तक पहुँच गया है। युवा महिलाएँ विभिन्न कैरियर पथों और डिजिटल कौशल प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच से प्रभावित होकर पेशेवर महत्त्वाकांक्षाओं को तेज़ी से प्राथमिकता दे रही हैं। स्किल इंडिया मिशन और स्टेम फ़ॉर गर्ल्स इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने तकनीकी क्षेत्रों में युवा महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया है।

विवाह की औसत आयु 2005 में 18.3 वर्ष से बढ़कर 2021 में 22 वर्ष हो गई है, जिसमें अधिक युवा महिलाएँ अनुकूलता के आधार पर साथी चुनती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 52% महिलाओं ने साथी चयन में अपनी बात रखी, जो 2012 में 42% थी। कई युवा महिलाएँ आर्थिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रही हैं, विशेष रूप से उद्यमिता के माध्यम से, क्योंकि सरकार महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए समर्थन दे रही है। उदाहरण के लिए: नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमिता मंच ने 10, 000 से अधिक महिला उद्यमियों के नेटवर्क को बढ़ावा दिया है। युवा महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय शासन में बढ़ती भागीदारी के साथ राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय हैं। ग्रामीण महिलाओं के बीच स्वयं सहायता समूह सदस्यता 2012 में 10% से बढ़कर 2022 में 18% हो गई। ये आकांक्षाएँ पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और मानदंडों को चुनौती दे रही हैं। जैसे-जैसे अधिक महिलाएँ करियर बना रही हैं, घरों में पारंपरिक लैंगिक अपेक्षाएँ बदल रही हैं।

मनरेगा पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन प्रदान करता है, जो ग्रामीण घरेलू गतिशीलता को प्रभावित करता है। अधिक शिक्षा और आय के साथ, युवा महिलाओं का अब परिवार के वित्तीय और सामाजिक निर्णयों में अधिक प्रभाव है। स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण महिलाओं को सामूहिक रूप से घरेलू वित्त का प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाया है। बाद में विवाह करने और साथी चुनने में सक्रिय भागीदारी की ओर बदलाव ने अरेंज मैरिज की पारंपरिक संरचना को चुनौती दी है। बाल विवाह में कमी और बाद में विवाह करने को प्राथमिकता देने की रिपोर्ट करता है। बढ़ती स्वतंत्रता ने सामाजिक प्रतिबंधों को चुनौती देते हुए शिक्षा या काम के लिए महिलाओं की अकेले यात्रा को सामान्य बना दिया है। 2012 में 42% की तुलना में अब 54% महिलाएँ बस या ट्रेन से अकेले यात्रा करने में सहज महसूस करती हैं। युवा महिलाएँ पेशेवर सेटिंग्स में लैंगिक समानता के बारे में तेज़ी से मुखर हो रही हैं, कानूनी और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दे रही हैं। पोष अधिनियम (कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम), 2013 ने महिलाओं को कार्यस्थल के मुद्दों को प्रभावी ढंग से सम्बोधित करने के लिए सशक्त बनाया है। स्वयं सहायता समूह और ग्राम सभाओं में युवा महिलाएँ शासन में महिलाओं की भूमिका पर पारंपरिक विचारों को चुनौती दे रही हैं। केरल कुदुम्बश्री मिशन महिला-नेतृत्व वाले शासन को बढ़ावा देता है, जिसने राज्यों में इसी तरह के मॉडल को प्रेरित किया है।

भारतीय महिलाएँ ऊर्जा से लबरेज, दूरदर्शिता, जीवन्त उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, हमारे लिए महिलाएँ न केवल घर की रोशनी हैं, बल्कि इस रौशनी की लौ भी हैं। अनादि काल से ही महिलाएँ मानवता की प्रेरणा का स्रोत रही हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले तक, महिलाओं ने बड़े पैमाने पर समाज में बदलाव के बडे़ उदाहरण स्थापित किए हैं।

2030 तक पृथ्वी को मानवता के लिए स्वर्ग समान जगह बनाने के लिए भारत सतत विकास लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ चला है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण करना सतत विकास लक्ष्यों में एक प्रमुखता है। वर्तमान में प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, समावेशी आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।

महिलाओं में जन्मजात नेतृत्व गुण समाज के लिए संपत्ति है। प्रसिद्ध अमेरिकी धार्मिक नेता ब्रिघम यंग ने ठीक ही कहा है कि जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, तो आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं। जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से महिलाएँ न केवल ख़ुद को सशक्त बना रही हैं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती में भी योगदान दे रही हैं। सरकार के निरन्तर लगातार आर्थिक सहयोग से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में उनकी भागीदारी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 6-7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों का अभियान और तेज हुआ है। आज देश भर में 70 लाख स्वयं सहायता समूह हैं। महिलाओं के पराक्रम को समझने की ज़रूरत है, जो हमें महिमा की अधिक ऊंचाइयों तक पहुँचाएगी। आइए हम उन्हें आगे बढ़ने और फलने-फूलने में मदद करें। महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के लिए 'अमृत काल' इन्हें समर्पित हो।

युवा भारतीय महिलाओं की उभरती आकांक्षाएँ भारत के सामाजिक ताने-बाने को उत्तरोत्तर रूप से परिभाषित कर रही हैं, एक ऐसे समाज को बढ़ावा दे रही हैं जहाँ लैंगिक समानता और महिलाओं की एजेंसी आदर्श बन गई है। सहायक नीतियों को सुनिश्चित करने से इस बदलाव में तेज़ी आ सकती है, जिससे समावेशी और सशक्त भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

लेखक:- प्रियंका सौरभ

भारतीय संस्कृति के अनुसार ही भारतीय आर्थिक दर्शन में भी सृष्टि की समस्त इकाईयों, अर्थात व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं समष्टि को एक माला की कड़ी के रूप में देखा गया है। एकता की इस कड़ी को ही पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने ‘एकात्म मानववाद’ बताया है। एकात्म मानववाद वैदिक काल से चले आ रहे सनातन प्रवाह का ही युगानुरूप प्रकटीकरण है। सनातन हिंदू दर्शन आत्मवादी है। आत्मा ही परम चेतन का अंश है।  पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने समाज और राष्ट्र में भी चित्त, आत्मा, मन, बुद्धि एवं शरीर आदि का समुच्चय देखा है। अतः इस एकात्म मानववादी दर्शन के उतने ही आयाम एवं विस्तार है, जितनी मनुष्य की आवश्यकताएं हैं। इन विभिन्न आवश्यकताओं का केंद्र बिंदु अर्थ को ही माना गया है।  कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की परिभाषा में लिखा है कि अर्थशास्त्र का मुख्य अभिप्राय, अप्राप्ति की प्राप्ति; प्राप्ति का संरक्षण तथा संरक्षित का उपभोग है। एकात्म मानववाद में भी आर्थिक व्यवहार उक्त आधारों पर ही टिके होते हैं। इस प्रकार, अर्थशास्त्र की दिशा स्वतः ही विकासवादी हो जाती है।

"दुरगो आसकरण रो, नित उठ बागा जाये,

 

स्वाधीनता संग्राम में अनेक विभूतियाँ ऐसी थीं जिन्होंने भारत की मुक्ति के लिये अंग्रेजों से तो कठोर संघर्ष किया ही, वहीं भारत राष्ट्र के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जन जागरण अभियान भी चलाया । सुप्रसिद्ध पत्रकार और विचारक लाला देशबंधु गुप्ता ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । जिन्होंने बहुआयामी संघर्ष किया ।

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने महान् वीरांगना झलकारी बाई कोली के बारे लिखा है कि - 

भारतीय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की सदस्य सुश्री शमिका रवि द्वारा हाल ही में सम्पन्न किए गए एक रिसर्च पेपर में, आंकड़ों के साथ, कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। इस रिसर्च पेपर में भारत के आर्थिक विकास के कई क्षेत्रों के सम्बंध में तथ्यों पर आधारित सारगर्भित बातें बताने के साथ साथ यह भी जानकारी दी गई है कि किस प्रकार भारत में अब ग्रामीण इलाके भी देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान बढ़ा रहे हैं तथा कई राज्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही, यह भी बताया गया है कि किस प्रकार भारत में तेज गति से हो रहे आर्थिक विकास का लाभ देश के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसरों के रूप में मिल रहा है।

 

 

धमतरी, 21 नवम्बर 2024 | देश, प्रदेश सहित जिले में भी गिरते हुए भूजल स्तर को ध्यान में रख जिला प्रशासन द्वारा जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें से एक है जल संरक्षण, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र परिवर्तन अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना। जिला प्रशासन द्वारा धमतरी जिले के गांव-गांव में जहां जल संरक्षण के लिए जल जगार महोत्सव आयोजित किया गया, वहीं ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन, तिलहन और नगदी फसल अपनाने हेतु फसल चक्र परिवर्तन शिविर भी आयोजित किए गए। नतीजन जिले के ग्राम परसतराई, लोहरसी, रांवा, गुजरा, गोहाननाला और बगदेही के ग्रामीणों ने ग्राम विकास समिति की बैठक आहूत कर ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन, तिलहन और नगदी फसल लेने तथा धान को हतोत्साहित करने का निर्णय लिया।
जिले में कृषि एवं संबंधित विभागों द्वारा अब तक 182 गांवों में फसल चक्र परिवर्तन शिविर आयोजित किए गए, वहीं 48 गांव में विशेष शिविर लगाया गया। इसके साथ ही RAWE (ग्रामीण कृषि कार्य के अनुभव) के माध्यम से 5 गांवों में विशेष गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें लगभग 12 हजार चार सौ से अधिक किसान शामिल हुए और ग्रामीणों को जागरूक किया। इसके अलावा कृषि और उद्यानिकी महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भी गांवों का भ्रमण कर किसानों को दलहन, तिलहन और नगदी फसलों से होने वाले लाभ की जानकारी दी गई। जिले में रबी वर्ष 2024-25 में दलहन, तिलहन की खेती के लिए अब तक 3 हजार 188 क्विंटल 59 किलोग्राम बीज का वितरण किसानों को किया गया। इनमें समिति से एक हजार आठ क्विंटल आठ किलोग्राम, बीजग्राम/प्रदर्शन से एक हजार 874  क्विंटल 51 किलोग्राम और नगद 306 क्विंटल बीज शामिल हैं। जबकि रबी वर्ष 2023-24 में समितियों से 38 क्विंटल 65 किलोग्राम ही दलहन, तिलहन का बीज वितरित किया गया था। इस तरह इस वर्ष रबी फसल के लिए समितियों से दलहन, तिलहन बीज वितरण में इजाफा हुआ है। गौरतलब है कि इस वर्ष जिले की लगभग 25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फसल चक्र अपनाने का लक्ष्य रखा गया है।
रबी ऋण वितरण वर्ष 2024-25 के तहत जिले के सभी 11 समितियों के माध्यम से दो हजार 602 सदस्यों को कुल 6 करोड़ 72 लाख 8 हजार रूपये का ऋण वितरण किया गया। इनमें 6 करोड़ 60 लाख 5 हजार रूपये नगद और 12 लाख 3 हजार रूपये सामग्री के तौर पर वितरित किया गया। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा किसानों को पानी का सदुपयोग करने की लगातार समझाईश दी जा रही है। ग्रीष्मकाल में पानी की भयावहता को रोकने के लिए इसमें स्थानीय ग्रामीण भी बढ-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

पिछले एक दशक में युवा भारतीय महिलाओं की आकांक्षाओं में बड़ा बदलाव देखा गया है, जो उनकी बढ़ती स्वायत्तता, शिक्षा और कार्यबल में भागीदारी को दर्शाता है। यह विकास भारत के सामाजिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से पुनर्परिभाषित कर रहा है। उच्च शिक्षा और कौशल विकास में लड़कियों की अब लड़कों के बराबर शैक्षिक उपलब्धि है, जिसमें 50 फीसद से अधिक युवा महिलाएं कक्षा 12 पूरी कर रही हैं और 26 फीसद कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर रही हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (2017-18) उच्च शिक्षा में महिलाओं के बढ़ते नामांकन पर प्रकाश डालता है, जिसमें महिला सकल नामांकन अनुपात 27.3 फीसद तक पहुंच गया है। युवतियां विभिन्न कैरियर पथों और डिजिटल कौशल प्लेटफार्म तक पहुंच से प्रभावित होकर पेशेवर महत्वाकांक्षाओं को तेजी से प्राथमिकता दे रही हैं। स्किल इंडिया मिशन और स्टेम फॉर गर्ल्स इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने तकनीकी क्षेत्रों में युवा महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया है।

विवाह की औसत आयु 2005 में 18.3 वर्ष से बढ़कर 2021 में 22 वर्ष हो गई है, जिसमें अधिक युवा महिलाएं अनुकूलता के आधार पर साथी चुनती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 52 फीसदी महिलाओं ने साथी चयन में अपनी बात रखी, जो 2012 में 42 फीसद थी। कई युवा महिलाएं आर्थिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रही हैं, विशेष रूप से उद्यमिता के माध्यम से, क्योंकि सरकार महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए समर्थन दे रही है। उदाहरण के लिए नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमिता मंच ने 10,000 से अधिक महिला उद्यमियों के नेटवर्क को बढ़ावा दिया है। युवा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय शासन में बढ़ती भागीदारी के साथ राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय हैं।

ग्रामीण महिलाओं के बीच स्वयं सहायता समूह सदस्यता 2012 में 10 फीसद से बढ़कर 2022 में 18 फीसद हो गई। ये आकांक्षाएं पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और मानदंडों को चुनौती दे रही हैं। जैसे-जैसे अधिक महिलाएं करियर बना रही हैं, घरों में पारंपरिक लैंगिक अपेक्षाएं बदल रही हैं। मनरेगा पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन प्रदान करता है, जो ग्रामीण घरेलू गतिशीलता को प्रभावित करता है।

ऊंची शिक्षा और आय के साथ, युवा महिलाओं का अब परिवार के वित्तीय और सामाजिक निर्णयों में अधिक प्रभाव है। स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण महिलाओं को सामूहिक रूप से घरेलू वित्त का प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाया है। बाद में विवाह करने और साथी चुनने में सक्रिय भागीदारी की ओर बदलाव ने अरेंज मैरिज की पारंपरिक संरचना को चुनौती दी है। बाल विवाह में कमी और बाद में विवाह करने को प्राथमिकता देने की रिपोर्ट करता है। बढ़ती स्वतंत्रता ने सामाजिक प्रतिबंधों को चुनौती देते हुए शिक्षा या काम के लिए महिलाओं की अकेले यात्रा को सामान्य बना दिया है। 2012 में 42 फीसद की तुलना में अब 54 फीसद महिलाए बस या ट्रेन से अकेले यात्रा करने में सहज महसूस करती हैं। युवा महिलाएं पेशेवर सेटिंग्स में लैंगिक समानता के बारे में तेजी से मुखर हो रही हैं, कानूनी और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दे रही हैं। पोष अधिनियम (कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम) , 2013 ने महिलाओं को कार्यस्थल के मुद्दों को प्रभावी ढंग से सम्बोधित करने के लिए सशक्त बनाया है। स्वयं सहायता समूह और ग्राम सभाओं में युवा महिलाएं शासन में महिलाओं की भूमिका पर पारंपरिक विचारों को चुनौती दे रही हैं। केरल कुदुम्बश्री मिशन महिला-नेतृत्व वाले शासन को बढ़ावा देता है, जिसने राज्यों में इसी तरह के मॉडल को प्रेरित किया है।

भारतीय महिलाएं ऊर्जा से लबरेज, दूरदर्शिता, जीवन्त उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, हमारे लिए महिलाएं न केवल घर की रोशनी हैं, बल्कि इस रोशनी की लौ भी हैं। अनादि काल से ही महिलाएं मानवता की प्रेरणा का स्रोत रही हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले तक, महिलाओं ने बड़े पैमाने पर समाज में बदलाव के बडे़ उदाहरण स्थापित किए हैं।

2030 तक पृथ्वी को मानवता के लिए स्वर्ग समान जगह बनाने के लिए भारत सतत विकास लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ चला है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण करना सतत विकास लक्ष्यों में एक प्रमुखता है। वर्तमान में प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, समावेशी आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।

महिलाओं में जन्मजात नेतृत्व गुण समाज के लिए संपत्ति हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी धार्मिक नेता ब्रिघम यंग ने ठीक ही कहा है कि जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, तो आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं। जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से महिलाएं न केवल खुद को सशक्त बना रही हैं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती में को भी योगदान दे रही है। सरकार के निरन्तर लगातार आर्थिक सहयोग से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में उनकी भागीदारी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 6-7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों का अभियान और तेज हुआ है।

आज देश भर में 70 लाख स्वयं सहायता समूह हैं। महिलाओं के पराक्रम को समझने की जरूरत है, जो हमें महिमा की अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। आइए हम उन्हें आगे बढ़ने और फलने-फूलने में मदद करें। महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के लिए 'अमृत काल' इन्हें समर्पित हो। युवा भारतीय महिलाओं की उभरती आकांक्षाएं भारत के सामाजिक ताने-बाने को उत्तरोत्तर रूप से परिभाषित कर रही हैं, एक ऐसे समाज को बढ़ावा दे रही हैं जहाँ लैंगिक समानता और महिलाओं की एजेंसी आदर्श बन गई है। सहायक नीतियों को सुनिश्चित करने से इस बदलाव में तेजी आ सकती है, जिससे समावेशी और सशक्त भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

लेखिका:- प्रियंका सौरभ