भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हालांकि इसे स्वीकृत 26 नवम्बर 1949 को ही कर लिया गया था। इसीलिए इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यह अवसर इसलिए विशेष है क्योंकि इस साल भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूरी हो रही है। 26 नवंबर को भारतीय संविधान को अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संविधान भवन में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के साथ संविधान दिवस मनाया जाएगा। ऐसे में इस विशेष अवसर पर भारत के गौरव के प्रतीक भारतीय संविधान के निर्माण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना बेहद जरूरी है।

- सर्वप्रथम सन् 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी कि अंग्रेजों के अधीनस्थ भारतवर्ष का संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए लेकिन तिलक के सहयोगियों द्वारा भारत के लिए स्वराज्य विधेयक के प्रारूप को, जिसमें पहली बार भारत के लिए स्वतंत्र संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा ठुकरा दिया गया था।

- 1922 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मांग की कि भारत का राजनैतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। 1924 में पं. मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की फिर मांग की लेकिन अंग्रेजों द्वारा उनकी मांग को भी ठुकरा दिया गया। तब से संविधान सभा के गठन की मांग लगातार उठती रही लेकिन अंग्रेजों द्वारा उसे हर बार ठुकराया जाता रहा।

- 1939 में कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि स्वतंत्र देश के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ही एकमात्र उपाय है और अंततः 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को मान लिया कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा ही बनाया जाए।

- 1942 में क्रिप्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो भारत का संविधान तैयार करेगी।

- 9 दिसम्बर सन् 1946 को संविधान सभा सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में पहली बार समवेत हुई थी लेकिन मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग को लेकर इस बैठक का बहिष्कार किया।

- 11 दिसम्बर 1946 को हुई संविधान सभा की बैठक में डा. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और वे संविधान के निर्माण का कार्य पूरा होने तक इस पद पर रहे।

- 14 अगस्त 1947 को भारत डोमिनियन की प्रभुत्ता सम्पन्न संविधान सभा पुनः समवेत हुई और 29 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत में संविधान सभा द्वारा संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष सर्वसम्मति से डा. भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया।

- संविधान प्रारूप समिति की बैठकें 114 दिन तक चली।

- संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा।

- संविधान के निर्माण कार्य पर कुल 63 लाख 96 हजार 729 रुपये का खर्च आया।

- संविधान के निर्माण कार्य में कुल 7635 सूचनाओं पर चर्चा की गई।

- 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद से अब तक हुए अनेक संशोधनों के बाद भारतीय संविधान में 440 से भी अधिक अनुच्छेद व 12 परिशिष्ट हो चुके हैं।

लेखिका:-  श्वेता गोयल

 भारत गणराज्य का संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब यह पारित हुआ, यह अब तक का सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान बन गया, जिसमें लगभग 145,000 शब्द और भारत का संविधान 395 अनुच्छेदों और 12 अनुसूचियों के साथ, यह पूरी दुनिया में सबसे लंबा संविधान है।

कवि अमलेंदु शुक्ला की ओर से लिखी गई यह लाइनें शायद सभी के लिए आज 26 नवंबर के दिन के महत्व को दर्शाती हैं। 'मैं भारत का संविधान हूं, तुमको राह दिखाता हूं। 'पथ की सारी बारीकी को बारीकी से सिखलाता हूं।उलझे न भारत का कोई,सदा जतन यह करता हूं।रातों के अंधकार में भी, मैं दीपक सदा जलाता हूं।मैं भारत का संविधान हूँ,तुमको राह दिखाता हूं। संविधान हम सभी को देश में जीने की राह की राह दिखाता है।

भारत सरकार के राजनीतिक सिद्धांत, अभ्यास और शक्तियां संविधान पर आधारित हैं। संविधान कर्तव्यों के साथ-साथ मौलिक अधिकारों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और नागरिक जिम्मेदारियों को भी परिभाषित करता है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज दिनांक 26 नवम्बर २०२४ को संविधान दिवस पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए।  संविधान दिवस पदयात्रा पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय सभागृह से प्रारंभ होकर अंबेडकर चौक पर समाप्त हुई। मुख्यमंत्री ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राष्ट्रीय संविधान दिवस संविधान में लिखे मूल्यों, जैसे न्याय, समानता और भाईचारे की याद दिलाता है। यह नागरिकों में उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

हमारा संविधान भारत की सदियों पुरानी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का आइना है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय सभागृह में एक कार्यक्रम में कहा। हमारे सदियों के संघर्षों, अनुभवों और सफलताओं का परिणाम यह संविधान है। उनका कहना था कि आज 26 नवंबर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संविधान दिवस 2024 का आयोजन शुरू हुआ है। भारत के संविधान को आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों में भगवान श्रीराम, माता सीता और भइया लक्ष्मण की चित्रों को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि यह तस्वीर तब की है जब भगवान श्रीराम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे। हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तस्वीर के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है। संविधान में ऐसे ही अनेक चित्र और संकेत हैं, जिनके माध्यम से संविधान निर्माताओं ने इंगित किया है कि हमें भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के साथ लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है।

 संविधान के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है, जो सालभर चलेगा। इसके लिए ’’हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान’’ टैगलाइन तय की गई है

इस अवसर पर देश भर के स्कूल और संस्थान इस महत्वपूर्ण दिन को मनाने के लिए प्रश्नोत्तरी, चर्चा और निबंध प्रतियोगिता जैसी अलग-अलग गतिविधियों का आयोजन करते हैं।

 

संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ॰ भीमराव आंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवम्बर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस सम्पूर्ण भारत में मनाया गया तथा 26 नवम्बर 2015 से प्रत्येक वर्ष सम्पूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवम्बर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया।

देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद प्रेम बिहारी से यह काम करने की गुजारिश की थी। प्रेम बिहारी ने इसे स्वीकार करने के बदले पैसे देने से भी इनकार कर दिया।

बस यही कहा- " एक पैसा भी नहीं। मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, पर मेरी एक शर्त है कि इसके हर एक पन्ने पर मैं अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपना और दादाजी का नाम लिखूंगा।"

 

संविधान से जुड़ी 10 बातें

·        हाथ से लिखा हुआ-  भारतीय संविधान की मूल प्रति हाथ से लिखी हुई है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक स्टाइल राइटिंग में लिखा था। यह प्रति भारत के संसद भवन की सेंट्रल लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे शीशे के बॉक्स में सुरक्षित रखी हुई है।

संविधान को डॉ. बीआर अंबेडकर नहीं बल्कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा हैं। डॉ. अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है, मगर प्रेम बिहारी वे शख्स हैं जिन्होंने अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी। इस काम में उन्हें 6 महीने लगे और कुल 432 निब घिस गईं। हमारा संविधान न केवल हाथ से लिखा गया है, बल्कि शांति निकेतन के चित्रकारों ने इसके कवर से लेकर हर पन्ने को भी अपनी सुंदर कला से सजाया।

·    सबसे लंबा लिखित संविधान - भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। इसकी विशालता का कारण यह है कि इसमें भारत की विविधता और जटिलताओं को अपने भीतर समाए हुए है।

·    2 साल, 11 महीने और 18 दिन में तैयार - संविधान सभा ने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन में कुल 114 दिन बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया और उसमें कई संशोधन किए।

·    2000 से ज्यादा संशोधन -अंतिम रूप मिलने से पहले भारतीय संविधान के पहले ड्राफ्ट में करीब 2000 संशोधन किए गए थे। यह दर्शाता है कि संविधान को बनाने में कितनी मेहनत और विचार-विमर्श किया गया था।

·    संविधान की आत्मा -संविधान की आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में अब तक 124 बार संशोधन हुआ है, लेकिन प्रस्तावना में कभी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

·    अशोक चक्र बना राष्ट्रीय चिन्ह - 26 जनवरी 1950 को ही अशोक चक्र को बतौर राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया था।

·    मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण - भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को छह भागों में बांटा गया है- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

·   15 महिलाओं ने किया हस्ताक्षर - संविधान पर हस्ताक्षर करने वालों में 15 महिलाएं भी शामिल थीं। यह दर्शाता है कि संविधान सभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण थी।

संविधान में सबसे पहले हस्ताक्षर होने थे डॉ. राजेंद्र प्रसाद के लेकिन जवाहर लाल नेहरू पहले पहुंचे और पहले नंबर पर ही हस्ताक्षर कर दिए। डॉ. राजेंद्र प्रसाद कुछ देर बाद पहुंचे तो बतौर अध्यक्ष उन्हें हस्ताक्षर करने की जगह ही नहीं मिली। वहां मौजूद स्टाफ ने कहा कि आप पंडित जी के हस्ताक्षर के ऊपर बची थोड़ी सी जगह में हस्ताक्षर कर दें। यही वजह है कि राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर कुछ दूरी पर सबसे ऊपर और तिरछे हैं।

 

· अंग्रेजी संस्करण में 117,369 शब्द -भारतीय संविधान के अंग्रेजी संस्करण में कुल 117,369 शब्द हैं। यह दर्शाता है कि संविधान कितना विशाल है।

·  कई देशों से प्रेरित -भारतीय संविधान कई देशों से प्रेरित माना जाता है। इन देशों में ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, जापान और रूस शामिल हैं।

 

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित, एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है गंगा मइया मंदिर | यह मंदिर विशेष रूप से गंगा मइया (माँ गंगा) को समर्पित है, जो हिन्दू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और पूजनीय देवी हैं। गंगा मइया मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्षेत्रीय लोगों के बीच बहुत अधिक है। यह मंदिर बालोद के आसपास के ग्रामीण इलाकों के भक्तों के बीच एक प्रमुख तीर्थ स्थल है,जो श्रधालुओं को शांतिपूर्ण वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता, भक्तों को मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्रदान करती है। यह स्थान न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक धरोहर का भी एक अहम हिस्सा है।

मां गंगा मईया मंदिर की कहानी आज से करीब 130 साल पुरानी है | उस दौरान बालोद जिले की जीवनदायिनी तांदुला नदी के नहर का निर्माण चल रहा था | उस समय झलमला गांव की आबादी महज 100 के आसपास थी| सोमवार के दिन यहां बाजार लगा करता था | जहां दूरस्थ अंचलों से पशुओं के विशाल समूह के साथ हजारो लोग आया करते थे | यहां पशुओं की अधिकता से पानी की कमी महसूस की जाने लगी | पानी की कमी को पूरा करने के लिए तालाब बनाने के लिए डबरी की खुदाई की गई | जिसे बांधा तालाब का नाम दिया गया | गंगा मईया की कहानी इसी तालाब से शुरू होती है| वर्तमान में जिस जगह पर देवी की प्रतिमा स्थापित है वहां पहले तालाब हुआ करता था | जहां पर जल भराव रहता था, जिसके अनुसार माता का नाम गंगा मैया रखा गया है |

माता ने सपने में दिया दर्शन

छत्तीसगढ़ के गंगा मैया मंदिर का इतिहास बेहद दिलचस्प और रहस्यमय है। एक बार, एक मछुआरा पास की झील में मछली पकड़ रहा था, तभी उसके जाल में एक मूर्ति फंसी हुई दिखी। शुरू में उसने सोचा कि यह सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन उसने फिर भी मूर्ति को झील में वापस फेंक दिया। उसी रात, देवी गंगा ने एक ग्रामीण के सपने में आकर उसे कहा कि मूर्ति को फिर से झील से निकालो। यह संदेश पूरे गांव में फैल गया।

अगले दिन, वही मछुआरा अपने जाल की मदद से मूर्ति को उसी स्थान से निकाल लाया, जहाँ उसने इसे फेंका था। शुरुआत में, देवी गंगा की मूर्ति को गांव के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रखा गया था।

एक और दिलचस्प कहानी यह है कि ब्रिटिश शासन के दौरान, जब नहरों का निर्माण हो रहा था, तो अंग्रेजों ने देवी गंगा की मूर्ति को हटाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन एडम स्मिथ के सभी प्रयासों के बावजूद, वे इसे स्थानांतरित नहीं कर सके।

मंदिर का निर्माण भीकम चंद तिवारी नामक एक व्यक्ति ने उसी स्थान पर करवाया था, और समय-समय पर मंदिर में जीर्णोद्धार कार्य किए गए हैं। आज, यह मंदिर भारत के सबसे अद्वितीय धार्मिक स्थलों में से एक बन चुका है, जो दुनियाभर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग यहाँ देवी गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। मंदिर ट्रस्ट सामाजिक सेवाओं में भी सक्रिय है, और यहां रक्तदान शिविर, चिकित्सा कैंप जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

मुंडन संस्कार की है मान्यता

प्रदेश के कोने-कोने से लोग यहां मुंडन संस्कार कराने भी आते हैं| नवरात्रि में यहां मुंडन संस्कार के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है | गंगा मईया मंदिर के साथ ही ज्योति कलश दर्शन के लिए भी यहां एक विशेष ज्योति दर्शन स्थल बना हुआ है| जहां भक्त ज्योत का दर्शन करते हैं|

 

अगर आप देश के किसी छोटे-बड़े शहर या महानगर में रहते हैं, तब आपको मालूम होगा कि आपके अड़ोस-पड़ोस के कुछ नौजवान नौकरी करने के लिए हैदराबाद चले गए हैं। यह भी मुमकिन है कि आपके अपने घर-परिवार से भी कुछ बच्चे अब तक चारमीनार और बिरयानी के लिए मशहूर हैदराबाद शहर की किसी टेक या फार्मा सेक्टर की कंपनी में जाकर काम करने लगे हों। दरअसल, हैदराबाद गुजरे बीस-पच्चीस सालों में दुनिया के आईटी सेक्टर के नक्शे के केंद्रबिंदु पर बन गया है। शायद ही दुनिया की कोई मशहूर आईटी कंपनी हो, जिसके ऑफिस तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में न हो।

अगर आज हैदराबाद इस मुकाम पर पहुंचा है, तो इसका श्रेय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को देना होगा। वरिष्ठ लेखक दिनेश सी. शर्मा ने अपनी हाल ही में प्रकाशित किताब बियॉन्ड बिरयानी: द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबलाइज्ड हैदराबाद (बिरयानी से आगे: एक वैश्वीकृत हैदराबाद का निर्माण) में हैदराबाद के तेजी से बदले चेहरे की कहानी बयां की है। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में अपने पूर्ववर्तियों द्वारा रखी गई ठोस वैज्ञानिक अनुसंधान और आर्थिक नींव का लाभ उठाया। हैदराबाद के आईटी पावर हाउस बनने से पहले ही यहां वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएलएसआईआर) की तरफ से प्रयोगशालाएं स्थापित हो चुकी थीं। यहां से योग्य वैज्ञानिक देश-दुनिया को मिल रहे थे। इसी तरह से यहां इंडियन ड्रग्ज एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) और इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंण्डिया लिमिटेड (ईसीआईएल) जैसे संस्थान भी पहले से थे। इनका लक्ष्य अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। इन दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने तकनीकी जनशक्ति का एक बड़ा आधारसेतु विकसित कर दिया था, जिसने उद्यमियों के लिए नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए आधार तैयार किया।

देश में 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण की हवा बहने लगी। लाइसेंस परमिट कोटा राज का बड़ी मुश्किल से ही सही, पर धीरे-धीरे अंत हुआ। इसके बाद 1993 में कर्नाटक सरकार ने दूसरे प्रौद्योगिकी एन्क्लेव के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क बनाने के लिए टाटा समूह और सिंगापुर स्थित कंपनियों को अपने साथ जोड़ा। उसे सफलता भी मिली। तब हैदराबाद में ऐसा कोई तकनीकी केंद्र विकसित नहीं हो पाया था।

चंद्रबाबू नायडू 1995 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वह हैदराबाद को सूचना प्रौद्योगिकी में बैंगलुरू को हराना चाहते थे। उन्होंने अपने सरकारी अफसरों को साफ कह दिया था कि हैदराबाद को सूचना प्रौद्योगिकी में लंबी-ऊंची छलांग लगानी है। हैदराबाद के पास इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सबकुछ था- तकनीकी जनशक्ति का एक बड़ा आधार, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अनुसंधान संस्थानों और उद्यमियों की एक श्रृंखला, जो जोखिम उठाने को तैयार थी। लेकिन, हैदराबाद में बुनियादी ढाँचे का अभाव था जैसे एक प्रौद्योगिकी एन्क्लेव, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, अच्छी सड़कों का जाल और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने इन सब क्षेत्रों पर एक साथ काम किया और हैदराबाद की भारत और भारत से बाहर निवेशकों के बीच गंभीरता से मार्केटिंग भी की। उन्होंने विज्ञान पार्क मॉडल को अपनाया, जिसे पश्चिम के साथ-साथ दक्षिण कोरिया, ताइवान और मलेशिया जैसे पूर्वी एशियाई देशों में प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक विकास और विकास के मॉडल के रूप में सफलतापूर्वक आजमाया गया था।

बेशक, चंद्रबाबू नायडू ने साबित कर दिखाया कि अगर आप में इच्छा शक्ति हो तो आप अपने प्रदेश या देश की किस्मत बदल सकते हैं। वह पहली बार लगभग तीन दशक पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने अपने ससुर एनटी रामाराव को सत्ता से बेदखल कर दिया था। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी इमेज एक उद्योग-समर्थक और प्रौद्योगिकी-समर्थक वाले नेता की बनाई। उन्होंने हैदराबाद को आईटी हब के रूप में स्थापित करने में दिन-रात की मेहनत की। राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद वे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से मिले। उस मुलाकात के बाद से ही हैदराबाद बदलने लगा। वहां दुनिया भर की चोटी की आईटी कंपनियों ने अरबों रुपए का निवेश किया।

बिल गेट्स किसी काम के लिए राजधानी दिल्ली में थे। चंद्रबाबू को पता चला कि गेट्स राजधानी में हैं। वह गेट्स से मिलने की कोशिश कर ही रहे ही थे। उनकी तरफ से अमेरिका एंबेसी के अधिकारियों से गुजारिश की गई कि उनकी ( नायडू) गेट्स से मुलाकात करवा दी जाए। उन्हें बताया गया कि गेट्स बहुत व्यस्त हैं और अगर वे सच में उनसे मिलने को इच्छुक हैं तो वे शाम को एम्बेसी में आयोजित पार्टी में शामिल हो जाएं, वहां गेट्स मिलेंगे। वहां तय समय पर नायडू पहुंच गए, गेट्स से मिलने। वहां दोनों मिले। नायडू ने एक लैपटॉप के माध्यम से गेट्स को प्रेंजटेशन दिया। इस तरह का प्रेजेंटेशन देने वाले नायडू भारत के पहले नेता थे। यह सब देखकर गेट्स काफी प्रभावित हुए। इसके बाद हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट का विकास केंद्र स्थापित हुआ। उसके बाद तो हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में दर्जनों आईटी कंपनियों ने तगड़ा निवेश किया।

खैर, हैदराबाद की बात होगी तो बिरयानी की चर्चा अवश्य होगी। दिनेश सी. शर्मा बियोंड बिरयानी में हैदराबादी बिरयानी की अखिल भारतीय स्तर पर लोकप्रियता को आर्थिक उदारीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण से जोड़कर देखते हैं। पिछले साल जोमेटो से हरेक सेकेंड 3.19 बिरयानी के ऑर्डर दिए गए। उधर स्विगी को हरेक सेकेंड 2.5 ऑर्डर मिले। इनकी कुल संख्या करोड़ों में है। इनमें सर्वाधिक ऑर्डर हैदराबादी बिरयानी के लिए थे। बीते दो-तीन दशकों के दौरान हैदराबाद की टेक और फार्मा कंपनियों में काम करने के लिए देशभर से नौजवान पहुंचने लगे। इसी तरह हैदाराबादी भी अपने शहर से कामकाज के सिलसिले में बाहर निकले। इस तरह की दोतरफा आवाजाही से हैदराबादी बिरयानी लोकप्रिय होती गई और बिरयानी बेचने वालों की चांदी हो गई।

बिरयानी समोसे की तरह मध्य एशिया से भारत आई। कहा यह भी जाता है कि केरल का मालाबार वह इलाक़ा है जहां अरब व्यापारी सबसे पहले आए। वे अपने साथ बिरयानी भी लाए। बिरयानी अब हमारी हो चुकी है। हालांकि हैदराबादी बिरयानी के कद्रदान कहते हैं कि हैदराबादी बिरयानी के सामने मुरादाबादी, दिल्ली और मालाबर की बिरयानी उन्नीस हैं। हैदराबादी बिरयानी में मसालेदार, पका हुआ चावल, मांस, नारियल और केसर का तड़का लगाया जाता है। अगर इसे कायदे से बनाए तो खाने वाले का पेट भर सकता है, पर नीयत नहीं। बहरहाल, हैदराबाद की पहचान अब सिर्फ बिरयानी भर से नहीं होती। हैदराबाद अब आईटी का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है।

लेखक:- डॉ. आर.के. सिन्हा

भारत सरकार के विशेषज्ञों की एक टीम ने पिछले महीने अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर को कई मानकों पर परीक्षण किया, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र देने से पहले। इन पैरामीटरों में उपलब्ध सेवाएं, मरीजों के अधिकार, इनपुट, सपोर्ट सेवाएं, क्लिनिकल सेवाएं, इन्फेक्शन नियंत्रण, गुणवत्ता प्रबंधन और आउटकम शामिल हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय केवल इन कठोर मानकों को पूरा करने वाले अस्पतालों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र देता है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के 14 शासकीय अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाण पत्र दिया है, जो बेहतर स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज प्रदान करता है। इनमें तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं: 10 आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र, ३ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेषज्ञों की एक टीम ने अक्टूबर और नवंबर में इन अस्पतालों में मरीजों को दी गई सेवाओं की गुणवत्ता की जांच करने के बाद राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र जारी किया है।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने गुणवत्ता आश्वासन के मानकों को पूरा करने वाले स्वास्थ्य केंद्रों को बधाई दी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 14 शासकीय अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र दिया है, जो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार का परिणाम है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा महासमुंद जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र भदरसी को 91.29%, बड़े टेमरी को 90.27%, झलप को 91.93% व शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नयापारा को 88.89% अंक प्राप्त हुआ।

इसेक साथ ही सूरजपुर जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र नवापाराकला को 76.09%, धरमपुर को 87.75%, कांकेर जिले आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र मुसरपट्टा को 94.2%,पीवी89 को 85.58%, कोदागांव को 93.36%, माकरीखुना को 81.54, बलौदाबाजार जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद् ठेलकी को 86.83%, रायगढ़ के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र छर्राटानगर को 82.39%, बस्तर जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र जमावड़ा को 88.99%, रायपुर जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र सिलयारी को 88.15% अंक प्राप्त हुए हैं ।

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए निरंतर बेहतर प्रयास जारी हैं। जिले ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का संकेत देता है।

भारत सरकार के विशेषज्ञों की एक टीम ने पिछले महीने अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर को कई मानकों पर परीक्षण किया, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र देने से पहले। इन पैरामीटरों में उपलब्ध सेवाएं, मरीजों के अधिकार, इनपुट, सपोर्ट सेवाएं, क्लिनिकल सेवाएं, इन्फेक्शन नियंत्रण, गुणवत्ता प्रबंधन और आउटकम शामिल हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय केवल इन कठोर मानकों को पूरा करने वाले अस्पतालों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र देता है।

आपदा की परिस्थितियों में, जैविक (जूनोटिक सहित), रासायनिक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु खतरों के कारण जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों की रोकथाम, शमन और रोकथाम में मदद करना। o स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, शीघ्र पहचान और प्रबंधन को सुगम बनाना।

 गौरक्षा से लेकर राम मंदिर निर्माण तक हर आँदोलन में सहभागी : केरल में सनातन परंपरा प्रतिष्ठित करने का संघर्ष 

( गुरु तेग बहादुर  के शहीदी - बलिदान दिवस 24 नवम्बर पर सादर समर्पित) 

 

विक्रमीय दशवीं शताब्दी की बात है | एक दिन कश्मीर नरेश महाराज यशस्करदेव अपने कक्ष में बैठकर किसी गंभीर विषय का चिंतन कर रहे थे कि उनके एक अधिकारी ने सूचना दी- “महाराज! कोई व्यक्ति राजद्वार पर प्राणत्याग करने के लिए प्रस्तुत है |”

महाराज यह सुनकर विस्मित हो गये | क्योकि उनके राज्य में प्रजा सुखी, संपन्न और स्वस्थ थी| जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सत्यपरक आचरण होता था |

महाराज ने तत्क्षण उस व्यक्ति को सभा भवन में बुलवाया और उससे पूछा-“किसी दस्यु अथवा अनार्य ने तुम्हारे यज्ञ कर्म में विघ्न तो नहीं किया है? ऐसा तो नहीं कि किसी राजकर्मचारी ने अनजान में तुम्हारे प्रति अनागरिकता का बर्ताव किया हो ?”

“भगवती वितस्ता की पवित्र जलधारा से ललित आपके विशाल राज्य में मुझे किसी से भय नहीं है | मेरे साथ राज्य के न्यायाधीशों ने अन्याय  का व्यवहार किया है | मैंने उनसे सबकुछ सत्य कहाँ, पर उन्होंने मेरे धनी शत्रु पक्ष में ही निर्णय दिया | यही मेरे प्राण त्याग का कारण है |”

“महाराज! मैं पहले आपकी ही राजधानी में रहता था | मेरे पास अपार संपत्ति थी | पर अलक्ष्मी के प्रकोप से दरिद्र होकर उसे बेच दिया | घर तक बेच डाला | पत्नी की जीविका के लिए मकान के पास कूप छोड़ दिया था, गर्मी में उसकी मुंडेर पर बैठकर माली फूल बेचा करते थे तथा कुछ पैसे मेरी पत्नी को भी मिल जाया करते थे | मैं रुपया कमाने विदेश चला गया, तो मकान खरीदने वाले ने मेरी पत्नी  को बलपूर्वक कूप से हटा दिया | वह मजदूरी करने लगी | लौटने पर मैंने न्यायालय का दरवाजा ख़ट- खटाया, किन्तु न्यायालय ने मेरे सत्य की उपेक्षा कर दी |” नागरिक ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए बताया |

जब न्यायाधीश को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो वे कहने लगे- “हमने सोच-समझकर निर्णय किया है महाराज”

सभा भवन में वहाँ के श्रेष्ठ नागरिक विराजमान थे | जिसने मकान खरीदा था वह भी था | महाराज धर्म सिंहासन पर विराजमान थे | नागरिक मूल्यवान अँगूठी पहने हुए थे | महाराज कौतूहल से उनकी अंगूठियाँ हाथ में लेकर परिक्षण कर रहे थे |

मकान खरीदने वाले व्यक्ति की अँगूठी हाथ में आटे ही महाराज लोगों को बैठे रहने का आदेश देकर भवन से बाहर आ गये | उस मुद्रिका को सेठ के घर भेजकर महाराज ने सेवक से उसके बदले में वह वही मंगवाई, जिसमें मकान के विक्रय पत्र का विवरण लिखा था | महाराज ने बही आने पर उसको पढ़ा और फिर अपने धर्म सिंहासन पर बैठ गये | उन्होंने न्यायाधीश से कहा- “विक्रय पत्र के अधिकरण शुल्क में सेठ ने राजलेखक को एक हजार मुद्राएँ दी हैं | यह बात समझ में नहीं आती कि मुझे ऐसा लगता है की लेखक ने उत्कोच (रिश्वत ) पाकर ‘सोपान कूप-रहित मकान’ के स्थान पर ‘सोपान कुप-सहित मकान’ लिखा दिया है | “

सभा में सन्नटा छा गया |

महाराज यशस्करदेव के आदेश से न्यायालय के लेखक को सभा भवन में बुलाया गया | लेखक उपस्थित हुआ | वह लज्जित था | “ महाराज! न्याय का खून मैंने किया है| ‘रहित ‘ के स्थान पर ‘सहित’ मैंने ही लिखा है | मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ |”

उसने प्रमाणित किया |

‘’सोपान, कूप, मकान सब कुछ नागरिक का है | “ महाराज ने न्याय को धोखा देने के अपराध में मकान खरीदने वाले को आजीवन देश निर्वासन का दंड दिया और राज लेखक को भी उत्कोच के लिए दण्डित किया |

नागरिक के सत्याग्रह ने विजय प्राप्त की | न्याय ने सत्य की पहचान की |

स्वत्व जागरण और अंग्रेजों के षड्यंत्र के विरुद्ध निरंतर लेखन

 

भारत अपने विषैले धुएँ को साफ करने में क्यों विफल रहा है? तकनीकी प्रगति और नीतिगत हस्तक्षेपों के बावजूद दिल्ली को अक्सर दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहरों में से एक माना जाता है, जहाँ वायु गुणवत्ता में गंभीर गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। नवंबर 2024 में, वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्तर को पार कर गया, जो कुछ क्षेत्रों में 500 तक पहुँच गया, जो 400 की "गंभीर" सीमा से कहीं अधिक है। यह भयावह स्थिति शहर के बढ़ते प्रदूषण संकट से निपटने के लिए प्रभावी, दीर्घकालिक समाधानों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। सामान्य वायु प्रदूषण भारत में अपनी आधी से अधिक बिजली बनाने के लिए कोयले को जलाने से जुड़ा है। दिल्ली में, यह लाखों कारों से होने वाले उत्सर्जन और निर्माण उद्योग से निकलने वाले धुएँ के साथ मिलकर काम करता है, जहाँ कोई प्रदूषण नियंत्रण नहीं है।

कुछ लोग दिवाली के दौरान पटाखों के व्यापक उपयोग को भी इसके लिए दोषी ठहराते हैं। अधिकारियों ने 2017 में पारंपरिक पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था और लोगों को केवल पर्यावरण के अनुकूल रोशनी का उपयोग करने की अनुमति दी थी, लेकिन नियम को ठीक से लागू नहीं किया गया। पीएम2.5, प्रदूषित हवा में मौजूद सूक्ष्म कण पदार्थ, फेफड़ों में गहराई तक जाकर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन या हृदय की स्थिति वाले लोगों के लिए। हर साल, भारत में श्वसन सम्बंधी बीमारियों से सैकड़ों हजार लोग मरते हैं। 2021 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में पाया गया कि भारत का कोई भी शहर प्रति घन मीटर हवा में 5 माइक्रोग्राम पीएम2.5 के अद्यतन विश्व स्वास्थ्य संगठन सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करता है। भारत के लगभग आधे राज्य इस सीमा को 10 गुना से भी ज़्यादा पार कर गए हैं।

तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण और निजी वाहनों की बढ़ती संख्या कण पदार्थ उत्सर्जन में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। सफ़र इंडेक्स से पता चलता है कि वाहन प्राथमिक प्रदूषक हैं, जो पीएम2.5 उत्सर्जन में लगभग 40 प्रतिशत और नाइट्रोजन ऑक्साइड में 81 प्रतिशत का योगदान करते हैं। पुरानी तकनीक और उचित उत्सर्जन नियंत्रण की कमी के कारण दिल्ली और उसके आसपास के उद्योग ज़हरीली गैसें छोड़ते हैं। एनजीटी ने सीपीसीबी द्वारा प्रस्तुत क्षमता रिपोर्ट के आधार पर जिगजैग तकनीक वाले ईंट भट्टों सहित सभी ईंट भट्टों को बंद करने का निर्देश दिया है। पंजाब और हरियाणा में फ़सल अवशेषों को जलाने से दिल्ली की हवा में भारी मात्रा में धुआं और कण निकलते हैं। एनसीआर में चल रही निर्माण परियोजनाओं से अपर्याप्त नियंत्रण उपायों के कारण बड़ी मात्रा में धूल उत्पन्न होती है। राजमार्गों और मेट्रो लाइनों के निर्माण से परियोजना निष्पादन के दौरान पीएम 10 के स्तर में वृद्धि हुई है। भारत-गंगा के मैदान में दिल्ली का स्थान और सर्दियों के दौरान कम हवा की गति प्रदूषकों को फंसाती है, जिससे घने धुएँ की परत बनती है।

दिल्ली के वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए निवारक उपाय स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है जैसे सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ईंधन पर स्विच करना वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, सभी डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को 2023 तक अपने बेड़े का 50% और 2025 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा। किसानों को बायो-डीकंपोजर और नो-बर्न तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने से पराली जलाने में कमी आ सकती है। महाराष्ट्र में सगुना चावल तकनीक पराली जलाने को कम करती है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ाने से निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे उत्सर्जन पर अंकुश लग सकता है। दिल्ली मेट्रो चरण IV का विस्तार कनेक्टिविटी में सुधार और यातायात से सम्बंधित प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य रखता है। पूसा द्वारा विकसित बायोडीकंपोजर का उपयोग पराली प्रबंधन के महत्त्वपूर्ण विकल्पों में से एक है।

निर्माण स्थलों पर पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन जैसे धूल दबाने वाले पदार्थों के इस्तेमाल को अनिवार्य करना। 2021 की सर्दियों के दौरान, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आपातकालीन उपायों की एक शृंखला शुरू की, निर्माण पर प्रतिबंध लगाया, तीव्र धूल नियंत्रण उपायों को लागू किया। हरित स्थानों का विस्तार करना और सड़कों के किनारे पेड़ लगाना प्राकृतिक वायु शोधक के रूप में कार्य कर सकता है। नगर वन योजना एनसीआर उप-क्षेत्रों में हरियाली के लिए एक अवसर है। दिल्ली के वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय। महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में स्मॉग टावर लगाने से स्थानीय स्तर पर प्रदूषक स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। कॉनॉट प्लेस के स्मॉग टावर ने प्रदूषण के चरम समय के दौरान वायु गुणवत्ता में स्थानीय सुधार दिखाया है। वास्तविक समय प्रदूषण निगरानी सेंसर जैसे उन्नत निगरानी उपकरण लक्षित हस्तक्षेपों के लिए सटीक डेटा प्रदान कर सकते हैं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली की वायु गुणवत्ता संकट को दूर करने के लिए अंतर-राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देता है।

पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं पर जनता को शिक्षित करना, जैसे कि वाहनों को निष्क्रिय रखना, प्रदूषण के स्तर को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। "रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ" जैसे अभियान उत्सर्जन को कम करने के लिए व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं। सामान्य वायु प्रदूषण भारत में कोयले को जलाने से जुड़ा है, जिससे इसकी आधी से ज़्यादा बिजली पैदा होती है। दिल्ली में, यह लाखों कारों से निकलने वाले उत्सर्जन और निर्माण उद्योग से निकलने वाले धुएँ के साथ मिलकर होता है, जहाँ प्रदूषण नियंत्रण नहीं है। अक्टूबर से जनवरी तक यह संकट और गहरा जाता है, जब ठंड के मौसम के साथ-साथ बड़े पैमाने पर फ़सल के ठूंठ जलाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के पड़ोसी राज्यों से धुआँ आता है, क्योंकि हज़ारों किसान फ़सल के मौसम के बाद कृषि अपशिष्ट जलाते हैं। हालाँकि, सर्दियों की भारी हवा प्रदूषकों को ज़मीन के करीब फँसा देती है, जिससे धुआँ और भी खराब हो जाता है।

लेखक:- डॉ सत्यवान सौरभ