न झुकने दिया तिरंगे को, न युद्ध कभी ये हारे हैं,

भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन चुन-चुन के मारे हैं।

भारतीय नौसेना दिवस हर साल भारतीय नौसेना के वीरता और शक्ति को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, खासतौर पर 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में नौसेना की ऐतिहासिक जीत की याद में।

 3 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई और सीमावर्ती क्षेत्रों पर हमला किया था, जिसका जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची स्थित मुख्यालय पर हमला किया, जिससे पाकिस्तान के कई युद्धपोत और तेल टैंकर तबाह हो गए। इस हमले ने कराची के बंदरगाह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और सात दिन तक जलते हुए तेल डिपो की लपटें 60 किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थीं।

इस हमले में भारतीय नौसेना ने पहली बार एंटी-शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इस सफल ऑपरेशन के बाद, भारतीय नौसेना की शक्ति और साहस को सलाम करने के लिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाने की शुरुआत हुई।

यह दिन हर साल एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है, और 2024 की थीम है "नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और शक्ति"।

नौसेना दिवस के कार्यक्रम विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना कमान द्वारा आयोजित होते हैं, जहां युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और नौसेना के जहाजों, विमानों और पनडुब्बियों का प्रदर्शन किया जाता है।

मुंबई में नौसैनिक अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं और गेटवे ऑफ इंडिया पर बीटिंग रीट्रिट समारोह का आयोजन होता है। भारतीय नौसेना को तीन मुख्य भागों - वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड और साउदर्न नेवल कमांड में बांटा गया है।

भारत के राष्ट्रपति भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, और भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है "शं नो वरुणः", अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभकारी रहें। भारतीय नौसेना का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा

है, जब 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय नौसेना की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता के बाद, 1950 में इसे पुनर्गठित किया गया और इसका नाम भारतीय नौसेना रखा गया।

आज, भारतीय नौसेना अत्याधुनिक युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों से लैस है, और यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस कलवरी, खंडेरी और करंज के बाद आईएनएस वेला को भी सेवा में शामिल किया है। इस पनडुब्बी को "साइलेंट किलर" कहा जाता है, जो दुश्मन को बिना चेतावनी के नष्ट कर देती है। भारतीय नौसेना की ताकत दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है, और यह अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के साथ-साथ चीन और पाकिस्तान जैसी चुनौतियों का भी मजबूती से मुकाबला कर रही है।

 

 

 

सल्तनत और अंग्रेजीकाल के घोर अंधकार के बीच भी यदि भारतीय संस्कृति और परंपराएँ आज पुनर्प्रतिठित हो रहीं हैं तो इसके पीछे कुछ ऐसी विभूतियाँ के जीवन का समर्पण हैं, जो अपने लिये नहीं अपितु संपूर्ण समाज के लिये जिये, उनके जीवन का प्रत्येक पल राष्ट्र,संस्कृति और परंपराओं की पुनर्स्थापना के समर्पण में रहा । ऐसे ही जीवनदानी थे ठाकुर लालसिंह । स्वतंत्रता से पहले भोपाल रियासत काल में वे नागरिक अधिकार एवं समानता के संघर्ष में जेल गये और स्वतंत्रता के बाद भोपाल रियासत के भारतीय गणतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत मध्यभारत में विलीनीकरण केलिये भी जेल यात्रा की।

आलस्योपहता विद्या परहस्तं गतं धनम |

अल्पबीजहतं क्षेत्रं हतं सैन्यमनायकम ||

यहां आचार्य चाणक्य कौन किससे नष्ट होता है – इसकी चर्चा कहते हुए कहते हैं कि आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है | दूसरे के हाथ में जाने से धन नष्ट हो जाता है | कम बीज से खेत तथा बिना सेनापतिवाली सेना नष्ट हो जाती है |

अभिप्राय यह है कि आलसी व्यक्ति विद्या की रक्षा नहीं कर सकता, वह स्वाध्याय - मनन से दूर होता है | दूसरे के हाथ में गया धन आवश्यकता के समय मिल नहीं पाता क्योंकि दूसरा व्यक्ति समय पर उसे लौटा नहीं पाता | खेत में थोड़ा बीज डालने से फसल भरपूर नहीं होती क्योंकि जितना बीज डाला जायेगा उसी अनुपात में तो फसल होगी | और सेनापति के बिना सेना रणनीति निर्धारित नहीं कर पाती | स्पष्ट है कि विद्या के लिए परिश्रम अपेक्षित है, धन वही है जो अपने अधिकार में हो, अपने पास हो | फसल तभी अच्छी होती जब बीज उत्तम और पर्याप्त मात्रा में डाला जाएगा | और सेना वही जीतेगी, जिसका संचालन कुशल सेनापति के हाथों में होगा | ये बातें ध्यान देने योग्य हैं |

 "शं नो वरुणः" का तात्पर्य है, 'जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहें।' यह भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है,जो 'तैत्तिरीय उपनिषद' से लिया गया है। वरुण देव को जल का देवता माना जाता है।4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने "आपरेशन ट्राइडेंट" के अंतर्गत पाकिस्तान के करांची नौसैनिक अड्डे पर भयंकर आक्रमण कर ध्वस्त कर दिया था,साथ ही 4 जहाज समुद्र में डुबो दिए एवं 2 जहाज नष्ट कर दिए थे,भारतीय नौसेना को कोई क्षति नहीं पहुंची थी। इसलिए 

  "भील जनजाति की गौरवशाली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि" और टंट्या भील "

भारत के गौरवशाली इतिहास की परंपरा में भील जनजाति का अद्भुत और अद्वितीय माहात्म्य रहा है। ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों के आलोक में सतयुग में महादेव - बड़ा देव के पुत्र निषाद, जो तीर कमान विद्या में निपुण थे, भील जनजाति के आदि पुरुष के रूप में शिरोधार्य हैं। त्रेता में भगवान श्री राम के साथ निषादराज गुह और द्वापर युग में धनुर्धर अर्जुन की परीक्षा के लिए महादेव किरात भील के रूप में अवतरित हुए थे, वहीं वर्तमान युग के हर कालखंड में हुए स्वातंत्र्यसमर में भील जनजाति का अति विशिष्ट योगदान रहा है। प्राचीन काल में सिकंदर को शिवी जनपद के भीलों ने पराजित किया था, मध्यकाल में महाराणा प्रताप के साथ राणा पूंजा भील ने अकबर के विरुद्ध भयंकर संग्राम किया था और मेवाड़ से खदेड़ दिया था। इसी महान् परंपरा के अनुक्रम में आधुनिक भारत में महा महारथी टंट्या भील ने अंग्रेजी शासन को ध्वस्त करने के लिए 12 वर्ष तक लगातार 24 युद्ध लड़े और अपराजेय रहे, उन्हें सुनियोजित षड्यंत्र कर ही गिरफ्तार किया गया था। महारथी टंट्या महिला सशक्तिकरण के संरक्षक थे, इसलिए उन्हें टंट्या मामा के नाम से भी जाना जाता है।

महारथी टंट्या गरीबों के मसीहा थे, इसलिए उन्हें भगवान का दर्जा भी प्राप्त हुआ। कतिपय पश्चिमी लेखक और अंग्रेज अधिकारी उन्हें भारत के रॉबिनहुड के नाम से रेखांकित करते हैं।

"खंडवा की बड़दा (बडाडा )गांव में जन्म और टंट्या का अर्थ "

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानी महारथी टंट्या भील की कर्मभूमि मध्य भारत मध्य प्रांत एवं मुंबई प्रेसिडेंसी के क्षेत्र थे, जहाँ उन्होंने ब्रिटानिया सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद किया था। महारथी टंट्या का जन्म पूर्वी निमाड़ (खंडवा जिले) के पंधाना तहसील के बड़दा (बडाडा)गांव में 1840 में हुआ था, वनवासी संगठनों का मानना है कि तिथि 26 जनवरी थी। महारथी टंट्या के पिता का नाम श्रीयुत भाऊ सिंह था और उनकी पत्नी का नाम कागज बाई था। टंट्या शब्द का अर्थ विभिन्न इतिहासकारों ने प्रकारांतर से अलग-अलग बताया है परंतु वास्तव में टंट्या का शाब्दिक अर्थ है" संघर्ष" और इसी नाम को आगे जाकर महारथी टंट्या ने सार्थक किया।

"तात्या टोपे से सीखी थी गुरिल्ला युद्ध पद्धति"

बाल्यकाल से ही महारथी टंट्या कुशाग्र बुद्धि के थे तीर कमान लाठी और गोफन में प्रशिक्षण प्राप्त कर महारत हासिल कर ली थी। दावा या फलिया उनका मुख्य हथियार था और उन्होंने बंदूक चलाना भी भली-भांति सीख लिया था। धनुर्विधा में महारत हासिल कर ली थी। महारथी टंट्या का संबंध सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भी है जिसमें वे तात्या टोपे के साथ रहे और उन्हीं से उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति में महारत हासिल की थी।

"300 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया तो बने मामा "

बाल्यकाल में ही में ही उनके पिता भाऊ सिंह ने आमजा माता के समक्ष महारथी टंट्या को शपथ दिलाई थी, कि वह बेटियों बहुओं और बहनों की सदैव रक्षा करेगा, आगे चलकर टंट्या भील ने 300 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया और महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए इसलिए उन्हें टंट्या मामा भी कहा जाता है। महारथी टंट्या के पिता की जल्दी मृत्यु हो गई। सारी जिम्मेदारी महारथी टंट्या पर आ गई फसल ठीक से आने के कारण वे 4 साल का लगान जमा नहीं कर सके, इसलिए उन्हें मालगुजार ने बेदखल कर दिया इस मामले को लेकर वह अपने पिता के मित्र शिवा पाटिल के पास गए क्योंकि वह जमीन शिवा पाटिल और भाऊ सिंह दोनों ने मिलकर खरीदी थी, परंतु शिवा पाटिल ने जमीन पर अधिकार देने से मना कर दिया। महारथी टंट्या ने अंग्रेजी अदालत में मुकदमा दायर किया परंतु अंग्रेजी न्याय व्यवस्था ने झूठे साक्ष्यों के आधार पर महारथी टंट्या का प्रकरण समाप्त कर दिया। न्याय न मिलने के कारण महारथी टंट्या के पास संग्राम के अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं बचा था इसलिए एक दिन उन्होंने अपने साथियों के साथ शिवा के सभी आदमियों हमला बोल दिया और अपनी भूमि को कब्जे से मुक्त कराया।इसी समय अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल की कठोर सजा मिली जहां उन्होंने कैदियों पर अंग्रेजों के अत्याचार को देखा और उनके मन में स्वतंत्रता संग्राम की इच्छा बलवती हुई ।

सन 1857 के महान स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और सन् 1858 में भारत का शासन ब्रिटिश क्रॉउन के अधीन आ गया इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार का अत्याचार और अनाचार बढ़ गया ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर मालगुजार और साहूकारों ने भी जनसाधारण का विभिन्न प्रकार से शोषण करना आरंभ किया तो महारथी टंट्या ने वनवासियों और पीड़ितों को एकत्रित कर अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया।

 

"1700 गांव में चलाई समानांतर सरकाऱ "

सन् 1876 से महारथी टंट्या भील का ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विधिवत् स्वतंत्रता संग्राम का शुभारंभ हुआ 20 नवंबर 1878 को उन्हें धोखे से पकड़कर खंडवा जेल में डाल दिया गया परंतु 24 नवंबर 1878 को रात में वह अपने साथियों के साथ दीवार लांघकर कर मुक्त हो गए। इसके बाद उन्होंने संगठन को मजबूत किया जिसमें जिसमें बिजानिया भील, दौलिया, मोडिया और हिरिया जैसे साथी मिले और उसी के साथ महारथी टंट्या ने ब्रिटिश सरकार के समानांतर 1700 गांव में सरकार चलाना आरंभ कर दी।

" टंट्या पुलिस की दहशत में अंग्रेजों ने बनाई टंट्या भील पुलिस और टंट्या ने नाक काटी"

-महारथी टंट्या ने एक विशेष दस्ता "टंट्या पुलिस" के नाम से गठित किया और साथ ही चलित न्यायालय बनाए जिसमें न्याय किया जाता था। महारथी टंट्या का 12 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम रहा है जिसमें अंतिम 7 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ब्रिटिश सरकार को स्पेशल टास्क फोर्स, टंट्या भील पुलिस, गठित करनी पड़ी थी, इस स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडर एस. ब्रुक की एक हमले में वेश बदलकर महारथी टंट्या ने नाक काट दी थी।

"भूख से किसी को मरने नहीं दिया और बरतानिया सरकार से 24 बार संघर्ष में विजय प्राप्त की"

महारथी टंट्या ने ब्रिटिश सरकार से 24 बार संघर्ष किया और वह विजयी रहे इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार के खजाने और जमीदारों तथा माल गुजारों से सभी निर्धन वर्गों के लिए के लिए 400 बार धनराशि हस्तगत कर उन्हें वितरित की।अकाल के समय भी उन्होंने किसी को भूख से मरने नहीं दिया इसके उन्होंने कई बार अंग्रेजी सरकार द्वारा रेल से भेजे जा रहे अनाज को हस्तगत किया। यह बात प्रचलित हो गई थी, कि महारथी टंट्या के राज में कोई भूखा नहीं सो सकेगा ।

"जननायक टंट्या भील को मिला भगवान का दर्जा"

सन् 1880 के बाद मध्य प्रांत, मध्य भारत और मुंबई प्रेसिडेंसी के क्षेत्रों में महारथी टंट्या चमत्कारिक स्वरूप के रूप में स्थापित हो गए थे, इसलिए उन्हें को भगवान का दर्जा दिया जाने लगा था, और अब महारथी टंट्या जननायक बन गए थे।

" षड्यंत्र से किया गिरफ्तार जबलपुर में चला था,देश- द्रोह का मुकदमा"

तांतिया भील - हिस्ट्री आॅफ एम पी पुलिस के पृष्ठ क्रमांक 101 एवं 103 के हवाले से एक बार महारथी टंट्या और बिजानिया को गिरफ्तार करके जबलपुर सेंट्रल जेल लाया गया परंतु दोनों पुनः भागने निकले परंतु दुर्भाग्य से बिजानिया, दौलिया मोडिया और हिरिया पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई जिससे महारथी टंट्या का संगठन कमजोर हो गया परंतु फिर भी ब्रिटिश सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी।

ब्रिटिश सरकार ने महारथी टंट्या को पकड़ने के लिए उनकी मुंह बोली बहन के पति गणपत सिंह का सहयोग लिया और 11 अगस्त 1889 को रक्षा बंधन के दिन सुनियोजित षड्यंत्र के चलते जब राखी बंधवाने के लिए टंट्या अपनी बहन के यहां पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। महारथी टंट्या को पहले खंडवा जेल में रखा गया फिर उन्हें जबलपुर सेंट्रल जेल (वर्तमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस केन्द्रीय जेल) में स्थानांतरित कर दिया गया।

" जबलपुर के सत्र न्यायालय में सुनाई गई फांसी की सजा और न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा भारत का रॉबिन हुड "

जबलपुर के सत्र न्यायालय में महारथी टंट्या पर विभिन्न आपराधिक मामलों के साथ देशद्रोह का मुकदमा प्रारंभ हुआ। गौरतलब है कि जब महारथी टंट्या को जबलपुर लाया गया तो हजारों की संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए एकत्रित हुए थे,इसलिए आगे चलकर सेंट्रल जेल क्षेत्र में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई थी। अंततः महारथी टंट्या भील को 19 अक्टूबर 1889 में फांसी की सजा सुनाई गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स समाचार पत्र में तो 10 नवंबर 1889 को टंट्या भील की गिरफ्तारी पर एक खबर प्रकाशित की जिसमें उन्हें भारत के रॉबिनहुड के रूप में रेखांकित किया गया था। किया गया था। फांसी की सजा के विरुद्ध मर्सी पिटिशन दाखिल की गई परंतु 25 नवंबर 1889 को मर्सी पिटीशन खारिज कर दी गई और 4 दिसंबर 1889 को महारथी टंट्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में फांसी पर लटका दिया गया।

" पार्थिव शरीर को कालाकुंड रेलवे ट्रैक पर फेंका गया, जहां मिलती है उन्हें सलामी"

फांसी के उपरांत उनके मृत शरीर को पातालपानी के कालाकुंड रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया ताकि ब्रिटिश सरकार की दहशत और सर्वोच्चता बनी रहे। महारथी टंट्या का पार्थिव शरीर तो नष्ट हो गया परंतु वह अमर हो गए। टंट्या मामा का मंदिर भी बनवाया गया।यह प्रचलित है कि आज भी पातालपानी से जो भी रेल निकलती है वह थोड़ा रुकती है और टंट्या मामा(भगवान् टंट्या के रुप में) को सलामी दी जाती है।

लेखक - डाॅ. आनंद सिंह राणा

दुनियाँ में ऐसा कोई देश नहीं जो कभी न  परतंत्रता के अंधकार में न डूबा । लेकिन उनमें से अधिकांश का स्वरूप ही बदल गया । आज उन देशों की पूर्व संस्कृति का कोई अता पता नहीं है । लेकिन भारत में दासत्व के लंबे अंधकार के बाद भी उसकी संस्कृति पुष्पित और पल्लवित हो रही है । इसका कारण यह है कि भारत में संस्कृति की रक्षा के लिये प्रतिक्षण बलिदान हुये । ऐसे बलिदान लाखों हुये जिन्हें सत्ता की कोई चाहत नहीं थी । वह संघर्ष राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए था । ऐसा ही बलिदान क्राँतिकारी खुदीराम बोस का था । जो सोलह वर्ष की आयु में अपनी पढ़ाई छोड़कर क्राँतिकारी बने और उन्नीस वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही फाँसी पर चढ़ गये । ऐसे अमर बलिदानियों के आत्मोत्सर्ग से हमें यह स्वतंत्रता मिली है जिनमें से अधिकांश को हम स्मरण तक नहीं करते । 

सीताराम जी गोयल भारत के ऐसे विरले विचारकों में से एक हैं जो पहले नास्तिक बने और फिर अपने धर्म में लौटकर क्राँतिकारी साहित्य की रचना की । जिसमें इतिहास के ऐसे पक्ष भी उजागर किये जिनपर चर्चा करना भी साहस की बात थी । उनके लेखन पर याचिकाएँ लगीं और गिरफ्तारी भी हुई । वे उत्कृष्ट विचारक, इतिहासकार, लेखक एवं प्रकाशक थे।"हाऊ आई बीकेम हिंदू", "द कलकत्ता कुरान पेटिशन" और "द ऋषि ऑफ ए रिसर्जेंट इंडिया" अपने समय की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

3 दिसंबर 1884 को जन्मे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती आज है। भारतीय राजनीति में त्याग, सादगी, और ईमानदारी का आदर्श प्रस्तुत करने वाले डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे। वे महात्मा गांधी के सबसे करीबी और प्रिय सहयोगी थे। गांधीजी ने उनके बारे में कहा था कि अगर उन्हें विष का प्याला भी दिया जाए, तो वे बिना संकोच उसे स्वीकार कर लेंगे।

चंपारण सत्याग्रह में उनकी भूमिका बेहद अहम रही, और इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपना "दायां हाथ" मानने लगे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जिरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 को हुआ। उनकी जयंती के अवसर पर, आइए उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक और रोचक तथ्यों को जानते हैं:

कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

जीरादेई में जन्मे और वहीं से अपनी पढ़ाई शुरू की, छपरा जिला स्कूल के छात्र रहे.

18 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की

राजेंद्र बाबू ने कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज से लॉ में पीएचडी की

हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और बांग्ला पर समान नियंत्रण था

13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह राजवंशी देवी से हुआ, वैवाहिक जीवन के दौरान उनकी पढ़ाई जारी रही

महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, कम से कम दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और स्वतंत्रता-पूर्व सरकार में मंत्री रहे

देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जिरादेई गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे और किसी भी जाति या धर्म के लोगों के साथ आसानी से घुल-मिल जाते थे। जब वे 13 वर्ष के थे, तो उनकी शादी राजवंशी देवी से कर दी गई थी।

राजेंद्र बाबू पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने 18 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय की परीक्षा पास की और उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके लिए उन्हें 30 रुपये की स्कॉलरशिप मिली थी। इसके बाद, 1902 में उन्होंने कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। एक बार, उनकी परीक्षा कॉपी को चेक करने वाले शिक्षक ने टिप्पणी की थी, "परीक्षा देने वाला परीक्षा लेने वाले से ज्यादा बेहतर है।"

सामाजिक कार्यों में भी उनकी भागीदारी थी। 1906 में उन्होंने बिहारियों के लिए एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जिससे श्री कृष्ण सिन्हा और डॉ. अनुग्रह नारायण जैसे कई महान नेता उभरे। इसके अलावा, डॉ. राजेंद्र प्रसाद 1913 में डॉन सोसायटी और बिहार छात्र सम्मेलन के प्रमुख सदस्य थे।

राजेंद्र बाबू हमेशा लोगों की सेवा में अग्रसर रहते थे। 1914 में जब बंगाल और बिहार में भीषण बाढ़ आई, तो उन्होंने पीड़ितों की मदद की। 1934 के भूकंप और बाढ़ के बाद जब बिहार मलेरिया से ग्रसित था, तब डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने स्वयं पीड़ितों के बीच कपड़े और दवाइयां वितरित कीं।

नमक सत्याग्रह में निभाई अहम भूमिका

राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर बिहार में एक प्रमुख नेता के रूप में पहचान बनाई। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर, उन्होंने 1931 के 'नमक सत्याग्रह' में एक सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका निभाई। इस आंदोलन के दौरान उन्हें बिहार का प्रमुख नेता नियुक्त किया गया था।

नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका:

डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर बिहार में एक प्रमुख नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर, उन्होंने 1931 के 'नमक सत्याग्रह' में सक्रिय भूमिका निभाई और इस आंदोलन के दौरान बिहार के प्रमुख नेता के रूप में कार्य किया।

दो बार बने कांग्रेस के अध्यक्ष:

डॉ. राजेंद्र प्रसाद 1934 से 1935 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसके बाद, उन्हें 1935 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद, उन्हें जबलपुर अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया और 1942 के ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ में भी उन्होंने भाग लिया।

12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे:

राजेंद्र बाबू ने 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में कार्य शुरू किया। स्वतंत्रता के बाद, वह भारत के पहले राष्ट्रपति बने और वह देश के इकलौते राष्ट्रपति हैं जिन्हें दो बार लगातार चुना गया। वह 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे।

बहन के निधन के अगले दिन गणतंत्र दिवस पर सलामी:

राष्ट्रपति पद के दौरान, डॉ. राजेंद्र प्रसाद की बड़ी बहन भगवती देवी का 25 जनवरी 1960 को निधन हुआ। उनकी मृत्यु से गहरे दुखी होने के बावजूद, वह गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे। वह पूरी रात अपनी बहन के शव के पास बैठे रहे और सुबह परेड की सलामी लेने पहुंचे, जहां वह पूरी तरह शांत और समर्पित रहे।

1963 में निधन:

1962 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद, भारत सरकार ने उन्हें 'भारत रत्न' से सम्मानित किया। 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया। उनके चेहरे पर हमेशा एक मधुर मुस्कान रहती थी, जो सभी को आकर्षित करती थी।

 

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1992 में हर वर्ष 3 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाने घोषणा की गयी। इसका उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में दिव्यांग लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। मगर आज भी लोगों को तो इस बात का भी पता ही नहीं होता है कि हमारे आस-पास कितने दिव्यांग रहते हैं। उन्हे समाज में बराबरी का अधिकार मिल रहा है कि नहीं। किसी को इस बात की कोई फिक्र नहीं है।

समाज में दिव्यांगता को एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है। जिसे सुधारने की आवश्यकता है। इस वर्ष का विषय "समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना" विकलांग व्यक्तियों को अपने भाग्य को आकार देने और समाज में योगदान देने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाने के महत्व को रेखांकित करता है।

सरकार द्वारा देश में दिव्यांगों के लिए कई नीतियां बनायी गयी हैं। उन्हें सरकारी नौकरियों, अस्पताल, रेल, बस सभी जगह आरक्षण प्राप्त है। दिव्यांगों के लिए सरकार ने पेशन की योजना भी चला रखी है। लेकिन ये सभी सरकारी योजनाएं उन दिव्यांगों के लिए महज एक मजाक बनकर रह गयी हैं। जब इनके पास इन सुविधाओं को हासिल करने के लिए दिव्यांगता का प्रमाणपत्र ही नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के पास एक ‘दिव्य क्षमता’ है और उनके लिए ‘विकलांग’ शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विकलांगों को दिव्यांग कहने की अपील की थी। जिसके पीछे उनका तर्क था कि शरीर के किसी अंग से लाचार व्यक्तियों में ईश्वर प्रदत्त कुछ खास विशेषताएं होती हैं। विकलांग शब्द उन्हे हतोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश के लोगों ने विकलांगो को दिव्यांग तो कहना शुरू कर दिया लेकिन लोगों का उनके प्रति नजरिया आज भी नहीं बदल पाया है। आज भी समाज के लोगों द्धारा दिव्यांगों को दयनीय दृष्टि से ही देखा जाता है। भले ही देश में अनेको दिव्यांगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया हो मगर लोगों का उनके प्रति वहीं पुराना नजरिया बरकरार है।

दुनिया में अनेकों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो बताते हैं कि सही राह मिल जाये तो अभाव एक विशेषता बनकर सबको चमत्कृत कर देती है। भारत में दिव्यांगों की मदद के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। लेकिन इतने वर्षो बाद भी देश में आज तक आधे दिव्यांगों को ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुहैया कराया जा सका है। ऐसे में दिव्यांगों के लिए सरकारी सुविधाएं हासिल करना महज मजाक बनकर रह गया है।

दुनिया में बहुत से ऐसे दिव्यांग हुए हैं जिन्होंने अपने साहस संकल्प और उत्साह से विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखवाया है। तैमूरलंग हाथ और पैर से शक्तिहीन था। मेवाड़ के राणा सांगा तो बचपन में ही एक आंख गंवाने तथा युद्ध में एक हाथ एक पैर तथा 80 घावों के बावजूद कई युद्धों में विजेता रहे थे। सिख राज्य की स्थापना करने वाले महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख बचपन से खराब थी। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना सुधाचंद्रन का दायां पैर नहीं है। फिल्मी गीतकार कृष्ण चंद्र डे तथा संगीतकार रविंद्र जैन देख नहीं सकते थे। पूर्व क्रिकेटर अंजन भट्टाचार्य मूक-बधिर थे। वर्ल्ड पैरा चैम्पियनशिप खेलों में झुंझुनू जिले के दिव्यांग खिलाड़ी संदीप कुमार व जयपुर के सुन्दर गुर्जर ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत कर भारत का मान बढ़ाया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार विश्व स्तर पर 15 प्रतिशत आबादी किसी न किसी प्रकार की विकलांगता के साथ रहती है। जबकि उसमें से 80 प्रतिशत से अधिक लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। जबकि भारत में 140 करोड़ से अधिक लोग है। इस आबादी का 2.2 प्रतिशत से अधिक लोग किसी न किसी रूप में गंभीर मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित हैं। आज के प्रगतिशील युग में जहाँ सभी लोगों के एकीकरण और समावेशन पर सतत विकास के प्रवेश द्वार के रूप में जोर दिया जाता है। भारत में विकलांग लोगों को वर्गीकृत करने वाले मानदंडों की सूची को 2016 में नया रूप दिया गया था। 2016 के आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम पर आधारित संशोधित परिभाषा में एसिड हमलों से संबंधित शारीरिक विकृति और चोटों को विकलांगता के रूप में मान्यता देना भी शामिल है। जो इन पीड़ितों को विभिन्न प्रकार की सरकारी सहायता और समर्थन का हकदार बनाता है ।

दिव्यांगों के अधिकारों के लिए काम कर रहे संगठन नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइटस ऑफ डिसएबल्ड ने प्रधानमंत्री मोदी के दिव्यांग शब्द पर उनको पत्र लिखकर कहा कि था कि केवल शब्द बदलने मात्र से ही विकलांगों के साथ होने वाले व्यवहार के तौर-तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा। सबसे बड़ी जरूरत है विकलांगों से जुड़े अपयश, भेदभाव और हाशिए पर डालने के मुद्दों पर ध्यान देने की है। ताकि वो देश की राजनीति के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक विकास में बेहतर भागीदारी कर सकें।

भारत में आज भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र हासिल करना किसी चुनौती से कम नहीं है। सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों के कई दिनों तक चक्कर लगाने के बाद भी लोगों को मायूस होना पड़ता है। हालांकि सरकारी दावे कहते हैं कि इस प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया है, लेकिन हकीकत इससे काफी दूर नजर आती है। दिव्यांगता का प्रमाणपत्र जारी करने के सरकार ने जो मापदण्ड बनाये हैं। अधिकांश सरकारी अस्पतालों के चिकित्सक उनके अनुसार दिव्यांगो को दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र जारी ही नहीं करते है। जिसके चलते दिव्यांग व्यक्ति सरकारी सुविधाएं पाने से वंचित रह जाते हैं।

देश में दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाएं कागजों तक सिमटी हुई हैं। अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां दिव्यांगों को एक चौथाई सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। केन्द्र सरकार ने देशभर के दिव्यांग युवाओं को केन्द्र सरकार में सीधी भर्ती वाली सेवाओं के मामले में दृष्टि बाधित, बधिर और चलने-फिरने में दिव्यांगता या सेरेब्रल पल्सी के शिकार लोगों को उम्र में 10 साल की छूट देकर एक सकारात्मक कदम उठाया है। दिव्यांगता शारीरिक अथवा मानसिक हो सकती है किन्तु सबसे बड़ी दिव्यांगता हमारे समाज की उस सोच में है जो दिव्यांग जनों से हीन भाव रखती है। जिसके कारण एक असक्षम व्यक्ति असहज महसूस करता है।

आधुनिक होने का दावा करने वाला हमारा समाज अब तक दिव्यांगों के प्रति अपनी बुनियादी सोच में कोई खास परिवर्तन नहीं ला पाया है। अधिकतर लोगों के मन में दिव्यांगों के प्रति तिरस्कार या दया भाव ही रहता है। ऐसे भाव दिव्यांगों के स्वाभिमान पर चोट करते हैं। भारत में दिव्यांगों की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद इनकी परेशानियों को समझने और उन्हें जरूरी सहयोग देने में सरकार और समाज दोनों नाकाम दिखाई देते हैं।

अब दिव्यांग लोगों के प्रति अपनी सोच को बदलने का समय आ गया है। दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में तभी शामिल किया जा सकता है जब समाज इन्हें अपना हिस्सा समझे। इसके लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान की जरूरत है। हाल के वर्षों में दिव्यांगों के प्रति सरकार की कोशिशों में तेजी आयी है। दिव्यांगों को कुछ न्यूनतम सुविधाएं देने के लिए प्रयास हो रहे हैं। हालांकि योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। पिछले दिनों क्रियान्वयन की सुस्त चाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगायी थी। दिव्यांगों को शिक्षा से जोड़ना बहुत जरूरी है। मूक-बधिरों के लिए विशेष स्कूलों का अभाव है। जिसकी वजह से अधिकांश विकलांग ठीक से पढ़-लिखकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं।

लेखक:- रमेश सर्राफ धमोरा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों की सुख-शांति और समृद्धि को ध्यान में रखते हुए कई पहलें की हैं। इन पहलों में से एक प्रमुख पहल है धान उपार्जन के लिए समर्थन मूल्य पर चाक-चौबन्ध व्यवस्था, जिसने किसानों के लिए न केवल धान बेचना सरल बना दिया है, बल्कि उन्हें धान बेचने के बाद अपनी कमाई को सुरक्षित और आसानी से निकालने की सुविधा भी प्रदान की है। यह कदम न केवल किसानों के आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह राज्य के ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण, राज्य के किसानों को देशभर में सबसे अधिक प्रति क्विंटल धान का मूल्य प्राप्त हो रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है और कृषि क्षेत्र में नए उत्साह का संचार हुआ है।

छत्तीसगढ़ देश का ऐसा एकमात्र राज्य है जहां किसानों को प्रति क्विंटल धान के लिए 3100 रूपए तक का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। यह न केवल किसानों के लिए एक आश्वासन है, बल्कि उनकी मेहनत को भी उचित मूल्य मिलता है, जिससे उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो रही है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के दौरान किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिलता है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। इसके साथ ही, धान बेचने के बाद किसानों को तुरंत पैसे निकालने की सुविधा दी गई है, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है। पहले किसानों को अपनी कमाई को प्राप्त करने के लिए बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब वे सीधे खरीदी केन्द्रों से ही अपने पैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनके समय और मेहनत दोनों की बचत होती है।

 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार ने इस सुविधा को लागू करने में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे किसानों के जीवन में बदलाव आया है। यह सुविधा है माइक्रो एटीएम की, जो धान खरीदी केन्द्रों में उपलब्ध करवाई गई है। इस पहल के जरिए किसानों को न केवल अपनी बिक्री का पैसा निकालने की सुविधा मिली है, बल्कि यह सुविधा उन्हें पूरी तरह से नकद राशि निकालने में सक्षम बनाती है। अब किसानों को एटीएम या बैंक की कतारों में खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सीधे खरीदी केन्द्र पर मौजूद माइक्रो एटीएम से 10 हजार तक की राशि निकाल सकते हैं। इससे उनके दैनिक कार्यों में गति आई है, क्योंकि उन्हें अपनी परिवहन लागत और श्रमिकों की मजदूरी तत्काल रूप से चुकाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है।

 

माइक्रो एटीएम की सुविधा किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हुई है। पहले जहां किसानों को अपनी मेहनत की कमाई को निकालने के लिए घंटों बैंकों की लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, अब वे खरीदी केन्द्रों पर ही अपनी आवश्यकता के अनुसार राशि निकाल सकते हैं। इस प्रणाली ने किसानों को वित्तीय स्वतंत्रता दी है और उन्हें तत्काल अपने कामों को पूरा करने में मदद की है। जैसे ही किसान अपनी उपज को बेचते हैं, वे तुरंत माइक्रो एटीएम के माध्यम से अपनी कमाई को निकाल सकते हैं और विभिन्न खर्चों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इससे उन्हें उधारी लेने या बैंकों का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो पहले एक बड़ी समस्या थी।

उदाहरण के लिए, श्री राकेश कुर्रे, जो चिल्हाटी के निवासी हैं, ने मोपका धान खरीदी केन्द्र में 62.80 क्विंटल धान बेचा और वहीं माइक्रो एटीएम के जरिए 1000 रुपये की नगद राशि निकाली। उन्होंने बताया कि यह सुविधा उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। पहले उन्हें अपने धान के परिवहन के लिए मेटाडोर, ट्रेक्टर या छोटे हाथियों का किराया चुकाना पड़ता था और श्रमिकों की मजदूरी भी देनी होती थी। लेकिन अब वे बिना किसी परेशानी के, खरीदी केन्द्र से ही राशि निकालकर तुरंत इन खर्चों को पूरा कर सकते हैं। इससे उनका समय और ऊर्जा दोनों बचते हैं और उन्हें किसी से उधार भी नहीं लेना पड़ता। श्री कुर्रे का कहना है कि माइक्रो एटीएम का उपयोग बहुत ही सरल है। आधार नंबर और फिंगरप्रिंट के माध्यम से, किसान आसानी से अपनी राशि निकाल सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही त्वरित और पारदर्शी है, जो किसानों को वित्तीय तनाव से मुक्त करती है।

इस सुविधा के लाभों को देखते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य किसानों ने भी इस व्यवस्था की सराहना की है और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। वे अब किसी भी प्रकार की कठिनाई के बिना अपनी कमाई को प्राप्त कर सकते हैं और खेती-बाड़ी के अन्य खर्चों को तत्काल निपटा सकते हैं। यह पहल विशेष रूप से उन किसानों के लिए फायदेमंद है जो अपने कृषि उत्पाद को बेचने के बाद तुरंत अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकद राशि की आवश्यकता महसूस करते हैं।

सरकार की इस पहल ने न केवल किसानों के आर्थिक जीवन को सरल और पारदर्शी बनाया है, बल्कि इसके माध्यम से उन्हें एक नई दिशा भी दी है। अब छत्तीसगढ़ के किसान न केवल अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि उनकी वित्तीय जरूरतों को भी तत्काल पूरा किया जा रहा है। यह पहल किसानों की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है और राज्य में कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाती है। इस तरह की सुविधाएं राज्य के कृषि क्षेत्र में वृद्धि और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती हैं, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य का किसान न केवल अपने काम में आत्मनिर्भर होता है, बल्कि उसे राज्य सरकार के प्रति आभार भी होता है।

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार द्वारा प्रदान की गई माइक्रो एटीएम सुविधा ने किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया है। इस सुविधा से किसानों को उनके पैसे निकालने में आसानी हो रही है और वे बिना किसी परेशानी के अपने कार्यों को गति दे पा रहे हैं। इस पहल से न केवल छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, बल्कि यह देशभर में एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित हो रहा है, जिसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है।