सिंध में नागरिक समाज द्वारा सिंधु नहर परियोजना को अस्वीकार करने पर विरोध प्रदर्शन तेज़

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर छह नई नहरों के निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज समूहों ने कॉमन इंटरेस्ट्स काउंसिल की हालिया घोषणा को खारिज कर दिया है, जो विवादास्पद परियोजना पर आम सहमति बनाने में विफल रही।

जुलाई 2024 में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा स्वीकृत इस परियोजना का उद्देश्य पहले बंजर भूमि के विशाल भूभाग की सिंचाई करना था। हालांकि, इस कदम ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, जिससे लंबे समय से चली आ रही प्रांतीय प्रतिद्वंद्विता फिर से उभर आई है। दक्षिणी पंजाब के चोलिस्तान क्षेत्र की सिंचाई के लिए बनाई गई 176 किलोमीटर लंबी नहर सबसे विवादित हिस्सा बन गई है।

सिंध, एक निचला तटीय प्रांत है, जिसने पानी की कमी के बिगड़ने के बारे में गंभीर चिंता जताई है। सिंध के नेताओं ने संघीय सरकार पर अपने प्रांत में 18 मिलियन एकड़ भूमि की कीमत पर पंजाब के हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि नहरें न केवल जल संकट को बढ़ाएंगी, बल्कि समुद्री जल के घुसपैठ को तेज करके और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाकर सिंधु डेल्टा को भी खतरे में डाल देंगी।

विरोध प्रदर्शनों ने पाकिस्तान के संघीय ढांचे में गहराते आंतरिक मतभेदों और संसाधनों के आवंटन को लेकर इसके प्रांतों में बढ़ती अशांति को उजागर किया। नहर परियोजना ने सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर तनाव को भी गहरा कर दिया है। पर्यवेक्षकों ने कहा कि परियोजना का कड़ा विरोध पंजाब के राजनीतिक और संस्थागत प्रभुत्व को लेकर सिंध में गहरी ऐतिहासिक शिकायतों को दर्शाता है।