भारतीय रेल का इतिहास नवपरिवर्तन और उन्‍नति की गाथा है, जो देश की प्रगति को दर्शाता है। चूंकि विद्युतीकरण की शुरुआत को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए भाप इंजन से लेकर बिजली के ट्रैक्शन की बिना शोर लेकिन शक्तिशाली पावर की यह यात्रा इंजीनियरिंग की श्रेष्‍ठता का प्रमाण है। 3 फरवरी, 1925 को भारत ने महत्वपूर्ण घटना देखी- तत्‍कालीन भारतीय रेल नेटवर्क पर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत। विक्टोरिया टर्मिनस को कुर्ला से जोड़ने वाली यह पहली यात्रा मील का पत्थर साबित हुई, जिसने हमारे देश की जीवनरेखा के असीम भविष्य की झलक पेश की। जैसे-जैसे हम इस शताब्दी वर्ष के करीब पहुंच रहे हैं, हम न केवल एक अग्रणी तकनीकी उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं, बल्कि प्रगति की उस अदम्य भावना का भी जश्न मना रहे हैं जो भारतीय रेल की विशेषता बनी हुई है।

भाप से डीजल तक: भारतीय रेल की कहानी 1853 में एक ऐतिहासिक क्षण से शुरू हुई। बोरीबंदर (अब मुंबई) और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की पहली यात्रा। आयातित भाप इंजनों द्वारा संचालित इन शुरुआती ट्रेनों ने कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत की। हालाँकि, यह 1895 में हुआ था जब भारत ने एफ-क्लास स्टीम लोकोमोटिव के साथ अपनी औद्योगिक क्षमता का प्रदर्शन किया, जो अजमेर में निर्मित होने वाला पहला स्वदेशी इंजन था। 38 टन वजनी और ₹15,869 की लागत से निर्मित यह एक नवोदित राष्ट्र की इंजीनियरिंग महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक था। शुरुआती वर्षों में इनका महत्व होने के बावजूद भाप इंजन ने चुनौतियां पेश कीं। कोयले और पानी पर इनकी निर्भरता ने इन्हें परिचालन में बोझिल बना दिया और आधुनिक मानकों के अनुसार उनकी अक्षमता जल्द ही सामने आ गई।

20वीं सदी के मध्य में डीजल इंजनों का उदय हुआ, जिसने रेल परिवहन में क्रांति ला दी। वाईडीएम क्‍लास जैसे अधिक शक्तिशाली, विश्वसनीय और लागत प्रभावी डीजल इंजनों ने रेल को ऊबड़-खाबड़ इलाकों में जाने और दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने में सक्षम बनाया, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। फिर भी, इन इंजनों की भी सीमाएँ थीं, विशेष रूप से पर्यावरणीय स्थिरता में, जिसने एक स्वच्छ और अधिक कुशल समाधान- विद्युतीकरण का मार्ग प्रशस्त किया।

विद्युतीकरण: एक आदर्श बदलाव भारतीय रेल का विद्युतीकरण 1925 में शुरू हुआ, जब विक्टोरिया टर्मिनस (अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस) और कुर्ला के बीच 1.5 केवी डीसी सिस्टम पर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली। यह परिवर्तनकारी कदम गति, दक्षता और पर्यावरण पर कम नकारात्‍मक प्रभाव का अग्रदूत था। इस प्रणाली ने अपने पूर्ववर्तियों की कई अक्षमताओं को समाप्‍त किया, जिससे एक टिकाऊ भविष्य की नींव रखी गई। 1957 में 25 केवी एसी ट्रैक्शन को अपनाने के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जो फ्रांसीसी विशेषज्ञता से प्रेरित एक तकनीक थी। इस उन्नत तकनीक ने ऊर्जा संचरण घाटे को नाटकीय रूप से कम किया, बिजली उत्पादन में वृद्धि की तथा लंबी और तेज़ ट्रेनों के परिचालन को सक्षम बनाया। बर्द्धमान-मुगलसराय और टाटानगर-राउरकेला खंड इस प्रणाली को अपनाने वाले शुरुआती खंड बन गए, जिससे विद्युतीकृत रेल के विस्तार में तेजी आई। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में बदलाव करके, भारतीय रेल ने न केवल अपने संचालन को आधुनिक बनाया, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए।

तकनीकी उपलब्धियां: एबीबी और उससे आगे भारतीय रेल के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण क्षण 23 जुलाई, 1993 को आया, जब एबीबी ट्रांसपोर्टेशन (स्विट्जरलैंड) के साथ एक अनुबंध के तहत भारत में अत्याधुनिक लोकोमोटिव तकनीक की शुरुआत हुई। इस समझौते के तहत, उन्नत माल और यात्री इंजनों का आयात किया गया, साथ ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से स्वदेशी विनिर्माण संभव हुआ। 5,400 एचपी की पावर आउटपुट और 180 किमी/घंटा तक की गति वाला डब्ल्यूएपी 5, 1995-96 में शुरू हुआ, जिसने अपनी ऊर्जा दक्षता और माइक्रोप्रोसेसर-आधारित नियंत्रणों के साथ रेल परिवहन में क्रांति ला दी। इसी तरह, 1996 में आए डब्ल्यूएजी 9 फ्रेट लोकोमोटिव, अपनी 6,000 एचपी क्षमता के साथ भारी भार ढोने के लिए एक बेंचमार्क बन गया। इन नवपरिवर्तनों के बाद किए गए विकास कार्यों के लिए आधार तैयार किया, जिसमें डब्ल्यूएपी7 (यात्री सेवाओं के लिए) और डब्लूएजी12बी, भारी माल परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया 12,000 एचपी फ्रेट लोकोमोटिव शामिल है।

वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत ने भारतीय रेल की उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जोड़ दी है। सेल्‍फ-प्रोपेल्‍ड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स (ईएमयू) की सुविधा वाली यह सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन उन्नत प्रपल्‍शन सिस्‍टम, हल्के वजन वाली सामग्री और विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ 180 किमी/घंटा तक की गति प्रदान करती है। यह सिर्फ़ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमता की भी प्रतीक है।

आगे की राह : उत्प्रेरक के रूप में विद्युतीकरण भारतीय रेल विद्युतीकरण के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है, अतीत की उपलब्धियाँ एक महत्वाकांक्षी भविष्य के लिए खाका तैयार करती हैं। 2025 तक 97% से ज़्यादा नेटवर्क के विद्युतीकरण के साथ, अब सभी मार्गों पर विद्युतीकरण को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। रेल प्रौद्योगिकी में अग्रणी देशों के साथ सहयोग और स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास में निवेश, इस यात्रा के अगले अध्याय को आकार देने का वादा करता है।

भाप से बिजली तक का सफ़र सिर्फ़ इंजनों की कहानी नहीं है, बल्कि लचीलेपन, सरलता और दूरदर्शिता की कहानी है। प्रत्येक तकनीकी छलांग ने देश के परिवहन ढांचे को मज़बूत किया है, पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम किया है और वैश्विक स्तर पर इसकी स्थिति को बढ़ाया है। विद्युतीकरण के फलस्‍वरूप भारत की रेल पटरियाँ रोशन होने के साथ एक टिकाऊ और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्‍त करती है।

लेखक - डॉ. जयदीप गुप्ता

(लेखक, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे बोर्ड के अपर सदस्य हैं।)

जब भी खेती-किसानी की बात होती है, तो हमारे दिमाग में हल-बैल के साथ मेहनत करते किसानों की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चींटियां इंसानों से करोड़ों साल पहले खेती करना सीख चुकी थीं? वैज्ञानिक शोधों के अनुसार, चींटियों ने लगभग 6.6 करोड़ साल पहले खेती की शुरुआत कर दी थी, जो डायनासोर के विलुप्त होने के समय का भी है।

आज दुनिया में कई चींटी प्रजातियां फफूंद (फंगस) की खेती करती हैं। ये चींटियां पेड़ों की पत्तियां काटकर अपनी बांबी तक ले जाती हैं और उन्हें खास वातावरण में सहेजती हैं। इन ताज़ी हरी पत्तियों पर फफूंद उगती हैं, जो इन चींटियों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत बनती हैं।

चींटियों और फफूंद का पुराना रिश्ता

वैज्ञानिकों का मानना है कि चींटियों और फफूंद का यह आपसी संबंध लाखों वर्षों से चला आ रहा है। हाल ही में साइंस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, यह रिश्ता 6.6 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ था, जब पृथ्वी पर एक विशाल उल्का टकराने के कारण पर्यावरण में भारी बदलाव आए। इस घटना से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया महीनों तक बाधित रही, जिससे कई पेड़-पौधे और उन पर निर्भर जीव समाप्त हो गए।

हालांकि, इस संकट के दौरान फफूंद को पनपने का अवसर मिला, क्योंकि ये मुख्य रूप से मृत जैविक पदार्थों को विघटित करके भोजन प्राप्त करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो चींटियां पहले से ही फफूंदों के साथ मामूली संबंध बना चुकी थीं, उन्होंने इस समय इस रिश्ते को और मजबूत कर लिया।

चींटियों की खेती का वैज्ञानिक अध्ययन

चींटियों के फफूंद बागानों का पहला वैज्ञानिक विवरण लगभग 150 साल पहले दर्ज किया गया था। तब से लेकर अब तक वैज्ञानिकों ने 247 ऐसी चींटी प्रजातियों की खोज की है, जो फफूंद की खेती करती हैं और भोजन के लिए पूरी तरह उन पर निर्भर रहती हैं।

हालांकि, इस कृषि प्रणाली की उत्पत्ति और विकास को ठीक से समझना चुनौतीपूर्ण था। इसकी एक वजह यह थी कि फफूंद की विभिन्न प्रजातियों के बीच संबंधों का सही वंशवृक्ष तैयार करना मुश्किल था। लेकिन नई जीनोम विश्लेषण तकनीकों की मदद से वैज्ञानिक अब 475 फफूंद प्रजातियों का जीनोम निर्धारित करने में सक्षम हो गए हैं। इनकी तुलना 276 चींटी प्रजातियों के जीनोम से की गई, जिससे वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद मिली कि इनका संबंध कब शुरू हुआ था।

इस शोध का निष्कर्ष यह है कि लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले चींटियों ने फफूंदों की खेती शुरू की थी। शुरुआत में ये चींटियां जंगली फफूंदों को उगाकर उपयोग करती थीं, लेकिन लगभग 2.7 करोड़ वर्ष पहले कुछ चींटियों ने फफूंद की विशेष प्रजातियों को पूरी तरह पालतू बना लिया। अब ये फफूंदें अपने जंगली पूर्वजों से पूरी तरह अलग हो चुकी हैं और केवल चींटियों के संरक्षण में ही जीवित रह सकती हैं।

चींटियां केवल किसान ही नहीं, पशुपालक भी हैं

चींटियों की कृषि पद्धति सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। आश्चर्यजनक रूप से, ये छोटी जीव केवल फफूंद उगाने का काम नहीं करतीं, बल्कि इंसानों की तरह "पशुपालन" भी करती हैं। कई चींटी प्रजातियां एफिड (Aphid) जैसे कीटों को अपने साथ रखती हैं और उनके द्वारा स्रावित मीठे पदार्थों (हनीड्यू) को भोजन के रूप में इस्तेमाल करती हैं। यह दर्शाता है कि चींटियों की कृषि प्रणाली प्रकृति में सबसे पुरानी और सबसे जटिल कृषि प्रणालियों में से एक है।

चींटियों की यह खेती-किसानी प्रणाली न केवल उनकी अद्भुत सामाजिक संरचना को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि प्रकृति में सहजीवी संबंध (symbiotic relationships) कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इंसानों से करोड़ों साल पहले ही इन छोटे जीवों ने खेती का विकास कर लिया था, और आज भी उनकी यह प्रणाली वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन और प्रेरणा का विषय बनी हुई है।

जापान ने अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को और मजबूत करते हुए रविवार को एच3 रॉकेट के माध्यम से एक महत्वपूर्ण नेविगेशन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। यह उपग्रह जापान की अधिक सटीक और स्वायत्त स्थान निर्धारण प्रणाली विकसित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

मिचिबिकी-6 नामक इस उपग्रह को तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, जो जापान के दक्षिण-पश्चिमी द्वीप पर स्थित है। जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) ने पुष्टि की कि लॉन्च के सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे हुए और उपग्रह को सही कक्षा में स्थापित कर दिया गया।

वर्तमान में जापान की अर्ध-जेनिथ उपग्रह प्रणाली (QZSS) चार उपग्रहों के साथ कार्यरत है, जिसे 2018 में पूरी तरह सक्रिय किया गया था। यह प्रणाली अमेरिकी जीपीएस तकनीक के साथ मिलकर स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल, समुद्री नेविगेशन और ड्रोन संचालन के लिए उच्च-स्तरीय स्थान संबंधी जानकारी प्रदान करती है।

जापान मार्च 2026 तक सात उपग्रहों का नेटवर्क विकसित करने के लिए दो और उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। इसके अलावा, 2030 के दशक के अंत तक 11 उपग्रहों का पूर्ण नेटवर्क स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिससे जापान की नेविगेशन प्रणाली और भी सटीक और आत्मनिर्भर हो जाएगी।

यह प्रक्षेपण जापान के अंतरिक्ष अन्वेषण और तकनीकी नवाचार में बढ़ती ताकत को दर्शाता है। भविष्य में, यह प्रणाली वैश्विक स्तर पर संचार और नेविगेशन सेवाओं को नया आयाम देने में योगदान दे सकती है।

व्हाट्सएप, जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, अपने यूजर्स को एक बेहतरीन अनुभव देने के लिए लगातार नए फीचर्स पेश कर रहा है। हाल ही में, व्हाट्सएप ने कॉलिंग सुविधाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो यूजर्स के अनुभव को और भी बेहतर बना देंगे। अब वीडियो कॉलिंग में मजेदार इफेक्ट्स और ग्रुप कॉलिंग में नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं।

व्हाट्सएप के नए फीचर्स:

1. ग्रुप कॉल में चुनिंदा लोगों को जोड़ने की सुविधा:
   पहले, ग्रुप कॉल शुरू करने पर सभी सदस्य कॉल में शामिल हो जाते थे। लेकिन अब नए अपडेट के साथ, यूजर्स यह तय कर सकते हैं कि वे ग्रुप में से किसे कॉल में शामिल करना चाहते हैं। यह फीचर कॉलिंग को अधिक निजी बनाता है और यूजर्स को बेहतर नियंत्रण प्रदान करता है।

2. वीडियो कॉलिंग में इंस्टाग्राम जैसे इफेक्ट्स:
   व्हाट्सएप ने अब वीडियो कॉलिंग को और भी रोमांचक बना दिया है। अब यूजर्स वीडियो कॉल्स में इंस्टाग्राम जैसे फिल्टर और इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बिल्ली के कान, पानी के नीचे का दृश्य, और अन्य मजेदार इफेक्ट्स। ये फीचर्स वीडियो कॉल को और भी इंटरेक्टिव और मजेदार बनाते हैं।

3. डेस्कटॉप पर कॉलिंग का नया अनुभव:
   डेस्कटॉप उपयोगकर्ताओं के लिए व्हाट्सएप ने कॉलिंग फीचर्स को और भी आसान और प्रभावी बना दिया है। अब आप अपने कंप्यूटर से उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो कॉल कर सकते हैं। कॉल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिससे आपकी आवाज और चेहरा पहले से ज्यादा स्पष्ट और प्राकृतिक नजर आते हैं।

इन अपडेट्स की खासियत:

व्हाट्सएप के ये नए फीचर्स यूजर्स को कॉलिंग के दौरान अधिक विकल्प और बेहतर अनुभव प्रदान करते हैं।

• ग्रुप कॉल कस्टमाइजेशन के साथ, आप केवल उन्हीं लोगों को कॉल कर सकते हैं जिनसे आप बात करना चाहते हैं।
• वीडियो इफेक्ट्स के जरिए कॉल को रोमांचक और मजेदार बनाया जा सकता है।
• डेस्कटॉप कॉलिंग की सुविधा ऑफिस वर्क और लंबी बातचीत के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।

व्हाट्सएप का भविष्य:
ये अपडेट्स न केवल यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, बल्कि व्हाट्सएप को अन्य मैसेजिंग ऐप्स से अलग भी बनाते हैं। आने वाले समय में व्हाट्सएप और भी नए फीचर्स लाने की योजना बना रहा है, जिससे यह हर आयु वर्ग के लिए एक पसंदीदा प्लेटफॉर्म बना रहेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ये फीचर्स यूजर्स के बीच कितने लोकप्रिय होते हैं और उनके अनुभव को कितना बेहतर बनाते हैं।

देश भर से बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडप में आयोजित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आनंद ले रहे हैं। नौ दिवसीय इस आयोजन का उद्घाटन कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। पुस्तक मेले में पचास से अधिक देश भाग ले रहे हैं।

इस साल, रूस के अलावा मेले में इटली, फ्रांस, कतर, यूएई, स्पेन, सऊदी अरब, कोलंबिया और तुर्की जैसे कई देशों से भागीदारी देखने को मिलेगी। इस कार्यक्रम में करीब दो हजार प्रकाशक और एक हजार वक्ता भाग ले रहे हैं।

पुस्तक मेले में विभिन्न प्रकार और विधाओं की पुस्तकों का विस्तृत संग्रह है, जिसमें शैक्षिक पुस्तकों से लेकर उपन्यास, जीवनी से लेकर कॉमिक्स पुस्तकें शामिल हैं। इसके अलावा, बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाए गए मंडप में माता-पिता भी बच्चों के साथ पुस्तकों की खरीदारी करते देखे गए।

विश्व पुस्तक मेला इस महीने की 9 तारीख तक पुस्तक प्रेमियों के लिए सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। 

नई दिल्ली, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विकास उपायों का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50 हज़ार अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की, ताकि युवाओं में जिज्ञासा और नवाचार की भावना पैदा की जा सके और उनमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जा सके। केंद्रीय बजट में भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।

उच्च शिक्षा के मामले में, केंद्रीय बजट 2025-26 में कहा गया कि पिछले 10 वर्षों में 23 आईआईटी में छात्रों की कुल संख्या 65,000 से 100 प्रतिशत बढ़कर 1.35 लाख हो गई है। 2014 के बाद शुरू किए गए 5 आईआईटी में 6,500 और छात्रों को शिक्षा की सुविधा देने के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा। आईआईटी, पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी ढांचे की क्षमता का भी विस्तार किया जाएगा।

छात्रों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के उद्देश्य से वित्तमंत्री ने स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल रूप में भारतीय भाषा की पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना लागू करने का प्रस्ताव दिया है। उन्हाेंने युवाओं को मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की। साझेदारी में पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, कौशल प्रमाणन ढांचा और आवधिक समीक्षा शामिल होगी।

केंद्रीय बजट में 500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की गई। बजट पेश करते हुए सीतारमण ने निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की। अगले पांच वर्षों में पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए दस हजार फेलोशिप का प्रावधान, वित्तीय सहायता में वृद्धि के साथ करने का भी बजट में प्रस्ताव है।

प्रदूषण को लेकर दुनिया में भले कितनी भी चिंता व्यक्त की जाती हो, कितने ही बड़े सम्मेलन होते हों, दुनिया के देशों के प्रमुखों द्वारा कितनी ही साझा बैठकें कर चिंता व्यक्त की जाती हो, कितनी ही गंभीरता का ताना-बाना बुना जाता हो पर धरातल पर देखें तो परिणाम बेहद चौंकाने वाले और गंभीर चिंता का कारण है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की 2024 की रिपोर्ट की मानें तो वायु प्रदूषण अकारण मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। ग्लोबल एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में सालाना 81 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण मौत का शिकार हो जाते हैं। यदि भारत की बात करें तो सालाना 21 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण अपनी जिंदगी की जंग हार जाते हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि दुनिया के देशों में होने वाली 8 मौतों में से एक मौत का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण है।

ऐसा नहीं है कि सरकारें या न्यायालय या विश्व के राजनेता इससे चिंतित नहीं हो, अपितु लाख गंभीरताओं के बावजूद जो परिणाम सामने आ रहे हैं वह कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था की पोल खोल कर ही रख रहे हैं। अब भारत की ही बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2017 में एक जनहित याचिका पर निर्णय करते हुए फर्नेस ऑयल और पिटकोक के उपयोग पर रोक लगा दी गई। खासतौर से एनसीआर से जुड़े प्रदेशों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में यह रोक लगाई गई। इसी के क्रम में उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र सहित देश के अनेक प्रदेशों में इसको लेकर गाइड लाइन जारी की जा चुकी है। पर इस सबके बावजूद पेट्रोलियम प्लानिंग एण्ड एनालिसिस सेल के आंकड़े साफ-साफ चिढ़ाते नजर आ रहे हैं। इस साल ही अप्रैल, 24 से दिसंबर, 24 तक के आंकड़े बताते हैं कि रोक व सख्ती के बावजूद नौ माह में 49 लाख 95 हजार मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल और एलएसएचएस का घरेलू उपयोग हुआ है। इसी तरह से पिटकोक का उपयोग 161 लाख 12 हजार मैट्रिक टन रहा है।

तस्वीर का एक पहलू यह है कि 1997-98 में देश में 114 लाख 94 हजार मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल और एलएसएचएस का उपभोग हो रहा था, वहीं 1997-98 में 2 लाख 77 हजार मैट्रिक टन पिटकोक का उपभोग हो रहा था। इसके बाद हालांकि फर्नेस ऑयल व अन्य के उपयोग में उतार-चढ़ाव रहा है पर जहां तक पिटकोक के उपयोग में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। खासतौर से रियल एस्टेट ने पिटकोक के उपयोग को कई गुणा बढ़ा दिया है वहीं, पिछले कुछ सालों से फर्नेस ऑयल व एलएसएचएस के उपयोग में कोई खास कमी नहीं आ रही है। बल्कि सारी बात साफ होती जा रही है कि वायु प्रदूषण में प्रमुख भूमिका निभा रहे इन दोनों ईधनों के उपयोग पर जो कार्रवाई न्यायालय के आदेशों की भावना और एनजीटी के प्रयासों से होना चाहिए था वह कम से कम धरातल पर तो दिखाई नहीं दे रही है।

दरअसल, देखा जाए तो फर्नेस ऑयल व पिटकोक गैर नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन है। विशेषज्ञों का यहां तक मानना है कि इनका अनुचित स्टोरेज तक भूमि और भूजल दोनों को नुकसान पहुंचाने वाला है। जब स्टोरेज करने मात्र से नुकसान पहुंचाने वाला है तो इस ईंधन को जलाने से कितना नुकसान हो सकता है इसकी गंभीरता को आसानी से समझा जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि फर्नेंस ऑयल के ईंधन के रूप में उपयोग से ग्रीन हाउस में हानिकारक कण फैलते हैं और देखा जाए तो हवा में जहर घुलने लगता है। गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि पिटकोक और फर्नेस ऑयल में सल्फर हैं। पेटकोक में 65 हजार से 75 हजार पीपीएम और फर्नेस ऑयल में 22 हजार पीपीएम स्तर है। वायु प्रदूषण में पीपीएम का मतलब साफ है कि हवा में गैस के प्रति मिलियन भाग है। रसायन विज्ञान में वायुमण्डल के गैसों की सांद्रता को बताने के लिए पीपीएम का प्रयोग किया जाता है। फर्नेस ऑयल या पिटकोक के ईंधन के रूप में उपयोग से नदी-नाले, जलवायु, पेड़-पौधे, यहां तक कि पशु-पक्षी भी प्रभावित हो रहे हैं।

जहां तक आम आदमी की बात है तो फर्नेंस ऑयल के ईंधन के रूप में उपयोग से वायु प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही सीधे यह हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। इससे फेफड़ों की क्षमता कम होने के साथ ही सांस जनित रोग यहां तक कि फेफड़ों के कैंसर की आशंका तेजी से बनती है। दमा, क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसे सीओपीडी भी कहते हैं और फेफड़ों के कैंसर की संभावना बन जाती है। इसके साथ ही इससे जुड़ी अन्य गंभीर बीमारियां जकड़ने लगती है। यह सब जानकारी के बावजूद फर्नेस ऑयल या पिटकोक जिसे पेट्रोलियम कोक भी कहते हैं, उसके उपयोग में जिस तरह से कमी आनी चाहिए थी या जिस तरह से इनके विकल्प के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए था वह हो नहीं पाया। सबकुछ होने और सरकार के पास आंकड़े के बावजूद इनके उपयोग पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है।

दरअसल, सस्ता ईंधन होने के कारण फर्निस ऑयल आदि का उपयोग इण्डस्ट्रीज में तो हो ही रहा है, मेट्रो सिटीज ही नहीं बल्कि अब तो छोटे-बड़े शहरों में भी होटलों, ढाबों, रेस्ट्राओं, चाट-पकौड़ी आदि फास्ट फूड बना कर बेचने वालों द्वारा आम होता जा रहा है। मजे की बात यह है कि फर्नेस ऑयल जैसे वायु प्रदूषण का कारक और स्वास्थ्य के लिए अति गंभीर ईंधन का उपयोग हो रहा है और इसकी पुष्टि पेट्रोलियम प्लानिंग एण्ड एनालिसिस सेल के आंकड़े सिद्ध कर रहे हैं। ऐसे में एनजीटी, राज्यों के पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। एक ओर जहां अवेयरनेस की आवश्यकता है तो फर्नेस ऑयल का उपयोग करने वालों को समझाने के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर सख्ती भी करनी होगी।

एक ओर देश ग्रीन एनर्जी और ईंधन के रूप में एलपीजी से भी एक कदम आगे सीएनजी और पीएनजी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं कुछ लोग निजी लाभ के चक्कर में वायु प्रदूषण फैलाकर सीधे आम आदमी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले ईंधन फर्नेस ऑयल और पिटकोक आदि का सरेआम उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार और गैरसरकारी संस्थाओं का दायित्व हो जाता है कि वह आगे आएं और इनके प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। यह समय की मांग और प्रकृति को विकृत होने से बचाने के लिए भी आवश्यक हो जाता है।

लेखक -  डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

एक अध्ययन से पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीनहाउस गैसों और जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर पहले की तुलना में चार गुना तेजी से गर्म हो रहे हैं, जिससे समुद्री जीवन को खतरा हो रहा है।

हाल ही में एक अध्ययन से पता चलता है कि पिछले कुछ दशकों में महासागरों के गर्म होने की दर में नाटकीय वृद्धि हुई है, जो अब पहले की तुलना में चार गुना तेजी से बढ़ रही है। एनवायरनमेंटल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि 2019 से 2023 तक, समुद्र का तापमान प्रति दशक 0.27°C बढ़ रहा है, जबकि 1980 के दशक के अंत में यह वृद्धि प्रति दशक केवल 0.06°C थी।

अध्ययन के निष्कर्ष: ब्रिटेन के रीडिंग विश्वविद्यालय के प्रमुख लेखक क्रिस मर्चेंट ने इस प्रवृत्ति की तुलना एक ऐसे बाथटब से की जिसमें "गर्म नल" तेजी से चल रहा था। मर्चेंट ने बताया, "1980 के दशक में, नल धीरे-धीरे चल रहा था, जिससे हर दशक में पानी का तापमान सिर्फ़ एक अंश डिग्री बढ़ रहा था।" "अब, नल बहुत तेजी से चल रहा है, जिससे तापमान बढ़ने की प्रक्रिया और तेज़ हो रही है।" अध्ययन में पृथ्वी की ऊर्जा में बढ़ते असंतुलन पर प्रकाश डाला गया है, जहाँ सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा पृथ्वी द्वारा अवशोषित की जा रही है, जबकि वापस अंतरिक्ष में परावर्तित होने वाली ऊर्जा से अधिक है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि के कारण यह ऊर्जा असंतुलन 2010 से दोगुना हो गया है, जिससे महासागरों का तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है।

त्वरित तापमान वृद्धि का प्रभाव: टीम ने पाया कि 2023 और 2024 की शुरुआत में देखी गई रिकॉर्ड गर्मी का लगभग आधा (44%) हिस्सा समुद्र के गर्म होने की तीव्र दर के कारण हो सकता है। वैश्विक महासागर का तापमान 2023 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया और 2024 की शुरुआत तक जारी रहा, जिसमें एल नीनो ने तापमान में वृद्धि में योगदान दिया।

इस मौजूदा एल नीनो घटना की तुलना 2015-16 की शक्तिशाली घटना से करते हुए, शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि पिछले दशक में समुद्र के तापमान में हुई तेज़ वृद्धि पिछले दशकों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। अगर मौजूदा रुझान जारी रहे तो पिछले 40 सालों में देखी गई समुद्र के तापमान में वृद्धि अगले 20 सालों में पार हो सकती है।

जलवायु कार्रवाई की तात्कालिकता: अध्ययन में समुद्री तापमान में और तेज़ी से हो रही वृद्धि को कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है। कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने और शुद्ध-शून्य लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए तत्काल कार्रवाई जलवायु को स्थिर करने और तापमान में वृद्धि की तीव्र गति को धीमा करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये निष्कर्ष जलवायु परिवर्तन से निपटने की महती आवश्यकता की याद दिलाते हैं, क्योंकि समुद्र का बढ़ता तापमान न केवल ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख संकेतक है, बल्कि दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्र और मौसम के पैटर्न पर भी इसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

 

Google ने पिछले साल अगस्त में Pixel 9 सीरीज़ लॉन्च की थी, और अब टेक दिग्गज 2025 में अगले कुछ महीनों में Pixel 9a स्मार्टफोन पेश करने की योजना बना रहा है। यह डिवाइस Google Pixel 9 सीरीज़ का नया मिड-रेंज एडिशन होगा। लॉन्च से पहले, इस आगामी Pixel फोन को लेकर कई लीक्स सामने आए हैं, जिनमें कीमत में संभावित वृद्धि का संकेत दिया गया है, लेकिन यह बढ़ोतरी केवल उच्च स्टोरेज वेरिएंट के लिए होगी।

Pixel 9a की संभावित कीमत

लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, Pixel 9a का 128GB स्टोरेज वेरिएंट Pixel 8a की ही कीमत पर उपलब्ध होगा। हालांकि, यदि आप 256GB स्टोरेज वेरिएंट चुनते हैं, तो आपको इसकी कीमत में $40 (लगभग 3,400 रुपये) अधिक चुकाने पड़ सकते हैं।

Android Headline की रिपोर्ट के अनुसार, Google Pixel 9a की अनुमानित कीमत इस प्रकार हो सकती है:

• अमेरिका:
  • 128GB मॉडल: $499 (लगभग 43,200 रुपये)
  • 256GB मॉडल: $599 (लगभग 51,800 रुपये)
• कनाडा:
  • 128GB मॉडल: $679 (लगभग 58,700 रुपये)
  • 256GB मॉडल: $809 (लगभग 70,000 रुपये)

भारत में, Pixel 9a 256GB वेरिएंट की संभावित कीमत लगभग 64,000 रुपये हो सकती है, जो इसे Pixel 9 या OnePlus 13 जैसी फ्लैगशिप डिवाइसों के करीब लाती है।

Google Pixel 9a: संभावित फीचर्स

• डिस्प्ले: 6.3-इंच 120Hz एक्टुआ डिस्प्ले
• प्रोसेसर: Google का Tensor G4 चिपसेट
• रैम और स्टोरेज: 8GB RAM + 128GB या 256GB स्टोरेज विकल्प
• बैटरी: 5,000mAh, 18W चार्जिंग सपोर्ट (जो धीमी मानी जा रही है)
• कैमरा:
  • बैक पैनल पर फ्लश-माउंटेड कैमरा मॉड्यूल
  • डुअल रियर कैमरा सेटअप
• डिज़ाइन: डिवाइस थोड़ा लंबा और चौड़ा होगा, लेकिन इसकी मोटाई 8.5 मिमी हो सकती है।

Pixel 9 सीरीज़ के मौजूदा मॉडल की कीमत (भारत में)

• Pixel 9 (12GB RAM, बेस वेरिएंट): ₹79,999
• Pixel 9 Pro (16GB RAM, 256GB स्टोरेज): ₹1,09,999
• Pixel 9 Pro XL (16GB RAM, 256GB स्टोरेज): ₹1,24,999

Pixel 9a की कीमत में संभावित बढ़ोतरी इसे एक प्रीमियम मिड-रेंज विकल्प बना सकती है। यदि इसकी 64,000 रुपये के आसपास कीमत होती है, तो यह OnePlus 13 जैसे फ्लैगशिप डिवाइसों को कड़ी टक्कर देगा। हालांकि, 18W चार्जिंग जैसी कुछ सीमाएँ इसे प्रतिस्पर्धा में थोड़ा पीछे कर सकती हैं। Google द्वारा आधिकारिक पुष्टि के बाद ही इसकी वास्तविक कीमत और फीचर्स का पता चलेगा।

सैमसंग ने हाल ही में अमेरिका में आयोजित अपने अनपैक्ड इवेंट में गैलेक्सी S25 और S25 प्लस के साथ नया प्रीमियम गैलेक्सी S25 अल्ट्रा मॉडल लॉन्च किया। इस डिवाइस में कई हार्डवेयर अपग्रेड शामिल हैं, खासकर नए Snapdragon 8 Elite चिपसेट की बदौलत। हालांकि, एक महत्वपूर्ण बदलाव, जिस पर इवेंट के दौरान ज्यादा चर्चा नहीं हुई, वह था S पेन से ब्लूटूथ सपोर्ट हटाया जाना।

जैसा कि पहले रिपोर्ट किया गया था, गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का S पेन अब ब्लूटूथ सपोर्ट के बिना आता है, जिससे गैलेक्सी S23 और S24 अल्ट्रा में मौजूद कई फीचर्स अब इस नए मॉडल में उपलब्ध नहीं होंगे। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सैमसंग अलग से ब्लूटूथ-सपोर्टेड S पेन पेश करेगा, लेकिन इसके लिए उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त पैसे खर्च करने होंगे।

हालांकि, इस अटकल पर अब सैमसंग की आधिकारिक प्रतिक्रिया आ चुकी है। कंपनी ने एक रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के लिए ब्लूटूथ सपोर्ट वाला S पेन उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है और इससे संबंधित जानकारी महज एक त्रुटि थी।

अगर सैमसंग ने ब्लूटूथ सपोर्ट वाले S पेन को अलग से लॉन्च किया होता, तो यह कोई हैरानी की बात नहीं होती, क्योंकि कंपनी एप्पल की तरह एक्सेसरीज को अलग से बेचने का तरीका अपना सकती थी। लेकिन अब यह पूरी तरह साफ हो गया है कि गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर S पेन का ब्लूटूथ-संबंधित कोई भी फीचर उपलब्ध नहीं होगा।

कंपनी ने यह भी बताया कि ब्लूटूथ सपोर्ट हटाने का कारण यह था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ 1% से भी कम लोग कर रहे थे। हालाँकि, S पेन से रिमोट फोटो क्लिक करना, वॉयस रिकॉर्डर शुरू करना, पीपीटी स्लाइड्स कंट्रोल करना और ऑडियो प्लेबैक मैनेज करना जैसी सुविधाएँ काफी उपयोगी थीं, लेकिन अब ये फीचर्स गैलेक्सी S25 अल्ट्रा में मौजूद नहीं होंगे।

कुल मिलाकर, S पेन की ब्लूटूथ क्षमताओं को हटाने का निर्णय विवादास्पद हो सकता है, लेकिन सैमसंग इसे अब बदलने के मूड में नहीं दिखता। अगर आप गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के साथ S पेन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इसे केवल बेसिक स्टाइलस की तरह ही उपयोग करना होगा, क्योंकि ब्लूटूथ फीचर्स की वापसी की कोई संभावना नहीं है।