श्रीनगर, 04 मार्च (हि.स.)। फरवरी माह में कश्मीर घाटी की प्राकृतिक सुन्दरता का एक लाख से अधिक सैलानियों ने नजारा देखा है। पर्यटन विभाग ने शनिवार को उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ेगी।

कश्मीर पर्यटन विभाग के निदेशक फजलुल हफीज ने शनिवार को एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अकेले फरवरी महीने में ही घाटी में 1 लाख से अधिक पर्यटक आए हैं। उन्होंने कहा कि वे आगामी पर्यटन सीजन के लिए कई तरीकों पर काम करके तैयारी कर रहे हैं, ताकि घाटी में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो।

उन्होंने कहा कि हम पर्यटकों की संख्या की गणना के वैज्ञानिक तरीकों पर काम कर रहे हैं। यह बड़े डेटा का युग है, इसलिए हम वैज्ञानिक तरीकों के आधार पर डेटा एकत्र करते हैं। हम पंजीकृत और अपंजीकृत होटलों से भी आंकड़े एकत्र करते हैं। निदेशक ने आगे कहा कि पर्यटकों की संख्या का सही डेटा वैज्ञानिक तरीकों से एकत्र करना महत्वपूर्ण है।

 भोपाल, 4 मार्च । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार का मऊगंज तहसील को जिला बनाने का वादा आज पूरा हो रहा है। चार तहसील मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी और देवतालाब को मिलाकर मऊगंज प्रदेश का नया जिला होगा। आज से ही जिला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जायेगी। आगामी 15 अगस्त को जिला मुख्यालय पर तिरंगा फहराया जाएगा।


मुख्यमंत्री ने यह घोषणा शनिवार को रीवा जिले के मऊगंज में जन-कल्याण कार्यक्रम में की। कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना 2.0 में प्रदेश के 27 हजार 310 श्रमिक परिवारों के खातों में 605 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। साथ ही 738 करोड़ 92 लाख रुपये के विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किये। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा विकास, उपलब्धियों एवं नवाचारों पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

लाडली बहना योजना प्रदेश की बहनों को भाई का उपहार

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रदेश की बहनों का सौतेला नहीं सगा भाई हूँ। मैं हमेशा उनके कल्याण की सोचता रहता हूँ। एक दिन सुबह चार बजे मेरे मन में संकल्प आया कि मैं अपनी बहनों को राखी का उपहार दूँ और यह उपहार एक दिन नहीं, हर महीने दिया जाए। लाडली बहना योजना प्रदेश की बहनों को अपने भाई का उपहार है। इसके फार्म भरना 25 मार्च से शुरू हो जायेंगे और जून माह से 1000 रुपये हर महीना बहनों को मिलेंगे। इसके लिये बहनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सरकारी कर्मचारी शहर, गाँव और वार्डों में आयेंगे और फार्म भरवाएंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिये बहन और बेटियों का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटियाँ अभिशाप नहीं वरदान हैं। बेटियों के प्रति दुराचार करने वालों के लिये फाँसी का प्रावधान है। प्रदेश में 44 लाख 20 हजार लाडली लक्ष्मियां हैं। कन्या विवाह और प्रसूति सहायता जैसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। मेधावी विद्यार्थी योजना में पहले लैपटाप दिया जा रहा था। साथ ही अब जो बेटी गाँव में 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक लायेगी, उसे ई-स्कूटी भी दी जायेगी। मेधावी विद्यार्थी योजना में उच्च शिक्षा की फीस शिवराज मामा भरवा रहा है। प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिन्दी में प्रारंभ की गई है।

चौहान ने कहा कि संबल गरीबों के कल्याण की योजना है। इसमें गरीब परिवारों को जन्म से लेकर पढ़ाई-लिखाई आदि विभिन्न प्रकार की सहायता दी जाती है। दुर्घटना में मृत्यु पर परिवार को 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर दो लाख और नि:शक्तता पर एक लाख रुपये सहायता दी जाती है। पूर्व सरकार ने यह योजना बंद कर दी थी और बड़ी संख्या में हितग्राहियों के नाम काट दिये थे। हमारी सरकार ने पुन: योजना शुरू कर नाम जोड़ने का कार्य भी किया है। अभी तक 13 लाख कटे हुए नाम जोड़े जा चुके हैं।

एक लाख युवाओं को मिलेगा सीखो और कमाओ योजना का लाभ



उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। "सीखो और कमाओ" योजना में लगभग एक लाख युवाओं को आगामी एक वर्ष में लाभ दिया जाएगा। प्रदेश में एक लाख 24 हजार सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चालू है। इसके अलावा एक लाख युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ा जा रहा है। पिछली सरकार में डिफाल्टर हुए किसानों के ब्याज की 2 हजार 500 करोड़ रुपये की राशि हमारी सरकार भरेगी।


मुख्यमंत्री ने मऊगंज में टाउन हॉल निर्माण, औद्योगिकी क्षेत्र में विकास कार्य, हनुमना में डिग्री कॉलेज, घाट निर्माण, रोड निर्माण और जनजातीय उप योजना में विभिन्न कार्य कराये जाने की घोषणा भी की।


विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि आज का दिन मऊगंज के लिये अत्यंत गौरवशाली और ऐतिहासिक है। आज मुख्यमंत्री चौहान के प्रयासों से मऊगंज को जिला बनाने की वर्षों पुरानी माँग पूरी हो रही है। यह हमारे लिये खुशी, आनंद और उत्सव का दिन है।

कार्यक्रम में श्रम एवं खनिज साधन मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्रीय सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक प्रदीप पटेल ने भी संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ला, विधायक नागेन्द्र सिंह, केपी त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कौल सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

 ऋषिकेश, 04 मार्च (हि.स.)। उत्तराखंड के राज्यपाल ने कहा कि भारत में योग, साधना, संस्कृति का आपस में बेजोड़ संबंध है। यह बात शनिवार की सुबह ऋषिकेश मुनि की रेती स्थित गंगा रिजॉर्ट में हो रहे सात दिवसीय ‘अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव’ के चौथे दिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) ने बतौर मुख्य अतिथि प्रथम सत्र में प्रतिभाग करते हुए कही। उन्होंने प्रथम सत्र में योग कक्षाओं का भी निरीक्षण कर योग प्रशिक्षकों से विभिन्न आसनों की जानकारी प्राप्त कीं।

राज्यपाल ने अंतरराष्ट्रीय योग सभा के दौरान कहा कि ऋषिकेश दुनिया में योग, ध्यान, साधना के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखता है। योग मन, मस्तिष्क और आत्मा को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में योग एक विशिष्ट स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया इस रोग से ग्रसित थी, तब योग एवं प्रणायाम ने ना सिर्फ़ मानव में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम किया बल्कि लोगों को आत्मबल भी दिया। उन्होंने कहा कि योग से मनुष्य को ना सिर्फ़ शारीरिक रूप से मजबूती मिलती है बल्कि इससे मानसिक रूप से भी शांति मिलती है। 

राज्यपाल ने कहा कि भारत में योग, साधना, संस्कृति का आपस में बेजोड़ संबंध है। उन्होंने कहा कि संस्कृत शब्द का अर्थ सांसों के कृत हैं, यानी कि प्रणायाम के दौरान जब संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क और आत्मा को शांति प्रदान होती है। उन्होंने पर्यटन विभाग को योग महोत्सव का सोशल मीडिया के जरिए व्यापक प्रचार प्रसार करने करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि आज भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है जहां एक ओर भारत जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है वहीं भारत के अनुरोध पर यह वर्ष अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत योग की शक्ति का प्रमाण पूरा विश्व देख चुका है, इसीलिए भारत के अनुरोध पर हर वर्ष 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने राज्यपाल को आयोजन संबंधी विस्तृत जानकारी दी।

इस दौरान योग विशेषज्ञ दिलराज प्रीत कौर, डॉ. प्रिया अहूजा ने विभिन्न योगासनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में पद्मश्री डॉ. रजनीकांत, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुनील जोशी समेत बड़ी संख्या में योग साधक मौजूद रहे।

 नई दिल्ली, 04 मार्च, (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि बीते दिनों कैंब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने जिस तरह देश को अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की वैसा तो पाकिस्तान भी नहीं करता है।

संबित ने कहा कि देश में इस समय जी20 चल रहा है। यहां शीर्ष 20 देशों के प्रतिनिधि भारत की तारीफ कर रह हैं लेकिन यह दुखद है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

संबित ने कहा कि आज भारत जी20 की अध्यक्षता कर रहा है, पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का लोहा मान रहा है। वहीं दूसरी ओर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बर्बाद हो गया है। यहां लोकतंत्र नहीं है। संबित ने कहा कि राहुल गांधी तो भारत को एक देश भी नहीं मानते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा था कि भारत एक समझौता है।

संबित ने कहा कि राहुल गांधी विदेश की भूमि पर जाकर कहते हैं कि हम विपक्ष के नेता हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। वह कहते हैं कि उनके फोन में पेगासस था। लेकिन जब पेगासस मामले पर मोबाइल को जांच के लिए मांगा गया तो राहुल गांधी ने अपना फोन नहीं दिया। जबकि उनकी पार्टी ने खुद माना था कि यूपीए-2 में 09 हजार फोन टेप कराए गए थे। लोगों के ईमेल पढ़े गए। यूपीए-2 में वित्त मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि सोनिया गांधी के कहने पर उनके कमरे को बग कराया गया था।

 कोलकाता, 04 मार्च (हि.स.)। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार तृणमूल नेता अणुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अडिग है। केंद्रीय एजेंसी ने शनिवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में उन्हें दिल्ली ले जाने संबंधी आदेश के स्थगन संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्हें दिल्ली ले जाने की अनुमति दिए जाने की मांग दोहराई।

दरअसल, गुरुवार को ही आसनसोल की विशेष सीबीआई कोर्ट ने अणुव्रत को दिल्ली ले जाने की अनुमति दी है। दूसरी ओर, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी उन्हें दिल्ली ले जाने की अनुमति दे दी है। इन दोनों आदेशों पर रोक लगाने के लिए अणुव्रत की ओर से शुक्रवार को एक साथ दिल्ली हाईकोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन अणुव्रत को दिल्ली ले जाने की अनुमति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 

इधर, शाम होते-होते अणुव्रत मंडल ने तबीयत खराब होने का जिक्र किया और जाकर अस्पताल में भर्ती हो गए और शनिवार दोपहर तक वापस जेल चले आए हैं। इसी को आधार बनाकर शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अणुव्रत के अधिवक्ता ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक उन्हें आसनसोल की जेल में रखा जाना चाहिए। 

इसके बाद ही ईडी के अधिवक्ता ने कहा कि अणुव्रत मंडल कलकत्ता हाई कोर्ट को एक पेशेवर अपराधी की तरह गुमराह कर रहे हैं। अगर उनकी तबीयत खराब है, तो दिल्ली के एम्स में उनकी बेहतर चिकित्सा करवाई जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर यहां से दिल्ली भेजा जाना चाहिए।

 पालमपुर, 04 मार्च (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केन्द्रीय मंत्री शान्ता कुमार ने कहा सर्वोच्च न्यायालय ने देश में बढ़ते भयंकर भ्रष्टाचार पर एक विचारणीय टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बढ़ते लालच के कारण भ्रष्टाचार देश में कैंसर का रूप धारण कर रहा है। उन्होंने कहा आज भारत का सबसे बड़ा शत्रु प्रशासन और समाज में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है। यह शत्रु चीन से भी बड़ा है। यदि किसी तरीके से यह कैंसर बन गया तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन जाएगा।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री शान्ता ने शनिवार को एक बयान में कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार की व्यवस्था अब प्रदेश सरकारों में भी बनाने का प्रयत्न किया जाए। मैंने जगत प्रकाश नड्डा को सुझाव दिया था कि केन्द्र सरकार अत्यन्त योग्य और ईमानदार अधिकारियों की एक कमेटी बनाए जो सभी प्रदेशों विशेषकर भाजपा प्रदेशों में भ्रष्टाचार के मामले में पूरी चौकसी करती रहे।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री शान्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त करने का दावा करने वाले भी कुछ दिन के बाद भ्रष्टाचार में ही फंस जाते हैं। दिल्ली की आप सरकार के नेता का यही हाल है। इस संबन्ध में पिछले दिनों मैंने एक बयान दिया था, जिसे सोशल मीडिया और कुछ अखबारों ने गलत ढंग से छापा। 

मैंने कहा था कि मनीष सिसोदिया अच्छा काम ईमानदारी से करने की छवि बनाने के बाद भी भ्रष्टाचार के कारण जेल में गये। सीबीआई ने उन्हें भ्रष्टाचार के कारण ही जेल में डाला है। मैंने कहा था हालत यह आ गई है कि सदाचार के स्टेशन से चलने वाली गाड़ियां अब भ्रष्टाचार के स्टेशन पर पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह बड़े सौभाग्य और गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार पर आज तक विपक्ष भ्रष्टाचार का कोई आरोप भी नही लगा सका। इतनी बड़ी सरकार में करोड़ों अरबों का काम हुआ लेकिन कभी किसी प्रकार की उंगली नही उठी। 

उन्हाेंने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार की व्यवस्था अब प्रदेश सरकारों में भी बनाने का प्रयत्न किया जाए। मैंने जगत प्रकाश नड्डा को सुझाव दिया था कि केन्द्र सरकार अत्यन्त योग्य और ईमानदार अधिकारियों की एक कमेटी बनाए जो सभी प्रदेशों विषेशकर भाजपा प्रदेशों में भ्रष्टाचार के मामले में पूरी चौकसी करती रहे।

नई दिल्ली, 04 मार्च (हि.स.)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को यहां स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान-2023 प्रदान किया और जल शक्ति अभियान: कैच द रेन -2023 का शुभारंभ किया।

राष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), जल जीवन मिशन (जेजेएम) और राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) के तहत विभिन्न श्रेणियों में कुल 18 पुरस्कार प्रदान किये। 

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में जल और स्वच्छता का विशेष स्थान है। लेकिन ये मुद्दे महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि आमतौर पर महिलाओं की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने घर में पीने के पानी की व्यवस्था करें। गांवों में उन्हें पीने के पानी के लिए दूर-दूर जाना पड़ता था। पीने के पानी की व्यवस्था करने में न केवल उनका बहुत समय लगता था बल्कि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ जाता था। आमतौर पर स्कूल व कॉलेज जाने वाली लड़कियां भी अपने बड़ों के साथ पानी की व्यवस्था करने में लगी रहती थीं, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित होती थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने विशेष उपाय किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण और जल जीवन मिशन जैसी पहलों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान कर रहा है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आज 11.3 करोड़ से अधिक घरों को नल से पीने योग्य पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं पहले पानी लाने में समय लगाती थीं, अब उस समय का उपयोग अन्य उत्पादक कार्यों में कर रही हैं। नल के स्वच्छ पानी से शिशुओं के स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है जो प्रदूषित पानी के कारण डायरिया और पेचिश जैसी जल जनित बीमारियों के शिकार हो जाते थे।

राष्ट्रपति ने जल संरक्षण और जल प्रबंधन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह सर्वविदित तथ्य है कि हमारे देश में जल संसाधन सीमित हैं और इसका वितरण भी असमान है। विश्व की लगभग 18 प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, परन्तु यहां विश्व के केवल 4 प्रतिशत जल संसाधन उपलब्ध हैं। इसके अलावा, इस पानी का अधिकांश भाग वर्षा के रूप में प्राप्त होता है, जो नदियों और समुद्रों में बह जाता है। इसलिए जल संरक्षण और इसका प्रबंधन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम जलापूर्ति के लिए परंपरागत साधनों की अपेक्षा संस्थागत साधनों पर अधिक निर्भर हैं। लेकिन स्थायी जल आपूर्ति के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के साथ-साथ जल प्रबंधन और जल संचयन के पारंपरिक तरीकों को पुनर्जीवित करना समय की मांग है। जल संरक्षण और इसके प्रबंधन के लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम करना चाहिए। हमें यह प्रयास न केवल अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के लिए भी करने की जरूरत है।

राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि देश के लगभग दो लाख गांवों ने खुद को ओडीएफ प्लस गांव घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि इन गांवों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन प्रणाली मौजूद है। उन्होंने घरेलू कचरे के उचित और पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अक्सर यह देखा जाता है कि घरों से निकलने वाला ठोस कचरा सार्वजनिक स्थान पर फेंक दिया जाता है और तरल कचरा जलाशयों में चला जाता है। उन्होंने कहा कि यह पर्यावरण और जीव-जंतुओं के लिए हानिकारक है। हमारे पास एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिसमें अधिकांश अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण हो, तरल अपशिष्ट, भूमिगत जल में न मिल सके और रि-साईकिल के बाद बचे कचरे से खाद बना सकते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को एक 'स्वच्छ राष्ट्र' बनाना न केवल सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि 'नारी शक्ति' के बिना 'जल शक्ति' फलदायी नहीं हो सकती। सामाजिक समृद्धि के लिए इन दोनों शक्तियों की संयुक्त शक्ति की आवश्यकता है। 'जल जीवन मिशन' का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सभी पुरस्कार विजेताओं द्वारा जल संरक्षण, गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने, अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल संचयन के क्षेत्र में किए जा रहे समर्पण और कड़ी मेहनत के कारण भारत जल प्रबंधन और स्वच्छता में विश्व समुदाय के सामने एक मिसाल कायम करेगा। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं से आग्रह किया कि वे देश भर में स्वच्छता और जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को बताएं और उन्हें पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें। 

 नई दिल्ली, 04 मार्च (हि.स.)। माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बातचीत ने उन्हें स्वास्थ्य, विकास और जलवायु में भारत की प्रगति के बारे में पहले से कहीं अधिक आशावादी बना दिया।

बिल गेट्स ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 'अभिनव कार्य' पर विस्तार से चर्चा की। 

गेट्स की एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, “बिल गेट्स से मिलकर प्रसन्नता हुई और प्रमुख मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। एक बेहतर और साथ ही अधिक टिकाऊ ग्रह बनाने की उनकी विनम्रता और जुनून स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।”

अपने आधिकारिक ब्लॉग के लिए लिखते हुए, बिल गेट्स ने शनिवार को कहा, “मैं इस सप्ताह भारत में रहा हूं, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यहां चल रहे अभिनव कार्यों के बारे में सीख रहा हूं। ऐसे समय में जब दुनिया के सामने इतनी सारी चुनौतियां हैं, भारत जैसी गतिशील और रचनात्मक जगह की यात्रा करना प्रेरणादायक है।”

प्रधानमंत्री के साथ अपनी मुलाकात को अपनी यात्रा का मुख्य आकर्षण बताते हुए, गेट्स ने कहा, “कोविड-19 टीका विकसित करने और भारत की स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश करने के बारे में विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी और मैं संपर्क में रहे हैं। भारत के पास बहुत सारे सुरक्षित, प्रभावी और सस्ते टीकों के निर्माण की अद्भुत क्षमता है, जिनमें से कुछ गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित हैं। भारत में उत्पादित टीकों ने महामारी के दौरान लाखों लोगों की जान बचाई है और दुनिया भर में अन्य बीमारियों को रोका है।”

उन्होंने महामारी से निपटने में भारत की भूमिका पर ध्यान दिया और कहा, “नए जीवन रक्षक उपकरणों का उत्पादन करने के अलावा, भारत उन्हें वितरित करने में भी उत्कृष्ट है- इसकी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली ने कोरोना टीकों की 2.2 बिलियन से अधिक खुराक वितरित की है। उन्होंने को-विन नामक एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म बनाया, जिसने लोगों को अरबों वैक्सीन अप्वाइंटमेंट शेड्यूल करने की अनुमति दी और उन लोगों के लिए डिजिटल सर्टिफिकेशन डिलीवर किया, जिन्हें टीका लगाया गया था। भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए अब इस मंच का विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि को-विन दुनिया के लिए एक मॉडल है और मैं इससे सहमत हूं।”

बिल गेट्स ने डिजिटल भुगतान में भारत की प्रगति की प्रशंसा की और कहा, “महामारी के दौरान भारत 200 मिलियन महिलाओं सहित 300 मिलियन लोगों को आपातकालीन डिजिटल भुगतान स्थानांतरित करने में भी सक्षम था। यह केवल इसलिए संभव था क्योंकि भारत ने डिजिटल आईडी सिस्टम (आधार कहा जाता है) में निवेश करके और डिजिटल बैंकिंग के लिए अभिनव प्लेटफॉर्म बनाकर वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता दी है। यह याद दिलाता है कि वित्तीय समावेशन एक शानदार निवेश है।

गेट्स 'डिस्पैच' भारत की उपलब्धियों जैसे पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान, जी20 प्रेसिडेंसी, शिक्षा, नवाचार, बीमारियों से लड़ने और बाजरा को आगे बढ़ाने के बारे में भी बात की है।

गेट्स ने कहा, “प्रधानमंत्री के साथ मेरी बातचीत ने मुझे स्वास्थ्य, विकास और जलवायु में भारत की प्रगति के बारे में पहले से कहीं अधिक आशावादी बना दिया। देश दिखा रहा है कि जब हम नवाचार में निवेश करते हैं तो क्या संभव है। मुझे उम्मीद है कि भारत इस प्रगति को जारी रखेगा और अपने नवाचारों को दुनिया के साथ साझा करेगा।

 तिरुवनंतपुरम, 04 मार्च (हि.स.)। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में आयोजित एक समारोह में काला मास्क और छाता लगाकर पहुंचे लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया। यह घटना शनिवार को कालीकट विश्वविद्यालय में हुई। पुलिस ने काले मास्क और छाते वाले लोगों को बाहर से ही लौटा दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कहा कि वह सिर्फ सीएम कार्यालय के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। आरोप है कि मुख्यमंत्री के आगमन से ठीक पहले काले कपड़े पहने तीन महिला और दो छात्रों को हिरासत में ले लिया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि कार्यक्रम स्थल से कुछ दूर काले कपड़े पहने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। विरोधियों ने तंज किया है कि विजयन को काला रंग पसंद नहीं है। फिर भी वह काले रंग की कार में यात्रा करते हैं।

उल्लेखनीय है कि केरल के बजट में ईंधन उत्पादों पर 2 रुपये का उपकर लगाने के फैसले के बाद विजयन कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष (यूडीएफ) के निशाने पर हैं। काले रंग की सियासत पर 20 फरवरी को विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि विजयन लोगों को काला मास्क पहनने या अंतिम संस्कार के लिए भी काले झंडे का इस्तेमाल नहीं करने देने की वजह से हंसी का पात्र बन गए हैं।

इससे पहले पिछले साल जून में केरल पुलिस ने मलप्पुरम और त्रिशूर जिलों में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए लोगों के काला मास्क पहनने पर कथित रूप से रोक लगा दी थी। आरोप है कि कोच्चि में मेट्रो स्टेशन पर काले कपड़े और काले मुखौटे पहनकर पहुंचे दो किन्नरों को पुलिस 'जबरदस्ती' उठा ले गई थी।

 नई दिल्ली, 04 मार्च (हि.स.)। देश की राजधानी में जी-20 देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के बीच भारतीय सेना ने अचानक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अपनी खेल गतिविधियां बढ़ा दी हैं। भारतीय सैनिकों ने घोड़ों व खच्चरों पर सवार होकर गलवान घाटी के पास सर्वे किया और जमी हुई पैन्गोंग झील पर हाफ मैराथन जैसी गतिविधियां कीं हैं। लद्दाख सेक्टर में तैनात भारतीय सेना के जवानों ने डीबीओ सेक्टर में आयोजित एक आइस हॉकी मैच में भाग लिया। जी-20 सम्मेलन से अलग चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की मुलाकात भी हुई है, जिसमें डॉ. एस. जयशंकर चीन के साथ संबंधों को 'असामान्य' बता चुके हैं।

चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जी 20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर गुरुवार को चीनी विदेश मंत्री किन गांग से दिल्ली में करीब 45 मिनट तक मुलाकात की। इसके बाद चीनी विदेश मंत्री ने भारत-चीन सीमा मुद्दे पर स्थिति को नियंत्रण में रखने की बात कही। उन्होंने दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण सहमति लागू करने, संवाद बनाए रखने और मतभेदों को सुलझाने की वकालत की। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन-चैन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि हमें द्विपक्षीय संबंधों में सीमा मुद्दे को उचित स्थान पर रखकर सामान्य नियंत्रण के लिए सीमा की स्थिति के शुरुआती बदलाव को बढ़ावा देना चाहिए।

हालांकि, पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच मई, 2020 से गतिरोध चल रहा है, लेकिन गलवान घाटी की घटना के बाद तनाव और बढ़ा, जिसकी वजह से सीमा पर दोनों देशों के हजारों सैनिक तैनात हैं और कई बार विवाद की भी स्थिति पैदा हुई है। भारत-चीन के विदेश मंत्रियों की वार्ता के बीच अचानक भारतीय सेना ने गलवान घाटी और पैन्गोंग झील एरिया में अचानक हलचल बढ़ा दी। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तैनात भारतीय सेना की टुकड़ियों ने एलएसी के आसपास के इलाकों में घोड़ों और खच्चरों से सर्वेक्षण किया। इसके अलावा जमी हुई पैन्गोंग झील पर हाफ मैराथन जैसी गतिविधियां कीं। लद्दाख सेक्टर में तैनात भारतीय सेना के जवानों ने डीबीओ सेक्टर में आयोजित एक आइस हॉकी मैच में भाग लिया। 

सेना ने आधिकारिक तौर पर तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें भारतीय सैनिक पूर्वी लद्दाख में किसी स्थान पर क्रिकेट खेलते दिख रहे हैं। लेह स्थित सेना की 14 कॉर्प्स ने ट्वीट किया, पटियाला ब्रिगेड, त्रिशूल डिवीजन ने शून्य से नीचे तापमान में अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में पूरे उत्साह और जोश के साथ क्रिकेट मैच का आयोजन किया, हम असंभव को संभव बनाते हैं। हालांकि, सेना ने इस स्थान का खुलासा नहीं किया, लेकिन यह जगह पेट्रोलिंग प्वाइंट 14 से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। गलवान घाटी की यह वही जगह है, जहां 15/16 जून, 2020 को चीनी सेना ने भारत के जवानों पर विश्वासघात कर हमला किया था। इस हमले में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और चीन ने काफी समय बाद माना कि इस संघर्ष में उसके भी 5 जवान मारे गए थे।

पूर्वी लद्दाख सीमा पर जिस जगह भारतीय सेना के जवानों ने क्रिकेट खेली, वह स्थान भारत और चीन की ओर से आमने-सामने के टकराव से बचने के लिए बनाए गए बफर जोन से अच्छी खासी दूरी पर है। दोनों देशों की सेनाओं ने टकराव से बचने के लिए अपनी-अपनी तैनाती से 1.5 किलोमीटर पीछे हटने का फैसला किया है, इसलिए यह स्थान बफर जोन में तब्दील हो गया है। भारतीय सेना ने इस क्षेत्र में पहला कैंप 700 मीटर पीछे हट कर बनाया है। इसके बाद भारत की सेना का कैंप नंबर-2 और कैंप नंबर-3 है। ये कैंप लगभग समान दूरी पर मौजूद हैं, ताकि चीनी गतिविधियों पर निगाह रखी जा सके।