असम सराकर के 44,703 व्यक्तियों को सौंपे जाने वाले नियुक्त पत्र वितरण का शाह करेंगे शुभारंभ

गुवाहाटी, 24 मई (हि.स.)। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को राज्य की राजधानी गुवाहाटी का दौरा करेंगे। शाह के गुवाहाटी में असम सरकार की ओर से आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में भाग लेने और अन्य कई कार्यक्रमों में भाग लेने की उम्मीद है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा में कोई बाधा न आए, इसके लिए राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अमित शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक व्यवस्था की गई है। 

गुवाहाटी में होने वाले जॉब प्लेसमेंट लेटर वितरण समारोह से पहले कामरूप (मेट्रो) में नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया गया है। गुवाहाटी में आज और कल ड्रोन उड़ानें पर प्रतिबंध रहेगा। अमित शाह के दौरे को ध्यान में रखते शहर में कई सड़कों पर यातायात के दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। इस दौरान शहर की यातायात पुलिस ने अपने कई मार्गों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

ट्रैफिक ब्रांच के डीसीपी ने के निर्देश के अनुसार 25 मई को राष्ट्रीय राजमार्ग-27 और राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर सुबह 7 बजे से रात 11.30 बजे तक हल्के-भारी वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। वहीं, पांजाबाड़ी रोड, जीएस रोड, बी बरुवा रोड, एमजी रोड, एटी रोड और डीजी रोड पर भी सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक तिपहिया और मल्टी व्हीलर का प्रवेश वर्जित रहेगा।

जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री शाह गुरुवार को खानापारा वेटरनरी कॉलेज खेल मैदान में विभिन्न विभागों में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस समारोह में 44,703 अभ्यर्थियों को औपचारिक रूप से नियुक्त पत्र सौंपे जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री चांगसारी में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की आधारशिला भी रखेंगे।

 श्रीनगर, 24 मई (हि.स.)। जी20 बैठक के आखिरी दिन बुधवार को हल्की बारिश के बीच बाहरी देशों के प्रतिनिधियों ने श्रीनगर के ऐतिहासिक पोलो व्यू बाजार की खूबसूरती का लुत्फ उठाया।

तीसरी जी20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक के लिए कश्मीर आए जी20 प्रतिनिधियों ने इसे एक अनूठा अनुभव बताया और दुनिया भर के पर्यटकों से कश्मीर घूमने की अपील की। जी20 प्रतिनिधियों के समूह को बाजार में घूमते, विभिन्न दुकानों में प्रवेश करते और स्थानीय निवासियों से बात करते देखा गया।

एक कोरियाई प्रतिनिधि ने कहा कि यहां इस बाजार में होना एक अनूठा अनुभव है। बेशक, इस शिखर सम्मेलन से कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और हम कोरियाई लोग भारत की जी20 अध्यक्षता का पुरजोर समर्थन करते हैं।

नाइजीरियाई प्रतिनिधि ने कहा कि उनका मानना है कि पर्यटन कश्मीर के लिए अधिक नकदी लाएगा और अगर वह कभी भारत वापस आती हैं तो ताजमहल देखने की इच्छा रखती हैं।

ब्राजील के प्रतिनिधि गुस्तावो ने कहा कि मैं कश्मीर से प्यार करता हूं, यह एक खूबसूरत जगह, एक अच्छा अनुभव और मैं वास्तव में इसका आनंद ले रहा हूं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कश्मीरी आतिथ्य पसंद है तो उन्होंने कहा कि यहां के लोग बहुत अच्छे और स्वागत करने वाले हैं।

सिमोन वोंग सिंगापुर के राजदूत जो बाजार का दौरा करने वाले प्रतिनिधियों में शामिल थे ने कहा कि यह बहुत-बहुत सुंदर अनुभव है और हमें इस जगह से प्यार है। भले ही थोड़ी बहुत बारिश हो रही हो लेकिन हम वास्तव में धरती के इस स्वर्ग से प्यार करते हैं।

वोंग ने कहा कि कल हमने बहुत खरीदारी की थी आज हम फिर से ऐसा करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया भर के पर्यटकों को कश्मीर की यात्रा करनी चाहिए। 

यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में तीसरी जी20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक का आखिरी दिन था। पिछले दो दिनों में आयोजित बैठकों और सत्रों में विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो जी20 देशों के बीच पर्यटन और अन्य विकास पर केंद्रित थे।

 मऊ , 24 मई  । सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर बुधवार को नगर क्षेत्र के एक प्लाजा में लोकसभा वार अपने 50 संगठन के नेताओं का चयन कर आगामी लोकसभा 2024 की तैयारी को लेकर बैठक की। मीडिया को दिए बयान में उन्होंने कहा कि 2000 की नोट बंद होने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

अपने लोकसभा चुनाव समीक्षा बैठक के दौरान मीडिया के प्रश्नों के जवाब में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में बोले कि देश में जितने छोटे नोट रहेंगी उतना कम भ्रष्टाचार होगा। बड़ी नोट को बंद करने के फैसले को पीएम का समर्थन किया। ₹50 या ₹100 ₹10 इन नोटों को बड़ी नोटों में रखा जाना चाहिए। बड़ी नोट 4 से 500000 तो जेब में ही लेकर लोग चल देते हैं अगर यही नोट छोटी रहती तो ले जाने के लिए कोई दूसरा विकल्प निकालना पड़ता। लिहाजा छोटी नोटों से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। एमएलसी चुनाव में वोटिंग करने के लिए किसी दल ने अभी उनसे संपर्क नहीं किया। अपने विधायकों के साथ 28 मई को बैठक कर किस पर किसके पक्ष में वोट करना है उस पर समीक्षा होगी। अभी हाल में ही सांसद बृजभूषण सिंह के प्रश्न पर बोले की महिलाएं अपनी उचित मांग के लिए आंदोलन कर रही हैं। अगर दोनों पक्ष नारको टेस्ट के लिए तैयार हैं तो सरकार को तुरंत दोनों लोगों का नारको टेस्ट करवाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह लीडर नहीं लोडर है, पिछड़ी जाति के सवाल पर अपने ही पार्टी में कुछ बोल ही नहीं पाते गांधीजी के तीन बंदर की तरह बन जाते हैं।

 सिडनी/नई दिल्ली, 24 मई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को सिडनी में एक व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शीर्ष ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत में किए गए आर्थिक सुधारों पर प्रकाश डाला और ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक ट्वीट में कहा, “ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिडनी में एक बिजनेस राउंडटेबल में ऑस्ट्रेलियाई सीईओ के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने देश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ाने के लिए किए गए आर्थिक सुधारों और नीतिगत उपायों पर प्रकाश डाला।”

प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, “सिडनी में बिजनेस राउंडटेबल के दौरान शीर्ष सीईओ के साथ बातचीत की। भारत में व्यापार के अवसरों और हमारी सरकार के सुधार पर विस्तृत प्रकाश डाला। ऑस्ट्रेलिया के कारोबारियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया।”

प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा में भाग लेने वाले सीईओ में स्टील, बैंकिंग, ऊर्जा, खनन और आईटी सहित विविध क्षेत्रों में काम करने वाली अग्रणी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। गोलमेज सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भी भाग लिया।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो आंध्रप्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 29 मई को सुबह दस बजकर 42 मिनट पर जी एस एल वी-एफ12 निगरानी उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। यह अगली पीढ़ी के एन ए वी आई सी उपग्रह को ले जाएगा जो आई आर एन एस एस-फर्स्‍ट जी उपग्रह का स्‍थान लेगा। यह उपग्रह वर्ष 2016 में छोडा गया था। एन ए वी आई सी में सात उपग्रहों की स्‍थापना की गई है जो नागरिकों की जरूरतों और विशेष सामरिक जानकारी उपलब्‍ध कराएंगे। इनमें से तीन को भूस्थैतिक कक्षा और चार को भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। पृथ्वी पर इनका एक नियंत्रण केंद्र, निगरानी केंद्र और दो रेजिंग केंद्र होंगे। एन ए वी आई सी के सिग्‍नल का दायरा एक हजार पांच सौ किलोमीटर होगा और इनसे 20 मीटर से अधिक आकार की किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति और 50 नेनो सेकंड तक का समय स‍टीकता से लिया जा सकेगा।

 सिडनी/नई दिल्ली, 24 मई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के बाद बुधवार को सिडनी से भारत के लिए उड़ान भरी। विदेश मंत्रालय ने इस बाबत जानकारी दी।

मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में कहा, “तीन देशों की सफल यात्रा संपन्न हुई। जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हुए।”

तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ व्यापक बातचीत करने और यहां एक विशेष सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए।

उन्होंने जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान का भी दौरा किया और ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की।

 नई दिल्ली, 24 मई । कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मणिपुर हिंसा को रोक पाने में केन्द्र और राज्य सरकार विफल रही है। इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए केन्द्र सरकार को मैतेई और कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों से संवाद करना चाहिए।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ अजय कुमार ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मैतेई और कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों को बुलाकर बातचीत करनी चाहिए, जिससे मामले का समाधान निकाला जा सके।



डॉक्टर अजय ने कहा कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल पार्टी के वरिष्ठ नेता व महासचिव मुकुल वासनिक के नेतृत्व में मणिपुर गया था। इस प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के आम लोगों से बातचीत की और वहां के राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा है। कुमार ने कहा कि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने हिंसा के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को 25 लाख रुपये का मुआवजा और हिंसा के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को पांच-पांच लाख रुपये देने की मांगी की है।



कांग्रेस का दावा है कि मणिपुर में भड़की हिंसा के कारण 54 हजार लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, जबकि करीब 100 लोगों की मौत हो गई। इस हिंसा में दो हजार घर सहित 20 पुलिस स्टेशनों, 200 चर्च और 05 मंदिर को आग लगा दी गई थी। यह सामान्य घटना नहीं है। केन्द्र सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।



उल्लेखनीय है कि मणिपुर में मैतेई समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग के विरोध में तीन मई को रैली का आयोजन हुआ था। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने इस रैली का आयोजन किया था। रैली के दौरान ही हिंसा भड़क गई थी।

 नई दिल्ली, 24 मई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार (25 मई) शाम सात बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बुधवार को यह जानकारी दी।

 
नई दिल्ली, 24 मई । उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी राज्य सरकारों, विशेषकर सीमावर्ती राज्यों की सरकारों से सीमा सुरक्षा बल के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील होने की अपील की। यह देखते हुए कि बीएसएफ कर्मियों को भारत की लंबी और जटिल सीमाओं की रक्षा करने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि सभी राज्य सरकारें सकारात्मक कदम उठाएं और अपने तंत्र को संवेदनशील बनाएं ताकि बीएसएफ का मनोबल हमेशा ऊंचा बना रहे।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बुधवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 20वें अलंकरण समारोह के दौरान रुस्तमजी स्मृति व्याख्यान-2023 देते हुए उपराष्ट्रपति ने सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों से बीएसएफ का विस्तार करने और सीमा सुरक्षा बल का समर्थन करने के लिए भी कहा। उन्होंने तस्करों से बीएसएफ द्वारा जब्त किए गए मवेशियों की देखभाल के लिए एक तंत्र बनाने का भी आह्वान किया।
अलंकरण समारोह में 35 बीएसएफ कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिसमें वीरता के लिए दो पुलिस पदक और मेधावी सेवा के लिए 33 पुलिस पदक शामिल थे।

कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए बीएसएफ जवानों की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनमें से प्रत्येक ने उदात्त प्रतिबद्धता और राष्ट्रवाद को प्रतिबिंबित किया, जिसका हम सभी को अनुकरण करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, “बीएसएफ के बहादुर पुरुष और महिलाएं राष्ट्र की सेवा में साहस, वीरता और समर्पण की मिसाल हैं।”

बीएसएफ जवानों के कभी हार न मानने वाले जज्बे की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि वे थार के रेगिस्तान, कच्छ के रण, कश्मीर में बर्फ से ढके पहाड़ों और पूर्वोत्तर के घने जंगलों जैसी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी भारत की सीमाओं की रखवाली करते हैं। उन्होंने तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपना मनोबल बनाए रखने के लिए बीएसएफ जवानों के परिवारों का भी आभार व्यक्त किया।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत पहले की तरह बढ़ रहा है और इस वृद्धि में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक हमारी सुरक्षित सीमाएं हैं। केएफ रुस्तम को एक करिश्माई नेता बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने न केवल बीएसएफ की स्थापना की, बल्कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका की नींव भी रखी। उनके मार्गदर्शन में बीएसएफ एक आधुनिक, अनुशासित और सक्षम बल के रूप में विकसित हुआ।

उपराष्ट्रपति ने रुस्तमजी के 1977 में स्थापित पहले राष्ट्रीय पुलिस आयोग (एनपीसी) के सदस्य होने का स्मरण कराया। धनखड़ ने कहा कि, “एनपीसी की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 1975 में आपातकाल का एक काला युग आया था, जिसने बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन देखा, संस्थानों की पराजय देखी, कुछ ऐसा जिसकी संविधान के निर्माताओं ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बड़ी संख्या में लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया और न्यायपालिका तक उनकी पहुंच नहीं थी।”

भारत में न्यायिक सक्रियता की घटना के लिए रुस्तम की प्रशंसा करते हुए, धनखड़ ने कहा कि उन्होंने भारत के पहले जनहित याचिका (पीआईएल) मामले, हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य की आधारशिला रखी, जिसके कारण पूरे भारत में 40,000 विचाराधीन कैदी रिहा हुए, जो अधिकतम अनुमेय अवधि से बहुत अधिक समय से जेल में बंद थे।

 नई दिल्ली, 24 मई । कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और आम आदमी पार्टी (आप) सहित 19 विपक्षी दलों ने 28 मई को होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की घोषणा की। संसद के नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे।

विपक्षी दलों ने बुधवार को एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू को पूरी तरह से ‘दरकिनार’ करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री मोदी का फैसला न केवल घोर ‘अपमान’ है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर भी सीधा हमला है। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं।

इस आयोजन के बहिष्कार का आह्वान करने वालों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, आम आदमी पार्टी, शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस (मणि), विदुथलाई चिरुथिगल काची, राष्ट्रीय लोकदल, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल ( यूनाइटेड), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम शामिल हैं।

बयान में कहा गया है कि हम अपने मतभेदों को दूर करने और इस अवसर को चिह्नित करने के लिए तैयार थे। लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार किया गया। यह हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है।

आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य का प्रमुख होता है, बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है। वह संसद को बुलाती हैं, सत्रावसान करती हैं और संबोधित करती हैं। राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती है। फिर भी, प्रधानमंत्री ने उनके बिना नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया है। यह अशोभनीय है। संविधान के पाठ और भावना का उल्लंघन करता है।

विपक्षी दलों ने कहा कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है, तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं।