नई दिल्ली, 29 जून। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के विभिन्न देशों में बच्चों के शोषण को लेकर जारी की जाने वाली सालाना वैश्विक सूची से 12 साल बाद भारत का नाम हटा दिया है। चिल्ड्रन एंड आर्म कनफ्लिक्ट रिपोर्ट में 2010 से भारत का नाम शामिल किया जा रहा था।

दरअसल, जम्मू-कश्मीर में हथियारबंद समूहों में नाबालिगों की भर्ती, सेना की तरफ से उनकी हिरासत सहित अन्य गतिविधियों के कारण भारत का नाम इस सूची में डाला गया था। सूची में पाकिस्तान सहित बुर्किना फासो, नाइजीरिया, फिलिपीन्स जैसे देश लंबे समय से अभी भी बने हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा है कि भारत सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के क्षेत्र में सार्थक कदम उठाए हैं इसलिए इस रिपोर्ट से भारत का नाम हटा दिया गया है। पिछले साल अपनी रिपोर्ट में उन्होंने अपने विशेष प्रतिनिधि के साथ भारत सरकार की निरंतर भागीदारी का स्वागत किया और कहा था कि इन प्रयासों की वजह से भारत को इस सूची से हटाया जा सकता है। उन्होंने भारत से अपने विशेष प्रतिनिधि और संयुक्त राष्ट्र के परामर्श के मुताबिक शेष उपायों को लागू करने का भी आह्वान किया।

 नई दिल्ली, 29 जून। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार सुबह अपने दिल्ली आवास से हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर के लिए रवाना हुए।

कांग्रेस के अनुसार राहुल आज और कल मणिपुर में रहेंगे। इस दौरान वह लोगों से संवाद कर शांति की अपील करेंगे और राहत कैंपों का दौरा करंगे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल कहा कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान इंफाल और चुराचांदपुर में समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे।

उल्लेखनीय है कि मणिपुर में मैतेई समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग के विरोध में तीन मई को रैली का आयोजन हुआ था। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने इस रैली का आयोजन किया था। रैली के दौरान हिंसा भड़क गई थी। अभी तक इस हिंसा में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है।

रांची, 29 जून । झारखंड सरकार ने प्रिंट मीडिया में छपी खबरों पर नजर रखने के लिए ‘प्रिंट मीडिया मॉनीटरिंग पोर्टल’ बनाया है। सरकार से जुड़ी कितनी खबरें छपी हैं, कितनी खबरें सरकार के खिलाफ हैं, इन सबकी मॉनीटरिंग पोर्टल के जरिये की जायेगी। अधिकारियों को खबरों की मॉनीटरिंग और उन्हें पोर्टल के डैशबोर्ड पर अंकित करने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव सह मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी उपायुक्त को पत्र जारी कर समाचार पत्रों में प्रकाशित भ्रामक खबरों (फेक न्यूज) पर खंडन भेजने का निर्देश दिया है।

उन्होंने लिखा है कि विभिन्न विभागों से संबंधित फेक न्यूज समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने के मामले प्रकाश में आये हैं। इससे लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है एवं सरकार की छवि भी धूमिल होती है। इस प्रकार की खबरों का खंडन किये जाने तथा प्रकाशित खबर या रिपोर्ट पर वस्तुस्थिति स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने अनुरोध किया है कि समाचार पत्रों में भ्रामक खबर प्रकाशित होने की स्थिति में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए, इसकी सूचना निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड को उपलब्ध करायी जाये।

रायपुर, 29 जून । टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। टी.एस.सिंहदेव सरगुजा संभाग समेत छत्तीसगढ़ की सियासत में गहरी पैठ रखते हैं। इसे कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां बखूबी समझती हैं। इस वजह से विधानसभा चुनाव से महज चार-पांच माह पहले कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें डिप्टी सीएम का पद देकर पार्टी को नुकसान से बचाने की कवायद की है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 22 में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया है।

उल्लेखनीय है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ऐतिहासिक 68 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही थी तब मुख्यमंत्री पद के दो प्रबल दावेदार भूपेश बघेल एवं टी.एस. सिंहदेव थे। उस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भूपेश बघेल मजबूत तो थे ही विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं चुनावी घोषणा पत्र समिति के संयोजक के रूप में सिंहदेव का कद भी काफी बड़ा हो चुका था। अंतिम समय में मुख्यमंत्री पद के लिए फैसला बघेल के नाम पर हुआ और बघेल सरकार में सिंहदेव को स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री की जिम्मेदारी मिली। बाद में सिंहदेव ने पंचायत विभाग से इस्तीफा दे दिया था और स्वास्थ्य मंत्री पद पर बने रहे।

सिंहदेव की सरगुजा क्षेत्र में गहरी पकड़ है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस किसी भी सूरत में आदिवासी बहुल क्षेत्र सरगुजा में अपनी पकड़ जरा भी कमजोर नहीं होने देना चाह रही है। ऐन चुनाव से 5 महीने पहले सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना उसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

महाराज कहलाना पसंद नहीं

सिंहदेव को राजा या महाराज कहलाना पसंद नहीं है, इसीलिए छत्तीसगढ़ के नागरिक उन्हें टीएस बाबा कहकर भी संबोधित करते हैं। 70 साल के टीएस सिंहदेव 1952 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जन्मे थे। उन्होंने भोपाल के हमीदिया कॉलेज से इतिहास में एमए किया है। उनकी राजनीतिक शुरुआत सन 1983 से अंबिकापुर नगरपालिका से मानी जाती है। वह यहां परिषद के पहले अध्यक्ष चुने गए थे।

सरगुजा में बड़ा नाम

सरगुजा राजघराना छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के साथ है। आजादी के समय से ही सरगुजा राजघराना कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में सरगुजा राजघराने का एक व्यक्ति शामिल हुआ करता था। इतना ही नहीं टीएस सिंहदेव के पिता मदनेश्वरशरण सिंहदेव मध्य प्रदेश शासन में चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। बाबा साल 2008 से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।

अंबिकापुर से लगातार तीसरी बार विधायक

टीएस सिंहदेव सरगुजा जिले की अंबिकापुर विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार विधायक हैं। साल 2013 में वो छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं।

छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर विधायक में से एक टीएस बाबा

टीएस बाबा छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर विधायकों में से एक हैं। 2008 से लगातार अंबिकापुर से विधायक हैं। उनकी संपत्ति करीब 500 करोड़ बताई जाती है।

 रायपुर ,29 जून । टीएस सिंहदेव के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने देर रात एक बयान में कहा कि आदेश कांग्रेस पार्टी ने निकाला है, कांग्रेस पार्टी को उपमुख्यमंत्री बनाने का अधिकार नहीं है। साव ने कहा कि यह अधिकार मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का है।

साव ने कहा कि जिसे ढाई साल मुख्यमंत्री बनाने का वादा था उसे 4 महीने के लिए उपमुख्यमंत्री बनाया जाना टीएस सिंहदेव का अपमान है। उन्होंने कहा कि चला चली की बेला में कांग्रेस ने अपने अंतरकलह को मिटाने का यह प्रयास किया है। साव ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार, नशा और अराजकता का गढ़ बना रखा है। जनता के आक्रोश से कांग्रेस डरी हुई है इन सब फैसलों से अब कुछ नहीं होने वाला।

इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा की टीएस सिंहदेव ने मन मसोसकर उप मुख्यमंत्री का पद तो स्वीकार कर लिया है परंतु वे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्वीकार नहीं कर पाएंगे और जो 4 वर्ष तक अपमान का घूंट पीते रहे और जिन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा वे तब कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या खाक कर पाएंगे।

रांची , 29 जून  झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने रांची के तीन सौ दुकानों को नोटिस जारी किया है। यह मामला आवासीय परिसर में शॉपिंग मॉल और दुकान खोलने से जुड़ी है, जिसमें बोर्ड ने हरमू और अरगोड़ा स्थित करीब 300 दुकानों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया है।

आवासीय परिसर में शॉपिंग मॉल और दुकान खोलने मामले में झारखंड राज्य आवास बोर्ड ओर से नोटिस जारी होते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। बोर्ड की ओर से यह पहली नोटिस है वहीं तीसरे नोटिस के बाद बोर्ड की ओर से दुकानदारों को दुकान हटाने का आदेश दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा, ईद-उल-अज़हा की शुभकामनाएं। यह दिन सभी के लिए सुख और समृद्धि लाए। यह हमारे समाज में एकजुटता और सद्भाव की भावना को भी कायम रखे। ईद मुबारक!

 भोपाल, 28 जून । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्यप्रदेश में पेट्रोल, टमाटर, दाल और रसोई गैस सिलेंडर के दाम बताए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भोपाल में महंगाई की लिस्ट पढ़ी, लेकिन वो लिस्ट किसी ने गलत बना दी। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा को जनता के मुद्दों से ध्यान नहीं भटकाने देंगे।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को ट्वीट के माध्यम से कहा कि मध्यप्रदेश में पेट्रोल का दाम 108 रुपये लीटर, टमाटर का दाम 100 रुपये किलो, दाल का दाम 150 रुपये किलो और रसोई गैस का सिलेंडर 1130 रुपये प्रति सिलेंडर है। जनता जो महंगाई की मार झेल रही है, उससे ध्यान भटकाने का मॉडल न तो हिमाचल और कर्नाटक में चला, न ही मध्य प्रदेश में चलेगा।

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को भोपाल में भाजपा के ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गैर भाजपाई सरकार वाले राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर विपक्ष को घेरा था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष के लोग पेट्रोल की कीमतों पर बहुत हाय तौबा मचाते हैं। केंद्र सरकार ने दो साल में दो बार एक्साइज ड्यूटी कम की है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में जहां भाजपा सरकार में नहीं है, वहां इन राजनीतिक दलों ने इस कटौती का लाभ जनता में ट्रांसफर नहीं किया। इन राज्यों ने अपने स्टेट का वैट बढ़ाकर जनता से वसूली का अभियान चालू रखा है। 

उन्होंने यह भी कहा था कि आज यूपी, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड में जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से कम है। लेकिन बिहार में पेट्रोल 107 रुपये, राजस्थान में पेट्रोल 108 रुपये, तेलंगाना में 109 रुपये, केरल में 110 रुपये है। इन राज्यों में जिन दलों की सरकारें हैं, वे जनता के साथ विश्वासघात कर रही हैं। इन राज्यों के बूथ कार्यकर्ताओं को यह सच्चाई, बूथ के लोगों के सामने उजागर करनी चाहिए। 

वहीं, प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर राहुल गांधी ने भी गुरुवार को ट्वीट कर केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए टमाटर, दाल और गैस सिलेंडर के दाम बताए। उन्होंने ट्वीट किया कि टमाटर-140 रुपये किलो, फूल गोभी- 80 रुपये किलो, तुअर दाल- 148 रुपये किलो, ब्रांडेड अरहर दाल- 219 रुपये किलो और पकाने का गैस सिलेंडर 1,100 रुपये के पार। पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ाने और जनता से टैक्स वसूल करने में व्यस्त भाजपा सरकार, गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को भूल ही गई।

उन्होंने आगे लिखा कि युवा बेरोज़गार हैं, रोज़गार है तो आय कम और महंगाई से बचत खत्म। गरीब खाने को तड़प रहे हैं, मध्यमवर्ग बचाने को तरस रहा है। कांग्रेस शासित राज्यों में हमने महंगाई से राहत के लिए गैस के दाम घटाए, आर्थिक सहायता के लिए गरीबों के खातों में पैसे डाले। नफ़रत मिटाने, महंगाई, बेरोज़गारी हटाने और समानता लाने का प्रण है भारत जोड़ो यात्रा- भाजपा को जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने नहीं देंगे। नौ साल का एक ही सवाल है! आखिर किसका है ये अमृतकाल?

गांधीनगर/अहमदाबाद, 28 जून । सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षेत्र की दुनिया की शीर्ष कंपनियों में शुमार माइक्रोन टेक्नोलॉजी गुजरात के साणंद में 2.75 बिलियन यूएस डालर यानी 22,500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) सुविधा शुरू करेगी। बुधवार को गांधीनगर में माइक्रोन टेक्नोलॉजी और गुजरात सरकार के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन हुआ।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केन्द्र सरकार के केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में इस एमओयू पर गुजरात सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी सचिव विजय नेहरा और माइक्रोन के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट गुरुशरण सिंह ने हस्ताक्षर किए। 

गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 जारी की गई थी। गुजरात देश का एकलौता ऐसा राज्य है जिसने सेमीकंडक्टर सेक्टर के संदर्भ में नवीन नीति जारी की है। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन मेमोरी चिप के निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विचारों की स्पष्टता और उनकी दूरदर्शिता ने इस सेक्टर से संबंधित परियोजनाओं के सुचारु कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के मात्र एक सप्ताह के भीतर इतने बड़े समझौते का होना ही नए भारत की पहचान है। 

‘आत्मनिर्भर भारत’ की संकल्पना के साथ भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार ने 10 बिलियन यूएस डालर का सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम घोषित किया है। इस प्रोजेक्ट की स्थापना से भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। इससे 5 हजार प्रत्यक्ष एवं 15 हजार परोक्ष रोजगार समेत कुल 20 हजार रोजगार का सृजन होगा। गुजरात में इस क्षेत्र के क्रमिक विकास के कारण सेमीकंडक्टर सेक्टर से संबंधित अन्य क्षेत्रों का विकास भी हो सकेगा। इतना ही नहीं, ग्लोबल सेमीकंडक्टर जायन्ट्स (बड़े वैश्विक उद्योगों) को भी गुजरात में अपनी हाइटेक मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगा। गुजरात औद्योगिक विकास निगम ने राज्य में ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधायुक्त 45,000 हेक्टेयर भूमि विकसित की है। माइक्रोन कंपनी ने अपनी नई एटीएमपी सुविधा के लिए साणंद जीआईडीसी- II का चयन किया है। साणंद जीआईडीसी, गुजरात का सर्वाधिक इंडस्ट्रियलाइज्ड जोन है, और यहां अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कार्यरत हैं।

इस अवसर पर जीआईडीसी के वाइस चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक ने माइक्रोन कंपनी को 93 एकड़ जमीन के आवंटन के लिए ऑफर कम अलॉटमेंट लेटर सौंपा। माइक्रोन कंपनी लीडरशिप इन एनर्जी एंड एन्वायर्नमेंटल डिजाइन के गोल्ड स्टैंडर्ड के अनुरूप या उससे भी उत्कृष्ट असेंबली एवं टेस्टिंग सुविधा की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, इस सुविधा में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज को सुनिश्चित करने के लिए एडवांस वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। 

 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थानों से नर्सिंग और आईटीआई प्रशिक्षण पूरा करने वाले 500 युवाओं को राजधानी रांची में नियुक्ति पत्र सौंपा। इन सभी युवाओं का कल्याण विभाग की विशेष प्रयोजन वाहिनी के रुप में कार्य कर रही प्रेझा फाउंडेशन द्वारा संचालित नर्सिंग और आईटीआई कौशल कॉलेज से प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट हुआ है। युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मेडिकल सर्किट बनाने की सरकार की योजना है और इस पर काम किया जा रहा है।