नई दिल्ली । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर भाजपा कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक कर केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले आगामी चुनावों और भाजपा संगठन को मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर चर्चा की। सोमवार को अमित शाह के आवास पर हुई बड़ी बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग, सह प्रभारी आशीष सूद, जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना और कविंदर गुप्ता सहित जम्मू कश्मीर भाजपा कोर ग्रुप से जुड़े कई अहम नेता शामिल हुए।

बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर भाजपा नेताओं के साथ बैठक में शाह ने प्रदेश के सुरक्षा हालात के साथ-साथ राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की। जम्मू- कश्मीर में इस साल के अंत तक होने वाले विभिन्न स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों और पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के तौर तरीकों को लेकर बैठक में चर्चा हुई।

दरअसल, पार्टी प्रदेश में होने वाले सभी स्तरों के चुनाव के लिए जोर-शोर से तैयारी कर रही है और पार्टी पूरे प्रदेश में खासतौर से कश्मीर घाटी में अपने संगठन को मजबूत बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। पार्टी की कोशिश है कि प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय के चुनावों में जोरदार प्रदर्शन कर आगामी विधानसभा और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के पक्ष में एक बेहतर राजनीतिक माहौल बनाया जाए। पार्टी ने इसे लेकर सोमवार को दिल्ली में दो राउंड की उच्चस्तरीय बैठक की।

 नई दिल्ली, 26 सितम्बर। केन्द्रीय मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को फार्मा-मेडटेक (फाइटोफार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण) क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा (पीआरआईपी) योजना की शुरुआत की।

योजना की शुरुआत के लिए मंगलवार को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपने संबोधन में रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने योजना की शुरुआत के बाद कहा, “आज एक ऐतिहासिक दिन है, फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में “आत्मनिर्भरता” की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हमें भारतीय फार्मा और मेडटेक क्षेत्रों को लागत-आधारित से मूल्य-आधारित और नवाचार-आधारित उद्योग में बदलने की जरूरत है।

योजना का उद्देश्य पारंपरिक दवाओं और फाइटोफार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है। योजना से जुड़ी राष्ट्रीय नीति में तीन प्रमुख क्षेत्रों पर स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। इसके लिए नियामक ढांचे को सुदृढ़ बनाने, नवाचार में निवेश को प्रोत्साहित करने और नवाचार के लिए एक सुविधाजनक पारिस्थितिकी तंत्र के गठन पर बल दिया गया है।

योजना फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र से जुड़े वैश्विक बाजार में देश को बड़ा निर्यातक बनाने से जुड़े गुणवत्ता, पहुंच और सामर्थ्य लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी।

मंडाविया ने बताया कि भारत अपने अनुसंधान और विकास के बुनियादी ढांचे को मजबूत करके ही फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता है। इससे जीवन रक्षक दवाओं और अन्य दवाओं तक पहुंच में विस्तार होगा और भारत वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स व चिकित्सा निर्यात केंद्र बन पाएगा।

कार्यक्रम में केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री भगवंत खुबा और नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने किया था।

 जोधपुर, 26 सितम्बर । उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार 27 सितंबर को राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर आएंगे। इस यात्रा में झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर तथा जोधपुर में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति नई दिल्ली से राजस्थान पहुंचेंगे, सबसे पहले वह झुंझुनू स्थित बिट्स पिलानी संस्थान में शिक्षकों व विद्यार्थियों से संवाद करेंगे।

यहां से बीकानेर के लिए प्रस्थान करेंगे और आईसीएआर के मूंगफली अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे। कृषि वैज्ञानिकों से संवाद भी करेंगे। बीकानेर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बाड़मेर के लिए रवाना होंगे, जहां वह गुड़ामालानी में आईसीएआर के श्रीअन्न (बाजरा) अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे और कृषि वैज्ञानिकों एवं लोगों से विमर्श करेंगे। अपनी इस यात्रा के समय उपराष्ट्रपति का खेतारामजी की पोल स्थित ब्रह्मा जी मंदिर में दर्शन एवं पूजा-अर्चना का कार्यक्रम भी है। यहां से उपराष्ट्रपति जोधपुर पहुंचेंगे और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के शिक्षकों व विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे।

 नई दिल्ली, 26 सितम्बर। दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2022 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान की सराहना करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक एक्स पोस्ट में उन्हें सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित ‘दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार’ दिए जाने की घोषणा की।

उन्हें बधाई देते हुए और उनके काम के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे भारतीय सिनेमा की अग्रणी महिलाओं में से एक हैं। उन्हें इस लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाना उनके लिए एक ''ट्रिब्यूट" सरीखा है। उन्हें यह सम्मान ऐसे समय में दिया जा रहा है जब ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया है। उन्होंने फिल्मों के बाद अपना जीवन परोपकार और समाज की भलाई को समर्पित कर दिया है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा, “वहीदा रहमान ने एक भारतीय नारी के समर्पण, प्रतिबद्धता और ताकत का उदाहरण दिया है, जो अपनी कड़ी मेहनत से पेशेवर उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर को हासिल कर सकती है।”

उल्लेखनीय है कि वहीदा रहमान को हिंदी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। उनकी प्रमुख फिल्में हैं : प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, साहेब बीवी और गुलाम, गाइड, खामोशी । अपने 5 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने अपनी भूमिकाओं को बेहद खूबसूरती से निभाया है। उन्हें फिल्म रेशमा और शेरा में एक कुलवधू की भूमिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके अलावा वे पद्म श्री और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित हैं।

दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। यह किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारम्भ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दि-वर्ष 1969 से हुआ।

 नई दिल्ली, 26 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को देव आनंद को उनकी 100वीं जयंती पर पुरानी तस्वीरों के साथ याद किया।

दिवंगत दिग्गज अभिनेता के साथ दो अनदेखी तस्वीरें साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, "देव आनंद जी को एक सदाबहार आइकन के रूप में याद किया जाता है। कहानी कहने की उनकी प्रतिभा और सिनेमा के प्रति जुनून बेजोड़ था। उनकी फिल्में न केवल मनोरंजन करती थीं बल्कि भारत के बदलते समाज और आकांक्षाओं को भी दर्शाती थीं। उनका सदाबहार प्रदर्शन पीढ़ियों को प्रभावित करता रहता है। उनकी 100वीं जयंती पर उन्हें याद कर रहा हूं।"

 रायपुर । मुख्यमंत्री बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

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खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया। जिसके तहत भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अनुसार धान एवं मक्का का उपार्जन किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ धान की नगद व लिकिंग में खरीदी एक नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक की जाएगी। इसी प्रकार खरीफ मक्का की खरीदी एक नवबंर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक की जाएगी।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप किसानों से धान की खरीदी प्रति एकड 20 क्विंटल एवं मक्का प्रति एकड़ 10 क्विंटल लिकिंग सहित़ अधिकतम की जाएगी।  

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन के लिये शासकीय प्रत्याभूति (राशि 14 हजार 700 करोड़ रूपए) की वैधता एक वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2024 तक करने का निर्णय लिया गया।

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग से प्राप्त परिणामी चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्या. (नेफेड) के माध्यम से फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (एफ.आर.के.) की आपूर्ति किये जाने की सहमति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के परिपालन में पत्रकारों को नगर विकास योजना क्रमांक-4 कौशल्या माता विहार में मकान खरीदनें पर राज्य शासन की तरफ से 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का निर्णय का अनुमोदन करते हुए इसके प्रथम स्टेज प्राक्कलन के अनुसार 309 पत्रकारों को दी जाने वाली छूट की राशि 6 करोड़ 37 लाख 20 हजार 450 रूपए रायपुर विकास प्राधिकरण को स्वीकृत किया गया।

ग्राम डूण्डा, सेजबहार एवं बोरियाकला, तहसील व जिला रायपुर में रियल स्टेट प्रोजेक्ट न्यू स्वागत विहार के स्वीकृत अभिन्यास एवं प्रभावितों को प्लाट उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय लिया गया कि पूर्व में स्वीकृत 8 ले-आउट को निरस्त किया जाए। न्यू स्वागत विहार कॉलोनी को अनधिकृत कालोनी मानते हुए नियमितीकरण की कार्यवाही की जाए। कौशल्या माता विहार नगर विकास योजना में बिल्डर की कुछ भूमियों का योजना से पृथक करने हेतु डिनोटिफिकेशन करने का निर्णय लिया गया ताकि प्रभावितों को भूखण्ड प्रदान किया जा सके।

नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित थोक व्यवसायिक बाजार या कमर्शियल हब परियोजना के आबंटन दर एवं भू-खण्ड आबंटन की प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में व्यापरियों को 945 रूपए के स्थान पर 540 रूपए प्रति वर्गफीट की दर से भूखण्ड दिया जाएगा। इससे नवा रायपुर प्राधिकरण को होने वाली क्षति की कुल राशि 117.86 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी) से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित प्रथम श्रेणी) के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा 5 वर्ष में 4 माह का शिथिलीकरण करने का अनुमोदन किया गया।

जनसंपर्क विभाग में अपर संचालक के 03 पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-15 (वेतनमान 118500-214100) सृजित करने का निर्णय लिया गया।

राजगामी संपदा की भूमि वाईडनर मेमोरियल स्कूल हेतु भूमि का आबंटन करने का निर्णय लिया गया।

रत्नेश्वर कुर्मि क्षत्रिय सेवा संस्थान रतनपुर को शासकीय भूमि आबंटन और व्यवस्थापन में रियायत का निर्णय लिया गया।

आवेदक संस्था अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हल्बा आदिवासी समाज भिलाई-दुर्ग को आबंटित भूमि में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

गोंड समाज जिला-सरगुजा को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

रजवार समाज सूरजपुर को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
 
दिल्लीवार कुर्मी क्षत्रिय समाज राजनांदगांव द्वारा सामाजिक भवन के निर्माण हेतु भूमि आबंटन प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

तहसील साहू संघ छुरिया, जिला राजनांदगांव को सामाजिक भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया।

हरदिया साहू समाज रायपुर और साहू समाज दुर्ग को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

मनेन्द्रगढ़ नगरीय क्षेत्र में वर्ष 1959 के पूर्व के कब्जाधारियों को भूमि स्वामी हक प्रदाय करने का निर्णय लिया गया।

राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 क्रमांक 4 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

ग्राम पंचायत घुमका, जिला- राजनांदगांव को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

ग्राम पंचायत पोरथा, जिला-सक्ती को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी में सुदीप ठाकुर को संचालक (संविदा) नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

रामेश्वर गहिरा गुरू प्राच्य संस्कृत महाविद्यालय कोट, जिला -बलरामपुर-रामानुजगंज को  छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 के प्रावधान के अंतर्गत 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके रायपुर निवास कार्यालय में मंगलवार सुबह 11 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है।

मुख्यमंत्री बघेल मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद दोपहर 12.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बेमेतरा और कोरिया जिले के चिटफंड निवेशकों को राशि का अंतरण करेंगे।

मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा विभिन्न जिलों में विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण भी करेंगे।

सीएम करेंगे प्रदेश के पहले गन्ना आधारित एथेनाल प्लांट का लोकार्पण

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 26 सितंबर को विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कबीरधाम में 141 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश का पहला गन्ना आधारित एथेनाल प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा जिले के विकास के लिए 355 करोड़ 49 लाख 94 हजार रुपये के 133 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। इनमें 154 करोड़ 69 लाख 02 हजार रुपये की लागत से 50 कार्याें का लोकार्पण और 200 करोड़ 80 लाख 92 हजार रुपये के 83 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर इस वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को रोजगार मेला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और देश के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी को मजबूत करने के समर्पित प्रयास के रूप में सामने है।

उन्होंने कहा कि नए संसद भवन से देश का नया भविष्य शुरू हुआ है । सरकार की नीति महिलाओं के लिए नए दरवाजे खोलने की है। प्रधानमंत्री ने नव नियुक्त युवाओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आप सभी ने कड़े परिश्रम से यह सफलता हासिल की है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हमारा देश ऐतिहासिक उपलब्धियों और फैसलों का साक्षी बन रहा है। कुछ दिन पहले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में देश की आधी आबादी को बहुत बड़ी ताकत मिली है। 30 वर्ष से महिला आरक्षण का जो विषय लंबित था, वो अब रिकॉर्ड मतों के साथ दोनों सदन से पास हुआ है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ को आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए तीन राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। छत्तीसगढ़ को यह तीनों राष्ट्रीय पुरस्कार बड़े राज्यों की श्रेणी में आयुष्मान भारत योजना के तहत सेवाएं प्रदान करने में लैंगिक समानता, राज्य को आबंटित राशि का शत-प्रतिशत उपयोग और राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक परिवारों में कम से कम एक आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि की सराहना की है और आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन से जुड़े प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य योजनाओं को जनोन्मुख बनाने के प्रयासों का ही यह परिणाम है कि राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर यह गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में बीते 5 सालों में आम जनता को सहजता से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ करने के लिए अनेक अभिनव योजनाएं संचालित की गई, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। मुख्यमंत्री हॉट-बाजार क्लीनिक योजना के माध्यम से राज्य के सुदूर वनांचल इलाकों तक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हुई हैं। इसके माध्यम से अब तक लगभग एक करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच व उपचार के साथ-साथ उन्हें निःशुल्क दवाएं दी गई हैं। राज्य में 1814 हॉट-बाजारों में नियमित रूप से मोबाइल मेडिकल यूनिट में डॉक्टरों की टीम पहुंचकर जरूरतमंद ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच एवं इलाज कर रही हैं।

छत्तीसगढ़ एक मात्र राज्य है जहां गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सर्वाधिक 25 लाख रुपये की मदद मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत दी जा रही है। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के माध्यम से राज्य के लोगों को एमआरपी पर 50 से 72 प्रतिशत छूट पर गुणवत्तापूर्ण दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस योजना के चलते दवा खरीद पर लोगों को अब तक 129 करोड़ रुपये की छूट मिली है।

डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 64 लाख से अधिक बीपीएल राशन कार्डधारी परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक तथा अन्य कार्डधारी परिवारों को 50 हजार रुपये तक उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन कर 5233 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जहां मरीजों को 12 तरह की प्राथमिक सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। 4 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में टेली मेडिसिन ई-संजीवनी सेवाएं संचालित हैं। जिला चिकित्सालयों में निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। ।

उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन-2023 कार्यक्रम में संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं स्टेट नोडल एजेंसी के सीईओ जयप्रकाश मौर्य ने यह पुरस्कार ग्रहण किए। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों को सम्मानित किया। इस अवसर पर स्टेट नोडल एजेंसी के उप संचालक डॉ. खेमराज सोनवानी एवं एजेंसी के अधिकारियों के साथ एम्स रायपुर के डीन डॉ. ए.सी. अग्रवाल एवं वरिष्ठ चिकित्सक भी उपस्थित थे।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत मरीजों को डिजिटल कार्ड के द्वारा सुविधा एवं डिजिटल हेल्थ रिकार्ड के लिए एम्स रायपुर को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। डिजिटल हेल्थ मिशन के अंर्तगत आभा आईडी का उपयोग किया जा रहा है जिससे मरीज़ों को ओपीडी में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सुविधा हो रही है।

 इंदौर, 26 सितंबर । केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आज (मंगलवार) दो दिवसीय ‘इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023’ का आगाज होगा। इसमें शहरी नवाचार में सबसे आगे और विकास प्रक्रिया में प्रतिमान परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे 100 स्मार्ट शहरों की भागीदारी होगी। यह जानकारी जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. आरआर पटेल ने दी।

उन्होंने बताया आखिरी दिन बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कॉन्क्लेव में शामिल होंगी। वे इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता (आईएसएसी-2022) के चौथे संस्करण के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। कॉन्क्लेव में राज्यपाल मंगुभाई पटेल, केन्द्रीय आवास और शहरी कार्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव, केन्द्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य राज्यमंत्री कौशल किशोर और मप्र के शहरी विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह शामिल होंगे।

उन्होंने बताया कि आज आईएसएसी 2022 के तहत पुरस्कार विजेता परियोजनाओं का प्रदर्शन करने वाली एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। स्मार्ट शहरों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ संवाद और इंदौर तथा उज्जैन में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कार्यान्वित प्रतिष्ठित परियोजनाओं का स्थल-दौरा भी आयोजित किया जाएगा। कॉन्क्लेव के दूसरे दिन राष्ट्रपति आईएसएसी 2022 पुरस्कारों का वितरण करेंगी। इस दौरान पांच राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और 31 विशिष्ट शहरों और सात भागीदार संगठनों को सम्मानित किया जाएगा। कुल 66 विजेता हैं।

इसके अलावा, स्मार्ट सिटीज मिशन चार रिपोर्ट- आईएसएसी 2022 पुरस्कार संग्रह, यूएन हैबिटेट की रिपोर्ट: स्मार्ट सिटीज मिशन- सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण, एससीएम के न्यूजलेटर्स का संग्रह और आईएसएसी 2023 पुरस्कार पुस्तिका भी इस कॉन्क्लेव के दौरान जारी की जाएगी। पुरस्कार वितरण और पुस्तिका लॉन्च के बाद, पुरस्कार विजेता स्मार्ट शहरों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अपने अनुभव और सीख साझा करेंगे। दिन का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ होगा।