नई दिल्ली, 08 जनवरी । वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने सोमवार को दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा करके कैडेट्स का हौसला बढ़ाया। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने वायु सेना प्रमुख का स्वागत किया। एयर चीफ मार्शल ने एनसीसी की सेना, नौसेना और वायु सेना विंग के कैडेट्स के 'गार्ड ऑफ ऑनर' की समीक्षा की। इसके बाद उत्तर पूर्व क्षेत्र के कैडेट्स ने उनके सामने शानदार बैंड का प्रदर्शन किया।

वायु सेना प्रमुख ने 'फ्लैग एरिया' का निरीक्षण किया, जिसे विभिन्न सामाजिक जागरुकता विषयों को दर्शाते हुए सभी 17 एनसीसी निदेशालयों के कैडेट्स ने कड़ी मेहनत से तैयार किया था। कैडेट्स ने अपने-अपने मॉडलों के बारे में संक्षिप्त जानकारी भी दी। सीएएस ने हॉल ऑफ फेम का भी दौरा किया, जो एनसीसी के गौरवशाली 75 वर्षों की समृद्धि को दर्शाता है। एयर चीफ मार्शल ने अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ एनसीसी सभागार में कैडेट्स के प्रभावशाली 'सांस्कृतिक कार्यक्रम' देखे। विभिन्न निदेशालयों से आए कैडेट्स ने नृत्य और गीत के माध्यम से अपनी संस्कृति प्रस्तुत की।

इसके बाद कैडेट्स को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल ने उनके बेदाग प्रदर्शन, स्मार्ट बियरिंग और शानदार ड्रिल मूवमेंट के लिए सराहना की। उन्होंने प्रतिष्ठित गणतंत्र दिवस शिविर के लिए चयनित होने पर उपस्थित सभी कैडेट्स को बधाई दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे हमारी विविधता हमारी ताकत है और कैसे हम मिलकर महानता हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एनसीसी ने अनुशासन, नेतृत्व, सौहार्द्र, टीम भावना, साहस और राष्ट्रीय एकता के गुणों को विकसित करके लाखों लोगों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सीएएस ने उल्लेख किया कि यह कार्यों के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करने, भावना-मुक्ति को बढ़ावा देने और आपके अधीन रखे गए लोगों की देखभाल करने के बारे में है। उन्होंने कैडेट्स की वर्षों से प्रदर्शित निस्वार्थ भावना को सराहा। उन्होंने एनसीसी के आदर्श वाक्य 'एकता और अनुशासन' के महत्व पर जोर दिया और बताया कि कैसे सशस्त्र बलों में शामिल होने से उन्हें जीवन में इन गुणों को विकसित करने का एक बड़ा अवसर मिल सकता है।

 नई दिल्ली, 8 जनवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को अपनी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना से फोन पर बात की और उन्हें आम चुनावों में लगातार चौथी बार ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी।



प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात की और संसदीय चुनावों में लगातार चौथी बार ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी। मैं बांग्लादेश के लोगों को भी सफल चुनाव के लिए बधाई देता हूं। हम बांग्लादेश के साथ अपनी स्थायी और जन-केंद्रित साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

 नई दिल्ली, 8 जनवरी । मालदीव के साथ साथ पर्यटन को लेकर शुरू हुई सोशल मीडिया जंग के बीच इजराइल ने कहा है कि वे कल से लक्षद्वीप में डिसेलिनेशन (समुद्र के पानी को पीने लायक बनाना) कार्यक्रम की शुरूआत करेगा। इससे द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

इजराइल के भारतीय दूतावास की ओर से किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी गई है। उसमें कहा गया है कि कार्यक्रम शुरू करने के भारत सरकार के अनुरोध पर हम पिछले साल लक्षद्वीप में थे। इज़राइल कल से इस परियोजना पर काम शुरू करने के लिए तैयार है। उन लोगों के लिए जो अभी तक लक्षद्वीप की प्राचीन और आलीशान जलीय सुंदरता को नहीं देख पाए हैं, यहां इस द्वीप के मनमोहक आकर्षण को दिखाने वाली कुछ तस्वीरें हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप की यात्रा के बाद मालदीव के मंत्रियों की ओर से भारत और प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक बयान आए थे। इन मंत्रियों को वहां की सरकार ने हटा दिया है। भारत में इसके बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव और लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहे हैं।

 नई दिल्ली, 08 जनवरी । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में चार नई एनसीसी इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जिससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में एनसीसी कैडेट्स की संख्या बढ़ कर 12,860 हो जाएगी।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक राजनाथ सिंह ने केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में चार और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) इकाइयां बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस अनुमोदन में उधमपुर (जम्मू-कश्मीर), कुपवाड़ा (जम्मू-कश्मीर) और कारगिल (लद्दाख) में एक-एक मिश्रित (लड़के और लड़कियां) सेना बटालियन और उधमपुर (जम्मू-कश्मीर) में एक एयर स्क्वाड्रन शामिल है।

यह भी बताया गया कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा समय में 27,870 एनसीसी कैडेट्स हैं। चार नई एनसीसी इकाइयां शुरू होने पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 12,860 कैडेट्स बढ़ जाएंगे, जो 46.1% की वृद्धि है। इस समय एनसीसी निदेशालय के पास दो समूह मुख्यालय हैं, जिनमें कुल 10 एनसीसी इकाइयां हैं, जो सभी तीन भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करती हैं। केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में इस विस्तार से क्षेत्र के युवाओं का मनोबल बढ़ेगा, जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

 नई दिल्ली, 08 जनवरी। गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली क्षेत्र में सभी प्रकार के पार्सल लेनदेन पर 23 से 26 जनवरी तक अस्थाई प्रतिबंध लगाए गए हैं।

उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि यह प्रतिबंध दिल्ली क्षेत्र के स्टेशनों नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली सराय रोहिल्ला और आदर्श नगर दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों में सभी प्रकार के पार्सल लेनदेन (लीज्ड एसएलआर, वीपी और डिमांड वीपी सहित) पर लागू होगा। यह प्रतिबंध दिल्ली क्षेत्र में लोडिंग व अनलोडिंग के लिए स्टॉपेज वाले अन्य डिवीजनों व क्षेत्रों से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी लागू होंगे।

उन्होंने बताया कि पार्सल गोदाम और प्लेटफॉर्म पार्सल पैकेज व पैकिंग से मुक्त रहेंगे और उक्त सभी स्टेशनों पर लीज्ड एसएलआर और वीपी (मांग वीपी सहित) सहित आवक और जावक पार्सल ट्रैफिक दोनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल यात्री डिब्बों में व्यक्तिगत सामान की अनुमति दी जा सकती है और सभी व्यावसायिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की बुकिंग की अनुमति दी जाएगी।

 नई दिल्ली, 8 जनवरी । लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।

राज्य विधानमंडल के 69 नवनिर्वाचित सदस्यों सहित कुल 230 सदस्य 9 और 10 जनवरी को आयोजित किए जा रहे दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में भाग लेंगे।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों को विधानमंडल के कामकाज और इसकी प्रक्रियाओं से परिचित करना है ताकि वे विधायी ढांचे के अनुसार स्वयं को ढाल सकें। सदस्यों को संवाद, ज्ञानवर्धक आदान-प्रदान और संसद और राज्य विधानमंडलों के पिछले उदाहरणों के बारे में बताकर व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी।

मध्य प्रदेश विधानमंडल सदस्यों के लिए इस प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय के संसदीय लोकतन्त्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के सहयोग से किया जा रहा है।

1981 से, प्राइड ने कुल 62 प्रबोधन पाठ्यक्रम संचालित किए हैं जिनमें 4300 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया है।

 नई दिल्ली, 08 जनवरी । केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की 9 जनवरी को प्रस्तावित जम्मू-कश्मीर यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित कर दी गई है।

इस संबंध में सोमवार को गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मौजूदा खराब मौसम की स्थिति और उसके पूर्वानुमान को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की 9 जनवरी को प्रस्तावित जम्मू-कश्मीर की यात्रा को स्थगित कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि इस प्रस्तावित यात्रा के दौरान शाह जम्मू में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने, जम्मू शहर में ई-बसों सहित 1379 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन करने व 2348 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए जाने वाले थे।

शाह का जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा और विकास की समीक्षा करने का भी कार्यक्रम था। पुंछ सेक्टर में वह डेरा की गली का दौरा कर इस इलाके में हाल ही में मारे गए नागरिकों के परिजनों से मिलने जाने वाले थे। बहरहाल, मौजूदा खराब मौसम की स्थिति और उसके पूर्वानुमान को देखते हुए कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है।

नई दिल्ली, 08 जनवरी । केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इन केन्द्रों पर 50 से 90 फीसदी रियायती दरों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध हैं।

मांडविया ने सोमवार को विज्ञान भवन में आयोजित 'राष्ट्रीय पैक्स महासंगोष्ठी' को संबोधित करते हुए कहा कि देशभर से 4400 से भी अधिक पैक्स की तरफ से भारत सरकार के औषधि विभाग के पोर्टल पर जन औषधि केन्द्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं। जिनमें से 2300 से अधिक समितियों को जन औषधि केन्द्र खोलने की मान्यता दी गई है और लगभग 500 पैक्स प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र का संचालन शुरू कर चुके हैं।

मांडविया ने कहा कि पैक्स के माध्यम से जन औषधि केन्द्र के संचालन से देश के गरीब तबके को बहुत राहत मिलेगी। इन केन्द्रों पर 50 से 90 फीसदी तक दवाएं सस्ती मिलती हैं। देशभर में 10 हजार 500 से अधिक जन औषधि केन्द्रों का संचालन हो रहा है, जहां 2200 से अधिक दवाएं उपलब्ध हैं। इन केन्द्रों से हर दिन 12 से 15 लाख लोग दवा खरीद रहे हैं।

जैसलमेर, 08 जनवरी । राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर में पाकिस्तान से भारत की सीमा में आए ड्रोन को सीमा सुरक्षा बलों के जवानों ने पकड़ा है। सीमा पार से आए ड्रोन के साथ कबूतर और पैराशूट का फटा हुआ कपड़ा भी बंधा था। ड्रोन के साथ बांधे गए कबूतर की मौत हो गई है।

मामला जिले के सरहदी शाहगढ़ बल्ज इलाके में बीएसएफ बटालियन की खारिया पोस्ट का बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने ड्रोन की डमी ड्राइव होने की संभावना जताई है। एक और पाकिस्तानी कबूतर को शाहगढ़ इलाके में पकड़े जाने की जानकारी मिली है।

जैसलमेर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने सोमवार को घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

नई दिल्ली, 08 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस में दोषियों की समय से पहले रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार को नहीं, बल्कि महाराष्ट्र सरकार को रिहाई के बारे में फैसला लेने का अधिकार है। अपराध भले ही गुजरात में हुआ हो, लेकिन महाराष्ट्र में ट्रायल चलने के कारण फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम छूट की नीति पर सवाल नहीं उठा रहे हैं बल्कि केवल इन लोगों को दी गई छूट पर सवाल उठा रहे हैं। सुनवाई के दौरान दोषियों की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुधार का मौका भी दिया जाता है तो अपराध जघन्य होने के आधार पर सुधार को बंद नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि हम दूसरे सवाल पर हैं कि छूट देना सही है या नहीं। हम छूट की अवधारणा जो सर्वमान्य है उसको समझते हैं लेकिन यहां हमारा सवाल सजा की मात्रा पर नहीं हैं। हम पहली बार छूट के मामले से नहीं निपट रहे हैं। तब लूथरा ने कहा कि 15 साल की हिरासत का जीवन पूरी तरह से कटा हुआ जीवन है।

24 अगस्त 2023 को कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा था कि दोषियों की रिहाई पर प्राधिकरण ने स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल कैसे किया? आखिरकार प्राधिकरण कैसे रिहाई देने की सहमति पर पहुंचा? 17 अगस्त 2023 को कोर्ट ने गुजरात सरकार से सख्त लहजे में पूछा था कि रिहाई की इस नीति का फायदा सिर्फ बिलकिस के गुनहगारों को ही क्यों दिया गया? जेल कैदियों से भरी पड़ी है। बाकी दोषियों को ऐसे सुधार का मौका क्यों नहीं दिया गया? कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा था कि नई नीति के तहत कितने दोषियों की रिहाई हुई? बिलकिस के दोषियों के लिए एडवाइजरी कमेटी किस आधार पर बनी ? जब गोधरा की कोर्ट में मुकदमा नहीं चला तो वहां के जज से राय क्यों मांगी गई? 9 अगस्त को बिलकिस की ओर से कहा गया था कि नियमों के तहत उन्हें दोषी ठहराने वाले जज से राय लेनी होती है। जिसमें महाराष्ट्र के दोषी ठहराने वाले जज द्वारा कहा गया था कि दोषियों को छूट नहीं दी जानी चाहिए।

दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई से जुड़े मामले में दायर बिलकिस की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया था। बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका में मांग की गई थी कि 13 मई 2022 के आदेश पर दोबारा विचार किया जाए। 13 मई 2022 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैंगरेप के दोषियों की रिहाई में 1992 में बने नियम लागू होंगे। इसी आधार पर 11 दोषियों की रिहाई हुई है।