कोलकाता, 01 फरवरी । कोलकाता में हर साल लगने वाले अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का समापन बुधवार को हो गया है। गुरुवार को आयोजकों में से एक अधिकारी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में रिकॉर्ड 29 लाख लोगों ने दौरा किया। पुस्तक मेले में 27 करोड़ रुपये की किताबों की बिक्री दर्ज की गई, जो पिछले साल की बिक्री से अधिक है।

अधिकारी ने दावा किया कि 25 करोड़ रुपये का आंकड़ा अब पुस्तक मेले के इतिहास में अब तक का उच्चतम आंकड़ा रहा था। अब यह रिकॉर्ड टूट गया है। पुस्तक मेले में दर्शकों की संख्या पिछली बार 25 लाख से बढ़कर इस वर्ष 29 लाख हो गई, जो एक और नया रिकॉर्ड है।

मेले के आयोजक पब्लिशर्स एंड बुकसेलर्स गिल्ड के महासचिव सुधांग्शु दे ने बताया कि पुस्तक मेला 18 से 31 जनवरी तक आयोजित किया गया। इसके बाद ही यह हिसाब लगाया गया है कि कितने लोग आए और कितने की किताबें बिक्री हुई हैं। किताबों के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने की एक पहल के रूप में, गिल्ड ने एक पाठक को सम्मानित किया जिसने तीन लाख 15 हजार रुपये की किताबें खरीदीं। उनका नाम देवब्रत चटर्जी है। देवब्रत एक निजी ट्यूटर हैं।

गिल्ड के अध्यक्ष त्रिदीब चटर्जी ने बताया कि हम वरिष्ठ नागरिकों सहित इस राज्य के पुस्तक-प्रेमी लोगों को मेले में आने और इसके 48वें संस्करण में बेहतर और अधिक समावेशी तरीके से माहौल का आनंद लेने में मदद करने के लिए नई पहल करेंगे। पुस्तक मेले के डिजिटलीकरण को बढ़ाने के लिए, हमने मानचित्र और क्यूआर कोड प्रदान किए, जिससे उपस्थित लोगों के लिए आसान ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा हुई। चटर्जी ने बताया कि 48वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला जनवरी 2025 में आयोजित किया जाएगा।

 नई दिल्ली, 1 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण योजना (पीडीएस) के माध्यम से वितरित अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी की योजना को दो और वर्षों तक के लिए अनुमति दे दी है। यह योजना 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी गई है। इस अनुमति के साथ सरकार पीडीएस के माध्यम से एएवाई परिवारों को प्रति माह प्रति परिवार एक किलोग्राम की दर से चीनी वितरण के लिए प्रतिभागी राज्यों को सब्सिडी देना जारी रखेगी। चीनी की खरीद और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों की है।

इस योजना के तहत केंद्र सरकार प्रतिभागी राज्यों के एएवाई परिवारों को चीनी पर प्रति माह प्रति किलोग्राम 18.50 रुपये की सब्सिडी देती है। इस अनुमति से 15वें वित्त आयोग (2020-21 से 2025-26) की अवधि के दौरान 1850 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना से देश के लगभग 1.89 करोड़ एएवाई परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है। भारत सरकार पहले से ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के तहत मुफ्त राशन प्रदान कर रही है।

पीएम-जीकेएवाई के अलावा भी नागरिकों की थाली में पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने के उपाय के तौर पर किफायती और उचित कीमतों पर 'भारत आटा', 'भारत दाल' और टमाटर और प्याज की बिक्री की जाती है। अब तक लगभग 3 लाख टन भारत दाल (चना दाल) और लगभग 2.4 लाख टन भारत आटा पहले ही बेचा जा चुका है, जिससे आम उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है।

 नई दिल्ली, 01 फरवरी । भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों के हितों के साथ खिलवाड़ करती आ रही थी। अब जब वो कानून के शिकंजे में आए हैं तो वे खुद को बचाने के लिए आदिवासियों के नाम की राजनीति कर रहे हैं। सही मायनों में केन्द्र की मोदी सरकार आदिवासियों की सच्ची हितैषी है।

गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर उनके समर्थक आदिवासी नेताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। इसके विपरीत सच तो यह है कि हेमंत सोरेन पर तीन मामले चल रहे हैं, जिनमें से एक में जेल गए हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन पर सरकारी जमीन की लूट करने का, अवैध खनन का और कोयला खदान में घोटाले का मामला है। इन तीन मामले में एक में पेशी हुई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के घर से 36 लाख रुपये मिले हैं । सोरेन ने सेना की जमीन कब्जा ली। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से आते हैं तो क्या जमीन हड़पना ही काम है?

उन्होंने कहा कि झारखंड में बड़े पैमाने पर माइनिंग घोटाला हुआ है। हेमंत सोरेन के समय 4992 मामले अवैध खनन के सामने आए । करीब 1250 करोड़ रुपये का अवैध खनन हुआ है। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए खुद हेमंत सोरेन ने एक माइनिंग लीज अपने नाम ग्रांट कर दी। फर्जी कागज बना कर अपनी पत्नी के नाम पर जमीन आवंटित कर दी। हेमंत सोरेन पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हैं।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नरेन्द्र मोदी की सरकार आदिवासी समाज की बहुत चिंता करती है। आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद पर बिठाया। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन दर्शाता है। बिरसा मुंडा के योगदान को लोगों के सामने लाने में प्रधानमंत्री की बहुत भूमिका है। उन्होंने आदिवासी समाज की चिंता के लिए अलग से आयोग गठित किया है।

 नई दिल्ली, 01 फरवरी । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में पेश किये गए अंतरिम बजट 2024 के बारे में कहा है कि इसमें देश की जीडीपी यानी गवर्नेंस, विकास और प्रदर्शन की जानकारी दी गई है। गवर्नेंस की बात करें तो यह बजट उन क्षेत्रों की ओर हमारा ध्यान खींचता है, जहां हमने विकास किया है।

निर्मला सीतारमण लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम केंद्रीय बजट पेश करने के बाद यहां नेशनल मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि बजट बनाने की प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। यह बजट शासन व्यवस्था पर उस स्थिति की बात करता है, जहां हमने विकास किया है। 2004 से 2014 के 10 वर्षों की तुलना में पिछले दस साल का आर्थिक प्रदर्शन एक श्वेत पत्र की तरह है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अपने अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड यानी शासन, विकास और प्रदर्शन के आधार पर लोगों का विश्वास और आशीर्वाद मिला है। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमने अर्थव्यवस्था को सही इरादों, सही नीतियों और सही निर्णयों के साथ प्रबंधित किया है, इसलिए यह सावधानीपूर्वक शासन है।

सीतारमण ने डी के मायने को समझाते हुए कहा कि बेहतर जीवन जीने वाले, बेहतर कमाई करने वाले और भविष्य के लिए उच्च आकांक्षाएं रखने वाले लोगों का है। उन्होंने कहा कि अगर 'पी' पर जाएं तो लगातार तीन वर्षों का प्रदर्शन जी-20 में 7 फीसदी की दर से तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में देश के सभी हिस्से भाग ले रहे हैं।

इससे पहले निर्मला सीतारमण ने देश में 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के 'मंत्र' तथा 'सबका प्रयास' दृष्टिकोण के साथ संसद में अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। निर्मला सीतारमण का छठा और मौजूदा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है।

 नई दिल्ली, 01 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट संसद में पेश किया। इसमें रक्षा क्षेत्र को 6.2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले साल के मुकाबले 0.27 लाख करोड़ रुपये बजट में इजाफा किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट में रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए नई डीप-टेक्नोलॉजी लाने का वादा किया है।

रक्षा क्षेत्र के लिए 2003-24 के बजट में 5.94 लाख करोड़ रुपये मंजूर किये गए थे, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 13 फीसदी ज्यादा था। पिछले साल की तुलना में इस अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र का बजट 0.27 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 6.20 लाख करोड़ हो गया है, यानी 3.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि डीप टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं लेकर आएगी, जिससे 'आत्मनिर्भरता' में तेजी आएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने छठे बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए देश के कुल बजट का आठ फीसदी हिस्सा रखा है। वित्त मंत्री ने संसद में पेश अंतरिम केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय के लिए सेना को कुल 1.72 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजो सामान खरीदना शामिल है। पिछले साल यानी 2023-24 में पूंजी परिव्यय के लिए बजटीय आवंटन 1.62 लाख करोड़ रुपये था।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के लिए 0.27 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी किये जाने पर कहा है कि ये अंतरिम बजट बहुत उत्साहवर्धक है। उन्होंने सकारात्मक और उत्साहवर्धक 'अंतरिम बजट' पेश करने के लिए वित्त मंत्री सीतारमण को बधाई देते हुए कहा कि यह बजट आत्मविश्वासी, मजबूत और आत्मनिर्भर विकसित भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिली प्रेरणा और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप यह बजट भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन की झलक देता है।

उन्होंने कहा कि इस बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। इस बजट में बुनियादी ढांचे, निर्माण, विनिर्माण, आवास और प्रौद्योगिकी विकास पर बड़ा जोर दिया गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जब दुनिया लड़खड़ा रही थी, तब भारत आशा की किरण बनकर उभरा। यह बजट पूरी तरह से पीएम के ‘पंचामृत लक्ष्यों’ के अनुरूप है और यह अगले पांच वर्षों में अभूतपूर्व विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इस बजट ने वित्त वर्ष 24 से पूंजीगत व्यय परिव्यय को 11.1% बढ़ाकर वित्त वर्ष 25 के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। यह व्यापक पूंजीगत व्यय 2027 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में बड़ा बढ़ावा देगा।

 
नई दिल्ली, 01 फरवरी । केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय (एमओई)-एआईसीटीई इन्वेस्टर नेटवर्क कार्यक्रम लॉन्च किया।

कार्यक्रम में उच्च शिक्षा सचिव संजय के. मूर्ति, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अध्यक्ष प्रो. टीजी सीताराम, उपाध्यक्ष डॉ. अभय जेरे, सदस्य सचिव प्रो. राजीव कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से 50 से अधिक निवेशकों और इंडस्ट्री लीडर्स ने भाग लिया।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह अभूतपूर्व और परिवर्तनकारी पहल नवाचार की संस्कृति को मजबूत करने और स्टार्टअप फंडिंग संबंधी मुद्दों और समस्याओं के समाधान के लिए छात्रों, शिक्षकों, निवेशकों और बाजार को एक मंच पर लाएगी। इन्वेस्टर नेटवर्क के साथ हम गतिशील इनोवेटर्स के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रहे हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट सिर्फ निवेशक नहीं हैं, वे संरक्षक और भागीदार भी हैं। इन्वेस्टर्स ही इनोवेटर्स की प्रतिभा को पहचानकर उनके आइडिया पर रिस्क लेते हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जितना जोर दिया है, उतना जोर कई दशकों तक किसी सरकार ने नहीं दिया है। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन से भी कई बच्चे अपना स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं।

एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रो. टीजी सीतारम ने कहा कि इनोवेटर्स और निवेशकों के बीच सहयोग नवाचार को चलाने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और नए विचारों को फलीभूत करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन्वेस्टर नेटवर्क के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी के जरिये नए विचारों, अविष्कारों और मौजूदा समस्याओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।

ऐसे काम करेगा नेटवर्क-

एमओई - एआईसीटीई इन्वेस्टर नेटवर्क शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एआईसीटीई और शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल (एमआईसी) की संयुक्त पहल है। इस नेटवर्क का लक्ष्य छात्र या संकाय के नेतृत्व वाले प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता, सलाह और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना है। शिक्षा मंत्रालय इस नेटवर्क के माध्यम से छात्र और संकाय के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में सरकारी फंडिंग से परे निजी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहता है। इस नेटवर्क के जरिए निवेशकों को अपने सेक्टर के प्रमुख लोगों के साथ जुड़ने और सहयोग का आदान प्रदान करने का अवसर भी मिलेगा।

संचालन समिति का किया गया है गठन-

एमओई-एआईसीटीई इनवेस्टर नेटवर्क के सुचारू रूप से संचालन, निवेशकों के प्रभावी चयन और नीति तैयार करने के लिए एआईसीटीई के उपाध्यक्ष डॉ. अभय जेरे की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया गया है। समिति विविध प्रोफाइल के साथ 100 निवेशकों की ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित करेगी। पॉलिसी डॉक्युमेंट्स, निवेशकों के लिए दिशानिर्देश और फंडिंग की मांग करने वाले स्टार्टअप और इनोवेटर्स के लिए पात्रता मानदंड तैयार करेगी।

 लखनऊ, 01 फरवरी । उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को सर्वहितकारी एवं सर्वसमावेशी बताया।

उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति को दोहराया गया है। बजट के अंतर्गत गरीब, महिला, युवा, किसान के साथ विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के दृष्टिगत अवस्थापना विकास पर अधिक जोर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश को केंद्रीय करों में राज्यांश का हिस्सा के रूप में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 183237.5 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार अनुमानतः 198135 करोड़ रुपये मिलेगा, जो मूल अनुमान से लगभग 15000 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में 218816 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इंवेस्टमेंट के अंतर्गत 50 वर्षीय ब्याजरहित ऋण को भी बजट में यथावत रखा गया है।

सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बजट में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 78 लाख पटरी दुकानदारों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसमें 2.3 लाख पटरी दुकानदारों को तीसरी बार ऋण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना तथा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रहा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत तीन करोड़ गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। अगले पांच वर्षों में इस योजना के अंतर्गत दो करोड़ गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि उत्पादों के आधुनिक भंडारण एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव

बजट में कृषि उत्पादों के आधुनिक भंडारण एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है। नैनो यूरिया के सफल प्रयोग के बाद नैनो डीएपी का प्रयोग प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए कुल 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। युवाओं के लिए सात आईआईटी, 16 आईआईआईटी, सात आईआईएम, 15 एआईआईएमएस, 390 विश्वविद्यालय तथा 3000 आईटीआई नए खोले गए हैं।

रुफटॉप सोलर योजना को मिलेगा बढ़ावा, प्रति घर 300 यूनिट मुफ्त बिजली

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कुल 43 करोड़ लाभार्थियों को 34 लाख करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। लखपति दीदी के लक्ष्य को 102 से बढ़ाकर तीन करोड़ किया जाना प्रस्तावित है। नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए निजि क्षेत्र को नए क्षेत्रों में शोध के लिए 50 वर्षीय ब्याजरहित ऋण के माध्यम से 1000 करोड़ की निधि गठित किए जाने का प्रस्ताव है। 517 नए वायु मार्गों पर विमानन सेवाएं प्रारंभ की गई है। भारतीय विमान कंपनियों की तरफ से 1000 नए वायु यानों का आर्डर दिया गया है। रुफटॉप सोलर योजना को बढ़ावा देते हुए एक करोड़ घरों पर इसे लगाया जाएगा। इससे प्रति घर 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा सकेगी। इसके अलावा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की बिक्री किए जाने से 15 से 18 हजार करोड़ रुपये भी मिलेंगे।

 प्रयागराज, 01 फरवरी। फाइलेरिया जिसे हाथीपांव भी कहते हैं, यह दुनिया में दूसरे नंबर की ऐसी बीमारी है जो बड़े पैमाने पर लोगों को विकलांग बना रही है। यह जान तो नहीं लेती है, लेकिन जिंदा आदमी को मृत के समान बना देती है। इस बीमारी से शारीरिक और मानसिक तौर पर मरीज को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार यह बीमारी इस कदर अपना असर दिखाती है कि व्यक्ति के लिए दैनिक क्रियाएं और रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है। पीड़ित व्यक्ति पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो जाता है। कुछ ऐसी ही दर्दनाक कहानी है बैजनाथ की।

जनपद के नैनी क्षेत्र के निवासी फाइलेरिया रोगी बैजनाथ की उम्र 48 वर्ष है। 19 वर्ष तक बैजनाथ बिलकुल स्वस्थ थे। यह सोचकर की वह स्वस्थ हैं उन्होंने फाइलेरिया की दवा का सेवन कभी नहीं किया। पर 20 वर्ष की उम्र में बैजनाथ के पैर में फाइलेरिया के लक्षण दिखने शुरू हुए। जांच से पता चला उन्हें लिम्फोडीमा फाइलेरिया हो गया है। जिसके चलते बैजनाथ के पांव हाथी जैसे मोटे हो गए। आज बैजनाथ की शरीर का वजन 215 किलो है। उनके एक पांव का वजन 92 किलो और दूसरे पांव का वजन 54 किलो है। फाइलेरिया की दवा न खाने की भूल ने बैजनाथ को जीवन भर के लिए विकलांग बना दिया।

बैजनाथ 27 वर्ष से बेरोजगार हैं। वह अपनी दैनिक क्रियाएं और रोजमर्रा के काम के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। बैजनाथ बताते हैं मेरे परिवार में 6 लोग हैं। मैं 19 वर्ष का था जब मेरी शादी हुई उस समय मैं स्टेशनरी की दुकान में अच्छी तंख्वाह पर काम करता था। शादी के एक वर्ष बाद मेरे दोनों पैर में अचानक सूजन आ गई। पांच वर्ष तक कई निजी अस्पतालों में इलाज कराया पर कोई आराम नहीं मिला। इलाज में लग रहे पैसों से मेरी आर्थिक हालत बिगड़ती गई, मुझे स्टेशनरी का काम छोड़ना पड़ा। जीवन के इस कठिन पड़ाव में मैंने कई बार आत्महत्या की सोची पर मेरी पत्नी ने मुझे सम्हाला और मेरा पूरा साथ दिया। मैं जनपद के स्वरूपरानी जिला अस्पताल गया जहां मुझे मालूम हुआ की मुझे फाइलेरिया है और इसका कोई इलाज नहीं है।

बैजनाथ ने बताया कि इस बीमारी ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को बहुत मानसिक और आर्थिक चोट पहुंचाई। अपनी इस दशा के चलते 12 वर्ष तक मैने कोई काम नहीं किया। माताजी के पेंशन से ही परिवार चलता था। उसके बाद लोगों से उधार लेकर किराने की दुकान खोली। मेरे दो बेटे हैं, बड़ा बेटा पढ़ने में बहुत तेज था। वह फार्मासिस्ट बनना चाहता था पर आर्थिक तौर पर कमजोर होने के चलते मेरी वजह से उसका यह सपना अधूरा रह गया। घर का खर्च चलाने के लिए बेटा किराने की दुकान पर बैठता है। अगर मैंने फाइलेरिया की दवा खाई होती तो मुझे फाइलेरिया न होता, बल्कि मैं शारीरिक तौर पर स्वस्थ होता और अपने बच्चे के सपने को पूरा करता।

10 से 15 वर्ष बाद दिखते हैं फाइलेरिया के लक्षण
जिला मलेरिया अधिकारी आनंद सिंह बताते हैं कि “फाइलेरिया के प्रमुख लक्षण हाथ और पैर या हाइड्रोसिल (अण्डकोष) में सूजन का होना है। हाइड्रोसील का सफल इलाज संभव है पर शरीर के अन्य हिस्सों में। यह बीमारी हो जाने पर इसका सम्पूर्ण इलाज नहीं हो पाता है। रोग से प्रभावित अंग के साफ सफाई और व्यायाम से इसे सिर्फ नियंत्रित किया जा सकता है।“
--स्वस्थ व्यक्ति में भी मौजूद है फाइलेरिया

आनंद सिंह बताते हैं कि जनपद के 8 ब्लॉक शहरी (आबादी 30 लाख) फाइलेरिया उन्मूलन की ओर हैं। वहीं 13 ब्लॉक की आबादी 38 लाख है जिसमें फाइलेरिया उन्मूलन के लिए आईडीए अभियान 10 फरवरी से जागरूकता अभियान चलायेगा। क्योंकि फाइलेरिया के लक्षण दिखने में 5 से 15 वर्ष लगते हैं। इसलिए कोई अपने आपको फाइलेरिया से पूरी तरह सुरक्षित न समझे। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। झोलाछाप चिकित्सकों से बचें और अपनी जांच के लिए जनपद के तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय के कमरा नंबर 23 में आकर अपनी निःशुल्क जांच एवं उपचार कराएं। इस बीमारी से बचना है तो दवा ही एक और आखरी विकल्प है। जिसमें आशा घर घर जाकर फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाएगी। साल में एक बार दो वर्ष तक फाइलेरिया रोधी दवा सभी लोग खाएंगे तभी फाइलेरिया से जीतना सम्भव है।

 अगरतला, 1 फरवरी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तथा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 17 और 18 फरवरी को त्रिपुरा में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

त्रिपुरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार बताया कि केन्द्री गृह मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 17 फरवरी को त्रिपुरा पहुंचेंगे। दोनों नेताओं को कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए त्रिपुरा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य तथा महासचिव अमित रक्षित को दिल्ली बुलाया गया है। खबर है कि इस प्रवास के दौरान गृहमंत्री त्रिपुरा के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि तिपरा मोथा के अध्यक्ष के साथ केंद्रीय गृह मंत्री की दिल्ली में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। संभव है कि त्रिपुरा में कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री तिपरा मोथा के साथ हुई बातचीत से संबंधित कोई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तथा महासचिव को इन कार्यक्रमों की तैयारी करने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं।

 कठुआ 01 फरवरी । रावी नदी में स्टोन क्रशरों के पास बड़े पैमाने पर खुदाई और अवैध उत्खनन के लिए भूविज्ञान और खनन विभाग द्वारा हेवी चेन मशीन पर 15 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया।

जिला खनिज अधिकारी राजिंदर सिंह के नेतृत्व में विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने गुप्त पहुंच मार्ग के माध्यम से आधी रात को रावी नदी में खुदाई स्थल पर छापा मारा और पूरी मशीनरी जब्त कर ली, जिसमें तीन डंपर और एक भारी चेन मशीन शामिल है। मशीनरी को जब्त करने के तुरंत बाद गहरे बड़े गड्ढों और खुदाई की भी माप की गई और पाया गया कि दो स्टोन क्रशर के परिसर में जमीन के टुकड़े से 5500 मीट्रिक टन नदी तल सामग्री की खुदाई की गई है। इससे पहले तरफ तजवाल के स्थानीय निवासी द्वारा स्टोन क्रशर के माध्यम से कुचलने के लिए खुदाई और सामग्री उठाने के लिए रावी नदी में डंपरों और चेन मशीनों की अवैध आवाजाही के बारे में भी शिकायत दर्ज की गई थी। डीएमओ ने बताया कि रावी नदी में अवैध खनन में शामिल 12 चेन मशीनें और सैकड़ों वाहन जब्त किए गए हैं, साथ ही उनसे पर्यावरण और खनिज हानि के लिए भारी जुर्माना भी वसूला गया है। गौरतलब हो कि उपायुक्त कठुआ डॉ. राकेश मिन्हास ने पहले ही डीएमओ को खनन से जुड़े वाहनों और मशीनों का नियमित निरीक्षण करने और अवैध खनन या खनिज के अवैध परिवहन में शामिल सभी उल्लंघनकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।