रांची (झारखंड), 11 मार्च । राज्यसभा की रिक्त दो सीटों पर एनडीए गठबंधन की तरफ से भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप वर्मा ने साेमवार को विधानसभा पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दो सेट में दाखिल किया गया। नामांकन के दौरान सभी भाजपा विधायक उनके प्रस्तावक बने।

इस दौरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, भाजपा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो, एनसीपी विधायक कमलेश सिंह और भाजपा विधायक सीपी सिंह मौजूद रहे। प्रदीप वर्मा के नामांकन दाखिल करने को लेकर भाजपा के सभी विधायक एक साथ विधानसभा पहुंचे थे।

नामांकन दाखिल करने के बाद प्रदीप वर्मा ने भाजपा आलाकमान और वहां पर मौजूद तमाम भाजपा के विधायकों शुक्रिया अदा किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह मोदी का काल है। यहां कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इस दौरान विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद और अबकी बार 400 पार के नारे लगाये।

उल्लेखनीय है कि राज्य में दो सीटों पर 21 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। यदि केवल डॉ सरफराज अहमद और प्रदीप वर्मा नामांकन दाखिल करते हैं तो संख्या बल के आधार पर दोनों का निर्विरोध चुना जाना तय है लेकिन मुंबई के व्यवसायी हरिहर महापात्र ने भी नामांकन के लिए पर्चा खरीदा है। हालांकि, महापात्र नामांकन दाखिल करते हैं या नहीं इस पर अभी सस्पेंस कायम है। नामांकन दाखिल करने के लिए झारखंड विधानसभा के सदस्यों की संख्या के अनुसार, कम से कम 10 विधायकों का प्रस्तावक होना जरूरी है।

सत्ता और विपक्ष की विधानसभा में स्थिति

सत्ता पक्ष : झामुमो-29, कांग्रेस-17, राजद-1, माले-1 - कुल-48



विपक्ष : भाजपा-26 , आजसू-03, एनसीपी-1- कुल-30

निर्दलीय सरयू राय ओर अमित यादव भी एनडीए के साथ जाते हैं, तो एनडीए के पास 32 विधायक होंगे।

उल्लेखनीय है कि राज्यसभा चुनाव के लिए चार मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी। 11 मार्च तक चुनाव नामांकन दाखिल करने का समय है। 12 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जायेगी। 14 मार्च को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। 21 मार्च को मतदान और 23 मार्च तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी।

 

 नई दिल्ली, 11 मार्च । केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को झारखंड के खूंटी में 2500 करोड़ रुपये की 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उन्नयन की वर्चुअली आधारशिला रखी। केंद्रीय मंत्री ने इसकी जानकारी अपने एक्स हैंडल पर साझा की। केंद्रीय मंत्री ने अपनी पाेस्ट में कहा, “ राजमार्गों पर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और रोजगार व उद्यमिता के अवसर पैदा किए जाएंगे।”




केंद्रीय मंत्री ने अपनी पोस्ट में कहा,“आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण से झारखंड के विकास को गति देते हुए आज आयोजित एक कार्यक्रम में 2500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। खूंटी, झारखंड में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, वरिष्ठ नेता करिया मुंडा, सुदर्शन भगत, सांसद और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी।”


केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सोमवार को जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उनमें तुपुदाना से कुंडियाबारटोली खंड (खूंटी बाईपास सहित) को 4-लेन करने का निर्माण और बेरो से खूंटी खंड का चौड़ीकरण और उन्नयन शामिल है। बेरो से खूंटी खंड के निर्माण से यातायात सुगम होगा और आसपास के क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा।





 

 नई दिल्ली, 11 मार्च । चालू वित्त वर्ष में 6 मार्च तक देश का कोयला उत्पादन 900 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। इसके आधार पर चालू वित्त वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन होने का अनुमान है। यह जानकारी कोयला मंत्रालय ने आज यहां दी।

दरअसल, भारत का कोयला क्षेत्र देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ रोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत सरकार के कोयला उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) विशेष रूप से कोल इंडिया लिमिटेड और एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने सामूहिक रूप से 369,053 व्यक्तियों को रोजगार दिया, जिनमें 128,236 संविदा कर्मचारी शामिल हैं।

प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करने के अलावा, खनन गतिविधियाें में अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र लगभग 3.1 लाख पेंशनभोगियों को आजीविका देता है। जैसे-जैसे कोयला क्षेत्र का विस्तार जारी रहेगा, वैसे वैसे रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा होते रहेंगे।





हाल के वर्षों में कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों ने व्यापक भर्ती अभियान चलाया है, जिसमें 2014 से फरवरी 2024 तक 59,681 कर्मियों को शामिल किया है। इसी तरह एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने इसी अवधि के दौरान 4,265 व्यक्तियों की भर्ती की है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों ने मिशन मोड के तहत 5,711 व्यक्तियों को काम पर रखा है। इसी तरह से एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने इसी अवधि के दौरान 661 कर्मियों की भर्ती की है।

 मुंबई, 11 मार्च । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि चुनाव आयोग के एक सदस्य का इस्तीफा देना चिंताजनक है। इस्तीफे के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। इसलिए हम चुनाव प्रणाली को लेकर चिंतित हैं। पवार ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई सिर्फ विपक्षी नेताओं तक सीमित है। उन्होेंने 15 से 17 के बीच चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की संभावना जताई है।

राकांपा अध्यक्ष शरद पवार सोमवार को पुणे में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। पवार ने कहा कि इससे पहले कभी भी इतने बड़े पैमाने पर नेताओं के खिलाफ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया गया। विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई या अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिस्टम का दुरुपयोग हो रहा है। कर्नाटक के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। लेकिन, कोर्ट ने कांग्रेस के डीके शिवकुमार को निर्दोष बरी कर दिया। इससे पता चलता है कि ईडी का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है।

पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है। ऐसी ही कार्रवाई अनिल देशमुख के खिलाफ भी की गई है। अब रोहित पवार पर भी कार्रवाई की जा रही है। चीनी मिल सरकार और बैंक ने बेच दी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को फैक्ट्री दे दी गई। पवार ने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में जानबूझ कर एक सक्रिय कार्यकर्ता को रोकने और दहशत फैलाने के लिए ईडी की कार्रवाई की गयी है।



शरद पवार ने पत्रकारों के सामने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आंकड़ों को रखते हुए कहा कि ईडी के पास दर्ज 5 हजार 906 मामलों में से सिर्फ 25 मामलों पर ही फैसला आया है। पिछले ग्यारह सालों में ईडी ने 141 नेताओं की जांच की। इनमें से 85 फीसदी नेता विपक्षी नेता थे। साथ ही 115 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें से 24 कांग्रेस से, 19 तृणमूल कांग्रेस से, 18 एनसीपी से, आठ शिवसेना से हैं। पार्टी नेताओं में डीएमके के 6, राजद के 5, समाजवादी पार्टी के 5, सीपीएम के 5, आप के 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2, एमएनएस के 1, पीडीपी के 2, एआईडीएमके के 1 और टीआरएस के 1 नेता शामिल हैं। ईडी की ओर से एक मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्षी पार्टी के 14 मंत्री, 24 सांसद, 21 विधायक, 7 पूर्व सांसद, 11 पूर्व विधायक जैसे नेताओं पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक कांग्रेस के कार्यकाल में ईडी ने 26 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इन 24 में कांग्रेस के पांच नेता थे और भाजपा के 3 नेता थे। इससे पता चलता है कि यूपीए के दौरान ईडी राजनीतिक मकसद से काम नहीं कर रही थी। पवार ने ईडी पर केंद्रीय सत्ता के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है।

 नई दिल्ली, 11 मार्च । सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने सोमवार को इलेक्टोरल बांड के जरिये राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बांड की जानकारी कल यानि 12 मार्च तक दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को चुनावी बांड की जानकारी 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट प्रकाशित करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान स्टेट बैंक के वकील हरीश साल्वे ने दलील दी कि इलेक्टोरल बांड खरीदने की तारीख और खरीदने वाले का नाम एक साथ उपलब्ध नहीं है, उसे कोड किया गया है। इसलिए उसे डिकोड करने में समय लगेगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी अर्जी में ही कहा गया है कि डोनर्स की जानकारी सील्ड कवर में संबंधित ब्रांच में रखी गई है, जिसे मुंबई मुख्यालय में भेज दिया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि केवल सील्ड कवर को खोलना है, दिक्कत कहां है ।

कोर्ट ने पूछा कि 15 फरवरी को आदेश दिए जाने के बाद पिछले 26 दिन में स्टेट बैंक ने क्या किया। यह बात आपकी अर्जी में नहीं बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि यह याचिका बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर की तरफ से दायर हुई है। एसबीआई की गंभीरता इसी बात से जाहिर हो रही है कि एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को चेतावनी दी कि अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होता है तो अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहिए।



दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बांड को असंवैधानिक करार देते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बांड की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग को यह जानकारी 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी थी। साथ ही कोर्ट ने राजनीतिक दलों को अभी तक कैश न होने वाले चुनावी बांड बैंक को वापस करने का भी निर्देश दिया था।

इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा 6 मार्च से 48 घंटे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सभी पार्टियों को इलेक्टोरल बांड के रूप में मिले चंदे की जानकारी देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। स्टेट बैंक ने कहा था कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बांड की जानकारी निर्वाचन आयोग को देने में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं। स्टेट बैंक ने कहा था कि नाम गुप्त रखने की वजह से नाम को डिकोड करना जटिल कार्य है। स्टेट बैंक ने कहा था कि इलेक्टोरल बांड का कोई केंद्रीय डाटाबेस इसलिए नहीं रखा गया था, ताकि इसकी जानकारी किसी को नहीं मिले।

 लखनऊ,11 मार्च । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी की मौजूदगी में सोमवार को यूपी विधान भवन में विधान परिषद चुनाव के लिए एनडीए के 10 विधान परिषद के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया।



एनडीए की ओर से नामांकन दाखिल करने वालों में भाजपा के सात और उसके सहयोगी दलों अपना दल (एस),रालोद एवं सुभासपा के एक-एक प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद, ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना,सहकारिता मंत्री जेपीएस राठोर और प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ला समेत अन्य लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

भाजपा प्रत्याशियों में पूर्व मंत्री डा. महेन्द्र सिंह, अशोक कटारिया, विजय बहादुर पाठक के अलावा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल, संतोष सिंह,राम तीरथ सिंघल तथा धर्मेन्द्र सिंह ने नामांकन किया। वहीं अपना दल (एस) के कार्यकारी अध्यक्ष व प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, रालोद के प्रत्याशी योगेश चौधरी और सुभासपा से अच्छेलाल राजभर ने नामांकन किया।

इससे पूर्व भाजपा व उनके सहयोगी दलों के उम्मीदवार प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे। भाजपा कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष डा. भूपेन्द्र सिंह चौधरी व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एमएलसी उम्मीदवारों का अभिनन्दन किया। इसके बाद भाजपा कार्यालय से नामांकन के लिए उम्मीदवार विधानभवन पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद चुनाव के लिए नामाकंन करने वाले एनडीए के सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है।

 नई दिल्ली, 11 मार्च । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 'सशक्त नारी-विकसित भारत' कार्यक्रम में 'नमो ड्रोन दीदियों' को ड्रोन सौंपे। प्रधानमंत्री मोदी ने दीदियों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई भी देश हो। कोई भी समाज हो। वो नारीशक्ति की गरिमा बढ़ाते और उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, '' दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रहीं, उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकता नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया गया था। मेरा अनुभव यह है कि हमारी माताओं-बहनों को अगर थोड़ा अवसर, थोड़ा सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं रहती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती हैं।''



उन्होंने कहा, ''मैं चाहता हूं कि भारत में तीन करोड़ से अधिक महिलाएं 'लखपति दीदी' बनें। हमने ड्रोन दीदियों के खाते में 10,000 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की है। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले की प्राचीर से महिलाओं की स्वच्छता संबंधी समस्याओं के बारे में बात की।''



प्रधानमंत्री मोदी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पूसा) में ‘नमो ड्रोन दीदियों’का कृषि ड्रोन प्रदर्शन देखने पहुंचे। इसमें देशभर के 10 अलग-अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियां शामिल हुईं। उल्लेखनीय है कि नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी पहल, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का अभिन्न अंग हैं।

 अयोध्याधाम,11 मार्च। श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर में श्रीराम लला के दर्शन के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सोमवार सुबह कैफियत ट्रेन से सपरिवार अयोध्या पहुंचे। अयोध्या कैंट स्टेशन पर लोकसभा अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया।

स्टेशन पर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, नगर निगम अयोध्या महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और विधायक वेद प्रकाश गुप्ता उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष दो दिवसीय दौरे पर राम नगरी पहुंचे हैं।

लोकसभा अध्यक्ष माहेश्वरी समाज के धर्मशाला भूमि पूजन में भी शामिल होंगे। अपने प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष परिवार समेत रामलला के दर्शन करेंगे। वो सोमवार शाम सरयू महाआरती में भी शामिल होंगे।

 नई दिल्ली, 11 मार्च । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी पहली तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर मॉरीशस के लिए रवाना हुईं। वो कल (12 मार्च) मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। इस समारोह में भारतीय नौसेना का एक दल भी हिस्सा लेगा। इसमें भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन पोत- आईएनएस तीर और सीजीएस सारथी शामिल होंगे।



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दौरान मॉरीशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रोपुन और प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनॉथ के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। वो मॉरीशस नेशनल असेंबली के अध्यक्ष, मॉरीशस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य नेताओं से मुलाकात भी करेंगी।



राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री जुगनाथ संयुक्त रूप से मॉरीशस के साथ भारत की जीवंत विकास साझेदारी की बढ़ती और बहुमुखी प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली 14 भारत सहायता प्राप्त परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

 नई दिल्ली, 11 मार्च । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज (सोमवार) सुबह 10 बजे 'सशक्त नारी-विकसित भारत' कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वो नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पूसा) में ‘नमो ड्रोन दीदियों’का कृषि ड्रोन प्रदर्शन देखेंगे। देशभर में 10 अलग-अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियां एक साथ इस प्रदर्शन में भाग लेंगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 1,000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी सौंपेंगे। यह जानकारी पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की विज्ञप्ति और भारतीय जनता पार्टी के एक्स हैंडल पर साझा की गई है।



पत्र सूचना कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार, नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी पहल, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का अभिन्न अंग हैं। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री ऐसी लखपति दीदियों को सम्मानित करेंगे, जिन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समर्थन से सफलता हासिल की है और अन्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उनके उत्थान के लिए प्रेरित कर रहे हैं।



पीआईबी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रत्येक जिले में बैंक लिंकेज शिविरों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को रियायती ब्याज दर पर लगभग 8,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण भी वितरित करेंगे। इसके अलावा एसएचजी को लगभग 2,000 करोड़ रुपये की पूंजी सहायता निधि भी सौंपेंगे।