नई दिल्ली, 5 अप्रैल । चुनाव आयोग कम मतदान वाली लोकसभा सीटों में मत प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में चुनाव आयोग ने आज निर्वाचन सदन में एक दिवसीय 'कम मतदाता मतदान पर सम्मेलन' आयोजित किया। प्रमुख शहरों से नगर निगम आयुक्त और बिहार तथा उत्तर प्रदेश से चयनित जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) को बुलाया गया था।

उन्होंने चिह्नित शहरी और ग्रामीण लोकसभा सीटों में मतदाता सहभागिता और भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक रास्ता तैयार करने के लिए एक साथ विचार-विमर्श किया।

सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने की। इस अवसर पर आयोग द्वारा मतदाताओं की उदासीनता पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया।

उल्लेखनीय है कि पिछले लोकसभा चुनावों में 11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और झारखंड में मतदान प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 67.40 प्रतिशत से कम रहा है।

उत्तर प्रदेश की फूलपुर संसदीय क्षेत्र में जहां सबसे कम 48.7 प्रतिशत मतदान हुआ था वहीं बिहार में नालंदा संसदीय क्षेत्र में सबसे कम 48.79 प्रतिशत मतदान हुआ।

राजीव कुमार ने कहा कि कुल 266 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों (215 ग्रामीण और 51 शहरी) की पहचान की गई है। इनसे संबंधित नगर निगम आयुक्तों, डीईओ और राज्य सीईओ को इसमें सुधार के रास्ते खोजने के लिए बुलाया गया है।

उन्होंने तीन-आयामी रणनीति पर जोर दिया। इसमें सुविधा बढ़ाना, पहचान कर लोगों तक पहुंचना और आरडब्ल्यूए, स्थानीय आइकन और युवा प्रभावशाली लोगों जैसे महत्वपूर्ण हितधारकों की भागीदारी बढ़ाना शामिल है। सीईसी ने भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन के लिए बूथ अनुसार कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया।

 नई दिल्ली, 5 अप्रैल । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि यह न्याय पत्र नहीं बल्कि अन्याय पत्र और भ्रम का पुलिंदा है। भाजपा ने कहा कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा समय शासन किया लेकिन तब कुछ किया नहीं, अब ना जाने क्या कमाल कर दिखाएंगे।

शुक्रवार को यहां भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के शासन काल में सबसे ज्यादा महंगाई दर और सबसे कम विकास दर रही है। उन्होंने कहा कि आज जारी किये गए कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिन तस्वीरों का प्रयोग किया गया है वो विदेशों की हैं। कांग्रेस के घोषणापत्र में जल प्रबंधन पर एक तस्वीर है। यह तस्वीर न्यूयॉर्क राज्य की बफ़ेलो नदी की है। अब तक वे ऐसा नहीं कर पाए हैं। अब तक कांग्रेस के नेता देश के बारे में विदेशों में भारत के विरुद्ध भ्रम फैलाते थे। अब घोषणा पत्र में भी यही काम कर देश की जनता में भ्रम फैला रहे हैं।

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि घोषणा पत्र में छपी यह तस्वीर उन्हें किसने भेजी? पर्यावरण अनुभाग के तहत राहुल गांधी के पसंदीदा स्थान थाईलैंड की एक तस्वीर उनके घोषणापत्र में डाली गई है? घोषणा पत्र में विदेशों की तस्वीरों का सहारा ले रहे हैं कांग्रेसी। सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, जिसने कभी भारत के युवाओं के साथ न्याय नहीं किया, वित्त क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, सैन्य क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, भारत के सामाजिक समरसता के साथ न्याय नहीं किया, वो आज न्याय पत्र लेकर आए हैं। विदेशी प्रभाव कांग्रेस के ऊपर इतना गहरा हो गया है कि अब मैनिफेस्टो में विदेश की तस्वीरें लगाई गई हैं।

 जयपुर, 5 अप्रैल । शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा पर पेपर लीक और नकल प्रकरण में निशाना साधते हुए कहा है कि आपको जो कुछ खाना हो, खा लो। जो पीना हो, पी लो। थोड़े दिन बाद आपको जेल में चक्की चलानी पड़ेगी। अपराधियों को प्रवर्तन निदेशालय छोड़ेगा नहीं। उधर, डोटासरा ने दिलावर के बयान पर आपत्ति जताते हुए पलटवार किया कि उनका शायद मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।

कोटा के रामगंज मंडी में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में गुरुवार शाम जनसभा को संबोधित करते हुए दिलावर ने आरोप लगाया कि पहली बार ऐसा हुआ कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल में पेपर रखे गए। पेपर लीक नहीं हुए, बेचे गए थे। चाभी भी चोरों के हाथों में दे दी, जिन्होंने ताला खोला और पेपर निकाल लिये। मैंने कहा था और फिर कह रहा हूं, डोटासरा और गहलोत की ओर ईडी की जांच बढ़ रही है। ईडी की जांच में तथ्य सामने आने वाले हैं कि डोटासरा और गहलोत दोषी हैं और ये भी जेल जाने वाले हैं।

दिलावर ने बताया कि डोटासरा ने कहा है कि मदन दिलावर ने अपनी मां का दूध पिया है तो मुझे अरेस्ट करो। हम अरेस्ट थोड़ी करेंगे, अरेस्ट तो ईडी करेगा। आप अपराधी हो, यह हम बार-बार कह रहे हैं। अपराधियों को ईडी नहीं छोड़ता। इसलिए डोटासरा और गहलोत साहब जो खाना-पीना है खा लो। थोड़े दिन बाद जेल में चक्की चलानी पड़ेगी। डोटासरा जी घमंड मत करो। चोरी-भ्रष्टाचार कर इतरा रहे हो क्या।

उधर, डोटासरा ने पेपर बेचने संबंधी दिलावर के बयान पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि शायद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। शिक्षा मंत्री होकर भी वे जिसे चाहें, गालियां देते हैं। पहले भी वे विवादित रहे हैं। मैंने उनके बयान देखे हैं। हम वकील से बात कर रहे हैं और जरूरत हुई तो हम कोर्ट में इनके खिलाफ मानहानि का केस भी करेंगे। यदि ऐसे शिक्षा मंत्री भाजपा के हैं तो ऐसे में शिक्षा और बच्चों का क्या हाल होगा, ये देखने वाली बात है। हम चैलेंज करते हैं कि जो अपराधी हो उसे पकडो, मदन दिलावर क्या आप एसओजी के हेड हैं, डीजीपी हैं, सीएम हैं या पीएम है? ये किस हैसियत से बकवास कर रहे हैं।

 नई दिल्ली , 5 अप्रैल । लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया। यह घोषणा पत्र संयुक्त रूप से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम, राज्य सभा सदस्य सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन द्वारा कांग्रेस मुख्यालय में जारी किया गया।


घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि व्यापक जनभागीदारी के बाद तैयार किया गया यह घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के इस महत्वाकांक्षी घोषणापत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया गया है।


मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पत्रकार सम्मेलन में कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र बताया और कहा कि यह 'न्याय पत्र' भारत के शक्तिशाली भविष्य के निर्माण का एक स्पष्ट रोड मैप है। यह गरीबों, किसानों, मज़दूरों, युवाओं, महिलाओं और वंचितों के लिए संवेदनशील और प्रगतिशील गारंटियों और योजनाओं का एक संग्रह है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने हर वादा निभाया है, न्याय पत्र में दिए सारे वचन भी निभाएंगे।


कांग्रेस का यह घोषणा पत्र युवा, महिला, मजदूर और किसान पर केंद्रित है और इसमें विभिन्न योजनाओं का फायदा पहुंचाने का वादा किया गया है। इसमें युवाओं को अप्रेंटिस पूरा होने के साथ नौकरी दी जाएगी। गरीब महिलाओं को एक लाख रुपये की वार्षिक सहायता दी जाएगी।

कांग्रेस के घोषणा पत्र में देशभर के लोगों का 25 लाख रुपये तक के फ्री इलाज का वादा किया गया है। बुजुर्गों को रेलवे में रियायत देने का वादा किया गया है। जिसे कोरोना काल में बंद कर दिया गया था।



कांग्रेेस ने इस घोषणा पत्र में एक देश और एक चुनाव का विरोध किया है। वहीं वादा किया है कि गठबंधन की सरकार आने के बाद मतदान के तौर तरीके में बदलाव किया जाएगा। हालांकि, मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा लेकिन वीवीपैट मशीन से की पर्ची को अलग से रख और जमा कराया जा सकेगा। वोटिंग मशीन ईवीएम से वीवीपैट से पर्ची का मिलान होगा।

कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि वह राष्ट्रव्यापी आर्थिक-सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। कांग्रेस शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू कराएगी।


कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50 प्रतिशत की कैप हटाएगी। कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को एक साल के भीतर भरेगी।

वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान महज 200-500 रुपए प्रति महीने है। कांग्रेस पेंशन की इस राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह करेगी।

कांग्रेस 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी (50 प्रतिशत) नौकरियां आरक्षित करेगी। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि उच्च पदों जैसे, न्यायाधीशों, सरकार के सचिवों, उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों, कानून अधिकारियों और बोर्ड के निदेशकों पर अधिक महिलाओं की नियुक्ति हो।

कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा।



कांग्रेस ने मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करने, मानहानि के जुर्म को अपराधमुक्त करने और कानून द्वारा, नागरिक क्षति के माध्यम से त्वरित उपाय प्रदान करने, कांग्रेस मनमाने और अंधाधुंध निलंबन को समाप्त करने का वादा भी किया है।



कांग्रेस के न्याय पत्र में कहा गया है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो खाली पड़े 30 लाख पदों की भर्ती की जाएगी। जाति जनगणना होगी, एमएसपी पर कानून बनेगा। मनरेगा मजदूरी 400 रुपए दिया जाएगा।


कांग्रेस ने के इस न्याय पत्र में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव का ऐलान किया गया है। साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी बात कही गई है।

 सूरत, 5 अप्रैल । हीरा और कपड़ा उद्योग से विश्व में अपनी चमक बिखेरने वाला सूरत राजनीतिक रूप से भी समृद्ध शहर रहा है। यहां से देश को प्रधानमंत्री और केन्द्रीय मंत्री भी मिले हैं। सूरत वह शहर है जहां एक जमाने में 84 देशों के साथ वाणिज्य-व्यापारिक संबंध जुड़े थे। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री वर्ष 1608 में सूरत में खोली गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत में पैर पसारना शुरू कर दिया था।



पिछला चुनाव 5.48 लाख मतों के अंतर से जीती थी भाजपा

सूरत विश्व के चार सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में शामिल है। पिछले 9 लोकसभा चुनावों में भाजपा यहां से जीत रही है, इसलिए इसे भाजपा की सेफ सीट भी माना जाता है। भाजपा ने यहां अपने केन्द्रीय कपड़ा और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश का टिकट काट कर नवोदित मुकेश दलाल को टिकट दिया है। इससे पहले दलाल सूरत महानगर पालिका में कॉरपोरेटर थे। अभी वे भाजपा शहर महामंत्री हैं।

मूल सूरती मोढ वणिक समाज से आने वाले मुकेश दलाल को इस चुनाव में कोई बड़ी चुनौती नहीं मिलने वाली है। कांग्रेस ने भी यहां से अपने एक पूर्व कॉरपोरेटर नीलेश कुंभाणी को टिकट दिया है। इससे पूर्व वे कामरेज विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें भाजपा उम्मीदवार प्रफुल पानसेरिया से हार का सामना करना पड़ा था। लगातार 9 लोकसभा चुनाव से सूरत सीट पर हार रही कांग्रेस यहां कुछ बेहतर कर पाएगी, इसकी उम्मीद कम ही है। लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल की घोषणा के अनुसार सभी 26 सीटों पर 5 लाख मत की मार्जिन यहां रहती है या नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में इस सीट से भाजपा की दर्शना जरदोश ने जीत हासिल की थी। उन्होंने 795651 मत हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस के अशोक पटेल को 247421 मत मिले थे। भाजपा ने यहां कुल मतों का 75.21 फीसदी हासिल कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस को 5,48,230 मतों से शिकस्त दी थी।

मोरारजी देसाई सूरत से 5 बार बने थे सांसद

भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई सूरत लोकसभा सीट से वर्ष 1957 से लेकर 1977 तक 5 लगातार चुनाव जीते थे। इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल हटाकर आम चुनाव की घोषणा की तो 1977 में मोरारजी देसाई बीएसडी से चुनाव लड़े और उन्होंने कांग्रेस के जशवंतसिंह चौहाण को हराया। देश में जनता पार्टी को बहुमत मिली तो मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोरारजी देसाई ने देश के समक्ष कई चुनौतियों का डटकर सामाना किया। उन्होंने दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ संबंध को प्राथमिकता दी। पाकिस्तान के साथ भी संबंध सुधारने का प्रयास किया। वर्ष 1962 के बाद चीने के साथ भारत के संबंध बहुत खराब हो गए थे, लेकिन मोरारजी देसाई ने चीन के साथ भी सामान्य हालात बनाने में अहम भूमिका निभाई। जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता को लेकर जनसंघ के साथ मतभेद होने के बाद 15 जुलाई 1979 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद 1980 में हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर से सत्ता में लौट आई।

काशीराम राणा ने दिलाई भाजपा को पहली जीत

वर्ष 1989 में सूरत सीट पर कांग्रेस के सी डी पटेल को हराकर काशीराम राणा ने भाजपा को पहली जीत दिलाई थी। इसके बाद वे लगातार 6 बार यहां से चुनाव जीतते रहे। 1998 में वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केन्द्रीय कपड़ा मंत्री भी बने। इस दौरान उनका टफ योजना बहुत लोकप्रिय हुआ जिसमें उद्यमियों को मशीनों के अपग्रेडेशन के लिए सरकारी राहत प्रदान की गई। बाद में वे वर्ष 2003 में केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री बने थे। उनकी पत्नी के पुष्पाबेन के नाम से सूरत में मेडिकल कॉलेज भी संचालित किया जाता है। सूरत में हवाईअड्डा बनाने में उनकी अहम भूमिका रही।

कांग्रेस ने 7 बार चुनाव जीता

सूरत लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने सबसे पहले 1951 में जीत हासिल की थी। 1951 में हुए लोकसभा चुनाव में सूरत में 2 लोकसभा सीटों का समावेश था। सूरत-2 लोकसभा सीट पर वर्ष 1951 में कांग्रेस के बहादुरभाई पटेल चुनाव लड़े थे। वहीं सूरत-1 पर वर्ष 1951 में कनैयालाला देसाई चुनाव लड़े थे। कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल हुए थे। इसके बाद वर्ष 1957, 1962 और 1967 में मोरारजी देसाई कांग्रेस की टिकट पर सूरत से चुनाव लड़े और विजेता हुए। इसके बाद छगनभाई पटेल कांग्रेस की टिकट पर दो बार सांसद बने।

17 चुनावों में कांग्रेस 6 और भाजपा 9 बार जीती

1951 कनैयालाल देसाई (कांग्रेस, सूरत-1), 1951 बहादुरभाई पटेल (कांग्रेस, सूरत-2), 1957 मोरारजी देसाई (कांग्रेस), 1962 मोरारजी देसाई (कांग्रेस), 1967 मोरारजी देसाई (कांग्रेस), 1971 मोरारजी देसाई (कांग्रेस), 1977 मोरारजी देसाई (बीएलडी), 1980 छगनभाई पटेल (कांग्रेस), 1984 छगनभाई पटेल (कांग्रेस), 1989 काशीराम राणा (भाजपा), 1991 काशीराम राणा (भाजपा), 1996 काशीराम राणा (भाजपा), 1998 काशीराम राणा (भाजपा), 1999 काशीराम राणा (भाजपा), 2004 काशीराम राणा (भाजपा), 2009 दर्शनाबेन जरदोश (भाजपा), 2014 दर्शनाबेन जरदोश (भाजपा), 2019 दर्शनाबेन जरदोश (भाजपा)।

 खंडवा/ओंकारेश्वर, 5 अप्रैल । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत इन दिनों मध्य प्रदेश के प्रवास पर हैं। उन्होंने शुक्रवार सुबह खंडवा जिला स्थित प्रसिद्ध तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में ज्योर्तिलिंग भगवान ओंकारेश्वर-ममलेश्वर के दर्शन किए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां करीब 10 मिनट उन्होंने पूजा-अर्चना की। उन्होंने ओंकारेश्वर में मां नर्मदा का भी पूजन-अभिषेक किया।

मंदिर ट्रस्ट के व्यवस्थापक पंडित आशीष दीक्षित ने बताया कि दर्शन के बाद श्रीजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा उन्हें भगवान ओंकारेश्वर की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया गया। इसके बाद निरंजनी अखाड़ा पहुंच कर उन्होंने हवन में आहुति दी। उन्होंने श्रीश्री रविशंकर के आश्रम में मां नर्मदा की स्वच्छता, पवित्रता को लेकर विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी और स्वयंसेवकों से चर्चा की।

उल्लेखनीय है कि सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत गुरुवार शाम दो दिवसीय निजी प्रवास पर ओंकारेश्वर पहुंचे। ओंकारेश्वर पहुंचने पर आचार्य महामंडलेश्वर विवेकानंद पुरी महाराज और स्वामी भूमानंद सरस्वती ने सरसंघचालक डॉ. भागवत की अगवानी की। इस मौके पर संघ के भैया जोशी, गोपाल कृष्ण, माखन सिंह सहित संघ के कई पदाधिकारी मौजूद थे।

इसके बाद डॉ. भागवत ने ओंकार पर्वत स्थित एकात्मधाम पहुंच कर आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन किए। प्रतिमा लोकार्पण के बाद काम में शिथिलता को देखते हुए उन्होंने सिंहस्थ 2028 तक प्रोजेक्ट को पूरा होने की मंशा भी जताई। पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी लेने के साथ उन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य की 11 फीट ऊंची प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने रात्रि विश्राम बिलोरा खुर्द स्थित श्रीश्री रविशंकर के आश्रम में किया।

दरअसल, सरसंघचालक डॉ. भागवत एक सप्ताह से मप्र के प्रवास पर हैं। उन्होंने बीते शनिवार को अमरकंटक से अपने प्रवास की शुरुआत की थी। इसके बाद वे नर्मदापुरम, नेमावर होते हुए गुरुवार की देर शाम ओंकारेश्वर पहुंचे थे। यहां उन्होंने शुक्रवार सुबह मां नर्मदा और ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर-ममलेश्वर के दर्शन-पूजन करने के बाद संत-महात्माओं से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने संघ पदाधिकारियों की बैठक भी ली।

सरसंघचालक के ओंकारेश्वर दौरे को लेकर महामंडलेश्वर विवेकानंद पुरी महाराज ने कहा कि इस एकात्मधाम का सौभाग्य है कि जिनके कंधों पर बहुत बड़ा भार है, इस एकात्मधाम को जिस चीज की जरूरत थी, वह अपना स्नेहिल आशीर्वाद दे गए हैं। संदेश और संकेत भी दे गए हैं तो सब चीज हो गई। उनके आने से हमें यह विश्वास हो गया कि अब यह कार्य विशाल रूप और गति से होगा। उन्होंने कहा कि हमलोगों की पहले दिन से ही एकात्मता, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव और एकात्मकता की भावना थी। जीव जगत, जगत आत्मा और परमात्मा सब एक ही है। यह सूत्र यहां से पूरे विश्व का कल्याण करेगा, इसी मंगल कामना का सरसंघचालक हमें आशीर्वाद देकर गए हैं। हम लोग उनके वचनों से अभिभूत हैं।

 लखनऊ, 05 अप्रैल । बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भड़काऊ बयान को लेकर मुस्लिम धर्म गुरु ने उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए शुक्रवार को लखनऊ के चौक कोतवाली में तहरीर दी। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।



चौक कोतवाली के प्रभारी को तहरीर देकर बाहर निकले मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना सैफ अब्बास ने पत्रकारों से बातचीत में आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमारी धार्मिक यात्रा को लेकर उन्होंने जो विवादित बयान दिए हैं, उससे मुस्लिम समुदाय को ठेस पहुंची है।

मौलाना अब्बास ने आरोप लगाया कि आचार्य धीरेंद्र शास्त्री लगातार मुस्लिम धर्म गुरुओं का अपमान करते आए हैं। उनका माफीनामा वाला वीडियो भी सोशल मीडिया में चल रहा है लेकिन दोनों के तर्क अलग-अलग हैं। अगर धीरेंद्र शास्त्री ने जिस विषय पर मुस्लिम धर्मगुरुओं का अपमान किया है उसके लिए माफी मांगते हैं तो ठीक है, वर्ना उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए वे कानून का रास्ता अख्तियार करेंगे।

 नई दिल्ली, 05 अप्रैल । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को राजस्थान की धरती से विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, “'मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वे (विपक्षी) कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ।”



लोकसभा चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के चुरू में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश ने हमेशा कांग्रेस के पापों की कीमत चुकाई है। लेकिन अब, जब इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब लिया जा रहा है, तो वे सभी एक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन के लोग चुनावी रैलियां नहीं कर रहे हैं बल्कि वे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैलियां कर रहे हैं।



प्रधानमंत्री ने आगे विपक्षी पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा, “मैं इन भ्रष्ट परिवार वालों से कहना चाहता हूं कि आप कितना भी झूठ फैला लें, मोदी डरने वाला नहीं हैं।”



प्रधानमंत्री ने कहा कि देशहित से भी ज्यादा कांग्रेस ने हमेशा तुष्टिकरण को प्राथमिकता दी है। ये वो लोग हैं, जिन्होंने कोर्ट में जाकर कहा था कि प्रभु श्रीराम तो काल्पनिक हैं। अभी कुछ महीने पहले ही अयोध्या में, भव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मन रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी।



प्रधानमंत्री ने कहा, “कांग्रेस और उसके सहयोगी गरीबों, दलितों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के कल्याण और सम्मान की उपेक्षा करते हुए, अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक रूप से बाबा साहेब आम्बेडकर की उपेक्षा की है, दशकों तक भारत रत्न के साथ उनकी मान्यता में बाधा डाली और आपातकाल लगाया, संविधान को बंधक बना लिया।”

प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे आईएनडीआई गठबंधन पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने में विफल रहा और इसके विपरीत, मोदी ने इस लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया। भाजपा ने देश के पहले दलित राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नियुक्त किया।



प्रधानमंत्री ने विपक्ष के दुस्साहस की ओर भी इशारा किया और कहा कि हमारी सेना की सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के दौरान, कांग्रेस और उसके सहयोगी सेना की बहादुरी का सबूत मांग रहे थे। इस अहंकारी गठबंधन ने हमारे सशस्त्र बलों का अपमान किया और देश को विभाजित करने की कोशिश की। यही कांग्रेस पार्टी की असली पहचान है। उन्होंने आतंकवाद पर भारत के रुख को दोहराते हुए कहा, “आज दुश्मन भी जानता है- भारत घर में घुसकर मारता है।”



एक राज्य के रूप में राजस्थान के महत्व और पूरे देश में इसके जुड़ाव पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा देश विकसित भारत के मिशन पर काम कर रहा है। इस विकसित भारत मिशन में राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। जब राजस्थान विकसित हो जायेगा तो पूरा देश विकसित हो जायेगा।



उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में मोदी सरकार ने विकसित भारत के लिए मंच तैयार किया है। उन्होंने कहा कि हम जो भी ठान लेते हैं उसे हासिल करने का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले दशक पर विचार करते हुए, हम दस साल पहले देश की गंभीर स्थिति को याद कर सकते हैं, जब कांग्रेस शासन के दौरान बड़े पैमाने पर घोटालों और लूट के कारण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी।



मोदी ने आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर है। अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और हमें अभी भी देश को आगे ले जाना है।



मुस्लिम महिलाओं के लिए किये गए अपनी सरकार के कार्यों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने मुस्लिम बहनों को तीन तलाक से मुक्ति दिलाई है। उन्होंने कहा कि केवल बहनों को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को परेशानी से छुटकारा मिला है। उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम बहन के पिता को ये चिंता नहीं है कि कोई 2-3 बच्चे पैदा करके तीन तलाक बोल देगा।

 नागपुर, 05 अप्रैल । मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने शुक्रवार को अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की समय से पूर्व रिहाई का आदेश दिया है। नागपुर खंडपीठ ने जेल प्रबंधन को इस मामले में जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। मुंबई के शिवसेना निगम पार्षद कमलाकर जामसंडेकर की हत्या के मामले में अरुण गवली को 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फिलहाल गवली नागपुर कारागार में अपनी सजा काट रहा है।



अरुण गवली ने 2006 के सरकारी फैसले के आधार पर सजा से छूट की मांग की थी। गैंगस्टर अरुण गवली की याचिका पर मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में सुनवाई पूरी हो गई थी लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए अरुण गवली को समय से पहले रिहा करने का निर्देश दिया है। हालांकि, जेल प्रशासन को इस संबंध में जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय भी दिया गया है। इस मामले में अब जेल प्रबंधन क्या फैसला लेगा? इस ओर सब कि निगाहें लगीं हैं। गवली को मुंबई के शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसंडेकर की हत्या मामले के साथ-साथ अन्य अपराधों के लिए 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल अरुण गवली आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।



अरुण गवली की ओर से मामले की पैरवी करने वाले मिर नगमान अली ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने 2006 में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई सजायाफ्ता कैदी अपनी आयु के 65 वर्ष पूरे कर चुका है। साथ ही अगर वह कैदी शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका हो तो उसे सजा पूरी होने से पहले रिहा करने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अरुण गवली की आयु 69 वर्ष है और वह 16 वर्षों से जेल में है। अरुण गवली के मामले में महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना की दोनों शर्तें पूरी होती हैं। इसी के चलते हाई कोर्ट ने गवली की रिहाई का फैसला लिया है।

 अहमदाबाद, 5 अप्रैल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत तीन दिवसीय दौरे पर गुजरात आएंगे। इस दौरान वे भरूच और वडोदरा में प्रबुद्ध जनों के साथ वार्तालाप करेंगे। बाद में अहमदाबाद होते हुए गुजरात से बाहर के लिए रवाना होंगे।



गुजरात में लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन 12 अप्रैल को जारी होगा। इसके साथ नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गुजरात में तीसरे चरण में 7 मई को एक साथ वोट डाले जाएंगे।

इससे पूर्व आरएसएस के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत 6 अप्रैल को गुजरात के तीन दिवसीय प्रवास पर आएंगे। इन तीन दिनों में वे दो दिन भरूच और वडोदरा में प्रबुद्ध जनों के साथ बातचीत करेंगे। बाद में रविवार रात अहमदाबाद जाएंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। 8 अप्रैल को वे अहमदाबाद से ही गुजरात से बाहर के कार्यक्रमों के लिए रवाना हो जाएंगे।