विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान और चीन पर बिना नाम लिए निशाना साधा

संयुक्त राष्ट्र, 16 दिसंबर (हि.स.)। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को यहां पाकिस्तान और चीन पर बिना नाम लिए निशाना साधा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के संबोधन में जयशंकर ने कहा- “आतंकवाद का सामयिक केंद्र” अब भी सक्रिय है। उन्होंने चीन को परोक्ष रूप से कठघरे में खड़ा किया। जयशंकर ने इस पर अफसोस भी व्यक्त किया कि आतंकवादियों को काली सूची में डालने के लिए साक्ष्य समर्थित प्रस्तावों को पर्याप्त कारण बताए बिना रोक दिया जाता है। उन्होंने ने कहा कि हम ‘न्यूयॉर्क के 9/11’ या ‘मुंबई के 26/11’ को दोहराने नहीं दे सकते। जयशंकर ने इसी के साथ 2028-29 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थाई सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा भी की। 

जयशंकर ने इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति में वीटो-शक्ति वाले स्थायी सदस्य चीन द्वारा पाकिस्तान की धरती पर स्थित आतंकवादियों को काली सूची में डालने के भारत के प्रस्तावों पर बार-बार बाधित करने और रोके जाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने ने कहा कि हम ‘न्यूयॉर्क के 9/11’ या ‘मुंबई के 26/11’ को दोहराने नहीं दे सकते।

ट्रस्टीशिप काउंसिल में यूएन शांति दूतों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ग्रुप के लॉन्च मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने एक डेटाबेस लांच करने की तैयारी की है। यह संयुक्त राष्ट्र शांति दूतों के खिलाफ सभी अपराधों को रिकॉर्ड करेगा। जयशंकर ने कहा कि इसे जल्द ही लांच किया जाएगा। 

ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच: चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड’ की अध्यक्षता करते हुए जयशंकर ने आतंकवाद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक संभावित खतरा बताया और कहा कि आतंकवाद कोई सीमा, राष्ट्रीयता या नस्ल नहीं जानता। उन्होंने संबोधन में 15 सदस्यीय परिषद से कहा- “आतंकवाद का खतरा वास्तव में और भी गंभीर हो गया है। हमने अल-कायदा, दाएश, बोको हराम और अल शबाब और उनके सहयोगियों का विस्तार देखा है।” 

जयशंकर ने कहा कि विस्तार के दूसरे छोर पर ऑनलाइन कट्टरता और पूर्वाग्रहों से प्रेरित ‘लोन वुल्फ’ (अकेले सदस्य द्वारा किया जाने वाला हमला) हमले हैं। लेकिन इस सब में कहीं न कहीं हम यह नहीं भूल सकते कि पुरानी आदतें और स्थापित नेटवर्क अब भी जीवित हैं, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में। अप्रिय वास्तविकताओं की चमक को कम करने के लिए चाहे जितनी बातें की जाएं, आतंकवाद का समकालीन केंद्र बहुत सक्रिय रहता है। वह स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे, जिस पर उसके पड़ोसियों ने आतंकवादियों को शरण देने और अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा और तालिबान जैसे कई आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने का आरोप लगाया है।

 लंदन, 16 दिसंबर (हि.स.)। भारत के महान विद्धान पाणिनी के अष्टाध्यायी जैसे ग्रंथ के रचानाकार के व्याकरण की एक गुत्थी (मुश्किल) को ढाई हजार साल बाद कैंब्रिज विश्वविद्यालय में भारतीय शोध छात्र ऋषि राजपोपट (27) ने सुलझा लिया है। यह ईसा से 700 वर्ष पूर्व भाषाओं के जनक कहे जाने वाले भारतीय मनीषी पाणिनी के नियम से बनी थी। ऋषि ने अपने शोध पत्र- इन पाणिनी, वी ट्रस्ट डिस्कवरिंग द एल्गोरिदम फार रूल कान्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन द अष्टाध्यायी में इस गुत्थी को सुलझाया है।

पाणिनी के अष्टाध्यायी (व्याकरण) के आठ अध्यायों में चार हजार सूत्र हैं। ये सूत्र किसी भी भाषा के वेदवाक्य हैं। अष्टाध्यायी में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन के नियमों का विस्तृत वर्णन है। अष्टाध्यायी के अध्ययन के बाद जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने कहा था कि इस ग्रंथ के सामने अंग्रेजी या ग्रीक या लैटिन की संकल्पनाएं नगण्य हैं। ब्रिटिश विश्वविद्यालय के अनुसार संस्कृत के शीर्ष विद्वानों ने राजपोपट की खोज को क्रांतिकारी करार दिया है। इसके कारण अब पाणिनी की व्याकरण कंप्यूटर के जरिये पढ़ाई जा सकेगी। राजपोपट के अनुसार उन्हें कैंब्रिज में ज्ञान की दिव्यदृष्टि मिली जिसके आधार पर वह यह कार्य करने में सफल हो पाए। 

ऋषि राजपोपट ने बताया कि नौ महीने के लगातार प्रयास के बाद इस भाषाई गुत्थी को सुलझा पाने में जब विफल रहा तो मैं उसे छोड़ने वाला था, कुछ सोच नहीं पा रहा था। इसलिए एक महीने के लिए किताबें बंद करके रख दीं। इसके बाद गर्मी के मौसम का आनंद लेने लगा। उस दौरान तैराकी की, लंबी दूरी तक साइकिल यात्राएं कीं, खाना पकाया, मंत्रों का जाप किया और ध्यान लगाया। इसके बाद चमत्कार हो गया।

राजपोपट ने आगे कहा कि जैसे ही दौबारा से उसने पुस्तक खोली कुछ ही मिनट बाद मस्तिष्क में संकल्पनाएं आकार लेने लगीं। इसके बाद बहुत कुछ करना था और किया लेकिन उस समय व्याकरण की गुत्थी सुलझाने का मार्ग मिल चुका था। समझ गया कि चमत्कार हो गया है। रोमांच की इसी अनुभूति के चलते उस रात और उसके बाद की कई रातों में सो नहीं पाया। सब भूलकर घंटों लाइब्रेरी में गुजारने लगा। विषय से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें पढ़ने लगा। कई बार आधी रात तक पढ़ता और अगले दिन भी सुबह जल्द उठकर फिर पढ़ना शुरू कर देता। अन्य कार्य करते हुए भी मस्तिष्क संबंधित भाषाई मुश्किलें सुलझाने में लगा रहता था। ऐसा करते हुए ढाई साल काटे, तब जाकर पाणिनी की गुत्थी सुलझाने में सफल हुआ।

राजपोपट ने कहा कि पाणिनी के पास अद्भुत मस्तिष्क था। मानव इतिहास में उनके जैसे मस्तिष्क वाला व्यक्ति होने का दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। उन्होंने कुछ भी नया करने की नीयत से नहीं किया। उन्होंने वही किया जो उनके मस्तिष्क का स्तर था। उसी का नतीजा था कि वह दुनिया को ऐसी निधि दे गए जो हजारों साल बाद भी उतनी ही बहुमूल्य है जितनी उनके समय में थी।

कैंब्रिज विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर ¨वसेन्जो वर्जियानी ने कहा, मेरे शिष्य ऋषि ने हजारों साल की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाया है। उसने असामान्य कार्य किया है। समूची मानव जाति को इसका लाभ होगा।

 धर्मशाला, 15 दिसंबर (हि.स.)। कनाडा की संसद ने तिब्बत के मध्यम मार्ग दृष्टिकोण को लेकर एक प्रस्ताव पारित कर तिब्बती प्रतिनिधियों और चीनी सरकार के बीच बातचीत की बहाली का समर्थन किया है। कनाडाई हाउस ऑफ कॉमन्स ने बीते दिन संसद में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया है। कनाडाई सांसद गार्नेट जेनुइस ने इस प्रस्ताव को बीते मंगलवार को कनाडा की संसद में प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव में तिब्बत के मध्यम मार्ग दृष्टिकोण का समर्थन किया गया और तिब्बती प्रतिनिधियों और चीनी सरकार के बीच बातचीत की बहाली का समर्थन किया गया।

यह प्रस्ताव कनाडा की संसद में मंगलवार को सांसद गार्नेट जेनुइस द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो एक कट्टर तिब्बत समर्थक हैं। तिब्बत के प्रति उनकी चिंता और तिब्बतियों की मदद करने के दृढ़ संकल्प ने तिब्बतियों को उनके आत्मनिर्णय के अधिकार को लेकर कार्रवाई करने के लिए उनके प्रस्ताव से सहमत होकर सर्वसम्मति से सदन ने इस प्रस्ताव को परित कर दिया। 

उधर सदन द्वारा प्रस्ताव को पारित करने के बाद सांसद गार्नेट ने ट्वीट किया कि ‘कनाडा की संसद ने सर्वसम्मति से मध्य मार्ग के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए मेरे द्वारा लाए गए प्रस्ताव को पारित किया है। चीनी संविधान के ढांचे के भीतर के लिए वास्तविक स्वायत्तता। आपके नेतृत्व और हिमायत के लिए तिब्बती समुदाय को धन्यवाद।

उन्होंने लिखा कि इस तरह के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से पारित होना तिब्बत की टोपी में जोड़ा गया एक और पंख है जो तिब्बती लोगों के संघर्ष के लिए आने वाले समय में बेहतर काम करेगा।

गौरतलब है कि तिब्बत की स्वायत्ता को लेकर निर्वासित तिब्बत सरकार और चीन सरकार के प्रतिनिधियों के बीच मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के तहत पहले भी वार्ता हो चुकी है। हालांकि इस वार्ता के कोई सकारात्मक परिणाम सामने नही आ सके थे और उसके बाद चीन ने इस वार्ता को दोबारा करने में कोई रूचि भी नही दिखाई है। इसी के चलते निर्वासित तिब्बती सरकार विश्व के विभिन्न देशों से इस बारे में हस्तक्षेप करने और इस वार्ता को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए चीन पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत काम कर रही है। इसी कड़ी में कनाडा की संसद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर निर्वासित तिब्बत सरकार और तिब्बत के लोगों के लिए एक आस जगाई है। हालांकि देखना यह होगा कि चीन पर इसका कितना असर होता है।

 वॉशिंगटन. अमेरिकी संसद के उच्च सदन ने रिकॉर्ड $858 बिलियन रक्षा बजट को बढ़ाने वाले कानून को पारित कर दिया है. न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा जो बाइडन द्वारा प्रस्तावित बजट से भी 45 बिलियन डॉलर अधिक है. साथ ही सदन ने सेना के COVID वैक्सीन जनादेश को भी रद्द कर दिया है. सीनेटरों ने 83-11 बहुमत से राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम, या एनडीएए का समर्थन किया, जो पेंटागन के लिए एक वार्षिक बिल नीति है. अमेरिका का रक्षा बजट चीन से लगभग चार गुना अधिक है.

प्रतिनिधि सभा द्वारा पिछले सप्ताह इस विधेयक को पारित करने के बाद, इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. उम्मीद है कि बाइडन जल्द ही इस कानून पर हस्ताक्षर करेंगे. आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2023 में एनडीएए सैन्य खर्च के लिए $858 बिलियन का रिकॉर्ड धन आवंटित करता है, जिसमें सैनिकों के लिए 4.6% वेतन वृद्धि, हथियारों, जहाजों और विमानों की खरीद और ताइवान के समर्थन के लिए धन शामिल है. सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के शीर्ष रिपब्लिकन सीनेटर जेम्स इनहोफे ने एक कहा, “यह सबसे महत्वपूर्ण बिल है जो हम हर साल पास करते हैं.” इस साल के एनडीएए का नाम इनहोफे के नाम पर रखा गया है, जो सीनेट से रिटायर हो रहे हैं.

ताइवान, यूक्रेन और न्यायाधीशों की सहायता
क्योंकि यह उन कुछ प्रमुख बिलों में से एक है जो हमेशा पास होते हैं. कानून निर्माता कई तरह की पहल के लिए एनडीएए को एक वाहक के रूप में उपयोग करते हैं. हाउस और सीनेट में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच महीनों की बातचीत के बाद इस वर्ष जजों के लिए विशेष प्रावधान किये गए है. कानून अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और संघीय न्यायाधीशों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी को ऑनलाइन देखे जाने से बचाने की अनुमति देगा.

साथ ही यह बिल अगले साल यूक्रेन को कम से कम 800 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता प्रदान करता है. इसमें चीन के साथ तनाव के बीच ताइवान को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान शामिल हैं, जिसमें अरबों डॉलर की सुरक्षा सहायता और ताइवान के लिए तेजी से हथियारों की खरीद शामिल है.

 लॉस एंजेल्स: देश के सबसे बड़े जल आपूर्तिकर्ता ने पूरे दक्षिणी कैलिफोर्निया के लिए सूखे की आपात स्थिति घोषित कर दी है. इससे 19 मिलियन (1 करोड़ 90 लाख) लोगों को प्रभावित हो सकते हैं. दक्षिणी कैलिफोर्निया का मेट्रोपॉलिटन वाटर डिस्ट्रिक्ट 26 विभिन्न एजेंसियों को पानी उपलब्ध कराता है जो लॉस एंजिल्स और सैन डिएगो काउंटी जैसे प्रमुख जनसंख्या केंद्रों की आपूर्ति करती हैं.

 कुआलालंपुर: मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के बाहरी इलाके में एक पर्यटक शिविर स्थल पर शुक्रवार तड़के हुए भूस्खलन में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 51 अन्य लापता बताए जा रहे हैं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. आशंका जताई जा रही है कि ये 50 से अधिक लोग दबे हो सकते हैं. फिलहाल, राहत और बचाव कार्य जारी है.

मलेशिया के दमकल एवं बचाव विभाग ने एक बयान में बताया कि कुआलालंपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर मध्य सेलांगोर के बतांग काली में एक ‘कैंपसाइट’ पर जब भूस्खलन हुआ, तब वहां कुल 79 लोग मौजूद थे. ‘कैंपसाइट’ ऐसे स्थान को कहते हैं, जहां लोग समय बिताने के लिए तंबू लगाकर रहते हैं. स्थानीय लोगों के बीच ऐसे स्थान काफी लोकप्रिय हैं.

दमकल विभाग के एक अधिकारी ने ‘द एसोसिएटेड प्रेस’ को बताया कि एक बच्चा और एक महिला मृत मिले हैं. तीन घायलों को सुरक्षित निकाला गया है और लगभग 51 लोग लापता हैं। अन्य 23 लोगों को भी बचा लिया गया है. वहीं, समाचार एजेंसी ‘बर्नामा’ ने सेलांगर के दमकल एवं बचाव विभाग के प्रमुचा नोराजाम खामिस के हवाले से बताया कि देर रात दो बजकर 24 मिनट पर घटना की सूचना मिलने के करीब आधे घंटे बाद ही दमकलकर्मी मौके पर पहुंचने लगे.

विभाग के अनुसार, करीब तीन एकड़ क्षेत्र में भूस्खलन हुआ. ‘बर्नामा’ ने एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें कर्मी मौके से बचाए गए लोगों को नजदीक के एक थाने में ले जाते दिख रहे हैं. माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या में बड़ा इजाफा हो सकता है. फिलहाल, रेस्कूय ऑपरेशन जारी है.

 नई दिल्ली, 15 दिसंबर (हि.स.)। पिछले कुछ समय से राजनीतिक संकट से जूझ रहे पेरू में आपातकाल घोषित किए जाने की खबर है।

पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को 7 दिसंबर को पद से हटाने के बाद यह संकट लगातार गहराता होता गया। कैस्टिलो समर्थक नये चुनाव की मांग को लेकर व्यापक प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनों के दौरान कई स्थानों पर हिंसा, उपद्रव और भारी बवाल भी हुए। इनमें कुछ लोगों की जान जाने की खबर है।

देशभर में हिंसक प्रदर्शन के बीच बेहद खराब स्थिति को देखते हुए पेरू के रक्षा मंत्री अल्बेर्टो ओटारोला ने देश में आपातकाल लगाए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पुलिस के साथ सशस्त्र बलों को भी लगाया जाएगा।

 तेहरान, 15 दिसंबर (हि.स.)। ईरान ने हिजाब विरोधी प्रदर्शन और महिलाओं के अधिकार का समर्थन करने के आरोप में एक फुटबॉलर को फांसी की सजा सुनाई है।

आमिर नस्र-आजादानी नाम का यह फुटबॉलर ईरान की राष्ट्रीय अंडर-16 टीम के लिए खेल चुका है। इस फुटबॉलर को बचाने के लिए ईरान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान समेत कई खेल सितारों ने अपील की थी। इसके बावजूद ईरानी सरकार ने आमिर नस्र-आजादानी की सजा माफ नहीं की है। ईरानी सरकार का दावा है कि फुटबॉलर आमिर नस्र-आजादानी को एक सशस्त्र दंगे में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसमें सुरक्षा बलों के तीन सदस्य मारे गए थे। 26 साल के आमिर नस्र-आजादानी ईरानजवन बुशहर एफसी टीम में डिफेंडर के तौर पर फुटबॉल खेलते हैं।

कोर्ट में पेशी के दौरान ईरानी सरकार ने आमिर नस्र-आजादानी पर देश के खिलाफ विद्रोह करने, सशस्त्र गिरोहों का सदस्य होने, देश की सुरक्षा को कमजोर करने में विदेशी ताकतों की सहायता करने का आरोप लगाया। ऐसे में कोर्ट में उनके खिलाफ मोहराबेह का आरोप साबित हुआ। मोहराबेह का अर्थ ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ना है। ईरान में इस गुनाह की सजा मौत है। ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों ने सरकार की जड़ें हिला दी है। जिसके बाद तेहरान ने इस महीने दो प्रदर्शनकारियों को फांसी पर लटकाया है। इन सभी लोगों पर मोहराबेह का आरोप लगाया गया है।

अब तक 11 को सुनाई जा चुकी है मौत की सजा

एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा है कि विरोध प्रदर्शनों के लिए 11 लोगों को पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार, अब भी कम से कम 8 अन्य लोगों को मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है। सितंबर में तेहरान की नैतिकता पुलिस की हिरासत में 22 वर्षीय महसा अमिनी की मौत के बाद विरोध शुरू होने के बाद से हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईरान की न्यायपालिका ने मंगलवार को कहा कि अकेले राजधानी में 400 लोगों को विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने पर 10 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई है। तेहरान की न्यायपालिका के एक प्रवक्ता ने कहा कि तेहरान प्रांत में दंगाइयों के मामलों की सुनवाई में, 160 लोगों को पांच से 10 साल की जेल, 80 लोगों को दो से पांच साल और 160 लोगों को दो साल तक की सजा सुनाई गई। सोमवार को अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के संघ ने कहा कि वह ईरानी सरकार के फैसले से हैरान हैं।

 न्यूयॉर्क, 15 दिसंबर (हि.स.)। भारत ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से चीन और उसके करीबी पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किसी का नाम लिए बगैर यूएन में एक बहस के दौरान कहा कि आतंकियों को बचाने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में एक खुली बहस के दौरान चीन और उसके करीबी सहयोगी पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद को उचित ठहराने और साजिशकर्ताओं को बचाने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यूएनएससी में ‘अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा सुधारित बहुपक्षवाद के लिए नयी दिशा’ विषय पर खुली बहस की अध्यक्षता करते हुए जयशंकर ने कहा कि संघर्ष ने ऐसी स्थिति बना दी है कि बहुपक्षीय मंच पर चलताऊ रवैया नहीं रखा जा सकता।

उन्होंने कहा, आतंकवाद की चुनौती पर, दुनिया अधिक एकजुट प्रतिक्रिया के साथ एक साथ आ रही है लेकिन साजिशकर्ताओं को उचित ठहराने और बचाने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

जयशंकर परोक्ष रूप से चीन का जिक्र कर रहे थे, जिसने पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने के लिए कई मौकों पर भारत और अमेरिका के प्रयासों को बाधित किया। मंत्री ने कहा कि जब जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय की बात आती हैतो स्थिति बेहतर नहीं है।

महात्मा गांधी के विचारों को मार्गदर्शक बनाए रखना चाहिए

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को कहा कि जब दुनिया हिंसा, सशस्त्र संघर्ष और मानवीय संकट से जूझ रही है, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को विश्व में शांति व स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शक बनाए रखना चाहिए। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में एक सादे समारोह में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के साथ संयुक्त रूप से महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया। भारत ने प्रतिष्ठित शिल्पकार पद्मश्री से सम्मानित रामसुतार द्वारा बनायी गयी यह आवक्ष प्रतिमा संयुक्त राष्ट्र को उपहार स्वरूप दी है। रामसुतार ने ही गुजरात में स्थापित सरकार वल्लभ भाई पटेल की ‘स्टैचू ऑफ यूनिटी’ डिजाइन की है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की यह पहली प्रतिमा है।

वाशिंगटन,(हि. स.)। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब को लेकर चल रहे प्रदर्शन को बर्बर तरीके से दबाया जा रहा है। अमेरिका द्वारा लाए गए प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने ईरान को महिला अधिकार निकाय से बाहर कर दिया गया है।

बुधवार को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 29 सदस्यों ने ईरान को 2022-2026 की शेष अवधि के लिए महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से बाहर करने के लिए मतदान किया। बुधवार को हुए मतदान में भारत ने तटस्थता की नीति अपनाई। मतदान में आठ देशों ने ईरान के खिलाफ और 16 सदस्यों ने मतदान नहीं किया। इससे पहले बीते माह में अमेरिका ने कहा था कि वह महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के उल्लंघन और सितंबर में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई को लेकर ईरान को संयुक्त राष्ट्र के महिलाओं से जुड़े वैश्विक निकाय से बाहर करने का प्रयास करेगा।

संयुक्त राष्ट्र में मतदान अमेरिका के प्रस्ताव पर किया गया। इस प्रस्ताव में अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से ईरान को आयोग की सदस्यता से वंचित करने की मांग की। प्रस्ताव में कहा गया है कि ईरान सरकार अक्सर अत्यधिक बल के उपयोग के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार सहित महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों को लगातार कमजोर करता है।

इस प्रस्ताव पर मतदान के बाद अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज एक ऐतिहासिक वोटिंग में संयुक्त राष्ट्र ने ईरानी शासन ने महिलाओं और लड़कियों के व्यवस्थित दमन के जवाब में ईरान को महिलाओं की स्थिति पर आयोग से हटाने का काम किया। यह वोट ईरान और जवाबदेही की मांगों पर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय सहमति का एक और संकेत है।