सिडनी, 13 दिसंबर (हि.स.)। ऑस्ट्रेलिया में दो पुलिस अधिकारियों समेत छह लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई । यह जानकारी पुलिस ने दी।

पुलिस के मुताबिक 12 दिसंबर की शाम करीब पौने पांच बजे चार पुलिस अधिकारी क्वींसलैंड राज्य के वाईंबिला के ग्रामीण इलाके में गए थे। इस दौरान दो हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में दो पुलिस अधिकारियों समेत छह लोगों की जान चली गई। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस ने घटना पर दुख जताया है। अल्बानीस ने ट्वीट किया है- 'शोक संतप्त सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, ऑस्ट्रेलिया इस दुख में आपके साथ है।'

 लंदन, 13 दिसंबर (हि. स.)। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करते हुए ब्राजील, जापान, जर्मनी और अफ्रीकी प्रतिनिधत्व की भी वकालत की है।

 इस्लामाबाद, 13 दिसंबर (हि.स.)। पाक अधिकृत पाकिस्तान पहुंचे इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआईसी) ।8 के महासचिव हिसेन ब्राहिम ताहा ने कहा कि कश्मीर विवाद ओआईसी के एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। उन्होंने कहा कि ओआईसी भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का रास्ता ढूंढ रहा है ताकि कश्मीर विवाद का हल निकाला जा सके। हालांकि भारत ने कई मंचों से साफ कर दिया है कि भारत कश्मीर मसले पर हल के लिए किसी भी मध्यस्थता नहीं चाहता है। 

हिसेन ब्राहिम ताहा ने कहा कि कश्मीर विवाद को लेकर अन्य देशों को साथ आने के लिए कह रहे हैं, ताकि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द हल निकाला जा सके। हम पाकिस्तान समेत अन्य देशों से साथ इस विषय पर खाका तैयार कर रहे हैं। साथ ही ब्राहिम ताहा ने राष्ट्रपति आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कश्मीर में मौजूदा स्थिति को लेकर एक व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट भी संगठन को सौंपी जाएगी।

ताहा ने कहा कि कश्मीर विवाद एक कूटनीतिक मुद्दा है जिसकी चर्चा सड़क पर खड़े होकर नहीं की जा सकती। इसलिए हमको इस मसले पर अन्य देशों, संगठनों के समर्थन की आवश्यकता है। पीओके के राष्ट्रपति भवन में जब हिसेन ब्राहिम ताहा मीडिया से बात कर रहे थे, उस समय उनके साथ पीओके के राष्ट्रपति सुल्तान महमूद, प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कश्मीर मामले में सलाहकार कमर जमान कायरा भी मौजूद थे। 

ऐसा पहली बार नहीं जब इस्लामिक देशों के संगठन ने कश्मीर मुद्दे पर कुछ बोला हैं। ओआईसी पाकिस्तान की वकालत करता है। इससे पहले यूएनएससी में ओआईसी ने भारत के खिलाफ बयान था, जिसके बाद भारत ने अपना जवाब देकर मुंह बंद कर दिया था। इस साल अक्तूबर में पाकिस्तान और ओआईसी पर निशाना साधते हुए भारत ने कहा था कि पाकिस्तान को झूठ बोलने की आदत हो गई है। जबकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में मानवाधिकारों का हनन होना आम बात है।

 तेहरा, 12 दिसंबर (हि.स.)। ईरान में विरोध-प्रदर्शन करने के आरोपित कैदियों में शामिल एक और कैदी को क्रेन पर लटाकर फांसी दी गई। कैदी को इस तरह सरेआम क्रेन से लटकाकर सरकार ने अन्य लोगों को भी कड़ी चेतावनी दी है। चार दिन के भीतर दूसरे कैदी को फांसी पर लटका कर सजा दी गई।

एक रिपोर्ट के अनुसार जिस युवक को फांसी दी गई है, उसका नाम मजीद रज़ा रहनवार्द है। उसे मशहद (शिया शहर) में 17 नवंबर को सुरक्षा बल के दो जवानों की चाकू मारकर हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। मजीद को एक महीने के भीतर ही मृत्युदंड दिया जाना ईरान की प्रदर्शनकारियों को फांसी दिए जाने की कार्रवाई में तेजी लाना दर्शाता है। प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए अब तक करीब 12 लोगों को बंद कमरे की सुनवाई में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। 

प्रदर्शनों पर नजर रख रहे ईरान के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, सितंबर के मध्य में प्रदर्शनों के शुरू होने के बाद से अभी तक कम से कम 488 लोग मारे गए हैं। वहीं अन्य 18,200 लोगों को अधिकारियों ने हिरासत में लिया है। जारी तस्वीरों में मजीद रज़ा रहनवार्द को क्रेन से लटकता दिखाया गया, उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे और सिर पर काला थैला था। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित वीडियो में एक व्यक्ति, एक अन्य व्यक्ति का पीछा करता, फिर उसके नीचे गिर जाने पर उसे चाकू मारता दिख रहा है। इसके बाद हमलावर मौके से भागता भी नजर आया। मृतक की पहचान ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक अर्धसैनिक स्वयंसेवक तथा ‘‘छात्र’’ बासीज़ के तौर पर की है। बासीज़ को प्रमुख शहरों में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के लिए तैनात किया गया था। मजीद रज़ा रहनवार्द ने हमले करने के लिए कोई मकसद नहीं बताया।ईरान ने इससे पहले पिछले हफ्ते देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के दौरान कथित रूप से किए गए अपराध को लेकर एक कैदी को फांसी दी थी।

 यूएई में 'इंडिया ग्लोबल फोरम यूएई 2022-पार्टनर्स फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट' का उद्घाटन किया

आबू धाबी, 12 दिसंबर (हि.स.)। भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार देशों को अब दुनिया से झूठ बोलना बंद करने के साथ नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए आगे आना चाहिए। 

विदेश मंत्री ने सोमवार को यूएई में 'इंडिया ग्लोबल फोरम यूएई 2022-पार्टनर्स फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट' का उद्घाटन किया। इसके बाद विदेश मंत्री ने पर्यावरण संकट पर चेतावनी देते हुए कहा कि जैसे-जैसे यह बात स्पष्ट होती जाएगी कि विकसित देश अपने किए वादों को पूरा नहीं करते, जिससे और भी प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने पर्यावरण पर चर्चा को दो हिस्सों में बांटते हुए कहा कि पहला, पर्यावरण पर काम और हरित विकास की क्षमता बढ़ाना है। 

पर्यावरण न्याय का दूसरा हिस्सा कठिन है। इसमें विकसित देशों से किए गए वादों को पूरा करने की जरूरत है। खासकर कार्बन उत्सर्जन में बड़ी भूमिका निभाने वाले देश दूसरों की मदद करने का वादा करते रहे हैं। सच्चाई यह है कि यह देश दुनिया के सामने झूठे वादे करते आए हैं। वह हर पर्यावरण सम्मेलन में एक नए तर्क और बहाने के साथ आते हैं और पर्यावरण की समस्या को टालते रहते हैं। 

उन्होंने कहा कि विकसित देश अभी तक अपने वादों को पूरा करने को लेकर गंभीर नहीं हैं। इससे वैश्विक हालात हर दिन खराब होते जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने पर्यावरण के नजरिए पर बड़े उत्सर्जक देशों की आलोचना करते हुए कहा कि वे कारगर उपाय के बजाय दूसरे देशों पर निशाना साधते हैं। इसलिए इस विषय में पर्यावरण संकट के लिए जिम्मेदार लोगों को ईमानदार और सच्चाई के साथ आगे आना होगा। इन्हीं देशों को आगे बढ़कर उचित कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन-रूस युद्ध ने भी वातावरण पर असर डाल रहे हैं।

 वाशिंगटन,(हि.स.)। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ओरियन कैप्सूल रविवार को वापस पृथ्वी पर लौट आया। यह कैप्सूल ने 40 हजार किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से वायुमंडल में प्रविष्ट हुआ। पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद कैप्सूल प्रशांत महासागर में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उतरा। बिना यात्री के अंतरिक्ष में गए इस कैप्सूल ने चंद्रमा की परिक्रमा कर स्थितियों का आकलन किया और तस्वीरें लीं। कैप्सूल की यह यात्रा नासा के आर्टमिस ल्यूनर प्रोग्राम का हिस्सा थी। यह प्रोग्राम अपोलो अंतरिक्ष यान के चंद्रमा की सतह पर उतरने के 50 साल बाद शुरू किया गया है। बूंद की आकार का ओरियन कैप्सूल अपने साथ मानव के आकार के तीन पुतले लेकर अंतरिक्ष में गया। इन पुतलों में तारों के जरिये सेंसर बांधे गए थे।

अत्यधिक ज्यादा और कम तापमान वाले क्षेत्रों से गुजरते हुए यह कैप्सूल अमेरिकी समयानुसार रविवार प्रात: 9.40 बजे प्रशांत महासागर में उतरा। यह कैप्सूल मेक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के नजदीक उतरा है। कैमरों की तस्वीरों और सेंसर के डेटा का अध्ययन कर चंद्रमा के संबंध में और जानकारियां एकत्रित की जाएंगी। साथ ही देखा जाएगा कि दूरस्थ क्षेत्र की यात्रा कर अंतरिक्ष यात्री किस सीमा तक सुरक्षित रहकर वापस लौट सकते हैं। नासा के अधिकारी राब नावियास के अनुसार इस अध्ययन से हम चंद्रमा के बारे में ज्यादा जान पाएंगे और उसके करीब पहुंच पाएंगे।

ओरियन कैप्सूल चंद्रमा के सबसे ज्यादा दूर छोर तक पहुंचने में सफल रहा। यह दूरी पृथ्वी से 4,34,500 किलोमीटर है। रविवार सुबह कैप्सूल ने जब 40 हजार किलोमीटर प्रति घंटा की भीषण रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो कुछ क्षणों के लिए नासा के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों की सांसें रुक गईं। यह वह समय होता है जब कैप्सूल या कोई भी अंतरिक्ष यान अत्यधिक तापमान के बीच से गुजरता है। ओरियन कैप्सूल ने इस दौरान 2,760 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहन किया।

यह लोहे को पिघलाने वाले तापमान से करीब दो गुना ज्यादा था। उसे झेलकर ओरियन वापस पृथ्वी पर आने में सफल रहा। ओरियन को 16 नवंबर को अमेरिका के फ्लोरिडा के केप केनवरल स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। 25 दिन का अपना मिशन पूरा कर यह 11 दिसंबर को वापस लौटा। इसे अभी तक के सबसे शक्तिशाली राकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया था।

 वाशिंगटन, 9 दिसंबर (हि.स.)। म्यांमार के सैनिक शासन को अमेरिका की ओर से सख्त संदेश दिया गया है। अमेरिका ने म्यांमार के साथ अपने राजनयिक संबंधों का दर्जा कम कर दिया है। इसके अंतर्गत यंगून स्थित अमेरिकी राजदूत थॉमस वाजदा को लौटने को कह दिया गया है। 

म्यांमार में एक फरवरी, 2021 को सेना ने निर्वाचित प्रतिनिधियों का तख्ता पलट कर सत्ता खुद संभाल ली थी। अमेरिका ने इसके बाद म्यांमार पर कई प्रतिबंध लगाए थे। इसके पहले 1990 के दशक में जब सेना ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को जेल में डाल कर सत्ता पर कब्जा जमाया, तब 20 वर्ष तक अमेरिका ने म्यांमार के लिए राजदूत की नियुक्ति नहीं की थी। 2010 में जब म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की गई, तब अमेरिका ने वहां अपना राजदूत भेजा था। एक बार फिर म्यांमार में सैन्य शासन के चलते अमेरिका ने वहां राजनयिक दर्जे में कमी की है। 

थॉमस वाजदा जनवरी 2021 में राजदूत बन कर वहां गए थे। उसके कुछ ही दिन के बाद आम चुनाव में विजयी हुई आंग सान सू ची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का तख्ता पलट कर सेना ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया। उसके बाद से पश्चिमी देश यहां अपना राजदूत भेजने को लेकर अनिच्छुक रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि थॉमस वाजदा को हटाए जाने के बाद अब म्यांमार में नए पूर्णकालिक राजदूत की नियुक्ति नहीं की जाएगी। अब वहां मौजूद दूसरे नंबर के अधिकारी, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन डेबॉराह लिन उनकी जिम्मेदारियां संभालेंगे।

विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले के माध्यम से अमेरिकी प्रशासन ने म्यांमार की मौजूदा सरकार को मान्यता न देने का संदेश दिया है। हालांकि म्यांमार के सैनिक शासन ने 2023 में आम चुनाव कराने का ऐलान किया है। अमेरिका इस बात की निगरानी करेगा कि वे चुनाव किस तरह कराए जाते हैं। उसके बाद ही वह म्यांमार के बारे में अपना अगला रुख तय करेगा। फिलहाल अमेरिका ने आशंका जताई है कि मौजूदा माहौल में म्यांमार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। अमेरिका के पहले जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिण कोरिया भी म्यांमार से राजनयिक संबंधों का अपना दर्जा गिरा चुके हैं। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक यूरोपीय देशों में आपसी सहमति बनी है कि वे यंगून में अपने दूतावास बनाए रखेंगे लेकिन अपने राजदूत म्यांमार नहीं भेजेंगे।

 काबुल, 09 दिसंबर (हि.स.)। अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्तों को लेकर परेशान पाकिस्तान को तालिबान से जोरदार झटका लगा है। तालिबान ने ईरान में भारत द्वारा बनाए गए चाबहार पोर्ट को समर्थन का एलान किया है। 

उत्तर दक्षिण अंतरराष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को रूस की राजधानी मास्को से जोड़ता है और यह ईरान तथा अजरबैजान से होकर जाता है। भारत ईरान के चाबहार में बंदरगाह विकसित कर रहा है। इसके पहले चरण पर काम चल रहा है। ईरान के चाबहार पोर्ट के विकास पर भारत 8.5 करोड़ डॉलर का निवेश कर रहा है। इस पोर्ट के साथ भारत ने मध्य एशिया के देशों से सीधे संपर्क जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 

ईरान के इस पोर्ट का इस्तेमाल अफगानिस्तान को मदद भेजने में होता है, इसलिए पाकिस्तान बार-बार दबाव बना रहा था। अब अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने पाकिस्तान सरकार को बड़ा झटका दिया है। तालिबान सरकार ने व्यापार के लिए ईरान में भारत के बनाए चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल का समर्थन किया है। यही नहीं तालिबानी सरकार ने यह भी कहा है कि वह इस दिशा में सभी 'सुविधाएं' देने के लिए तैयार है। तालिबानी विदेश मंत्रालय ने चाबहार पोर्ट को उत्तर-दक्षिण अंतरराष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल किए जाने का 'स्वागत' किया है। तालिबान के बयान में कहा गया है कि वह इस संबंध में सभी जरूरी सुरक्षा और सुविधाएं देने के लिए तैयार है। तालिबान ने चाबहार पोर्ट पर यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब वह चाहता है कि अफगानिस्तान के आधारभूत ढांचे के पुर्ननिर्माण के लिए भारतीय निवेश फिर से शुरू हो सके। तालिबान ने भारत से यह भी आह्वान किया है कि वह नए काबुल शहर के निर्माण में मदद करे।

भारत ने हाल ही में चाबहार पोर्ट के लिए छह मोबाइल हार्बर क्रेन दिए हैं, जिनकी क्षमता 140 टन तक है। इसके अलावा 2.5 करोड़ डॉलर के अन्य उपकरण भी दिए गए हैं। इस बंदरगाह का पहले भी इस्तेमाल अफगानिस्तान को मानवीय मदद भेजने के लिए किया जा चुका है। साल 2020 में भारत ने चाबहार पोर्ट के जरिए 75 हजार मीट्रिक टन गेहूं मानवीय मदद के रूप में अफगानिस्तान को भेजा था। दिसंबर 2018 में भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने पूरे पोर्ट का कार्यभार संभाल लिया था। चाबहार पोर्ट से 215 मालवाहक जहाजों और 40 लाख टन सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा चुका है।m

 वाशिंगटन, 09 दिसंबर (हि.स.)। व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी कर्ट कैंपबेल ने गुरुवार को कहा कि भारत न केवल अमेरिका का एक सहयोगी, बल्कि एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। दो दशक में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध जितनी तेजी से मजबूत एवं गहरे हुए हैं, वैसा किसी भी अन्य द्विपक्षीय संबंध के साथ नहीं हुआ।

‘ऐस्पन सिक्योरिटी फोरम’ की यहां आयोजित बैठक में भारत के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर व्हाइट हाउस के एशिया मामलों के समन्वयक कैंपबेल ने कहा कि उनका मानना है कि 21वीं सदी में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस शीर्ष अधिकारी ने कहा- ‘यह एक तथ्य है कि मैंने पिछले 20 साल में अमेरिका और भारत जैसे कोई द्विपक्षीय संबंध नहीं देखे जो इतनी तेजी से गहरे एवं मजबूत हो रहे हैं।‘

उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपनी क्षमता का और इस्तेमाल करने की जरूरत है और प्रौद्योगिकी व अन्य मुद्दों पर एक साथ काम करते हुए लोगों के बीच आपसी संपर्क कायम करने की आवश्यकता है। कैंपबेल ने कहा- ‘भारत केवल अमेरिका का एक सहयोगी नहीं होगा। वह एक स्वतंत्र, शक्तिशाली देश बनने की इच्छा रखता है और वह एक और बड़ी ताकत बनकर उभरेगा।‘

कैंपबेल ने कहा-‘मेरा मानना है कि यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कुछ महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। हमें उन क्षेत्रों पर गौर करना चाहिए, जहां हम एक साथ काम कर सकते हैं, चाहे वह अंतरिक्ष हो, शिक्षा हो, जलवायु हो या प्रौद्योगिकी। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।‘ उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत-अमेरिका संबंध केवल चीन को लेकर चिंता के कारण नहीं बने हैं। ये दोनों समाजों के महत्वपूर्ण तालमेल पर आधारित हैं।

 वाशिंगटन, 09 दिसंबर (हि.स.) ।अमेरिका की बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर को रूस ने रिहा कर दिया है। इसके बदले में रूस के हथियार व्यापारी विक्टर बाउट को अमेरिका ने रिहा किया है। रूसी जेल में बंद अमेरिकी नागरिक पाल व्हीलन को रिहा कराने में अमेरिका फिलहाल विफल रहा। राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि ब्रिटनी सुरक्षित हैं। वह विमान में हैं और अपने घर जा रही हैं।

बाइडन ने यह बात व्हाइट हाउस में ब्रिटनी की पत्नी कैरेल के साथ मीडिया से बातचीत में कही। उल्लेखनीय है कि ब्रिटनी समलैंगिक हैं। यह बात उन्होंने 2013 में एक साक्षात्कार में सार्वजनिक की थी। ये रिहाई यूक्रेन युद्ध के दौरान ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और रूस अप्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। बंदियों की इस अदला-बदली से यह बात भी साबित हुई है कि दोनों महाशक्तियों के बीच पर्दे के पीछे बातचीत जारी है। यह स्थिति विश्व शांति के लिए अच्छे संकेत हैं।

ब्रिटनी दो बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। उनकी गिरफ्तारी रूस में नशीला पदार्थ लेकर जाने पर हुई थी। बाद में अमेरिका ने कहा था कि रूस में जिसे नशीला पदार्थ माना जाता है उस पर अमेरिका और कई अन्य देशों में प्रतिबंध नहीं है। इस कारण ब्रिटनी गलतफहमी में उक्त पदार्थ लेकर रूस पहुंच गई थीं। ब्रिटनी करीब आठ महीने रूसी कारागार में रहीं। बाइडन प्रशासन ने बदले में बदनाम हथियार व्यापारी बाउट को रिहा किया है। बाउट को एक समय मौत का सौदागर भी कहा जाता था।

वह दुनिया के कई अशांत क्षेत्रों में हथियारों की आपूर्ति के लिए बदनाम रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने इस अदला-बदली की पुष्टि की है। बताया गया है कि कैदियों की अदला-बदली यूएई की राजधानी अबूधाबी में हुई। रिहाई के बाद बाउट भी विमान से अपने घर के लिए रवाना हो गए। अमेरिका के एक अन्य नागरिक पाल व्हीलन जासूसी के आरोप में दिसंबर 2018 से रूसी जेल में बंद हैं। उनकी रिहाई के संबंध में दोनों देशों के बीच कोई बात नहीं हुई है।

अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी और रूसी हथियार कारोबारी बाउट की रिहाई यूएई के राष्ट्रपति मुहम्मद बिन जाएद अल नाह्यान और सऊदी अरब के युवराज मुहम्मद बिन सलमान के प्रयास से संभव हुई। दोनों नेताओं के अमेरिका और रूस के बड़े नेताओं ने अच्छे रिश्ते हैं। दोनों देशों के संयुक्त बयान में यह बात कही गई है। दोनों बंदियों को निजी विमानों से अबूधाबी लाया गया और वहीं पर उनकी अदला-बदली हुई।