काबुल, 10 मार्च (हि.स.)। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान महिलाओं और लड़कियों के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश बन गया है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद महिलाओं को उनके मूलभूत अधिकारों तक से वंचित कर दिया गया है। सभी महिलाएं अपने घरों में कैद होकर रह गई हैं।

अफगानिस्तान के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर जारी एक बयान में कहा कि नए तालिबान नेताओं के शासन में उन्होंने महिलाओं पर ऐसे-ऐसे कानून जबरदस्ती थोपे हैं, जिससे वह घरों में कैद हो कर रह गई हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र अभियान की प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि रोजा इसाकोवना ने अफगानी महिलाओं पर थोपे गए तालिबानी फरमानों का कड़ा विरोध किया है।उन्होंने सुरक्षा परिषद को बताया कि तालिबानी शासन के तहत अफगानिस्तान महिला अधिकारों के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश बन चुका है। वह चरणबद्ध तरीके से जानबूझकर महिलाओं को पूरी तरह से सार्वजनिक दायरे से बाहर करते जा रहे हैं।

रोजा इसाकोवना ने कहा कि तालिबान ने महिलाओं के राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने से रोक दिया है। साथ ही उन्हें सिर से पांव तक ढक कर रखने को कहा है। महिलाओं को अपने घर के बाहर निकलने की मनाही है और वह किसी भी सार्वजनिक फैसले में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। तालिबानी शासन के इस रवैये से यह देश और अलग-थलग पड़ता जाएगा और विश्व के अन्य भाग से कट जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार अफगानिस्तान में पिछले साल के अंतिम तिमाही में महिला रोजगार में 25 प्रतिशत की गिरावट आ गई थी, चूंकि तालिबान ने उन पर काम करने और यात्रा करने को लेकर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। अफगानी महिलाओं पर शिक्षा ग्रहण करने और एनजीओ के कार्य करने पर भी प्रतिबंध है।

विश्वविद्यालय की शिक्षा पर प्रतिबंध को लेकर तालिबान सरकार का कहना है कि कुछ विषय अफगान और इस्लामी मूल्यों के खिलाफ हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1.16 करोड़ अफगान महिलाओं और लड़कियों को मानवीय सहायता की जरूरत है।

जकार्ता, 9 मार्च (हि.स.)। इंडोनेशिया के सुदूर नतुना द्वीप में भीषण भूस्खलन से 30 लोगों की मौत हो गई। अभी कई लोग लापता हैं। भूस्खलन के बाद बचावकर्मियों ने मलबे में दबे लोगों को निकालने के बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। बचावकर्मी अब तक 30 लोगों के शव बरामद कर चुके हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय आपदा निवारण एजेंसी ने एक बयान में कहा कि दक्षिण चीन सागर के किनारे नतुना क्षेत्र में एक दूरस्थ द्वीप पर जेंटिंग गांव में मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन में 30 मकान मलबे में दब गए थे। जेंटिंग गांव में बचाव व खोज अभियान चलाया जा रहा है।

नतुना की खोज एवं बचाव एजेंसी के प्रमुख अब्दुल रहमान ने बताया कि खोज एवं बचाव कार्य में एजेंसी, पुलिस और सेना के 700 से अधिक बचावकर्मियों जुटे हैं। भूस्खलन के मलबे में दबे मकानों में अभी 24 और लाेगों के फंसे होने की आशंका है। रहमान ने एक वीडियो बयान में कहा कि मौसम में सुधार की वजह से हम और शव बरामद कर सके।

राष्ट्रीय आपदा निवारण एजेंसी के प्रमुख सुहरयांतो ने गुरुवार को बताया कि आठ लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर तेज बारिश होने के कारण बचाव अभियान प्रभावित हो रहा है। सुहरयांतो ने कहा कि हम लापता लोगों का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि श्वान दस्ते का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बुधवार को जकार्ता और आसपास के द्वीपों से बचाव दल, चिकित्सा दल और तंबू, कंबल तथा भोजन सहित राहत सामग्री लेकर दो हेलीकॉप्टर और कई जहाज यहां पहुंचे। सुहरयांतो ने बताया कि सोमवार को हुए भूस्खलन में करीब 1300 लोग बेघर हो गए, जिन्होंने अस्थाई आश्रय स्थलों में पनाह ली है।

 वाशिंगटन, 08 मार्च । अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने उनकी दो वर्ष की सेवाओं को उल्लेखनीय करार देते हुए कहा कि उन्होंने पेशेवर और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है।

 वाशिंगटन, 8 मार्च । भारतीय मूल के लोग अमेरिका में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। अब इस सूची में भारतीय मूल के न्यायविद अरुण सुब्रमण्यन का नाम भी जुड़ गया है। उन्हें न्यूयॉर्क में जिला जज बनाया जाएगा। यह दायित्व ग्रहण करने वाले वे पहले दक्षिण एशियाई मूल के नागरिक होंगे।

 बीजिंग, 07 मार्च (हि.स.)। पहले ताइवान और फिर जासूसी गुब्बारे के मसले पर चीन व अमेरिका के रिश्तों में उपजा तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब चीन ने खुलकर आरोप लगाया है कि अमेरिका उसे चारों तरफ से घेरने व दबाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के सामने अभूतपूर्व चुनौतियां खड़ी होने की बात कही है।

अभी तक अमेरिका पर सीधा हमला करने से बचने वाले राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बार सीधे नाम लेकर हमला बोला है। चीन की मुख्य राजनीतिक सलाहकार समिति की बैठक में अमेरिका की सीधी आलोचना करते हुए चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश चीन को चारों तरफ से घेरने और दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की इन कोशिशों से चीन के विकास के सामने अभूतपूर्व चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।

चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका की चीन विरोधी कोशिशें नई नहीं हैं। पिछले पांच सालों से अमेरिका लगातार चीन के विकास को बाधित करने और चीन को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। शी जिनपिंग के इस बयान को चीन की आंतरिक स्थितियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने को लेकर चीन के राष्ट्रपति आलोचकों के निशाने पर रहे हैं। अब निवेशक भी शी जिनपिंग पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर और उनकी नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में इस बयान को अपनी नीतियों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश भी माना जा रहा है।

 न्यूयॉर्क, 07 मार्च (हि.स.)। न्यूयॉर्क में रोचेस्टर के मेन स्ट्रीट आर्मरी में रविवार रात रैप कंसर्ट खत्म होने के बाद गोली चलने की अफवाह से मची भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। घायलों में दो की हालत गंभीर है। इसकी पुष्टि पुलिस प्रमुख डेविड एम. स्मिथ ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में की।

उन्होंने कहा कि मेम्फिस रैप स्टार्स ग्लोरिल्ला और फिनेस टू टाइम्स के प्रदर्शन समाप्त होने के बाद कार्यक्रम स्थल से लोगों के बाहर निकलते समय गोली चलने की अफवाह फैली। हादसे में नौ लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल तीन महिलाओं में से एक 33 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मेयर मलिक इवांस ने कहा है कल रात जो हुआ, उसके लिए जवाबदेह के खिलाफ कार्रवाई होगी।

तल्लिन (एस्टोनिया), 6 मार्च (हि.स.)। बेलारूस की एक अदालत ने सोमवार को सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने सहित अन्य आरोपों में मुकदमे के बाद निर्वासित विपक्षी नेता स्वेतलाना सिकानोस्कया को 15 साल जेल की सजा सुनाई। इसे बेलारूसी सरकार द्वारा असंतोष को दबाने के लिए एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। सुनवाई के दौरान सिकानोस्कया मौजूद नहीं थीं।

सत्तावादी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एक विवादित चुनाव में छठी बार जीत हासिल करने के कुछ समय बाद अगस्त 2020 में सिकानोस्कया ने बेलारूस छोड़ दिया था। लुकाशेंको के चुनाव के बाद देश के इतिहास में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था।

लुकाशेंको ने प्रदर्शनकारियों पर क्रूर कार्रवाई की, विपक्ष पर सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने का आरोप लगायाअ प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया या देश छोडऩे के लिए उनपर दबाव डाला गया।

सिकानोस्कया और चार अन्य विपक्षी हस्तियों पर बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया था। उनके खिलाफ आरोपों में एक चरमपंथी समूह बनाना और उसका नेतृत्व करना, नफरत फैलाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना भी शामिल था।a

 इस्लामाबाद, 06 मार्च (हि.स.)। पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्ला ने सोमवार को दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक दिन पहले तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर स्थित अपने आवास की दीवार फांद कर पड़ोसी के घर भाग गए।

खान को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस के रविवार को लाहौर पहुंचने लेकिन गिरफ्तारी किए बगैर लौटने के बाद सनाउल्ला की यह टिप्पणी आई है। खान की कानूनी टीम ने पुलिस को आश्वस्त किया था कि वह सात मार्च को अदालत में पेश होंगे।

सनाउल्ला ने कहा कि कल, खान को गिरफ्तार करने गई पुलिस की टीम को नाटकीय घटनाक्रम का सामना करना पड़ा। यह अफवाह है कि वह (खान) दीवार फांद कर अपने पड़ोसी के घर भाग गए। इसके कुछ समय बाद, उन्होंने एक भाषण दिया था। मंत्री ने कहा कि यदि पुलिस पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती थी तो यह एक उपयुक्त रणनीति नहीं थी।

 जकार्ता, 6 मार्च (हि.स.)। इंडोनेशिया के सुदूर नतुना क्षेत्र के एक द्वीप पर सोमवार को मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लापता हो गए। राष्ट्रीय आपदा निवारण एजेंसी के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहारी ने बताया कि नतुना के सेरासन गांव में आसपास की पहाड़ियों से भारी मात्रा में मिट्टी घरों पर गिर गई। बचाव कर्मियों ने 11 शव बरामद किए हैं और अधिकारियों का अनुमान है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

मुहारी ने बताया कि बहुत से लोग जिन्हें मदद की जरूरत है, हम उन तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमें अभी भी प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि लगभग 50 लोग अब भी लापता हैं।

स्थानीय आपदा एजेंसी में आपातकालीन राहत कार्यों का नेतृत्व करने वाले जुनैना ने बताया कि दर्जनों सैनिक, पुलिस और स्वयंसेवक दक्षिण चीन सागर के किनारे नतुना समूह में पानी की तेज लहरों से घिरे एक सुदूर द्वीप पर तलाश अभियान में शामिल हुए।

इस्लामाबाद, 06 मार्च (हि.स.)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सिर पर लटकती गिरफ्तारी की तलवार हटने का नाम नहीं ले रही है। अदालत ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती 28 फरवरी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने तोशखाना मामले में लगातार अदालत में पेश नहीं होने पर पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया था। अदालत के आदेश के अनुसार रविवार को इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लाहौर के जमान पार्क स्थित उनके आवास पहुंची थी, किन्तु इमरान की गिरफ्तारी नहीं हो सकी।

इस बीच इमरान ने उच्च न्यायालय जाने के साथ ही इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत में याचिका दायर कर उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील अली बुखारी, कैसर इमाम और गोहर अली खान ने पैरवी की। बुखारी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने हमेशा अदालत के आदेशों का पालन किया है। इमाम की दलील थी कि अगर इमरान खान पेश होने को तैयार हैं, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। इमाम ने कहा कि वे चाहते हैं कि सत्र अदालत वारंट को निलंबित करे। बुखारी ने कहा कि इमरान खान लाहौर में अपने जमान पार्क आवास पर थे। वे अदालत में पेश होने का तरीका जानना चाहते हैं।

इमाम ने कहा कि चुनाव अधिनियम 2017 के तहत पीटीआई प्रमुख के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि आमतौर पर गिरफ्तारी वारंट एक निजी शिकायत पर जारी नहीं किया जाता है। ऐसे में वारंट को निलंबित किया जाए। इस पर न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि पीटीआई प्रमुख के वकील ने उन्हें सूचित किया था कि उनका मुवक्किल अदालत में पेश नहीं होगा। इस पर इमरान की टीम ने सात मार्च को उनके अदालत में पेश होने की जानकारी दी। बहस के बाद न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट रद्द करने की याचिका खारिज कर दी।