काठमांडू, 26 मई । चीन नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों को एकजुट करने में सक्रिय रहा है। उसने सुझाव दिया है कि कम्युनिस्ट नेता चीन की यात्रा करें और एकजुट हों।

चीन ने सीपीएन (माओवादी सेंटर) के प्रभावशाली नेताओं को दौरे के लिए आमंत्रित किया है। माओवादी उपाध्यक्ष अग्नि सपकोटा समेत 20 नेताओं की चीन यात्रा के दौरान नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एकता का मुद्दा उठा है।

सपकोटा के साथ टीम ने बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतरराष्ट्रीय विभाग के मंत्री लियू जियानचाओ से मुलाकात की। भाग लेने वाले नेताओं में से एक ने बताया कि बैठक के दौरान चाओ ने सुझाव दिया कि नेपाल में कम्युनिस्टों को एकजुट होना चाहिए।

सपकोटा ने शुरू में अकेले लियू से मुलाकात की और बाद में लंच पर टीम के साथ एक संयुक्त बातचीत की। लियू का सुझाव था कि यदि कम्युनिस्ट एकजुट हो जाएं तो नेपाल में राजनीतिक स्थिरता आएगी। 2022 में चीन का दौरा करने वाली सीपीएन (यूएमएल) टीम को भी चीन ने यही सुझाव दिया था।

नेपाल की दो बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों को एक करने में चीन की भूमिका रही है। सीपीएन के विभाजन को रोकने के लिए चीन से एक शक्तिशाली दल काठमांडू आया। हालांकि, चीन के प्रयास सफल नहीं रहे।

 संयुक्त राष्ट्र, 25 मई । विश्व के 20 सबसे अमीर देशों में जबरन मजदूरी को बढ़ावा दिया जा रहा है और लगभग पांच करोड़ लोगों में से आधे से अधिक की आधुनिक दासता के लिए देश ही जिम्मेदार है। बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

मानवाधिकार संगठन वॉक फ्री फाउंडेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि जी-20 समूह के छह देशों में सर्वाधिक संख्या में लोग आधुनिक दासता का सामना कर रहे हैं। उनसे या तो जबरन मजदूरी कराई जा रही है, या उन्हें विवाह के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस सूची में 1.1 करोड़ लोगों के साथ भारत पहले स्थान पर है, इसके बाद चीन (58 लाख), रूस (19 लाख), इंडोनेशिया (18 लाख), तुर्की (13 लाख) और अमेरिका (11 लाख) का स्थान है।

रिपोर्ट में कहा गया है, आधुनिक दासता की न्यूनतम मौजूदगी वाले ज्यादातर देश- स्विटजरलैंड, नार्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, आयरलैंड, जापान, और फिनलैंड भी जी20 के सदस्य हैं। इसमें कहा गया है, हालांकि इन देशों में भी, उनके आर्थिक विकास के उच्च स्तर, लैंगिक समानता, समाज कल्याण, और राजनीतिक स्थिरता तथा मजबूत आपराधिक न्याय प्रणाली के बावजूद हजारों लोग जबरन काम या विवाह करने के लिए मजबूर हैं।

पिछले साल सितंबर में, संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवास संगठन तथा वॉक फ्री ने यह अनुमान लगाया था कि 2021 के अंत तक पांच करोड़ लोग आधुनिक दासता में रहने को मजबूर थे, जिनमें 2.8 करोड़ लोगों ने जबरन मजदूरी का सामना किया और 2.2 करोड़ लोगों का जबरन विवाह कर दिया गया। यह 2016 की समाप्ति से महज पांच वर्षों में एक करोड़ की वृद्धि है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2021 के अंत में सर्वाधिक संख्या में आधुनिक दासता वाले देशों में उत्तर कोरिया, एरीट्रिया, मॉरीटानिया, सऊदी अरब और तुर्की शामिल थे।

 अमेरिका के खाद्य और दवा प्रशासन विभाग ने कोविड के उपचार के लिए फाइजर का ओरल एंटीवायरल, वयस्कों के लिए पैक्सलोविड को मंजूरी दे दी। इस विभाग द्वारा वयस्कों में कोविड के उपचार के लिए पहली ओरल एंटीवायरल पिल को अनुमति दी गई है। इस अनुमति से डॉक्टर, कोविड के गंभीर लक्षण वाले वयस्कों के लिए दवा लिखने में अधिक लचीलापन अपना सकेंगे। इस विभाग ने एक वक्तव्य में कहा है कि इपीआईसी-एचआर क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम परिणाम प्राथमिक रूप से पैक्सलोविड में रस की मात्रा से मिले थे।

वाशिंगटन, 26 मई (हि.स.)। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगले माह प्रस्तावित अमेरिका यात्रा से पहले अमेरिकी रक्षामंत्री लॉयड जे ऑस्टिन (तृतीय) भारत की यात्रा करेंगे। इसे दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती और अमेरिका-भारत रक्षा साझेदारी के आधुनिकीकरण की दिशा में मजबूत कदम माना जा रहा है।

भारत के प्रधानमंत्री मोदी 22 जून को अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में अहम समझौते होने की उम्मीद है। यही कारण है कि मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले अमेरिका के रक्षामंत्री भारत आ रहे हैं।

अमेरिकी रक्षा विभाग में भारत-प्रशांत सुरक्षा मामलों के सहायक सचिव एली रैटनर ने बताया कि द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी रक्षामंत्री लॉयड ऑस्टिन जून की शुरुआत में भारत का दौरा करेंगे। उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका अब पहले से कहीं अधिक रणनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं। अमेरिका के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व से भी भारत के साथ रक्षा संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश मिले हैं।

एली रेटनर ने 22 जून को भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान प्रमुख घोषणाओं के भी संकेत दिए। उन्होंने भारत की स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए साथ मिलकर रक्षा उत्पादन करने और रक्षा क्षेत्र में शोध व विकास की संयुक्त परियोजनाओं को अमेरिका के समर्थन का भी भरोसा जताया।

ऑस्टिन की जनवरी 2021 में रक्षामंत्री का दायित्व संभालने के बाद यह दूसरी भारत यात्रा होगी। वे भारत के साथ वे हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सातवीं यात्रा पर निकलेंगे और टोक्या व सिंगापुर भी जाएंगे। वे 4 जून को दिल्ली पहुंचेंगे। ऑस्टिन इस साल भारत जाने वाले अमेरिका के कैबिनेट स्तर के चौथे मंत्री होंगे। इससे पहले विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन, वित्त मंत्री जेनेट येलेन और वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो ने फरवरी और मार्च में भारत की यात्रा की थी।

बीजिंग। चीन में कोरोना की नई और बेहद खतरनाक लहर का खतरा मंडरा रहा है। चीन के नेशनल क्लीनिकल रिसर्च सेंटर फॉर रेसपिरेटरी डिजीज के निदेशक झोंग नानशान ने दावा किया है कि जून में हर हफ्ते साढ़े छह करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं।

चीन में अप्रैल महीने से ही कोरोना के मरीजों की संख्या में एक बार फिर से वृद्धि देखने को मिल रही है। इसकी वजह कोरोना के एक्सबीबी वैरिएंट को बताया जा रहा है। अब इसके और तेजी पकड़ने के दावे से चीन में कोरोना प्रबंधन से जुड़े लोगों की चिंताएं बढ़ गयी हैं। चीन के गुआंगझू शहर में आयोजित एक बायोटेक कांफ्रेंस में झोंग नानशान ने दावा किया कि चीन में मई के अंत तक चार करोड़ लोग हर हफ्ते कोरोना की चपेट में आएंगे। वहीं जून तक यह आंकड़ा साढ़े छह करोड़ तक पहुंच सकता है।

चीन के लिए नई मुसीबत बना एक्सबीबी वैरिएंट ओमिक्रॉन के बीए.2.75 और बीजे.2 सबवैरिएंट का ही हाइब्रिड रूप है। इससे पहले बीते साल चीन में कोरोना महामारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में लिया था और चीन में उस वक्त हर दिन करीब साढ़े तीन करोड़ कोरोना संक्रमित मिले थे। कोरोना की नई लहर को देखते हुए चीन की सरकार ने भी बचाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत चीन में नई कोरोना वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए अंतिम मंजूरी देने की तैयारी चल रही है, जो कोरोना के एक्सबीबी वैरिएंट के खिलाफ प्रभावी होगी। चीन के ड्रग रेगुलेटर्स ने इन वैक्सीन के शुरुआती दो चरण को अपनी मंजूरी दे दी है और जल्द ही तीसरे और चौथे चरण के परीक्षण के बाद उन्हें भी मंजूरी दे दी जाएगी।

 लंदन ब्रिटेन द्वारा पिछले साल जारी किए गए कौशल प्राप्त श्रमिक (स्किल्ड लेबर) वीजा और छात्र (स्टूडेंट) वीजा पाने वालों में भारतीय नागरिकों की संख्या सर्वाधिक है। लंदन में गुरुवार को जारी आधिकारिक आव्रजन आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (ओएनएस) द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से प्रदर्शित होता है कि ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) में कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए कुशल कामगारों में भारतीय नागरिकों की संख्या सर्वाधिक है।

आंकड़ों के अनुसार, वे (भारतीय) स्नातक बाद के अध्ययन के लिए नई नीति के तहत सर्वाधिक वीजा हासिल करने वाले छात्र हैं। इस तरह के वीजा प्राप्त करने वालों में 41 प्रतिशत भारतीय छात्र हैं।

गृह कार्यालय के अनुसार, श्रमिक श्रेणी में वीजा हासिल करने वालों की सूची में भारतीय नागरिक (33 प्रतिशत) शीर्ष स्थान पर हैं। वे कौशल प्राप्त श्रमिक और कौशल प्राप्त श्रमिक-स्वास्थ्य एवं देखभाल वीजा हासिल करने वालों में भी शीर्ष स्थान पर हैं। इसके अनुसार, मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में पूर्व छात्रों को स्नातक बाद के अध्ययन के तहत कुल 92,951 वीजा जारी किए गए।

ताजा आंकड़ों के अनुसार, कौशल प्राप्त श्रमिक वीजा पाने वाले भारतीयों की संख्या 2021-22 के 13,390 से बढ़ कर 2022-23 में 21,837 हो गई, जो 63 प्रतिशत की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। स्वास्थ्य देखभाल वीजा श्रेणी में, उक्त अवधि में भारतीयों की संख्या में 105 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उनकी संख्या 14,485 से बढ़ कर 29,726 हो गई।

 काठमांडू, 25 मई । नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड अगले हफ्ते भारत दौरे पर जाने वाले हैं। हालांकि दौरे की तारीख की घोषणा नहीं की गई है लेकिन आंतरिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

आज गुरुवार को भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ भारत में नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर शर्मा ने दिल्ली में मुलाकात की। यह मुलाकात प्रधानमंत्री प्रचंड की भारत यात्रा की तैयारियों को लेकर थी।

बैठक की जानकारी देते हुए जयशंकर ने खुशी जाहिर की। उन्होंने आने वाले दिनों में रिश्ते को मजबूत करने पर चर्चा की।

राजदूत शर्मा ने जयशंकर से मुलाकात के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने को लेकर बातचीत हुई।

राजदूत शर्मा के भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के बाद यह संदेश जा रहा है कि प्रचंड के दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं।

नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यात्रा के दौरान चर्चा होने वाले एजेंडे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं।

विदेश मंत्री एनपी सऊद विदेश मामलों के विशेषज्ञों के साथ परामर्श कर रहे हैं।

 न्यूयॉर्क, 25 मई । अब अमेरिका में भी दिवाली पर छुट्टी मिलेगी। इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क से हो रही है। न्यूयॉर्क की विधानसभा में इस आशय का प्रस्ताव पेश किया गया है।

न्यूयॉर्क विधानसभा अध्यक्ष कार्ल हेस्टी ने एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की और कहा कि न्यूयॉर्क के समृद्ध और विविधता भरी संस्कृति को पहचान देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लूनर न्यू ईयर और दिवाली पर छुट्टी देने के लिए विधानसभा सत्र खत्म होने से पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इस फैसले का स्कूलों के कैलेंडर पर क्या फर्क पड़ेगा, इसे लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। न्यूयॉर्क विधानसभा का मौजूदा सत्र आठ जून तक चलेगा। इस प्रस्ताव को दिवाली डे एक्ट नाम दिया गया है, जिसके तहत न्यूयॉर्क में दिवाली की छुट्टी 12वीं सरकारी छुट्टी घोषित हो जाएगी। इससे अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के समुदाय को काफी फायदा होगा और वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे से दिवाली के त्योहार को मना सकेंगे।


न्यूयॉर्क विधानसभा की सदस्य जेनिफर राजकुमार और सीनेटर जोए अद्दाबो ने मांग की है कि दिवाली पर न्यूयॉर्क सिटी के स्कूलों में भी छुट्टी की जाए। न्यूयॉर्क स्टेट काउंसिल के सदस्य शेखर कृष्णन और काउंसिलर वुमन लिंडा ली ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से दिवाली पर सरकारी छुट्टी देने की मांग की जा रही थी, जो अब जल्द ही पूरी होने जा रही है।

 वाशिंगटन, 25 मई । बांग्लादेश की चुनाव प्रक्रिया में दखल देने वाले को अमेरिका में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस संबंध में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने नई वीजा नीति की घोषणा की है।

बांग्लादेश में जनवरी 2024 में चुनाव प्रस्तावित हैं। अमेरिका इन चुनावों को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपनी नई वीजा नीति में उन व्यक्तियों के यात्रा परमिट प्रतिबंधित करने की बात कही है, जो लोग बांग्लादेश में चुनाव में बाधा डालने के जिम्मेदार माने जाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण राष्ट्रीय चुनाव कराने के बांग्लादेश के लक्ष्य का समर्थन करने के लिए आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धाराओं के तहत एक नई वीजा नीति की घोषणा की जा रही है। इसके अंतर्गत यदि किसी भी बांग्लादेशी को लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में खलल डालने का दोषी पाया गया तो अमेरिका इस नीति के तहत उस व्यक्ति का वीजा प्रतिबंधित कर सकेगा। इस नीति के दायरे में वर्तमान और पूर्व बांग्लादेशी अधिकारी, सरकार समर्थक और विपक्षी राजनीतिक दलों के सदस्य, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, न्यायपालिका और सुरक्षा सेवाओं के सदस्य भी आएंगे।

ब्लिंकन ने बताया कि अमेरिका ने इस फैसले के बारे में बांग्लादेश सरकार को भी सूचित कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे बांग्लादेश में लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की मांग करने वाले सभी लोगों को अपना समर्थन देने के लिए इस नीति की घोषणा कर रहे हैं। ब्लिंकन की घोषणा विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के आने के एक सप्ताह बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश के अगले चुनावों में किसी विशेष पार्टी की भागीदारी के बारे में अमेरिका चिंतित नहीं है किन्तु वह यह जरूर चाहता है कि चुनाव निष्पक्ष और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हों।

 काठमांडू, 24 मई (हि.स.)। नेपाल में फर्जी भूटानी शरणार्थियों के मामले में पूर्व उपप्रधानमंत्री टोप बहादुर रायमाझी समेत 30 लोगों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। आज बुधवार को उन पर राज्य के खिलाफ अपराध, धोखाधड़ी, संगठित अपराध और साजिश के चार मामलों में मामला दर्ज किया गया।

पूर्व गृह मंत्री बालकृष्ण खांड, पूर्व सांसद इंद्रजीत राई और अंगतवा शेरपा, सरकार के सचिव टेकनारायण पांडे, भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, नेपाल हज कमेटी के अध्यक्ष समशेर मियां पर भी मुकदमा दायर किया गया है। उन सभी पर राज्य के खिलाफ अपराधों का आरोप भी लगाया गया है।

लोक अभियोजक कार्यालय ने मुकदमा दर्ज कर 28 करोड़ नेपाली रुपये की मांग की है। 22 मई को नेपाल पुलिस ने लोक अभियोजक कार्यालय को इस बारे में एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसी आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 26 मार्च को जांच शुरू की थी।