वाशिंगटन,(हि.स.)। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ओरियन कैप्सूल रविवार को वापस पृथ्वी पर लौट आया। यह कैप्सूल ने 40 हजार किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से वायुमंडल में प्रविष्ट हुआ। पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद कैप्सूल प्रशांत महासागर में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उतरा। बिना यात्री के अंतरिक्ष में गए इस कैप्सूल ने चंद्रमा की परिक्रमा कर स्थितियों का आकलन किया और तस्वीरें लीं। कैप्सूल की यह यात्रा नासा के आर्टमिस ल्यूनर प्रोग्राम का हिस्सा थी। यह प्रोग्राम अपोलो अंतरिक्ष यान के चंद्रमा की सतह पर उतरने के 50 साल बाद शुरू किया गया है। बूंद की आकार का ओरियन कैप्सूल अपने साथ मानव के आकार के तीन पुतले लेकर अंतरिक्ष में गया। इन पुतलों में तारों के जरिये सेंसर बांधे गए थे।

अत्यधिक ज्यादा और कम तापमान वाले क्षेत्रों से गुजरते हुए यह कैप्सूल अमेरिकी समयानुसार रविवार प्रात: 9.40 बजे प्रशांत महासागर में उतरा। यह कैप्सूल मेक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के नजदीक उतरा है। कैमरों की तस्वीरों और सेंसर के डेटा का अध्ययन कर चंद्रमा के संबंध में और जानकारियां एकत्रित की जाएंगी। साथ ही देखा जाएगा कि दूरस्थ क्षेत्र की यात्रा कर अंतरिक्ष यात्री किस सीमा तक सुरक्षित रहकर वापस लौट सकते हैं। नासा के अधिकारी राब नावियास के अनुसार इस अध्ययन से हम चंद्रमा के बारे में ज्यादा जान पाएंगे और उसके करीब पहुंच पाएंगे।

ओरियन कैप्सूल चंद्रमा के सबसे ज्यादा दूर छोर तक पहुंचने में सफल रहा। यह दूरी पृथ्वी से 4,34,500 किलोमीटर है। रविवार सुबह कैप्सूल ने जब 40 हजार किलोमीटर प्रति घंटा की भीषण रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो कुछ क्षणों के लिए नासा के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों की सांसें रुक गईं। यह वह समय होता है जब कैप्सूल या कोई भी अंतरिक्ष यान अत्यधिक तापमान के बीच से गुजरता है। ओरियन कैप्सूल ने इस दौरान 2,760 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहन किया।

यह लोहे को पिघलाने वाले तापमान से करीब दो गुना ज्यादा था। उसे झेलकर ओरियन वापस पृथ्वी पर आने में सफल रहा। ओरियन को 16 नवंबर को अमेरिका के फ्लोरिडा के केप केनवरल स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। 25 दिन का अपना मिशन पूरा कर यह 11 दिसंबर को वापस लौटा। इसे अभी तक के सबसे शक्तिशाली राकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया था।

 वाशिंगटन, 9 दिसंबर (हि.स.)। म्यांमार के सैनिक शासन को अमेरिका की ओर से सख्त संदेश दिया गया है। अमेरिका ने म्यांमार के साथ अपने राजनयिक संबंधों का दर्जा कम कर दिया है। इसके अंतर्गत यंगून स्थित अमेरिकी राजदूत थॉमस वाजदा को लौटने को कह दिया गया है। 

म्यांमार में एक फरवरी, 2021 को सेना ने निर्वाचित प्रतिनिधियों का तख्ता पलट कर सत्ता खुद संभाल ली थी। अमेरिका ने इसके बाद म्यांमार पर कई प्रतिबंध लगाए थे। इसके पहले 1990 के दशक में जब सेना ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को जेल में डाल कर सत्ता पर कब्जा जमाया, तब 20 वर्ष तक अमेरिका ने म्यांमार के लिए राजदूत की नियुक्ति नहीं की थी। 2010 में जब म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की गई, तब अमेरिका ने वहां अपना राजदूत भेजा था। एक बार फिर म्यांमार में सैन्य शासन के चलते अमेरिका ने वहां राजनयिक दर्जे में कमी की है। 

थॉमस वाजदा जनवरी 2021 में राजदूत बन कर वहां गए थे। उसके कुछ ही दिन के बाद आम चुनाव में विजयी हुई आंग सान सू ची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का तख्ता पलट कर सेना ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया। उसके बाद से पश्चिमी देश यहां अपना राजदूत भेजने को लेकर अनिच्छुक रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि थॉमस वाजदा को हटाए जाने के बाद अब म्यांमार में नए पूर्णकालिक राजदूत की नियुक्ति नहीं की जाएगी। अब वहां मौजूद दूसरे नंबर के अधिकारी, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन डेबॉराह लिन उनकी जिम्मेदारियां संभालेंगे।

विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले के माध्यम से अमेरिकी प्रशासन ने म्यांमार की मौजूदा सरकार को मान्यता न देने का संदेश दिया है। हालांकि म्यांमार के सैनिक शासन ने 2023 में आम चुनाव कराने का ऐलान किया है। अमेरिका इस बात की निगरानी करेगा कि वे चुनाव किस तरह कराए जाते हैं। उसके बाद ही वह म्यांमार के बारे में अपना अगला रुख तय करेगा। फिलहाल अमेरिका ने आशंका जताई है कि मौजूदा माहौल में म्यांमार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। अमेरिका के पहले जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिण कोरिया भी म्यांमार से राजनयिक संबंधों का अपना दर्जा गिरा चुके हैं। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक यूरोपीय देशों में आपसी सहमति बनी है कि वे यंगून में अपने दूतावास बनाए रखेंगे लेकिन अपने राजदूत म्यांमार नहीं भेजेंगे।

 काबुल, 09 दिसंबर (हि.स.)। अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्तों को लेकर परेशान पाकिस्तान को तालिबान से जोरदार झटका लगा है। तालिबान ने ईरान में भारत द्वारा बनाए गए चाबहार पोर्ट को समर्थन का एलान किया है। 

उत्तर दक्षिण अंतरराष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को रूस की राजधानी मास्को से जोड़ता है और यह ईरान तथा अजरबैजान से होकर जाता है। भारत ईरान के चाबहार में बंदरगाह विकसित कर रहा है। इसके पहले चरण पर काम चल रहा है। ईरान के चाबहार पोर्ट के विकास पर भारत 8.5 करोड़ डॉलर का निवेश कर रहा है। इस पोर्ट के साथ भारत ने मध्य एशिया के देशों से सीधे संपर्क जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 

ईरान के इस पोर्ट का इस्तेमाल अफगानिस्तान को मदद भेजने में होता है, इसलिए पाकिस्तान बार-बार दबाव बना रहा था। अब अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने पाकिस्तान सरकार को बड़ा झटका दिया है। तालिबान सरकार ने व्यापार के लिए ईरान में भारत के बनाए चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल का समर्थन किया है। यही नहीं तालिबानी सरकार ने यह भी कहा है कि वह इस दिशा में सभी 'सुविधाएं' देने के लिए तैयार है। तालिबानी विदेश मंत्रालय ने चाबहार पोर्ट को उत्तर-दक्षिण अंतरराष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल किए जाने का 'स्वागत' किया है। तालिबान के बयान में कहा गया है कि वह इस संबंध में सभी जरूरी सुरक्षा और सुविधाएं देने के लिए तैयार है। तालिबान ने चाबहार पोर्ट पर यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब वह चाहता है कि अफगानिस्तान के आधारभूत ढांचे के पुर्ननिर्माण के लिए भारतीय निवेश फिर से शुरू हो सके। तालिबान ने भारत से यह भी आह्वान किया है कि वह नए काबुल शहर के निर्माण में मदद करे।

भारत ने हाल ही में चाबहार पोर्ट के लिए छह मोबाइल हार्बर क्रेन दिए हैं, जिनकी क्षमता 140 टन तक है। इसके अलावा 2.5 करोड़ डॉलर के अन्य उपकरण भी दिए गए हैं। इस बंदरगाह का पहले भी इस्तेमाल अफगानिस्तान को मानवीय मदद भेजने के लिए किया जा चुका है। साल 2020 में भारत ने चाबहार पोर्ट के जरिए 75 हजार मीट्रिक टन गेहूं मानवीय मदद के रूप में अफगानिस्तान को भेजा था। दिसंबर 2018 में भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने पूरे पोर्ट का कार्यभार संभाल लिया था। चाबहार पोर्ट से 215 मालवाहक जहाजों और 40 लाख टन सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा चुका है।m

 वाशिंगटन, 09 दिसंबर (हि.स.)। व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी कर्ट कैंपबेल ने गुरुवार को कहा कि भारत न केवल अमेरिका का एक सहयोगी, बल्कि एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। दो दशक में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध जितनी तेजी से मजबूत एवं गहरे हुए हैं, वैसा किसी भी अन्य द्विपक्षीय संबंध के साथ नहीं हुआ।

‘ऐस्पन सिक्योरिटी फोरम’ की यहां आयोजित बैठक में भारत के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर व्हाइट हाउस के एशिया मामलों के समन्वयक कैंपबेल ने कहा कि उनका मानना है कि 21वीं सदी में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस शीर्ष अधिकारी ने कहा- ‘यह एक तथ्य है कि मैंने पिछले 20 साल में अमेरिका और भारत जैसे कोई द्विपक्षीय संबंध नहीं देखे जो इतनी तेजी से गहरे एवं मजबूत हो रहे हैं।‘

उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपनी क्षमता का और इस्तेमाल करने की जरूरत है और प्रौद्योगिकी व अन्य मुद्दों पर एक साथ काम करते हुए लोगों के बीच आपसी संपर्क कायम करने की आवश्यकता है। कैंपबेल ने कहा- ‘भारत केवल अमेरिका का एक सहयोगी नहीं होगा। वह एक स्वतंत्र, शक्तिशाली देश बनने की इच्छा रखता है और वह एक और बड़ी ताकत बनकर उभरेगा।‘

कैंपबेल ने कहा-‘मेरा मानना है कि यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कुछ महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। हमें उन क्षेत्रों पर गौर करना चाहिए, जहां हम एक साथ काम कर सकते हैं, चाहे वह अंतरिक्ष हो, शिक्षा हो, जलवायु हो या प्रौद्योगिकी। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।‘ उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत-अमेरिका संबंध केवल चीन को लेकर चिंता के कारण नहीं बने हैं। ये दोनों समाजों के महत्वपूर्ण तालमेल पर आधारित हैं।

 वाशिंगटन, 09 दिसंबर (हि.स.) ।अमेरिका की बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर को रूस ने रिहा कर दिया है। इसके बदले में रूस के हथियार व्यापारी विक्टर बाउट को अमेरिका ने रिहा किया है। रूसी जेल में बंद अमेरिकी नागरिक पाल व्हीलन को रिहा कराने में अमेरिका फिलहाल विफल रहा। राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि ब्रिटनी सुरक्षित हैं। वह विमान में हैं और अपने घर जा रही हैं।

बाइडन ने यह बात व्हाइट हाउस में ब्रिटनी की पत्नी कैरेल के साथ मीडिया से बातचीत में कही। उल्लेखनीय है कि ब्रिटनी समलैंगिक हैं। यह बात उन्होंने 2013 में एक साक्षात्कार में सार्वजनिक की थी। ये रिहाई यूक्रेन युद्ध के दौरान ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और रूस अप्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। बंदियों की इस अदला-बदली से यह बात भी साबित हुई है कि दोनों महाशक्तियों के बीच पर्दे के पीछे बातचीत जारी है। यह स्थिति विश्व शांति के लिए अच्छे संकेत हैं।

ब्रिटनी दो बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। उनकी गिरफ्तारी रूस में नशीला पदार्थ लेकर जाने पर हुई थी। बाद में अमेरिका ने कहा था कि रूस में जिसे नशीला पदार्थ माना जाता है उस पर अमेरिका और कई अन्य देशों में प्रतिबंध नहीं है। इस कारण ब्रिटनी गलतफहमी में उक्त पदार्थ लेकर रूस पहुंच गई थीं। ब्रिटनी करीब आठ महीने रूसी कारागार में रहीं। बाइडन प्रशासन ने बदले में बदनाम हथियार व्यापारी बाउट को रिहा किया है। बाउट को एक समय मौत का सौदागर भी कहा जाता था।

वह दुनिया के कई अशांत क्षेत्रों में हथियारों की आपूर्ति के लिए बदनाम रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने इस अदला-बदली की पुष्टि की है। बताया गया है कि कैदियों की अदला-बदली यूएई की राजधानी अबूधाबी में हुई। रिहाई के बाद बाउट भी विमान से अपने घर के लिए रवाना हो गए। अमेरिका के एक अन्य नागरिक पाल व्हीलन जासूसी के आरोप में दिसंबर 2018 से रूसी जेल में बंद हैं। उनकी रिहाई के संबंध में दोनों देशों के बीच कोई बात नहीं हुई है।

अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी और रूसी हथियार कारोबारी बाउट की रिहाई यूएई के राष्ट्रपति मुहम्मद बिन जाएद अल नाह्यान और सऊदी अरब के युवराज मुहम्मद बिन सलमान के प्रयास से संभव हुई। दोनों नेताओं के अमेरिका और रूस के बड़े नेताओं ने अच्छे रिश्ते हैं। दोनों देशों के संयुक्त बयान में यह बात कही गई है। दोनों बंदियों को निजी विमानों से अबूधाबी लाया गया और वहीं पर उनकी अदला-बदली हुई।

 सऊदी अरब के वायु क्षेत्र में पहुंचते ही आसमान में हरे धुएं के साथ अगवानी की गयी

रियाद, 08 दिसंबर (हि.स.)। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीन दिन के दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। चीनी राष्ट्रपति के इस तीन दिवसीय यात्रा के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में तीस अरब डॉलर के कुल बीस समझौते किये जाएंगे।

सऊदी अरब के वायु क्षेत्र में पहुंचते ही सऊदी रॉयल एयरफोर्स के चार लड़ाकू विमानों ने जिनपिंग के विमान को एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही आसमान में हरे धुएं के साथ उनकी अगवानी की गयी। चीन लंबे समय से खाड़ी देशों में अपनी सक्रियता बढ़ाने की कोशिश में रहा है। अब तक खाड़ी देशों में अमेरिका का दबदबा रहा है। चीनी राष्ट्रपति की इस यात्रा से अमेरिका की बाइडेन सरकार बहुत खुश नहीं हैं, क्योंकि वैसे भी अमेरिकी और सऊदी अरब के बीच पहले से ही अलग-अलग मुद्दों पर मतभेद रहे हैं।

सऊदी अरब और चीन के बीच रिश्तों को मजबूती के लिए अर्थव्यवस्था को आधार बताया जा रहा है। यही कारण है कि चीनी राष्ट्रपति की सऊदी अरब यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल बीस समझौते होंगे। इन समझौतों के साथ तीस अरब डॉलर की बड़ी राशि जुड़े होने की बात सामने आ रही है। इस दौरान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सऊदी अरब का प्रमुख नागरिक सम्मान भी प्रदान कर सकते हैं। जिनपिंग इस तीन दिवसीय यात्रा के दौरान तीन बड़े सम्मेलनों को भी संबोधित करेंगे।

 - संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद से मिली नौ गैरसरकारी संगठनों को मान्यता

-भारत, चीन और रूस समेत कई देशों ने जताई थी आपत्ति, मतदान के बाद हुआ फैसला

न्यूयॉर्क, 08 दिसंबर (हि.स.)। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख निकाय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने एक दलित मानवाधिकार संगठन समेत नौ गैरसरकारी संगठनों (एनजीओ) को मान्यता प्रदान कर दी है। भारत, चीन और रूस समेत कई देशों ने मान्यता को लेकर आपत्ति जताई थी, किन्तु इस आपत्ति को दरकिनार करके मतदान के बाद मान्यता दे दी गई। 

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने दुनिया भर के गैरसरकारी संगठनों को मान्यता देने के लिए बुधवार को मतदान कराया। मतदान के बाद इंटरनेशनल दलित सॉलिडेरिटी नेटवर्क (आईडीएसएन), मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का अरब-यूरोपीय केंद्र, बहरीन मानवाधिकार केंद्र, कॉप्टिक सॉलिडेरिटी गल्फ सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, अंतर्क्षेत्रीय गैर-सरकारी मानवाधिकार संगठन मैन एंड लॉ, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के लिए एंड्री रिलकोव फाउंडेशन, द वर्ल्ड यूनियन ऑफ कॉसैक एटमैन्स एंड वर्ल्ड विदाउट जेनोसाइड सहित नौ गैरसरकारी संगठनों को मान्यता का फैसला लिया गया। इन सभी गैरसरकारी संगठनों को विशेष परामर्शदाता का दर्जा दिया जाएगा। इन नौ गैर-सरकारी संगठनों को विशेष परामर्शदाता का दर्जा दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूएन के छह प्रमुख संगठनों में से एक है। यह परिषद आर्थिक व सामाजिक मामलों को देखती है। 

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की 19 सदस्यीय समिति ने इस साल सितंबर में नौ एनजीओ के मान्यता आवेदनों को खारिज कर दिया था। यह समिति एनजीओ के मान्यता आवेदनों पर विचार करती है। एक बार आवेदन की समीक्षा और समिति द्वारा अनुमोदित होने के बाद इसे परामर्शदाता बनाने की सिफारिश की जाती है। इन नौ संगठनों के आवेदन की समीक्षा के बाद अमेरिका की पहल पर बुधवार को मतदान कराया गया। मतदान के दौरान इन संगठनों को मान्यता संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में 24 देशों ने वोट डाले। इस प्रस्ताव के विरोध में भारत, चीन और रूस समेत 17 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 12 सदस्य मतदान से गैरहाजिर रहे।

 रामल्ला, (हि.स.)। बीते दिनों रामल्ला की एक सैन्य चौकी पर हमला करने वाले तीन फिलिस्तीनियों को इजराइली सैनिकों ने मार गिराया है। इसके बाद विरोध स्वरूप फिलिस्तीनी गुटों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले रामल्ला के पास एक इजराइली सैन्य चौकी पर फिलिस्तीनियों ने हमला कर दिया था। चौकी पर गोली चलाने के बाद भागे फिलिस्तीनियों को पकड़ने के लिए इजराइली सेना ने तलाशी अभियान चलाया। सेना ने जेनिन शहर और उसके शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया। यह क्षेत्र फिलिस्तीनी आतंकियों का गढ़ माना जाता है और इजराइल ने हाल के महीनों में यहां छापेमारी तेज कर दी है। बताया गया कि जेनिन में वहां के निवासियों और सेना के बीच टकराव हुआ। इस दौरान हिंसक झड़पें भी हुईं। इसके बाद इजराइली सैनिकों ने ओफरा बस्ती के पास एक फिलिस्तीनी आतंकवादी को गोलियों से छलनी कर दिया। इसके बाद दो और फिलिस्तीनियों को गोली मार दी गयी। 

इजराइली सैनिकों द्वारा फिलिस्तीनियों को गोली मारे जाने के बाद रामल्ला में शोक का माहौल है। फिलिस्तीनी गुटों ने मृतकों का शोक मनाने और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए शहर में हड़ताल का आह्वान किया है। उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष इजराइल व फिलिस्तीन के बीच लड़ाई में 140 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। यह 2006 के बाद से सबसे बुरा साल है। इजराइल की सेना का कहना है कि मारे गए ज्यादातर फिलस्तीनी चरमपंथी हैं।

 लीमा (पेरू), 08 दिसंबर । पेरू में राजनीतिक उथल-पुथल तेज हो गई है। पेरू कांग्रेस ने बुधवार को राष्ट्रपति ड्रो कैस्टिलो को निष्कासित कर उनकी जगह उपराष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे को देश का अगला राष्ट्रपति नियुक्त किया है। पेरू के 200 साल से ज्यादा के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है।

इससे पहले ड्रो कैस्टिलो ने विधायिका को भंग करने के साथ आपातकालीन सरकार स्थापित करने की कोशिश की। इसके बाद पेरू कांग्रेस ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया। 130 सदस्यीय कांग्रेस में 101 विधायकों ने राष्ट्रपति ड्रो कैस्टिलो को पद से हटाने के लिए मतदान किया।

इस घटनाक्रम पर मेक्सिको के विदेश मामलों के सचिव मार्सेलो एबरार्ड ने कहा कि इस वजह से 14 दिसंबर को लीमा में होने वाले प्रशांत गठबंधन शिखर सम्मेलन को स्थगित करने का फैसला किया गया है। चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक के प्रशासन ने पेरू में राजनीतिक स्थिति पर चिंता जताई है। उधर, कैस्टिलो ने आधीरात जनता को संबोधित किया। उन्होंने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया।

 मास्को, 08 दिसंबर । रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ किया है कि यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि 'विशेष सैन्य अभियान' अपेक्षा से अधिक लंबा खिंच चुका है।

पुतिन ने युद्ध को लेकर कहा कि निश्चित रूप से यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। रूस अपने हितों के लिए कोई भी कड़ा निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगा। रूस ने बेलारूस के साथ नया सुरक्षा समझौता किया है। उल्लेखनीय है कि इस समय यूक्रेन में डेढ़ लाख पूर्णकालिक सैनिक तैनात हैं जिनमें से 77 हजार हमलावर दस्ते के जवान हैं।

पुतिन ने कहा, हम पहले बातचीत का शांतिपूर्ण रास्ता अपनाते हैं। लेकिन जब उससे समस्या का समाधान नहीं होता है तब हम अपने उपलब्ध साधनों के इस्तेमाल के लिए स्वतंत्र होते हैं।