माले, 19 जनवरी (हि. स.)। मालदीव और श्रीलंका की तीन दिवसीय यात्रा के पहले दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत और मालदीव अच्छे पड़ोसी व मजबूत साझेदार हैं और दोनों देशों पर क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा की साझा जिम्मेदारी है। विदेश मंत्री ने एस. जयशंकर ने बुधवार को मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति का आकलन किया।
मालदीव और श्रीलंका की तीन दिवसीय यात्रा के पहले पड़ाव पर यहां पहुंचे जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ ‘‘फलदायी चर्चा’’ के बाद यह बात कही।जयशंकर भारत के दो प्रमुख समुद्री पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन देशों की यात्रा पर हैं।
शाहिद के साथ बैठक के बाद जयशंकर ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम अच्छे पड़ोसी हैं। हम मजबूत भागीदार हैं। हमने विकास और प्रगति के लिए पारस्परिक रूप से निवेश किया है। हालांकि, साथ ही हम पर क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा की साझा जिम्मेदारी भी है।
जयशंकर ने कहा कि हमारा इरादा है कि छोटे पदेशों की चिंताओं को जी20 में हमारे माध्यम से आवाज मिले। मैं यह रेखांकित करना चाहता हूं कि हम बहुपक्षीय सहयोग को गहराई से महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच की सुरक्षा साझेदारी भी लगातार मजबूत हो रही है।
जयशंकर ने कहा कि एक बार फिर यहां, भारत अपने और इस व्यापक क्षेत्र के लिए मालदीव की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने का सदैव इच्छुक है।
इससे पहले मालदीव पहुंचने पर यहां हवाई अड्डे पर जयशंकर का मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने पारंपरिक रूप से स्वागत किया।
जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए यहां विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) के लिए 10 करोड़ मालदीव रूफिया की अतिरिक्त अनुदान सहायता को लेकर भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अनुदान सहायता के जरिये देश भर में कई सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा।
अन्य समझौतों में मालदीव राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और कोच्चि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बीच अकादमिक सहयोग शामिल है।
मालदीव के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, मालदीव के राष्ट्रपति सोलिह से मुलाकात कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें व्यक्तिगत बधाई दी। हमारे द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति का आकलन किया गया, जिससे परिवर्तनकारी परियोजनाएं सामने आईं।
उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि हनीमाधू अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा विस्तार परियोजना के शिलान्यास में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं।

बुखारेस्ट, 18 जनवरी (हि. स.)। रूसी सैन्य गतिविधि पर नजर रखने के लिए मंगलवार को संगठन नाटो का एक निगरानी विमान रोमानिया पहुंच गया। सैन्य गठबंधन के पूर्वी हिस्से को मजबूत करने में मदद करने के लिए नाटो ने यह कदम उठाया है।

निगरानी के लिए पहला विमान बुखारेस्ट के पास एक हवाई अड्डे पर उतरा है। उम्मीद है कि दो और विमान बुधवार को उतर सकते हैं। यह आने वाले कई सप्ताह तक यहां तैनात रहेंगे।

नाटो ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वह एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (एडब्ल्यूएसीएस) निगरानी विमानों को बुखारेस्ट में तैनात करेगा, जहां वे नाटो क्षेत्र में पूरी तरह से टोही उड़ानें शुरू करेंगे।

रोमानियाई रक्षा मंत्री एंजेल टिलवार ने फेसबुक पर कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के अवैध युद्ध के संदर्भ में, नाटो अवाक्स विमान की मदद से पूर्वी तट पर सैन्य गतिविधि की निगरानी करेगा। नाटो ने पूर्वी यूरोप और बाल्टिक्स में अपनी हवाई उपस्थिति को बढ़ाया है। इससे पहले रूस ने पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर लड़ाकू जेट, निगरानी विमानों और टैंकरों का उपयोग करके हमला किया था। रोमानिया में तैनात विमान आमतौर पर जर्मनी में स्थित नाटो निगरानी विमानों 14 के बेड़े से संबंधित हैं। नाटो ने कहा कि वे सैकड़ों किलोमीटर दूर अन्य विमानों का पता लगा सकते हैं।

नाटो के प्रवक्ता ओना लुंगेस्कु ने विमान की तैनाती पर 12 जनवरी के एक बयान में कहा था कि यूक्रेन में रूस के अवैध युद्ध से यूरोप में शांति और सुरक्षा को खतरा बना हुआ है, इसलिए मित्र देशों के हर इंच की रक्षा और बचाव के लिए नाटो के संकल्प के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

वाशिंगटन, 17 जनवरी (हि.स.)। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अगले माह 5 एवं 6 फरवरी को चीन की यात्रा पर जाएंगे। वो बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री किन गैंग से मुलाकात करेंगे। यह जानकारी एक अमेरिकी राजनयिक ने दी।
इससे पहले जनवरी के पहले रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किन गैंग से फोन पर बात की थी। उल्लेखनीय है कि किन गैंग अमेरिका में चीन के राजदूत रहे हैं। ब्लिंकन ने मुलाकात के बाद कहा था कि पदभार संभालने के बाद किन गैं जल्द ही अमेरिका का दौरा करेंगे।
अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन के नए विदेश मंत्री किन गैंग से कई अहम मुद्दों पर बातचीत की थी। ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका-चीन संबंधों और संचार की खुली लाइनों को बनाए रखने पर चर्चा की गई है। उल्लेखनीय है कि किन गैंग को राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है।

 न्यूयॉर्क, 17 जनवरी (हि.स.)। चीन के तगड़े विरोध के बावजूद पाकिस्तान के खूंखार आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने वैश्विक आतंकवादियों की सूची में शामिल किया है।
पिछले साल जून में चीन ने इस प्रस्ताव पर अडंगा डाला था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस फैसले को भारत के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है 16 जनवरी 2023 को सुरक्षा परिषद समिति ने आईएसआईएल (दा’एश), अल-कायदा और संबद्ध व्यक्तियों से संबंधित प्रस्तावों 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के अनुसार आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादियों की सूची में शामिल किया है।
मक्की को खूंखार आतंकी के रूप में जाना जाता है। वह विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में धन जुटाने, भर्ती करने और हमलों की योजना बनाने के लिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के मिशन पर काम करता है। मक्की को पहले ही भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध कर चुके हैं। मक्की लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख और 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई है और आतंकवादी संगठन के भीतर विभिन्न बड़ी भूमिकाओं में काम करता रहा है।

 संयुक्त राष्ट्र, 17 जनवरी (हि.स.)। संयुक्त राष्ट्र के शांतिरक्षक मामलों के प्रमुख ने सोमवार को अबेई में भारत की महिला शांतिरक्षकों की सबसे बड़ी टुकड़ी की तैनाती का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है भारत की महिला सैनिकों की तैनाती का मतलब कुशल संचालन है।

शांति संचालन के लिए संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव जीन-पियरे लैक्रोइक्स ने इस संबंध में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि भारत की महिला शांतिरक्षकों की सबसे बड़ी टुकड़ी को अबेई में देखकर खुशी हुई। अधिक महिला शांतिरक्षकों का अर्थ है अधिक कुशल संचालन। हम जिनकी सेवा करते हैं वे उन्हें बेहतर तरीके से प्रतिबिंबित करने में मदद करेंगी।

 नैरोबी, 17 जनवरी (हि.स. )। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को शांति और विकास के लिए आतंकवाद को खत्म करने के सामूहिक प्रयासों का आग्रह किया और कहा कि भारत और केन्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ साथ हैं।
बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल केन्या और तंजानिया के दौरे पर है। बिरला ने केन्या के उपराष्ट्रपति रिगाथी गचागुआ के साथ बैठक के दौरान यह बातें कही ।
ओम बिरला ने कहा कि भारत और केन्या के ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंध हैं और दोनों देशों ने उपनिवेशवाद के विरूद्ध संघर्ष किया है। उन्होंने ने कहा कि भारत और केन्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साझा दृष्टिकोण रखते हैं। उन्होंने शांति और विकास के लिए आतंकवाद को खत्म करने के सामूहिक प्रयासों के लिए आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत और केन्या के सहयोग का उल्लेख करते हुए स्पीकर बिरला ने वैश्विक मंचों पर दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। भारत की जी-20 अध्यक्षता का उल्लेख करते हुए, ओम बिरला ने भारत के जी-20 कार्यकाल की प्राथमिकताओं पर जोर दिया और आश्वासन दिया कि भारत जी-20 ढांचे में ग्लोबल साउथ के मुद्दों को शामिल करने का प्रयास करेगा।
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों पर ज़ोर देते हुए ओम बिरला ने कहा कि भारत पहले ही अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल कर चुका है और नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा के दोहन की दिशा में कार्य कर रहा है। दोनों गण्यमान्य विशिष्टजनों ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के विस्तार और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाने के विषय में भी चर्चा की। यात्रा के पहले दिन स्पीकर बिरला ने अपने केन्याई मेज़बान मूसा मासिका वेतांगुला ईजीएच अध्यक्ष, केन्या नेशनल असेंबली के साथ भी बैठक की। ओम बिरला ने दोनों देशों के बीच विकासशील संबंधों में केंद्र बिंदु के रूप में संसद के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि भारत-केन्या संसदीय मैत्री समूह दोनों देशों के सांसदों के बीच घनिष्ठ संपर्क के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।

 कीव, 17 जनवरी (हि.स.)। यूक्रेन को सैन्य मदद के रूप में जर्मनी लेपर्ड टैंक देने का विरोध होने लगा है। सहयोगी देशों की बैठक से जर्मनी की रक्षा मंत्री क्रिस्टीन लैंब्रेट ने इस्तीफा दे दिया है। यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने के फैसले पर जर्मन सरकार को तीखी आलोचना के बाद लैंब्रेट ने यह कदम उठाया है। वहीं यूक्रेन के डेनिप्रो शहर में बहुमंजिला आवासीय भवन पर रूसी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है।
यूक्रेन पर रूस के हमले के करीब 11 महीने के दौरान यूरोपीय देश-जर्मनी, फ्रांस और इटली यूक्रेन को सैन्य मदद देने में हिचक दिखाते रहे हैं। हाल में अमेरिका के यूक्रेन को टैंक देने की घोषणा के बाद फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड ने भी यूक्रेनी सेना के लिए टैंक और तोपें देने का ऐलान किया है। जिस पर रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन से सीधी नाराजगी भी जताते हुए कहा था कि पश्चिमी देश युद्ध भड़का रहे हैं, इससे युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। उनके हथियार यूक्रेन में आए तो उन पर हमला किया जाएगा और ब्रिटेन के टैंक जला दिए जाएंगे।
यूक्रेन को सैन्य मदद बढ़ाने के मसले पर शुक्रवार को जर्मनी में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मित्र देशों की बैठक होने वाली है। इस बैठक में अमेरिकी रक्षा मंत्री भी भाग लेंगे। लेकिन इस बैठक से पहले ही जर्मनी की रक्षा मंत्री लैंब्रेट ने इस्तीफा दे दिया है। लैंब्रेट के इस्तीफे का कारण यूक्रेन को सैन्य मदद के मुद्दे पर सरकार की बढ़ रही आलोचना को माना जा रहा है। लेपर्ड टैंक देने की घोषणा का सरकार के सहयोगी दल विरोध कर रहे है और इंटरनेट मीडिया पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के चलते जर्मनी के रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और गैस व तेल की आपूर्ति बाधित हुई है। इसके कारण जर्मनी में महंगाई बढ़ गई है और मंदी का खतरा पैदा हो गया है।
रूस के कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप के नजदीक काला सागर के ऊपर सोमवार को सात ड्रोन को रूसी डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए। ये ड्रोन सेवास्टोपोल बंदरगाह के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। माना जा रहा है कि ये ड्रोन यूक्रेन ने भेजे थे।
रूसी सेना की ताजा गोलाबारी में खेरसान में तीन लोगों के मारे जाने और 14 के घायल होने की सूचना है। वहां पर एक अस्पताल और बिजलीघर समेत कई ठिकाने रूसी हमले का निशाना बने हैं। जपोरीजिया में रूसी हमले में एक औद्योगिक इकाई निशाना बनी है जिसमें पांच लोग घायल हुए हैं।

दावोस, 17 जनवरी (हि.स.)। विश्व में एक बार फिर आर्थिक मंदी की आशंका के बादल मंडराने लगे हैं। यह आशंका विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक सर्वे रिपोर्ट में जताया गया है। डब्ल्यूईएफ की वार्षिक बैठक में इस सर्वे रिपोर्ट को सोमवार को सार्वजनिक किया गया। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में हो रही आर्थिक मंच की बैठक में विश्व के सभी प्रमुख देशों के नेता, उद्योगपति, कारोबारी और अर्थशास्त्री भाग लेंगे। इस रिपोर्ट को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के दिग्गज अर्थशास्त्रियों ने तैयार किया है।
डब्ल्यूईएफ की प्रबंध निदेशक सादिया जाहिदी ने सर्वे के परिणामों पर कहा कि दुनिया में बढ़ती महंगाई, धीमी पड़ती विकास दर, बढ़ता कर्ज और पर्यावरणीय बदलावों से निवेश का लाभ घट गया है। इससे विकास की रफ्तार सुस्त पड़ गई है और उपभोग की वस्तुओं पर अधिक खर्च करना पड़ रहा है। वर्तमान में विश्व का बड़ा भू भाग इन समस्याओं की जद में है। इन्हीं के कारण 2023 में दुनिया पर मंदी का खतरा गहरा रहा है। यह सर्वे रिपोर्ट ऐसे समय है जब विश्व बैंक ने कई देशों की आर्थिक वृद्धि की संभावित दर घटाई है। कई देशों की कम हुई वृद्धि दर से ही आने वाले समय में मंदी की आशंका पैदा हुई है।
मंदी की आशंका के प्रमुख कारण में यूक्रेन युद्ध के दुष्परिणाम को केंद्र बिंदु माना जा रहा है। जिससे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश इसकी जद में आ सकते हैं और कोरोना संक्रमण भी आर्थिक गतिविधियों पर बड़ा असर डाल सकती है। मंदी की स्थिति का असर वैसे तो पूरी दुनिया पर पड़ेगा लेकिन कमजोर और सिकुड़ती अर्थव्यवस्था वाले देश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। डब्ल्यूईएफ के सर्वे में 2023 में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई गई है।
दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में महंगाई का स्तर भिन्न-भिन्न होगा। जैसे की चीन में महंगाई की दर पांच प्रतिशत रह सकती है जबकि यूरोपीय देशों में 57 प्रतिशत तक। यूरोपीय देशों में ईंधन मूल्य महंगाई बढ़ने के सबसे बड़े कारण होंगे। मंदी का शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पर गंभीरता से प्रभाव पड़ेगा।

लाहौर, 15 जनवरी (हि.स.)। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा शनिवार शाम भंग हो गई। पंजाब के राज्यपाल बालीगुर रहमान इलाही ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान की 'इच्छानुरूप' विधानसभा भंग करने की सलाह गुरुवार को राज्यपाल के पास भेजी थी। राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके बाद संविधान के अनुसार राज्यपाल को सलाह भेजे जाने के 48 घंटे बाद विधानसभा भंग हो गई।
राज्यपाल ने ट्वीट किया-'मैंने पंजाब विधानसभा को भंग करने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया है। इसके बजाय मैं संविधान और कानून को अपना काम करने दूंगा। ऐसा करने से कोई कानूनी प्रक्रिया बाधित नहीं होगी, क्योंकि संविधान स्पष्ट रूप से इस संबंध में आगे की प्रक्रिया के बारे में बताता है।'
रहमान ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री इलाही और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता हमजा शहबाज (प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे) को आमंत्रित किया है। उन्होंने दोनों से 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल करने को कहा है।
अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा भी कुछ दिनों में भंग कर दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य पाकिस्तान मुस्लिम लीग- एन (पीएमएलएन) की अगुवाई वाली संघीय सरकार को मध्यावधि चुनाव कराने के लिए मजबूर करना है। खान ने कहा कि चुनाव ही देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाल सकते हैं।
इस बीच, लंदन स्थित पीएमएलएन के नेता नवाज शरीफ ने शनिवार शाम डिजिटल माध्यम से लाहौर में पार्टी की एक बैठक की अध्यक्षता की। शरीफ नवंबर 2019 से लंदन में हैं। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा- 'नवाज शरीफ ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पंजाब में चुनाव की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है।'

तेहरान, 15 जनवरी (हि.स.)। ईरान ने ब्रिटेन के राजदूत साइमन शेरक्लिफ को तलब कर देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने पर विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बयान जारी कर यह जानकारी दी।
बयान में कहा गया है कि कि ईरान के विदेश मंत्रालय के पश्चिमी यूरोप विभाग के महानिदेशक ने ब्रिटेन के ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा के इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ कृत्यों को लेकर विरोध दर्ज कराया है।